निर्णय नं. ११४३२ - हालैको लिखत बकस पत्र बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
फैसला मिति : २०८१।०३।१८
०७१-CI-१५९६
मुद्दाः हालैको लिखत बकस पत्र बदर
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला कपिलवस्तु, फुलिका गा.वि.स. वडा नं. ५ वहरवासी बस्ने, श्याम बिहारीको छोरा वर्ष ५१ को अशोक कुमार कुर्मी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु, फुलिका गा.वि.स. वडा नं. ५ अघि बसोबास भई हाल ऐ.ऐ. गा.वि.स. बलुहवा वडा नं. ४ बस्ने शिवशंकरको श्रीमती वर्ष ४० की सुरसती कुर्मीसमेत
कार्यालयको गल्तीबाट प्रतिवादीले जग्गा तह तह हस्तान्तरण गरेको र वादीले आफ्नो जग्गा सुरक्षित नै ठानी कहीँकतै उजुर नगरी बसेकोमा कार्यालयबाट भए गरेको गल्तीको कारण सम्बन्धित पक्षको हक समाप्त हुन जाने वा हदम्याद सकिएको भन्ने नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालचन्द्र आचार्य, श्री महादेवप्रसाद यादव र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बिजेन्द्र कुमार चौधरी र श्री कमलेश द्विवेदी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, २०२०
सुरू तहमा फैसला गर्ने
मा. न्या श्री वासुदेव न्यौपाने
कपिलवस्तु जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री नीलम पौडेल
पुनरावेदन अदालत बुटवल
फैसला
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. चौदहवा वडा नं. ५/क कि.नं. ३१९ को २-८-१० (दुई बिघा आठ कठ्ठा दश धुर) जग्गा नापीको समयमा विवाद परी मुद्दा चली मिति २०३०/११/८ मा मिलापत्र भई श्याम विहारीसमेतको आधा हक हुने गरी हक स्थापित भई मिलापत्रले पाएको जग्गा म फिरादीले भोगी आएकोमा शिवशंकरको श्रीमती प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले मिलापत्रविपरीत पूरै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराई जग्गा लुकाउने नियतले आफ्नी आमा राजदेई कुर्मीलाई मिति २०६२/१२/१३ मा र.नं. ५६३९ बाट हक हस्तान्तरण गरिदिएको हुँदा विवादित कित्ताको दक्षिणतर्फ कायम रहेको १-४-५ (एक बिघा चार कठ्ठा पाँच धुर) जग्गाको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी अशोक कुमार कुर्मीको फिराद दाबी ।
सुरसतीले दर्ता गराएको जग्गा वलिभद्रका हाँगातर्फको जग्गा हो । उक्त जग्गा सुरसती कुर्मीका नाममा २०६१ सालमा नामसारी दर्ता भई सुरसतीबाट राजदेई, निजबाट रामप्यारी, निजबाट दिपेन्द्र र दिपेन्द्रबाट लैनुन निसा मुसलमानको नाउँमा तहतह बकसपत्र, राजीनामाको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुँदै गएकोमा लगभग १० वर्ष अगाडि हकभोग दर्ता तिरो भरो भएको जग्गा हदम्याद नाघेकोले वादीको नालिस लाग्न सक्दैन । उक्त सम्पत्तिमा वादीको कुनै हक नभएकोले काल्पनिक विवरणको आधारमा झुठ्ठा मुद्दा दिएका हुन् भन्ने प्रतिवादी सुरसती कुर्मीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
प्रतिवादी राजदेई कुर्मीको नाउँमा सुरू जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्यादबमोजिम प्रतिउत्तर नफिराई निजले सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ ।
दिने सुरसती कुर्मी लिने राजदेई कुर्मी भई मिति २०६२/१२/१३ मा पारित लिखतमध्ये नरम गरम मिलाई तर्फ कायम हुने गरी वादीको हकसम्म १-४-५ जग्गाको लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।६ को फैसला ।
