निर्णय नं. १०२५८ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

फैसला मिति : २०७५।१०।२९

०७३-CI-१८०१

 

मुद्दाः निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता

 

पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं.२ बस्ने गोपीलाल महर्जनसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

छुट जग्गा दर्ताको दाबी लिएर आउने पक्षले आफ्नो हकको स्रोतलाई निर्विवाद रूपमा पुष्टि गराउन सक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४) 

कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको नदेखिएको र कसैको पनि हकभोग, तिरो, दर्ताको रूपमा नरहेको जग्गा नापी हुँदा जग्गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पर्ती जनिई फिल्डबुक तयार भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रकाश खतिवडा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

मालपोत ऐन, २०३४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री सीताप्रसाद पोखरेल

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री मोहनबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री अब्दुल अजिज मुसलमान

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।४।२३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी वादीहरूको यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

म गोपीलालको स्वर्गीय पिता पुनसिं डंगोलको नाउँमा साबिक २००० सालमा रैतीलाई दिने पुर्जी कायम भएको सर्पट नापी डोर सर्पट नं. १० मौजा १४६ को हकदार पुनसिं डंगोल भएको लगत नं. १४६ बाट समेत भिड्ने काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली वडा नं. ७ क कि.नं. ७३ को हाल कि.नं. २३ क्षेत्रफल ४१-१०-३-० को कित्ता र ऐ.ऐ. साबिक कि.नं. २२१ को हाल कि.नं. ३ क्षेत्रफल १०-११-३-० जग्गा उल्लिखित प्रमाणको आधारमा हाम्रा बाबु बाजे ससुरा मूल पुर्खा पुनसिं डंगोल भन्‍ने पुनसिं महर्जनको रैतानी नम्बरी जग्गा हो । उक्त जग्गामा निजले सालवसाली निरन्तर जोतखन गरी कमोद गरेको अवस्था थियो । नापीको बखत भूलवश पर्ती जनाइए पनि त्यसपछि पनि उक्त जग्गामा फिरादीको तर्फबाट निरन्तर भोगचलन गर्दै आएका छौं । निज जग्गाधनी पुनसिं र निजको पत्‍नी विष्णु मायाको समेत मृत्यु भई निजहरूको हामी फिरादीहरू गोपीलाल महर्जनसमेत ४ जना हकदार भएको हुँदा उल्लिखित कित्ता जग्गा हामी फिरादीको संयुक्त हक कायम गरी उक्त छुट जग्गा दर्ता तथा दा.खा. नामसारीसमेत गरी संयुक्त भोगचलन पाउन र विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय कार्यालय हलचोकको नाउँमा स्थापित भएको जग्गा स्रेस्ताबाट विपक्षीको हक विस्थापित गरी पक्ष फिरादीको हक समर्थनमा हक कायम गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको मुख्य फिराद दाबी ।

काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली वडा नं. ७क कि नं. ७३ को हाल कि.नं. २३ र ऐ. को कि.नं. २२१ को हाल कि.नं. ३ को जग्गाको क्षेत्रीय किताबमा नापीकै समयमा पर्ती भनी जनिएको विषयलाई भूलबाट हुन गएको भन्‍न सक्ने अवस्था नरहेको र पर्ती विशेष जनिएका जग्गा सरकारी नै हुने हुँदा कि.नं. ३ को जग्गामा नेपाल सरकार जनिएको र कि.नं. २३ को जग्गा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बललाई भोगाधिकार दिइएका निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले फिरादीहरूका वादी दाबी खारेज भागी भएकाले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय, चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

