निर्णय नं. ०१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

बाट भएको आदेश

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

निवेदक :-२०५२ सालको रि.नं. ३१०५, निवेदक कास्की जिल्ला कालिका गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भइ हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ माइतीघर बस्ने अधिवक्ता रबि राज भण्डारी

२०५२ सालको रि.नं. ३१०८ निवेदक मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. १ बस्ने प्रकाश घिमिरे समेत--------१

२०५२ सालको रि.नं. ३११२ निवेदक गोरखा जिल्ला बुकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चिरन्जीवी वाग्ले-----------१

२०५२ सालको रि.नं. ३११३ निवेदक डडेलधुरा जिल्ला असीग्रम गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल का.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा----1

२०५२ सालको रि.नं. ३११४ निवेदक बैतडी जिल्ला वासुरलिङ गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द----१

२०५२ सालको रि.नं. ३११८ निवेदक सप्तरी जिल्ला कोइलाढी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह------१

२०५२ सालको रि.नं. ३१२० निवेदक काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने आमोद पोखरेल---------------१

विरूद्ध

विपक्षी :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी, राजदरवार सम्बन्धी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं--------------१

सम्माननीय सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेल संसद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं---------१

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं------------१

निर्वाचन आयोग काठमाडौं-----------१

 

          संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत् सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रँगमा रँगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनैतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरूप हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणको उपयोग गर्नु कदापि संविधान सम्मत नहुने ।

(प्र.नं. ८६)

राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो । यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द्व र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई ती सबै अगहरूले आफू आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकुन भन्ने हो ? त्यसको अर्थ अदालत समक्ष विचाराधिन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्न नहुने ।

(प्र.नं. ८६)

          संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र आदर्श अनुरूप श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिबवसने कार्यहरूको प्रकृति र विस्तारलाई संविधानले नै सीमाकन गरेको र त्यसता कार्यहरू साधारणतः राजनैतिक प्रकृतिकै हुने भएकोले संविधान बमोजिम श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरिबवसने कार्यहरूको सम्बन्धमा धारा ३१ को व्यवस्था निःसन्देह विचारणीय हुन्छ । तर मौसुफबाट संविधानबमोजिम अन्य संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह वा सिफारिसमा गरिबवसने वा गरिबवसेको कार्यहरू पनि धारा ३१ को आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रबाट अलग राख्नु पर्छ भन्ने हो भने लिखित संविधान, सीमित सरकार, उतरदायी शासन व्यवस्था र कानूनको राज्य जस्ता संविधानद्वारा अंगिकृत अवधारणाहरूको कुनै अर्थ नै नहुने ।

(प्र.नं. ८७)

          प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकतानुसार उपधारा (४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्न सक्तछ । तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित अधिकार होइन ।

(प्र.नं. ९२)

          "संविधान" भन्नाले संविधानको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड इत्यादि सबैलाई जनाउँछ । प्रस्तावना पनि संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । प्रस्तावनामा व्यक्त भएको संविधानको भावना र उद्देश्य पनि संविधान हो । संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१)ले प्रस्तावनामा वर्णित संविधानको आधारभूत संरचनाहरूलाई अपरिवर्तनीय घोषित गरेर प्रस्तावनालाई संविधानका अन्य प्रावधानहरूलाई विशेष स्थानमा राखेको छ । त्यसैले धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नलाई सो उपधारालाई मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । संविधानका अन्य धाराहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त संविधानको भावना (spirit) र उद्देश्यलाई पनि दृष्टिगत गर्नु पर्ने ।

(प्र.नं. ९२)

          संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१)ले संविधानका आधारभूत संरचना (basic structure)को रूपमा स्थापित गरेको छ । सो उपधारा अनुसार प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल संविधानमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने ।

(प्र.नं.९३)

          प्रतिनिधि सभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषद्‌लाई दिएको विश्वास वा मन्त्रि परिषद्‌का विरूद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले अन्य अधिकांश संसदीय संविधानहरू भन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाका वहुसंख्यक सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरी अविश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई आफू सत्तामा बसेर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अगावै राजिनामा गरेकोमा वाहेक निजलाई श्री ५ बाट पद मुक्त गरि वक्सनु पर्ने व्यवस्था किटानी साथ संविधानले गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पछि रिक्त स्थानको पूर्त्तिको लागि संविधान बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि बाटो खुल्दछ र त्यस अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्न संविधानतः अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको संसदीय प्रणालीका यी आधारभूत मान्यताहरु संविधानका विभिन्न प्रावधानहरुमा समाहित भएका छन । ती प्रावधानहरु मध्ये मन्त्रीपरिषद् प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त भएसम्म सत्तामा रहने र बहुमतले अविश्वास व्यक्त गरेमा सत्तबाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरु संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४)(५)(ख) र (७) तथा धारा ५९ मा व्यवस्थित भएका छन । ती प्रावधानहरूलाई संविधानबाट झिकी दिने हो भने हाम्रो संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहदैन । त्यस अवस्थामा त्यो अनुत्तरदायी निरंकुश शासन प्रणालीको रूपमा परिवर्तित हुन्छ र संविधानको आधारभूत संरचना नै विकृत हुने ।

(प्र.नं. ९४)

          प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुले उपधारा (३) अन्तर्गतको आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर वोलाउने अधिवेशनको विषय वा कार्यसूची पनि ती सदस्यहरुले नै निर्धारित गर्ने हुनाले कुन विषय छलफल गर्न तत्काल आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सदस्यहरुकै विवेकको कुरा हो । त्यसको आवश्यकता वा वान्छनियता वारे यस अदालतले वा अन्य कुनै संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीले अन्यथा निर्णय गर्न संविधान सम्मत हुँदैन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफ्नो सकृयता (Initiative) मा वोलाइएको अधिवेशनमा त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, त्यसको लागि धारा ५१ को उपधारा (१) अन्तर्गत मन्त्रि परिषद्‌को सिफारिशमा आव्हान हुने अधिवेशनको लागि कुर्नु पर्ने कुरा युक्तिसँग नदेखिने ।

(प्र.नं. ९७)

          वस्तुतः राजनैतिक विवादको निरुपणका लागि अन्तिम न्यायकर्ता सार्वभौम जनता समक्ष जाने आग्रह स्वयंमा आपत्तिजनक हुँदैन । अनिवार्य भएमा जनता समक्ष पुनरावेदन गरेर राजनैतिक अन्यौल र विवादको समाधान अवश्य खोज्नु पर्छ । त्यसबाट देशको राजनीतिलाई नियंत्रित गरेर सही दिशा प्रदान गर्न सार्वभौम जनतालाई अवसर प्राप्त हुने हुनाले कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन नै देशको राजनैतिक संकट र संवैधानिक गतिरोध समाधान गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपायको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर त्यो अधिकारको प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसले संसदीय प्रणाली माथि नै आघात पुर्‍याउने संभावना हुने ।

(प्र.नं. ९८)

          जनताले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु छानेर प्रतिनिधि सभालाई पहिलो न्यायकर्ताको रुपमा स्थापित गरेकोले मन्त्रिपरिषद्‌ले आफू उपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यही गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्णयता चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णय उपर पुनरावेदन लिएर जनता समक्ष जाने कुरा आउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकोमा त हाम्रो संविधानले धारा ३६(५)(ख) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने ।

(प्र.नं. ९८)

संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु आफूले गरेको कामको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको संसद प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरुले आफ्नो विरुद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरुका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनु पर्छ र  वहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ, अन्यथा निजहरुलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन । मन्त्रिपरिषद् संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो । तसर्थ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नहुने ।

          (प्र.नं. ९९)

आफ्ना विरूद्ध धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको वा पेस गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको घोतक नहुने ।

(प्र.नं. ९९)

प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहिन वनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न नहुने ।

(प्र.नं. १००)

यथार्थमा प्रतिनिधि सभा जस्तो गरिमामय संस्थाको असामयिक विघटनको विषय र त्यसको कारण एउटा राष्ट्रिय सरोकार र चासोको विषय हुन्छ । कानूनी वा प्राविधिक कारणहरुलाई देखाएर यस्तो विघटनको कारण वारे सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी नदिनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म र अवधारणा तथा धारा १६ को भावना अनुरुप नहुने ।

(प्र.नं. १०२)

धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारले गठनको संभावनामा कुनै वचारै नगरी प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकुल पनि हुँदैन । विधमान प्रतिनिधि सभाले अरेको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा कृयाशील (Active) र प्रभावकारी (Effective) हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण नहुने ।

(प्र.नं. १०६)

संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी हुनु पर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल वेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल नहुने ।

(प्र.नं. १०६)

संसदको विश्वास प्राप्त सरकारद्वारा देशकव शासन व्यवस्थाको संचालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । एउटा सरकारले संसदको विश्वास गुमाएपछि संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधान सम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यता अनुरुप हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि संसदीय प्रणालीको त्यो परम्परा र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । यस स्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि संविधानबमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन हुन नसक्ने भनी संविधानको गलत व्याख्या गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष सिफारिश जाहेर गर्नु भएको र सो व्यहोरा विघटनको एउटा प्रमुख कारण र आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिनाले सिफारिश त्रुटीपूर्ण र उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकुल देखिने ।

(प्र.नं. १०६)

निवेदक तर्फबाट :-

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

          विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

          विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टाराई

          विद्वान् अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरी

          विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्य ढुंगेल

          विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव यादव

          विद्वान् अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त

          विद्वान् अधिवक्ता श्री वेद प्रसाद सिवाकोटी

          विद्वान् अधिवक्ता श्री रमा प्रसाद सिंह

          विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य

          विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभाकर अधिकारी

निवेदक तर्फबाट लिखित वहस नोट प्रस्तुतकर्ता :-

          विद्वान् अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्की

          विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

          विद्वान् अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

          विद्वान् अधिवक्ता श्री सुधिर श्रेष्ठ

          विद्वान् अधिवक्ता श्री पुष्पा भुसाल

          विद्वान् अधिवक्ता श्री शेर बहादुर के.सी.

          विद्वान् अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने

          विद्वान् अधिवक्ता श्री निरन्जन कुमार थापा

प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट :-

          विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

          विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा

          विद्वान् अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

          विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

          विद्वान् अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

अदालतको सहयोगी (Amicus Curia)को रूपमा वहस पैरवी गर्ने विद्वान् अधिवक्ताहरू :-

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

          विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुङ्गाना

          विद्वान् अधिवक्ता श्री चूडामणि राजसिंह मल्ल

          विद्वान् अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

वहसनोट प्रस्तुतकर्ता :-

          विद्वान् अधिवक्ता श्री इश्वरीचन्द्र शर्मा

          विद्वान् अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती

अवलम्बित नजिर :-

          हरि प्रसाद नेपाल समेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको संवत् २०५१ सालको रिट नं. २३०४ मिति २०५१।५।२७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अनुसार चढाउनु भएको सिफारिस संविधान संसदीय मर्यादा र मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित दुराशययुक्त एवं बदनियतपूर्ण समेत भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस लगायतका सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश लगायतका जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउन भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत रिट निवेदकहरुले बेग्ला बेग्लै रुपमा दिएको निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार छ :-

२. प्रतिनिधि सभाकव विशेष अधिवेशन ०५२।३।२ मा र नवौं अधिवेशन ०५२।३।११ मा बस्ने गरी आव्हान भइसके पछि उक्त अधिवेशनहरु सुरु नै हुन नदिने दुराशय लिई विपक्षी प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने सिद्धान्त विरुद्ध र संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराकव प्रतिकुल छ । विशेष अधिवेशनको आधार कारण, औचित्य र वान्छनियतालाई विचार नगरी तत्सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले पूर्णता प्राप्त नगर्दै उपधारा (४)मा प्रवेश गर्न धारा ५३ को समस्टिगत व्यवस्थाले अनुमती दिँदैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस धारा ५३ को प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट छ । धारा ५३ (४) बमोजिम सिफारिस गर्ने अख्तियारी केवल धारा ३६(१) र धारा ४२(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । संविधानको धारा ५९(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री उपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी आधार कारण र औचित्य समेत उल्लेख गरी निजको विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनको लागि विशेष अधिवेशनको समावेदन र आव्हानसमेत भइसकी प्रतिनिधि सभा समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक एवं संसदीय दायित्वबाट फुर्सद लिने बदनियत लिई धारा ५९(२)लाई निस्कृय गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीले उक्त सिफारिश गर्नु भएको छ । धारा ५९(२) बमोजिमको संवैधानिक उत्तरदायित्व सृजना भैसकेपछि सो निर्वाह नगरी प्रतिनिधि सभामा आफूमाथिको विश्वासको मत नरहेको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३(४) बमोजिमको सिफारिश गर्ने अधिकार नहुने स्वत: स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेतले प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी माथिको विश्वास फिर्ता लिई मुलुकमा विद्यमान संकट तथा अन्यौल र अनिश्चितताकव अन्त्य गरी स्थिर सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत समेत उल्लेख गरी संविधनले निर्दिष्ट गरेको धारा ४२(१) बमोजिमको स्थिर सरकार गठन हुने संवैधानिक प्रकृयाले गतिशीलता लिइरहेकव स्थिति अवस्था र परिस्थितिमा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान र तथ्यहरुलाई लुकाई छिपाई सरकार गठन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भनी प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिश दुराशययुक्त एवं अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्ने कुरा समर्थित र प्रमाणित हुन आउछ ।

३. प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उल्लेखित अन्य कारणहरुको सम्बन्धमा हेर्दा सरकारको कुन नीति र कार्यक्रम असफल भएको हो ? वा कुन नीति र कार्यक्रम लागु गर्नको लागि ताजा जनादेश लिनु परेको हो ? सो कुरा कहीँ कतै पनि खुल्न सकेको छैन । सरकारले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका उक्त अभिकथनहरु पूर्णत असंवैधानिक र असंसदीय छन् । भविष्यमा पर्न सक्ने जस्ता अनिश्चित, अनुमानित र काल्पनिक कुराहरुलाई आधार बनाई गरिएको सिफारिश कुनै पनि दृष्टिकोणले संविधान सम्मत हुन सकेदैन । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुनलाई निश्चित वस्तुनिष्ठ आधारहरुको आवश्यकता पर्छ भने अधिकारै नभएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा वस्तुनिष्ठ आधारहरु समेत नभएबाट प्रधानमन्त्रीको दुराशय (Malafide) भन्ने छर्लङ्ग हुन आउको छ भन्ने समेत व्यहोरा अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारीको रिट निवेदन ।

४. श्री ५ बाट यही असार २ गते अधिवेशनकव लागि तिथि समेत तोकिवक्सेको अवस्थामा अल्पमतको सरकारले अविश्वासको सामना गर्नबाट पन्छिने मनसायले वैकल्पिक सरकारको गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियत पूर्वक संसद विघटनकव लागि श्री ५ मा  विपक्षी प्रधानम्त्रीले संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम सिफारिस चढाउनु भएको तथा वारम्वार नेपाली जनतालाई बलपूर्वक चुनावको सामना गर्न लगाएर नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य माथि खेलवाड एवं कुठाराघात गरिएको छ । यदि विवादास्पद सिफारिस दुराशययुक्त भावनाले गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो निसन्देह दुषित र बदरभागी हुन्छ भनी यस पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको समयमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेखित अंशलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री अधिकारीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ला र अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा पदमुकत भइएला भन्ने पद लिप्साको दुराशय राखी संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेको स्पष्ट छ । अर्को स्थिर सरकारको संभावना रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन भनी उक्त पूर्व फैसलामा उल्लेखित कुराको मनन गर्दा हालको स्थितिमा ने.क.पा. (एमाले) सरकार देखि बाहेक पनि सदभावना, रा.प्र.पा. र ने.का. र स्वतन्त्र सहितले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्षम रहेको व्यहोरा श्री ५ समक्ष जाहेर गरिएको अवस्था हुँदा हुँदै देशलाई मध्यावधितिर धकेल्नु उचित नहुने कुरा निर्विवाद सत्य एवं संवैधानिक धारणाकै विपरित छ ।

५. मुलुकको वस्तुस्थितिलाई नबुझी ने.क.पा.(एमाले)को सरकारले यो देशको विकास र निर्माणलाई प्रत्यावर्तनतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । देशको आर्थिक र प्रशासनिक संरचनालाई मनपरी तवरले तोडमोड गरी राष्ट्राध्यक्ष तथा अन्य प्रतिपक्षी दलहरूका विरूद्ध धम्किपूर्ण भाषाको प्रयोग गरी जुन दवावको स्थिति सृजना गरियो त्यही अनुरुप सम्मानित अदालत प्रति पनि यो स्थिति आउन सक्ने डर त्रास नेपाली जनतामा भई रहेको अवस्थामा यस्तो मनोमानी प्रकृयाको अन्त नभएसम्म अर्थात स्पष्ट पद्धति (System) को विकास नभएसम्म नेपाली जनताले कति मध्यावधिको सामना गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा जटील समस्याको रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट सरकार प्रमुख र श्री ५ को सरकारको अधिकारको व्याख्या हुनु अति आवश्यक छ । सत्तासीन ने.क.पा.(एमाले) बाहेक अन्य प्रतिपक्षी दलहरू तथा सर्वसाधारण नेपाली जनता मध्यावधि निर्वाचन नहोस भन्ने इच्छा राखेको अवस्थामा बलपूर्वक मुलुकलाई चुनावतिर धकेलेबाट ९०% जनता दयनीय आर्थिक स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको स्थिति कस्तो होला स्पष्ट नै छ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक प्रकाश घिमिरे समेत जना-४ को संयुक्त रिट निवेदन ।

६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ले संवैधानिक सर्वोच्चलाई प्रष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, तथा बहुदलिय प्रजातन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यसै संविधानद्वारा संचालित छन् । संसदको बहुमतबाट संसदीय प्रणाली सन्चालित हुने हो, र संसदको बहुमतबाटै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद को गठन हुन्छ । प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सभाको बहुमतको उपज हो । बहुमतले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्दछ । हामी समेतले विश्वास दिएर मात्र प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनु पाउनु भएका विपक्ष उपर हाम्रो विश्वास छेन भन्नासाथ स्वतः अधिकारहीन तथा काम चलाउ मात्र हुन पुग्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गराउन गरिएको सिफारिश असंवैधानिक देखिएको छ । म निवेदक समेतलाई धारा ५३(३) र ५९(२)ले विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । हाम्रो अधिकार उपयोग गराउने संवैधानिक कार्य प्रणाली सुरु भइसके पछि अल्पमतमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीले बहुमतमा रहेको संसदलाई विघटन गराउनु मिल्दैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले दिएको छ । साथै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने विषय पनि पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गरिएको यथार्थलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले दृष्टि साप्ताहिकमा दिनु भएको विशेष अन्तर्वार्ताबाट प्रष्ट प्रमाणित भएको हुनाले आफ्नो पार्टीको निहित राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गैर संवैधानिक श्रोतबाट अभिप्रेरित भएर गरिएको हुँदा यस्तो सिफारिसलाई संविधान सम्मत भन्न मिल्दैन ।

७. प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम विघटन गराउने सिफारिस गर्दा अर्को स्थिर सरकार बन्न नसक्ने र संसद सुचारु रुपले चल्न नसक्ने यथार्थ अवस्था दर्शाएको हुनु पर्दछ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा (२) को मन्त्रिपरिषदको विकल्पमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन हुन संवैधानिक व्यवस्थाले रोक लगाएको छ भने संविधानको शब्द र भावनाको मर्म विपरितको स्वार्थ प्रेरित सत्तामुखी व्याख्या गर्ने अधिकार छैन । संविधानका धारा सधैं क्रियाशील भई रहने हुन्छन्। कुनै एउटा प्रावधान एक पटक प्रयोग भइसकेपछि फेरि अर्को पटक प्रयोग हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । विपक्षीको यस प्रकारको व्याख्याले संविधानको धारा ५९(२) र (३) पूर्णतः निरर्थक हुन जान्छ ।

८. निवेदक हरि प्रसाद नेपाल विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा वैकल्पिक सरकारको खोजी हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिश स्वेच्छाले गर्न नपाउने, त्यसको आधार र औचित्य हुनुपर्ने इतर कारणबाट अभिप्रेरित भएर हुन नहुने जस्ता सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । म निवेदक समेत समावेश भै १०२ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य शेर बहादुर देउवालाई बहुमतकव विश्वासको मत जाहेर गरेको निवेदन श्री ५ समक्ष प्रस्तुत भैसकेको अवस्थामा विघटन गराउने गरी चढाइएको सिफारिशबाट विघटन भएको कार्य अदालतको विशेष इजलासको निर्णय र सर्वमान्य संसदीय मर्यादाको विपरीत हुन गएको छ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक चिरन्जीवी वाग्लेको रिट निवेदन ।

९. सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०५२२।२६ मा संविधानको धारा ५३(४) अन्तर्गत चढाउनु भएकव सिफारिश सोही दिन सार्वजनिक भई सकेको छ त्यसको व्यहोरा हेर्दा संविधानको धारा ३५(२)(३), ४२(१), ५३(१)(३)(४), ५९(२) समेतको विपरित भई बदरभागी छ । संविधानको धारा ५३ (३) अनुसार संसद सदस्यमा रहेको विशेषाधिकार अन्तरगत बोलाई बक्सेको अधिवेशनलाई निस्प्रभावी पार्न धारा ५३(४) अनुसार सिफारिश गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीलाई नहुनुका साथै धारा ५३(४)ले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्न पर्ने व्यवस्था नरहेको कुरा हरिप्रसाद नेपाल समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय गरेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यसर्थ उक्त सिफारिश संविधानको धारा ५३(३) प्रतिकूल हुनाको साथै विघटनको सिफारिश धारा ५३(३) र ५९(२) द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रकृयालाई अवरोध गर्ने एवं निष्कृय पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ । विशेष अधिवेशनको सामना गर्न नसकी आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने देखे पछि प्रतिनिधि सभाको कार्य क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगबाट हस्तक्षेप गरी विना आधार संवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने कार्य संविधानको धारा ३६ (४), तथा संविधानले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा तथा संसदीय प्रणालीको मान्यता एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित छ । म समेतले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्षम रहेको कुरा श्री ५ मा जाहेर गरेको अवस्थामा सो हुन नदिने, बहुमत सदस्यलाई पार्टीले अवरुद्ध गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । विपक्षीले विघटनको सिफारिशको कारणमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक वा बजेट पारित हुन नसकेको दाबीको पुष्टी गर्न सकेको छैन । जनादेश लिने कारण संविधान सम्मत छैन त्यस्तो बाध्यता पनि छैन । अल्पमतको सरकारले बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावनालाई रोक्न संविधानको प्रावधानसँग खेलवाड गर्न सक्तैन । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको सिफारिशबाट प्रत्येक ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन हुनै पर्ने संवैधानिक प्रावधानको पनि उल्लङ्घन हुन गएको छ ।

१०. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अन्य प्रतिपक्षबाट सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रतिकूल परिस्थिति सृजना गरेको भनी लगाउनु भएको आरोप असत्य हो । निवेदक समेतको प्रतिपक्षी दलबाट त्यस्तो आरोप बमोजिम कुनै काम कारवाही भए गरेको छैन । मन्त्रीपरिषद गठन पश्चातः पनि ने.क.पा. (एमाले) को कशित राज्य व्यवस्था विभाग जस्ता गैर संवैधानिक तथा अनुत्तरदायी निकाय र केन्द्रको नियन्त्रण र निर्देशनमा विपक्षीले कार्य संचालन गरी आउनु भएको समेतका कुरामा हामी प्रजातन्त्रवादीबाट प्राप्त समर्थन जारी रहने प्रश्नै छैन । संविधानको धारा ५३(३) अन्तरगत विशेष अधिवेशन बोलाई बक्सन पहिलो पटक समावेदन गरी त्यही अधिकारको प्रयोग गर्ने विपक्षीहरुले प्रतिपक्षका रुपमा अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिश गर्नु राजनैतिक दृष्टिले अनैतिक हो । कुनै पनि सरकार माथि अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा लगाम वा अंकुश लगाउनु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापित प्रचलन र परम्परा भित्र पर्ने कुरा हो। विपक्षीको सरकार गठन गर्ने क्रममा निवेदकको दलका सदस्यहरुले सतर्क समर्थन सम्म दिएकोले कुनै पनि बेला त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिनु संवैधानिक व्यवहार आचरण र मान्यता भित्रकै कुरा हो । यसर्थ प्रतिनिधि सभाको विघटनका निमित्त प्रस्तुत सिफारिशमा उल्लेखित कारण असंसदीय तथा असंवैधानिक छ । विपक्षी प्रधानमन्त्रीको दलमा प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास होला कि भन्ने आशाका साथ विश्वासको मत दिएकोमा सोको विपरित हरेक कृयाकलाप राजनैतिक तथा वैयक्तिक प्रतिशोध लिएर संचालन हुन थालेपछि आफूले सदन मार्फत दिएको विश्वासको मत सदन मार्फत नै फिर्ता लिनु पर्ने भइ सो क्रममा प्रस्ताव पेश गर्नु असंवैधानिक कार्य हुन सक्तैन । त्यति कुराले मात्र विपक्षीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको र सोको निमित्त विशेष अधिवेशन समेत आव्हान भैसकेको परिप्रेक्षमा विपक्षीको सिफारिसबाट संविधानको धारा ५९(२) निर्जीव बन्न पुगेको छ।

११. संविधानको धारा ५३(१) बमोजिम संसदको नवौं अधिवेशन आव्हान् गराउने र सो मार्फत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने दृढता राख्ने विपक्षीले आफू अल्पमतमा रहे भएको कुरालाई बिर्सेर सरकार संचालनको विषयमा अन्य प्रतिपक्षी दलहरुमा समझदारी बढाउनु त कता हो कता स्वयं प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा कुनै संवाद गर्ने वा सम्पर्क राख्ने शिष्टाचार समेत दर्शाउनु भएन । आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुरुप एकदलीय सत्ता संचालन गर्ने बदनियतसाथ गरिएको उक्त काम कारवाहीबाट विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरी विपक्षीलाई पदमुक्त गर्नबाट निवेदक समेतलाई वंचित गरिएको छ । संविधानको धारा ४२ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारलाई दिइएको समर्थन सदाको निम्ति दिएको भन्न मिल्दैन । सो फिर्ता लिने अधिकार त्यो प्राप्त गर्नेको इच्छामा नभई प्रदान गर्नेको तजवीजमा आधारित रहने कुरा हो । आफूले पाएको समर्थन गुम्ने भएपछि बहुमतमा रहेको विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न दिनु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी विपक्षी माथि रहेकोमा आफ्नो सरकार नटिक्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा पनि टिक्न नदिने प्रतिशोधात्मक कृयाकलापबाट अभिप्रेरित भई गरिएको सिफारिश दुराशयपूर्ण एवं कपटपूर्ण रहेको छ । विपक्षीको सरकारको दुराशयपूर्ण एवं कपटपूर्ण रहेको छ । विपक्षीको सरकारको गठन संविधानको धारा ४२(२) बमोजिमको भएकोले संविधान बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन भनी विघटनको सिफारिशमा लिइएको दाबी तथा विपक्षी र निजको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुद्वारा पटक पटक व्यक्त विचारहरुबाट सर्व साधारणता भ्रम सृजना गरी विघटनका लागि पृष्टभूमि तयार गरी बैकल्पिक सरकार बन्न संभव हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवधान र अडचन देखाई गलत एवं भ्रमपूर्ण व्यहोरा विघटनको सिफारिश मार्फत जाहेर गर्नु भएकोले त्यस्तो सिफारिश मार्फत जाहेर गर्नु भएकोले त्यस्तो सिफारिश स्वतः अवैध तथा असंवैधानिक हुँदा त्यसका आधारमा भए गरेको मिति २०५२।२।२९ को विघटन समेत कानूनी तथा संवैधानिक प्रभावशून्य छ । संविधानको धारा ४२(१) अन्तरगत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विघटित प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरुको मलाई समर्थन प्राप्त रहेकोमा विपक्षीले जाहेर गरेको असंवैधानिक सिफारिशबाट मलाई संविधानको धारा ४२(१) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट वंचित गरिएको छ ।

