निर्णय नं. १०१८६ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

आदेश मिति : २०७५।५।१८

०७४-WO-०३६४

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : जुरी नेपालको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत जुरी नेपालका सदस्य जुरी नेपालमा कार्यरत हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

विद्यमान मदिरा ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारहरूको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त नरहेको र गैरकानूनी कार्यलार्इ नियन्त्रण एवं दण्डनीय बनाउन तथा अवाञ्छित वा नैतिकता प्रतिकूल काम कार्यलार्इ निषेध गर्न, रोक लगाउन तथा नियमन नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नरहेको, विद्यमान मदिरा ऐनसमेतको सक्रिय कार्यान्वयन नभएको भन्ने देखिन आएकोले विद्यमान मदिरा ऐनसमेतमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी उपभोक्ताको अधिकार, वातावरणीय अधिकार, जीवनको अधिकारसमेतको संवैधानिक मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारको कार्यान्वयन हुनु जरूरी देखिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विष्णुप्रसाद पोखरेल र शशी बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९८७

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मदिरा ऐन, २०३१

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९

 

आदेश

का.मु.प्र.न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यस रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, ४(क) को देहाय (१), (२) र (३) दफा ६ग को देहाय (ख), तथा मदिरा नियमहरू, २०३३ को नियम ३, १० र ११ एवं छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ग१) तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५(ख), होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ समेतको विपरीत मदिराको गैरकानूनी उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट बढ्दै गएको, मदिराको विज्ञापनमार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको, महिला तथा बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुने गरी लैङ्गिक हिंसा वृद्धि भएको, लैङ्गिकजन्य हिंसा र घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं नयाँ कानून निर्माणका लागि यो रिट निवेदन लिई आएका छौं ।

सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मदिरा ऐन, २०३१ तथा मदिरा नियमहरू, २०३३ लागू भएको र मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५ समेत जारी भएको छ । मदिरा ऐन लागूपश्चात् पनि यसको उत्पादन बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण हुन सकेको 

छैन । साथै होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ मा समेत मदिराको जथाभावी बिक्री वितरणबाट जनमानसमा पर्न जाने प्रभाव नियन्त्रणका कानूनी प्रावधानहरू छन् । यस ऐनको दफा ३ मा तोकिएको समयबाहेक मदिरा बेच्न नहुने तथा दफा ८ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मदिरा नियमहरू, २०३३ को नियम ११ ले अन्तःशुल्क अधिकारीले मनाही गरेको स्थान वा पसलमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यस ऐन तथा नियमहरूले मदिरा निषेधित क्षेत्र (Dry Place) तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएको भए तापनि उक्त व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएको विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनामा कमी नआर्इ चुनौतीका रूपमा रहेको छ । मदिराको खुलमखुला उत्पादन र बिक्री वितरणका कारणले महिला हिंसा बढेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनसमेतले धेरैजसो घरेलु हिंसाको कारण मदिरा सेवन रहेको उल्लेख गरेको, नेपाल प्रहरीको एक तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने अन्य घटना तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरूमा मदिरा सेवनका कारण घरेलु हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । साथै त्यस्ता घटनाहरूमा मिलापत्र हुने गरेको तथा पटकपटक हिंसामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

मदिराको उत्पादन, खरिद बिक्री, निकासी, पैठारी एवं सोको विज्ञापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको रिटमा मिति २०५४।९।९ मा मदिराको उत्पादन, खरिद, बिक्री निकासी पैठारी एवं सोको विज्ञापनको दुरगामी असर विचार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भन्ने आदेशसमेत जारी भएको थियो । जसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिवेदनमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्न छुट्टै पसलको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, नाबालकले मदिरा खरिद तथा बिक्री गर्नमा रोक एवं विद्युतीय  तथा छापा सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापनमा रोकमार्फत आदेशको कार्यान्वयन सम्पन्न भएको उल्लेख गरी मदिरा ऐन कार्यान्वयन भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर व्यवहारमा उक्त फैसलाको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मदिरा सेवनका कारण लैङ्गिक हिंसा मात्र नभएर अन्य गम्भीर प्रकृतिका हिंसाहरू, मृत्यु हुने, कुटपिट, यौनशोषण, अपाङ्गता, सम्बन्ध विच्छेद, मानसिक असन्तुलन, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सद्‍भाव खलबलिने, छिमेकीसँग झगडा बढ्ने, रोजगारी गुम्ने, चोरीका घटना हुने, बालबच्चाहरू हिंसात्मक व्यवहार देखाउने, बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा असर पर्नेलगायतका गम्भीर असर पर्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको र मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकारप्राप्त अधिकारी र राज्यको सुरक्षा निकायबीच समेत समन्वयको अभाव देखिन्छ । 

मदिराको खुलमखुला उत्पादन एवं बिक्री वितरण तथा यसको जथाभावी सेवनबाट एकातर्फ लैङ्गिक हिंसाजन्य घटनामा बढोत्तरी भएको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न होडिङ बोर्ड, पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमहरूमार्फत मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गराई महिलालाई कामुक एवं अश्लिल रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ ।  यस्ता विज्ञापनमार्फत महिलाको शरीर र निजको पहिरनलाई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी भोग्य वस्तुको रूपमा देखाउने गरिएको पाइन्छ । जिंक भोड्काको विज्ञापनमा निलो चलचित्रको नायिकालाई मोडलको रूपमा प्रयोग गरी महिलालाई अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत गरी Get sexy उल्लेख गरेबाट भ्रामक तथा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका विज्ञापनहरू प्रसारण तथा प्रचारप्रसार भएको छ । मदिरा र महिलाको अर्धनग्न शरीरको विज्ञापनहरू पत्र पत्रिका, टेलिभिजन वा होडिङ बोर्डलगायत मार्फत प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवर्द्धन गर्दा महिलालाई यौनवस्तुको रूपमा चित्रण गरिएको र यस्ता विज्ञापनहरू केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २(ग१) विपरीतको अपराध हुन् । उक्त ऐनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागि बाहेक अश्लिल भाषा वा अश्लिल भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लिल कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लिल प्रकाशनहरू सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ग१) मा कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) मा अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीको नियमित अनुगमन नभएकोले विद्यमान मदिरा ऐन, होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ तथा मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५ विपरीत हाल नेपालमा मदिरा जुनसुकै मदिरा पसलमा कुनै पनि समयमा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले सहजै खरिद गर्न पाइन्छ ।