दर्ता गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुने हो भनी नियमावलीमा उल्लेख भएको हुँदा ऐन नियममा भएको प्रक्रिया पुर्‍याई नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम भएको र विपक्षीहरूले आफूले भोग चलन गर्दै आएको र आफ्नो प्रमाणभित्रको जग्गा भए जग्गा नाप जाँच हुँदाकै अवस्थामा प्रमाण पुर्‍याई आफ्नो नाममा लेखाउन देखाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकी नाप जाँच भएको यति लामो अवधिपछि मात्र फिल्डबुकमा पर्ती जनिई नाप नक्सा भएको र मिति २०६१।१०।१० मै नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकिन्छ कि भन्‍ने उद्देश्यले मात्र फिराद दर्ता गरेको देखिन आउँछ । तसर्थः फिराद दाबीको कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णयसमेत नभएको हुँदा विना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको विपक्षीहरूको फिराद दाबी खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउन अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट महानिर्देशक तेजराज पाण्डेको प्रतिउत्तरपत्र ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गाको दर्ता बदर गरी व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्नेसम्बन्धी विषय अ.बं. को २९ नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा प्रशासन गर्ने जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका अलावा यस मन्त्रालयको कुनै पनि निर्णय वा आदेशद्वारा निजलाई मर्का पर्ने कार्य नभएकोले अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कानूनी औचित्य छैन । तसर्थः फिरादीको फिराद दाबी खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र ।

छुट जग्गा दर्ता गर्ने साबिक लगतभित्रको हो, होइन भिडाउने तथा जे जो बुझी फिरादीले पेस गरेका प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जग्गा दर्ता हुने नहुने छुट्याउने काम मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । यस नापी कार्यालयमा नक्सा र फिल्डबुक व्यवस्थित गर्ने कार्य मात्र भएकोले फिरादीहरूले यस नापी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको फिरादपत्र नै खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी नापी कार्यालय, चाबहिलका तर्फबाट प्रमुख नापी अधिकृतको प्रतिउत्तर पत्र ।

सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यालय स्थापनार्थ काठमाडौं जिल्ला साबिक खड्का गाउँ गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल जग्गा रोपनी ४१-१०-३-० सरकारी जग्गा उपलब्ध गराई पाउन मिति २०६१।४।२७ गते च.नं. १२८ को पत्रबाट श्री गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइएकोमा गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६१।०५।११ च.नं. ६२ को पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको थियो । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०५९ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वामनप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा मिति २०६१।१०।५ मा बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिसअनुसार सो जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको भोगाधिकार हुने गरी २०६१।१०।११ मा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१२।२० को निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन भई सो समितिले सिफारिस गरेअनुसार सरकारी जग्गा व्यवस्थापन भई यस सशस्त्र प्रहरीले भोग गरी आएको छ । यो प्रक्रियालाई विपक्षीहरूले चुनौती दिन सक्नुभएको छैन । विपक्षीहरूको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्‍ने जिकिरसमेत लिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकार नै हुने हुँदा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रश्‍न नै आउँदैन । यस आधारबाट पनि विपक्षीहरूको दाबी सत्य नभएको प्रस्ट देखिन्छ । हक नै नभएका विपक्षीहरूले सशस्त्र प्रहरीले विद्यालय प्रयोजनको लागि लिई पूर्वाधारहरूको अध्ययन भई भोग गरी रहेको जग्गालाई दाबी गरेको कार्य नै दूषित भएकोले विपक्षीहरूको दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौंको तर्फबाट प्रतिउत्तर पत्र ।

जग्गा आवाद गर्नेको ८ नं. मा ३७ फिट लामो र ३७ फिट चौडा जग्गाको १ मुरी र ४ मुरीको एक रोपनी हुने व्यवस्था रहेको देखिएको, फिरादपत्रसाथ पेस भएको मौजा बुढानिलकण्ठ रै.नं. १४६ को साबिक लगतमा १ मुरी ४ पाथी ४ माना उल्लेख भएको देखिएको र फिराद दाबीको कि.न. ७३ को ४१-१०-३ र कि.नं. २२१ को १०-११-३ रहेको देखिँदा वादीबाट पेस भएको साबिक लगत उल्लिखित जग्गा हक कायमका लागि पर्याप्‍त स्रोत नरहेको हुँदा हक कायम गरिपाउँ भन्‍ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्‍ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।११।३ को फैसला ।

