निर्णय नं. १०९४९ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल 

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०७८।३।१३

०७६-RB-०१५३

 

मुद्दाः- बैंकिङ कसुर

 

पुनरावेदक / वादी : सन्तोष मण्डलको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ हाल परिवर्तित वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने यादवलाल पटेलको छोरा राजुकुमार पटेल

 

बिगोको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनका तौरतरिका (Tools and techniques of examination and evaluation of evidence) अवलम्बन गरी यकिन गरेको बिगो नै वास्तविक बिगो हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:- 

माननीय न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्य

मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास 

वीरगन्ज

 

फैसला

न्या.डा.कुमार चुडाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

जाहेरी दरखास्त बेहोराः विपक्षी राजुकुमार पटेलले रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) घर व्यवहार चलाउन रकम सापटी लिनुभएको थियो । उक्त रकम माग्दा निज प्रतिवादीले मिति २०७५।०८।२९ गते रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको निजको खाता नं. १३३००१६४०५१० को ००३२०६८६४६ नम्बरको चेक काटिदिएकोमा बैंकमा सो चेक पटकपटक साट्न जाँदा खातामा पैसा नभएकोले बैंकले चेक बाउन्स गरिदिएको हुँदा निज प्रतिवादीउपर कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सन्तोष मण्डलको जाहेरी दरखास्त ।

प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानः जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका, वडा नं. ११, श्रीपुर स्थित नुरी टेलर तथा पसल सञ्चालन गरी आएको र व्यापार घाटा भई घर व्यवहार चलाउन गाह्रो भएको कारण जाहेरवाला सन्तोष मण्डलसँग फिर्ता गर्ने भाकासमेत राखी ब्याजमा रकम लिएको हो । व्यापारमा घाटा भई ब्याज रकमसमेत तिर्न नपाएपछि जाहेरवालासँग भेट नगरी घरतिर नै बसिरहेकोमा जाहेरवाला सन्तोष मण्डलले भेटी रकम माग्न थालेपछि मिति २०७५।०८।२९ गते रू.३,१०,०००।– (तीन लाख दश हजार) को आफ्नो नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक काटिदिएको हो । जाहेरवाला पटकपटक बैंकमा सो चेक साट्न जाँदा खातामा रकम मौज्दात नभएको भनी उक्त चेक बैंकबाट बाउन्स भएको हुँदा किटानी जाहेरी परी प्रहरीले मलाई पक्राउ गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजुकुमार पटेलले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

बुझिएका मानिसको कागज बेहोराः विपक्षी राजुकुमार पटेलले जाहेरवाला सन्तोष मण्डलसँग फिर्ता हुने गरी रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) सापटी लिएकोमा निज जाहेरवालाले उक्त रकम निज विपक्षीसँग माग्दा निज विपक्षीले मिति २०७५।०८।२९ गतेको दिन रकम मौज्दात नभएको रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नं. १३३००१६४०५१० मा ००३२०६८६४६ नम्बरको चेक काटिदिएकोमा जाहेरवालाले उक्त चेक साट्न जाँदा खातामा रकम मौज्दात नभई बैंकले चेक बाउन्स गरिदिएको कुरा सुनी थाहा पाएको हो र उक्त वाउन्स गरेको चेकसमेत देखेको हो । यसरी निज प्रतिवादीले खातामा रकम मौज्दात नभएको चेक काटी बैकिङ कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज राजुकुमार पटेलउपर कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको पुनीलाल साहसमेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज ।

वादी नेपाल सरकारको अभियोग माग दाबी: जाहेरी दरखास्त तथा प्रतिवादीको बयान, घटना विवरण कागजसमेतबाट प्रतिवादी राजुकुमार पटेलले जानी जानी मिति २०७५।०८।२९ गते जाहेरवालाको नाममा रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १३३००१६४०५१० नम्बरको खाताको ००३२०६८६४६ नम्बरको चेक काटिदिएकोमा उक्त चेक रकम भुक्तानीको लागि बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक बाउन्स भएको वारदात स्थापित हुन आएको र प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चेक काटी जाहेरवालालाई भुक्तानीको लागि दिएको भनी कसुर स्वीकारेको तथा बुझिएका पुनी लाल साह, सचिन गुप्ता र गंगाराम थारूले गरिदिएको कागज बेहोरासमेतबाट प्रतिवादी राजुकुमार पटेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीलाई बिगो रू.३,१०,०००।- (अक्षरूपी तीन लाख दश हजार) कायम गरी ऐ. दफा १५(१) बमोजिम सजाय गरी बिगोबमोजिमको रकम जाहेरवालालाई दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको अभियोग माग दाबी ।

