निर्णय नं. १०३२१ - अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी नामसारी गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७६।४।३०
०७५-NF-००३५
मुद्दाः- अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी नामसारी गरिपाऊँ ।
निवेदक / प्रतिवादी : जिल्ला रूपन्देही सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं. ७ को हाल देवदह न.पा. वडा नं. १२ बस्ने वर्ष ९५ को सोमन धुनिया
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला रूपन्देही बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल सिक्टहन गा.वि.स वडा नं. ५ हाल कायम देवदह न.पा. वडा नं. १२ धन्छा बस्ने अ. वर्ष ६० को रहम्मद धुनिया स्वर्गे हुँदा मु.स. गर्ने निजको श्रीमती वर्ष ७२ की रफिकुल धुनिया
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आउनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोर्याएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्याई हेरेकोमा सो फैसला सदर भएको अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिने ।
जिल्ला, पुनरावेदन तह र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकरूपता नभएको अवस्थामा केही न केही कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हेरी निराकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू भएको हो भनी अर्थ गर्दा तार्किक र न्यायपूर्ण हुन जाने ।
कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनको उद्देश्य परिपूर्ति गरी खास उद्देश्य प्राप्तिको लागि बनेको खास व्यवस्था आकर्षित गर्दा जे परिणाम निस्कन्छ सोहीअनुरूप व्याख्या गरिनु पर्दछ । अन्य प्रयोजनका लागि बनेको खण्डमा गरिएको व्यवस्थालाई आधार मानी पक्षले प्राप्त गरेको न्यायिक उपचारको मार्गलाई संकुचित गर्नु न्याय र कानूनको मर्मविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२)
हिसाब शान्ति भोग नभएको अवस्थामा पनि अबन्डा जग्गामा दाबी गर्न सकिने तर हदम्यादमा मात्र फरक पर्ने स्थिति देखिँदा लिखतमा अबन्डा गोश्वारा नलेखेकै कारणबाट मात्र कुनै सम्पत्ति अबन्डा गोश्वारा होइन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
अबन्डा भनी दाबी गरिएको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने प्रकृतिको हो, होइन ? अंशियारबिचको व्यवहारबाट उक्त सम्पत्ति के कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने आधारमा अबन्डा भए नभएको निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरी भट्टराई
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद शर्मा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल
रूपन्देही जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मा. न्यायाधीश श्री उदय प्रकाश चापागाई
पुनरावेदन अदालत बुटवल
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्ने :-
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला
न्या.हरिकृष्ण कार्की : यस अदालतको मिति २०७४/७/१४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) तथा देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
स्व. बाबु विपत तथा स्व. आमा रूहनी धुनियाका ४ छोराहरूमा जेठा शाह महम्मद धुनिया, माहिला विपक्षी सोमन धुनिया, साहिला कोइल धुनिया, कान्छा म फिरादी रहम्मद धुनिया भएकोमा बाबु आमा एवं दाजु शाह महम्मदको मृत्यु भई निजको अंश हक खाने निजको श्रीमती सवरून र छोरा रूवावली, मोहम्मद अली रहेका छन् । दाजु कोइल धुनियाले अंश मुद्दा गरी मिति २०३४।८।१४ का फैसलाबमोजिम तायदातीमा उल्लेख गरेको बसन्तपुरको जग्गामा बन्डा छुट्याई अलग भई बस्नु भएको छ । अंश गर्न बाँकी रहेका, हामी ३ अंशियार शाह महम्मद, सोमन र म फिरादी रहम्मद धुनियाबिच अंशबन्डा हुँदा सोमन धुनियाले सिक्टहन र बसन्तपुर गा.वि.स.मा रहेको अचल सम्पत्तिमध्ये बसन्तपुरको हकमा नगदै लिन मन्जुर गरी मिति २०५३।९।७ मा पारित अंशबन्डामा उल्लेख गरेबमोजिम जेठा र कान्छाबाट नगद रू.