१२. विपक्षीहरुबाट आमसभा, पत्र-पत्रिका तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत धम्किपूर्ण भाषाको प्रयोग गरी दवावको स्थिति सृजना गरेबाट पनि प्रस्तुत विघटन दुषित भई असंवैधानिक छ । विपक्षी प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको कारण र आधार अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने असंवैधानिक एवं असंसदीय परम्पराले वैधता पाउने हो भने वास्तवमा वर्तमान संविधानको धारा ५९(२) निष्कृय हुन जाने हुन्छ । अल्पमतको तानाशाही निर्णयको शिकार बहुमत पक्षले व्यहोर्नुपर्ने असंसदीय प्रणालीकव प्रार्दुभाव हुनु जान्छ । तसर्थ विपक्षी प्रधानमन्त्रीको श्री ५ महाराजधिराज समक्ष २०५२।२।२६ मा गर्नु भएको अनधिकृत, वदनियतपूर्ण, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरितको असंवैधानिक सिफारिश संविधानको धारा ३,११,१२,१६ ३३,४२ ५३, ५९,६३ समेतको विपरित भएको छ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक शेर बहादुर देउवाको रिट निवेदन।

१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ । सो अनुसार सबै अंगहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेबाट आफ्नो कार्यक्रम नीति लागू गर्न नपाएको, बजेट पेश गर्न नपाएको आदि जतिसुकै गन्थन लेखे तापनि विपक्षी प्रधानमन्त्रीले मूलभूत रुपमा विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कारणबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि माग गरेकोले सो माग असंवैधानिक असंसदीय छ । संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम बोलाइएको विशेष अधिवेशनको तिथि मिति तोकिइसकेपछि सो प्रकृयालई सम्पन्न हुन नदिई निस्कृय गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि भएको सिफारिशबाट व्यवहारिक रूपमा संविधानको धारा ५९(२)लाई निर्जीव बनाइएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ४२(२) अन्तर्गत सरकार गठन भएपछि धारा ४२(१) मा जादैन भन्नु आफैमा सर्वसत्तावादी व्याख्या हो जुन संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूलमा हुन्छ । धारा ४२ अन्तर्गत गठित सरकार कामयाव भएन भने वा कुनै संवैधानिक प्रावधान अनुसार हटाइयो भने प्रतिनिधि सभा बहालै हुने हुँदा धारा ४२(१) पुनः प्रयोग हुन सक्छ । धारा ४२ प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएपछि सुरुमा एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा होइन। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभामा पेश नभएको कार्यक्रम बजेट सरकारी नीति लागू गर्न नसकिने वातावरण सृजना भएको भनी भविश्य प्रति लक्षित काल्पनिक, अनुमानित आधारमा गरिएको सिफारिश संविधान सम्मत हुन सक्तैन । जुन संसदको विश्वासले सरकार बनाइयो, त्यसै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यो संसदलाई नै भंग गर्ने सिफारिश गर्नु कपटपूर्ण, बदनियतपूर्ण तथा दुराशयपूर्ण छ । साथै संसदमा रहेका अन्य प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसद समेतले बैकल्पिक सरकार गठन गर्ने उद्देश्य राखी श्री ५ मा आवेदन दिई सकेको अवस्थामा वर्तमान संसदबाटै धारा ४२(१) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने देखि सत्ता लिप्सा तथा आफू सत्तामा बसी चुनाव गराउने भावनाबाट अभिप्रेरित भई संसद भंग गर्ने सिफारिश गरेको दुराशययुक्त छ । कुनै पनि दलले अर्को दललाई विश्वास दिएपछि सधैँभरी विश्वास दिइरहनु पर्ने र फिर्ता लिन नपाइने धारणा संसदीय व्यवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि र निवेदकको पार्टीले बैकल्पिक सरकार गठन गर्ने उद्देश्यसाथ विन्तीपत्र पेश गरेपछि स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको सरकारले धारा ५३(४) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नु सरारस गलत तथा संसदीय मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल छ । प्रजातान्त्रिक सरकार र व्यवस्थामा प्रजातन्त्रका केही शस्वत मूल्य र मान्यताहरु हुन्छन्, जसलाई हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले स्वीकारेको छ । प्रतिनिधि सभाप्रति जिम्मेवार सरकार र प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक दायरा भित्रको सर्वोच्चता र कानूनी शासन जस्ता अपरिवर्तनीय संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीबाट उपहार गरिएकोले सो वदर भागी भन्ने निवेदक लोकेन्द्र बहादुर चन्दको रिट निवेदन ।

१४. विघटनको सिफारिश प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा २०५२।२।२६ गते साज पत्रकार सम्मेलन गरी स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा वितरण गराउनु भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित गराउन सरकारी संचार माध्यम समेतबाट प्रकाशित भईसकेका सिफारिशको आधार र कारणहरुको सम्मानित अदालतबाट न्यायिक विवेचना हुनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ । धारा ४२(१) बमोजिम सरकार गठन गर्न सहमत र समर्थन रहेको व्यहोरा जाहेर गरी २०५२।२।२८ मा श्री ५ समक्ष म समेत भै निवेदन चढाएका छौं । जनतामा निहित व्यवस्थापकीय सार्वभौमसत्ताको प्रयोग प्रतिनिधि सभामा बहुमतको निर्णय अनुसार क्रयाशील हुन्छ । वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पाउने हाम्रो संवैधानिक हकबाट बन्चित गराउने दुराशयले प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक सिफारिशको आधारमा २०५२।२।३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । बहुमतलाई अल्पमतले परास्त पार्ने दुस्साहसपूर्ण कार्यबाट संविधानको धारा ३, ११,१२,१६,३६(१),४२(१),४२(२),४५(५), ५८, ५९(२), ६३, ६९र ११६ले प्रदान गरेको हक हनन भएको छ ।

१५. विघटनको सिफारिश राष्ट्रको हित विरुद्ध छ। पुनः मध्यावधिमा जानु पर्दा देशको आर्थिक स्थितिमा प्रतिकूल असर परेको छ। करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक भार सहन नसकी मुलुकको आर्थिक संरचना ध्वस्त हुन जाने भएको छ । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४)को विपरित हुने गरी आफ्नो पार्टीप्रति मात्र जिम्मेवार बन्ने कम्युनिष्ट शासन शैली अपनाइएको छ । संविधानको धारा सधैँभरि क्रियाशील रहि रहने हुनाले एक पटक प्रयोग भएन भने दोस्रो पटक प्रयोग हुन सक्दैन भन्न सर्वथा मिल्दैन । संसदीय प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो । धारा ४२(२) बमोजिम विशेष व्यवस्था अपनाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३(४) बमोजिम सिफारिश गर्ने अधिकार छैन । धारा ४२(२)बाट ४२(१) मा जान सक्दैन भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको अडान संविधान सम्मत छैन । प्रस्तुत सिफारिश अनुसार विघटनले संवैधानिक मान्यता पाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन पाउने धारा ५९ को उपधारा (२) र (३) धारा ३६ (५) (ख) एवं ४२(१) सदासर्वदाको लागि निस्कृय र विफल हुन जाने हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक गजेन्द्रनारायण सिंहको रिट निवेदन ।

१६. धारा ५३ को उपधारा (४)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा धारा ५३ को उपधारा (३) को वाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्प्रयोजन र निस्कृय पार्ने किसिमले प्रयोग गर्न मिल्दैन । धारा ५३ को उपधारा ३ तथा धारा ५९(२) बमोजिम संसदीय प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम कार्यकारिणीलाई व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी बनाउन चलाइने प्रकृयालाई छल्ने बदनियतले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सिफारिश गर्न र सोको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु संविधानको विरुद्ध हो । संविधानको व्याख्या गर्दा कुनै पनि प्रावधानलाई निष्प्रयोजन हुन जाने किसिमले व्याख्या गर्न मिल्दैन । एउटा संविधानको धारालाई क्रियाशिल हुनबाट रोक्न तथा अन्य संसद सदस्यहरुको विधायिकी अधिकारलाई प्रयोग गर्नमा बाधा खडा गर्ने कार्य असंवैधानिक हुन्छ। तसर्थ धारा ५३(४) को प्रयोग बदनियतकासाथ (Malafide) ढंगबाट प्रयोग भएको छ ।

१७. संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलबाट वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने, श्री ५को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रति सहमति वा असहमति जनाउने बजेट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सर्वमान्य आधारभूत सिद्धान्तका कुराहरुलाई हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको छ। विपक्ष प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश अनुसार संविधानको आधारभूत संरचना र यसका मान्यताहरुको उल्लङ्घन हुने गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको हुनाले बदरभागी छ। संसदीय व्यवस्थामा धारा ३६(४) र धारा ५९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने कार्यकारणीले व्यवस्थापिकाको समर्थन निरन्तर रुपमा प्राप्त गरी रहनु पर्दछ । कुनै पनि धारा अन्तर्गत गठन भएको कुनै पनि दलको सरकारलाई संसदलाई नाघेर काम गर्ने अधिकार छैन ।श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पास गर्न नसक्ने मानोगत आशंकबाट अभिप्रेरित भई संसदलाई विघटन गरी संवैधानिक प्रकृयालाई विफल पार्ने र आफ्नो दलगत स्वार्थ पूरा गर्न आफूले चाहेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट अध्यादेशबाट ल्याई मध्यावधि निर्वाचनमा जित्ने दुराशय रहेको हुनाले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक अधिकारको प्रयोग जालसाजीपूर्ण ढंगबाट भएको छ । सो गर्न हाम्रो संविधानले छुट दिदैन । सर्वोच्च अदालतबाट गतवर्ष संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भएको निर्णय पनि निवेदकको बुंदालाई पुष्टि गर्दछ ।

१८. प्रधानमन्त्रीको रितपूर्वक सिफारिश नभई श्री ५ को विवेक प्रयोग हुन सक्तैन । प्रधानमन्त्रीले ५३ (४) अन्तर्गत सही अर्थमा संविधान सम्मत ढंगबाट सिफारिस गरेको नभएमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन । मौजुदा विवादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद र ने.क.पा (एमाले) केन्द्रीय समितिबाट भएको र सोही निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीबाट श्री ५ समक्ष जाहेरसम्म मात्रै गर्ने काम भएको हुनाले त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिश भनिएको जाहेरीको आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्तैन ।

१९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२ को धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गत गठन गरी ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि पुनः संविधानले निर्दिष्ट गरेको संसदीय परम्परा अनुसार धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको सरकार गठन गर्न सकिदैन भन्ने व्याख्या आफैंमा बाझिएको र गलत छ । संविधानको धारालाई व्याख्या गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी विकल्प रहेकोमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित भावना अनुकूलको विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ । धारा ३६(१) र ४२(१)(२)को विकल्प सधैँ खुल्ला रहने हाम्रो संविधानको व्यवस्था हो ।

२०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) को स्तर संविधानको अन्य धारा भन्दा माथि छैन । धारा ५३ को उपधारा (४)को व्याख्या संविधानको संरचना र प्ररिपेक्षमा गरिनु पर्दछ । यदि यसो नगर्ने हो भने संविधानको आधारशीलाको रुपमा रहेको संसदीय प्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता घरासायी हुन जान्छ । धारा ५३ को उपधारा (४)को सकृयतालाई धारा ५३ को उपधारा (३) र धारा ३६ को उपधारा (५) को सकृयताले सीमित गरेको छ । धार ५३ को उपधारा (३) बमोजिम विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरिसकेपछि सोको टुंगव नलागी धारा ५३ को उपधारा (४) सक्रिय हुन सक्दैन । त्यस्तै धारा ३६ को उपधारा (५) को (क) र (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि वैकल्पिक सरकारको गठन हुने संभावना रहेसम्म धारा ५३(४) बमोजिम विघटनको सिफारिस गर्ने हकदैया काम चलाउ सरकारमा हुन सक्दैन भन्ने निवेदक आमोद पोखरेलको निवेदन जिकीर ।

२१. प्रस्तुत निवेदनहरु मिति २०५२।३।७ को एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुँदा निम्नलिखित आदेश भएको रहेछ :-

२२. प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रद्वारा निवेदकले प्रतिनिधि सभाको विघटनको वैधताको सम्बन्धमा सार्वजनिक सरोकारका केही गंभीर र जटिल संवैधानिक प्रश्नहरु उठाएकोले ती प्रश्नहरुको समाधानको लागि संविधानको धारा ४२, धारा ५३ को उपधारा (३) र (४), धारा ५९ को उपधारा (२) लगायत अन्य सम्बद्ध संवैधानिक व्यवस्थाहरुको समुचित व्याख्या भई विवादको निरुपण हुनु पर्ने देखिन्छ । अतः यस सम्बन्धमा :-

२३. निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? कुनै कारण भए सो कारण सहित २०५२।३।२२ गतेभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लिखित सूचना दिनु । यस विषयमा स्वत्नत्र राय पनि सहयोग हुन सक्ने हुँदा निवेदन पेश हुँदा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न चाहने बढिमा ५ जना सम्म विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरूलाई उपस्थित गराइदिन सर्वोच्च अदालत वार एसोसियशनलाई लेखी पठाउनु । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रलाई अग्राधिकार दिई २०२।४।१ गते सुनुवाइको लागि इजलास समक्ष पेश गर्न, लिखित वहस पेस गर्न चाहने कानून व्यवसायीहरूलाई त्यस्तो वहस यो निवेदन सुनुवाई हुनु भन्दा अगावै पेस गरिसक्नुपर्ने सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुलाई जानकारीको लागी सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनलाई सूचित गर्नु । निर्वाचनको लागि धेरै समय बाँकी र निवेदनपत्र नै २०५२।४।१ मा पेश हुने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।

२४. उक्त आदेशानुसार प्रत्यर्थीहरुबाट प्राप्त लिखित जवाफहरु संक्षेपमा यस प्रकार छन :-

२५. प्रस्तुत रिट निवेदन तथा अन्य ६ बटा रिट निवेदनपत्रहरूमा भाषा लेखन शैलीहरु फरक भए पनि सबै निवेदनपत्रबाट मैले २०५२।२।२६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागी श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको सिफारिस र त्यस आधारमा श्री ५ बाट २०५२।२।३० गरिबक्सिएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान प्रतिकूल र दुराशय भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुर्नजागरण गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ । प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदा निवेदकहरुको निवेदन दिने हकदैया भए तापनि सार्वजनिक सरोकारको सबै विवादहरु वा कुनै विवादको सबै पक्षहरु अदालतबाट समाधान हुने होइनन् । अदालतबाट त त्यस्तो विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको मात्र निरुपण हुन सक्दछ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने तथा त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै शुद्ध राजनैतिक निर्णय (Political legal Validity) को प्रश्नमा मात्र सांघुरिएर विचार हुन्छ । सिफारिश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने प्रभुत्व निहित अधिकारी बेग्लै हुने, अलग अलग भूमिका हुने हुँदा एउटै कार्यमा आबद्ध गरेर हेर्न मिल्दैन ।

२६. संविधानदाताले धारा ५३ को उपधारा (४) मा कुनै शर्त वा पूर्वावरशाको व्यवस्था गरेको छैन । संसदीय प्रणालीमा त्यसको विशिष्टताको बोध भएर नै त्यसमा सर्त बन्देज नराखिएको हो भन्ने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ । स्पष्ट तथा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक संविधानका सबै प्रावधानहरु सकृय नै रहन्छ र जुन प्रावधानको सकृयताको परिणाम अगाडि निसृत हुन्छ सो परिणामले अन्य प्रावधानको सक्रियताको परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्दछ । संविधानको धारा ३६(१), ४२(१) र ४२(२) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीमा एउटै भिन्नता छ त्यो के भने धारा ४२(१), ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्छ जुन धारा ३६(१) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई लागु हुँदैन । धारा ४२(२) बमोजिम नियुकत् प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३ (४) अन्तरगत सिफारिस गर्ने अधिकार छैन भन्ने जिकिरमा कुनै शक्ति वा बल रहेको म पाउन सक्दिन । एक पटक धारा ४२ (३) को चरण पार गरिसकेपछि सो पार गर्ने प्रधानमन्त्री संविधानले कुनै विभेदीकरण (Discrimination) गरेको छैन । धारा ३६(१) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको मौलिक संरचना नखल्बलिने तर धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा चाहि मौलिक संरचना प्रतिकूल हुन्छ भन्ने कथनको युक्तियुक्त आधार म देख्न सक्दिन । राजनैतिक स्थितिको विश्लेषणबाट देशको हितको दृष्टिले संसदको विघटन हुनु उपयुक्त देखेको प्रधानमन्त्रीले सो हुनको लागि सिफारिस गरेको कुरा संसदीय मूल्य, मान्यता, मर्यादा र परम्परा वरुद्ध भयो भन्ने चुनौतिको आधारमा कुनै सारभूत तत्त्व छैन । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेकोमा वैकल्पिक सरकारको संभावनाको कुरा हुन्छ । तर विघटन पछि त्यस्तो संभावना रहने हुँदैन । महत्वपूर्ण राजनैतिक निस्कर्षमा पुग्दा उपलब्ध सबै भावना र  धारणाहरूमा ध्यान दिनु प्रजातन्त्रिक संस्कार र सस्कृतिको स्वाभाविक लक्षण पनि हो । विघटनको सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा अगाडि मैले धेरैसँग विचार विमर्श गरेको थिए तर सिफारिस गर्ने निष्कर्ष चाही आफ्नै इच्छा र स्वतन्त्र विवेकको प्रयोगको परिणति हो । विघटन गर्नु भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनु पर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता छैन भनी २०५१ सालको रिट नं. २३०४ निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत भएको मुद्दामा टुंगव लागी सकेको छ । विघटनको सिफारिस गर्ने म पदाधिकारीले यस्तो सिफारिस गरेको छु भनी त्यसको जानकारी कसैलाई गराएको छैन । हालसम्म राजदरबारबाट सिफारिसमा यस्तो यस्तो कुरा छन् भनी जानकारी गराएको पनि माध्यमहरुबाट प्रसारित सामाग्रिहरुको आधारमा अदालतले जानकारी लिने भन्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन । सिफारिसको व्यहोरा त धारा ३५(६) अन्तर्गत प्राधिकृत दस्तावेज (Priviliged Communication) अन्तर्गत पर्दछ ।

२७. विघटनको लागि मैले सिफारिस गरे उप्रान्त निवेदकहरुको राजदरबारमा चढाएको विन्तिपत्रहरू र संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव आदि मेरो सिफारिसलाई दुर्वल वा असंवैधानिक वा बदनियतपूर्ण हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपणका आधार बन्न सक्दैन । मेरो सिफारिस पश्चात् निवेदकहरूले आधार बन्न सक्दैन । मेरो सिफारिस पश्चात् निवेदकहरूले राजदरबारमा चढाएका विन्तिपत्रहरुमा उल्लिखित तथा अन्य सबै सान्दर्भिक कुराहरू स्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगी बक्सिएको सिद्ध छ । यस अघिको फैसला (२०५१ सालको रिट नं. २३०४) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा निवेदकहरुले लगाएको दुराशयको आरोपलाई नै कसौटीमा घोटेर प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निरोपण हुनु पर्दछ भन्ने सादर निवेदन छ ।

२८. नेपाली कांग्रेस तथा अन्यले राजनितिक अस्थिरता तथा अन्यौल तर्प डोर्‍याउने तथा राष्ट्रिय हित विपरित शासनमा अस्थिरता र अन्यौलको स्थिति मेटाउन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा जानु पर्ने राजनीतिक आवश्यकता रहेको बोध गरि सिफारिस गरेको हुँ । व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थलाई हेरेर होयन । धारा ४२ (३) अन्तर्गत बहुमत समर्थित सरकार तब मात्र बहुमत प्राप्‍त गर्न नसकेको स्थितिमा सरकार पुग्छ जब धारा ५९ को प्रकृयाद्वारा सो कुरा सिद्ध हुन्छ । मैले विघटनको सिफारिस गरेको २ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव र ३ दिनपछि १०३ जना सदस्यले शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रस्तावित गर्लान भनेर मैले कसरी अनुमान गर्नु आउँदो २०५२।८।७ मा हुने निर्वचनको लागी सबै जसो पार्टीले निर्वचन आयोगमा नाम दर्ता गराई सकेका र नेपाली कांग्रेसका सांसद (राष्ट्रिय सभा सदस्य) महेश आचार्यले राख्नु भएको निष्पक्ष निर्वाचन संवन्धी श्री ५ समक्ष पेस गर्न संवोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ स्वच्छ, निस्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन जुटिसकेको स्थिति वर्तमान यथार्थता हो । धारा ५३(४) अन्तर्गत विघटन गर्ने काम राजालाई विवादमा मुछ्ने परिणाम स्वत: सृजित हुने भए संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नै किन राखिन्थ्यो र ? बरु केही निवेदकहरूले नै विभिन्न प्रकारको जाहेरी तथा बिन्तिपत्रहरू दिदै त्यसबारे संचार माध्यमहरुद्वारा प्रचार प्रसार गराएर श्री ५ लाई विवाद केन्द्रमा पार्ने प्रयास भएको पाइन्छ । संविधानले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच जुन सम्बन्ध र सन्तुलन कायम गरेको छ त्यसको प्रतिकूल म गएको छैन । संविधानमा भएको प्रावधानको प्रयोग वा प्रतिपालनलाई कुनै हालतमा पनि बलात अतिक्रमणको संज्ञा दिन मिल्दैन । अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा बाहेक ५३ (४) बमोजिम सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु संसदीय मान्यताको बर्खिलाप हुन जान्छ । प्रतिनिधि सभामा सशर्त विश्वासको मत दिने व्यवस्था छैन ।

२९. निवेदनपत्रहरुमा उठाइएका जिकीरहरु तथा मैले यस लिखित जवाफमा व्यक्त गरेका प्रतिकशनहरुमाथि समुचित विचार गरि रिट निवेदनपत्रहरु खारेज गरी पाउँ मेरो तरंफबाट बहस प्रस्तुत गर्ने कानून व्यवसायीको बहस जिकीरलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको लिखित जवाफ ।

३०. निवेदकले सभामुखलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार कारण केही उल्लेख गर्नु भएको छैन र वस्तुतः विघटनबाट प्रभावित सभामुखलाई विपक्षी बनाइनुको औचित्य पनि देखिंदैन । लिखित जवाफ मैले पदीय जिम्मेवारी र संस्थागत दायित्वलाई समेत ख्याद राख्नु पर्ने ठानेको छु । साथै प्रत्युत्तर गर्दा मैले आफ्ना मान्यता र सार्वकालिक सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छु । कुनै पक्ष वा विपक्षलाई दृष्टिगत गरेको छैन ।

३१. प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचक मण्डल (Electoral Collage) नभै संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४)ले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन चढाई अधिवेशन भै अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भै सकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुको साटो संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिश गर्नु संसदीय मान्यता, परम्परा तथा संविधानको मूलभूत भावना (Spirit) विपरित हुन त गएन भन्ने एक संवैधानिक प्रश्न उठेको मैले ठानेको छु । संविधानको धारा ४२(१) अनुसारको सरकार बन्न नसकी ४२(२) बमोजिमको सरकार बन्यो भने त्यस पछि प्रतिनिधि सभाले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन पाउने अवसर प्राप्त गर्दैन ? हामीले कस्तो परम्परा कायम गर्ने हो ? संविधानका धारा ४२का  सन्दर्भमा स्मानित अदालतबाट व्याख्या गरिने मैले विश्वास दिएको छु । त्स्तै सांसदहरुको विशेषाधिकारले वा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारले प्राथमपकता पाउने हो भन्ने समेत प्रश्न उठेकोले व्याख्या हुनपर्ने देखेको छु । विघटन र मध्यावधि निर्वाचन जस्तो इतिहासमा अपवाद स्वरुप घटित हुने घटना एउटा नियमित प्रकृया हुन थाल्नु गंभीर चिन्ताको विषय हो ।

३२. वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भनेर निर्णय गर्ने निकाय कार्यपालिका वा यसको प्रमुख नभई प्रतिनिधि सभा हो, तर प्रतिनिधि सभाको विघटनले गर्दा रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार दिने अधिकारबाट वंचित गरिनुको साथै प्रतिनिधा सभाका सभामुख एवं संरक्षकको हैसियतले प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुको हक र हित संरक्षित गर्न नसकेकोमा म ज्यादै चिन्तित छु । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नसक्ने कुराको परिक्षण गर्ने अवसर सदनलाई दिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिनिधि सभा सक्षम छ, कि छैन भन्ने अवसर नदिनु प्राकृतिक न्यायबाट समेत बन्चित गरिनु हो साथै यस्तो परम्परा प्रजातन्त्र अनुकुल पनि हुन सक्दैन ।

३३. अतः नेपाली जनताको सर्वोत्तम हि, संसदीय प्रणालीको स्थायित्व र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी सम्मानित अदालतबाट यस विषयमा संविधानको सकारात्मक व्याख्या हुन म यस लिखित जवाफबाट अग्रह गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधि सभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलको लिखित जवाफ ।

३४. श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशन २०५२।३।११ को लागि बोलाई बक्सिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ७० जना साम्सदहरुले धारा ५३ (३) बमोजिम अधिवेशन बोलाई बक्सन समावेदन चढाएको । उक्त समावेदनमा अधिवेशन बोलाउनु पर्ने कुनै खास आधार देखाउन नसकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिने दुषित अभिप्रायबाट प्रेरित भई अधिवेशन बोलाउन समावेदन प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट हुन्छ । श्री ५ बाट धारा ४२(१) बमोजिम सरकार गठन गर्न आव्हान गरिबक्सदा कसैले दाबी गर्न नसकेको भ धारा ४२(२) बमोजिम श्री मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा उहाँको नेतृत्वको सरकार कायम छँदै अब धारा ४२(१) बमोजिम पुनः सरकार गठन गर्न दाबी गर्नु संविधान प्रतिकूल छ ।

३५. विपक्षी समेतको विश्वास छैन भन्नासाथ प्रधानमन्त्री अधिकार विहीन तथाकाम चलाउ भएको भन्ने जिकिर संविधान प्रतिकूल छ । धारा ४२(१) र ३६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रतिनिध सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्नु संविधान सम्मत छैन । संविधानको धारा ५३ (४) मा त्यस्तो कुनै शर्त तोकिएको छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु भएबाट अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने अवस्था सम्म पर्न गएको हो । प्रधानमन्त्रीले कार्तिक महिनामा निर्वाचन गराउन मिति तोकिबक्सन सिफारिस गर्नु भएको कुरा सत्य होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ मा सिफारिस चढाउनु भएको हो । अतः विपक्षीको निवेदन जिकिर आधारहीन एवं संविधान प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

३६. प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिस अनुसार श्री ५ बाट २०५२ साल मंसीर ७ गते वृहस्पतिवारको दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन गराउने गरी संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सिएको मिति २०५२।२।३० को राजदरबारको विज्ञप्तिको प्रतिलिपि सहित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारको मिति  २०५२।३।१ को पत्र यस आयोगमा प्राप्त भएको हो । सो बमोजिम नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन संचालन गर्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हुन गएको छ । संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाच्न आयोगले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम निजहरूको कुनै हक हनन् नगरेको र कानून प्रतिकूल हुने काम नगरेको हुँदा दाबीबाट फूर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

३७. निवेदक अधिवक्ता रविराज भण्डारी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई तथा श्री बाबुराम गिरीले निवेदन जिकिरको औचित्य तर्फ प्रकाश पार्दै राज्य संचालनको सम्पूर्ण कार्यहरु श्री ५ को नामबाट हुने भए पनि यथार्थमा सबै काम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधहरु प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषदले गर्दछ । धारा ५३(४) श्री ५ को स्वविवेकमा प्रयोग हुने नभई संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नको निमित्त हो । संविधानको धारा ४२ (१) र ४२(२) एक आपसमा Inter changeable र Interdependent छन् । त्यसैले धारा ४२ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गतका सरकारहरु अवस्था र परिस्थिति अनुरुप विघटन र गठन हुन सक्दछन् । एक पटक धारा ४२(१) अन्तरगत सरकार बनेन भन्दैमा अर्को पटक बन्न नसक्ने होइन संविधानको एउटा धाराले अर्को धारालाई निस्कृय तुल्याउँदैन । धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरिसकेपछि धारा ५३(४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन । धारा ५३(३) अनुसारको अधिवेशन बस्नको लागि केही समय लाग्ने हुँदैमा धारा ५३(४)ले त्यसलाई निरस्त गर्न मिल्दैन । धारा ५३(४)को सिफारिस बन्देज रहित मान्ने हो भने कानूनी राज्यको अवधारणा नै विफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चढाएको सिफारिस सम्बन्धी कुरा रेडियो, टेलिभिजन लगायतका संचार माध्यमहरूले समेत प्रसारित गरिसकेको कुरालाई ढाटेर सिफारिस सार्वजनिक नगराएको भन्ने प्रधानमन्त्री जिकिर छ । सिफारिसको व्यहोरा सार्वजनिक नगराएको भए त्यसलाई कसरी राजनैतिक कारण मान्ने ?  विघटनको अन्तिम कार्य श्री ५ बाट भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री उपर नै हुन्छ । विघटनको सिफारिस संविधानको अवधारणाको विपरित, दलिय स्वार्थले प्रेरित बदनियतपूर्ण हुँदा प्रतिनिधि सभा पुनर्वहाली हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदककै तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले लिखित बहस पेश गर्नुभयो ।