वादीले दाबी गरेको जग्गामा निजको के कस्तो हक कायम भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सुरू जिल्ला अदालतले केही खुलाउन नसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी पारित भएको लिखत सदर रहनुपर्नेमा दाबीबमोजिम लिखत बदर गर्ने ठहर्याएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादी जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको ०७१-DP-०१२९ मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेतको मिति २०७१/८/८ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश ।
यसै लगाउको मुद्दा नं. ०७१-DP-०१२९ को निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा दाबीको कि.नं. ३१९ को जग्गामा वादीको हक कायम हुने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले उक्त मुद्दामा विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरू प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुने हुँदा सो मुद्दामा लिइएको आधार, कारण एवं प्रमाण बुँदाका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन । सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/२/६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।१०।१४ मा भएको फैसला ।
वादी बलिभद्र कुर्मी र श्याम बिहारी कुर्मी, प्रतिवादी महादेव कुर्मी र प्रेमशंकर कुर्मीसमेत भएको जग्गा बाली मुद्दामा मिति २०३०।११।०८ मा भएको मिलापत्रमा बदरको लागी नालिस नपरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि मिलापत्र सामान्यतया बदर हुने अवस्था रहँदैन भने आफैँले उल्लेख गरेको निर्णय बदर दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको फैसलाको बुँदाको प्रतिकूल मिति २०३०।११।०८ मा स्थापित हकमा नै असर पर्ने फैसला बदर भागी छ । वादी दिनेश कुमार प्रतिवादी बलिभद्र कुर्मीसमेत भएको अंश मुद्दाको मिति २०४५।०३।१९ मा मिलापत्र हुँदा म पुनरावेदक वादीको तर्फबाट कसैको सहभागिता एवं सहमतिसमेत नरहेको साथै कि.नं. ३१९ बाट ज.बि. १-४-५ मात्र शिव शंकरले लिए पाएको हुँदा सहदेवको हाँगाको पनि समावेशिता दर्साई प्रस्तुत मुद्दाको फैसला सदर कायम रहनुपर्ने होइन । पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।१०।१४ को फैसलालाई बदर गरी दाबीबमोजिम कि.नं. ३१९ मध्ये दक्षिणतर्फ १-४-५ जग्गाको लिखत बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको अशोक कुमार कुर्मीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा आज यसै इजलासबाट लगाउको ०७१-CI-१५९९ को निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा यस मुद्दामा समेत सोही आधारमा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।५।१२ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक एवम् दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाण एवं कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।
पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालचन्द्र आचार्य, श्री महादेवप्रसाद यादव र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बिजेन्द्र कुमार चौधरी र श्री कमलेश द्विवेदीले आधा आधा हक भोग लाग्ने भनी मिति २०३०।११।०८ मा मिलापत्र भइसकेपश्चात् पनि कि.नं. ३१९ को जग्गा पूरै आफ्नो नाममा दर्ता गराई तह-तह बकसपत्र तथा राजीनामाको माध्यमबाट हक-हस्तान्तरण गर्नु कानूनसङ्गत नहुँदा नहुँदै पनि सो केही विचार नगरी वादी दाबीबमोजिम नहुने भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरिनु न्यायोचित देखिएन । उक्त फैसला बदर गरी सुरू फैसला सदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित मिसिल संलग्न कागजात, प्रमाणहरू तथा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा, साबिकको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन ? दाबीबमोजिम वादीले उक्त विवादित जग्गाको आधा भाग पाउने हो वा होइन ? एकाको हकभोगमा भएको जग्गा अर्काले दर्ता गराउन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा, जिल्ला कपिलवस्तु चौदहवा गा.