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ४ ले कुनै व्यक्तिले अनुमति पत्रबेगर र अनुमति पत्र पाएकोले पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बारे वा रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बाटो र सार्वजनिक क्षेत्र नै दुर्गन्धित हुने गरी जाँड रक्सी उत्पादन तथा रातको समयमा हो-हल्ला हुने गरी जहाँ पायो त्यहाँ उमेर पुगेका तथा नपुगेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गरी सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार तथा सार्वजनिक स्थलमा अश्लिलता प्रदर्शन जस्ता गतिविधि हुँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीले नियन्त्रण गर्न एवं खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गरेको देखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा मदिरा नियन्त्रणका लागि संघीय मात्र नभएर प्रान्तीय तहमा पनि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि The Bihar Prohibition and Excise act, २०१६ को दफा ४० ले मदिराको विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । त्यसैगरी दफा ३७ ले मदिरा सेवन गरी आफ्नै घरमा होहल्ला गर्नेलाई समेत सजायको व्यवस्था गरेको 

छ । गुन्जबहादुर बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नि.नं. ४५६९, ने.का.प. २०४९(ख) अंक ६) मा निषेधित क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न अनुमति पत्र नपाएकै कारणबाट निवेदकको पेसा रोजगार गर्ने मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्ने मान्यता कानूनतः मिल्ने होइन भन्दै व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सार्वजनिक हित र स्वास्थ्यको विपरीत नहुने प्रस्ट छ । अनियन्त्रित मदिराको कारण लैङ्गिक हिंसामा वृद्धि भएकोले मौलिक हक तथा कानून प्रदत्त हकको उपयोगको लागि विपक्षी निकायलाई निम्न आदेश जारी गरिपाऊँ ।

१. अनुमति नलिई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाइने, न्यूनतम उमेरको हद पूरा नगरेकालाई बिक्री गर्न नपाइनेलगायतका मदिरासम्बन्धी ऐन, नियमहरू र निर्देशिकाअन्तर्गत रहेका नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

२. मदिरा र लैङ्गिक हिंसाको अन्तरसम्बन्ध एवं मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूको बारेमा नागरिक समाज तथा मिडियासमेत सँगको सहकार्यमा व्यापक जनचेतना जगाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

३. धार्मिक तथा विशेष सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा दुई देशको सीमा नाकाको निश्चित दुरीसम्ममा मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्ने तथा विशेष महत्त्वका दिनहरूमा मदिराको बिक्री वितरण र सेवन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गर्नका लागि परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

४. मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि महिलालाई वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने विज्ञापन उत्पादन तथा प्रचारप्रसारलाई रोक्न स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्न सरोकारवालासँगको परामर्शमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।८।२६ को आदेश ।

मदिरासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कामहरू निरन्तर रूपमा भइरहेका छन् । ती कामहरूको अनुगमन निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न यस मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरू सचेत र क्रियाशील रहेको छ । मदिरा ऐन, २०३१ लाई सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक ऐनले संशोधन र अद्यावधिक गर्दै आइरहेको 

