निर्णय नं. १०९५० - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०७९।७।२४

०७३-NF-००४७

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 

पुनरावलोकनकर्ता / प्रत्यर्थी : एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि., दरबारमार्ग, काठमाडौंका अख्तियारवाला महाप्रबन्धक / कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी / निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई न.पा. वडा नं. ७ स्थित उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त धनबहादुर घिसिङसमेत

 

बोलपत्रदाता ठेकेदारले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित परिस्थितिहरू सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका अन्य घटनाहरूको कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गर्न नहुने । 

आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष वा काबुबाहिरका परिस्थितिका अवस्थामा बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको लागि दण्ड दिनु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

बोलपत्र आह्वानकर्ताको कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयसमेतका राज्यका साधिकार निकायबाट अनपेक्षित हस्तक्षेप भएको, त्यसमा छानबिन वा अनुसन्धान भएको भन्ने देखिएको, त्यस्ता कार्यले बोलपत्रदाता ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) बुझाउन द्विविधा सिर्जना गरेको देखिएको, समयको अन्तरालमा छानबिन र अनुसन्धानको समाप्ति भई पुनः ठेक्काको प्रक्रिया सुरूवात हुँदा पहिलेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बुझाई ठेक्का स्वीकृति पाइसकेको बोलपत्रदातालाई जानकारी वा सूचना नदिई निजको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम जफत गरेको कार्य Force majeure को विषय बन्ने ।

अनपेक्षित वा अप्रत्याशित रूपमा राज्यको हस्तक्षेप हुन गएको र सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कार्यविपरीत जमानत जफत गर्न नहुने । यस्तो अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको जफत गरिएको रकम बोलपत्रदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को भुक्तानीका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने नै सामान्य सिद्धान्त (General Principle) भए तापनि बोलपत्रदाताले आफ्नो नियन्त्रण / काबुभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित विशेष परिस्थितिहरूका कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नु नहुने ।

(प्रकरण नं.२८)

 

पुनरावलोकनकर्ता / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विष्णुप्रसाद कँडेल, श्री ललित बस्नेत र श्री इन्दिरा कार्की

विपक्षी / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४८, अङ्क १, नि.नं.४४४४

ने.का.प.२०५३, अङ्क १, नि.नं.६१३४

ने.का.प.२०५३, अङ्क ३, नि.नं.६१६९

ने.का.प.२०६८, नि.नं.८६०५, पृ.७०६

ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, नि.नं.८६४९

ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, नि.नं.१०२२७

ने.का.प.२०७७, अङ्क २, नि.नं.१०४२९

सम्बद्ध कानून :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

करार ऐन, २०५६

 

यस अदालतमा आदेश गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मुद्दा पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक, दरबारमार्ग, काठमाडौंको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. को जग्गाबाहेकका सम्पूर्ण सामानहरूको लिलाम बढाबढ बिक्रीको लागि मिति २०६८।११।१ मा सूचना प्रकाशित भएपश्चात् हामी निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले परस्परमा Joint Venture Agreement (JV) गरी उक्त सूचनाबमोजिम मिति २०६८।११।१५ मा रू.१९,९९,००,०००।- (उन्नाइस करोड उनान्सय लाख) कबोल गरी टेन्डर हालेकोमा हाम्रो टेन्डर स्वीकृत भएकोले उक्त कबोल रकमको २.५ प्रतिशतका दरले हुने रू.४९,९७,५०० (उनान्पचास लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय) रूपैयाँ हामी निवेदकले कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, रत्नपार्कमार्फत बैंक ग्यारेन्टी दिएका थियौं । यसरी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको टेन्डरको सर्तबमोजिमको रकम जम्मा गर्नको लागि हामी तयार नै रहेकोमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धान आयोगसमक्ष उजुरी दायर गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखी रोक्का राखेको कारणले हामीले तत्काल कबोल गरेको रकम जम्मा गर्न असमर्थ भएका थियौं । यसरी लिलामबमोजिमको रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया रोक्का भएको कारणले प्रत्यर्थी बैंकले रकम बुझ्न अस्वीकार गरेको हुँदा हामीले राखेको बिडबण्ड (Bid Bond) फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएका थियौं । यसरी दर्ता भएको निवेदनउपर कुनै कारबाही नहुँदै उक्त लिलाम रोक्का फुकुवा भइसकेको रहेछ । यसरी रोक्का फुकुवा भएपछि लिलाम स्वीकृत भएबमोजिमको रकम जम्मा गर्न आउनु भनी हामीलाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा सो नगरी एकतर्फी रूपमा पुनः सिल्ड टेन्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित 