१५,०००।- का दरले रू.३०,०००।- (तीस हजार) बुझी लिनु भई बाँकी २ जना शाह महम्मद धुनिया र म फिरादीले बसन्तपुर गा.वि.स.मा रहेको जग्गाको हकमा बन्डा गरी मिति २०५३।९।७ मा बन्डापत्र पारित हुन गएको छ भने विपक्षी सोमन धुनियाको नाउँमा दर्ता रहेको रूपन्देही सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं.५(क) कि.नं. ४८, ५२, ५९, ६२, ७०, ७८, ८५, ९५, ऐ. वडा नं. ५ कि.नं. ११८, ११५, ऐ. वडा नं. ३(क) कि.नं. ४८२, ४५६, ऐ. वडा नं. ५(क) कि.नं. ५८, ७५, ३६०, ४३४, ५५, २६३, ४६९ का जग्गा पछि बन्डा गर्न सहमति भई भाग हिसाब शान्ति भोग गरी आएको उक्त बन्डापत्र पारित गर्दाको अवस्थामा दर्ता कायम रहेको वादी कोइल धुनियाको अंश मुद्दाको तायदातीमा पनि नपारिएको सिक्टहनको उक्त अबन्डामा रहेको घर जग्गामा आफ्नो भोग हिसाब शान्तिबमोजिम बन्डा गरी दिन पटकपटक अनुरोध गर्दा विपक्षीले इन्कार गर्नुभएको हुँदा उल्लिखित अबन्डा सम्पत्तिमा ३ भागको १ भाग मैले पाउने हुँदा सोअनुसार अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी नामसारी गराई पाउँ भन्नेसमेत फिराद दाबी ।
विपक्षी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेबमोजिम बन्डा गर्नुपर्ने अबन्डाको जग्गा अचल सम्पत्ति म प्रतिवादी सोमन धुनियाको नाम दर्ता जिम्मामा छैन । हाम्रो पुर्खौली घर सम्पत्ति रूपन्देही बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ गुजरपुरवा गाउँमा भएकोमा सोही ठाउँमा सबै दाजुभाइहरू बसी आएकोमा २०३२ सालको दे.दा.नं. ८२८ को अंश मुद्दा भाइ कोइल धुनियाले मसमेत उपर दायर गरेकोले सो ठाउँमा बस्ने वातावरण नरहेकोले म सोमन धुनिया बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ को पुर्खौली घर सम्पत्ति छोडी सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं. ३ मा गई मेहनत मजदुरी गरी निजी कमाइबाट विभिन्न व्यक्तिबाट उल्लिखित जग्गा खरिद गरी एकलौटी भोग चलन गरी आएको मेरो निजी सम्पत्ति भएकाले मेरै अंश भोग रहने गरी मिति २०५३।९।७ मा अंशबन्डा भइसकेको अवस्थामा हाल आएर वादीले अबन्डाको भन्नुको कुनै औचित्य छैन । मिति २०५३।९।७ मा अंशबन्डा हुँदा पुर्खौली सम्पत्ति बसन्तपुर गा.वि.स.को जग्गा मूल्यवान् भएकोले शाह महम्मद धुनिया र विपक्षी रहम्मद धुनियाको अंश भागमा पारी मेरो नामको सिक्टहन गा.वि.स. को जग्गा कम मूल्यवान् भएकोले मेरै अंश भागमा रहने गरी सहमति भई दुवैजनाबाट रू.१५,०००।- का दरले रू.३०,०००।- नगदै बुझी लिई अंशबन्डा पारित भई आ-आफ्नो अंश भाग लिइसकेको अवस्थामा अंशबन्डाको लिखतमा अबन्डा सम्पत्ति उल्लेख नभएकोमा हाल आएर दिवास्वप्न देखी अबन्डाको जग्गा भन्दै गरिएको दाबी हकदैयाविहीन छ । जेठा दाजु शाह महम्मद धुनियाको मृत्यु भइसकेकोमा निजका श्रीमती सवरून निसा र छोराहरू रूवावली र मोहम्मद अली भएकोले निजहरू उपर वादीले फिराद दाबी गर्न सकेका छैनन् । म सोमन धुनियाको नामको सम्पत्ति जग्गा अबन्डा भए शाह महम्मदका श्रीमती छोराले समेत दाबी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर सो केही नगरी चित्त बुझाई बसेका छन् । वादीले अनाहकमा दाबी गरेको हुँदा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीका साक्षी मुनीलाल केवटले वादीले अंश पाउनुपर्छ भनी भनेको र प्रतिवादीका साक्षी सुर्जमन यादवले वादीलाई प्रतिवादीले अंश दिनु पर्ने होइन भनी गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
शाह महम्मदको श्रीमती सवरून निसा धुनिया, छोराहरू इन्सान अलि धुनिया रूवावअली धुनिया, अकोर अली धुनिया, छोरी कोइली धुनियाले अ.बं. १३९बमोजिम जारी भई तामेल भएको म्यादमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ ।
वादी कोइल धुनिया प्रतिवादी शाहमहम्मद धुनियासमेत भएको अंश मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल तथा लगाउको वादी रहम्मद धुनिया प्रतिवादी छेदी तेलीसमेत भएको लिखत दर्ता बदर नामसारी मुद्दा साथै पेस भएको रहेछ ।