विवादको कि.न. ७३ को ४१-१०-३-० र कि.नं. २२१ को १०-११-३-० को जग्गा हाम्रा बाबु बाजे ससुरा मूल पुर्खा पुनसिं डगोल भन्‍ने पुनसिं महर्जन धर्मपुरको रैतानी नम्बरी जग्गा हो । उक्त जग्गामा निजले सालबसाली निरन्तर जोतखन गरी कमोद गरेको अवस्था थियो । नापीको बखतमा भूलवश पर्ती जनाइए पनि त्यसपछि पनि उक्त जग्गामा पुनरावेदकको तर्फबाट निरन्तर भोग चलन गर्दै आएका छौं । निज जग्गाधनी पुनसिंको मिति २०४७।२।१ मा आफ्नो कालगतिले मृत्यु भयो । निजको श्रीमती विष्णुमायाको मिति २०४७।२।२६ गते र त्यस्तै निजका छोरा फिरादी गोपीलाल महर्जन र बाबुकाजी महर्जनको पनि मिति २०६६।६।१७ मा मृत्यु भई निजको नजिकको हकदार श्रीमती पुनरावेदक सन्तुमाया महर्जन छु । त्यसैगरी अर्को छोरा आशाकाजी महर्जनको मिति २०६४।४।७ मा मृत्यु भई निजको नजिकको हकदार श्रीमती पुनरावेदक शुक्ल लक्ष्मी महर्जन छु । यसर्थ उक्त जग्गाको हालको हकदार जेठा छोरा पुनरावेदक गोपीलाल महर्जन, बुहारी सन्तुमाया महर्जन, बुहारी शुक्ल लक्ष्मी महर्जन र कान्छा छोरा पुनरावेदक ज्ञानबहादुर महर्जनसमेत जना ४ भएको हुँदा हामी पुनरावेदकको नाउँमा उक्त साबिक कि.नं. ७३ को हाल कि.नं. २३ क्षेत्रफल ४१-१०-३-० र कि.नं. २२१ हाल कायम कि.नं. ३ हाल क्षेत्रफल १०-११-३-० को जम्मा क्षेत्रफल ५२-०-० जग्गामा पुनरावेदकको संयुक्त हक कायम हुने हो । उक्त छुट जग्गा दर्ता दा.खा. नामसारीसमेत गरी संयुक्त भोगचलन चलाई पाउने जग्गा रहेकोले सुरू फैसला बदर गरी हाम्रो सुरू फिराद दाबीबमोजिम ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी गोपीलाल महर्जनसमेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले जग्गा हक कायमको लागि पर्याप्‍त स्रोत नरहेकाले हक कायममा वादी दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।७ को आदेश ।  

विवादित जग्गाको आफ्नो हक भोग भएको भन्‍ने यथेष्ट एवं आधिकारिक प्रमाणसमेत वादीले पेस गर्न नसकेको, दाबी जग्गाको नापी हुँदा नै पर्ती जनिई नापी भई पर्ती जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल सरकारले समिति गठन गरी समितिले सशस्त्र प्रहरी बलको भोगमा रहने गरी स्रेस्ता पुर्जा तयार गरी दिएको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया एवं निर्णयसमेत कायम रहेको र सोउपर वादीको दाबी नै नभएको अवस्थामा वादी दाबी जग्गामा वादीहरूको हक नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसलालाई बेमनासिब भन्‍न मिल्ने देखिन आएन । फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।११।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।४।२३ को फैसला । 