प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयानः चेकमा भएको बेहोरा र सही मेरो हो । जाहेरवालासँग मैले रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) सापटी लिएको हुँदा उक्त रकम माग्दा मैले मिति २०७५।०८।२९ गते रू.३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १३३००१६४०५१० नम्बरको खाताको ००३२०६८६४६ नम्बरको चेक काटिदिएको हो । मैले जानी जानी चेक काटेको 

होइन । मेरो आउनुपर्ने व्यापारिक पैसा खातामा नआएको हुनाले चेक बाउन्स भएको हो । अभियोग माग दाबीबमोजिम कसुर सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राजुकुमार पटेलले सुरू अदालतमा गरेको बयान । 

थुनछेक आदेश बेहोराः मिसिल संलग्न प्रमाण र प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा यस अदालतमा बयान गर्दासमेत कसुरमा साबिती रही बयान गरेको आधारबाट अहिले नै बेकसुर भन्न नमिल्ने भई निज प्रतिवादी राजुकुमार पटेलउपर लगाइएको अभियोगबमोजिम प्रतिवादीबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिमको हुने गरी निजलाई हुन सक्ने कैद तथा जरिवानाको आधारमा मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रू. ३,३७,०००।- (तीन लाख सैंतिस हजार रूपैयाँ मात्र) नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए मुद्दा पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु, दिन नसके सोही संहिताको दफा ६८(२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, पर्सामा पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।०४।०७ को आदेश ।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला बेहोराः बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको र सोको दफा १५(१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । मिसिल संलग्न प्रमाणहरू अवलोकन गर्दा प्रतिवादीले आफ्नो खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिएको भन्ने किटानी जाहेरी परी जाहेरवालाले प्राप्त गरेको चेक सम्बन्धित बैंकमा पेस गर्दा पर्याप्त रकमको अभावमा चेक बाउन्स भएको पाइन्छ । प्रतिवादीले चेक काटिदिएको खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने सम्बन्धित बैंकले पत्रसमेत लेखिदिएको पाइयो । आफ्नो खातामा के कति रकम छ सो कुरा यी प्रतिवादीलाई थाहा नहुने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रतिवादीले जानी जानी रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटिदिएको 

पाइयो । अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा चेक काटिदिएको तथ्यमा प्रतिवादी स्वीकार रहेकै पाइयो । अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो र जरिवानातर्फ विचार गर्दा, जाहेरवालासहित वादी नेपाल सरकारका साक्षीहरूलाई बुझ्ने आदेश भएबमोजिम जाहेरवालालगायत नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि साक्षी उपस्थित भई बकपत्र गर्न सकेको नदेखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम बिगोतर्फको अभियोग दाबी नेपाल सरकारले स्थापित गर्न सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो कायम रहेको भन्न मिलेन । प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको स्थापित हुन आएकोले निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम १(एक) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ । जाहेरवाला उपस्थित भई दाबी बिगो बाँकी रहेको भन्ने स्थापित गर्न सकेको नदेखिँदा उल्लिखित ऐनबमोजिम जरिवाना र बिगोतर्फको दाबी पुग्न 

सक्दैन । प्रतिवादीले यस अदालतबाट तोकी पाएको तारेख मिति २०७६।४।१७ को तारेख गुजारेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम राखेको धरौटी रकम रू.३,३७,०००।- (तीन लाख सैंतिस हजार) जफत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।०५।२३ मा भएको 