सिक्टहन गा.वि.स. को जग्गा बन्डा नगरी अबन्डामा राखिएको हुँदा सो जग्गाको ३ भागको १ भाग बन्डा गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा यी वादीसमेत अंशियार भएकोमा कोइलले अंश मुद्दाबाट अंश लिई सकेको र बाँकी वादी, शाह महम्मद र सोमनबिच २०५३।९।७ मा अंशबन्डाको लिखत पारित गरी बसेका, उक्त अंशबन्डाको लिखत हेर्दा चलजति घरसारमै बुझी २ भाइले जग्गा र प्रतिवादीले नगद अंश बुझेको देखिन्छ । यसरी उक्त लिखतमा नै अबन्डा भनी राखेको देखिँदैन भने वादी दाबीको जग्गा वादीले भोग गरेकोसमेत देखिँदैन । अतः दाबीको जग्गा अबन्डा रहेको नदेखिँदा ३ भागको १ भाग जग्गा नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।७ को फैसला ।
उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । नेपाल अधिराज्यको जग्गा एकै पटक अंशबन्डा गर्नुपर्छ पटकपटक गर्न पाइँदैन भनी कानूनले बन्देज गरेको
छैन । सिक्टहनको जग्गा घिसा थारूसँग २०२६।१०।२१ मा पारित गराई भू.प्र.का.को मिति २०३४।९।२२ को निर्णयले सोमनको नाउँमा दा.खा. भएको हो । सगोलमा रहँदा राजीनामा पारित गरी लिएका जग्गा सगोलकै हो भनी अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । सो जग्गा सोमनले एकलौटी खान पाउने होइन । मेरो घर सिक्टहनमा भएको कुरा घर नं. ३१ को रेकर्डबाट देखिएको छ मेरी श्रीमतीलाई १-०-० जग्गा २०६३ साल श्रावण मसान्तसम्म पारित गरी दिने भनी कागज गरी दिएबाट अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा भोगतर्फ प्रमाण नबुझी भएको सुरू फैसला अ.बं. १८४क र १८५ र प्रमाण ऐनको दफा ५४ ले बदरभागी छ तसर्थ सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम इन्साफ गरिपाउँ भन्ने वादी रहम्मद धुनियाको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको पुनरावेदन ।
वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।८।७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति ०६८।१।१३ को फैसला ।
मिति २०५३।९।७ मा पारित अंश बन्डापत्रको कानूनी अस्तित्वलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था छ । सो बन्डापत्रमा विवादित सम्पत्ति बन्डा भएको छैन, विपक्षीले एकलौटी खान पाउने वा विपक्षीको भागमा परेकोसमेत छैन । सो बन्डापत्र हुँदाका दिनसम्म अंश बन्डापत्र गर्ने तीनजना दाजुभाइ म रहम्मद विपक्षी सोमन र अर्को शाहमहम्मद "हालसम्म सगोलमै खति उपति खानपिन गरी आएको", रू.९०,०००।- मोलिने तपसिलको जग्गा सम्पत्ति भनी लिखित रूपमा बसन्तपुर गा.वि.स.को जग्गामा मात्र अंशबन्डा गरिएको अवस्था छ । सो सम्पत्ति विपक्षीको एकलौटी निजी आर्जनसमेतको होइन । निजी एकलौटी बन्डा गर्नु नपर्ने भए सो कुरा सोही अंश बन्डापत्रमै उल्लेख गर्न गराउन सक्नु पर्दथ्यो । विपक्षी सोमनको मात्र एकलौटी हुने अन्य मसमेतको अंश नलाग्ने, दाबी गर्न नपाउने भनी कहीँ कतै बोलिए लेखिएको छैन । उल्टै विपक्षी सोमनले अंशबापत म र शाह महम्मदसँग रू.१५,०००।- का दरले रू.३०,०००।- नगदै बुझी अदालतमा दाबी गर्न नपाउने भनी बोली परेको छ । रू.९०,०००।- को सम्पत्तिमा ३ भाग लगाउँदा बराबर अंश लगाइएको कुरा सो बन्डापत्रबाट छर्लङ्ग हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कागज प्रमाणलाई गलत व्याख्या गरी सो बन्डापत्र हुनुपूर्वको सगोलको महत्त्वपूर्ण मूल्यवान् सम्पत्तिमा मलाई वञ्चित गरी दाबी नपुग्ने ठहराइएको सुरू तथा पुनरावेदन तहको दुवै फैसला गम्भीर कानूनी एवं न्यायिक रूपले त्रुटिपूर्ण छ ।
अंशबन्डा गर्दा सबै अंशियारलाई बराबर अंशबन्डा गर्नु पर्दछ भन्ने मुलुकी ऐन अंशबन्डाको २ र २८ नं. समेतको कानूनी व्यवस्था र सम्मानित यस सर्वोच्च अदालतसमेतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल अंशियारहरूबिच अंशबन्डा हुनुपूर्वको सगोलको सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्नुपर्ने ३ अंशियारहरूबिच अंशहकमा असमानता भएको सबै सम्पत्ति बन्डा नभएको हुँदा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।७ को अन्यायपूर्ण फैसलालाई नै सदर गरी मिति २०६८।१।१३ का दिन पुनरावेदन अदालत बुटवल रूपन्देहीबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भई म निवेदकलाई नैसर्गिक अंश हक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी ती दुवै फैसलालाई पूर्णरूपमा उल्टी बदर गरी मेरो सुरू फिराद दाबीअनुसार अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी नामसारी गराई न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक / वादीको यस अदालतमा परेको दोहोर्याई पाउँको निवेदन ।