३८. निवेदक मध्येका प्रकाश घिमिरेले आफै छलफलकमा सहभागी भै निवेदनका सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै पत्र पत्रिकामा प्रकाशित कुरालाई प्रमाणमा लिन मिल्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चढाउनु भएको सिफारिसको सम्बन्धमा कसैलाई जानकारी गराएको छैन भन्ने कुरा झुट्टा हो । २६ गते सिफारिस चढाएको कुरा मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । धारा ४२(२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन । धारा ४२(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन भने धारा ४२(४) बमोजिम श्री ५ बाट स्वत:भंग गरिवक्सने हो । दुरासय राखेर विघटनको सिफारिस गर्नु भएको छ भनी उल्लेख गर्नु भयो ।

          ३९. निवेदक चिरन्जिवी वाग्ले तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्य ढुंगेलले निवेदन जिकिर सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै संविधानको व्याख्या गर्दा शाब्दिक, यान्त्रिक वा वैयाकरणीय व्याख्या मात्र गर्न हुँदैन त्यसको भावना र मर्मलाई विचार गरेर गर्नुपर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्दा प्रस्तावनामा उल्लेखित भावना र उद्देश्यलाई हेर्नु आवश्यक छ भनी सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष २ अंक ६ मा उल्लेख छ । त्यसै गरी संविधानको व्याख्या गर्दा देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, जनताको चाहना समेतलाई विचार गर्नु पर्ने भनी केशवनन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य भएको मुद्दामा भनिएको पाइन्छ । तसर्थ संविधानको धारा ५३(४)मा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द उल्लेख हुँदैमा सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छ भनी व्याख्या गर्न मल्दैन । धारा ५३(४)ले श्री ५ लाई सीमित स्वविवेकाधिकार (Marginal Discretion) दिएको छ । यो अधिकार आफूलाई मन लागे अनुसार प्रयोग गर्न दिइएको होइन सिफारिस संविधान सम्मत छ, छैन, छैन भने सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्ने अर्थमा यो स्वविवेकीय अधिकार हो । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मात्र अस्वीकृत हुन सक्दैन जसलाई वहुमतको समर्थन प्राप्त छ । संविधानको धारा ४२ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारीशले संवैधानिक वैधताको शक्ति सर्वथा प्राप्त गर्न सक्दैन । यसलाई धारा ५३(४) बमोजिम सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएको कारणबाट नै धारा ४२(४) अनुसार भंग हुने व्यवस्था राखिएको हो ।

          ४०. प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर विचार गर्ने अधिकार श्री ५ मा निहित छैन त्यो कुरा प्रतिनिधि सभाको विधमान स्थितिले निर्णय गर्दछ । संविधानको धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा फर्कन सक्छ भन्ने निवेदकको भनाई भएको, प्रधानम्नत्रीको लिखित जवाफमा सो सम्बन्धमा कतै उल्लेख नभएको तर मन्त्री परिषद्को लिखित जवाफमा भने धारा ४२(१)मा फर्कन नसक्ने उल्लेख छ । धारा ५३(३) को प्रावधान Mandatory हो त्यो प्रकृया सुरु भैसकेपछि धारा ५३(४) प्रयोग गरि त्यसलाई अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन । प्रधान मन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाका ७० जना सांसदहरूले श्री ५ समक्ष संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान् भै सकेपछि त्यो प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्ने दुरासय राखी धा। ५३(४), अनुसार विघटनको सिफारिस गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको छैन भन्नु भएको छ तर सरकारको नियन्त्रणमा रहेको रेडियो र टेलिभिजनले प्रसारित गरेको Audio र Video Cassette बाट नै प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गराएको प्रमाणित हुन्छ । २०५२।२।२५ र २०५२।२।२६ गतेको बीच कुन यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो जसबाट विघटनको सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्था आयो सो उल्लेख छैन । सिफारिसलाई Privileged Communication को Status दिएको भएपनि Grounds of Dissolution अदालतको जान्न सक्दछ । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधान विपरित दुरासयपूर्ण हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी निवेदककै तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल श्री श्रीहरि अर्यालले लिखित बहस पेस गर्नु भयो ।

४१. निवेदक शेर बहादुर देउवाको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता श्री बद्रि बहादुर कार्कीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४)मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा भंग गर्न सकिबक्सने प्रावधान रहेको छ । तर श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बाध्यात्मक रुपमा मान्न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्रीले देशको हरेक परिस्थितिलाई विचार गरी त्यस्तो सिफारीस गर्नु पर्नेमा दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि कामगर्ने हो भने त्यहाँ राजाले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले कसैलाई पनि विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन तर प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिकारको संज्ञा दिएकोमा संविधानको रक्षा र पालना गर्ने दायित्व श्री ५ मा रहेकाले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस मान्न मौसूप बाध्य होइबक्सन्न । श्री ५ बाट गरिबक्सने कार्य मन्त्रीपरिषद, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा निर्णयको आधारबाट गरिबक्सने भएकाले उक्त कार्यको उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीमा रहेको हुन्छ । तसर्थ सिफारिस गर्ने प्र.म र विघटन गर्ने श्री ५ भनी विभक्तिकरण हुन सक्दैन । जुन गर्ने असम्भव प्रयास मन्त्रिपरीषद र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा अभिव्यक्त भएको छ । आफ्नो कार्यबाट भएको विघटनको उत्तरदायित्वबाट विपक्ष पन्छन पाउनु हुन्न । विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट भएकाले त्यसको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री माथि नै हुने कुरा विवादित हुन सक्दैन ।

          ४२. हाम्रो संविधानको धारा ३६(१)मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ भने धारा ४२(१)मा संयुक्त सरकार र ४२(२)ले अल्पमतको सरकारको गठनको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि प्रकारको सरकारलाई प्रतिनिधि सभाले ३६(५)(ख) तथा ५९(२) अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित भै स्वीकृत भएमा सत्ताबाट च्युत हुन्छ र नयाँ सरकार बन्नु पर्ने संविधानको धारा ३६ (७) ले स्पष्ट गर्दछ । सरकारको कार्यकाल स्थीर र निश्चित नभै प्रतिनिधि सभाको विश्वास र निगाहामा आश्रित हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएको वा अविश्वासबाट कलंकित सरकारलाई सत्तामा रही रहन र वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्न गराउन गतिरोध पैदा गर्न सक्दैन । संसदको वर्तमान संरचनाले वैकल्पिक सरकारको संभावनालाई स्वीकार गरेकाले संविधानको धारा ४२(२) अन्तर्गत स्थापित सरकारलाई धारा ५९(२) बमोजिम अपदस्थ गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पाउनु पर्छ ।

४३. अविश्वासको प्रस्ताव भएको वा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको धारा ५३(४) अन्तर्गतको अधिकार निलम्बित भएको मानिनु पर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउना साथ प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने धारा ५९(२) र धारा ३५(५)(ख) निरर्थक हुन जान्छ । अल्पमतको सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामाना नगरी धारा ५३(४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्न पाउने हो भने धारा ५९(२) र ३५(५)(ख) कहिल्यै पनि प्रयोगमा नआउन सक्छ । धारा ५३(३)को Provision बाध्यात्मक प्रावधान हो सो अनुसार समावेदन भएकमा अधिवेशन बोलाउनै पर्छ र बैठक बस्नै पर्छ । विरोधी दल विरोध गर्ने दल मात्र हैन । सरकार बनाउन पर्खेर बसेको दल पनि हो । त्यसले सरकार गिराउन खोज्यो, आफूले सरकार बनाउन खोज्यो भने त्यसलाई असंसदीय भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री उपरको विश्वासमा प्रश्न चिन्ह लागी सकेपछि विघटनको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या गर्दा Theory of Harmonios Construction को अनुसार गर्नु पर्छ ।

          ४४. संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम नेपाली कांग्रेसको ७० जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न श्री ५ मा समावेदन जाहेर गरी अधिवेशनको मिति समेत तोकी बक्सेको अवस्थामा धारा ५३(४) क्रियाशील हुन सक्दैन । अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना नगरी त्यसलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिस दुरासययुक्त छ । साथै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट निर्देशानुसार गरेका सिफारिस अनधिकृत एवं बदनियतपूर्ण छ आफ्नो कलुषित उद्देश्य पूर्ति गर्न आफूले सार्वजनिक गराएको विघटनको सिफारिसलाई कही प्रकट गरेको छैन भनी अदालत समक्ष झुट्टो बयान दिएबाट पनि बदनियत सिद्ध हुन्छ । दुरासययुक्त एवं बदनियतपूर्ण सिफारिसको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको असंवैधानिक एवं बदनियतपूर्ण भएकोले बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदककै तर्फबाट लिखित बहस प्रसतुत गर्नु हुने अन्य कानून व्यवसायीहरुमा विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री सुधिर श्रेष्ठ, श्री पुष्पा भुसाल, श्री शेर बहादुर के.सी., श्री गुणनिधि न्यौपाने हुनुहुन्छ ।

४५. निवेदक लोकेन्द्र बहादुर चन्दका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री सुशील पन्त तथा वेद प्रसाद सिवाकोटीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४)को अधिकार सीमित दायराभित्र स्वविवेकमा प्रयोग गर्न सकिने अधिकार हो । निर्वाचन उप्रान्त कुनै पनि  दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा धारा ४२(२) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउने प्रावधानलाई हेर्दा धारा ४२ एक पटक प्रयोग भएपछि वैकल्पिक सरकार गठन नै गर्न सकिदैन वा धारा ४२(१) वा ३६(१) मा पुन : जान मिल्दैन भन्न मिल्दैन । धारा ४२(२) को प्रयोग भएपछि धारा ४२(१) को प्रयोग हुन नसक्ने भन्न कुरा स्वीकार गर्ने हो भने संसदको संरचनामा उपचुनाव आदिबाट पनि असर पार्दछ । उपचुनावबाट आफ्नो दलले बहुमत ल्याउँदा पनि धारा ३६(१) बमोजिम सरकार बनाउन पाइदैन । त्यस्तै ४२(२) बमोजिम गठन भएको सरकारका विकल्प छैन भने धारा ५९(२) बमोजिम अविश्वासको मतबाट हटाउन सकिदैन भन्ने हो किनकी धारा ५९(२) बाट सरकार परिवर्तन हुन्छ तर संसद विघटन हुँदैन । बुहलीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा र हाम्रो जस्तो दल बदल सम्बन्धमा अवस्थित प्रक्रिया हेर्दा संसदमा रहे भएका दलले कुनै बेला कसैलाई कुनै बेला अर्कालाई विश्वास दिन सक्दछन् । सोही बमोजिम सरकार परिवर्तन हुने प्रजातन्त्रको एक नियमित प्रकृया हो । तसर्थ प्रजातन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुने संभावनालाई नकार्ने गरी कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्न मिल्दैन । तसर्थ धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भएपछि धारा ४२(१) वा ३६(१) जस्ता धारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनालाई हाम्रो संविधानले नकारेको छैन ।

          ४६. संविधानका सबै धारा समान हुन्छन र संवधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक संविधानका सबै धाराहरू सकृय हुन्छन् र संविधानको धारा ३ र ५३(४) लाई विशेष धाराको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा जुन धाराको सकृयताको परिणाम अगाडि निसृत हुन्छ सो परिणामले अन्य प्रावधानको सकृयताको परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्दछ भन्नु एक धाराले अर्को धारालाई निस्कृय पर्न सक्छ भन्नु हो । धारा ५३(३) बमोजिम सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बैठक आह्वान गरी सोको प्रकृया प्रारम्भ भइसकेपछि आफूलाई हटाउने कार्य संसदले शुरु गरिसकेपछि त्यो संसदलाई नै शून्यमा परिणत गर्ने कार्य गर्नु गलत तथा असंवैधानिक मात्र नभई निन्दनीयसमेत हुन्छ । यस प्रकारले धारा ५३(४)को प्रयोग गर्ने हो भने धारा ५९(२) न्यून धारा बन्न पुग्दछ । एक धारा बमोजिम कार्य शुरु भइ सकेपछि त्यसको अन्त्यत नहुँदै त्यसलाई निरर्थक पार्ने उद्देश्यले अर्को धारा प्रयोग गर्न हुँदैन । सो गर्न खोजेको लिखित जवाफबाटै देखिन्छ । तसर्थ धारा ५३(४) को प्रयोग असंवैधानिक छ । धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री बहुमतको समर्थन भइरहेको प्रधानमन्त्री हुनु पर्दछ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुँदैन । धारा ५९(२) को अवधारणा सरकारलाई नियन्त्रित गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सशक्त राख्ने धारा ५९(२) को लागि कार्य पुरारम्भ भई सकेपछि धारा ५३ (४) को प्रयोग गैर संवैधानिक छ ।

          ४७. संविधानको धारा ५३ बमोजिम ७० जना संसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावको लागि समावेदन गरी अधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा आफू उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सोही कारणबाट उत्प्रेरित भई धारा ४२ (२) को सरकारको विकल्प नभएको जस्ता गैर संवैधानिक कुरा उल्लेख गर्दै आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेको तथा सरकारी संचार माध्यबाट प्रचार प्रसार समेत भएको कुरालाई अदालतमा समेत झुट्टो बोली निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन आएको मुद्दामा दुरासय एवम् बदनियत भएको हुँदा गैर संवैधानिक आधारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कार्य बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापित गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्वान् अधिवक्ता श्री निरन्जन कुमार थापाले निवेदक कै तर्फबाट लिखित बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ४८. निवेदक गजेन्द्रनारायण सिंहका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता द्वय महादेवप्रसाद यादव तथा रमा प्रसाद सिंहले श्री ५ ले स्वइच्छाले कुनै कार्य गर्न सकिबक्सन्‍न । प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्य जुन श्री ५ बाट भएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले चढाएको सिफारिसको आधारमा भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३(४) ले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउन सिफारिस गर्ने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार असीमित र अनियन्त्रित छैन । अधिकारको प्रयोग गर्दा कारण खोलिनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा धारा ४२ (२) बमोजिम सरकार गठन भई सकेपछि धारा ४२ (१) मा फर्कन सकिंदैन भनिएको छ, जुन प्रधानमन्त्रीले आफुखुसी व्याख्या गर्नु भएको छ । उपचुनाव वा अरू कारणले दलहरुको संख्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन भएपछि अवस्थानुसार सरकारको स्वरुपमा परिवर्तन आउन सक्छ । स्वरुपमा परिवर्तन आउनासाथ अल्पमतमा रहेको सरकार पनि बहुमतमा जान सक्दछ । त्यसैले धारा ४२(२) बमोजिम सरकार बनेपछि धारा ४२(१) मा जान सक्दैन भन्न मिल्दैन । संविधानको गलत व्याख्या गरेर भएको सिफारिस असंवैधानिक छ । साथै धारा ४२ आफैमा स्वतन्त्र छैन, धारा ४२ धारा ३६ को पूरक प्रावधान (Complementary Provision) हो । सत्तरी जना सांसदहरूले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरि अधिवेशनको मिति समेत तोकीसकेको अवस्थामा त्यो प्रकृया रोक्न र धारा ५९(२) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव नै समाप्त पार्नको लागि प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) को आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गर्नु भएको सिफारिस दुरासययुक्त छ । प्रधानमन्त्री संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ संसदले नै प्रधानमन्त्रीलाई जन्माएको हुन्छ । संविधानको धारा ५३ ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्दा आवेश, उत्तेजना वा दुरासयबाट गर्न हुँदैन र यदि गरिन्छ भने त्यो गैर संवैधानिक हुने हुँदा दुरासयबाट प्रेरित भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गर्नु भएको सिफारिस बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ४९. निवेदक आमोद पोखरेलका तर्फबाट रहुन भएका विद्वाने अधिवक्ता पूर्ण मान शाक्य र प्रभाकर अधिकारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गतको अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो र यो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । श्री ५ ले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नु अघि धारा २७ को उपधारा (३) अन्तर्गत संविधान संरक्षकको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य ठानी विघटनको सिफारिस संवैधानिक छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वविवेक प्रयोग गर्नु अघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस वास्तवमा कुनै अनधिकृत निकायको निर्देशनमा वा करकापमा प्रयोग भएको हो कि होइन ? सिफारिस उपर श्री ५ ले आफ्ना विवेक प्रयोग गर्न मिल्छ । आफ्नो दलीय स्वार्थको अभिप्रायले गरिएको विघटनको सिफारिस उचित हुँदैन । दलीय स्वार्थको लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरिएको सिफारिसलाई श्री ५ बाट इन्कार गर्नुपर्छ ।

          ५०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२(२) अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन भई सकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ४२(४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ । तर एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि धारा ४२(४) निश्कृय हुन्छ । त्यसपछि ४२(२) को सरकारले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा या त राजिनामा दिनुपर्छ या त धारा ५३(४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्नु पर्छ तर त्यस अवस्थामा कुनै कारणवस वा परिवर्तित परिस्थितिले (उपचुनाव परिणाम वा दल विभाजनको कारणबाट) धारा ३६(१) अन्तर्गत वा धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा श्री ५ ले विघटनको सिफारिस इन्कार गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने कार्य शुरु गर्न सकिबक्सन्छ । तर पछि धारा ४२(२) को सकरारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरी सकेपछि प्रतिनिधि सभाबाट समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राजिनामा नगरी विघटनको सिफारिस गरेमा त्यस सिफारिसलाई इन्कार गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न चाहेमा र अवस्था रहेमा यो अल्पमतको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी श्री ५ बाट पदमुक्त गर्न जरुरी हुन्छ । Doctrine of pleasure नभएको कारणले पदमुक्त नगरेमा बैकल्पिक सरकारको बाटो खुल्दैन ।

५१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(३) अन्तर्गत समावेदन गरीसकेपछि धारा ५३(३) मा ग्रहण लाग्दछ र उक्त धारा ५३(४) निश्कृय हुन्छ । धारा ५३(३) को कारवाहीको टुंगो लागेपछि धारा ५३(४) ले ५३(३) लाई निश्कृय गर्न सक्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी शासनको भारमा पर्न जान्छ र यसमा रहेका हरेक नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रश्नहरू विफल हुन जान्छ । धारा ५३(३) अनुसार गरिएको माग बमोजिमको अधिवेशनको सामना नै नगरी धारा ५३(४) को सहारा लिन खोज्ने प्रधानमन्त्री अवश्य पनि आफ्नो दलीय राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन गएको भन्न सकिन्छ । धारा ५३(३) क्रियाशील भैसकेपछि त्यसको सामना प्रधानमन्त्रीबाट गरिनु नै पर्दछ । धारा ५३(४) को सिफारिसको कारत्व धारा ५३(३) हुन सक्दैन ।

५२. संविधानको धारा ५३(४) को आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि श्री ५ मा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(३) अन्तर्गत विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई ने.क.पा. एमालेको सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत गर्ने समेत मौकाबाट वन्चित गर्ने वातावरणको श्रृजना गराएको र ४२(२) अन्तर्गत गठन भएपछि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव छल्नलाई विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेको कारण देखाई विघटनको सिफारिस गरेको दुरासययुक्त छ । साथै संसदबाट पारित हुने अविश्वासको प्रसातवको सामना नगरी संसदलाई छलेर संसदबाट पारित गरी ल्याउन पर्ने बजेटलाई अध्यादेशबाट ल्याउने उद्देश्य भएको र सो कुरा सिफारिस पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम अध्यादेशबाट आफ्नो मनचाह बजेट ल्याएबाट समेत यो सिफारिस दुराशययुक्त प्रमाणित हुन्छ । धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा फर्कन नसक्ने आधार असंवैधानिक तथा अमान्य छ । दुरासयबाट प्रेरित भएर प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरिएको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको मात्र हो र सो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीले कसैको करकारपमा वा अनधिकृत बाध्यात्मक आदेश वा हस्तक्षेपमा गरेको छ भने त्यो कार्य धारा ५३(४) को वर्खिलाप हुन्छ र बदरभागी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरिने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा पार्टीका आदेशबाट अभिप्रेरित हुन हुँदैन । तसर्थ दुरासयबाट प्रेरित भइ प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

५३. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर तथा वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.को संविधानको धारा ५३(४) मा विघटन गर्न सकिबक्सने छ भनी उल्लेख भएबाट धारा ५३(४) को अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो । स्वविवेकीय अधकार प्रदान गर्दा सकिनेछ भन्ने शब्द र बाध्यात्मक रुपले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दा गर्नु पर्ने छ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको हुन्छ । संविधानको विभिन्न धाराहरूमा श्री ५ बाट प्रयोग गरिबक्सने भनी प्रयोग भएकोले पनि धारा ५३(४) श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने देखिन आउँछ । Multi-Party System र Parliamentary System को Norm भित्र रहेर प्रयोग गरिने स्वविकेकाधिकार हो ।

५४. प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु भएका स्थिति नहुँदा वैकल्पिक सरकारले दावी गर्ने र सो अनुसार सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त छैन । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा मात्र श्री ५ बाट धारा ४२(१) अन्तर्गत अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भनी हेर्दा र गठन हुन सक्ने भए गठन गर्न सकिबक्सन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको वर्गिकरण गरेको छैन । तसर्थ धारा ४२(२) अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । धारा ५३(३) को पछि विघटनको सिफारिस गर्न पाउने धारा ५३(४) रहेकोबाट पनि सो कुरालाई पुष्टी गर्दछ धारा ५३(४) को प्रयोगमा कुनै पूर्वावस्था नतोकिएको हुँदा धारा ५३(४) बमोजिमको अधिवेशनको आव्हान् हुँदैमा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हुँदैन । धारा ५३(३) को व्यवस्था विशेष व्यवस्था पनि होइन । संविधानमा वा अधिवेशन आव्हान भएको मिति २०५२।२।२६ गतेको राजदरबारको विज्ञप्तिमा पनि सो अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशन भनिएको छैन ।

५५. प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दैमा त्यो वदनियत हुने होइन । वदनियत छ भनी जसले अभियोग  लगाउँछ सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्नु पर्छ । धारा ५३(४) मा कुनै पूर्वशर्त नतोकिएको हुँदा ५३(३) बमोजिम अधिवेशन आव्हान हुँदैमा ५३(४) बमोजिम विघटनको सिफारिस गरेको कार्य बदनियत हुने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्राप्त धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्दा धारा ५३(३) बमोजिमको अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्था सम्म पुग्न गएको हो । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदहरूको विघटन भई नै रहन्छ । आफूलाई फाइदा अरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए मात्र Malafide को अवस्था आउँछ । विघटनबाट प्रधानमन्त्री स्वयंलाई कुनै फाइदा पुगेको छैन । धारा ३ बमोजिम सार्वभदमसत्ता सम्पन्न जनतामा अपिल गर्न जानु पनि Malafide हुन्छ र ? बरु नियमित अधिवेशनको आव्हान् भैसकेपछि धारा ५३(३) अनुसार अधिवेशनको लागि समावेदन गर्नु आफैमा Misuse of Power हो ।

५६. निवेदकहरू मध्ये चिरन्जिवी वाग्ले, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द बहादुर चन्द, गजेन्द्रनारायण सिंह समेतका दलहरू स्वयम् निर्वाचनको प्रकृयामा सामेल हुन निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराउन गएबाट Principle या Acquiescence समेत लागु हुने स्थिति छ ।  कुन अवस्थामा विघटन गर्ने भन्ने कुरा Political  कुरा हो त्यस्तोमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत छ छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई धारा ५३(४) मा उल्लेख गरिएको प्रकृया पूरा भएको छ, छैन भन्ने सम्म हेर्ने हो । प्रस्तुत विवादमा धारा ५३(४) मा उल्लेखित प्रकृयाहरू पूरा भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ समेत वहस प्रस्तुत गर्न भयो ।

५७. प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कृष्ण प्रसाद पन्त श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री हरिकृष्ण कार्कीले कार्कीले धारा ५३(४) को अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो । स्वविवेकीय अधिकार हो भन्नेमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू समेत सहमत हुनुहुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार धारा ५३(४) को अधिकार कार्यकारिणी प्रमुखले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । धारा ५३(४) को व्यवस्था हेर्दा त्यसमा मुख्य रुपमा तीनबटा कुरा हुनु पर्दछ । पहिलो प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागी सिफारिस, दोश्रो श्री ५ बाट विघटन, तेस्रो निर्वाचनको मिति तोकिनु पर्ने । प्रस्तुत मुद्दामा तीनै कुराको विधमानता देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि सिफारिस गर्नु भएको छ । त्यसको आधारमा श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गरी विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मितिसमेत तोकिबक्सेको छ । उपरोक्त कुराहरू नभएको खण्डमा मात्र संवैधानिकताको आधारमा अदालतले विचार गर्न सक्दछ ।

५८. प्रधानमन्त्री पद पूर्ण रुपले राजनैतिक पद हो । उसले संविधानद्वारा निर्धारित प्रकृया अन्तरत काम गर्नु पर्दछ । तर उसले गर्नु पर्ने सबै काम गर्नु पर्दछ । तर उसले गर्नुपर्ने सबै काम कर्तव्यहरूको विस्तृत व्यवस्था संविधानमा हुँदैन । संविधानले निर्धारित गरेको सीमा र प्रकृया अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको भूमिका मूलत: राजनैतिक हुन्छन् र मुलुकका हरेक राजनैतिक समस्या र प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक भूमिकाले गर्दा सम्बन्ध र सरोकार हुन्छन् । उसका निर्णय प्रकृयाहरू राजनैतिक हुन्छन् । संविधानले निर्धारित गरेको राजनैतिक प्रकृयामा कतिपय राजनैतिक प्रश्नहरुको निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री हो र त्यस्तै एउटा राजनैतिक प्रश्न संविधानको धारा ५३(४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार पनि हो  धारा ५३ (४) मा उल्लिखित शर्तहरू  विधमान पनि हो । धारा ५३(४) मा उल्लिखित शर्तहरू विधमान छन् भने विघटनमा सम्बन्धमा अन्य यावत विवादहरू राजनैतिक विवाद मान्नु पर्छ र ती विवादको टुंगो लगाउने थलो अदालत नभएर सार्वभौम जनताले मतपत्रद्वारा निर्णय गर्ने निर्वाचन नै हुन्छ । संविधानको धारा ५३(४) को प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक र आर्थिक बुद्धिमान कार्यको जाँच गर्ने थलो अदालत हुन सक्दैन । संविधानले राजनैतिक प्रकारका निर्णयहरूको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार जनतालाई दिएको छ । त्यसैले जनताले टुङ्गव लगाउने कुराको औचित्य र पर्याप्तता अदालतले जाँच्न उचित र व्यावहारिक देखिन्न । धारा ५३(४) अन्तर्गत विघटनकव सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको अन्तिम टुंगो श्री ५ बाट हुने विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा अत्यन्त न्यून छ भन्ने कुरा निवेदक हरिप्रसाद नेपाल भएको मुद्दामा बहुमतद्वारा स्थापित भई सकेको सिद्धान्त हो । त्यस स्थापित सिद्धान्तलाई उल्टो अर्थमा परिवर्तन गर्ने कुनै नयाँ आधार र औचित्य सिर्जना भएको पनि छैन । साथै संविधानको धारा ३१ धारा ३५ को उपधारा (६) समेतले दिइएको उन्मुक्ति र स्थापित गरेको बन्धनहरूलाई फुकाएर निवेदकहरूले उठाएका सम्पूर्ण विवादका कुराहरू न्यायिक निरोपण गरी अदालतबाट ठहर गर्न मिल्ने देखिदैन ।