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त 

बुझेन । परापूर्वकालदेखि स्व. पिता पुनसिं डंगोलको नाममा दर्ता रहेको र अविच्छिन्‍न हकभोग गरी आएको डोर सर्पट मौजा नं. १४६ लगतको हकदार पुनसिं डंगोल भएको कि.नं. ७३ र २२१ को जग्गा नापीमा दर्ता छुट भएको जग्गा हो । पर्ती वा सरकारी होइन । हाम्रो हक स्वामित्वको प्रमाण मालपोत कार्यालयमा पेस भएको छ र मालपोतको निर्णयमा समेत उल्लेख भएको छ । फैसलामा वादीले प्रमाण नपुर्‍याएको भनी लिएको आधार गलत छ । हामीले फिरादसाथ नापी पूर्वका २००० सालको रैतानी पुर्जा, सेर्मा लगत पेस गरेका छौं । उक्त जग्गामा प्रत्येक साल खेती गरी खाएका पनि छौं । विपक्षी सशस्त्र प्रहरीको भोग छैन । विपक्षी सशस्त्र प्रहरीको स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा भोग गर्ने अधिकार पनि छैन । भोगसम्बन्धी गा.वि.स. को सिफारिस पनि पेस छ । तसर्थ फैसलाले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेको छैन र भोग सम्बन्धमा बुझ्नै पर्ने प्रमाण साक्षीसमेत नबुझी फैसला गरेको 

छ । उक्त जग्गा हाम्रा बाबु बाजे ससुरा मूल पुर्खा पुनसिं डंगोल भन्‍ने पुनसिङ महर्जन धर्मपुर टोलको रैतानी नम्बरी जग्गा हो । उक्त जग्गामा निजले सालबसाली निरन्तर जोतखन गरी बाली कमोद गरेको अवस्था थियो । नापीको बखतमा भूलवश पर्ती जनाइए पनि त्यसपछि पनि जग्गामा हामी पुनरावेदकहरूको / निवेदकहरूको तर्फबाट निरन्तर भोगचलन गर्दै आएका छौं । यस अवस्थामा वादी दाबी ठहर गर्नुपर्नेमा हामी निवेदक वादीहरूलाई हराई पुनरावेदन अदालतबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहराई भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) र ऐ.ऐ. २०७३ को दफा ३३(२) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी हामी निवेदकहरूको फिराद दाबीबमोजिम नापी पूर्वको नम्बरी जग्गामा हाम्रो अविच्छिन्‍न भोग भएको र नापीमा हाम्रा बाजेको अनुपस्थित भएको कारण पर्ती जनिएको भए पनि साबिक लगत पुर्जा भिड्ने कुरामा मालपोतको निर्णयमा समेत उल्लेख भएको अवस्थामा भोगाधिकार मात्र सशस्त्र प्रहरीको हुने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत हुँदा बदर गरी हामीहरूको नाउँमा हक कायम गरी दर्ता दा.खा. नामसारी हुने ठहर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र । 

यसमा वादीको जग्गाको साबिकको स्रेस्ताहरूलाई हेर्दा २००० सालको रैतान नम्बरी देखिन्छ । अचल सम्पत्ति लामो समयसम्म पनि दर्ता नगरी बस्न सकिने र मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २क तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ समेतको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम छुट जग्गा दर्ता गर्न सकिने नै अवस्था देखिएकोमा सोको विवेचना नगरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको भन्‍ने आधारमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा उक्त दुवै कानूनी व्यवस्था (मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २क तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको र वादीको साबिकको स्रेस्ताहरूमा विवेचना नभएको मुख नमिलेको प्रश्‍नमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४ र १८५ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ एवं ने.का.प. २०४५ अङ्क ४ नि.नं. ३४३८ मा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७४।३।८ को आदेश । 

नापी हुँदाका बखत फिल्डबुकमा भूलवश “पर्ती” जनिएको भए जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रकाशित भएको सूचनामा दाबी विरोध गरी सच्याउनु पर्नेमा सो नगरेको, सुरू नापी हुँदाको बखत नै “पर्ती” जनिएको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई भोगाधिकारमा दिने गरी गठन भएको सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको मिति २०५९/१२/२० को निर्णयानुसार उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको भोगाधिकार रहने गरी मिति २०६१/१०/५ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको देखिन्छ । “पर्ती” जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) मा “पर्ती” जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र परेको सन्दर्भमा ऐ. ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा वादीको दाबी पुग्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव श्री कृष्णप्रसाद देवकोटाको लिखित प्रतिवाद । 