छ । निवेदकले उठाएको विषयहरूलाई ऐनको संशोधनले सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ । ऐनको दफा ४ बमोजिम कुनै व्यक्तिले अनुमति बेगर र अनुमति पत्र पाएकोले अनुमति पत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने वा रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कानूनी व्यवस्थाविपरीतको कार्य गरेमा दफा १२ बमोजिम सजाय हुने प्रस्ट व्यवस्था रहेकोले निवेदन दाबी यथार्थपरक नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्‍याई सबै जाति, भाषा, वर्ग क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्‍भाव र सामञ्जस्यताको वातावरण सृजना गर्न जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने धुम्रपान तथा मदिरा जस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरूत्साहित गरिने, दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू विज्ञापन प्रसारण गर्न, गराउन नपाइने र दफा १६ को खण्ड (ग१) मा कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने विषयलाई प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । उक्त ऐनबमोजिम गर्न नहुने कार्य कसैले गरेमा दफा १७ बमोजिम सजाय हुने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट महिलालाई विज्ञापनमा अश्लिल रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने गरी विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाएकोले सो विषयमा थप कानूनी व्यवस्था गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । महिलालाई विज्ञापनमा देखाइन नहुने भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनलाई कानूनको अधीनमा रही विज्ञापन प्रसारण गर्न सक्ने र सो विषय सम्बन्धित पक्ष र उत्पादकबीच करार सहमतिबाट निर्क्यौल हुने विषय भएकोले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र रोजगारीको हकलाई असर पर्ने गरी विज्ञापनमा महिलालाई प्रस्तुत गर्न नपाइने गरी कानून निर्माण हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर युक्तिसङ्गत छैन भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नेपाल सरकारको नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । विभिन्न होडिङ बोर्ड, पोष्टर पम्प्लेट नियमन गर्ने यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तथा छापा माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कानूनको अभाव रहेको छ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम श्रव्यदृष्य विज्ञापन सामाग्रीहरूको सेन्सर हुने गरेको छ । सेन्सर गर्दा अश्लिल किसिमका सामग्री, महिला तथा बालबालिका हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका सामग्रीलगायत सद्‍भाव बिग्रिने सामग्रीहरू रहेको कुनै पनि किसिमको विज्ञापनलाई प्रसारण अनुमति दिने गरिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार कुनै पनि प्रकारका हिंसा एवं अपराधलाई नियन्त्रण गरी समाजमा अमनचयन कायम गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कुरामा सचेत एवं क्रियाशील छ । नेपाल सरकारले महिला विरूद्धको हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएअनुरूप कानूनहरूमा परिमार्जन एवं नयाँ कानूनहरूको समेत निर्माण गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मदिरा ऐन, २०३१ र नियम २०३३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५ समेत जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले अनुमति पत्रबेगर र अनुमति पत्र पाएकोले पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा ४ ले मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ४क को उपदफा (२) मा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरण गर्नमा बन्देज लगाएको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् । जहाँसम्म कानूनमा  आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्नु भन्ने निवेदन जिकिरसम्बन्धी विषय छ, समाजको आवश्यकताको अनुसार कानून निर्माण गर्ने, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कुरा विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले तदनुरूप समय सापेक्ष रूपमा कानूनहरू परिमार्जन पनि हुँदै आएकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरणको लागि प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरी सकेको र सो कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सो हदसम्म खारेजभागी छ । महिला तथा बालबालिका विरूद्ध हुने यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था तथा यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समय  समयमा भएका आदेशहरूलाई  मध्यनजर गरेर विधायिकाले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसालाई अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषयमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न मुलुकी ऐनलगायतका अन्य कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेको छ । मदिराजन्य वस्तुमा महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा प्रदर्शन गरिएको भन्ने विषय सञ्चार, प्रसारणसम्बन्धी कानूनसँग सम्बन्धित विषय हो । महिला सशक्तीकरण यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको विषय रहेको र लैङ्गिक विभेदका कारण महिलाहरूले भोग्नु परेको हिंसाका घटनालाई कम गर्न यस मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतका निकायद्वारा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोजिम कुनै व्यक्तिले इजाजत पत्रबेगर र इजाजत पाएकोले पनि तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार, रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेको, कसैले कानूनी व्यवस्थाको विपरीत कार्य गरेमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८ मा कुनै स्थानमा यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर भएको छ भन्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो स्थानको खानतलासी गर्न सक्ने, कसुरसँग सम्बन्धित सामान कब्जा गर्न सक्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने, कसुरसँग सम्बन्धित सामान कब्जा गर्न सक्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्नेउपर अन्तःशुल्क अधिकृतले कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ । साथै मदिरा नियमहरू, २०३३ र मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७३) जारी गरी कार्यान्वयन भएको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क ऐन तथा नियमहरूबमोजिम लिनु पर्ने इजाजत पत्र नलिई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिएको, अन्तःशुल्क ऐन तथा नियमहरूबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत पत्र नलिई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिएको, अन्तःशुल्क टिकट टाँस नगरिएको र नक्कली टिकट टाँस गरिएका मदिराहरू अवैध हुने भएकोले त्यस्तो मदिराको अवैध ढंगले उत्पादन ओसारपसार सञ्चय तथा बिक्री गर्ने कार्य निन्त्रणका लागि विभागमा अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समिति तथा प्रत्येक कार्यालयमा अवैध मदिरा नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध रूपमा हुने मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य भइरहेको छ । मदिरासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यस विभागबाट अनुगमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण भइरहेको अवस्थामा यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत गरिएको निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विष्णुप्रसाद पोखरेल र शशी बस्नेतले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मदिरासम्बन्धी ऐन ल्याइएकोले ऐनको उद्देश्यलार्इ व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनपर्ने, मदिरा नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मदिरा ऐनसमेतका विद्यमान कानूनी प्रावधानसमेत अपर्याप्त रहेकोले विद्यमान ऐन नै संशोधन हुनु पर्ने, मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, अनियन्त्रित मदिराको कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू वृद्धि भएको, मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरण प्रवर्द्धन गर्नका लागि महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने गरेकोले सार्वजनिक हितविपरीतको जुनसुकै मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरणलार्इ नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था एवं मापदण्ड हुनु पर्ने, हिंसा वृद्धि गर्ने विज्ञापन प्रचारप्रसारलाई रोक्न स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्न सरोकारवालासँगको परामर्शमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीसमेतका विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । अनुमति नलिई मदिरा उत्पादन गर्न नपाइने, सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा विशेष महत्त्वका दिन बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, न्यूनतम उमेर हद पूरा नगरेकोलाई बिक्री वितरण गर्न नपाइनेलगायतका मदिरासम्बन्धी विद्यमान ऐन नियमको प्रभावकारी पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नु , ऐन नियम निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु भनी सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संयन्त्रलार्इ जवाफदेही बनाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । मदिरा नियन्त्रणका लागि व्यापक जनचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण रोक्न, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्य  नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित ऐन नियमसमेतमा आवश्यक संशोधन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मदिरा ऐन, २०३१ र नियम २०३३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५ समेत जारी भएको छ । मदिरा ऐनको दफा ३ मा कुनै पनि व्यक्तिले अनुमतिबेगर र अनुमति पत्र पाएकोले पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ४ ले मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरेको, सोही ऐनको दफा ४ क को उपदफा (२) मा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको भनी लिखित जवाफमा समेत प्रतिबद्धता जनाई रहेको अवस्था हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने औचित्यपूर्ण कारण नै छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने धुम्रपान तथा मदिरा जस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरूत्साहित गरिने, दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा अश्लिल किसिमका सामाग्रीहरू विज्ञापन प्रसारण गर्न, गराउन नपाइने र दफा १६ को खण्ड (ग१) मा कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने विषयलाई प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत राखिएको र ऐनबमोजिम गर्न नहुने कार्य कसैले गरेमा दफा १७ बमोजिम सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाबाट महिलालाई विज्ञापनमा अश्लिल रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने गरी विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ । सो विषयमा थप कानूनी व्यवस्था गरी रहनु पर्ने स्पष्ट आधार कारण विना रिट जारी हुनु पर्ने नै देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । अब निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मदिराको गैरकानूनी उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने गरेको, मदिराको कारण लैङ्गिक हिंसा बढ्दै गएको, मदिराको विज्ञापनमार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्ने पद्दति बढ्दै गएको, लैङ्गिकजन्य हिंसा र घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं नयाँ कानून निर्माण आवश्यक रहेको तथा विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्नेसमेतको निवेदन दाबी 