५९. क धारा ५३(३) र ५३(४) का व्यवस्थाहरू पृथक व्यवस्था हुन । धारा ५३(३) र धारा ५३(४) मा कुनै सम्बन्ध छैन । यी दुवै प्रावधानहरू Mutually Exclusive  पनि होइनन् र Inclusive पनि होइन । अधिवेशनको आव्हान देखि अन्तसम्मको कुरा धारा ५३ को उपधारा १ देखि ३ सम्म छ भने उपधारा ४ ले त्यस अघिका सबै उपधाराहरूलाई एक मुष्ट र समास्टिगतरूपमा विघटनको विषय बनाएकोछ । उपधारा १ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा अधिवेशन बोलाइएको होस वा धारा ५३(३) बमोजिम अधिवेशन बोलाइएको होस । धारा ५३(४) ले भेद गर्दैन । धारा ५३ को व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन त्यसका सदस्यहरूले चाहेका अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । धारा ५३(४) को प्रयोगको लागि धारा ५३(१) अन्तर्गतको अधिवेशन न्यून धारा ५३(३) को अन्तर्गतको अधिवेशन बढि सवल भन्ने अर्थ गर्न सकिदैन । आफूलाई वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट असहयोग भयो अप्ठ्यारो पर्‍यो भनी जनतामा धारा ५३(४) अन्तर्गत गुहार माग्न प्रधानमन्त्री जान नपाउने उद्देश्य धारा ५३(३) का कुराहरुबाट देखिन्न । धारा ५३(४) कार्यकारिणी प्रमुखको अधिकार हो । जसरी धारा ५३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको श्री ५ मा समावेदन चढाई विशेष अधिवेशन डाक्न पाउछन त्यसै गरी धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । धारा ५३(४) मा पूर्व शर्तहरू राखिएको नहुँदा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । यी संसदीय परिपाटीको मान्यता नै हो । धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा धारा ५३(३) को प्रावधान बमोजिम प्रकृया शुरू भएन भनेर असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई संविधाको धारा ५३(४) ले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस दुरासययुक्त हुन सक्दैन । विघटनबाट प्रधानमन्त्री स्वयमको पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यता जाने र वहाँको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन चाहेमा पुन: निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने हुँदा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत वा दुरासय थियो भन्न मिल्दैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६०. संविधानको धारा ४२(२) बमोजिम बनेको सरकारको विकल्पमा धारा ४२(१) बमोजिम सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका कानून व्यवसायीहरूले छुटा छुट्टै राय प्रस्तुत गर्नु भएको पाइयो । विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले धारा ४२(२)को सरकारको विकल्प हुन त्यही दलको नेता परिवर्तन भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुनसक्छ । तर धारा ४२(१) बमोजिम सरकार पुनः गठन गर्न भने सकिदैन भन्ने, विद्वान वरिष्ठ श्री गणेशराज शमलि धारा ४२(२) अन्तर्गत ठाउँमा सोही पार्टीको अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा मात्र सरकार बन्न सक्ने भन्ने, विद्वान् अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले ४२(२) को सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाएमा धारा ४२(१) बमोजिम अर्को सरकार बन्न सक्ने र राजिनामा गरेमा पनि ४२(१)मा जानसक्छ तर नेतृत्व परिवरतनको लागि मात्र राजिनामा गरेको भए त्यो कुरा लागु हुँदैन भन्ने र अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले धारा ४२(२) बमोजिम गठन भएको सरकारको विकल्पमा धारा ४२(१) बमोजिम सरकार बन्न सक्दैन भन्ने व्यहोरा बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

६१. प्रत्यर्थी सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान् अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले हाम्रो पक्ष सभामुख रामचन्द्र पौडेलले कुनै दल विशेषको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खोजेको नभई विघटित प्रतिनिधि सभाको सभामुख को हैसियतले आफ्नो दायित्वको निर्वाह गर्दै सत्य साँचो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्दा हाम्रो संविधानको प्रावधानमै सीमित रहेर व्याख्या गर्नुपर्छ । धारा ५३(४) को अधिकार स्वविवेकीय अधिकार हो होइन भन्ने कुरा पनि संविधान भित्रकै प्रावधानको आधारमा हेरिनु पर्दछ । धारा ५३(४) को अधिकार श्री ५ को स्वविकेकीय अधिकार कण्डिसत मात्र हो । संविधानको धारा २६(३)ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने अभिभारा श्री ५ लाई दिएको हुँदा धारा ५३(४) को आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिसमा श्री ५ ले विवेक प्रयोग गरी अस्वीकृत पनि गर्न सकिबक्सन्छ । विघटन गर्ने पनि बाध्यता ५३(४) ले गरेको छैन । श्री ५ बाट विवेक प्रयोग गरी विघटन भएको भएपनि संवैधानिकताको प्रश्नमा अदालतले प्रवेश गर्न सक्दछ राजनैतिक प्रश्नको सिद्धान्त (Doctrine of Political question) लागू हुन सक्दैन ।

६२. धारा ५३(३) र ५३(४) को बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुँदा धारा ७३(३) र ५३(४) लाई पृथक रूपमा लिन मिल्दैन। धारा ५३(३) बमोजिम अधिवेशन बोलाउने अधिकार सांसदहरूको हो र प्रतिनिधि सभाका एक चौथई सदस्यले समावेदन गरेमा श्री ५ बाट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ५३(३) बमोजिम सांसदहरूले पाएको अधिकार माथि कार्यकारीणिले ५३(४) बमोजिम प्रकृया सुरू भइसकेपछि त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी ५३(४) को प्रयोग हुन सक्दैन । विशेष अधिवेशनलाई निस्तेज पार्ने ५३(४)को प्रयोग भएकाले अदालतले हार्मोनियस इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ ।

६३. धारा ४२(२) बमोझिम बनेको सरकारको विरूद्धमा धारा ५९(२) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसको परिणमा धारा ३६(५)(ख)ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुन्छ । सो बमोजिम प्रधानमन्त्री पादमुक्त भएमा वा निजले राजीनामा गरेमा दुवै स्थितिमा धारा ३६(७) आकर्षित भै अर्को मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । धारा ४२(२) अन्तर्गत बनेको सरकारको विकल्पमा धारा ४२(१) बमोजिम सरकारको बन्न सक्दछ । ४२(२) बमोजिम सरकारको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा धारा ४२(१) बमोजिम अर्को सरकार बन्नुपर्दछ।

६४. धारा ५३(३) बमोजिम सांसदहरूले वर्तमान सरकारको विरूद्ध अविश्वास प्रसताव पास गर्न समावेदन गरी अधिवेशनको मितिसमेत तोकीसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावलाई समाप्त गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कार्य दुराशययुक्त छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने ५३(३) बमोजिम अधिवेशन बोलाउनु प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण हुन सक्दैन । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

६५. अदालतको सहयोगार्थ सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू  मोतीकाजी स्थापित, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्री दमननाथ ढुंगाना तथा विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री चूडामणीराज सिं मल्लऽ श्री शम्भु थापाले आ-आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नु भयो। विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भरत राज उप्रेती श्री ईश्वरीचन्द्र शर्माले लिखित वहस पेस गरि सहयोग गर्नु भयो । विद्वन् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको राय (वहस) संक्षेपमा यस प्रकार छ ।

६६. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापीत :- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४)को अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा धारा ५३(४) बमोजिम श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिने कार्य राजनैतिक प्रश्न हो तर उक्त विघटन समबन्धी कार्य संविधान अनुकूल भएको छैन भन्‍ने प्रश्न उठेमा त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न सक्दछ। जुन हरि प्रसाद नेपाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको मुद्दामा निरोपित भई सकेको छ।

६७. धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भई ३० दिन भित्र धारा ४२(३) बमोजिम विश्वासको मत लिएपछि त्यस सरकारले धारा ३६(१) बमोजिम गठन भएको सरकार सरहको हैसियत राख्दछ । धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिइ सकेको सरकारको विकल्प वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्न मिल्दैन। त्यस्तै लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको कुनै पनि धाराको प्रयोग गर्दा अरु धारालाई असर पार्ने गरी वा अरू धारालाई निस्तेज पार्ने गरी गरिनु हुँदैन । हाम्रो संविधानको धारा ७२ ले श्री ५ लाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार छ त्यसमा कुनै पूर्वशर्त छैन तर अन्य धाराहरूसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी गरेको खण्डमा असंवैधानिक हुन्छ त्यस्तै ५३(४) को प्रयोग धारा ५३(३) निरप्रभावी पार्ने किसिमले गर्न हुँदैन । लिखित संविधान प्रस्ताव आउँछन तर अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय असंवैधानिक हुन्छ।

६८. वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल : नेपाल अधिराज्यको संविधान,०४७ को धारा ५३(४) को अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार होइन । संविधान सम्मत प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्मत तरीकाबाट भै आएको सिफारिसलाई श्री ५ बाट स्वीकार्नु पर्दछ । सिफारिसमा प्रविधिक गल्ती सम्म भए सच्याएर पठाउन श्री ५ बाट फिर्ता गर्न सकिवक्सन्छ । तर श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन ।

६९. धारा ५३ (३) र धारा ५३ (४) लाई विचार गर्दा ३५(२) लाई पनि सँगसँगै हेरिनुपर्दछ। कार्यकारीणी प्रमुखलाई विशेष रूपमा प्रदान गरिएको धारा ५३(४) ले नै अग्राधिकार पाउँछ। धारा ५३(३) र धारा ५३(४) सँगसँगै प्रयोग भइरहेको वेला श्री ५ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई तुरुन्त निकासा दिनुपर्दछ । संविधानका हरेक धारा समय र स्थान सापेक्ष क्रियाशिल भइरहेको हुन्छ । दुईवटा धारा एकैसाथ क्रियाशील भए सकभर दुवैको प्रयोजनलाईसार्थक बन्न दिनुपर्दछ यदि त्यस्तो सम्भव नभए अघिल्लो प्रावधानलाई पछिल्लोले उछिन्न सक्दछ। त्यसैले धारा ५३(३) भन्दा ५३(४) पछाडि भएकाले ५३(४) ले उछिन्न सक्छ। साथै धारा ४२(२) अन्तर्गत गठन भएको सरकारलाई निर्वाध शासन सन्चालन गर्न ४२(४) को सुरक्षा कवच उपलब्ध गराइएको हो । धारा ४५ (४) को प्रयोजन ४२(१) मा फर्कन राखिएको  होइन । धारा ४२(१) को एकपटक प्रयोग भई सकेपछि त्यो धारा मृत भई सकेकाले पुनः व्यूझेर सक्रिय हुन सक्दैन ।

७०. वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना : सरकारका तीन अंगहरूमध्ये अदालतलाई अन्य अंग वा निकायहरूको विवाद हेर्ने अधिकार प्राप्‍त छ । कार्यकारिणी वा विधायिकाले संविधानद्वारा निर्घारीत बाटो विराएमा त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन धारा ८४ र धारा ८८ले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ । धारा ५३(३) अन्तर्गतको विधायिकाले अधिकार र धारा ५३(४) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको अधिकार बीच उत्पन्‍न भएको हक वा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ ।

७१. विधायिकाको अधिकार अपहरण गरेर त्यसको औचित्य सोध्न जनतामा जान मिल्ने होइन । धारा ५३(४) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरेर धारा ५३(३) अन्तर्गतको विधायकको हक अपहरण गर्न सक्छ वा सक्तैन भन्ने प्रश्नको निर्णय निर्वाचनले दिन सक्दैन त्यो शुद्ध संवैधानिक प्रश्न हो । निर्वाचनले त्यो प्रश्नको समाधान गर्दैन।

७२. धारा ५३(४) आफैमा पूर्ण छैन । त्यसमा अप्रत्यक्ष बन्देजहरू छन् । संविधानको संरचना नै त्यसको लागि एउटा बन्देज हो । धारा ५९ (२), ३६(५) (ख) र धारा ३६(१) वा धारा ४२(१) पनि त्यसको वन्देजहरू हुन । धारा ४२ नै वैकल्पिक सरकार खोज्ने धारा हो। धारा ४५(३) मा संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समान्यतः ५ वर्षको हुने व्यवस्था भएकोले नै धारा ५३ (४) मा प्रतिबन्धातमक बाक्याङ्श नराखिउको हो । धारा ४५(३) को व्यवस्थाले धारा ५३(४) को अधिकारलाई नियंत्रित गर्दछ। संविधान बमोजिम भन्नाले संविधानका किटानी प्रावधान मात्र होइनन् । संविधानको भावना पनि संविधान नै हो । प्रतिनधि सभाले मन्त्रिपरिषद्लाई वाधा नगरेसम्म हाम्रो संवैधानिक संरचना अन्तर्गत धारा ५३(४) को प्रयोग हुन सक्दैन । संसदले जनताको इच्छालाई आत्मसात गर्न नसक्दा मात्र विघटनको सिफारिस गर्न सकिन्छ। संसदबाट गतिरोध नआइकन विघटन गर्न मिल्दैन तर हामीकहा संसद बस्न पनि पाएको छैन भने संसदले प्रधानमन्त्रीलाई उप्ठेरो पार्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

७३. संसद सचिवालयले धारा ५३ (३) बमोजिम विशेष अधिवेशन असार २ गते बस्ने सूचना जारी गरी सकेपछि बैठक बसेको मान्नु पर्दछ । संसदको कारवाही शुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक छ । साथै प्रधिनमन्त्रीले आफैले बोलाउनु भएको नियमित अधिवेशनलाई पनि वेवास्ता गर्नु भएको छ । ५३(४) को दुरुपयोगलाई रोक्ने संसदीय व्यवस्थाको मृत्युको कारण पनि ५३(४) नै हुन सक्दछ ।

७४. प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गर्नु भएको सिफारिसबाट संविधानको धारा ५१(१) को पूर्णरूपमा उल्लंघन भएको छ । धारा ५१(१) मा दुईबटा अधिवेशन वीचको अन्तर छ महिना भन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएबाट दुई अधिवेशको अन्तर ११ महिना  हुन पुगेको छ । संविधानको प्रावधान उल्लंघन हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्य बदर योग्य छ। यो गम्भीर संवैधानिक त्रुटिलाई सच्याउने र निर्देशन दिन अदालत मात्र सक्षम छ।

७५. संविधानको धारा ५३(३) को प्रावधान अन्य संविधानमा भएको पाइदैन । राजा प्रधानमन्त्री वा सभामुखबाट अधिवेशन नबोलाई दिएमा सासंदहरू स्वयंले अधिवेशन बोलाउन माग गर्न पाउने यो मौलिक प्रावधान हो । अधिवेशनको वान्छनियता अधिवेशन बोलाउने सासंदहरूबाट निर्धारित हुने कुरा हो । त्यस्तो अधिवेशन वान्छनिय छैन भन्ने अधिकार अरू कसैलाई छैन । अधिवेशन आव्हान भैसकेपछि त्यसलाई Reoke गर्न सकिन्‍न । यो बन्धनकारी छ र यसले अग्राधिकार पाउनुपर्छ ।

७६. आफू र आफ्नो सरकारको विरूद्ध आउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्नु प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मनस्थितिमा पुगेर नै प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गरिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दुराश्यायुक्त छ।

७७. विद्वान् अधिवक्ता चूडामणि राज सिं मल्ल: धारा ५३(४)को अधिकार पूर्ण स्वविवेकीय अधिकार हो । धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस सम्म गर्न पाउँछन् तर त्यसलाई पूर्णता दिन श्री ५ को निर्णय नै चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरेको सिफारिसको "ग्राउण्ड र रीजन" को औचित्यताको परीक्षण गर्न श्री ५ सक्षम होइबक्सन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा Ground चाहि Valid र Reasonable हुनुपर्छ । संविधानको भावनालाई मौन गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न हुँदैन । धारा ५३(४) ले केही नभने पनि अदालतले त्यसको Reason खोज्न सक्दछ।

७८. संविधानको धारा ४२(२) बमोजिम गठित सरकारले ४२(३) बमोजिम विश्वासको मत लिन सकेन भन्ने ४२(४) लागू हुन्छ । धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भए पछि ४२(३) बमोजिम विश्वासको मत समेत प्राप्त गरी सकेको सरकारको विकल्पमा अरू धारा प्रयोग हुन सक्दैन, निर्वाचनमा जानुपर्छ भनी व्याख्या गरिनु हुँदैन । धारा ४२(२)बाट धारा ४२(१) मा जान नसक्ने कुनै संवैधानिक अडचन छैन।

७९. धारा ५३(३) र धारा ५३(४) को पछाडि कुनै प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश छैन । यी दुवै उपधारा बीच अन्तरसम्बन्ध पनि छैन । यी दुबैको व्याख्या गर्दा मूल आशयलाई नखलबल्याई दुबैको आफ्नो उपयोगिताबाट हुने गरी व्याख्या हुनुपर्छ। वैकल्पिक सरकारको संभावनाछ, सिफारिस अन्य आशयबाट प्रेरित छ, सिफारिसको आधार गैरकानूनी छ भने त्यस्तो सिफारिस दुरासयुक्त हुन्छ।

८०. विद्वान् अधिवक्ता शम्भु थापा: हाम्रो संविधाने अधिकार बाडफाडको सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । अधिकार बाडफाड सिद्धान्त अनुसार धारा ५३(४)मा प्रधानमन्त्रि र श्री ५ मा अधिकार बाडेको छ । संविधानको धारा ५३(४) शक्ति सन्तुलनको लागि राखिएको धारा हो । उक्त धारामा श्री ५ र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाडिएको आफैमा सीमा हो । धारा ५३(४) प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक हतियार हो । अधिकारको दुरुपयोग भएको खण्डमा Judicial Review हुन सक्दछ।

८१. धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भइसकेपछि पुनः४२(१)मा फर्किएर मिलीजुली सरकार गठन हुन सक्दैन । धारा ४२(२) बमोजिम गठन नभएको सरकार विधमान प्रतिनिधि सभाको लागि अन्तिम सरकार हो।

८२. संविधानका हरेक धारा बाध्यात्मक हुन्छन् जसरी सदन चलिरहेको अवस्थामाधारा ७७ आकर्षित हुन्छ त्यसरी नै ५३(३) पनि हुन्छ । संविधानको धारा ५३(१)(२)र (३) बराबर बलिया धारा हुन, धारा ५३(१) क्रियाशील भइरहेको बेला ५३(४) मा जान सकिन्छ भने ५३(३) क्रियाशील भएको बेलामा पनि ५३(४) मा जान सकिन्छ । यसमा ग्रहणको सिद्धान्त लागू हुँदैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई संविधानको आधारभूत संरचना (Basic Structure) विरुद्ध भएको मान्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा अघि नै विघटन पनि हुन सक्छ । यस्तो आभाश धारा ४५(३) ले नै दिएको छ । विघटनको व्यवस्था संविधानको मौलिक व्यवस्था हो। धारा ५३(४) को अवस्था संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो भन्न मिल्दैन । जुन उद्देश्यको लागि अधिकार दिएको हुन्छ त्यसको विपरीत गएर अधिकारको प्रयोग गरिन्छ भने त्यो बदनियत हुन्छ । सबै कुरा प्रष्ट देखाएर प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको हुँदा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सदास्यले नै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएको देखिन्छ। विघटनको कार्य संवैधानिक भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने राय प्रस्तुत गर्नुभयो।

८३. यस ईजलासको विचाराधीन रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन जिकिर र लिखित जवाफमा साथै आ-आफ्ना पक्षका तर्फबाट बहस गर्न हुने एवम् अदालतको सहयोगार्थ उपस्थित हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरुबाट उठाइएका प्रश्‍नहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्‍मा निर्णय दिनु पर्ने दिन आएको छ:-

१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४)को प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिसको आधारमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयलाई राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको कारणले न्याय योग्य (justiciable)मान्‍न मिल्छ मिल्दैन ?

२)  धारा ५३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान भै सकेपछि सोही धाराको उपधारा (४) प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु संविधान सम्मत्त हुन्छ वा हुँदैन?

३) धारा ४२ को उपधारा(२) अन्तर्गतको सरकारको विकल्पमा सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिमको सरकार बन्न सक्छ सक्दैन ।

४) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशायमुक्त छ छैन ? र

५) रिट निवेदकहरूको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ?

८४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै शुद्ध राजनैतिक निर्णय (Political decision)का कुरा हुन र अदालतबाट त्यसको संवैधानिक वा कानूनी वैधता (Constitutional or legal validity)को प्रश्नमा मात्र साघुरीएर विचार हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु भएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी अधिकार कुनै सर्त वा बन्देज विनाको कार्यकारीणी अधिकार भएकोले यस सम्बन्धी विवादमा उपस्थित हुने सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न नै हुन्छन्, यस्तो अधिकारको प्रयोग र तत् सम्बन्धी कारणहरू न्यायीक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्दैनन् भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएकोले प्रस्तुत विवादमा उपस्थित प्रश्नहरु राजनैतिक प्रश्न हुन वा होइनन् र ती प्रश्नहरू न्यायीक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्दछन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा विचारणीय हुन् हुन आएका छन ।

८५. यस सम्बन्धमा मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्बन्धमा दुइ प्रकारका प्रश्नहरू उठाएका देखिन आउँछ । राजनैनित र आर्थिक आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको औचित र वान्छनियताको प्रश्नको साथै निवेदकहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विवादस्पद सिफारिस र सो आधारमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको संवैधानिक वैघताका प्रश्नहरू पनि उठाएका छन् । जहाँसम्म देशको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको विघटन वान्छनिय थियो वा थिएन अथवा देशको आर्थिक अवस्थाले प्रतिनिधि सभाको चाड-चाडो विघटन र निर्वाचनको भार थाम्न सक्दछ वा सक्दैन अथवा त्यस्तै अन्य कुनै कारणबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु उपयुक्त थियो वा थिएन इत्यादि प्रश्नहरू राजनैतिक प्रकृतिका प्रश्नहरु भएका र तिनको निरुपण विशुद्ध राजनैतिक आधारमा प्रधानमन्त्री र श्री ५ बाट हुने भएकोले यस्ता प्रश्नहरू निसन्देह न्याय योग्य प्रश्न हुँदैनन् । त्यस्ता प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्दा अदालत स्वयम् राजनैतिक जंजालमा फस्ने मात्र होइन, साधारणतः ती प्रश्नहरूमा निरुपण निश्चित न्यायिक मापदण्ड र न्यायिक प्रक्रिया अनुसार गर्न पनि संभव हुँदैन । त्यस्ता राजनैतिक वा आर्थिक कुराहरूको विचार गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटनको वान्छनियता वा औचित्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४)ले कार्यपालिकालाई नै प्रदान गरेको छ । त्यसैले  यस्तो विषयमा न्यायपालिकाको विवेक र निर्णयको सट्टा आफ्नो विवेक र निर्णयलाई प्रतिस्थापित गर्न खोज्नु संविधान सम्मत हुँदेन । राजनैतिक आधारमा गरिने त्यस्ता निर्णयहरूबाट उठेका विवादहरूमा समावेश भएका औचित्य र वान्छनियताका प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न नै हुने हुनाले त्यस्तो कुरामा अदालतले अन्य संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरेको अधिकारको सम्मान गर्ने र न्यायिक आत्म संयमको सिद्धान्तको अनुशरण गरी त्यस्ता विवादहरुबाट आफूलाई अलग राख्ने प्रयास गर्नु पर्छ । यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिका तर्फबाट प्रस्तुत गरीएका जिकिरहरूसँग असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

८६. तर प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्नहरु नै हुन्छन् भनेर अदालतले तत् सम्बन्धी कुनै पनि विवादलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने वा तत् सम्बन्धी अन्य प्रश्नहरू जे जस्तो प्रकृतिका भएपनि त्यसमा कुनै विचारै नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण अपनाउन मिल्दैन । संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गासिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रंगमा रंगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनैतिक प्रश्नमा रुपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरुपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरुप हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारिको रुपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणको उपयोग गर्नु कदापि संविधान सम्मत हुँदैन । राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुत अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो । यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अंगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई ती सबै अंगहरूले आफू आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकून भन्ने हो ? त्यसको अर्थ अदालत समक्ष विचाराधीन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्न होइन । यो अदालत संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनको अन्तिम व्याख्यता हो । कुनै पनि विवाधमा उठेका कानूनी वा संवैधानिक प्रश्नहरूको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा यो अदालतले सम्बद्ध कानूनी वा संवैधानिक प्रावधानहरूमा के व्यवस्था भएको र ती कानूनी वा संवैधानीक प्रवधानहरुको अर्थ के हो भन्ने कुराको अन्तिम रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले यो अदालतलाई प्रधान गरेको छ । वस्तुतः विभिन्न संवैधानिक अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीलाई संविधानले के कस्ता अधिकाहरू प्रदान गरेको छ र त्यस्तो कुनै अंग निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्य संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ वा छैन भन्ने कुराको जाँच बुझ गर्ने तथा कसैलाई संविधान र कानूनले तोकेको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सिमालाई अतिक्रमण गर्न नदिइ संविधानको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै हो । त्यसैले संविधान अन्तर्ग अधिकारको प्रयोग गरेर गरिएका जुन सुकै कार्य संवैधानिक वैधताको जाँच बुझ गर्ने धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकारहरू प्रदान गरेको पनि छ । प्रस्तुत विवादमा संविधानको धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रिको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समावेधन अनुसार विशेष अधिवेशनको आव्हान भइ सकेपछि सो अधिवेशनको कार्य सम्पन्न नहुँदै उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन ? धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गत मन्त्रीपरिषद् गठन भइ प्रधानमन्त्रीले उपधारा (३) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गरी सके पछि धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत सो मन्त्रीपरिषद्का विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन र त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अनुसार प्रधानमन्त्री पद मुक्त भई उपधारा ७ अनुसार अर्को मन्त्री परिषद् गठन गर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ हुँदैन ? : अथवा त्यस्तो अवस्थामा धारा ४२ को उपधारा ४ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा भंग हुने अवस्था हुन्छ कि ? इत्यादी केही जटिल संवैधानिक प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् । ती प्रश्नहरुको निर्णय हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको सहि कार्यान्वयन र विकासको दृष्टिकोणबाट वान्छनिय मात्र होइन, विवादको निर्णयको लागि आवश्यक पनि छ । त्यस्ता प्रश्नहरुको निर्णय यस अदालत बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक अंग वा पदाधिकारीबाट हुन सक्दैन । निर्वाचनले ती प्रश्नहरुको आधिकारीक समाधान दिन सक्दैन । ती प्रश्नहरू विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरु भएकाले तीनको निर्णय गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई सहि रूपमा कार्यान्वित गर्न मार्ग दर्शन गराउनु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो । तसर्थ प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरु राजनैतिक प्रश्न हुन भन्ने आधारमा प्रस्तुत विवादलाई यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्र भन्दा वाहिर राख्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जिकिरहरू स्विकार्य देखिएन ।

