निर्णय नं. ९१०८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति M २०७०।५।२५।३
०६६-WO-०२३५
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदक M कमलाकान्त झाको छोरा रौतहट जिल्ला, संग्रामपुर गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने नरेन्द्र झासमेत
विरूद्ध
विपक्षी M जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहटसमेत
- गाउँ विकास समिति कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय भएको र यसले कानूनबमोजिम व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले प्रष्ट रोक लगाएको विषयमा समेत ठेक्का सदर गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
- गाउँ विकास समितिले कानूनविपरीत निजी जग्गाको उत्पादनसमेत समावेश गरी ठेक्का लगाउने कार्य गर्न सक्ने नदेखिँने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट M
विपक्षीका तर्फबाट M
अवलम्बित नजीर M
सम्बद्ध कानून M
- स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८ -ख_
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२)बमोजिम दायर हुन आई यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :
हामी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं १ मा उल्लेख गरेको हाम्र्रो पूर्ण हकभोग चलन रहेका जग्गाहरूमा २०५५ सालमा नदी पसी केही बालुवा, ढुङ्गा परे पनि उक्त जग्गाहरूमा सिजनअनुसारको धान, तरकारी खेती लगाउँदै आएका छौं । मिति २०६६।२।६ को विपक्षी गाउँ विकास समितिले आव्हान गरेको बोलपत्रबमोजिम समनपुर नाका नदी नालाबाट बिक्री हुने ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडा (निजी जग्गामासमेत) को कर दस्तूर उठाउने ठेक्का पाएको र उक्त ठेक्काबमोजिम उठाएको भनी नगदी रसिद देखाएकोले हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको ठेक्का लगाउने अधिकार विपक्षी गा.वि.स.लाई नभएकाले नम्बरी जग्गामासमेत ठेक्का लगाउने र कर असूल गर्ने कार्यले हामी निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएकोले विपक्षी निकायहरूको कार्य बदर गर्न कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौँ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ७ को दफा ५५, ५६, ५७, ५८ मा निजी जग्गामा रहेको बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेललाई ठेक्का लगाई बिक्री गर्ने कुनै कानूनी अधिकार विपक्षी गाउँ विकास समितिलाई छैन । हामी निवेदकको जग्गामा रहेको बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल खनेर लैजाँदा जग्गाको हैसियत बिग्रनुको साथै उक्त जग्गामा रहेको तरकारी बालीलाई नोक्सान पारेको छ ।
विपक्षी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६६।२।२१ को पत्रानुसार समनपुर नाकाको वागमती नदीको पानीमा रहेको बालुवा, गिट्टी, ग्राभेललाई ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको देखिन्छ। तर विपक्षी गाउँ विकास समितिले आफूले पाएको स्वीकृती भन्दा बढी निजी जग्गामा उत्पादितसमेत भनी थप गरी ठेक्का लगाउने अधिकार नै विपक्षी गाउँ विकास समितिलाई दिएको छैन । जिल्ला विकास समितिले मिति २०६६।२।२१ मा दिएको स्वीकृति भन्दा बढी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएकोमा निजी नम्बरी जग्गामा समेत ठेक्का लगाउने अधिकार विपक्षी गा.वि.स. लाई छैन ।
तसर्थ, हामी निवेदकहरूको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), धारा १९ को ६(क) को हक हनन् भएकोले धारा १०७ को (२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा समेत ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडाको बोल कबोल आव्हान गर्ने, विपक्षी ठेकेदार सुरेश शाहलाई ठेक्का दिने र उक्त ठेक्काको चलनपूर्जी दिनेलगायत हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा ठेक्का लगाउने सम्पूर्ण कार्य बदर गरी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा आइन्दा ठेक्का लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै, हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा तरकारीको खेती र धान खेती गरेको र सिजनअनुसार अन्य खेती गर्नुपर्ने हुनाले निवेदकहरूको नम्बरी जग्गाबाट बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, ग्राभेल निकालेमा खेती बिग्रिने र गाडी लैजाँदा पनि खेत बिग्रिने र माथि उल्लेखित कार्य गरेमा जग्गाको स्वरूप तथा हैसियत बिग्रिने भएकोले यो निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकहरूको जग्गाबाट बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, ग्राभेल ननिकाल्नु निकाल्न नलाउनु भन्ने विपक्षी गाउँ विकास समिति र ठेकेदार सुरेश शाहको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागज साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू ।
अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, जिल्ला विकास समिति, रौतहटले समनपुर नाकाको वागमती नदीको पैनीमा रहेको बालुवा, गिट्टी, ग्राभेलको आ.ब २०६६/०६७ को लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न गा.वि.स. समनपुरलाई अनुमति दिइएको उक्त जिल्ला विकास समितिको मिति २०६६।२।२१ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाट बालुवा, ढुङ्गा, रोडा, ग्राभेल ननिकाल्नु निकाल्न नलगाउनु भनी विपक्षी गा.वि.स.समनपुर र ठेकेदार सुरेश शाहका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।३० को आदेश ।
निवेदन गैरकानूनी छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ समेतले अख्तियारी दिएबमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त भएको हो । विपक्षीको जग्गाको ठेक्का बन्दोवस्त भएको होइन । वागमती नदी पैनीसमेतले चर्चेको भागको संरक्षण र उपभोग गर्ने दायित्व र अधिकार गा.वि.स.लाई र जिल्ला विकास समितिलाई रहेकोले सो गरेको कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन, परेको रिट निवेदन ठेक्का पट्टा कार्यमा असफल व्यक्तिको तर्फबाट परेको हो जुन कार्य स्थानीय निकायसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम २०७ अनुसूची २३ क्र.स. ग समेतको विपरीत छ ।
यो रिट निवेदन पहिलो ठेक्का लिने व्यक्तिले आफूले ठेक्का नपाएको र बोलपत्रमा असफल भएका व्यक्तिको उक्साहट कारण परेको हो । विपक्षी कसैको जग्गाबाट उल्लेखित सामग्री उठाउने अख्तियारी यस गा.वि.स.ले दिएको छैन । विपक्षीहरूको जग्गाबाट उल्लेखित सामग्री उठाउने यो ठेक्का हुँदै होइन । त्यसमाथि विपक्षीहरूमध्ये नरेन्द्र झादेखि बाहेकका अन्य विपक्षीको कथित पूर्जामा भएको भनेको जग्गा वागमती खोलाभन्दा पूर्व सर्लाही जिल्लापट्टि परेको भन्ने सुनेका छौँ । आफ्नो हातमा पूर्जा भएकै कारण र वागमती नदीबाट गाउँलेले सामग्री ल्याउने हुँदा यो निवेदन परेको प्रष्ट छ । विपक्षीहरूको जमिन वागमती खोलामा परेको व्यहोरा स्वयं निवेदनको प्रकरण नं. १ दोस्रो पृष्ठमा ०५५ सालमा नदी पसी केही ढुङ्गा, बालुवा पसे पनि ... भन्ने लवज उल्लेख गरेबाट विपक्षीको कथित तरकारी, परवल, तरबुजा भएको भन्ने काल्पनिक निवेदन लेखको आधारमा मात्र हो । त्यसमाथि साँच्ची नै खेतीयोग्य जमिन वा तरकारी खेती नोक्सान भएको भए क्षतिपूर्तिको दावी लिई आउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न नसकेबाट समेत दावी झूठ्ठा आवरण ओढाई परेको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई यो ठेक्का दिने अख्तियारीको कानून जीवित छ । सो जीवित कानूनलाई विपक्षीले चुनौती गर्न पनि सक्नुभएको छैन । तसर्थ, उल्लेखित तथ्य कानूनसमेतका आधारमा झूठ्ठा कुरा लेखी गैरकानूनीरूपमा परेको रिट निवेदन खारेज गरी कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई यथावत् राखी विपक्षीको काल्पनिक रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नमूना गा.वि.स.को कार्यालय समनपुर, रौतहट, ठेकेदार सुरेश साह र नमूना गा.वि.स. कार्यालयको संयन्त्र समिति (गा.वि.स.बोर्ड) समनपुरको तर्फबाट पर्न आएको एउटै व्यहोराका छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफहरू ।
विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा यस कार्यालयले विपक्षीहरूको के कस्तो कानूनी, संवैधानिक हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको हो भनी कहीँ कतै पनि उल्लेख नगरी गोश्वारारूपमा नामसम्म उल्लेख गरी यस कार्यालयउपर अनाहकमा हैरान परेसान गर्नलाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । विपक्षी स्वयंले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको कुनै दोष गल्ती नरहेको तथ्यलाई एकातर्फ स्वीकार गरेका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरी राखेको अवस्था छ । विपक्षीले दावी गरेअनुसारको ठेक्का बन्दोवस्त गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकाय गा.वि.स.को कार्यालयलाई रहेको छ । अतः यस कार्यालयबाट सम्बन्धित गा.वि.स.को कार्यालय, समनपुर रौतहटलाई प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पत्राचार सम्बन्धित गा.वि.स.को कार्यालयलाई जानकारी गराई यस कार्यालयले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भईरहेकै हुँदा तथा विपक्षीले यस कार्यालयउपर नामसम्म उल्लेख गरी कुनै दोष, गल्ती नदेखाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहटको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा पवन सप्लायर्सलाई विपक्षी जिल्ला विकास समिति, रौतहटले समनपुर नाकाबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि निकाल्नको लागि दिएको ठेक्कासम्बन्धी फाइल पेशीका दिन इजलासलाई देखाउने गरी जिल्ला विकास समितिको कानून व्यवसायीमार्फत झिकाई निवेदक नरेन्द्र झा विपक्षी नमूना गा.वि.स.को कार्यालय, समनपुरसमेत भएको संवत् २०६६ सालको ०६६–MS–००१० को अपहेलना मुद्दामा भएको आदेशानुसार सो मुद्दासमेत यसै साथ नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।२८ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।