देखियो । अर्थात् निवेदनको तथ्यगत अवलोकनबाट अवैध मदिराको बिक्री, वितरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको तथा मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानून पर्याप्त नरहेको, महिला हिंसा फैलाउने विज्ञापनको नियन्त्रण नभएको, अवैध मदिराको खुलमखुला उत्पादन र बिक्री वितरणसमेतका कारणले महिला हिंसा बढेको, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन तथा प्रहरी कार्यालयमा आउने घटनाको अध्ययनसमेतले धेरैजसो घरेलु हिंसाको कारण मदिरा सेवन रहेको देखिएको, मदिरा सेवनसमेतको कारण पटकपटक महिला हिंसामा पर्ने घटनाहरूमा समेत मिलापत्र हुने गरेको भन्ने निवेदनको चासो एवं सरोकार रहेको पाइन्छ । निवेदकले उठाएका उपर्युक्त विषयमा के विद्यमान मदिरासम्बन्धी ऐन कानूनले स्पष्ट सम्बोधन गरी नियमन नियन्त्रण गरेको छ ? के उपर्युक्त विषयमा प्रस्तुत रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्नु पर्ने हो ? मदिराको नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ, छैन ? भन्नेसमेतका गम्भीर प्रश्नमा हेरी निराकरण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

३. नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) मा प्रत्येक नागरिकलार्इ नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनी पेसा व्यापार व्यवसाय गर्ने हकलार्इ स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत मौलिक हकको संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक प्रत्याभूतिबमोजिम पेसा, व्यापार, व्यवसायको स्वतन्त्रतालार्इ वाञ्छित हदसम्म स्वतन्त्रताको मान्यता दिनु पर्ने हुन्छ । तथापि उपभोक्ताको हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कुरालार्इ विचार गरेर त्यस्तो व्यवसायलार्इ उचित, समान र विवेकसम्मत (Just, equal and reasonable) तवरले नियमन, नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुँदैन । उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी वा कुनै पेसाकर्मीले संविधानको अधीनमा रही जनहित र सार्वजनिक हितको विरूद्ध नहुने गरी आफ्नो हक प्रचलन गर्न पाउने नै 

हुन्छन् । स्वतन्त्रताको हकको संवैधानिक मूल्य, मान्यता र अपेक्षालार्इ सबैको हित संरक्षण हेतु सार्वजनिक हित, शिष्टाचार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिकूलका गतिविधिलार्इ रोक लगाउन वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा रोजगार उद्योग व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा आवश्यक कानून बनार्इ समुचित नियन्त्रण (Reasonable restriction) गर्नु पर्ने हुन्छ । समाजको पछौटेपन, स्वास्थ्यप्रति जनसचेतनाको अभाव तथा युवा पुस्ताबीच मदिराजन्य पदार्थको बढ्दो कुलत वा आकांक्षाका कारण जुनसुकै प्रकारका वा अहितकारी मदिरा सेवन गर्ने प्रवृत्ति घट्न सकेको छैन । जुनसुकै ठाउँमा सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवैध मदिरा र त्यसको हानिकारक वा विषालु तत्त्व वा मदिराको मात्राको पहिचान नै नगरी जथाभावी प्रयोग गर्दा मदिरा सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा खराबी, नकारात्मक असर र कतिपयले त मृत्युवरण नै गर्ने गरेका घटनाहरूलार्इ दोहोरिन नदिर्इ सर्वजनिक हित, स्वास्थ्य, विकासका लागि उपभोक्ताको हित प्रतिकूल नहुने गरी मदिरासम्बन्धी कानूनलार्इ थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक संशोधन र मौजुदा कानूनको चुनौतीलार्इ राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रतिकूलका जुनसुकै प्रकारको मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण ओसारपसार जस्ता कुनै पनि काम कार्यलार्इ नियमन नियन्त्रण गर्ने कार्यबाट राज्य उदासिन हुन वा पन्छिन पाउँछ भन्न मिल्दैन । 

४. निवेदनमा उठाइएका विषय  सर्वसाधारणको स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक हितसमेतसँग अन्तर्सम्बन्धित देखिर्इ सार्वजनिक सरोकारको देखिएकोमा अवैध मदिरासमेत नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नहुनु तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्थासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले मदिरा ऐनले लिएको वाञ्छित उद्देश्य पूरा हुन 

सक्दैन । अवैध मदिरा वा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित काम कार्यबाट निश्चय नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, हित, सदाचार र वातावरणीय स्वच्छतामाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा यसप्रकारका सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित र कानूनविपरीतका काम कार्यले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक हकसमेत विरूद्ध हुनेसमेत देखिएको छ ।

५. यसका अलावा अवैध मदिराको कारण विषालु वा मन्दविषजन्य वा मदिराको मात्रा वा जुनसुकै हानिकारक तत्त्वको पहिचान हुन नसक्ने हुँदा यसप्रकारको निश्चित मापदण्ड विनाका कुनै पनि मदिराजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरणसमेतको कारणबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितविपरीतको कार्यलार्इ नियन्त्रण गर्ने विद्यमान ऐन कानून पर्याप्त रहेको र विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पर्याप्त रहेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ देखिँदैन । मदिराको उत्पादन वा बिक्री वितरण वा प्रयोग वा मदिराको विज्ञापन वा जुनसुकै बेहोरा वा कारणले त्यस्ता वस्तु वा कार्यबाट उत्पन्न हुने सार्वजनिक स्वास्थ्य र हित विरूद्धका काम कारबाहीमा निवेदकसमेतको जनसरोकार रहनु स्वभाविक नै 