८७. धारा ५३ को उपधारा ४ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अन्तिम कार्य प्रधान्मन्त्रीबाट हुने नभइ श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरी बक्सने र श्री ५ बाट हुने कुनै कार्यको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने हुनाले सो विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जिकिर लिएको छ । झट्ट हेर्दा धारा ३१ को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार श्री ५ बाट गरी बक्सेको कुनै पनि कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्र भित्र पर्दैन कि जस्तो भान पनि पर्दछ । तर त्यस्तो संकिर्ण व्याख्याले संविधानको मनसायलाई सहि रूपमा प्रतिविम्वित गर्दैन । हाम्रो संविधान एउटा लिखित संविधान हो । संविधानले वहुदलिय संवैधानिक राजतन्त्र संसदिय प्रणाली र उत्तर दायी शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ । श्री ५ बाट फौसुफको सोविवेकमा गरी बक्सने कार्यहरु बाहेक अन्य कार्यहरू मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरि बक्सन्छ । सो अनुसार श्री ५ बाट मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरि बक्सने कार्यहरुको सम्बन्धमा श्री ५ बाट स्वयम् कुनै उत्तर दायित्व बहन गरि बक्सनु पर्ने अवस्था नै रहँदैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रि परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट गरी बक्सेको त्यस्ता सबै कार्यहरुको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्ले प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । त्यस्तै श्री ५ बाट अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस गरिबक्सन्छ । सो अनुसार श्री ५ बाट मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारिको सिफारिसमा गरिबक्सने कार्यहरुको सम्बन्धमा श्री ५ बाट स्वयम् कुनै उत्तर दायित्व बहन गरी बक्सनु पर्ने अवस्था नै रहँदैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट गरि बक्सेको त्यस्ता सबै कार्यहरुका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्ले प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तर दायि हुनु पर्छ । त्यस्तै श्री ५ बाट अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह र सिफारिसमा गरिबक्सेको कार्यमा त्यो निकाय वा पदाधिकारी नै उत्तरदायि हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता कार्यहरुको सम्बन्धमा मौसुफलाई अदालतले कुनै सवाल गर्न र मौसुफबाट अदालतलाई कुनै जवाफ दिइ रहनु पनि पर्दैन । संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र आदर्श अनुरुप श्री ५ बाट मौसूपको सवविवेकमा गरिबवसने कार्यहरुको प्रकृति र विस्तारलाई संविधानले नै सीमांकन गरेको र त्यसता कार्यहरु साधारणतः राजनैतिक प्रकृतिकै हुने भएकोले संविधान बमोजिम श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरिबवसने कार्यहरुको सम्बन्धमा धारा ३१ को व्यवस्था निसन्देह विचारणीय हुन्छ । तर मौसुफबाट संविधानबमोजिम अन्य संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह वा सिफारिशमा गरिबवसने वा गरिबवसेको कार्यहरु पनि धारा ३१ को आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रबाट अलग राख्नु पर्छ भन्ने हो भने लिखित संविधान, सीमित सरकार, उतरदायी शासन व्यवस्था र कानूनको राजय जस्ता संविधानद्वारा अंगिकृत अवधारणाहरुको कुनै अर्थ नै हुँदैन । संविधान अनुसार सल्लाह दिने वा सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीले गैह्र संवैधानिक कार्यहरुको सिफारिस गरी श्री ५ बाट स्विकृत गराएको खण्डमा त्यो असंवैधानिकता यथावत् कायम रहने अथवा भएको भयै हुने हो भने लिखित संविधान लागू गर्ने, शक्ति पृथकिरणको सिद्धान्त अंगालेर विभिन्न संवैधानिक अंगहरूको कार्य क्षेत्र र सिमा निर्धारित गर्ने र ती संवैधानिक व्यवस्थाहरूको पालन भए वा नभएको जाँच बुझ नगरेर आवश्यकता अनुसार पालन गराउन न्यायपालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउने संवैधानिक व्यवस्थाहरूको औचित्य नै के रहन्छ र ? यथार्थमा, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र मान्यता अनुरूप राज संस्थालाई न्यायी जाँच बुझको जंजालबाट अलग राख्ने सम्म उक्त संबैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य हो, त्यसको अर्थ संविधानले श्री ५ लाई प्रधान गरेको व्यक्तिक उन्मुक्तीको आडमा प्रधान्मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले पनि श्री ५ मा चढाएको गलत सल्लाह र सिफारिस सम्बन्धमा आफ्नो उत्तर दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु होइन । धारा ३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्शलाई हेरेको खण्डमा पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । श्री ५ बाट अरूको सिफारिसमा गरिबक्सेको कार्यको सम्बन्धमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने पदाधिकारी वा निकाय उपर अदालतमा उजुर लाग्न सक्ने कुरा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श नै स्पष्ट गरेको छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतले अपनाइ आउको दृष्टिकोण र अवलम्बन गर्दै आएको परिपाटीलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । नयाँ संविधान आउनु भन्दा पहिले श्री ५ बाट जारी भएका ऐनहरू र नयाँ संविधान लागू भए पछि मौसुफबाट भएका नियुक्तिहरूको संवैधानिकताहरूको प्रश्नमा यस अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी न्यायीक पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । ती कार्यहरू अन्तिम रुपमा श्री ५ बाट सम्पन्न भएका हुन भन्ने आधारमा यस अदालतको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न अस्विकार गरेको देखिन्न । यस स्थितीमा धारा ३१ को अर्थलाई वङ्गाएर श्री ५ को नाममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्‍बाट भए गरेका सबै काम कुराहरूलाई न्यायी पुनरावलोकनको क्षेत्र भन्दा बाहिर पर्छ भन्ने तर्क स्विकार हुन सक्दैन । यो कुरा हरिप्रसाद नेपालको मुद्दामा यस अदालतबाट पहिले पनि निर्णय भइ सकेकोले यस सम्बन्धमा अरू विस्तारमा चर्चा गरि रहन आवश्यक पनि देखिन्न ।

अब आउँदछ दोस्रो प्रश्न-

          ८८. संविधानको धारा ५३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान भए पछि सो अधिवेश पारम्भ भएर अन्त्य नभएसम्म उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न मिलदैन, त्यो असंवैधानिक हुन्छ भन्ने निवेदहरूको जिकिर छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रधान मन्त्रीको सिफारिस र ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्न मिति तोक्ने शर्त बाहेक उपधारा (४) ले अरू कुनै बन्देज वा पूर्वावस्थाको व्यस्था नगरेकोले उपधारा (३) अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान भएको कारणले मात्र उपधारा (४) अन्तर्गतको अधिकार निलम्वित वा निष्कृय हुँदै, बन्देजरहित उपधारा (४) अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोगमा अदालतले स्वयम् कुनै शर्त वा बन्देज लगाउनु विवेक सम्मत हुँदैन भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । यस सन्दर्भमा २०५२।३।२ गते अधिवेशन बस्ने गरी श्री ५ बाट उपधारा (३) अन्तर्गत अधिवेशन आव्हान गरिबक्सेको सूचना २०५२।२।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ सकेपछि २०५२।२।३० गते प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु, संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ ।

८९. यस सम्बन्धमा ती संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा धारा ५३ को उपधारा (३)मा श्री ५ बट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन जालु नरहेको वा बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बान्छनिय छ भन्ने प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकि बक्सने छ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने र बैठक बस्ने छ भन्ने र उपधारा (४)मा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सदा ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकि बक्सने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपर्युक्त २ संवैधानिक प्रावधानहरूको अध्ययनबाट ती प्रावधानहरू बीच स्वयम्‌मा कुनै अशङ्गती वा विरोध देखिन्न । तीनको उद्देश्य र प्रयोजन भिन्न भिन्न भएकोले त्यस्तो अशङ्गती वा विरोध हुनु पर्ने कारण केही छैन । तथापि उपधारा (३) अन्तर्गत प्रारम्भ भइ सकेको संवैधानिक प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्ने गरी उपधारा (४) को प्रयोगबाट तीनको व्यवहारीक कार्यान्वयनमा अशङ्गती उत्पन्न भइ यो विवादको सृजना भएको देखिन्छ । उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरे पछि श्री ५ बाट अधिवेशन वा बैठक आव्हान गरि बक्सन र त्यसको नीति र समय तोकि बक्सन अनिवार्य हुन्छ । साथै त्यसरी तोकीएको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि उक्त उपधारा ३ मा रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उपधारा (३) ले गरेको व्यवस्थालाई व्यर्थ तुल्याउने गरी उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारको प्रयोग हुनु संविधान सम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । यो प्रश्नको निरुपणको लागि उपधारा (३) अन्तर्गत समावेदन जाहेर भएपछि सो अनुसार अधिवेशन वा बैठक बोलाउनै पर्ने र बस्नै पर्ने कुरामा जोड दिएर बाध्यात्मक प्रावधान गर्नु पर्ने प्रयोजन र माथी उल्लेखित प्रश्नसँग त्यसको प्रासङ्गिकता (Relevancy) बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने धारा ५३ को उपधारा (१) र (२) का व्यवस्थाहरू र उपधारा (३) को उपर्युक्त व्यवस्थाहरूका बीचको तत्विक अन्तरलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

९०. धारा ५३ को उपधारा १ बमोजिम श्री ५ बाट आव्हान हुने अधिवेशन मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा मुख्यतः सरकारी नीति, कार्यक्रम, खर्च तथा विधेयकहरूमा संसदको स्विकृती वा अनुमोदन प्राप्‍त गर्ने प्रयोजनको लागि नै आव्हान गरिन्छ र त्यसको अन्त्य पनि श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसबाट गरिबक्सन्छ । त्यस्तो अधिवेशनको आव्हान वा अन्त्य गर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कुनै भुमिका वा संलग्नता हुँदैन । त्यसको विपरित उपधारा ३ अन्तर्गतको अधिवेशन वा बैठक आव्हान वा अन्त्य गर्ने कुरामा मन्त्री परिषद् वा प्रधानमन्त्रीको ईच्छा वा दृष्टिकोणको कुनै महत्त्व रहँदैन । मन्त्री परिषद्ले चाहे वा नचाहे पनि प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेमा श्री ५ बाट त्यस्तव अधिवेशन वा बैठक आव्हान गरिबक्सन र मौसुफबाट तोकि बक्सेको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्न अनिवार्य हुन्छ । उपधारा (१) अन्तर्गतको अधिवेशन आव्हान भएपछि उपधारा (२) अन्तर्गत मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट जुनसुकै बखत पनि त्यसको अन्त्य गर्न सकिबक्सन्छ । तर उपधारा (३) को बाध्यात्मक प्रबधानले गर्दा सो उपधारा अन्तर्गत आव्हान नभएको अधिवेशन बस्न अनिवार्य भएकोले त्यसको अन्त्य मन्त्रीपरिषद्को इच्छामा निर्भर हुने देखिन्न । उपधारा ३ अन्तर्गत तोकिएको मिति र समयमा अधिवेशन बसे पछि त्यस्को प्रयोजन अर्थात् कार्य सूचीबमोजिमको काम सम्पन्न नहुँदै मन्त्री परिषद्को सिफारिसको आधारमा उपधारा (२) अन्तर्गत त्यसको अन्त्य हुने तर्क संगत देखिन्न । वस्तुतः कार्य सूची बमोजिमको काम सकिएपछि त्यो अधिवेशन बसिरहनु पर्ने कुनै प्रयोजन नहुने हुनाले स्वभाविक रूपमा स्वतः त्यसको अन्त्य हुन्छ ।

९१. माथी उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरूले चाहेमा जुनसुकै बखतपनि अधिकार स्वरुप बोलाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नियमित वा साधारण अधिवेशनहरू भन्दा बेग्लै प्रकृतिको हुनाले त्यसलाई असाधारण वा विशेष अधिवेशन भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन । व्यवहारमा त्यस्तो अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशन भन्ने गरेको पनि देखिन्छ । संसदिय प्रणालीमा मन्त्री परिषद् संसद (निर्वाचित सदन) प्रति उत्तरदायी हुने हुनाले सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू माथि निग्रानी राखी त्यस सम्बन्धमा संसदमा प्रश्न उठाउने, स्पष्टिकरण माग्ने, छलफल गराउने, आलोचना गर्ने र आवश्यक भए विरोध पनि गर्ने सांसदहरूको अधिकार र कर्तव्य पनि हुन्छ । त्यसबाट मन्त्री परिषद्को काम कार्वाही र मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहार माथि नियन्त्रण राख्न प्रतिनिधि सभा समर्थ हुन्छ । तर संसदको अधिवेशन वा बैठक नबसे सम्म सांसदहरूले यो अधिकारको प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन । उपधारा (१) अन्तर्गतको अधिवेशन मन्त्री परिषद्ले सिफारिस नगरे सम्म आव्हान हुन नसक्ने र आव्हान भएपनि मन्त्रि परिषद्ले चाहेको बखत अन्त्य हुने हुनाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नबसेको समयमा तत्कालै कुनै सरकारी नीति वा कार्यक्रम वा मन्त्रीपरिषद्को कार्यशैली वा मन्त्रीहरूको आचरणलाई संसदीय बहस, छलफल र छानविनमा ल्याउन सांसदहरुले आवश्यक सम्झेमा उपधारा (१) ले निजहरुलाई कुनै मदत गर्दैन । यस कुरालाई दॄष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले सांसदहरुले आफ्नै सकॄयतामा प्रतिनिधि सभाको अधिवेसन वा वैठक बोलाउन सक्ने र त्यसको कार्यसूची पनि आफैं निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।  यो हाम्रो संविधानको एउटा विशेष व्यवस्था हो, जो संसदीय प्रणाली भएका अन्य देशहरूको संविधानमा प्राय: देखिन्न । प्रतिनिधि सभालाई सरकारी काम कारवाइ उपर निगरानी र नियन्त्रण गर्न बढी समर्थ र प्रभावकारी बनाउनु नै यसको एक मात्र उद्देश्य हो । संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न टेवा पुर्‍याउने यो संवैधानिक व्यवस्थालाई छल्ने, व्यर्थ तुल्याउने वा निष्कृय बनाउने अभिप्रायले उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकारको प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यस माथि पनि यो विवादमा त्यस्तो अधिवेशनको आव्हान मन्त्रिपरिषद्को विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि भएको देखिनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद सिफारिसको संवैधानिकता प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा अझै विचारणीय हुन आएको छ ।

९२. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिस र लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभाका ७० जना सदस्यहरूले धारा ५३ को उधारा (३) अन्तर्गत समावेदन गरे अनुसार मन्त्रिपरिषदका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको र त्यसबाट आफ्नो कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट बंचित हुने स्थितिको सृजना भएकोले नयाँ जनादेश प्राप्‍त गर्नको लागि उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्नु परेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ ।          प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकतानुसार उपधारा (४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिश गर्न सक्तछ । तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित अधिकार होइन । "संविधान" भन्नाले संविधानको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड इत्यादि सबैलाई जनाउँछ । प्रस्तावना पनि संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । प्रस्तावनामा व्यक्त भएको संविधानको भावना र उद्देश्य पनि संविधान हो । संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१)ले प्रस्तावनामा वर्णित संविधानको आधारभूत संरचनाहरुलाई अपरिवर्तनीय धोषित गरेर प्रस्तावनालाई संविधानका अन्य प्रावधानहरुलाई विशेष स्थानमा राखेको छ । त्यसैले धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नलाई सो उपधारालाई मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । संविधानका अन्य धाराहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त संविधानको भावना (spirit) र उद्देश्यलाई पनि दृष्टिगत गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा खास गरी संसदीय प्रणाली र वहुलदीय प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुको सम्वर्द्धन गर्न संविधानमा समाहीत गरिएका प्रावधानहरू माथि विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

९३. संविधानकोधारा ११६ को उपधारा (१) ले संविधानका मुख्य विशेषताहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) को रुपमा स्थापित गरेको छ । सो उपधारा अनुसार प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल संविधान कुनै संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संसदीय प्रणाली संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने संविधानको उद्देश्य स्पष्ट रुपमा व्यक्त भएको छ । संसदको दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर पनि त्यस्ता प्रतिकूल असर पर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्न नपाउने बन्देज संविधानले लगाएको छ । विधायिकी अधिकार माथि उक्त उपधारा (१) द्वारा लगाइएको यस्तो निरपेक्ष बन्देजको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानका ती भावना र उद्देश्यको प्रतिकूल धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्तको अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने कुरा स्वत : सिद्ध छ ।

९४. हाम्रो संविधानले प्रतिनिधात्मक (representative) संसदीय प्रणालीलाई वरण गरेको छ । सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एक मात्र श्रोत भएकोले देशको शासन व्यवस्थाको संचालन जनताको इच्छानुसार नै हुनु पर्ने कुरालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ । तर प्रत्यक्ष रुपमा जनताले स्वयम् शासन व्यवस्था संचालन गर्न संभव नहुने हुनाले त्यस्को लागि वालिग मताधिकारको आधारमा हुने आवधिक निर्वाचनद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरू रोज्ने, त्यसता जनप्रतिनिधिहरुको वहुमतको विश्वास र समर्थन प्राप्‍त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको सभा (प्रतिनिधि सभा) प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधि सभामा बहुमतले व्यक्त गरेको विश्‍वास वा अविश्वासको आधारमा सत्तामा रहने वा सत्ताबाट बाहिर जाने संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरुलाई संविधानले समाविष्ट गरेको छ ।       प्रतिनिधि सभामा जनताका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रिपरिषद्‌लाई दिएको विश्वास वा मन्त्रि परिषद्‌का विरूद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले अन्य अधिकांश संसदीय संविधानहरु भनदा केही भिन्न व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाका वहुसंख्यक सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरी अविश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई आफू सत्तामा बसेर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अगावै राजिनामा गरेकोमा वाहेक निजलाई श्री ५ बाट पद मुक्त गरि वक्सनु पर्ने व्यवस्था किटानी साथ संविधानले गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पछि रिक्त स्थानको पूर्त्तिको लागि संविधान बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि बाटो खुल्दछ र त्यस अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्न संविधानतः अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको संसदीय प्रणालीका यी आधारभूत मान्यताहरु संविधानका विभिन्न प्रावधानहरुमा समाहित भएका छन । ती प्रावधानहरु मध्ये मन्त्रीपरिषद् प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त भएसम्म सत्तामा रहने र बहुमतले अविश्वास व्यक्त गरेमा सत्तबाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरु संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४)(५)(ख) र (७) तथा धारा ५९ मा व्यवस्थित भएका छन । ती प्रावधानहरुलाई संविधानबाट झिकी दिने हो भने हाम्रो संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहदैन । त्यस अवस्थामा त्यो अनुत्तरदायी निरंकुश शासन प्रणालीको रुपमा परिवर्तित हुन्छ र संविधानको आधारभूत संरचना नै विकृत हुन्छ ।

९५. माथि उल्लेखित कुराहरूलाई स्पष्ट गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई उदृत गर्न म आवश्यक ठान्दछु ।

धारा ३६ को उपधारा (४)

(४) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभा प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

धारा ५९ को उपधारा (२)

(२) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भनि लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । तर एक अधिवेशनमा एक पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

धारा ३६ को उपधारा (५)(ख) र उपधारा (७)

          "(५) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्ना पदबाट मुक्त हुने छ ।

क -

ख - प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले धारा ५९ बमोजिम निजको विरुद्ध पारित गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अनुसार श्री ५ बाट निजलाई पद मुक्त गरी बक्सेमा"

"(७) उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्री परिषद् गठन नभए सम्म मन्त्री परिषद्ले कार्य संचालन गरी रहने छ ।

९६. माथि उदृत गरिएका संवैधानिक प्रावधानहरूबाट प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने, प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने, त्यस्तो प्रस्ताव पारित भए पछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने र निवर्त्तमान (outgoing) मन्त्रिपरिषद्को ठाउँमा अर्को मन्त्रि परिषद्को गठन हुने कुराहरू प्रष्ट देखिन्छ ।

९७. यस सन्दर्भमा धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रस्ताव केवल नियमित अधिवेशनमा मात्र पेस गर्न पाइने जिकिर पनि इजलास समक्ष प्रस्तुत भएको छ । तर संविधानले त्यस्तव कुनै बन्देज लगाएको देखिन्न ।        प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुले उपधारा (३) अन्तर्गतको आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर वोलाउने अधिवेशनको विषय वा कार्यसूची पनि ती सदस्यहरुले नै निर्धारित गर्ने हुनाले कुन विषय छलफल गर्न तत्काल आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सदस्यहरुकै विवेकको कुरा हो । त्यसको आवश्यकता वा वान्छनियता वारे यस अदालतले वा अन्य कुनै संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीले अन्यथा निर्णय गर्न संविधान सम्मत हुँदैन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफ्नो सकृयता (Initiative) मा वोलाइएको अधिवेशनमा त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, त्यसको लागि धारा ५१ को उपधारा (१) अन्तर्गत मन्त्रि परिषद्‌को सिफारिशमा आव्हान हुने अधिवेशनको लागि कुर्नु पर्ने कुरा युक्तिसँग नदेखिन्न । यो अनुसार समावेदनको प्रकृयाबाटै बोलाइएको विशेष सभामा छलफल र निर्णय भएको उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ ।

९८. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीला प्राप्‍त विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार र संसदीय प्रणालीमा त्यसको विशिष्टताको उल्लेख गर्दै त्यसै विशिष्ठताको कारणले त्यसमा कनै शर्त बन्देज नरहेको भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई स्थिरता प्रदान गरेर प्रभावकारी बनाउन उपधारा (४) को जस्तो व्यवस्था निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।  वस्तुतः राजनैतिक विवादको निरुपणका लागि अन्तिम न्यायकर्ता सार्वभौम जनता समक्ष जाने आग्रह स्वयंमा आपत्तिजनक हुँदैन । अनिवार्य भएमा जनता समक्ष पुनरावेदन गरेर राजनैतिक अन्यौल र विवादको समाधान अवश्य खोज्नु पर्छ । त्यसबाट देशको राजनीतिलाई नियंत्रित गरेर सही दिशा प्रदान गर्न सार्वभौम जनतालाई अवसर प्राप्त हुने हुनाले कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन नै देशको राजनैतिक संकट र संवैधानिक गतिरोध समाधान गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपायको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर त्यो अधिकारको प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसले संसदीय प्रणाली माथि नै आघात पुर्‍याउने संभावना पनि हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अघिको जर्मनीको प्रजातान्त्रिक वाइमर संविधान संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोगबाटै विकृत भै नाजीवादको अभ्युदय भएको ज्वलंत उदाहरण हाम्रो अगाडी नै छ । संसदलाई अनावश्यक वा अनुचित रुपमा विघटन गर्ने वा एक पछि अर्को गरी लगातार विघटन गर्दै जाने र देशको राजनीति माथि जनताको नियन्त्रण हुनुको सट्टा दुषित राजनीतिले जनतालाई नियन्त्रित र आक्रान्त गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ भन्ने संविधान विदहरूको भनाई पनि छ । न्यायमूर्ति एभाट (Evat) का अनुसार एक पछि अर्को विघटनको खुराकबाट संसदीय प्रणालीलाई नै अपचको रोग लाग्न सक्दछ । राजनैतिक दलहरु बीचको राजनैतिक विवादको समाधानको लागि अन्तिम न्याय कर्ता जनता समक्ष पुनरावेदन गरेर नयाँ कार्यदेशको भाग गर्न तह तहैबाट जानु पर्छ । तल्लो न्याय कर्ता (संसद)लाई विवादको निरुपण गर्ने मौकै नदिइ एकासी अन्तिम न्याय कर्ता समक्ष पुनरावेदन गर्न जानु उचित हुँदैन भन्ने पनि संविधान विदहरूको भनाइ छ । जनताले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू छानेर प्रतिनिधि सभालाई पहिलो न्याय कर्ताको रूपमा स्थापित गरेकोले मन्त्री परिषद्ले आफू उपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यही गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णय उपर पुनरावेदन लिएर जनता समक्ष जाने कुरा आउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकोमा त हाम्रो संविधानले धारा ३६(५)(ख) बमोजिम पद मुक्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार पनि दिदैन ।

९९. संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु आफूले गरेको कामको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको संसद प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरुले आफ्नो विरुद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरुका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनु पर्छ र  वहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ, अन्यथा निजहरुलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन । मन्त्रिपरिषद् संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो । तसर्थ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकुल हुँदैन । आफ्ना विरूद्ध धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको वा पेस गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको घोतक होइन । यस्तो कार्यले संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकासमा योगदान गर्नुको सट्टा अनुतरदायी शासन व्यवस्थालाई निम्त्याउँछ । त्यसबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा जनइच्छा व्यक्त गर्ने अधिकारबाट वंचीत हुने मात्र होइन, विगत निर्वाचनद्वारा जनताले दिएको जनादेशको पनि अनादर हुन्छ र विरोधी दललाई सत्ता संचालन गर्न मौका दिने वा नदिने कुरा पनि तत्काल पदासीन प्रधानमन्त्रीकै स्वेच्छामा निर्भर हुन जान्छ । हाम्रो संवेधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरुद्ध आएको अविश्वासकव प्रस्तावलाई व्यर्थ तुल्याउन प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस व्यक्त गरे पछि सत्ताबाट वाहिरिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानबाट उन्मूक्ति पाउनु हो । संविधानको धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख)ले धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको प्रधान मन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी रिक्त हुन आएको प्रधानमन्त्रीको पदमा संविधान बमोजिम बहुमतको विश्वास र समर्थन प्राप्‍त गर्न सक्ने अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलहरूको नेताको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ । यी संवेधानिक व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा पदासीन प्रधानमन्त्रीको सत्ताबाट आफ्नो वहिर्गमान र अर्को मन्त्रिपरिषद्को आगमनको संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गरी उपधारा (४) को प्रयोग गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन । यस्तो स्थितिमा विधमान प्रतिनिधि सभाबाट संविधान बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संभव भएन भने मात्र त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी जनता समक्ष जाने कुरा संविधान सम्मत हुन्छ ।

१००. प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहिन वनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न होइन ।प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको दुवै सदनहरूको संयुक्त अधिवेशनमा पेश हुनु पर्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै अर्थमन्त्रीबाट वेग्लै किसिमको समारोहको आयोजना गरी संसद बाहेक अन्यत्र त्यसत् अनुमान अर्थात वार्षिक वजेट पेश गर्ने, संविधानको धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मलाई अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र संचित कोषबाट उधारो वा पेश्कीको रुपमा रकम खर्च गर्न आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा आफ्नो नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू उदघोषित गरेर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन विना अध्यादेश जारी गरेर संचित कोक्षबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने, र संचित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवान्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै गएको हाम्रो देशमा मन्त्रिपरिषदले आफ्नो विरुद्धको अविश्वासको प्रसतावको सामना नगरे पनि सत्तामा बसी रहन पाउने हो भन् विघटनको अधिकार भन्दा अधिवेशन आव्हान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म निरंकुश रुपमा शासन संचालन गर्न सक्ने हुन्छ । संवैधानिक औपचारिकताको निर्वाह गर्नसम्मको लागि धारा ५३ को उपधारा (१) अन्तर्गत अधिवेशन आव्हान गर्ने, आफ्नो प्रतिकुलकुनै प्रस्ताव आएमा अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने र शासन व्यवस्थाको संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत अध्यादेशबाट जुटाउने गरी कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षसम्म अटू६ रुपमा शासन चलाउन सक्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको यिनै वास्तविकताहरूलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद् माथि जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले धारा ५३ को उपधारा (३) को व्यवस्था गरेको हो । यस स्थितिमा त्यो संवैधानिक प्रावधानको उपयोग गरेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले मन्त्रिपरिषद्का विरुद्ध धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नको लागि अधिवेशन आहान गरिबक्सन श्री ५ समक्ष समावेदन गरे अनुसार अधिवेशनको आव्हान भै मिति समेत तोकी सकेपछि त्यसैलाई कारण बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) अन्तर्गत श्री ५ समक्ष जाहेर गर्नु भएको सिफारिस प्रस्तावनाद्वारा उद्घोषित संविधानको उद्देश्य र आधारभूत संरचनाको प्रतिकूल देखिन आउँछ ।