अंशबन्डाको लिखत हुँदा अबन्डा भनी उल्लेख नगरेको भन्ने आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. अ.वं. १८४(क) नं. को कानूनी व्यवस्था तथा ने.का.प. २०५३ अंक ५ पृष्ठ ४०७ नि.नं. ६१९५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।६।३१ को आदेश ।
उल्लिखित बन्डा हुनुपर्ने कित्ता जग्गाहरूबाट वादीले अंश पाउनु पर्नेमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको मिति २०६८।१।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई मिति २०५३।९।७ मा बन्डापत्र हुनुअघि खरिद गरिएका र प्रत्यर्थी / प्रतिवादी सोमन धुनियाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका रूपन्देही जिल्ला सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं. ५क अन्तर्गतका कि.नं. ४८, ५२, ५९, ६२, ७०, ७८, ८१, ८३, ८५, ८८, ९०, ९२, ९५, ११५, ११८, २६३ र ४६९ ऐ. वडा नं. ३क. अन्तर्गतका ४८२,४५६, ५८, ७५ र ३६० का जग्गाहरूबाट पुनरावेदक / वादीले ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई दर्ता नामसारीसमेत गराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४/७/१४ को फैसला ।
मैले मिति २०३२ सालमा मउपरसमेत भाइ कोइल धुनियाले अंश मुद्दा(२०३२ सालको दे.दा.नं. ८२८) दायर गरेकोले सबै दाजुभाइ सँगै बस्ने अवस्था नभएकोले कोइल धुनियाले अंश भाग लिई छुट्टिएर बसेका थिए । मलाई पनि सगोलमा बस्ने वातावरण नभएकोले पुर्ख्यौली घर बसन्तपुर छोडी सिक्टहन गा.वि.स वडा नं. ३ मा गई मेहनत मजदुरी गरी निजि कमाइबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट जग्गाहरू खरिद गरी भोग चलन गर्दै आएको थिए । मैले पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट आफ्नो भाग मैले बुझिलिएको थिइन । मैले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बन्डा गरी लिन बाँकी रहेका ३ भाइबिच २०५३/९/७ मा पुर्ख्यौली अंशबन्डा भई मैले अंशबापत २ भाइबाट जनही १५ हजारको दरले रकम बुझिलिएको थिएँ । उक्त बन्डा पत्रमा मेरो निजी आर्जनको सिक्टहनको सम्पत्ति बन्डा हुने खालको भई बन्डा गर्न बाँकी रहेको भनी कतै उल्लेख भएको छैन । अबन्डा रहेको भन्ने बेहोरा कतै उल्लेख भएको छैन । मैले २०५३ सालको अंशबन्डामा नगदै बुझी अंशबन्डा भई अंश भाग लिइसकेको अवस्था हो । मैले निजी आर्जनबाट जोडेको सम्पत्तिमा कसैको दाबी नरहने अवस्था तथा अंश बन्डाको लिखतमा अबन्डा सम्पत्ति भनी उल्लेख नभएकोमा अंश बन्डा हुँदाको सर्त तथा सहमतिविपरीत सिक्टहनको सम्पत्ति बन्डा गरिपाउँ भनी वादी रहम्मदले मात्र दाबी लिएकोमा यस अदालतबाट वादी दाबीको आधारमा ३ भागको १ भाग पाउने गरी संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ने.का.प. २०४९ अं २ पृष्ठ १२०, नि.नं.४४६६ र ने.का.प. २०६७ अंक ५ पृष्ठ ७७४ नि.नं. ८३७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवस्था तथा देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२० को उपदफा २ को खण्ड ख को अवस्था विद्यमान रहेकाले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी मेरो निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सोमन धुनियाको पुनरावलोकनको निवेदन पत्र ।
यसमा विवादित जग्गा अबन्डा गोश्वारा रूपमा राखिएको भन्ने नदेखिएको, वादीसमेतले भागशान्ति भोग गरेको तथ्यसमेत यकिन नभएको अवस्थामा २०५३ सालमा पारित अंशबन्डा लिखतको सर्तविपरीत तथा ने.का.प. २०६७ अंक ५ पृ. ७७४ नि.नं. ८३७१ र ने.का.प. २०४९ अंक २ पृ.१२०, नि.नं. ४४६६ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५/१०/१० को आदेश ।