यसमा हामी निवेदकहरूको पूर्ण हक भोग चलन रहेको जग्गाहरूमा २०५५ सालमा नदी पसी केही बालुवा, ढुङ्गा पसे पनि नियमितरूपमा खेती लगाउने काम भइरहेको थियो । उक्त जग्गासमेतबाट विपक्षी जिल्ला विकास समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडा उठाउने ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ७ को दफा ५५, ५६, ५७ र ५८ मा निजी जग्गामा रहेको बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेललाई ठेक्का लगाई बिक्री गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा उक्त विपक्षी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६६।२।२१ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा समेत ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडाको बोलकबोल आव्हान गर्ने विपक्षी ठेकेदार सुरेश शाहलाई ठेक्का दिने र उक्त ठेक्काको चलनपूर्जी दिनेलगायत हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा ठेक्का लगाउने कार्य बदर गरी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा आइन्दा ठेक्का लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर हुन आएको देखियो । विपक्षीको जमिन वागमती खोलामा परेको व्यहोरा स्वयं निवेदन लेखबाटै प्रष्ट भएको र स्थानीय निकायलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी ठेक्का स्वीकृत भएको हुँदा रिट निवेदन झूठ्ठा हो भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा देखियो । उपरोक्तबमोजिम तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यरूपमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरूको निजी जग्गासमेतबाट विपक्षीले ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा बिक्री गर्ने ठेक्का लगाएको भन्ने निवेदन जिकीर देखिन्छ । नमूना गाउँ विकास समितिको कार्यालय, समनपुर रौतहटबाट मिति २०६६।२।२५ मा जारी भएको “विभिन्न आय ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र आव्हान” को सूचना हेर्दा “समनपुर नाका नदी नालाबाट बिक्री हुने ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडा (निजी जग्गामा उत्पादितसमेत) को कर, दस्तूर संकलन दररेट तथा समनपुर बजार ठेक्काको दररेट भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ठेक्का लगाउने नमूना गा.वि.स.को कार्यालय, समनपुर रौतहटको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा प्रकरण ३ मा “खास उक्त जग्गामा धेरैअघि वागमती नदी पसी कटान भै नदीको भाग भै सकेको छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । विवादित ठेक्का निवेदकका हकको जग्गामा वा सार्वजनिक जग्गामा लगाइएको हो भन्ने मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको पाइन्छ । निवेदकको सम्पत्तिको हकमा नै असर पर्ने गरी विपक्षीले काम गरेको हो वा होइन हेर्नलाई सर्वप्रथम सम्पत्तिसम्बन्धी हकको स्पष्टता हुन जरूरी छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने तथा बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनले निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । सो प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । विभिन्न वर्गीकरणहरूमध्ये निम्न वर्गीकरण पनि प्रमुख हो ।
- Open access property अर्थात Res nullius : यस्तो सम्पत्तिमा जसले पहिले कब्जा जमाउँछ उसकै स्वामित्व स्थापित हुन जान्छ ।
- State property : यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property) को नामले पनि बुझिन्छ । यसमा सर्वसाधारण सबैको स्वामित्व हुने भएपनि त्यसको प्रयोग र नियन्त्रण भने राज्यको जिम्मामा हुन्छ ।
- Common Property or Collective Property : यस्तो सम्पत्ति सामूहिक स्वामित्व हुने र त्यसको प्रयोग पनि सामूहिक निर्णयबाट हुने हुन्छ ।
- Private Property : यस्तो सम्पत्ति कुनै निश्चित व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा हुने र त्यसको प्रयोग र नियन्त्रण पनि त्यस्तो निजी व्यक्तिकै हुने हुन्छ ।