अब आउँदछ कल्पिक सरकारको प्रश्न ।

१०१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धारा ४२ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद्को विकल्पमा संविधान बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन नसक्ने भनी संविधानको गलत व्याख्या गरि धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु भएको र सोही आधारमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरि बक्सेकोले विवादास्पद विघटनको सिफारिस र त्यसको आधारमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन वदरभागी छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर छ । निवेदकबाट आफ्नो जिकिरको पुष्टिको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०५२।२।२६ का दिन विघटनको सिफारिस गरे पछि आफ्नो सरकारी निवासस्थानमा बोलाउनु भएको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सिफारिसको वेहोरा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सिफारिसको वेहोरा स्पष्ट पार्दै सिफारिसको फोटो प्रतिलिपि वितरण गर्नु भएको भनी सिफारिसको फोटो प्रतिलिपि र तत्सम्बन्धी श्रव्य र दृश्य टैपहरू पेश गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूले श्री ५ समक्ष जाहेर गरेको सिफारिस सार्वजनिक जानकारीमा नल्याएको र संविधानको धारा ३५ को उपधारा (६) अनुसार अदालतले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै सोधपुछ गर्न नसक्ने कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गर्दै सो सिफारिसालई संरक्षित संवाद (Priviledged Communication)को रूपमा उक्त उपधारा (६) को संवैधानिक उन्मुक्ति (Constitutional Immunity) को दाबी गर्नु भएको छ । यस सन्दर्भमा निवेदकको उपर्युक्त जिकिरमा विचार गर्नु भन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उठाइएको संवैधानिक उन्मुक्तिको प्रश्नको निरूपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१०२. संविधानको धारा ३५ को उपधारा (६) मा संविधान बमोजिम मंत्रिपरिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले श्री ५ मा कुनै सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ वा छैन वा के केस्तो सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ भन्ने प्रश्न कुनै पनि अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो अनुसार प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा जाहेर गरेको सल्लाह र सिफारिसको सम्बन्धमा अदालतले श्री ५ वा प्रधान मन्त्रीसँग कुनै सोधपुछ गर्न मिल्दैन । सो कुरा निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् समेतको मुद्दामा र निवेदक हरि प्रसाद नेपाल समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेतको मुद्दामा यस अदालतबाट निरुपित भै सकेको पनि देखिन्छ । तर निवेदक राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा विवादास्पद राजदूतको नियुक्तिको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले श्री ५ मा कुनै सल्लाह वा सिफारिस जाहेर गरे वा नगरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नल्याइएको र तत्सम्बन्धी सल्लाह वा सिफारिस चढाउन अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त धारा ३५ को उपधारा (६) को संवैधानिक उन्मूक्तिको माग गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेकोले यस अदालतबाट त्यस विषयमा कुनै सोधपुछ गर्न नमिल्ने निर्णय भएको र यो विवादमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्वयम् आफ्नो सिफारिसको वेहोरा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु भएको भनी निवेदकका तर्फबाट उक्त सिफारिसको फोटो प्रतिलिपी तथा श्रव्य र दृश्य टैपहरू समेत प्रस्तुत गरिएकोले यो मुद्दामा वस्तुस्थिति उक्त मुद्दा भन्दा भिन्दै रहेको देखिन्छ । वस्तुत मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा चढाएको सल्लाह वा सिफारिस राजदरवारबाट वा सिफारिसकर्ता मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्री सवयम्ले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएकोमा अदालतले पनि सो कुराको जानकारी लिन र त्यस आधारमा सल्लाह र सिफारिसको वैधतामा निर्णय गर्न उक्त धारा ३५ को उपधारा (६)ले वाधा पुर्‍याएको सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो सल्लाह वा सिफारिसको गोप्यता (Cofidentiality) कायम राख्‍नु पर्ने प्रयोजन त्यसको प्रकाशनबाट श्री ५ र सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रलाई संभावित असुविधा र विवादहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्नु पनि हो । यदि राजदरवार वा सिफारिसकर्ता मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीबाटै त्यो संवैधानिक संरक्षणको त्याग गरेर (Waive) सल्लाह र सिफारिसको वेहोरालई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइन्छ भने अदालतले पनि त्यसलाई आफ्नो जानकारीमा लिन सक्दछ । त्यस अवस्थामा धारा ३५ को उपधारा (६) ले त्यो सल्लाह वा सिफारिसलाई संरक्षण वा उन्मुक्त प्रदान गर्ने कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै रहन्न । यो कुरा निवेदक हरि प्रसाद नेपाल समेतको उपर्युक्त मुद्दामा यस अदालतबाट निर्णय भै सकेको पनि छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा लिनु भएको जिकिर स्वीकार्य देखिदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले "विभिन्न कारण देखाइ" प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि संविधानको धारा ५४ को उपधारा (४) बमोजिम श्री ५ मा सिफारिस जाहेर गर्नु भएको र सो अनुसार श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरि बक्सेको कुरा राजदरवारबाट २०५२।२।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै उल्लेख भएकोले प्रधानमन्त्रीले तत्सम्बन्धमा श्री ५ मा सल्लाह वा सिफारिस चढाउनु भएको छ वा छैन वा के कस्तो सल्लाह वा सिफारिस चढाउनु भएको छ भन्ने कुरा त्यसैबाट पनि सार्वजनिक जानकारीमा आइ सकेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनको कारण वा आधार वारे राजदरवारको सूचनामा किटानीसाथ कुनै कुरा उल्लेख नभै गोलवोलीमा विभिन्न कारण देखाइ भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ तापनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सार्वजनिक जानकारीमा आइ सकेपछि अदालतले त्यसको कारण र आधार अदालत समक्ष प्रस्तुत सामग्रीहरूबाट आफै पनि एकिन गर्न सक्दछ । उपधारा (६) ले प्रदान गरेको संरक्षण सल्लाह र सिफारसलाई हो, त्यसको कारण वा आधारलाई होइन । निवेदकहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको फोटो प्रतिलिपि भनि प्रमाणको रुफमा पेश गर्नु भएको लिखतको व्यहोराको यथार्थता बारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सही वा गलत केही टिप्पणी नगरी उक्त प्रतिलिपिमा उल्लिखित कारणहरू मध्ये केही कारणहरूलाई विघटनको कारणको रूपमा उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भएको पनि छ । प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्‍बाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा पनि सो फोटो प्रतिलिपिमा उल्लिखित व्यहोरासँग मिल्दोजुल्दो जिकिर लिएको तथा सरकारी र गैरसरकारी संचार माध्यमहरूमा त्यस वखत प्रकाशित समाचारहरूबाट पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी सिफारिसको व्यहोरा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु भएको देखिनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सार्वजनिक भै सकेको छ भनी निवेदकले भनेको कुरा साँचो देखिन आउँदछ । निवेदकले प्रमाण स्वरुप पेस गरेको श्रव्य र दृश्य टेपहरूको प्रामाणिकताको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट कुनै खण्डन प्रस्तुत नभएकोबाट पनि सो कुरा समर्थित हुन आएकोले त्यस सम्बन्धमा शंका गर्ने कुनै कारण देखिन्न ।यथार्थमा प्रतिनिधि सभा जस्तो गरिमामय संस्थाको असामयिक विघटनको विषय र त्यसको कारण एउटा राष्ट्रिय सरोकार र चासोको विषय हुन्छ । कानूनी वा प्राविधिक कारणहरुलाई देखाएर यस्तो विघटनको कारण वारे सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी नदिनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म र अवधारणा तथा धारा १६ को भावना अनुरुप हुँदैन ।

१०३. अब आउँदछ धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषदको विकल्पमा संविधान अनुसार अर्को मन्त्रि परिषद गठन हुन सक्दछ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न । यस सन्दर्भमा उक्त धारा ४२ को अध्ययन गर्दा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट वहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सम्बन्धमा विशेष प्रावधानहरू गरिएको पाइन्छ । सो अनुसार प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको वहुमत नरहेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनु पर्ने व्यवस्था उपधारा (१) मा र सो उपधारा बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको बहुमत प्राप्‍त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधान मन्त्रीको पदमा नियुक्त गरि बक्सनु पर्ने व्यवस्था उपधारा (२) मा भएको देखिन्छ । उपधारा (१) वा (२) अन्तरग्त नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने र  उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषदले सो अनुसार प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भंग गरी छ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरि बक्सनु पर्ने व्यवस्था उपधारा (३) र (४) मा भएको पाइन्छ । यसप्रकार धारा ४२ को समष्टिगत अध्ययनबाट संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनको सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी गर्नु पर्ने र प्रतिनिधि सभाको बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन नसक्ने अवस्थामा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको देखिन आउँदछ । तर उपधारा (२) अन्तर्गत एक पटक मन्त्रि परिषद्को गठन भै उपधारा (३) अन्तर्गत सो मन्त्रिपरिषद्‍ले विश्वासको मत प्राप्त गरि सके पछि कुनै कारणवश प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधारमा कुनै सदस्यले उपधारा (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि दाबी प्रस्तुत गरेमा सो उपधारा अन्तर्गत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा उक्त धारा ४२ मा किटानीसाथ कुनै उल्लेख भएको पाइदैन । यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा जाहेर गर्नु भएको विवादग्रस्त सिफारिसलाई हेर्दा उपधारा (२) अन्तर्गत एक पटक मन्त्रि परिषद्को गठन भै सके पछि उपधारा (१) वा अन्य कुनै प्रावधान अन्तर्गत अर्को मन्त्रि परिषद्को गठन हुन नसक्ने आशय व्यक्त भएको पाइन्छ । तर आफ्नो लिखित जवाफमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निवेदकद्वारा तत्सम्बन्धमा वैकल्पिक मन्त्रिपरिषद् बारे लिएको जिकिरको कुनै खण्डन गर्नु भएको पाइदैन । प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्‍बाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा एउटा प्रधानमन्त्री वहाल छँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्ने कुरासम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसबाट तत्काल बहान रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने कुरा मंत्रिपरिषद्को लिखत जवाफबाट अप्रत्यक्ष रुपमा स्विकार गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान् अधिवक्ताहरूको भनाइमा एकरुपता नभै इजलासबाट पटक पटक सचेत गराउँदा गराउँदै पनि एक अर्कोसँग असंगत वहसहरू प्रस्तुत गरिएको छ । विद्वान् महान्यायाधिवक्ताको भनाइ मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ अनुरुप नै छ, तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वलराम के.सी.ले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले राजिनामा गर्नु भएको अवस्थामा मात्र उपधारा (१) अन्तर्गत अर्को मन्त्रि परिषद्को गठन हुन सक्ने, अन्यथा नहुने जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पन्त तथा विद्वान् अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल भित्रका कुनै सदस्यलाई नेतृत्व हस्तांतरण गर्न राजिनामा गर्नु भएकोमा वाहेक अन्य अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पश्चात् उपधारा (१) अन्तर्गत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्दछ, धारा ५९ अन्तर्गतको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ४२ को उपधारा (४) आकर्षित हुने र त्यस अवस्थामा अनिवराय रुपमा प्रतिनिधि सभा भंग हुनु पर्ने हुनाले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रश्न नै नउठने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस सम्बन्धमा अर्का विद्वन् अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल भित्रका अन्य सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न राजिनामा गरेकोमा वाहेक अनय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी वा अरु कुनै किसिमबाट पद मुक्त भै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएमा उपधारा (१) आकर्षित हुन सक्दछ भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएका छ । यस प्रकार सम्माननीय प्रधान मन्त्रीका तर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसमा एकरुपता नभै आधिकारिक बहस कुन हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदक तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता विकल्पमुखी व्यवस्था भएकोले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा एक पछि अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने र कुनै विकल्प नभएमा मात्र प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

१०४.यस सन्दर्भमा सम्वद्ध संवैधानिक प्रावधानहरूमा विचार गर्दा धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) मा उल्लिखित कुनै पनि कारणबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा त्यो रिक्त पदको पूर्ति गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न धारा ३६ को उपधारा (७) अनुसार आवश्यक हुने हुनाले त्यस अवस्थामा संविधान बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्ने स्थिति भएसम्म सो अनुसार नै हुनु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक हरि प्रसाद नेपाल समेतको मुद्दामा मैले आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेको र त्यसमा परिवर्तन गर्नु पर्ने कुनै उचित कारण नभएकोले मरो राय यथावत नै छ । राजिनामाबाट प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको खण्डमा उपधारा (१) अन्तर्गत अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्ने कुरामा अधिकांश विद्वान् कानून व्यवसायीहरू पनि सहमत नै रहनु भएकोले यस सम्बन्धमा अरू विस्तृत चर्चा गर्न म आवश्यक सम्झन्न । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विश्वास मन्त्रिपरिषदलाई दिने नभै प्रधानमन्त्रीलाई दिने र प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबाट पुरै मन्त्रिपरिषद्को विघटन हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै कारणबाट राजिनामा गरे पनि कानूनी स्थितिमा कुनै अन्तर पर्दैन । तसर्थ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेको अवस्थामा अन्य दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने संवैधानिक परम्परा विकसित गर्नसकेमा वाहेक विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वन् अधिवक्ताको त्यस सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नु भएको जिकिरले हामीलाई कुनै मद्दत गर्दैन ।

१०५.प्रस्तुत विवादमा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले राजिनामा नगर्नु भएको र धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको असाधारण अधिवेशन आव्हान भएको सन्दर्भमा धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक मन्त्रिपरिषद्को गठनको प्रश्न उपस्थति भएकोले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सो अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा मुख्यतः धारा ४२ को उपधारा (४) र धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) मा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्‍ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा (४) मा भएकोले उपधारा (३) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा होस अथवा धारा ५९ अन्तर्गतको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा होस, मन्त्रिपरिषले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा उपधारा (१) अन्तर्गत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पन्तको जिकिर छ । तर धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अनुसार धारा ५९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको वहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीलाई पदमुक्त गरि बक्सनु पर्ने किटानी व्यवस्था भएकोले धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रधान मन्त्रीका सम्बन्धमा आकर्षित हुँदैन भन्नलाई कुनै तर्कसंगत कारण देखिन्न । यस सम्बन्धमा धारा ४२ को उपधारा (४) मा रहेको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेकोमा भन्ने शब्दहरुबाट पनि सो कुराको पुष्ठि हुन्छ । धारा ४२ को उपधारा (३) मा विश्वासको मतको उल्लेख भएको र धारा ४२ को उपधारा (४) मा विश्वासको मत सँग प्रासङ्गिक हुने समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएकोले उक्त उपधारा (४) उपधारा (३) सँग मात्र सम्बन्धित देखिन आउँदछ । मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुरा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावसँग सम्बन्धित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मन्त्रि परिषद्ले समर्थन पाउने वा नपाउने सभामा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावले समर्थन पाउने वा नपाउने कुरा मात्र सरोकारको हुन्छ । धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गतको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पछी प्रधानमन्त्रीले आफै राजिनामा गरेकोमा बाहेक धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिबक्सनु पर्ने हुन्छ र सो अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त भै धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गत कार्य संचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीको रिक्त पदमा संविधान बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्थिति रहेछ भने श्री ५ बाट सो अनुसार प्रधान मन्त्री नियुक्त गरि बक्सनु पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा धारा ४२ को उपधारा (१) आकर्षित हुँदैन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाइ तर्कसंगत देखिन आएन । धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अल्पमतको प्रधान मन्त्रिको सम्बन्धमा आकर्षित हुँदैन, अल्पमतको मन्त्रिपरिषद्को विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा तर्कसंगत नै नदेखिने हुनाले उक्त खण्ड (ख) बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हकमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । तर त्यस सम्बन्धमा कुनै तर्कसंगत कारण प्रस्तुत हुन सकेको छैन । त्यो भनाइलाई यदि स्वीकार गर्ने हो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई उसले आफ्नो बहुमतकै बलले असफल बनाउन सक्ने र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनै नसक्ने अर्थ गरिएको स्थितिमा धारा ५९ को उपधारा (२) निरर्थक हुन जान्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि धारा ३६ को उपधारा (५) (ख) आकर्षित नभै धारा ४२ को (४) लागु हुन्छ भन्ने हो भने पनि बहुमतको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा धारा ३६(५) (ख)बमोजिम मन्त्रिपरिषद् नै विघटित हुने, तर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मन्त्रिपरिषद् यथावत् रही अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाकै विघटन हुने एउटा विल्कुल हास्यास्पद निर्षकर्षमा पुगिने हुन्छ । यथार्थमा यस्तो अवस्था धारा ४२ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अनिवार्य वा वाध्यात्मक विघटन (Mandatory dissolution) लाई धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख)ले स्वीकार नगरी त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद् बहुमत वा अल्पमत जस्तोसुकै अवस्थाको भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरि बक्सी मन्त्रीपरिषदकै विघटन गरिबक्सनु पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्नु नै तर्कसंगत हुन्छ ।

१०६.धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारले गठनको संभावनामा कुनै वचारै नगरी प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकुल पनि हुँदैन । विधमान प्रतिनिधि सभाले अरेको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा कृयाशील (Active) र प्रभावकारी (Effective) हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन ।संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी हुनु पर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल वेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल हुँदैन ।संसदको विश्वास प्राप्त सरकारद्वारा देशकव शासन व्यवस्थाको संचालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । एउटा सरकारले संसदको विश्वास गुमाएपछि संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधान सम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यता अनुरुप हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि संसदीय प्रणालीको त्यो परम्परा र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । यस स्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि संविधानबमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन हुन नसक्ने भनी संविधानको गलत व्याख्या गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष सिफारिश जाहेर गर्नु भएको र सो व्यहोरा विघटनको एउटा प्रमुख कारण र आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिनाले सिफारिश त्रुटीपूर्ण र उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकुल देखिन्छ ।

१०७. माथि उल्लेख भए अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत जाहेर गर्नु भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सिफारिस संविधानको भावना र व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको र यो मुद्दाको निर्णयमा पुग्नको लागि सो कुरा नै पर्याप्त देखिएको र यो मुद्दाको निर्णयमा पुग्नको लागि सो कुरा नै पर्याप्त भएकोले यसमा उपस्थित दुराशाय, इत्यादिका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरेर विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिन आएन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस माथि उल्लिखित विभिन्न कारण र आधारहरूबाट असंवैधानिक देखिन आएकोले सो सिफारिसको आधारमा २०५२।२।३० मा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि असंवैधानिक र प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य (Void)भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिले स्थितिमा पुनर्जीवित भै संविधान अनुसार आफ्नो कार्य गर्न समर्थ र सक्षम रहेको कुरा यसै निर्णयद्वारा घोषित गरिएको छ । श्री ५ बाट संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम आव्हान गरिबक्सी २०५२।३।२ का दिन वस्ने व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन र श्री ५ बाट धारा ५३ को उपधारा (१) बमोजिम आव्हान गरिवक्सी २०५२।३।१३ का दिन बस्ने व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभाको नवौ अधिवेशन माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको कारणले सो मितिहरूमा बस्न नसकेको हुँदा अनुषाङ्गित वा पारिणामिक (Consiquential) रुपमा सो मितिहरू पनि स्वतः परिवर्तित भएको मानि उक्त अधिवेशनहरू गराउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्नु भनी प्रत्यर्थी प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र मन्त्रिपरिषद सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । साथै उक्त असंवैधानिक विघटनको कारणबाट धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद् स्वतः धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्को रूपमा परिवर्तित भए सरह गरिएको कार्य पनि अमान्य र शून्य भएकोले मन्त्रिपरिषद उक्त विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा रहेको कुरा पनि यसै निर्णयबाट घोषित गरिएको छ । तर धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्को रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कार्यहरू र असंवैधानिक विघटनको अवधि भित्र भए गरेको अन्य सबै काम कुराहरू प्रचलित नेपाल कानून र संविधानसँग स्पष्ट रुपमा असंगत नभएको हदसम्म रीतपूर्वक र वैधरुपमा भएको गरेको मानिनेछन । यो फैसलाका प्रतिलिपि बोधार्थ र कार्यार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रतिपक्षीहरूलाई पठाईदिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ ।

 

मा.न्या. श्री त्रिलोक प्रताम राणाको राय :

रिट निवेदकले मूल रुपमा निम्न लिखित प्रश्नहरू यस रिट निवेदनमा उठाएको पाईन्छ ।

(१) संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरी सकेकोमा धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्दा धारा ५३(३) र धारा ५९(२) निरर्थक हुनजान्छ, त्यस्तो सिफारिस गर्न मिल्दैन ।

(२) अल्पमतमा रहनु भएका मन्त्री परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधान मन्त्रीले धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने सिफारिस गर्न सक्दैन ।

(३) धारा ४२(१) बमोजिम वैकल्पिक मन्त्री परिषद् गठन हुन सक्ने स्थिति छँदा छँदै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने मौका नदिइ धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा फर्कन नमिल्ने असंवैधानिक कुरा दर्शाइ धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न मिल्दैन ।

(४) धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको कुरा उल्लेख गरी समावेदन गरिएकोमा त्यसैलाई कारण देखाई प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेको सिफारिस दुराशययुक्त छ ।

निवेदक एवम् निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरु यस अदालतबाट फ्रेम भएका निम्मलिखित प्रश्नहरू भित्र समाविष्ट हुन जान्छ ।

(क)  संविधानको धारा ५३(४) ले राजालाई प्रदत्त अधिकार मौसूफको स्वविवेकीय हो वा होइन ?

(ख)            धारा ५३(३) अन्तर्गत विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रकृया पूरा भइ सकेपछि धारा ५३(४) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन ?

(ग)   धारा ४२(२) को विकल्प स्वरुप धारा ४२(१) मा फर्केर मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ, सकिदैन ?

(घ)  प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ छैन ?

संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको कुरा दर्शाइ समावेदन भइ अधिवेशन बोलाउने तिथि मिति समेत तोकी सकेको स्थितिमा धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो क्रियाबाट धारा ५३(३) बमोजिम चालुभएको क्रिया र धारा ५९(२) बमोजिमको हकको अन्त हुन्छ । संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरिएपछि धारा ५३(३) को क्रियालाई अन्त गर्न प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरेकोले यो वदनियतपूर्ण छ । धारा ३६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरेकोले यो वदनियतपूर्ण छ । धारा ३६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधान मन्त्रीले मात्र धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ । धारा ४२(१) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउने स्थिति हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न असंवैधानिक छ । साथै धारा ५३(३) को प्रयोग भएपछि धारा ५३(४) निरन्तर हुन्छ र धारा ५३(४) मा ग्रहण (Eclipse) लाग्दछ भन्ने समेत वहस भएको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त धारा ५३(४) श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार भएकोले माथि उल्लेख गरिएको कारणहरूबाट श्री ५ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोले उक्त क्रिया वदरयोग्य छ भनेको पाइन्छ । यस्तै समान प्रश्नहरू रि.नं. ३१०५, ३१०८, ३११४, ३११८ र ३१२० मा उठेको देखिन्छ । आफ्नो वहस र वहसनोटमा समेत विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले पाकीस्तानको नवाज शरीफको केश र भारतको बोमाईको केशको नजीर उद्‍धृत गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जिवित गरियोस भनेको पाइन्छ ।

संविधानको धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा फर्कने तर्फ र धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) को प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने तर्फ र वद्‍नियत तर्फसमेत यस निर्णको पछिल्लो प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएकोले यस प्रकरणमा सो वाहेक माथी उल्लेख भएका प्रश्नहरूको निराकरण गर्न प्रथमतः नेपाल अधिराज्यको संविधान (यसपछि संविधान भनिएको) लाई हेर्नु पर्छ । संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा दर्शाइ समावेदन भई अधिवेशन वस्ने मिति र समय समेत तोकी सकेपछि धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दैन भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा धार ५३ मा चारवटा उपधाराहरू छन् । उपधारा (१) मा अधिवेशन आव्हान गरि बक्सने व्यवस्था, उपधारा (२) मा अधिवेशन अन्त गरी बक्सने व्यवस्था, उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले समावेदन गरेमा अधिवेशन वा बैठक बोलाउने व्यवस्था र उपधारा (४) मा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकि बक्सने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

धारा ५३(१) र (२) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने र अन्त गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ भने धारा ५३(३) समावेदन गरी अधिवेशन वा बैठक बोलाउनेसँग सम्बन्धित छ । तर धारा ५३(४) प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसँग सम्बन्धित देखिन्छ । उपरोक्त विभिन्न उपधाराहरूमा उल्लेखित विषयबाट नै धारा ५३ को उपधारा (१), (२) र (३) को व्यवस्थाहरू अधिवेशन बोलाउने, प्रारम्भ गर्ने, र अन्त गर्नेसँग सम्बन्धित छन् भने धारा ५३ (४) प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसँग सम्बन्धित देखिन्छ । धारा ५३(४) को व्यवस्था अलग्गै विषयको देखिन्छ । उक्त कुरा धारा ५३ मा रहेको मार्जिनल नोटबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । मार्जिनल नोटमा अधिवेशनको आव्हान पछि र शब्द राखी अन्तलाई जोडिएको छ । र तथा शब्द राखी प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

यसबाट पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई स्वतन्त्र रुप दिइएको पाइन्छ । प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभाको आव्हान, प्रारम्भ र अन्तको कुनै प्रयोजन रहँदैन र प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट अधिवेशन वा बैठक बस्ने कुरा असान्दर्भिक हुन जान्छ ।

वस्तुत: मूल नै नाश भएपछि अरू तर्फ विचार हुने स्थिति रहँदैन । संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन भइ अधिवेशन बोलाएपछि धारा ५३(४) निरन्त हुन्छ यस्तो अवस्थामा धारा ५३(४) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई भएकोले धारा ५३ को बनाबट तर्फ हेर्दा धरा ५३ को उपधारा (१) मा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र संसदको आव्हान गरि बक्सनेछ । त्यस पछि यस संविधान बमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरि बक्सनछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका वीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुने छैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

धारा ५३ को उपधारा (१) मा नै तर शब्द राखी प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्श रहेको पाइन्छ । तर सोही धारा ५३ को उपधारा (४) मा तर जस्तो कुनै प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्श राखिएको छैन । धारा ५३ (३) क्रियाशील भएपछि धारा ५३ (४) प्रभावहीन हुन्छ भन्ने निवेदकको भनाइलाई मान्ने हो भने धारा ५३(१) अन्तर्गत नियमित अधिवेशन आव्हान पश्चात् धारा ५३(३) अन्तर्गत समावेदन गरि अधिवेशन आव्हान गर्न पाउने अधिकार पनि स्वतः निलम्वित भएको मान्नु पर्छ । संविधानको अन्य धाराहरूको रचना हेर्दा संविधानको धारा ९(६) मा धारा २०(१)मा, धारा ३४(६)मा, धारा ३८ मा, धारा ४२(२) र (३) मा, धारा ४६(१) को देहाय (ग) मा, धारा ५६(१)मा, धारा ५६(३)मा, धारा ५९(२)मा, धारा ६२(८)मा, धारा ६८(१)मा, धारा ७१(१)मा, धारा ७५ को देहाय (घ) मा, धारा ७५(२)मा, धारा ७६(१२)मा, धारा ७६(१३)मा, धारा ८८(२)मा, धारा ९०(२)मा, धारा ९१(१)मा, धारा ९२मा, धारा ९४(१)मा, धारा ९७(३)मा, धारा ९७(७)मा, धारा ९८(१)मा, धारा ९९(२)मा, धारा ९९(६)मा, धारा १०४(४)मा, धारा ३१०१(८)मा, धारा १०३(३)मा, धारा ११३(२) को देहाय (घ) मा, धारा ११५(८)मा, धारा १२६(२) को देहाय (घ) मा, धारा ११५(८)मा, धारा १२६(२) को देहाय (घ) मा, धारा १३०(१) मा, धारा १३१ मा तर भन्ने शब्द राखी प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्शको प्रयोग भएको र धारा १४(५) मा धारा ४७(१) को देहाय (घ) मा, धारा ७२(२) को देहाय (घ)मा, धारा ११३(२) को देहाय (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्शमा तहाँ तर भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श राखी नियन्त्रित गरिएकोछ र जुनधारा वा धाराको देहाय वा खण्डमा कुनै तात्पर्य एवम् प्रयोजन प्रष्टाउन खोजिएको छ भने तहाँ स्पष्टिकरण शब्द राखी तात्पर्य एवम् प्रयोजन प्रष्ट्याईएको छ । यो सन्दर्भमा हेर्दा धारा ५३(३) प्रयोग गरिएको अवस्थामा धारा ५३(४) प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी न त त्यस्तो कुनै तर भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्श राखी धारा ५३(४) लाई नियन्त्रित गरिएकोछ, तन स्पष्टिकरण शब्द राखी धारा ५३(३) प्रयोग भएपछि धारा ५३(४) प्रयोग नहुने भनी तात्पर्य एवं प्रयोजन प्रष्ट्याइएको छ । संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरेपछि धारा ५४(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने भए संविधानको उपरोक्त धाराहरूमा संविधानको अरू धारामा प्रयोग भए जस्तै "तर" भन्ने प्रतिवन्धात्कम वाक्याङ्श राखी धारा ५३(४) लाई नियन्त्रित गरिने थियो वा "स्पष्टिकरण" राखी त्यसको तात्पर्य एवं प्रयोजनलाई प्रष्ट्याईने थियो । तर सो बमोजिम धारा ५३(४) मा त्यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्न । उपरोक्त "तर " वा "स्पष्टिकरण" भन्ने वाक्याङ्श संविधानको धारा ५३(४) मा संविधान कर्ताबाट नराखिएकोबाट धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन भएपछि धारा ५३(४) प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी नियन्त्रित गर्ने संविधानकर्ताको मनसाय रहनेछ भनी निष्कर्श निकाल्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा ५३(३) मा "अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ" भन्ने वाक्याङ्श रहेकोले धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन भएपछि अधिवेशन वस्ने क्रिया हुनै पर्छ । यी अनिवार्य तत्त्व वाध्यात्मक (Mandatory) हो कि भन्नालाई धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन हुनुभन्दा अगावै धारा ५३(१) बमोजिम नियमित अधिवेशन आव्हान भइ अधिवेशन वस्ने मितिसमेत तोकिएको पाइन्छ । सो क्रियाको अन्त नभएसम्म अधिवेशन बस्नै नपर्ने हो भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशन वसेपछि त्यस्तो अधिवेशन अन्त नभएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने हुनजान्छ । धारा ५३(३) लाई पनि यसै अनुरुप हेर्नु पर्छ । शबद्हरू स्पष्ट छ भने अरू अर्थ लगाउन हुँदैन । यस सन्दर्भमा धारा ५३(३) लाई पनि यसै अनुरुप हेर्नु पर्छ । शब्दहरू स्पष्ट छ भने अरू अर्थ लगाउन हुँदैन । यस सन्दर्भमा धारा ५३(३) को प्रयोगले धारा ५३(४) को प्रयोगमा वन्देज लगाएको देखिन्न । धारा ५३(३) पछि धारा ५३(४) को निर्माण भएकाले व्याख्याको दृष्टिबाट समेत उपधारा (३) माथि उपधारा (४) प्रभावशाली हुन्छ । संविधानको धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) को सरकार गठन हुन सक्ने कुराको आधारमा धारा ५३(३) क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हुन्छ भन्ने निवेदकको कथनको हकमा विचार गर्दा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि गरेको होइन । धारा ५३(१) को प्रयोग पछि धारा ५३(३) को प्रयोग भएको पाइन्छ । धाराका शब्दहरू स्पष्ट छन् र वन्देजरहित छन् भने यसो हुनु ठीक र मुनासिव हुन्छ भनि त्यस्तो धारामा प्रयोग भएका शब्द र भाषालाई रुफ भेद तथा रुपान्तर गर्ने गरी आफ्नो विचार थोपर्न मिल्दैन । विधिकर्ता (संविधानकर्ता)को मनसाय संविधानको धारामा प्रयोग भएका शब्दहरूबाट जे जस्तो अर्थ निस्किन्छ सोही अनुसार व्याख्या गर्नु पर्छ । व्याख्या गर्ने गहनतम भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा अदालतले संविधानको निर्माण गर्ने होइन । संविधानमा स्पष्ट रुपमा विधमान प्रावधानहरू निष्क्रिय पार्ने र रुपान्तर गर्ने कार्यबाट पनि अदालत अलग्ग रहन्छ । संविधानको धारा ५३(३) को व्यवस्था र धारा ५३(४) को व्यवस्था अलग अलग छ र विषयवस्तु पनि अलग अलग देखिन्छ ।