वि.स वडा नं. ५/क मा रहेको कि.नं. ३१९ को २-८-१० (दुई बिघा आठ कठ्ठा दश धुर) क्षे.फ. रहेको पूरै जग्गा दिने सुरसती कुर्मी लिने राजदेई कुर्मी भई मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुबाट पारित भएको हालैदेखिको बकसपत्रमा उल्लिखित जग्गामा आधा १-४-५ (एक बिघा चार कठ्ठा पाँच धुर) वादीको समेत हक भएकोमा सुरसती कुर्मीले आफ्ना नाममा पूरै जग्गा कायम हुने गरी निर्णय गराएको र सोही जग्गा राजदेई कुर्मीको नाममा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतबाट पारित गरी तह-तह हस्तान्तरण गरेकोले उक्त मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुबाट भएको निर्णय बदर गरी १-४-५ (एक बिघा चार कठ्ठा पाँच धुर) जति आधा जग्गाको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको फिराद दाबी रहेकोमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा २०६१ सालमा नामसारी दर्ता भई सुरसतीबाट राजदेई, राजदेईबाट रामप्यारी, रामप्यारीबाट दिपेन्द्र र दिपेन्द्रबाट लैनुन निसा मुसलमानको नाउँमा तहतह बकसपत्र राजीनामाको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदै गएको छ । लगभग १० वर्ष अगाडिको हकभोग दर्ता तिरो भरो भएको जग्गा सम्बन्धमा मुद्दा गर्ने हदम्याद नाघेकोले उक्त जग्गामा वादीको नालिस लाग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीमध्येको सुरसती कुर्मीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । मिति २०७१।२।०६ मा सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट दिने सुरसती कुर्मी लिने राजदेई कुर्मी भई मिति २०६२।१२।१३ मा पारित लिखतमध्ये नरम गरम मिलाई तर्फ कायम हुने गरी वादीको हकसम्म १-४-५ जग्गाको लिखत बदर हुने भएकाले वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ भनी भएको फैसलामा प्रतिवादीले चित्त नबुझाई वादीले दाबी गरेको जग्गामा के कस्तो हक कायम भएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही खुलाउन नसकेको र मालपोत कार्यालयबाट कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी पारित भएको लिखत सदर गर्नुपर्नेमा वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर गर्ने ठहर्याएको सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दायर गरी त्यहाँबाट विवादको कि.नं. ३१९ को पुरै जग्गामा अंश मुद्दा परी यी प्रतिवादीका पतिले पूरै लिने गरी मिलापत्र भइसकेको, मिलापत्र सहमति मन्जुरीको लिखत मात्र नभएर विवाद समाधानको प्रमाणसमेत मनिएको अवस्थामा सो मिलापत्र बदरका लागि नालेस नपरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of decision) बमोजिम पनि मिलापत्र सामान्यतया बदर हुने अवस्था रहँदैन र यी वादीका पिताले आफूले अंशबापत जे जति सम्पत्ति लिनु दिनु गरी मन्जुरी भइसकेपछि दोस्रो तहका अंशियारमध्येका यी वादी अशोक कुमारले मात्रै नालिस गरेको र प्रतिवादीको पतिको मृत्युपश्चात् प्रतिवादीको नाममा दा.खा गर्दा मालपोत कार्यालयबाट जारी भएको ३५ दिने सूचनामा दाबी विरोध नजनाई मेरो हक यस कारणले स्थापित छ भनी आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न नसेकेको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा कि.नं. ३१९ को जग्गामा आधा क्षे.