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले सरकारी जग्गा भनी परिभाषा गरेको "पर्ती" जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएकोमा विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मुद्दा हारेपछि दोहोर्‍याई पाउँ भनी सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गरेको देखिँदा माग दाबीको कित्ता जग्गा निवेदकको नै भए साबिक नापीकै समयमा आफ्नो साबिक प्रमाणहरू पेस गराई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्नेमा सो गराएको देखिँदैन । २०२१-२२ सालमा नापजाँच भएको उक्त जग्गा तत्कालीन अवस्थामा सरकारी सार्वजनिक भए गरेकै कारणबाट नापीको समयमा पर्ती जनाई नापनक्सा भएको हो । नापजाँच भएको करिब ५० वर्षपछि मेरो हकभोगको साबिक प्रमाण भिडी दर्ता हुने जग्गा हो भनी कपोलकल्पित झुठ बेहोरा र प्रमाण पेस गरी गरेको निवेदन खारेज भागी छ । निवेदकको आफ्नै हकभोग भएको भए कहिलेदेखि किन भोगचलन छोडेको हो आफ्नो निवेदनमा कारण र औचित्यसमेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । अत: निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भएकोले त्यस्तो प्रकृतिको जग्गामा निवेदकहरूको भोगचलन गरेकै भएपनि भोग चलन गरेकै आधारमा मात्र निजी हुन नसक्ने गरी ने.का.प. २०६६, अंक १२, नि.नं. ८२८०, पृष्ठ १९८७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै नजिर स्थापित भइसकेको अवस्थामा निवेदकको माग निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेको लिखित प्रतिवाद ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रकाश खतिवडाले वादी गोपीलालका पिताको नाउँमा लगत नं. १४६ बाट भिड्ने रैती पुर्जी र सेर्मा लगत रहेको भन्‍ने कुरा मालपोत कार्यालयले पनि स्वीकारेको छ । सो पुर्जी र लगत अन्यथा भएको छैन । सो पुर्जी र लगत नै हकको स्रोत हो । उक्त जग्गा वादीका पुर्खाले परापूर्वकालदेखि अविच्छिन्‍न रूपमा भोगचलन गरी आएकोमा नयाँ नापी हुँदा उपस्थित हुन नसकेको कारण दर्ता हुन छुट भएकोसम्म हो । नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती जग्गा जनिए पनि खेतीयोग्य भन्‍ने कैफियतमा उल्लेख भएकाले सो जग्गा पर्ती 