मिति २०५३/९/७ मा अंशबन्डा पारित हुँदा सिक्टहनको जग्गाबाट बन्डा नगरी बाँकी रहेको र म वादीको अनवरत भोग चलन भइरहेको सगोलको सम्पत्ति भएकोले बन्डा लाग्ने ठहर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेकै छ । निवेदकको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएको भए पनि मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को देहाय (घ) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा संयुक्त इजलासको फैसला कायम राखी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वादी रहम्मद धुनियाको म.स. गर्ने निजको पत्नी रफिकुल धुनियाको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको यस मुद्दामा पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरी भट्टराईले अबन्डा गोश्वारा रूपमा राखिएको भन्ने देखिएको छैन । दाबी जग्गामा वादीसमेतले भागशान्ति भोग गरेको तथ्य यकिन भएको छैन । वादीको फिराद २०५३ सालको अंशबन्डा लिखतको सर्तविपरीत छ । मेरो पक्षले पुर्ख्यौली सम्पत्तिको अंशभाग वादी रहम्मदसमेतबाट जनही १५ हजार बुझी लिई कसैले अचल सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने भनी सर्त उल्लेख भएको छ । २०३३ सालअघि नै मेरो पक्ष बसन्तपुर छाडी सिक्टहनमा गई बसी निजी आर्जनबाट खति उपति गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्था हो । २०५३ सालमा अंश बन्डा हुँदा मेरो पक्षको सिक्टहनमा सम्पत्ति रहेको थाहा जानकारी थियो । मेरो पक्षको निजी आर्जनको सम्पत्तिमा वादीको अंश हक लाग्ने अवस्था नभएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट वादीको हक लाग्ने भनी बन्डा लाग्ने ठहर्याएको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत रहेकोले उक्त संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरी बन्डा नलाग्ने ठहर्याई पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद शर्माले मेरो पक्षले दाबीको कित्ता जग्गाहरूबाट अंश लिएको तथ्य कहिँकतैबाट खुलेको छैन । २०५३।९।७ मा बन्डा हुँदा नै अबन्डामा राखिएका रूपन्देही जिल्ला सिक्टहन गा.वि.स.का जग्गाहरूमा मेरो पक्षको अंशसम्बन्धी नैसर्गिक हक स्थापित भई सोमन धुनियाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम राखिएका रूपन्देही जिल्ला, सिक्टहन गा.वि.स. अन्तर्गतका कि.नं. ४८, ५२, ५९, ६२, ७०, ७८, ८१, ८३, ८५, ८८, ९०, ९२, ९५, ११८, ११५, ४८२, ४५६, ५८, ७५, ३६०, २६३ र ४६९ का जग्गाहरू बन्डा लगाई उक्त कि.नं. का जग्गाहरूबाट वादीले दाबीअनुसार आफ्नो भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ । साथै २ तहबाट मुद्दा फैसला भई दोहोर्याई पाउँको निस्सा प्राप्त पछि भएको यस अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐनको आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकोले प्रतिवादीको निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसमा मिति २०५३।९।७ मा बन्डापत्र हुँदा अबन्डामा राखिएको रूपन्देही जिल्ला सिक्टहन गा.वि.स. अन्तर्गतको प्रतिवादी सोमन धुनियाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको रूपन्देही सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं.५(क) कि.नं. ४८, ५२, ५९, ६२, ७०, ७८, ८५, ९५, ऐ. वडा नं. ५ कि.नं. ११८, ११५, ऐ. वडा नं. ३(क) कि.नं. ४८२, ४५६, ऐ. वडा नं. ५(क) कि.नं. ५८, ७५, ३६०, ४३४, ५५, २६३, ४६९ समेतका कित्ता जग्गाहरू सगोलका अंशियार सोमन धुनियाको नाममा रहेको र बन्डा नभएकोले उक्त जग्गाहरूमा मेरोसमेत अंश हक निहित रहेको छ । हाल उक्त जग्गाहरूको ३ जना अंशियार भएकाले ३ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको देखिन्छ । वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट फैसला भएको
पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन पर्न आएको देखियो । यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्राप्त भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सुरू तथा पुनरावेदन तहको फैसला उल्टी भई रूपन्देही जिल्ला सिक्टहन गा.वि.स. वडा नं. ५क अन्तर्गतका कि.नं. ४८, ५२, ५९, ६२, ७०, ७८, ८१, ८३, ८५, ८८, ९०, ९२, ९५, ११५, ११८, २६३ र ४६९ ऐ. वडा नं. ३क. अन्तर्गतका ४८२, ४५६, ५८, ७५ र ३६० का जग्गाहरूबाट पुनरावेदक / वादीले ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई दर्ता नामसारीसमेत गराई लिन पाउने ठहर्याई मिति २०७४/७/१४ मा फैसला भएको पाइन्छ ।
उक्त संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी सोमन धुनियाको निवेदन दायर हुन आएकोमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यो पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी हुने ठहर्याई यस अदालतको सयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/७/१४ मा भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक / प्रतिवादी सोमन धुनियाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावलोकन गर्दा जिकिर लिएका तथ्यसमेत मनन गर्दा निम्न प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. एक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दोहोर्याई हेरिसकेको मुद्दा भएकोले पुनरावलोकन लाग्न सक्तैन भनी प्रत्यर्थी / वादीतर्फबाट लिएको जिकिर पुग्छ पुग्दैन ?
२. प्रतिवादी सोमन धुनियाका नाम दर्ताको सिक्टहन गा.वि.स.मा रहेका जग्गाहरू सगोलको खरिद भई अबन्डा हो होइन ? अबन्डा नजनिएको सम्पत्ति पुनः बन्डा हुने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम प्रत्यर्थी वादीका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोहोर्याई हेरिसकेको हुँदा पुनरावलोकन लाग्न सक्तैन भन्ने जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(३)(ङ) मा देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन भनी अन्य कुराको अतिरिक्त “दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको” भन्ने उल्लेख भएको छ । मिति २०७५/५/१ देखि लागू भएको देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२०(५)(ङ) मा दफा २१९ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यी दुवै व्यवस्था समान रहेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आउनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोर्याएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्याई हेरेकोमा सो फैसला सदर भएको अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनको मकसद तीनै तहको अदालतबाट एउटै परिणाम निस्कने गरी फैसला भएको अवस्थामा पनि पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई मुद्दालाई अन्तिम हुन नदिने ढिलाई गर्ने र विपक्षीलाई दुःख हैरानी दिने नियतलाई हतोत्साहित गर्नका लागि गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । जिल्ला, पुनरावेदन तह र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकरूपता नभएको अवस्थामा केही न केही कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हेरी निराकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू भएको हो भनी अर्थ गर्दा तार्किक र न्यायपूर्ण हुन जान्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनको उद्देश्य परिपूर्ति गरी खास उद्देश्य प्राप्तिको लागि बनेको खास व्यवस्था आकर्षित गर्दा जे परिणाम निस्कन्छ सोहीअनुरूप व्याख्या गरिनु पर्दछ । अन्य प्रयोजनका लागि बनेको खण्डमा गरिएको व्यवस्थालाई आधार मानी पक्षले प्राप्त गरेको न्यायिक उपचारको मार्गलाई संकुचित गर्नु न्याय र कानूनको मर्मविपरीत हुन जान्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने नै देखिँदा प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीको पुनरावलोकनको निवेदन लाग्न सक्तैन भन्ने बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. अब, प्रतिवादी सोमन धुनियाका नाम दर्ताको सिक्टहन गा.वि.स.मा रहेका जग्गाहरू अबन्डा हो होइन ? भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी वादी रहम्मद धुनियाले मिति २०५३।९।७ मा बन्डापत्र हुँदा अबन्डामा राखिएको प्रतिवादी सोमन धुनियाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको रूपन्देही सिक्टहन गा.वि.स.मा रहेका जग्गाहरू सगोलका अंशियार सोमन धुनियाको नाममा रहेको र बन्डा नभएकोले उक्त जग्गाहरूको ३ जना अंशियार भएकाले ३ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको पाइन्छ ।