फैसला ।

वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्रः प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम कसुर ठहर भएको एवं बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिना कैदसम्म हुने व्यवस्थासमेत भएकोमा कसुर ठहर गरी १ महिना कैद गर्ने तर बिगो रू. ३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) खुलेको स्पष्ट देखिँदादेखिँदै बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिगोबमोजिम जरिवाना नगरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ । कानूनको दायरा नाघेर स्वेच्छाचारी तवरले “मकसद” को नाममा गरिएका कार्यको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायिक अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको स्थिति पैदा हुने खतरा रहन्छ । कैद र जरिवाना दुवै सजाय अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई न्यायको मकसद पूरा हुने भनी कैदको मात्र सजाय गर्दा न्यायको उद्देश्य परास्त हुन जाने (ने.का.प. २०७५, अङ्क ७, भाग ६०, नि.नं. १००६०) भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तका आधारमा समेत कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कसुर कायम भई कैद सजाय गरेको तर जरिवानाको सजाय नहुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।  कसुरदार ठहर गरी कैदको सजाय गर्ने तर जरिवाना नगर्ने गर्दा फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा अपवाद खोज्ने अवस्था निम्त्याउँछ । त्यस्तो कानूनले अनुमति दिँदैन । दुष्कृतिलाई रोक्ने प्रयोजनको लागिसमेत यस्तो दृष्टिकोणलाई स्थान दिन नमिल्ने हुँदा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको बिगोबमोजिम जरिवाना नगरेको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरी निज प्रतिवादीलाई जरिवानासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहानले प्रतिवादी राजुकुमार पटेललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिना कैद हुन अभियोग मागदाबी लिइएकोमा जाहेरवाला अदालतमा उपस्थित भई बिगो स्थापित गराउन नसकेको भन्ने आधारमा जरिवाना नगरी कैद सजायको हकमा १ महिना मात्र कैद हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षी झिकाई प्रतिवादीलाई जरिवाना नगरेको हदसम्मको फैसला बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य र बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला सम्बन्धमा देहायका सवालहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर के कस्तो रहेको छ ?

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले बिगो भराउनु नपर्ने भएकाले जरिवानाको हकमा गरेको विवेचना मिलेको छ, छैन ?

पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ?

 

२. पहिलो सवालको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादी राजुकुमार पटेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रू.३,१०,०००।– (तीन लाख दश हजार), बिगोबमोजिम जरिवाना र ३(तीन) महिनासम्म कैद सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी भएकोमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट प्रतिवादी राजुकुमार पटेललाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम १ महिना कैद सजाय हुने र जाहेरवाला बकपत्रको लागि अदालतमा उपस्थित नभएको र दाबीको बिगो रकमसमेत स्थापित हुन सकेको नदेखिँदा जाहेरवालालाई बिगो भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत गर्नु नपर्ने गरी भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको 

देखियो । प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन ।

३. प्रतिवादीले मिति २०७५।०८।२९ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खाता नम्बर १३३००१६४०५१० बाट रकम झिक्न पाउने गरी ००३२०६८६४६ नम्बरको चेकबाट रू. ३,१०,०००।– (तीन लाख दश हजार) को चेक काटी जाहेरवाला सन्तोष मण्डललाई दिएको र उक्त चेकबमोजिमको रकम भुक्तानीको लागि पटकपटक बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणबाट भुक्तानी नभई चेक फिर्ता आएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।

४. अब दोस्रो सवाल बिगो र जरिवानाको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको र बैंकबाट उक्त चेक bounce भएको देखिए पनि जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने रकम पाइसकेको भन्ने कुरा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्रको खण्ड ४ को प्रकरण (क) मा उल्लिखित “वारदातको धेरै दिनपछि मात्र रकम जाहेरवालाले पाएको” बेहोराबाट देखिन्छ । जाहेरवालाले अदालतमा अनुपस्थित रहेको र प्रतिवादीउपरको बिगो रकम स्थापित हुन सकेको नदेखिँदा बिगो र जरिवानातर्फको दाबी नपुग्ने भनी अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट ठहर फैसला भएको देखिन आउँछ ।  

५. यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति के कस्तो रहेको छ ? बिगो के कसरी कायम गर्ने ? प्रस्तुत मुद्दामा बिगो एवम् जरिवानाको तादात्म्यता के कस्तो रहेको छ ? भन्नेसमेततर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को सजाय माग गरी प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको देखिन्छ । दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने” भन्ने कार्य गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको अर्थात् खातामा मौज्दात रकम नभएको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै जानी जानी (Intentionally) चेक काटी दिने कार्य कसुर हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । चेक लिने दिने कार्य दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूसमेतका बिचमा हुने व्यवहारजन्य क्रियाकलाप भएको र बैंकमा रकम भुक्तानी माग गर्दा जानी जानी चेक काटेको अवस्था भई खातामा मौज्दात रकम नभएको परिणाम स्वरूप कसुरजन्य कार्य सिर्जित हुन जान्छ । यस्ता प्रकृतिका कार्यलाई समान कानून (Concurrent Law) को रूपमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ समेतले कानूनी रूपमा सम्बोधन गरेको पनि 

देखिन्छ । कतिपय यसै प्रकृतिका चेक अनादर मुद्दाहरू यसै कानूनबमोजिम देवानी मुद्दाको रूपमा दर्ता भई न्याय निरूपण भएको अवस्थासमेत रहे भएको 

देखिन्छ ।

६. अब, प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबीबमोजिमको रकम प्रतिवादीले तिरे बुझाएको स्थितिमा बिगोबमोजिमको जरिवाना सजाय हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने यकिन गर्न बिगोको परिभाषा एवम् प्रकृतिको विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । बिगोको शाब्दिक परिभाषा देवानी वा फौजदारी मुद्दामा सामान्यतया वादी पक्ष (दाबी गर्ने पक्ष) ले आफ्नो दाबीको अङ्क किटान गरी उल्लेख गरेको रकमलाई जनाउँदछ । देवानी मुद्दाहरू जस्तै फौजदारी मुद्दामा समेत नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिगो वा क्षतिपूर्ति रकमसमेत असुल गर्नुपर्ने रहेछ भने सोसमेतको रकम माग दाबी गर्दै अभियोजन पेस गरेको हुन्छ । माग दाबीभन्दा बढी हुने गरी अदालतबाट फैसला नहुने भएकाले दाबी गर्ने पक्षले बढी सजाय वा बिगो माग दाबी गर्ने स्वाभाविक परम्परा रहे तापनि बिगोको अदालतले प्रमाण परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनका तमाम तौरतरिका (Tools and techniques of examination and evaluation of evidence)  अवलम्बन गरी अदालतले यकिन गरेको बिगो नै तत् मुद्दाको निर्णायक बिगो बन्न जान्छ । अर्थात् अदालतबाट न्यायिक परीक्षणको रोहबाट यकिन गरेको बिगो नै वास्तविक बिगो हुने हुन्छ ।

७. बिगो असुलउपरका सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दाहरूसमेतमा मुद्दाको प्रकृतिसमेतका आधारमा विविधता पनि देखिएको पाइन्छ । जस्तै चोरीसम्बन्धी मुद्दामा दशीको सामानको मूल्य बिगो दाबीको आधारमा माग गरिएको हुन्छ र चोरी हुने धनीले दशीको सामान फिर्ता पाएमा बिगो रकम फिर्ता भएको मानी जरिवाना रकम असुलउपर गरिन्छ । त्यस्तै प्रकारले नेपाल सरकार वादी भई चलेको फौजदारी मुद्दा भए तापनि साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को ठगीको महलको ३ नं. बमोजिम ‘’ठगिनेले ठगी गर्नेलाई पक्री भाका तमसुक गराई राखेको रहेछ भने साहु असामीसरह हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को स्पष्टीकरण व्यवस्थाले समेत “ठगीबाट पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखतबमोजिम हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रकारले नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दा भए तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ बमोजिम अनुसूची ३ र अनुसूची ४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दालगायत सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्रसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । हाल प्रचलनमा रहेका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका तमाम कानूनी व्यवस्थाहरूले फौजदारी कसुरमा समयानुकूल दण्ड सिद्धान्त अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यहि सन्दर्भमा फौजदारी मुद्दामा हुने जरिवानासमेतका सम्बन्धमा नवीनतम अवधारणा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ ।