हुन्छ । त्यस्ता सार्वजनिक हित विरूद्धको काम कार्यलार्इ नियमित, नियन्त्रित गर्न, सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन नसकिने पनि होइन । सार्वजनिक स्वास्थ्य र हित कायम राख्न तथा प्रत्येक व्यक्तिलार्इ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन उत्पादित तथा आयातित दुवै प्रकारको मदिराजन्य वस्तुमा तोकिएको मापदण्डविपरीत वा हानिकारक देखिए बिक्री वितरण ओसारपसारसमेतमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक हुने भूमिका निर्वाह गरी नियमन नियन्त्रण गर्ने र मदिराको कारण स्वच्छ वातावरणमा नकारात्मकता पैदा हुन नदिने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नु पर्ने नै हुन्छ ।

६. निवेदकले उठाएका विषयहरू नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, नागरिकहरूबीच भातृत्व, सुसम्बन्ध र एकताको भावना कायम राख्न, सामाजिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था एवं अमनचयन कायम गर्न, महिला तथा बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक दायित्व र सामाजिक जिम्मेवारी (Public liability and (Corporate) social responsibility) कायम राख्ने कार्यमा आ-आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न, सबैको सुख सुविधाको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन, पर्यावरण प्रवर्द्धन, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन, घरेलु हिंसा नियन्त्रणसमेतका विविध दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण र औचित्यपूर्ण देखिन आएको छ । यस किसिमको सुधारात्मक र सकारात्मक विषयवस्तु अन्तर्निहित रहेकोमा सो कुरा निवेदनमा उठाइएको तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त भएको वा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता जुनसुकै कारणले होस सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सार्वजनिक हितविपरीत मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण निकासी पैठारी नियन्त्रण नियमन गर्न तथा अश्लिलता फैलाउने वा महिला हिंसालार्इ बढावा दिने विज्ञापन रोक्न माग गरिएबाट विवादित विषयवस्तुमा निवेदकको तात्त्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध (Substantive interest and meaningful relation) समेत देखिर्इ रहेको छ । यसप्रकारको सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा निवेदक वा सरोकारवालालार्इ नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकारको रिट दिन पाउने हकदैया हुने नै देखियो ।

७. मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरणसमेतका कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकतासमेतको प्रतिकूल हुन नहुने र त्यस प्रकारका सार्वजनिक हितविपरीत काम कार्य हुन नदिन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था एवं मापदण्ड हुनुपर्ने हुन्छ । मदिरा ऐन, २०३१ तथा तत्सम्बन्धी अन्य विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको बाबजुद पनि अवैध मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा राज्यको आवश्यक नियमन नियन्त्रणसमेतका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुले एकातिर मदिराको उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र अर्कोतिर मदिराको प्रभावमा रहेकोहरूबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खतरा निम्तिने देखिएको छ । मदिरा सम्बन्धमा बनेका विद्यमान कानूनी व्यवस्थालार्इ प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा  राज्यले लिएको कानूनी उद्देश्य नै निष्प्रयोजन हुन जाने हुन्छ ।

६. मदिरासम्बन्धी विद्यमान कानूनको दृष्यावलोकन गर्दा, कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्रबेगर र अनुमतिपत्र पाएकोले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न नपाउने, कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्रबेगर र अनुमतिपत्र पाएकोले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाउने, कसैले पनि प्लाष्टिकको पोका (पाउच) मा  मदिरा राखी मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नहुने, कसैले पनि अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलार्इ मदिरा बिक्री वितरण गर्न नहुने, अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्न नहुने, कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्रबेगर र अनुमतिपत्र पाएकोले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिराको निकासी वा पैठारी गर्न नपाउने व्यवस्था मदिरा ऐन, २०३१ ले गरेको छ । मदिराको जथाभावी बिक्री वितरणबाट जनमानसमा पर्न जाने प्रभाव र नियन्त्रण गर्न तोकिएको समयबाहेक मदिरा बेच्न नहुने, नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै क्षेत्रमा मदिरा बेच्न र खुवाउन निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था, अन्तःशुल्क अधिकारीले मनाही गरेको स्थान वा पसलमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने, जस्ता विविध कानूनी व्यवस्थाहरू समेटिएको पाइन्छ । उपर्युक्तबमोजिम मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने जस्ता मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण निकासी पैठारी नियन्त्रण तथा अन्य नियमन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरूरी हुन्छ ।

७. संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलार्इ कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । अवैध मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण ओसारपसारलार्इ विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियन्त्रण गरी विषालु मदिरा वा मन्द विषयुक्त वा मदिराको मापदण्डविपरीतको उत्पादन बिक्री वितरणलार्इ नियन्त्रण वा निषेध गर्ने दायित्व पनि सरकारको हुने हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार निश्चित गर्न तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न गैरकानूनी काम कार्य हुन नदिन राज्यको सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । कुनै पनि गैरकानूनी प्रकृतिका कार्यलार्इ राज्य संयन्त्रणबाट प्रभावकारी नियन्त्रण वा नियमन हुन नसक्नुले निश्चय नै सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलार्इ तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व पूरा गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । अवैध वा विषालु मदिरा वा मन्द विषजन्य वा हानिकारक प्रकृतिका मदिरा जस्ता जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानिकारक हुने कुनै पनि उत्पादन बिक्री वितरण ओसारपसार वा मदिराजन्य अवाञ्छित गतिविधिलार्इ राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न थप प्रभावकारी कानून निर्माणको अतिरिक्त विद्यमान कानूनको व्यावहारिक एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । मदिरासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले लिएको वाञ्छित उद्देश्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम व्यावहारिक एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको  लागि राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य र सार्वजनिक हितको प्रत्याभूति गरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारण क्षतिपूर्ति पाउने हकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बद्ध अन्य विषयमा औचित्यपूर्ण तवरले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