फ. सम्म निर्णय दर्ता बदर गरी वादीको हक कायम ठहर्याई सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।१०।१४ मा फैसला भएको र सो फैसलामा यी वादीले यस अदालतमा बाजे सहदेव कुर्मीको छोरा श्यामबिहारी तथा बलिभद्र कुर्मीले संयुक्त रूपमा २०२७ सालको जग्गा बाली मुद्दामा चलिआएकोमा उक्त मुद्दामा मिति २०३०।११।०८ मा भएको मिलापत्रलाई फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण नगरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट हुँदै नभएको मुद्दाको प्रसङ्ग उठाई मलाई हराई मिति २०७१।१०।१४ मा गरेको फैसला बदर गरी मेरो फिराद दाबीबमोजिम इन्साफ गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।१०।१४ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने बेहोराको आदेश भएपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम नाता पुस्तावलीको विवरण हेर्नुपर्ने देखिन्छ । नाता पुस्तावली तल निम्नबमोजिमको तालिकामा रहेको छ ।
https://supremecourt.gov.np/publication/materials/103390.pdf मा गई पृष्ठ 912 मा गई यहाँ भएको Chart हेर्न सक्नुहुनेछ ।
मूल पुरूष वैजु भएको र निजका २ छोराहरूमा दोस्रो पुस्ताका रामप्रसाद र वसन्त रहेको देखिन्छ । वसन्तका तर्फबाट राम अधीन र विशेसर भएका र तेस्रो पुस्ता राम अधीनका २ छोराहरूमा महादेव र बद्री रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी महादेवको श्रीमती पार्वती रहेकी र विशेसरका २ भाइ छोराहरू वलिभद्र र सहदेव चौथो पुस्ताका व्यक्तिहरू रहेका देखिन्छ । त्यसैगरी वलिभद्रको छोरा शिवशंकर र निजको श्रीमती सुरसती भएको र सहदेवको छोरा श्याम विहारी रहेकोमा श्याम विहारीका तीन जना छोराहरू कुष्ण कुमार, दिलिप कुमार र अशोक कुमार कुर्मी रहेको देखिन्छ । नजिकबाट यिनीहरूको नाता पुस्ता नियाल्ने हो भने यी वादीका हजुरबुबा र प्रतिवादीका ससुरा सहोदर दाजु भाइ नाताका व्यक्ति रहेकाले यी वादी र प्रतिवादी ठुलीआमा र छोरा नाताका व्यक्ति रहेको देखियो ।
३. त्यसैगरी मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट वादी श्याम विहारी कुर्मी र प्रतिवादी प्रेम कुर्मीबिच खिचोला कब्जा बाली मुद्दा परी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०३०।११।०८ मा मिलापत्र भएको हुँदा विवादित जग्गा कपिलवस्तु जिल्ला चौदहवा ५/क कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. २-८-१० जग्गा यी वादी श्याम विहारीको हकभोगको भनी वादीको नाउँमा दर्ता गराउने गरी जग्गा खिचोला छाडी मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा वादी पक्ष श्याम विहारी कुर्मी र वलिभद्र रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिँदा मिति २०३०।११।०८ को मिलापत्रबाट कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. २-८-१० (दुई बिघा आठ कठ्ठा दश धुर) को जग्गामा यस मुद्दाका वादी अशोक कुमार कुर्मीको बाबु श्याम विहारी र यस मुद्दाका प्रतिवादी सुरसतीका ससुरा वलिभद्र कुर्मीको हक स्थापित भएको देखियो । कपिलवस्तु जिल्ला चौदहवा ५/क कि.नं. ३१९ को जग्गाको मूल क्षे.फ २-८-१० (दुई बिघा आठ कठ्ठा दश धुर) रहे भएको मिसिल संलग्न फिल्डबुकबाट देखिदा सो कुरामा विवाद देखिँदैन । विवादित जग्गामा यी प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले उल्लिखित मिलापत्रबाट आफ्नो पतिको हक हुन आएको १-४-५ जति जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा दर्ता गराई हक हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पूरै जग्गा दर्ता गराई आफ्नी आमा राजदेई कुर्मीलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको हुनाले २-८-१० मध्ये आधा १-४-५ वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकोले मूल विवादको २-८-१० जग्गामध्ये आधा १-४-५ जग्गा वादीको नाममा दर्ता गराइपाउँ भन्ने नै देखियो ।