४. कुनै सम्पत्ति अबन्डा हो होइन भनेर छुट्याउन लिखतमा अबन्डा लेखिएको छ छैन भन्ने तथ्यमा सम्पत्ति अबन्डा गोश्वारा हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३५ मा अंशबन्डा नै नभएको वा बन्डा हुँदा अबन्डा गोश्वाराको लिखत भएको र लिखत नभए पनि हिसाब शान्ति दुवै थरको भोग भएकोमा जहिलेसुकै पनि र भोगै नभएकोमा अघि बन्डा भई बाँकी रहेको वा दबाए छिपाएको पाउँ भन्न आएमा भिन्न भिन्न जिउसम्म मात्र नालिस लाग्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस व्यवस्थाले हिसाब शान्ति भोग नभएको अवस्थामा पनि अबन्डा जग्गामा दाबी गर्न सकिने तर हदम्यादमा मात्र फरक पर्ने स्थिति देखिँदा लिखतमा अबन्डा गोश्वारा नलेखेकै कारणबाट मात्र कुनै सम्पत्ति अबन्डा गोश्वारा होइन भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । अबन्डा भनी दाबी गरिएको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने प्रकृतिको हो, होइन ? अंशियारबिचको व्यवहारबाट उक्त सम्पत्ति के कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने आधारमा अबन्डा भए नभएको निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा विवादित सम्पत्ति अंशबन्डाको लिखत हुँदाको अवस्थामा अबन्डा गोश्वारा भनी उल्लेख भएको छैन । यस अवस्थामा उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा अंशियारहरूको व्यवहारबाट के कस्तो देखिन्छ भनी हेर्दा विपतका जेठा छोरा शाह महमद, माइला सोमन, साइला कोइल, कान्छा रहम्मद गरी ४ भाइ रहेकोमा साइला भाइ कोइल धुनिया वादी भई बाँकी ३ भाइ रहम्मद धुनियासमेतलाई विपक्षी बनाई (२०३२ सालको दे.दा.नं. ८२८) को अंश मुद्दा दायर गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दाका वादी रहम्मद धुनियाले आफ्नो दाजु साह मुहमद धुनियाको हकमा समेत मिति २०३३/१२/३० मा प्रतिउत्तर फिराउँदा “बाबु विपद २००७ सालमा देहान्त भएपछि वहाँको नाउँको जग्गा म शाह महमदका नाउँमा नामसारी दर्ता गरी आएकोमा २००८ साल जेष्ठ महिनामा माहिला भाइ सोमन हामी ३ भाइसँग मानो छुट्टिई अलग भई बघौट सिक्टहौवा सुनौलीमा गई निजले आफ्नो निजी कमाइबाट घर जग्गा आर्जन गरी आएको” भन्ने उल्लेख गरेको
पाइन्छ । साथै उक्त प्रतिउत्तर पत्रमा हामीहरूको बाबु विपतको नाउँको पैतृक अचल सम्पत्ति म शाह मोहम्मदका नाँउमा नामसारी भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोमन धुनियाले उक्त अंश मुद्दामा पुर्ख्यौली सम्पत्ति जेठा दाजु शाह महम्मदका नाममा नामसारी भई आएको भनी छुट्टै प्रतिउत्तर फिराएको पाइन्छ । निजले दाजु शाहमोहमदको हकमा समेत उक्त मुद्दामा अंश फाँटवारी पेस गर्दा सोमनका नाउँ दर्ताको सिक्टहनका जग्गाहरू खुलाएको पाइँदैन । सोमन धुनिया २००८ सालमा नै मानो छुट्टिई सिक्टहन गई बसेको बेहोरा उल्लेख गरी अंश फाँटवारीमा समेत सोमनको नाउँको जग्गा नखुलाई मानो छुट्टी भिन्न बसी निजी कमाइबाट घर जग्गा आर्जन गरी आएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अदालतमा मुद्दा परी मुद्दामा व्यक्त गरेको यस मुद्दाका वादीको भनाइलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
६. वादी प्रतिवादीका ३ भाइ जेठा शाह महम्मद, माइला सोमन र कान्छा रहम्मदबिच भएको मिति २०५३/९/४ को अंशबन्डाको लिखतमा समेत “हाम्रो सगोलको भोगाधिकारको अचल जायदात म शाह मुहमदको नाउँबाट नापी दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी सगोलमै खति उपति गरी आएको” भन्ने उल्लेख भई यी प्रतिवादी सोमन धुनियाले जेठा साह मोहमद र कान्छा रहम्मदबाट जनही रू.१५०००।- लिई अचलतर्फ दाबी छाडेको देखिन्छ ।