८. एकातर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक दायित्वबाट राज्यले पन्छिन मिल्ने हुँदैन भने अर्कोतर्फ दाबीमा उठाइएको विषय सूचनाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक, मानव अधिकारको दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । स्वच्छ वातावरण नै प्रभावित हुने गरी जथाभावी रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण भएकोमा वातावरणीय पक्षमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु, मदिराजन्य उत्पादनमा अधिकतम र न्यूनतम अल्कोहलको मात्रा तोकिर्इ मदिरा र अन्य वस्तुको भिन्नतामा प्रस्टता हुन जरूरी छ । मदिराको अवैध वा खुलमखुला उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता जनस्वास्थ्यसमेतमा असर पारेमा पीडितले प्राप्त गर्ने उपचार तथा थप दण्डनीय हुने नहुने कुराहरूको साथै धार्मिक क्रियाकलापको नाउँमा असिमित, अनियन्त्रित घरेलु मदिरा उत्पादन, उपभोग बिक्री वितरण हुने गरेको र त्यसप्रकारको मागलार्इ औचित्यपूर्ण तवरले निराकरण हुनु जरूरी देखिएको छ । के कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकी क्षेत्राधिकारको विषय भए तापनि मदिरा ऐनसमेतमा भएका विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उपभोक्ताको हकसमेतको मौलिक हकको कार्यान्वयन वाञ्छित तवरले हुन नसकेको र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य एवं हित प्रवर्द्धन गरी गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्न अपर्याप्त रहेको नै प्रस्ट देखिएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै प्रकारका अनियन्त्रित अवैध प्रकृतिका घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीको कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, हितविपरीत देखिएमा नियमन नियन्त्रण गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । मदिराका उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिने तथा नकारात्मक असर पुग्ने तथा अवैध मदिरा वा विषालु मदिराको कारण उपभोक्ताको तत्काल मृत्यु हुने गरेको घटनाहरूलार्इ दोहोरिन नदिन राज्यले उत्पादित मदिराजन्य वस्तुमा अल्कोहलको मात्रा तोक्ने, अनियन्त्रित अवैध वा विषालु मदिरालार्इ पूर्ण रूपमा नियन्त्रित वा प्रतिवन्धित गर्ने कार्यलार्इ प्रभावकारी बनाउने तथा उत्पादित मदिराजन्य वस्तुलार्इ राज्यको तर्फबाट निश्चित मापदण्डमा परीक्षण भई हानिकारक नभएको पुष्ट्यार्इपश्चात् मात्र कानूनबमोजिम तोकिएको निश्चित मापदण्ड वा सर्तमा बिक्री वितरण हुने तथा कानून वा मापदण्डविपरीतका कार्यलार्इ नियमन गर्न वा दण्डनीय बनाउनुका साथै उपभोक्ता र सर्वसाधारण पीडित हुने अवस्थामा पीडितलार्इ क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थामा विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि संरचनात्मक सुधार गर्न जरूरी देखिएको छ ।

९. माथि विवेचित विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा विद्यमान कानूनी दायरामा नसमेटिएका मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरणसमेतको कारणले उपभोक्ताको अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितसमेत प्रतिकूल हुने अवस्थामा राज्य शक्तिको माध्यमबाट नियन्त्रण नियमन गर्न ढिलार्इ गर्नु 

हुँदैन । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुविधा, नैतिकता र सदाचार कायम राखी मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा जाँच परीक्षण गरी राज्यले नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुँदा मदिरा ऐनको उद्देश्य तथा सार्वजनिक हितको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । घरेलु वा अवैध मदिरा नियन्त्रित हुन नसक्नु आधुनिक राज्य व्यवस्थामा शोभनीय विषय होइन । कुनै पनि प्रकारको मदिराको उत्पादनलार्इ कानूनी दायरामा ल्यार्इ निश्चित गर्ने कार्य, मदिराजन्य उत्पादनलार्इ सरकारी मापदण्ड वा निगरानीबाहेक उत्पादन प्रतिबन्ध गर्ने कार्य, मदिराजन्य वस्तुको अल्कोहलको मात्रा तोकी मदिराको परिभाषा गर्ने कार्य, विषालु मदिरा वा गुणस्तरहीन मदिराको कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिन त्यस्तो उत्पादन, बिक्री वितरणसमेतलार्इ नियन्त्रण निरूत्साहन र दण्डनीय बनाउने कार्य, मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्न छुट्टै पसलको स्वीकृतिको निश्चित सर्त वा मापदण्ड निश्चित गर्ने कार्य, नाबालकले मदिरा खरिद तथा बिक्री गर्नमा रोक लगाउने तथा उक्त कार्य गराउने वा प्रोत्साहित गर्नेलार्इ दण्डनीय बनाउने कार्य तथा त्यस्तो उमेरका नाबालकले गर्ने मदिराको सार्वजनिक बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गरेमा मदिराजन्य वस्तु जफत गर्ने कार्य, गर्भको बच्चाको हितको लागि निश्चित अवधिका गर्भवती महिलाले मदिराको बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाउने वा मात्रा तोक्ने कार्य, विद्युतीय  तथा छापा सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, हितविपरीत नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा अश्लिलतामा रोक लगाउने कार्य, मदिरा सेवन गर्ने उमेरको निश्चितता गर्ने कार्य, मदिरा सेवनका कारण लैङ्गिक हिंसा मात्र नभएर अन्य गम्भीर प्रकृतिका हिंसाहरू, हत्या, कुटपिट, यौनशोषण, मानसिक असन्तुलन, सामाजिक सद्‍भाव खलबलिने, छिमेकीसँग झगडा गर्ने कार्यलार्इ निरूत्साहित वा दण्डनीय बनाउने कार्य जस्ता विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा नसमेटिएका र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक तथा कानूनी व्यवस्था गरी त्यसप्रकारका सबै विषयहरूलार्इ राज्यले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, स्वच्छ वातावरण कायम राख्न, उपभोक्ताको अधिकार हेतु उपर्युक्त कार्यलार्इ निश्चित कानूनी दायरामा ल्याउने तथा प्रचलित मापदण्डअनुरूप परिष्कृत गर्नुपर्ने 