४. प्रस्तुत मुद्दाकी प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. २-८-१०मध्ये केवल आधा १-४-५ आफ्नो हक भएको कुरामा स्वीकार गरी छन् । मिति २०४५।३।१९ को अंश मुद्दाबाट आफ्नो पतिको नाममा हक स्थापित भएको र सो कि.नं. ३१९ को क्षे.फ १-४-५ जग्गा नै पतिको मृत्युपश्चात् मिलापत्रबमोजिम दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी २०६० सालमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको पाइन्छ र उक्त निवेदन पेस गर्दा मिति २०४३।३।१९ मा भएको मिलापत्रसमेत संलग्न राखी पेस गरिएको मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालयको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट पनि १-४-५ नै नामसारी गरिदिने गरी मिति २०६१।१०।०७ मा निर्णय गरिएको देखियो तर निवेदन बेहोरासहित पेस भएको मिलापत्रको प्रतिलिपिमा कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. १-४-५ को पूरा भनी लेखिएको र प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले निवेदनमा समेत कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. १-४-५ को पूरा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको र मालपोत कार्यालयको निर्णयमा समेत १-४-५ को पूरै भनिएकोले स्रेस्ता तयार भएर आउँदा यी प्रतिवादी सुरसती कुर्मीको नाउँमा कि.नं. ३१९ को क्षे.फ २-८-१० पूरैको बनी आएको देखिँदा सोही स्रेस्ताको आधारमा निज प्रतिवादीले सम्पूर्ण कामहरू गर्दै आएकोले आफ्नी आमा राजदेई कुर्मीको नाउँमा पूरा क्षे.फ २-८-१० हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था देखिन्छ । अब, एकाको हकभोगको जग्गा अर्काले दर्ता गराउन मिल्ने हो वा होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० को जग्गा पजनीको महलको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा पजनीको महलको १७ नं. मा “तालुकदारले खापी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र र अरू कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दमा यी वादीका बाबु श्याम विहारीको नाममा रहेको जग्गा यी प्रतिवादी सुरसती कुर्मीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको, मालपोत कार्यालयको मिति २०६१।१०।१७ को निर्णयमा कि.नं. ३१९ “पूरा” भनी लेखिएको र सो लेखिएको कारण कि.नं. ३१९ को २-८-१० नै स्रेस्ता कायम भएको र निवेदकले माग गरेकोभन्दा बढी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुबाट निर्णय भएकोले कार्यालयको गल्तीबाट यी प्रतिवादीले जग्गा तह तह हस्तान्तरण गरेको र वादीले आफ्नो जग्गा सुरक्षित नै ठानी कहीँकतै उजुर नगरी बसेको देखिएकोले कार्यालयबाट भए गरेको गल्तीको कारण सम्बन्धित पक्षको हक समाप्त हुन जाने वा हदम्याद सकिएको भन्ने हुँदैन । यसरी २०३० सालको मिलापत्रबाट यस मुद्दाका पक्षहरूको पिता तथा पतिको नाममा अघि-अघि हक स्थापित भइसकेको सम्पत्तिमा पछि भएका हक हस्तान्तरण तथा दर्तालगायतको क्रियाबाट निजहरूको उक्त सम्पत्तिमा हक समाप्त हुन सक्दैन ।