८. फौजदारी न्याय प्रणालीमा भएका उपर्युक्त अवधारणाहरूसमेतलाई संवोधन गर्दै सापेक्षिक दण्ड सिद्धान्तको रोहबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा हुने ऐ. ऐनको दफा १५(१) को सजाय व्यवस्थासमेतलाई विवेचना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निश्चय पनि फौजदारी कसुरमा दण्ड सजायको उद्देश्य कसुरबापत दण्डको भय देखाई समाजमा कसुरजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गरी सामाजिक शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गराउने नै हुन्छ । तसर्थ कसुरको प्रकृति र अवस्थानुसार निषेधात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक जस्ता दण्ड सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी कानूनी व्यवस्थाको स्थापना गर्न खोजिन्छ । यसै उपक्रममा ठगी वा वैदेशिक रोजगारी वा व्यक्तिको सम्पत्ति समावेशयुक्त कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका साथसाथै चेक अनादर जस्तो बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा संविधानतः फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार (Right to prosecute or not to prosecute) सम्पन्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०७६।१२।२६ मा सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम जारी गरेको निर्देशन प्रस्तुत सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको छ । उक्त निर्देशनको बुदा नं. ५ बमोजिम चेक अनादर कसुर मुद्दामा पीडित र प्रतिवादी दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने एवम् बुँदा नं. ६ बमोजिम बिगो बुझाइसकेको सम्बन्धमा अभियोजनपूर्व प्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने भनी नीतिगत निर्णय एवम् निर्देशन भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्देशनमा पुरूषोत्तम दंगाल विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दा (०७७-WO-००१५) एवम् नेपाल सरकार विरूद्ध रेश्मा साह भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७५-RB-०१४०) समेतमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई मनन गरिएको देखिन्छ ।

९. पुरूषोत्तम दंगालसमेत विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश (०७७-WO-००१५) मुद्दामा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिम सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीका मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चलेको भए तापनि पीडित र प्रतिवादी पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने दाबीका साथ रिट निवेदन बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । एवम् प्रकारले नेपाल सरकार विरूद्ध रेश्मा शाह (०७५-RB-०१४१) को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा रू.२२,००,०००।- (बाइस लाख)को चेक भएको रू.७००,०००।- (सात लाख) जाहेरी पर्नु अगाडि र रू.१५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) जाहेरी परेपछि पीडितले रकम पाइसकेकोले बिगो बाँकी नहुँदा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो भराइदिनु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट फैसला भएको पाइन्छ । साथै नेपाल सरकार विरूद्ध रामशरण भण्डारी (०७४-RB-००८४) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकको ऋण चुक्ता भइसकेको र सो कार्यले बैंकलाई हानि नोक्सानी नपुगेको स्थिति भई प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएकोसमेत देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत अभियोग दाबीबमोजिमको रकम ऋणीले चुक्ता गरिसकेको अवस्था देखिन आउँछ ।

१०. अतएवः माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम खातामा मौज्दात रकम नभई चेक काटेको भए तापनि पीडित पक्ष र प्रतिवादीबिचको व्यवहारको प्रकृति, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानी किसिमको समेत भएको हुनाले नेपाल सरकार वादी भई चलेको खास खास प्रकृतिका मुद्दाहरूमा बिगो रकम नै नभएको अवस्थामा बिगोबमोजिम जरिवाना हुने अवस्था नभएको, जरिवानासमेतको सजाय व्यवस्था सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेका फौजदारी संहिता सम्बद्ध कानूनहरूले अवलम्बन गरेको नवीनतम अवधारणा एवम् बिगो नभएको अवस्थामा बिगोबमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नीतिगत निर्णयसमेतका रोहबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम खातामा रकम नभई चेक काटेको भए तापनि पीडित र प्रतिवादीबिच जाहेरी दरखास्त पर्नुअघि वा पछि वा अदालतमा मुद्दा चलेपछि पनि रकम लेनदेन गरी बिगो भराउनुपर्ने अवस्था नभएमा सोबापत जरिवाना नहुने भएकाले यी प्रतिवादी राजुकुमार पटेललाई बिगो स्थापित नभएको हुँदा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो भराइदिनु नपर्ने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।०५।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने 

ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।            

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत: लालबहादुर कार्की

इति संवत् २०७८ साल असार १३ गते रोज १ शुभम् ।