हुन्छ । साथै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तत्‌सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त संरचनागत सुधार एवं उत्तरदायी बनाउनसमेत जरूरी देखिन आउँछ । तसर्थ विवेचित आधार कारणसमेतबाट विद्यमान मदिरा ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारहरूको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त नरहेको र गैरकानूनी कार्यलार्इ नियन्त्रण एवं दण्डनीय बनाउन तथा अवाञ्छित वा नैतिकता प्रतिकूल काम कार्यलार्इ निषेध गर्न, रोक लगाउन तथा नियमन नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नरहेको, विद्यमान मदिरा ऐनसमेतको सक्रिय कार्यान्वयन नभएको भन्ने देखिन आएकोले विद्यमान मदिरा ऐनसमेतमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी उपभोक्ताको अधिकार, वातावरणीय अधिकार, जीवनको अधिकारसमेतको संवैधानिक मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको कार्यान्वयन हुनु जरूरी देखियो । मौलिक हकको घोषणा गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुनु साध्य प्राप्तिको आधार होइन । संविधान प्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालार्इ न्यायको अनुभूति प्रदान गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । उपभोक्ताको हकसमेतका मौलिक र कानूनी हकको संरक्षण, कार्यान्वयन वा प्रवर्द्धन गर्ने भूमिका सरकारलार्इ संविधान र कानूनले प्रदान गरेकोमा मौलिक हकको वाञ्छित तवरले कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नगर्ने कार्यले सार्वजनिक दायित्व पूरा गरेको मान्न नमिल्ने भर्इ उपभोक्ताको हकसमेतको मौलिक हक एवं कानूनी हकको संरक्षण गर्न तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित प्रतिकूल कार्य रोक्न अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने नै देखियो ।

१०. मदिराको उत्पादन एवं बिक्री वितरण तथा यसको जथाभावी सेवनबाट लैङ्गिक हिंसाजन्य घटनामा बढोत्तरी भएको र मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गर्दा महिलालाई कामुक एवं अश्लिल रूपमा चित्रण गर्ने गरेकोले यस्ता विज्ञापनमार्फत महिलाको शरीर र निजको पहिरनलाई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी भोग्य वस्तुको रूपमा देखाउने गरिएको पाइएको, जिंक भोड्काको विज्ञापनमा मोडलको रूपमा प्रयोग गरी महिलालाई अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत गरी Get sexy उल्लेख गरेबाट उत्तेजक प्रचारप्रसार गरिएको तथा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका विज्ञापनहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दाबीसमेत रहेको पाइन्छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ग१) मा कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५(ख) मा अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । महिलालाई यौन एवं भोग्य वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारणका कारण यौन हिंसाको बढोत्तरी हुने, यस्ता अमैत्री लैङ्गिक हिंसायुक्त विज्ञापन सार्वजनिक हितविपरीत हुन जाने । उत्पादित मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन गर्दा महिलाहरूको अवहेलनाजन्य वा सद्‌भाव र सामञ्जस्यतामा खलल पुग्ने प्रकारका विज्ञापनहरू प्रकाशन प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउनु सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वभित्र पर्ने र त्यसप्रकारका काम कार्यलार्इ निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने दायित्वसमेत सरकारको नै हुने हुन्छ । मदिराको कुनै प्रकारले विज्ञापन गर्दा महिलालार्इ अश्लिल तवरले प्रदर्शन गरार्इ नग्न वा अर्धनग्न देखाउने, अश्लिल भाषा वा अश्लिल भाव आउने शब्द वा चित्रद्वारा अश्लिल कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लिल प्रकाशनहरू सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गर्न नहुने जस्ता कानूनी व्यवस्थालार्इ प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिला विरूद्धको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण हुन नदिर्इ सभ्य संस्कृतिको विकास गरी प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलार्इ सुनिश्चित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । “यौन वस्तुको रूपमा अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन एवं प्रसारणबाट महिलाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र हिंसाका सिकार बन्न सक्ने खतरालाई गैरजिम्मेवार बन्न 

नमिल्ने । लैङ्गिक न्यायसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्ने र मापदण्डको परिपालना भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु गराउनु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अनुरूप विज्ञापन सेन्सर बोर्डको गठन गरी लैङ्गिक मैत्री विज्ञापन सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरी हटाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं लैङ्गिक न्याय एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्नु भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।” भनी यसै अदालतबाट (निवेदक जनहित मञ्च (प्रो. पब्लिक) समेतको तर्फबाट नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मुद्दा परमादेश ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९८७) सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । विज्ञापनका नाउँमा कुनै पनि तवरले महिलाहरू शोषित हुनुहुँदैन । मदिराको उत्पादन खरिद बिक्री अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको भन्ने देखिएको छ । संविधान र ऐन कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । मदिराको उत्पादन, खरिद बिक्री, निकासी पैठारी सूचना विज्ञापनसमेतको प्रवाहमा ऐन कानूनको उल्लङ्घन कसैबाट गर्न 

हुँदैन । गैरकानूनी वा सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत मदिराको उत्पादन खरिद बिक्री निकासी पैठारी विज्ञापन वा सूचना प्रवाह गर्दा सार्वजनिक हित, उपभोक्ताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वस्थ वातावरण पाउने हक जस्ता संवैधानिक एवं कानूनी हकमा प्रभाव र असर पार्न नहुने हुँदा नियन्त्रण नियमन गरी कानूनको कार्यान्वयन गर्ने तथा सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने अभिभारा सरकारको हुँदा उक्त जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