५. मिति २०४५।०५।०१ को मिलापत्रअनुसार कि.नं.३१९ दर्ता गर्दा कसैलाई असर पर्ने भए ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न आउनु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त सूचना निवेदकको मागभन्दा बढी जग्गा वा निजको मिलापत्रले स्थापित हकभन्दा बढी अर्थात् पूरै कि.नं. ३१९ को क्षे.फ. नै हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । सामान्य हिसाबले सोच्दा यसमा सुरसतीको हकसम्मको मात्र जमिनको लागि त्यस्तो सूचना प्रकाशन भएको थियो भन्ने मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, सो सूचनाबमोजिम दर्ता प्रक्रियामा दाबी विरोध नगरेको मात्र कारणले पहिले नै स्थापित सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुने भनी व्याख्या गर्दा न्यायको मर्म परास्त हुन पुग्छ ।
६. यसरी विवादित कि.नं. ३१९ को समुच्चा जग्गा सुरसती कुर्मीको नाममा दर्ता भई निजको नामबाट तह तह हक हस्तान्तरण हुँदै हाल उक्त कि.नं. को जग्गा लैलुन निसा मुसलमानको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको अवस्थामा मिति २०३०।११।०८ को मिलापत्रबाट विवादित कित्ता जग्गामा अघि हक स्थापित भएका श्याम विहारीको मृत्युपश्चात् निजको ३ छोराहरूमध्ये कृष्ण कुमार र दिलिप कुमार कुर्मीले मिति २०६१।०१।१७ को मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा तत्पश्चात् विवादित कित्ताको तहतह भएको हकहस्तान्तरणका सम्बन्धमा कुनै चुनौती नदिएको हुँदा निजहरूले उक्त निर्णय र हक हस्तान्तरणलाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने देखिँदा २०३० सालको मिलापत्रबमोजिम कि.नं. ३१९ को जग्गामा आधी हक स्थापित भएका श्यामविहारीको आधी माग अर्थात् १-४-५ मध्ये श्याम विहारीको ३ जना छोराहरूको समान हक स्थापित भएको अवस्थामा २ जना छोराहरूले विवादित २०६१ सालको निर्णय र तत्पश्चात्को हक हस्तान्तरणहरूलाई चुनौती नदिनुका अतिरिक्त अब त्यस्तो चुनौती दिनसक्ने कानूनतः अवस्था र परिस्थितिसमेत नरहेकोले श्याम विहारीको आधि (१-४-५) हकमध्ये ३ भागको २ भाग जग्गाको हदसम्म मिति २०६१।०१।१६ को निर्णय र सोपश्चात् भएका तहतहको हक हस्तान्तरणको क्रियालाई अन्यथा गरी बदर गर्नुपर्ने नदेखिँदा मुद्दा गरी उल्लिखित निर्णयहरूलाई चुनौती दिने श्याम विहारीको छोरा यी पुनरावेदक / वादी अशोक कुमार कुर्मीको १ भाग हकसम्म बदर हुने देखियो ।
७. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट श्याम विहारीका तीन छोराहरूमध्ये एक जना छोरा अशोक कुमार कुर्मी मात्रै मुद्दा लिई अदालत प्रवेश गरेको र अन्य दुई छोराहरू कृष्ण कुमार र दिलिप कुमार कुर्मीले मिति २०६१।१०।१७ को निर्णयसमेतलाई बदर गराउन अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा निज पुनरावेदन वादी अशोक कुमार कुर्मीको हकसम्म कि.नं. ३१९ को समच्चा क्षे.फ.को आधि १-४-५मध्येको ३ भागको एक भागको हदसम्मको निर्णय दर्ता बदर गरी निजको नाममा नामसारी हुने ठहर्छ । अतः सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।०६ मा भएको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।१०।१४ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला केही उल्टी हुने ठहरेकोले कि.नं. ३१९ को पूरै २-८-१० (दुई बिघा आठ कठ्ठा दश धुर) जग्गामध्येको श्याम विहारीको भाग आधा १-४-५ (एक बिघा चार कठ्ठा पाँच धुर) जग्गामध्ये ३ भागको १ भाग अर्थात् क्षे.फ. ज.वि. ०-८-१.६७ जग्गाको दर्ता बदर भई वादी अशोक कुर्मीको नाममा दाखिल खारेज नामसारी हुने ठहरेकोले सोको दाखिल खारेज नामसारी गर्नु भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुलाई लेखी पठाउनू ।
२. प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृतः प्रकृति पराजुली
इति संवत् २०८१ साल असार १८ गते रोज ३ शुभम् ।