3. सम्पत्तिको अधिकार भन्नाले मुलुकको कानूनअनुसार व्यक्तिले सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार, त्यसको प्रयोग गरी आय आर्जन गर्न पाउने अधिकार, त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार तथा सम्पत्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकारसमेत पर्न आउँछ । यसरी सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्नुको उद्देश्य व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि राज्यको गैरकानूनी अतिक्रमण (encroachment) बाट संरक्षण गर्नु हो । सम्पत्तिको हक स्थापित रहेको अवस्थामा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कुरा आउँदैन । विपक्षीले भनेजस्तो निवेदकको निजी सम्पत्तिको विषय नभै सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय हो होइन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
4. स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन पाउने ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा कानूनले के कस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८ मा गाउँ विकास समितिको सम्पत्ति सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।
६८. गाउँ विकास समितिको सम्पत्ति : (१) गाउँ विकास क्षेत्रभित्रको देहायका सम्पत्तिउपर गाउँ विकास समितिको पूरा हक हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत, सम्भार तथा प्रबन्ध गाउँ विकास समितिले गर्नुपर्नेछ :
(क) गाउँ विकास समितिको कोषबाट बनेको, खरीद भएको, नेपाल सरकार, जिल्ला विकास समिति वा संघ संस्था वा कुनै व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति ।
(ख) कुनै व्यक्ति विशेषको निजी हक नभएको र नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा नरहेको सार्वजनिक ढल, नाला, पुल, पोखरी, देवालय, शिवालय, पाटी, पौवा, घर, कूवा, धारा, ईनार, गौचर, पानीघाट, निकास र बाटो ।
(ग) प्रचलित वनसम्बन्धी कानून वा नेपाल सरकारले दिएको वन ।
(घ) प्राकृतिक सम्पदा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति गाउँ विकास समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हकभोग छोड्न पाउने छैन । स्वीकृतिबिना बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी कसैलाई दिएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वतः बदर हुनेछ ।
5. माथि उल्लेखित स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) को कानूनी व्यवस्थाबाट गाउँ विकास समितिको सम्पत्ति सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति विशेषको निजी हक नभएको गाउँ विकास क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको मात्र रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा प्रबन्ध गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर मिति २०६६।२।२५ को बोलपत्रको सूचनामा समनपुर, नाका नदीनालाबाट बिक्री हुने ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडा (निजी जग्गामा उत्पादितसमेत) को कर दस्तूर संकलन दररेट तथा समनपुर बजार ठेक्काको दररेट भनी उल्लेख भएकोबाट गाउँ विकास समितिको हक नै नभएको निजी व्यक्तिको हक भोग स्वामित्वको जग्गा ठेक्कामा लगाउन सक्ने कानूनी अख्तियारी रहेको भन्न मिल्दैन । गाउँ विकास समिति कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय भएको र यसले कानूनबमोजिम व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले प्रष्ट रोक लगाएको विषयमा समेत ठेक्का सदर गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
6. उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा विपक्षी गाउँ विकास समितिले कानूनविपरीत निजी जग्गाको उत्पादनसमेत समावेश गरी ठेक्का लगाउने कार्य गर्न सक्ने देखिँदैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले भनेझैँ विवादित ठेक्कामा निवेदकहरूको हकको जग्गा परेको भन्ने मिसिलबाट प्रष्ट हुन आउँदैन । निवेदकहरूको जग्गा परी बालीनाली नोक्सान भएको भन्ने रिट निवेदन जिकीरतर्फ हेर्दा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरी क्षतिपूर्तितर्फ सक्षम अदालतमा दावी गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । अर्कोतर्फ बदर गरी पाउन माग गरेको मिति २०६६।२।२५ को बोलपत्र आव्हानबमोजिमको ठेक्का सम्झौता हेर्दा उक्त बोलपत्रको शर्त तथा बन्देजको दफा १ मा ठेक्का अवधि २०६६ श्रावण एकदेखि ६७ अषाढसम्म (एकवर्ष) को लागि हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ठेक्का अवधि नै समाप्त भै सकेको प्रस्तुत विवादमा रिट जारी गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त भएको हुँदा रिट जारी गर्न मिलेन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भट्ट
इति संवत् २०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शुभम्............
इजलास अधिकृतः आत्मदेव जोशी