धारा ५३(३) ले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समावेदन गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने अधिकार हो । तर धारा ५३(४) प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार हो । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वोलाउन पाउने अधिकार पाएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई कसरी रोक्न सक्दछ ? निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले धारा ५३(३) को क्रियालाई धारा ५९(२) सँग जोडेको पाइन्छ । अर्थात् धारा ५३(३) को प्रयोग भएपछि धारा ५९(२) को क्रियामा जानै पर्छ भन्ने भनाई रहेको पाइन्छ । तर संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम कुनै पनि विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समावेदन गर्न सक्दछन् । धारा ५३(३) अविश्वासको कुरा दर्शाई सो कामको लागि मात्र समावेदन गरिने धारा होइन । हाल प्रस्तुत मुद्दामा अविश्वासको कुरा दर्शाई धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरिएकोले धारा ५९(२) सँग सरोकार राख्दछ भन्ने तर्क उठे पनि धारा ५३(३) बमोजिम अरु विषयलाई लिएर समावेदन गरेमा त्यस्तोले धारा ५९(२) सँग सरोकार राख्दैन । अविश्वासको कुरा दर्शाइ धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरिएमा धारा ५९(२) सँग सरोकार राख्ने र धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको कुरा नदर्शाइ अन्य विषयमा समावेदन गरिएमा धारा ५९(२) सँग सरोकार राख्दैन भने धारा ५३(३) लाई दुई फ्याक लगाइ छुट्याउन (severe) मिल्दैन वास्तवमा धारा ५९ स्वतन्त्र देखिन्छ । संविधानको धारा ५९(२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । तर धारा ५३(३) को समावेदन आफू स्वयम्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव होइन । समावेदन संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम निवेदन सम्म देखिन्छ । यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्ने देखिन्न । यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्ने देखिन्न । धारा ५३(३) मा अविश्वासको कुरा दर्शाइ समावेदन गरेपनि धारा ५९(२) बमोजिम विधि पूर्वक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभए धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरेकै कारणबाट यो सार्थक हुँदैन ।

संविधानको धारा ५३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत् २०५२ साल आषाढ ११ गते संसदको नवौं अधिवेशन आव्हान गरी बक्सेको मिति २०५२।२।२४ को खण्ड ४५ अतिरिक्तांक ४(घ)(१) को नेपाल राजपत्रबाट देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा धारा ५३(३) बमोजिम अधिवेशन बस्ने मिति र समय तोकी बक्सनको लागि समावेदन गरिने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर धारा ५३(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्ने मिति र समय तोकी सकेपछि धारा ५३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तोकी वक्सन समावेदन गर्नुमा औचित्य देखिन आएको छैन । संसद बस्ने आव्हान भई मिति र समय तोकी सकेपछि त्यस्तोमा प्रतिनिधि सभा बस्ने मिति र समय तोकी बक्सन समावेदन गर्नु कुनै प्रयोजन देखिन्न । वास्तवमा संसदको अधिवेशन आव्हान भइ सकेकोले धारा ५९(२) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव सोही वखत ल्याउन सकिने स्थिति छ । अविश्वासको प्रस्ताव धारा ५९(२) बमोजिम अधिवेशनमा क्रियाशील हुन्छ । अधिवेशन वाहिर होइन । यसबाट पनि धारा ५३(३) को व्यवस्थालाई धारा ५९(२) को रुप दिन सकिन्न । धारा ५३(३) को कुरा समावेदन हो । यसलाई धारा ५९(२) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्दैन ।

संविधानको धारा ५३(३) प्रयोग भएपछि धारा ५३(४) को प्रयोग गर्न मिल्दैन । धारा ५३(४) को व्यवस्था निलम्वित हुन्छ । त्यस्मा ग्रहण (eclipse) लाग्दछ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पठाएको सिफारिस असंवैधानिक हुन्छ र असंवैधानिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न सक्दछ र सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस उपरोक्त कारणबाट असंवैधानिक देखिएबाट श्री ५ बाट स्वविवेकीय तजविजी अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो सिफारिसलाई अमान्य गर्नपर्छ भन्ने भनाई बहस भएकोले सो तर्फ हेर्दा संविधानको प्रतिकुल प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएमा उक्त कुरा असंवैधानिक हुने हो ।

संविधानको धारा ५३(४) मा "श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकी वक्सनेछ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वक्संदा ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकी बक्सनेछ" भनी लेखिएको पाइन्छ ।

धारा ५३(४) को संवैधानिक व्यवस्था तर्फ हेर्दा धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि निम्न तीन अनिवार्य तत्त्वहरूको आवश्यक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस, श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको विघटन र ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तोक्नुपर्ने कुराहरू हुन् ।

यी तिनै शर्तहरू प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनमा पूरा भएको पाइन्छ । ती शर्तहरू पूरा भएको छैन भन्ने निवेदकहरूको भनाई पनि छैन । संविधानको धारा ५३(४) ले प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि तोकेको शर्तहरू पूरा भएकोले सो तर्फ धारा ५३(४) को प्रयोग संविधानको प्रतिकूल भइव भन्ने स्थिति भएन । संविधानको धारा ५३(४) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अवस्था र आधार तोकेको पाइन्न । प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस यो यस्तो अवस्था र आधारमा हुन सक्दछ भनी संविधानमा तोकिएको भए त्यस्तो अवस्था र आधारको विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरिएको भए संविधानको विपरित भयो भन्ने स्थिति हुने थियो । तरा धारा ५३(४) मा कुनै आधार र अवस्था तोकिएको अवस्थामा यस्तो आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्न पर्नेमा सो नभएको भनी दोष लगाई संविधानको प्रतिकुल हो भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ५३(३) प्रयोग भएको अवस्थामा धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन र विघटनको सिफारिसमा आधार हुनुपर्छ भन्ने तर्कको हकमा संविधानको धारा ५३(३) प्रयोग भएपछि धारा ५३(४) प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी संविधानको कुनै धारामा लेखिएको पाइन्न । संविधानको धारा ५३(४) प्रयोग हुन नसक्ने कुनै वदेजित शर्तहरू रहेको धारा ५३(४) मा देखिन्न । वास्तवमा धारा ५३(४) मा कुनै पूर्व शर्त छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि धारा ५१(४) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उप-सभामुख आफ्नो पदमा वहालै रही रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर धारा ५३(३) को अधिकार प्रयोग भइ क्रियाशिल रहेको अवस्थामा धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने गरी धारा ५३(३) लाई जिवित राख्ने जस्तो कुनै संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्न । मिति २०५२।२।३० खण्ड ४५ अतिरिक्तांक ६(क) मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा राजदरवारको विज्ञप्तिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विभिन्न श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा सिफारिस चढाउनु भएको देखिँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसमा आधार र कारणहरू रहेकै पाइन्छ ।

संविधानको धारा ५३(४) मा रहेको शर्तको उल्लङ्घन भयो भन्ने निवेदकको भनाई नभई धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको कुरा दर्शाइ समावेदन गरिएको अवस्थामा धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस सम्बन्धी अधिकार निलम्बित् हुन्छ एवम् ग्रहण (Eclipse) लाग्दछ, सो के सुर तला मिल्ने सुसंगत (Harmonious) व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको वहस भएकोले निवेदक व्याख्याको लागि आएको पाइन्छ । जहाँसम्म सुर ताल मिल्ने सुसंगत व्याख्या (Harmonious Interpretation) को प्रश्न छ सो तर्फ हेर्दा संवैधानिक कानूनको असली मनसाय त्यस्मा प्रयुक्त शब्दावलीद्वारा व्यक्त भएको हुन्छ । संवैधानिक कानूनमा प्रयुक्त भाषाबाट अर्थ स्पष्ट छ र त्यसमा कुनै अस्पष्टता (ambiguity) छैन भने ती शब्दहरूबाट जे जस्तो अर्थ निस्किन्छ सोही अर्थ गर्नु पर्छ । स्पष्ट र एकार्थक कानूनलाई व्याख्या गरी विस्तार गरिदैन । प्रयुक्त शब्दबाटै स्पष्ट अर्थवोध हुन्छ भने त्यसको विपरीत व्याख्या हुँदैन । तर जहाँ प्रयुक्त शब्दबाट सहज र स्वभाविक अर्थ ननिस्की असंगत अर्थ निस्किन्छ भने त्यही अर्थ गरी विषयसँग सम्वद्ध र मिल्दो बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

संविधानको धारा ५३(३) को प्रयोग भई क्रियाशिल रहेको अवस्थामा धारा ५३(३) को प्रयोग गर्न नमिल्ने भए सोही किसिमको शब्दहरू धारा ५३(४) स्वतन्त्र देखिन्छ । कुनै शर्त वा वन्देज रहेको पाइन्न । संविधानकर्तालेनै धारा ५३(४) लाई स्वतन्त्र राखी त्यसमा कुनै शर्त वा प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्श राखेको छैन भने सुर ताल मिल्ने सुसंगत व्याख्या (Harmonious Interpretatoin) को नाउँमा धारा ५३(४) लाई सशर्त गराउन मिल्दैन । संवैधानिक कानूनको अर्थ खोज्ने हो, निर्माण गर्ने होइन ।

निवेदकको भनाई बमोजिम धारा ५३(३) प्रयोग भएको अवस्थामा धारा ५३(४) प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने धारा ५३(४) मा संविधान कर्ताले थप नगरेको शर्त थपिन जाने हुन्छ र स्वतन्त्र धाराको सट्टा वन्देजयुक्त धाराको निर्माण हुन जन्छ, जुन कानून व्याख्याको सिद्धान्तबाट मिल्दैन ।

संविधानको धारा ५३(३) प्रयोग भएको अवस्थामा धारा ५३(४) मा ग्रहण (eclipse) लाग्दछ भन्नलाई धारा ५३(३) र धारा ५३(४) मा रहेको शाब्दिक अर्थले नै मिल्दैन । कुनै धाराको प्रयोगले कुनै धारामा (eclipse) ग्रहण लाग्दछ भने सो को प्रष्ट व्यवस्था सम्बन्धित धारामा रहेको हुन्छ । तर त्यस्तो प्रावधान धारा ५३(४) मा रहेको पाइदैन । यस सन्दर्भमा धारा ५३ घ (४) मा रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको हकमा (Dissolution) विघटनको सिद्धान्तको विवेचना गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक शक्तिहरू सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मार्फत प्रयोग गरी देशको शासन व्यवस्था संचालन गरिएको हुन्छ । संविधानको धारा ३५(३) बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अधिकार मन्त्री परिषद्को छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद्को गठन हुन्छ । राज्यको इच्छा लागू गर्ने सरकारको अङ्ग कार्यपालिका हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएकोले यो कार्यकारिणी अधिकार हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य कार्यकारिणीको हो । जस्को क्रियाले व्यवस्थापिका (Legislative Body) लाई खारेज गर्दछ र विवादको छिनोफानो गर्न मतदाता (Electorate) वर्ग छेउ पठाईन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेकोले जनताले आफ्नो मतको प्रयोगद्वारा पक्ष विपक्षलाई हारजित गरी विवादको निराकरण गरेको हुन्छ । विघटन (dissolution) को अधिकारबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र मन्त्री परिषद्मा रहेको आफ्नो मन्त्रीहरूलाई (Collegues) अनुशासन र नियन्त्रणको घेरामा राखेको हुन्छ । विघटन (dissolution) बाट नयाँ हुने प्रतिनिधि सभाकको निर्वाचनमा साविकका प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हारजित दुवै हुन सक्ने भई परीणामको निश्चितता नहुँदा साविक प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पनि विघटन (dissolution) को प्रकृयालाई सामान्यतया राम्रो मान्ने अवस्था हुँदैन । निर्वाचन प्रत्येक प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि खर्चिलो हुन्छ । मानसिक यातना लगायत शारिरिक कष्ट पनि हुन्छ । समष्टीगत रुपबाट विघटन (dissolution) को डरबाट प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू अनुशासित र संयमित रहेका हुन्छन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात् निर्माण भएको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको र यस्तो संसदीय व्यवस्था भएको राष्ट्रहरू वेलायत, अष्ट्रेलिया, र क्यानडा जस्ता मुलुकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । वेलायतमा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भई हाउस अफ कमन्सलाई नियन्त्रणमा राख्ने एउटा माध्यम हो । संविधानको मौलिक संरचनामा संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री पद नै विशिष्ट रुपले शक्तिशाली गराइएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसको अधिकार प्रयोग हुनु संसदमा शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । निवेदक हरीप्रसाद नेपाल विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको रिट निवेदनमा प्रधान मन्त्रीलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको पक्षधर भई जनादेश प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जानु संवैधानिक अधिकार हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने भन्ने उल्लेख भएकाले सार्वभौमसत्ता जनतामा अपील गर्न जानु नै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकारबाटनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको सांसदहरू अनुशासनमा राखी विपक्षी दलहरूलाई सहयोग भावना प्रस्फुटन गर्न प्रभाव पार्दछ । उदाहरण स्वरुप वेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्री जोन मेजरले संसदबाट म्याष्ट्रिच सन्धि पारीत नहुने अवस्था देखेपछि संसद विघटन गरी जनादेश लिने इच्छा व्यक्त गरेपछि उक्त सन्धि पारित भइ संसद विघटन गर्न पर्ने अवस्था नपरेको घटना जिउँदै छ । अतः प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार राजनैतिक अस्त्र हो भन्ने मुख्य आधार नै यही हो । विघटन (dissolution) को सिद्धान्त खास गरेर लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता (popular sovereignty) मा अडेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन सँग जनताको सार्वभौमसत्तात्मक अधिकारको सम्बन्ध स्थापित गरी जनताको निर्णय सर्वोपरि राख्ने कुरामा विघटनको महत्त्व प्रदर्शित भएकोछ । विघटन संसदीय प्रजातन्त्रिक प्रणालीको विशिष्टता (Feature) हो र प्रायः सबै संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसको प्रयोग प्रधानमन्त्रीद्वारा हुन्छ ।

कुन समयमा र कस्तो अवस्था एवम् परिवेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार एवम् विचाराधिनको कुरा हो । यसको आधार विस्तृत हुन्छ । यस अधिकारलाई संकुचित गर्दा यदाकदा आवश्यक परेको समय र अवस्थामा प्रयोग हुन नसक्ने भएबाट देश राजनैतिक दुर्घटनाको शिकार हुन सक्दछ ।

यसै कारणबाट अधिकाङ्श संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विघटनको सीमा रेखा कोरिएको छैन । तर पनि प्रधानमन्त्रीले यसको प्रयोग विवेकपूर्ण एवम् संविधान सम्मत तरीकाले गरेको हुन्छ र गर्नु पर्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यदाकदा प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिस अमान्य भएको इतिहास छ । सन् १९३९ मा (South Africa) को (Governer General) ले प्रधानमन्त्री (Hertozog) को र (Canada) मा पनि (Governer General) ले (Mackenzie king) को विघटनको सिफारिसलाई अमान्य गरेको पाइन्छ । यस निर्णयको आलोचना नभएको होइन । संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू विरलै छन् ।

As a Rule प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम संसद विघटन भएको हुन्छ । साधारणतः (Normally) प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्राध्यक्षले मानेको हुन्छ ।

संविधानको धारा ४५(३) मा प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएमा वाहेक यसको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यकाल भन्दा अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न सक्दछ । यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई विशेषाधिकार (Prerogative Right) पनि भन्ने गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्दा अगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रदान गरेको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान विना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकारलाई निरस्त एवम् कुण्ठित तुल्याउन सक्दैन । संसदीय व्यवस्था भएको देशको परिपाटी, मान्यता र परम्परालाई हेर्दा पनि प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकार चाहे बहुमतको होस् वा अल्पमतको होस्, संसदको बैठक बसेको अवस्थामा होस् वा नवसेको अवस्थामा होस्, अवसश्वासको प्रस्ताव पेस भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्थामा प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको र त्यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्राध्यक्षले मानी आएको विगत सय दुइ सय वर्षको संसदीय पद्धतिहरूबाट देखिन्छ । भारतमा सन् १९७९ मा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री चौधरी चरणसिंहले विश्वासको मत लिनु पर्ने शर्त उल्लङ्घन गरी सदनको सामना नगरी लोकसभा विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्राध्यक्षले मानेको पाइन्छ । यसैगरी कांग्रेसको समर्थनमा अडेको अल्पमतको सरकारका नियुक्त प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरले कांग्रेस दलले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि लोक सभा विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्राध्यक्षले मान्यता दिएको पाइन्छ । निवेदक हरिप्रसाद नेपाल र विपक्षी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद समेत भएको रिट निवेदनमा प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस सँधै नयाँ कार्यादेशकै लागि गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नियम नभएको र कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकारको प्रधान मन्त्रीलाई जनताबाट नयाँ कार्यादेश प्राप्त हुने सम्भावना नहुँदा नहुँदै पनि वाध्यतावश उसले विघटन गर्नु पर्ने अवस्था श्रजना हुन जान्छ भन्दै आफ्नो निर्णयमा बोली संसदीय प्रणालीको मान्य परम्परालाई आधार बनाएको छ । बेलायतमा सय वर्ष यता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अन्यथा गरिएको छैन । अधिकाङ्श संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकले यसै परीपाटीलाई अवलम्बन गरेको छ ।

          स्पष्ट तथा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधानको धारा ५३(४) सक्रिय र क्रियाशिल हुन्छ । प्रधान मन्त्रिले देशाको राजनैतिक, आर्थिक समेत सम्पूर्ण परिस्थिति हेरेर विवेकपूर्ण तरीकाले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन सार रुपमा राजनैतिक प्रश्नमा अडेको हुन्छ । बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनैतिक दल सक्रिय भएका हुन्छन् । मतदाताहरूले प्रयोग गरेको मतबाट कुनै खास राजनैतिक दलको सरकार बन्ने र कुनै खास राजनैतिक दलको सरकार बन्ने र कुनै राजनैतिक दल विपक्षमा रहने जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । यिनै सन्दर्भमा कार्यपालिकाको शक्तिको आधार राजनैतिक रहेको हुन्छ ।

यिनै कारणले विघटन (dissolution) लाई राजनैतिक हतियार (political weapon) भनिन्छ । यो विघटनको अधिकारको प्रयोग सदैव व्यवस्थापिका (Legislative Body) मा गरिएको हुन्छ । संविधानले पनि यही अधिकार धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । धारा ५३(४) को प्रयोगले धारा ५३(३) को प्रयोगलाई निष्क्रिय तुल्याई सो गर्न मिल्दैन भन्ने हकमा धारा ५३(४) को प्रयोगले धारा ५३(३) लाई मात्र होइन धारा ५१(१),(२), धारा ५९, धारा ६०, धारा ६४, धारा ६८, धारा ६९, धारा ७०, आदिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यी सबै धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् भने धारा ५३(३) निष्क्रिय हुँदैन भन्नलाई संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाले मात्र सो गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था संविधानको कुनै धारामा छैन ।

संविधानको धारा ५३(४) मा "सकी बक्सनेछ" भन्ने वाक्याङ्श रहेकोले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस मान्ने नमान्ने श्री ५ को विवेकीय अधिकार रहेकोमा विवाद देखिन्न । संविधानको प्रस्तावनामा संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । यसै परिवेश भित्र संविधानले श्री ५ लाई Symbol of the impartial dignity को रुपमा राखेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ बाट उक्त विवेकीय अधिकार कुन हदसम्म कसरी प्रयोग गरी वक्सिने भन्ने कुरा संविधानकै व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ३५(२) मा "श्री ५ बाट मात्र वा मौसूफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीका सिफारिसमा गरी वक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधान बमोजिम श्री ५ बाट गरी बक्सने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधान बमोजिम श्री ५ बाट गरी बक्सने सबै कार्यहरू मन्त्री परिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गरी बक्सनेछ" भन्ने लेखिएको बाटजस्तो सिफारिसमा श्री ५ बाट काम गरिवक्सेको छ त्यसको जवाफदेही सोही पदाधिकारी, निकाय र मन्त्रीपरिषद्मा हुन्छ । धारा ३५(२) बमोजिम धारा ५३(४) श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार भन्न मिल्ने देखिदैन । तर धारा २७(३) को परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धारा ५३(४) मा रहेको "सकि बक्सनेछ" भन्ने वाक्याङ्श समेतको आधारमा श्री ५ बाट धारा ५३(४) बमोजिम निर्णय गरी बक्सिंदा श्री ५ को विवेकको प्रयोगको अपेक्षा राखेको प्रष्ट गर्दछ । संविधान सम्मत नहुने सिफारिस पनि मान्न श्री ५ बाध्य होइवक्सिन्छ भन्न मिल्दैन । संविधानको मूल्य र मान्यताको परिधीभित्र रहेर श्री ५ बाट विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा राजा राजनैतिक विवादमा पर्नु हुँदैन । संविधान एउटा राजनैतिक दस्तावेज (political document) हो । संविधान अन्तर्गत कार्यकारिणीले गरेको निर्णयहरूमा राजनैतिक प्रश्नको निराकरण अदालतबाट हुँदैन । तर संवैधानकि प्रश्नको निरोपण गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई रहेको निवेदक हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला भएको मुद्दामा स्वीकार गरी सकिएको छ । प्रधान मन्त्रीले संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम आफूले पाएको अधिकार संविधान सम्मत तरीकाबाट प्रयोग गरे पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग आफूले पाएको अधिकार संविधान सम्मत तरीकाबाट प्रयोग गरेपनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग उचित प्रयोजनको लागि भएको छैन भन्ने जनतालाई लागेमा जनताले त्यस्तो प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा संचालित राजनैतिक दललाई शासकबाट अलग्याएर फ्याङ्की दिएको कुरा संसदीय प्रजातन्त्र रहेको मुलुकमा जिउँदो उदाहरणहरू भएको पाइन्छ ।

निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताबाट संसदको पुनर्स्थापनाको सिलसिलामा पाकिस्तानको नवाज शरीफको मुद्दामा प्रतिपादित भएको नजीर र भारत S.R.Bommai vs. Union of India को मुद्दामा प्रतिपादित भएको नजीर उल्लेख गर्नु भएको पाइन्छ । पाकिस्तानमा संसद विघटन गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै आधार र अवस्थाहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानमा तोकिएको आधार र अवस्था विपरीत संसद विघटन भएमा सो संविधानको प्रतिकुल हुन्छ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । भारतको बोमाईको मुद्दामा अरू कुराको ठहर भएको छ । तर हाम्रो संविधानमा धारा ५३(४) मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धमा कुनै शर्त छैन । आधार र अवस्था उल्लेख भएको पाइन्न । (E.A.Forsay)ले (Cencurt Motion) अविश्वासको प्रस्ताव छलफल (Debate) मा रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न मिल्दैन र सो गरिएमा त्यस्तो विघटनलाई राजाबाट अमान्य गर्नु पर्छ भन्ने लेखेको कुरा पनि बहसमा आएको पाइन्छ ।

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो वहसमा उल्लेख गरेको उक्त (Forsay) को कुरा वेलायतको सम्बन्धमा छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । त्यहाँ परिपाटी र परम्परालाई मान्यता दिइएको हुन्छ । हाम्रो संविधान लिखित छ । लिखित संविधानमा लिखित प्रावधानहरूलाई हुनु पर्छ । हाम्रो संविधानले (E.A.Forsay) ले भने जस्तो कुनै संवैधानिक प्रावधान नराखी धारा ५३(४) लाई निशर्त राखेको छ । संविधनमा लेखिएको प्रावधान पर्याप्त हुने हुँदा संविधानको धाराको विपरित हुने गरी अरु मुलुकले अपनाएको परिपाटी ग्राह्य हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा अविश्वासको प्रस्ताव २०५२।२।२८ मा दर्ता भएकोले (Forsay) ले भने बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव Censure Motion छलफल (debate) मा रहेको पाइन्न ।

धारा ५३(३) विशेष व्यवस्था (Specific Clause) हो । सो धाराको विशेषाधिकार प्रयोग गरी नियमित अधिवेशन अगावै मिति २०५२।२।२५ को समावेदन अनुसार धारा ५९(२) प्रयोग गर्ने गरी अधिवेशन बोलाई सकेकोले मिति २०५२।२।२६ मा धारा ५३(४) साधारण व्यवस्था (General Clause) अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न दिइएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस प्रभावशून्य हुन्छ भन्ने भनाई भएकोमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट संविधानको धारा ५३(१) बमोजिम संवत् २०५२ साल आषाढ ११ गते संसदको नवौं अधिवेशन आव्हान गरि बक्सेको कुरा मिति २०५२।२।२४ खण्ड ४५ (अतिरिक्ताङ्क ४।घ-१) को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ र धारा ५३(३) बमोजिम चढाइएको समावेदनको आधारमा २०५२।३।२ मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गरी बक्सेको कुरा मिति २०५२।२।२६ खण्ड ४५ (अतिरिक्ताङ्ग ४(च)) को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । नियमित अधिवेशन वोलाइ सकेपछि धारा ५३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको पाइन्छ । श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने सम्म अधिकार धारा ५३(३) ले प्रदान गरेको छ । सो देखि बाहेक अन्य कुरा सो धाराले भनेको पाइन्न । धारा ५९(२) प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने धारा हो । धारा ५३(३) को व्यवस्था आफू स्वयम्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव होइन । यस विषयमा माथिनै विवेचना गरिएकोले पुनः यस प्रकरणमा विवेचना गर्न आवश्यक देखिदैन । धारा ५३(३) को प्रयोग भएको अवस्थामा धारा ५३ (४) प्रयोग गर्न निल्ने गरी सम्बन्धित धारामा कतै व्यवस्था भएको पाइन्न । त्यस्तो शर्त व्याख्याद्वारा थप्न मिल्दैन । Cause omissus ought not to be created by interpreatation and no canon of construction permits the court to supply a lacuna in a statute भन्ने कानून व्याख्याको सिद्धान्तबाट पनि निवेदकको भनाई बहसलाई बल पुर्‍याउँदैन । धारा ५३(३) विशेष व्यवस्था (Specific provision) हो र धारा ५३(४) साधारण व्यवस्था (General provision) हो भन्ने आधार पनि छैन । यसको विपरीत माथि विवेचना गरे अनुसार धारा ५३(४) प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार (Prerogative right) हो भन्ने कुरा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र परिपाटी भएको मुलुकको मानी आएको कुरा हो । धारा ५३(३) ले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था हो । तर धारा ५३(४) ले जिवित प्रतिनिधि सभाको नै विघटन गरी अन्त्य गरी दिन्छ । संविधानको धारा ११६ ले प्रस्तावनाको भावनालाई अंगिकार गरेको छ । संविधानको भावना र मर्मलाई बुझेर धारा ५३(३) र धारा ५३(४) कव व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने भनाई पनि उठेको पाइन्छ । संविधानका धाराहरूमा लेखवद्ध भएका शब्दहरू नै संविधानका परिचायक हुन् । संविधानको धारामा लेखिएको शब्दले नै संविधानलाई वोध गराएको हुन्छ । संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्था संविधानको भावना र मर्मको विपरीत भए सो धारा संविधानमा रहने थिएन । संविधानमा रहेका स्पष्ट अभिव्यक्ति सहितको धाराले नै संविधानको मर्मको र तात्पर्यलाई वोध गरेको हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनाले संविधानको भावनालाई व्यक्त गरेको छ । सोभावनालाई धारा ५३(३) प्रयोग भएपछि धारा ५३(४) प्रयोग गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकुल भयो भन्ने बहसको हकमा संविधानको मकसद थाह पाइन्छ, तर प्रस्तावनाले संविधानको धारा वा उपधाराहरूलाई नियन्त्रण गर्दैन । व्याख्याको क्रममा संविधानको संरचनामा प्रभाव पर्ने गरी संशोधनको रुप दिन मिल्दैन । संविधानको शब्दहरूले स्वीकार्न नसक्ने भावनाको खोजी गर्न वान्छनीय हुँदैन ।

उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदकले उपरोक्त प्रस्तुत प्रश्नमा उठाएको जिकिर मुनासिव देखिएन । संविधानको धारा ४२(२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा तीन विभिन्न धाराहरूमा नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३६ (१) मा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी बक्सने भन्ने, धारा ४२(१) मा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुकत् गरी बक्सनेछ भन्ने र धारा ४२(२) मा उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी बक्सनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

धारा ३६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुन्छ । धारा ४२(२) को प्रधानमन्त्री, धारा ४२(१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसकन्ने अवस्था भएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता हुन्छ, जसले धारा ४२(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुन्छ । दुबै प्रधानमन्त्री हुन् । दुवै संसदीय दलका नेता हुन । धारा ३६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र धारा ४२(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा संविधानले कुनै विभेद गरेको छैन । संविधानले धारा ३६(१) बमोजिमको नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्र यस संविधानको प्रयोजनको लागि प्रधानमन्त्री मात्र यस संविधानको प्रयोजनको लागि प्रधानमन्त्री हो भनी  कतै व्यवस्था गरेको छैन । धारा ५३(४) मा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकी बक्सनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त धारामा कुनै विशेषण राखिएको छैन । अर्थात् उक्त धारामा ३६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र धारा ५३(४) को प्रयोग गर्न सक्नै र संविधानको अन्य धारा अरन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ५३(४) को अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा ३६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र धारा ४२(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री, दुवैलाई संविधानले समानस्तरमा राखेकोछ । अधिकार, कर्तव्य र दायित्व समेत समान तरीकाले सुम्पेको छ । शब्द नै विधायिकाको मनसायको संकेत सूचि हो । धारा ५३(४) मा प्रयुक्त भएका शब्दबाट प्रधानमन्त्री भन्नाले धारा ३६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्र भन्ने अर्थाउन मिल्दैन । भाषा स्पष्ट छ भने त्यसको व्याख्यको आवश्यकता पर्दैन । साधारण शब्दको अर्थ लगाउँदा सामान्य रुपले लगाउनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सम्माननीय प्रधान मन्त्री धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रुधान मन्त्री हो, जसले धारा ४३ (३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ ।

मिति २०५२।२।२५ मा ७० जना नेपाली कांग्रेसका सांसदले अविश्वासको कुरा दर्शाइ समावेदन गरे पनि प्रस्तुत मन्त्रिपरिषद नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूबाट विश्वासको मतमा अडेको नभइ अन्य राजनैतिक दल राष्टंरिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतको विश्वासको मतमा अडेको हो । विश्वासको मत संविधानले निर्दिशित गरे बमोजिम विधि पूर्वक झिकेको नहुँदा मिति २०५२।२।२६ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस हुँदाको अवस्थामा यो सरकार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त सरकार थियो । धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ५३ (४) को प्रयोग गर्न नसक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था देखिन्न । अतएवं प्रस्तुत प्रश्नमा निवेदकको भनाइ मुनासिव देखिएन ।

संविधानको धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक मन्त्रि परिषद गठन हुन सक्ने संभावना छँदाछँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न मिल्दैन र धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा जान सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको पाइन्छ । गत साल भएको मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा कुनै लदको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधि सभामा न आएको अवस्थामा संविधानको धारा ४२ आकर्षित हुन्छ । संविधानको धारा ४२(१) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति हुने प्रावधान अनुरुप मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नको लागि मिति २०५१।८।९ को सूचना अनुसार कसैले पनि दाबी जाहेर नगरेकोले सो को चयन हुन नसकेको कारणबाट धारा ४२(२) अन्तर्गत श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता श्री मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा मिति २०५१।८।१८ मा नियुक्त गरी बक्सी त्यस्तो नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ४२(३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी गठन भएको प्रस्तुत मन्त्रिपरिषद् भएकोमा विवाद छैन ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र सो मन्त्री परिषद्का सम्माननीय प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त एवम् गठित भएको र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा ४२(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत झिक्नासाथ त्यो सरकार उभिन सक्दैन, गिर्दछ । संविधानको धारा ४२ मन्त्री परिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्था हो । विशेष व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने कुरामा विशेष व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ । धारा ४२(१) बमोजिम नियक्त प्रधान मन्त्रीले धारा ४२(३) बमोजिम तीस दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ । संविधानको धारा ४२(१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा धरा ४२(२) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था हुन्छ ।

धारा ४२(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ४२(३) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकार प्रति विश्वास तथा समर्थन छैन भन्ने कुरा पनि प्रतिनधि सभाबाट हुनु पर्ने आवश्यक छ । त्यस्तो विश्वासको मत जाहेर गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ बाहेक अन्यत्र रहको पाइदैन । धारा ४२(४) मा धारा ४२(३) अन्तर्गत तीसदिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नेको हकमा मात्र उक्त धारा ४२(४) को व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

धारा ४२(४) लाई हेर्दा सो उपधारामा श्री ५ बाट उपधारा (२) बमोजिम गठन गरी बक्सेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भंग गरी ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरी बक्सनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त धारा ४२(४) मा दुई तत्त्व छन् । पहिलो तत्त्व मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको हुनु पर्‍यो र त्यस्तो समर्थनको सम्बन्धमा धारा ४२(४) मा अवधि नकिटीएकोले चाहे प्रतिनिधि सभाको त्यस्तो समर्थन धारा ४२(३) बमोजिम तीस दिन भित्रको होस वा तीस दिन पछिको जुनसुकै अवधिमा होस् । दोस्रो तत्त्व ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गराउनु पर्ने शर्त हो ।

संविधानको धारा ४२(४) मा प्रयोग भएको प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने वाक्याङ्श व्यापक रुपमा प्रयोग भएकोले फराकिलो व्यवस्था हो र धारा ४२(४) मा धारा ४२(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग हुने भन्ने वोली नपरेकोले धारा ४२(४) को व्यवस्थालाई धारा ४२(३) सँग मात्र सरोकार राख्दछ भनी सीमित गर्न मिल्दैन । वास्तवमा धारा ४२(२) अन्तर्गतको मन्त्री परिषद् प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मतमा अडेकोले विश्वासको मत झिक्नासाथ प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको हुन जान्छ ।

विश्वासको मतको व्यवस्था धारा ५९ मा रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो विश्वासको मत नरहेको दर्शाउने फोरम पनि प्रतिनिधि सभा हो । धारा ४२(२) अन्तर्गतको मन्त्री परिषद्ले संविधानद्वारा निर्धारित जुन प्रकृयाबाट प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ सोही प्रकृयाबाट प्रतिनिधि सभाको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । धारा ४२(२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले धारा ४२(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गरेमा धारा ३६(४) अन्तर्गत सो मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषदले धारा ४२(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त नगरेमा सो मन्त्रिपरिषद् धारा ३६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायि नभई स्वतः धारा ४२(४) अन्तर्गत निर्दिशित व्यवस्थातिर आकर्षित हुन्छ । धारा ४२(२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्लाई सदैव अन्य राजनैतिक दलहरूको समर्थन चाहिने अवस्था रही रहन्छ ।

धारा ५९(१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल भित्र कुनै बखत आफू माथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था हो र धारा ५९(२) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था हो । धारा ५९(१) बमोजिमको क्रिया प्रधानमन्त्रीको (Intitation) अग्रसरतामा हुन्छ भने धारा ५९(२) बमोजिमको क्रिया प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अग्रसरताबाट हुन्छ । यी दुवै क्रिया विश्वासको मतको घेरा भित्र रहेको कुरा धारा ५९ को मार्जिनल नोटमा रहेको विश्वासको मत भन्ने वाक्याङ्शले नै वोध गराएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउनुको अर्थ प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नु हो । यी सबै व्यवस्थालाई समेट्ने गरी धारा ४२(४) मा " प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा" भन्ने वाक्याङ्श रहेको हो । धारा ५९(१) र (२) को व्यवस्था एक सिक्काको दुइ पाटा हो । विश्वासको मत प्राप्त नहुनु अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु दुवै वाक्याङ्शले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेकोलाई अर्थ्याउँछ । संविधानको धारा ५९(१) बमोजिमको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा वा उपधारा (२) बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री माथि प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वासको मत तथा समर्थन रहेको भन्ने प्रमाणित गर्दछ भने सोही यस्तै प्रकृयाबाट प्रधानमन्त्री माथि विश्वास तथा समर्थन नरहेको प्रतिनिधि सभाले मत जाहेर गर्ने अवस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत तथा समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको नै हुन्छ ।

अतः धारा ४२(२) अन्तर्गतको गठित मन्त्री परिषद्ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेकोमा धारा ४२(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा भंग हुनेहुँदा धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार मन्त्री परिषद् बन्न सक्ने स्थिति र अवस्था आउँदैन । धारा ४२(२) को मन्त्री परिषदको लागि धारा ४२(४) को व्यवस्था एउटा विशेष व्यवस्था भएको कुरा धारा ४२ मा "मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्था" भन्ने वाक्याङ्श रहेबाट पनि यो धाराको प्रयोजनलाई दर्शाएको छ । धारा ४२(४) ले धारा ४२(३) लाई अंगालेर सीमित गरेको नभइ धारा ४२(२) बमोजिम गठित मन्त्री परिषद्ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले धारा ४२(३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि धारा ४२(२) बमोजिम गठित मन्त्री परिषद् नै भएकाले यसले समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जहिलेसुकै पनि धारा ४२(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा भंग हुने देखिन्छ । यो विशेष व्यवस्थालाई छाडी संविधानको धारा ३६(५) को खण्ड (ख) प्रयोग हुने तथा धारा ४२(१) बमोजिम विद्यमान प्रतिनिधि सभाबाटै वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्दछ भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ४२ को मन्त्री परिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको बनौटबाट पनि त्यस्तो अर्थ गर्न मिल्दैन । धारा ४२(१) को विक्लप धारा ४२(२) हो भने प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ४२(२) को विकल्प धारा ४२(४) हो ।

धारा ४२(१) को सकरार बन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ । संविधानको धारा ३६(५) मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने विभिन्न अवस्थाहरू वर्णित छन् । उक्त अवस्थाहरू मध्ये धारा ३६(५) को देहाय (ख) बमोजिमको अवस्था धारा ४२(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधान मन्त्रीको हकमा आकर्षित नभइ धारा ४२(४) को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । तर अनय अवस्थाहरूमा मन्त्रि परिषद् नै भंग हुने अवस्था हुन्छ, धारा ४२(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा भंग हुने अवस्था हुँदैन । त्यस्तोमा मन्त्री परिषद् धारा ३६(७) को अवस्थामा परिणत भइ प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ मन्त्री परिषद्को गठन तर्फ कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यस किसिमको प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा छैन र धारा ४२(१) आकर्षित हुने देखिन्न । प्रस्तुत प्रश्नमा उठाइएको जिकिर सारयुक्त देखिएन ।

संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम समावेदनबाट आव्हान भएको प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री उपर धारा ५९(२) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी धारा ३६(५) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरिएपछि धारा ४२(१) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक प्रकृयालाई निष्कृय प्रभावहीन तुल्याउन धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरी विघटन भएको कार्य असंवैधानिक छ भन्ने निवेदकहरूबाट उठइएको प्रश्नको सम्बन्धमा धारा ४२(२) सरकारको विकल्पमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको लेखाइ अनुसार धारा ४२(१) को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको कुरा माथि विवेचना भइ सकेकोछ । उक्त कारणबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) मा जान नसक्ने भनी जुन प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसको आधार बनाउनु भएको छ सो असंवैधानिक देखिन आएन । सिफारिस अन्य कारण र आधारहरू राजनैतिक प्रकृतिको भएको र श्री ५ र प्रधानमन्त्री बीचको विश्लेषण र संतुष्टिका कुराहरू हुन्, जस्मा अदालतले मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन ।

संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम अविश्वासको कुरा दर्शाइ समावेदन गरेपछि धारा ५३(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरेको र आफ्नो सिफारिसमा धारा ५३(२) को कुरा उल्लेख गर्नुको साथै धारा ४२ (२) बमोजिम सरकार गठन भएको अवस्थामा संविधानको विधमान प्रावधान बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नभएको कुरा उल्लेख भएबाट प्रधानमन्त्रीको कार्य दुराशययुक्त छ  भन्ने भनाइ तर्फ हेर्दा मिति २०५२।२।३० को खण्ड ४५, अतिरिक्ताङ्क ६ (क) को नेपाल राजपत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको पाइन्छ । उक्त विज्ञप्तिमा निवेदकले हाल विवाद उठाए बमोजिमको कुरा उल्लेख भएको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ३५(६) मा श्री ५ मा यस संविधान बमोजिम मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनै सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ वा छैन वा के कस्तो सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ भन्ने प्रश्न कुनै पनि अदालतमा उठाउन पाउने छैन भन्ने लेखिएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिस र सिफारिसको व्यहोरा  privileged communication भित्र पर्ने देखिँदा उक्त कुरा न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र भित्र पर्दैन ।

निवेदकद्वारा प्रेशित वितरण भएको सिफारिसको प्रतिलिपिमा संविधानको धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भएको अवस्थामा संविधानको विद्यमान प्रावधान बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा र धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरेको कुरा उल्लेख हुनुको साथै सो सिफारिसको प्रतिलिपिमा सरकार चलाउन नदिइ मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने अन्योल सृजना गर्ने कार्य भएको छ, सरकारलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्ने तथा लागु गर्नेबाट वञ्‍चित गर्न खोजिएको छ भन्दै मुलुकलाई स्पष्ट दिशा दिन वर्तमान अन्योल समाप्‍त गरी निस्चित र स्थाइ सरकार गठन गर्न जनादेश प्राप्‍तीको लागि जानु वान्छनीय भएको भन्ने कुराहरू समेत दर्साइएको पाइन्छ । धारा ४२(२) र धारा ४३(३) का कुरा बाहेक अन्य विभिन्न कारणहरू दर्शाइ राजनैतिक कारणको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएको भनाइ रहेको पाइन्छ । धारा ५३(३) र धारा ४२(२) तर्फ असंवैधानिक नभएको कुरा माथी नै विवेचना गरिएको र धारा ५३ (३) धारा ४२(२) को उल्लेखन गर्न दुराशय भन्न मिल्दैन ।

          नियत र कार्य दुवैको संलग्नताबाट अपराधको निर्णय हुन्छ । अपराधिक मनले अनुसरित नभएको काम आफैमा अपराध हुँदैन । कुनै तथ्यहरुलाई नलुकाइ सबै तथ्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पारदर्शिता हो । छल वा कपट गर्नेले तथ्यलाई लुकाउँछ, तथ्यलाई देखाउँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा जाहेर गर्नु भएका सबै तथ्यहरू उक्त सिफारिस उपर निर्णय लिइ बक्सिने श्री ५ मा जाहेर भएको र श्री ५ बाट ती सबै प्रश्नहरू उपर छलफल, विचार विमर्ष गरी बक्सि उक्त सिफारिस बमोजिम गर्ने निर्णय लिइ बक्सेको छ ।

          प्रस्तुत मुद्दाको परिपेक्षमा धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने प्रश्न तर्फ माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नत Malice in Law कानून दुराशय छ तथ्य Malice in Law को दुराशय छ । वास्तवमा विवाद ग्रस्त सिफारिस दुराशयको भावनाले गरिएको प्रमाणित हुनु पर्छ । अनुमानको आधारमा दुराशयको निर्क्यौल गर्न मिल्दैन । शंका रहीत प्रमाणबाट दुराशय प्रमाणित नभए सम्म दुराशय भन्न मिल्दैन ।

          सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस मिति २०५२।२।२६ मा श्री ५ महाराजधिराको हुजरमा चढाउनु भएको पाइन्छ ।

          उक्त सिफारिस संविधान सम्मत छैन भनी वा दुराशपूर्ण छ भनी निवेदक मौकामा नआइ वैकल्पिक सरकार वनाउने निवेदक समेतको दल लागेको राजदरबारमा दर्ता भएकव मिति २०५२।२।२८ र मिति २०५२।२।२९ को निवेदनबाट देखिन्छ ।

मिति २०५२।२।३० मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सेपछि निवेदक समेतको राजनैतिक दल आफ्नो उद्देश्य बमोजिममा वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएको परिणाम स्वरुप उक्त सिफारिसको वैधता र औतित्यलाई लिएर यस अदालतमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको स्थितिको यव मुद्दा हुँदा निवेदक मौकाको खोजीमा रहेको पाइन्छ ।

यो सबै सन्दर्भलाई हेर्दा दुराशय भनेर मात्र पुग्दैन । दुराशय प्रमाणित हुनुपर्छ । प्रमाणको अभावमा दुराशय भन्न मिल्दैन । अतएवम् प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ भन्ने निवेदकको प्रश्न एवम् आपत्ति मुनासिव देखिन्न ।

संविधानको धारा ५३(१) मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र आठौं अधिवेशन २०५२ साल माघ १८ गते समाप्त भएकोले अब निर्वाचन पछि अधिवेशन बस्दा ६ महिना भन्दा बढी हुनेहुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मिलेको छैन भन्ने कुनै निवेदनको लेखाई र एमिकस क्यूरीको रूपमा रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमानाथ ढंगानाले उठाउनु भएको प्रश्न तर्फ हेर्दा संविधानको धारा ५३(१) मा "श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन भएको एक महिना भित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गरि बक्सनेछ । त्यसपछि यस संविधान  बमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्त र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुनै छैन" भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

यस सन्दर्भमा उपरोक्त धाराको साथ साथै अरू धारालाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।

धारा ४२(४) मा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा भंग गरी ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गराउने आदेश जारी गरी बक्सनेछ भन्ने र धारा ५३ (४) मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सदा ६ महिना भित्र नया प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकी बक्सने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

समुच्चा संवैधानिक व्यवस्थालाई विचार नगरि कुनै धाराको प्रमाण प्रकरण वा खण्डको मात्र अर्थ गर्दा व्याख्यामा त्रुटी हुने सम्भावना हुन्छ । संविधानको धारा ५३(१) को व्याख्या गर्दा तत् सम्बन्धमा व्यवस्था भएको संविधानको अन्य धाराहरू हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन भएको १ महिना भित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने अनिवार्य तत्त्व हो । त्यस पछि श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरिबक्सने छ भन्ने लेखिएबाट त्यसमा समयको पावन्धि रहन नभएको कारणबाट श्री ५ बाट अधिवेशन आव्हान गरी बक्सने समय निर्धारण गर्न आवश्यक भइ प्रतिवन्धात्मक बाध्याम्स राखी एउटा अधिवेशनको समाप्ती र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । धारा ४५(३) मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ भन्ने भएकोले प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक एउटा अधिवेशनको समाप्त र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी नहुने व्यवस्था एउटा नियमित व्यवस्था हो । उक्त ६ महिनाको व्यवस्था आफ्नो कार्यकाल समाप्त नभएको जीवित रहेको संसदको लागि हो र कार्यकाल भन्दा अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भइ निर्वाचन भएमा निर्वाचन भएको एक महिना भित्र संसदको अधिवेशन आव्हान हुने हो । अर्थात प्रतिनिधि ससभाको निर्वाचन भएपछि संसद किहले बस्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्म अधिवेशन कहिले बस्ने हो सोको समेत निर्धारण व्यवस्था धारा ५३(१) र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्शले गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको अवस्थामा धारा ५३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याङ्श आकर्षित हुने कुरा धारा ४२(४) र धारा ५३(४) को व्यवस्थाले समेत प्रष्ट पार्दछ ।

धारा ४२(४) र धारा ५३(४) मा ६ महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिना भित्रको आखिरी दिन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकिएको निर्वाचन पछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्वतः ६ महिना नाघी ६ महिना भन्दा बढी हुन जान्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै खलल पुग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । असुविस्ता एवं वाधा हटाउने व्याख्याको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ र व्याख्या, सार्थक हुनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन भइ सो समयभित्र अधिवेशन बस्ने परिपाटी मेजद्वारा Parliamentary practice लिखितमा लेखिएको कुरा उदघृत भएकोमा बेलायतमा लिखित संविधान छैन । परम्परा एवम् परिपाटीबाट त्यहाँ संवैधानिक कानूनको विकास भएको पाइन्छ । व्यवहारमा केही विदाको दिनहरूमा बहेक त्यहाँ यस्तो छैन । हाम्रो लिखित संविधान छ । लिखित संविधान प्रावधान अनुसार हुन्छ । संविधानको धारामा स्पष्ट व्यवस्था छ भने सो धाराको प्रतिकुल हुने गरी अन्य देशको परिपाटी स्वीकार योग्य हुँदैन । अतः हाम्रो लिखित संविधानको परिप्रेक्ष्यमा उपरोक्त परिपाटी एवम् परम्परा सान्दर्भिक हुँदैन । अतः उक्त आपत्ति मुनासिव देखिन्न । संविधानको धारा ५३ (४) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेको सिफारिस उचित नदेखिए पनि उक्त सिफारिस बमोजिम श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सी निर्वाचनको मिति समेत तोकी सकिएको छ । राजनैतिक दलहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि आफू आफ्नो दलहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी सकेकाछन् । सर्वसाधारण जनमानसमा निर्वाचनको माहौल आइसकेकोछ । निर्वाचन आयोगबाट समेत निर्वाचन सम्बन्धी काम तदारुखता साथ भइ रहेकोछ । सिफारिस कारगर एवम् कार्यान्वित भइ सकेको छ । यी सबैको परिप्रेक्ष्यमा आइन्दा हुनु पर्ने र गर्नुपर्ने मार्गदर्शन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा भविष्य निर्णय हुन उचित हुने भन्ने विपक्षी सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा मौजूदा स्थिति र अवस्थामा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा निवेदकबाट उठाइएको विभिन्न प्रश्न एवम् आपत्तिहरू माथिको प्रकरणमा लेखिए बमोजिम मनासिव नदेखिएकोले सोतर्फ गर्न पर्ने अवस्था देखिएन ।

विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमा कुनै संवैधानिक त्रुटी देखिएन । संविधानको त्रुटी नदेखिएकोले संविधानको प्रतिकुल भन्न मिलेन ।

          संविधानको धारा ४२(१) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रधानमन्त्रीको चयन भई मन्त्री परिषद् गठन हुन नसकेको कारणबाट धारा ४२(१) ले प्रदान गरेको हक सुविधा Exhaust भएपछि धारा ४२(२) अन्तर्गत प्रधान मन्त्री नियुक्त भई गठन भएको प्रस्तुत यो सरकार हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छैन । मन्त्री परिषद् कायम छ । विश्वासको मत संवैधानिक प्रकृया बमोजिम समाप्‍त नभएकोले कायमै थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कायमै भएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार रोज्ने कसरी ?

          निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद भएको रिट मुद्दामा सं. प्रधान मन्त्रीले राजिनामा गर्नु भएको थियो, सो अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको दाबी सान्दर्भिक थियो, तर प्रस्तुत रिटमा यो राजीनामा छैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमतको लागि निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतामा जान प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक मान्यता र संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता र परम्परामा आधारित छ । प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण र सम्वर्द्धन गर्ने र दिगो एवम् स्थायी सरकारको लागि जनादेशमा जानु संसदीय प्रजातन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट अन्यौलको स्थिति समाप्त हुन्छ र मुलुकलाई एउटा स्पष्ट दिशावोध हुन्छ ।

          माथि लेखिए बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्बन्धमा विचार विमर्श हुँदा श्री ५ बाट सबै प्रश्नहरूमा सल्लाह परामर्श भएकै हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस मिति २०५२।२।२६ मा चढाएपछि चारदिन सम्म यस्तो विचार विमर्श एवम् सल्लाह परामर्शको क्रिया चालु रही मिति २०५२।२।३० मा सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने नसक्ने र त्यस्तो वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने भए कतिको स्थायी र टीकाउ Stable and Viable हुने यी सबै हुने यी सबै प्रश्नहरूमा श्री ५ बाट यशोचित विचार गरि बक्सेको हुन्छ ।

          यस सिलसिलामा श्री ५ बाट को कससँग परामर्श लिइ बक्स्यो र को कसले के कस्तो सल्लाह टक्राए र कुन आधारमा मौसूफ सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुगी बक्स्यो, यी सबै श्री ५ को विवेकबाट भएको र यस्तो कुरा अदालतको छानवीच र निर्णयको विषय हुन सक्दैन । निर्वाचनको भार खप्‍न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नको लागि मध्यावधिमा सभाको निर्वाचन गर्नको लागि मध्यावधिमा जान नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । मध्यावधि निर्वाचनको भार बोझिलो हुने नहुने प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र सो सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र सो सिफारिस बमोजिम गरी बक्सने श्री ५ को विचारधीनको विषयवस्तु हो । देशको समसामयिक परिस्थिति, राजनैतिक, आर्थिक सम्बन्धी कुराहरूको विषयमा श्री ५ मा जाहेर गर्नु प्रधान मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी जन समक्ष जान वांछनीय भएको भनी विकल्प रोज्ने निष्कर्शमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले देशको राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषणबाट आवश्यक ठान्ने कुरा भएको र त्यस्तो निष्कर्शमा पुग्न परेका कारणहरू आधारहरू श्री ५ लाई जानकारी होस भन्ने अभिप्रायबाट कारणहरू उल्लेख हुन्छन् । कारणहरू रहे भएको मिति २०५२।२।३० को विज्ञप्तिले पनि देखाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पर्ने वान्छनीय देखिएको कुराहरूमा सन्तुष्टी लिने र दिने कुरा श्री ५ र प्रधानमन्त्रीको बीचको कुरा हुन्छ । संविधान सम्मत सिफारिस छ भने श्री ५ बाट सिफारिस बमोजिम गरिबक्सने अवस्था हुन्छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधानको प्रतिकुल देखिन्न ।

          निवेदकले प्रेषित गर्नु भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसमा धारा ४२(२) बमोजिम सरकार गठन भएको अवस्थामा संविधानको विद्यमान प्रावधान बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नभएको र धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन गरेको भन्ने कुराहरू देखिएको उल्लेखित सो संवैधानिक कुराहरूमा देखिएको उल्लिखित सो संवैधानिक कुराहरूका सम्बन्धमा माथि नै विवेचना भै सकेको र सिफारिसका अन्य कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक आधारको रुपमा चढाउनु भएको पाइन्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसको राजनैतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदकले उठाउनु भएका प्रश्न एवम् आपत्तिहरूमा कुनै युक्तियुक्त र तत्त्व विद्यमान रहेको देखिन्न ।

          अतएवम् संविधान प्रदत्त अधिकारयुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधान सम्मत तरीकाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस भएको र विवेक प्रयोग गरी बक्सी त्यस्तो सिफारिस बमोजिम श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सेको र निर्वाचनको मिति तोकी बक्सेको घोषणामा समेत कुनै संवैधानिक त्रुटी नदेखिइ संविधानको मूल्य र मान्यताको विपरित नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने अवस्थाको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको बहुमतको रायसँग सहमत नहुँदा वेग्लै राय अभिव्यक्त गरेको छु ।

          हामीहरूको सहमति छ ।

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

ईति सम्वत् २०५२ साल भाद्र १२ गते रोज २ शुभम् ।