११. मदिराको उत्पादन वितरणलगायतका कुराहरू प्रचलित मदिरा ऐन, नियम, अन्तःशुल्क ऐन, निर्देशिकाअन्तर्गत नियन्त्रण नियमन हुने गरेको र विज्ञापनको हकमा विभिन्न होर्डिङ बोर्ड, पोष्टर पम्प्लेटको नियमन प्रचलित छापाखाना ऐन, नियम चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ मा भएका व्यवस्थाअनुसार श्रव्यदृश्य सेन्सर हुने गरेको भन्नेसमेतमा विपक्षीहरू प्रतिबद्ध देखिए तापनि मदिराको प्रयोगका कारण विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू घट्ने गरेको तथ्य आमसञ्चार, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनसमेत लगायतका माध्यमबाट देखिने गरेको भन्ने निवेदन दाबीलाई नजर अन्दाज गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा मदिराको बिक्री वितरण उपभोगमा नियमन नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिएको र मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरणको प्रवर्द्धनार्थ हुने विज्ञापनमा महिलालाई वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने किसिमका प्रचारप्रसार रोक्न जरूरी देखिएकोले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अमैत्री, अश्लिल, हिंसायुक्त, सार्वजनिक हित र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रतिकूलको अवाञ्छित विज्ञापन वा चित्रण वा प्रचार प्रसारमा नियमन नियन्त्रण गरी संविधान एवं कानूनले तोकेको सार्वजनिक दायित्वलार्इ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखियो । 

१२. उपरोक्तानुसार उपभोक्ताको अधिकार, जीवनको अधिकारसमेतको मौलिक हकको कार्यान्वयन र सार्वजनिक हित एवं सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण र समग्र सामयिक विषयसमेत समेटी मदिरासम्बन्धी कानून निर्माण वा संशोधन गर्न तथा विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि देहायका गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

१. कुनै पनि प्रकारको मदिराको अनुमति नलिई उत्पादन, बिक्री वितरण निकासी पैठारी गर्न नपाइने, न्यूनतम उमेरको हद पूरा नगरेकोलाई बिक्री गर्न नपाइनेसमेतको विद्यमान ऐन नियम निर्देशिकाहरूको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढाउन संरचनागत सुधार गरी जवाफदेही बनाउने ।

२. मदिरा र सोको कारण हुने गरेको लैङ्गिक हिंसाको वृद्धि तथा प्रोत्साहनलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक देखिएकोले त्यसप्रकारको मूल कारक तत्त्व र सोको प्रभाव स्वरूप हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्तरसम्बन्धमा जनचेतना जगाउन जनचेतनामूलक सूचनाको प्रचार प्रसार गर्ने, बोर्डहरूमा लेख्न लगाउने । मदिराको असर र स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे विद्यालयमा पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

३. धार्मिक तथा विशेष महत्त्वका क्षेत्र तोकी मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण निषेध गर्ने र उक्त क्षेत्र एवं विशेष महत्त्वका दिनहरू र समयमा मदिराको बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी आवश्यक बन्दोबस्त र व्यवस्थापन गर्ने, सो सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू ।

४. अवैध, हानिकारक वा मन्द विषयुक्त वा विषालु मदिराको उत्पादनलार्इ नियन्त्रण गर्ने, अल्कोहलको मात्रा वा मापदण्डको आधारमा मदिराजन्य वस्तु उत्पादन वा आयातलार्इ नियमन नियन्त्रण गर्ने गर्नू ।

५. कुनै व्यक्तिले अनुमति पत्रबेगर र अनुमति पत्र पाएकोले पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाउने व्यवस्थालार्इ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु । 

६. सार्वजनिक सडक, बाटो, अर्काको निजी आवास र सार्वजनिक क्षेत्र नै दुर्गन्धित हुने गरी जाँड रक्सी उत्पादन तथा रातको समयमा हो-हल्ला हुने गरी बिक्री वितरण गर्ने एवं उपयोग गरी वातावरण अमैत्री वा दुर्गन्धित पार्ने, शान्ति सुव्यवस्था वा अमनचयनमा खलल पार्ने वा सार्वजनिक हित वा स्वास्थ्य वा असल छिमेकीपन विपरीतको कार्यलार्इ नियमन नियन्त्रण गर्नू ।

७. उमेर नपुगेका व्यक्ति, निश्चित अवधिको गर्भवती महिलाले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने वा मात्रा तोक्नेसमेतका कार्यलार्इ नियन्त्रण नियमन गर्नू ।

८. मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक स्थानसमेतमा महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार तथा सार्वजनिक स्थलमा अश्लिलता प्रदर्शन गर्ने, कसैको इज्यत प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने कार्यलार्इ कानूनबमोजिम नियन्त्रण वा नियमन गर्नू ।

९. विषालु वा गुणस्तरहीन मदिरा नियन्त्रण गर्ने र त्यस प्रकारका गैरकानूनी उत्पादन बिक्री वितरण ओसारपसारसमेतको कारण उपभोक्ताको हित, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सार्वजनिक हित प्रतिकूलको काम कार्य भर्इ क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउनेसमेतको थप प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्नू ।

१०. खास समय तोकी त्यसपछि मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी मदिराको सेवनलार्इ नियन्त्रण व्यवस्थापन मिलाई मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू ।

११. मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि अवाञ्छित तवरले नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने वा अश्लिलता देखिने कुनै पनि विज्ञापनको उत्पादन प्रचार प्रसार रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारिता ल्याउनू ।

१२. अनुमति नलिई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाइने, न्यूनतम उमेरको हद पूरा नगरेकालाई बिक्री गर्न नपाइनेलगायतका विद्यमान मदिरासम्बन्धी ऐन, नियमहरू र निर्देशिकाअन्तर्गत रहेका नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गर्नु गराउनू ।

 

१३. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलार्इ दिने र प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृतः हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७५ साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् ।