७. २०५३ सालको बन्डापत्र ३ भाइहरूका बिचमा भएकोमा हाल कान्छा भाइ रहम्मत मात्र दाबी लिई आएको र जेठा भाइ शाह मोहम्मदका हकदारहरू फिराद दाबी लिई नआएका र निजहरूलाई अ.बं. १३९ बमोजिम जारी भई तामेल भएको म्यादमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेको अवस्था देखिन्छ । यदि उक्त सम्पत्ति अबन्डा रही बन्डा लाग्ने प्रकृतिको भए अंश हक प्राप्त गर्ने एक अंशियारका हकवालाले म्याद प्राप्त गरी चुप लागेर बस्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन ।
८. यसप्रकार अंशबन्डाको लिखतमा अबन्डा गोश्वारा रहेको भनी उल्लेख नहुनु, यस मुद्दाका वादीले २०३२ सालको दे.दा.नं. ८२८ को अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा यस मुद्दाका प्रतिवादीले निजी आर्जनबाट कमाई गरेको भनी उल्लेख गरिनु र अंशबन्डाको लिखतमा बाबु विपतको नाउँको जग्गा बाबुको मृत्युपश्चात् शाह मोहम्मदका नाउँमा नामसारी भएको र सो पैतृक सम्पत्ति शाह महमद र यिनै वादीले बन्डा गरी यस मुद्दाका प्रतिवादी सोमन धुनियालाई रू.१५,०००।– का दरले दुईजनाले ३०,०००।– दिई अंशमा दाबी छोडाउनु तथा शाह महमदका हकवालाले अबन्डा भनी दाबी नगर्नुका साथै जारी भएको म्यादमा समेत हाजिर नहुनुले विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी सोमन धुनियाको निजी आर्जनको भन्ने तथ्य पुष्टि गर्दछ । यसै कारण पैतृक सम्पत्ति बन्डा गर्दा अचल सम्पत्ति सोमन धुनियाबाहेककाले लिएर निजको घरबास भइरहेको हुँदा निजलाई चल सम्पत्ति दिएर व्यवहार मिलाई अंशबन्डा गरेको कारण सम्पत्तिको अस्तित्व देखिँदादेखिँदै पनि बन्डा पनि नगरेको र अबन्डा भनी उल्लेख पनि नगरेको भन्ने तथ्य नै स्थापित हुन्छ ।
९. अतः प्रतिवादी सोमन धुनियाको नाम दर्ताको सिक्टहन गा.वि.स.मा रहेको सम्पत्ति निज प्रतिवादी सोमनको स्व-आर्जनको भई व्यवहारमा निजलाई नै सुम्पने सहमति रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सुरू तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलको वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उल्टी गरी २०५२ सालको बन्डापत्रको लिखत पारित हुनुअगाडि प्रतिवादी सोमनका नाउँ दर्ताको सिक्टहन गा.वि.स.का जग्गाहरूमा वादी दाबी पुग्ने भनी बन्डा लाग्ने ठहर्याएको फैसला मिलेको देखिन आएन ।
१०. तसर्थ माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने देखिएबाट यस मुद्धामा वादी नपुग्ने ठहरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६७/८/१७ को फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८/१/१३ को फैसला उल्टी गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/७/१४ मा वादीले ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई दर्ता नामसारीसमेत गराई लिन पाउने ठहर गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी मिति २०६७/८/१७ मा भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६८/१/१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नुहोला ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सदर हुने ठहरी यस इजलासबाट फैसला भएकोले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/७/१४ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण नं. १ र २ कायम नरहने हुँदा उक्त प्रकरण नं. १ र २ को लगत कट्टा गर्नु भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
प्रतिवादी सोमन धुनियाले यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा वादीलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कोर्ट फी रू. ८५२७।- यस अदालतको मिति २०७५/७/१४ को र.नं. ४२८० बाट धरौट राखेको देखिँदा उक्त धरौट रकम निज प्रतिवादी सोमन धुनियालाई नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको आर्थिक प्रशासन तथा लेखा शाखामा लेखी पठाउनू ।
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद चालिसे
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः विरेन्द्र प्रकाश खड्का
इति संवत् २०७६ साल श्रावण ३० गते रोज ५ शुभम् ।