होइन । नापी हुँदा पर्ती भनी फिल्डबुकमा जनिए पनि हकको स्रोत छ भने त्यस्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको अवस्था छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले नापी नक्सा छुट भएकोमा पछि पनि दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा वादीहरूको साबिकदेखिको दर्ता तिरो तथा भोगको पर्याप्त स्रोत रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले सो निर्णय बदर गरी वादीहरूको हक कायम गर्नुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको सुरू र पुनरावेदन तहको फैसला प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकाले उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम मालपोतको निर्णय बदर गरी वादीहरूको हक कायमसमेत हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले विवादित कित्ताहरू जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ लागू भएपछि २०२१/०२२ सालतिर नापी भएको हो । उक्त जग्गा कहिल्यै पनि वादीहरूको भोगमा रहेको छैन । सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको सो जग्गा पर्ती भएकोले नै नापीले कसैको नाउँमा पनि दर्ता नगरी पर्ती जग्गा भएको भनी फिल्डबुकमा समेत उल्लेख गरेको हो । नापीमा पर्ती जग्गा भन्‍ने जनिई सरकारी जग्गाको रूपमा रहेको उक्त जग्गाको नापी भएको मितिदेखि ५० वर्षसम्म चुप लागेर बसी अहिले आएर आफ्नो हकको भनी छुट दर्ताको दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । वादीले आफ्नो जग्गाको स्रोतको रूपमा पेस गरेको रैती पुर्जी र सेर्मा लगतमा उल्लेख भएको जग्गाको क्षेत्रफल र विवादित जग्गाको क्षेत्रफल मेल खाँदैन । केवल मौजाको नाम मिलेको आधारमा लगत भिडेको भन्‍न मिल्दैन । त्यस्तो पुर्जी हकको स्रोत हुनै सक्दैन । वादीले सो जग्गा आफ्नो दर्ता तिरो भोगको भन्‍ने फिरादमा उल्लेख गरे पनि सो जग्गाको तिरो वादीले कहिल्यै तिरेको देखिँदैन । सो जग्गा वादीहरूको भोगमा पनि नरहेको तथा नापी हुँदाकै समयमा सरकारी जग्गा भएकाले नै पर्ती भनी नापी भई सोहीबमोजिम फिल्डबुक पनि तयार भएको हो । यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको कानून र नजिर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । वादीले विवादित जग्गाको आफ्नो हकको स्रोत देखाउन नसकेको आधारमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब भएकाले सोही फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूको मुख्य दाबी हेर्दा वादीमध्येका गोपीलालका स्वर्गीय पिता पुनसिंको नाउँमा खड्का भद्रकाली मौजाको संवत् २००० सालको सर्पट नापीमा रैतीलाई दिने पुर्जीबाट कायम भएको डोर सर्पट नं. १०, मौजा १४६ र सेर्मा लगत नं. १४६ बाट भिडेको जग्गा नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली वडा नं. ७क कि.नं. ७३ हाल कि.नं. २३ को क्षेत्रफल ४१-१०-३-० र ऐ. कि.नं. २२१ हाल कि.नं. ३ क्षेत्रफल १०-११-३-० कायम भएको जग्गा उक्त नापीमा भूलवश पर्ती भनी जनिएर नापी भए पनि वादीहरूले निरन्तर भोगचलन गरी आएकोमा उक्त जग्गाको छुट दर्तासमेत गरी पाउन मालपोत कार्यालय चाबहिलमा निवेदन दाबी गरेकोमा उक्त जग्गा नापीको समयमा पर्ती जनिएको र पर्ती जग्गा नेपाल सरकारको हुने भएकाले उक्त जग्गामध्ये कि.नं. २३ नेपाल सरकार सशस्त्र प्रहरी बललाई भोगाधिकार दिइएको भनी वादीको निवेदन तामेलीमा राखिएकाले उक्त जग्गाको छुट दर्ता गरी वादीहरूको हक कायम गरी प्रतिवादी सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेको जग्गाधनी स्रेस्ताबाट हटाई वादीहरूको हक कायम गरिपाउँ भन्‍ने दाबी रहेको पाइन्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादीहरूको हकको स्रोतको अभाव रहेको भन्‍ने आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला पुनरावेदन अदालतले सदर गरेउपर वादीहरूले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउन निवेदन दिई यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको रहेछ । 

३. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा वादी गोपीलाल महर्जनले आफ्नो स्वर्गीय पिता पुनसिं महर्जनको नाममा मिति २००० सालमा रैतीलाई दिने पुर्जामा मौजा नं. १४६ हकदार पुनसिं भएको लगत नं. १४६ बाट लगत भिड्ने का.जि. खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ७क कि.नं. ७३ को ज.रो. ४१-१०-३-० र कि.नं. २२१ को ज.रो. १०-११-३-० जग्गाको फिल्डबुक कायम भई स्वर्गीय बाबुको पालादेखि नै हालसम्म जोतभोग कमोद गरी आएको र बाबुका पालादेखि नै नापीमा दर्ता गराउन छुट भएकाले छुट दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६८।२।८ मा माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी उक्त मन्त्रालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तत्पश्‍चात् यिनै वादी गोपीलालले उल्लिखित जग्गा नापी हुँदा भूलवश फिल्डबुकमा पर्ती जनाई नापी भएकाले आफ्ना नाउँमा छुट दर्ता हुनुपर्ने भनी मिति २०७०।८।२५ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय चाबहिलले उल्लिखित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा मोठ कायम भइसकेकाले अदालतबाट हक कायम गरी ल्याएका बखत मात्र वादीको माग दाबीबमोजिम हुन सक्ने भनी वादीलाई जानकारी दिई मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी मिति २०७०।११।२९ मा निर्णय गरेको 

देखिन्छ । मालपोत कार्यालय चाबहिलको उक्त निर्णयपश्‍चात यी वादीले विवादित जग्गा आफ्नो साबिकको हकभोग तिरो दर्ताको भएकोमा नापी हुँदा भूलवश पर्ती जनिई नापी भएको र सो जग्गामध्ये कि.नं. ७३ को जग्गा मिति २०६१।१०।११ को निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई भोगाधिकारसमेत दिइएकोले निर्णय दर्ता बदर गरी हक कायम दर्तासमेतको मागदाबी गरी सुरू अदालतमा फिराद दिएको देखिन आयो । 

४. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले विवादित जग्गा सम्बन्धमा संवत् २००० सालमा निजको बाबु पुनसिंले प्राप्‍त गरेको भनिएको रैती पुर्जी तथा सेर्मा लगतलाई मुख्य आधारभूत हकको स्रोतको प्रमाण भनी विवादित कि.नं. का जग्गाहरूको छुट जग्गा दर्ता गरी पाउन दाबी गरेको अवस्था छ । वस्तुत: आफ्नो साबिकदेखिको दर्ता तिरो भोगसमेत भएको जग्गा कुनै कारणवश नापी हुँदा दर्ता गराउन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गामा आफ्नो निर्विवाद हक रहेको प्रमाण पेस गरी कानूनबमोजिम छुट जग्गा दर्तामा दाबी लिएर आउन सक्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छुट हुन गएको अवस्थामा सो दफामा उल्लिखित प्रक्रियाअनुसार नाप नक्सा गराई जग्गा दर्ता गर्न सकिने र त्यसरी नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आधारमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी कानूनी प्रक्रियाबमोजिम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले नापी हुँदा दर्ता हुन छुट भएको जग्गाको हकमा साबिक दर्ता, तिरो एवम् भोगलाई छुट जग्गा दर्ता हुन सक्ने आधारभूत प्रमाणको रूपमा लिएको 

देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार छुट जग्गा दर्ताको दाबी लिएर आउने पक्षले आफ्नो हकको स्रोतलाई निर्विवाद रूपमा पुष्टि गराउन सक्नु पर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो हकको स्रोत भनी पेस गरेको उल्लिखित रैती पुर्जी एवम् सेर्मा लगतले पनि साबिकको दर्ता एवम् तिरोका अतिरिक्त साबिकको क्षेत्रफलसमेत भिडेको हुनुपर्ने र विवादित जग्गामा वादीको भोग पनि रहनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउँछ । 

५. प्रस्तुत विवादमा वादीले पेस गरेको आफ्नो साबिकको हकको स्रोत भनिएको रैतीलाई दिइएको संवत् २००० सालको पुर्जी र सेर्मा लगत भनिएको कागजको बेहोरा हेर्दा उल्लिखित कागजमा उल्लेख भएको जग्गा र हाल नापी भएको कि.नं. ७३ र २२१ को जग्गाको क्षेत्रफलमा कुनै प्रकारको समानता देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त वादी पक्षबाट पेस भएको उल्लिखित कागजमा उल्लेख भएको जग्गा र विवादित कि.नं. ७३ र २२१ को जग्गा एउटै भएको भन्‍ने कुरा पनि उक्त कागजबाट खुल्न आएको छैन । हकका स्रोत भनी त्यसरी पेस भएको कागजले निर्विवाद रूपमा आफ्नो हकलाई पुष्टि एवम् प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । तर वादी पक्षबाट पेस भएका आफ्नो हक स्रोत भनिएका कागजहरूले सो पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । 

६. वादीले फिरादपत्रमा विवादित जग्गा साबिकदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा आफ्नो भोगमा रहेको भन्‍ने पनि दाबी लिएकोमा उक्त जग्गामा वादीको भोग रहेको देखिने कुनै प्रमाण पेस भएको छैन । विवादित जग्गाहरू २०२२।२।८ मा नापी भएको भन्‍ने प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएकोमा सोही नापीले विवादित कि.नं. ७३ र २२१ को जग्गालाई पर्ती जनाई जग्गाधनी र जोताहा महल खाली राखी फिल्डबुक तयार भएको देखिन्छ । नापीले विवादित जग्गालाई नापीकै समयमा पर्ती भनी जनाएको कुरालाई वादीले तत्काल उजुर गरी सो फिल्डबुकको बेहोरा सच्याउन सकेको देखिँदैन । अर्कातर्फ विवादित जग्गामा वादी दाबीबमोजिम साबिकदेखि हालसम्म वादीको भोग रहेको अवस्था भए नापी हुँदा पर्ती जग्गा भनी फिल्डबुकमा उल्लेख हुने अवस्था हुँदैन । वस्तुत: विवादित जग्गा सरकारी प्रकृतिको जग्गा भएकै आधारमा नापी हुँदा पर्ती जग्गा भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । वादी दाबीअनुसार निजको उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको भोगचलन रहेको भए संवत् २००० देखि हालसम्म सो जग्गाबापत कुनै प्रकारको तिरो बुझाइएको हुनुपर्नेमा वादी पक्षबाट त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस भएको छैन । मूलत: विवादित जग्गा नापी हुँदा पर्ती भनी नापी भइसकेपछि लामो समयको अन्तरालमा आएर भूलवश पर्ती जनिएकोले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउन भनी वादी पक्षबाट दाबी गरेको आचरणबाट पनि उक्त जग्गा निजको भोगमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । 

७. यसका अतिरिक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ मा जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भएको तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ मा आफ्नो जग्गा आफैँ कमाउने जग्गावालाहरू र अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूले अनुसूची १ बमोजिम लगत दिनुपर्ने एवम् जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले नेपालभर आफू तथा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको जग्गाको फाँटवारी तथा परिवारको विवरणसमेत अनुसूची ७ बमोजिम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर वादीका बाबु पुनसिंले निजको जीवनकालमा भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली लागू भएपछि विवादित जग्गा आफ्नो भएको वा आफूले तथा आफ्नो परिवारले भोगचलन गरिआएको भनी सो कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको भन्‍ने देखिएको छैन । उल्लिखित अवस्थामा विवादित जग्गामा आफ्नो अनवरत भोग रहेकाले भोगाधिकारको आधारमा समेत आफ्ना नाममा उक्त जग्गाको छुट दर्ता भई हक कायमसमेत हुनु पर्ने भन्ने वादीको जिकिर मनासिब देखिएन ।

८. यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा वादी दाबी पुग्न नसक्ने सुरू फैसला जग्गा पजनीको २क नं. तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको भन्‍ने आधार लिइएको सन्दर्भमा विचार गर्दा जग्गा पजनीको २क नं. को व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को व्यवस्था भनेको नापीमा जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको अवस्थामा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आधारमा छुट जग्गा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित देखिएकोमा कानूनले निर्धारण गरेको उपर्युक्त अवस्था प्रस्तुत विवादमा देखिन नआएकाले यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधारसँग सहमत हुन सकिएन । 

९. उल्लिखित आधार एवम् कारणसमेतबाट वादीले दाबी लिएको कि.नं. ७३ र २२१ को जग्गा वादीले हकको स्रोतको रूपमा पेस गरेको प्रमाणसँग मिल्न भिड्न नआएको, विवादित जग्गा वादीले साबिकदेखि भोगचलन गरी आएको भन्‍ने प्रमाण देखाउन नसकेको, वादीका बाबु पुनसिंले निजको जीवनकालमा भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली लागू भएपछि विवादित जग्गा आफ्नो भएको वा आफूले तथा आफ्नो परिवारले भोगचलन गरिआएको भनी सो कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको नदेखिएको र कसैको पनि हकभोग, तिरो, दर्ताको रूपमा नरहेको जग्गा नापी हुँदा जग्गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पर्ती जनिई फिल्डबुक तयार भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको देखिएको अवस्थामा विवादित जग्गा वादीको हक कायम हुन नसक्ने भएकाले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।४।२३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल

इति संवत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शुभम् ।