गरियो । हाम्रो कारणबाट हामीले कबोल गरेको रकम जम्मा गर्न नसकेको नभई अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लिलाम रोक्का गरेको कारणबाट रकम जम्मा गर्न असमर्थ भएको हुँदा हामीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता पाउनुपर्छ भनी मिति २०६९।३।२८ मा पुनः निवेदन दर्ता गरेकोमा उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्नुको सट्टा उल्टै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी पुनः शिल्ड टेन्डरको सूचना प्रकाशित भएको छ । विपक्षीहरूको यस प्रकारको कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३ तथा १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गएको छ । तसर्थ, प्रत्यर्थी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. ले निवेदकले राखेको बिडबण्डबापतको रकम दाबी गरी सो रकम पठाउन भनी मिति २०६९।२।१९ मा प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकलाई लेखेको पत्र र तत्सम्बन्धमा निर्णय तथा सो आधारमा प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी दिने निर्णयसमेतको काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको बिडबण्डबापत राखेको रकम र सो रकम भुक्तानी भएपश्चात् निवेदकहरूले प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकलाई बुझाएको ब्याज रकमसमेत फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. को नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) (च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।२२ को आदेश ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट विपक्षीको बिडबण्ड रकम फिर्ता नभएको होइन, साथै बिडबण्डको रकम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नभएकोले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको हनन भएको छैन । रिट निवेदकले निवेदनमा यस आयोगको निर्णयबाट आफ्नो हक हनन भएको भनी उल्लेख गरेको छैन । यस आयोगबाट निवेदकहरूको बैंक ग्यारेन्टीको रकम जफत गर्ने गरी निर्णय भएको छैन । टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट मात्र भएको देखिँदादेखिँदै यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुको कुनै औचित्य नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक र रिट निवेदकबिच भएका बोलपत्रलगायतका आन्तरिक कार्यहरूको सम्बन्धमा यस बैंकको कुनै संलग्नता नरहेको / नभएको हुँदा यस बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी कृषि विकास बैंकको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको टेन्डर स्वीकृत भएपछि तिस दिनको सूचना दिएर कबोल रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा त्यो सर्तको पालना नगर्नु करारीय दायित्वको विपरीत हो । बिडबण्ड फुकुवा गरियोस् भनी मिति २०६९।१।४ मा दिएको निवेदनको अनुहारबाटै विपक्षीले कबोल रकम नबुझाउन बहाना गरेको प्रस्ट हुन्छ । यस बैंकलाई लिलाम प्रक्रिया रोक्का गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको बुझिएको भन्दै तिस दिनको म्यादको अन्तिम दिन दिएको त्यस निवेदनमा कबोलबमोजिम रकम बुझाउने तयारी भए तापनि बैंकले रकम नबुझी दिएको भन्ने विपक्षीको कथन मनचिन्ते र आफूखुसी गरेको बहाना हो । कबोल रकम बुझाउन ल्याएको भए रकम नबुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । तर कबोल रकम बुझाउने दायित्व पूरा नगरेकोले बैंकले टेन्डरको सर्तको अधिनमा रही विपक्षीको बिडबण्ड जफत गरेको हो । बिडबण्ड जफत गरेपछि विपक्षीले लामो समय व्यतीत गरेपछि रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । विलम्ब हुनुको उचित कारणसमेत उल्लेख नगरी निवेदन दायर भएको कारणले विपक्षीलाई सम्मानित अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको विपक्षी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको लिखित जवाफ ।

निवेदकले राखेको बिडबण्ड जफत गर्नेसम्बन्धी कार्य कानूनसङ्गत नदेखिएकोले निवेदकले राखेको बिडबण्डबापतको रकम दाबी गरी सो रकम पठाउन भनी मिति २०६९।२।१९ मा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले कृषि विकास बैंकलाई लेखेको निर्देशनात्मक पत्र र कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ । निवेदकको तर्फबाट कृषि विकास बैंकले भुक्तानी दिएको रकम निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७३।४।२४ को आदेश ।

लिलामको प्रक्रियामा सिल्ड टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्ने बैंक र उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुने बोलपत्रदाताबिच कुनै किसिमको विवाद उत्पन्न हुँदा सोको निरूपण दुवै पक्षबिच भएको करारबमोजिम हुने हुँदा प्रस्तुत विवादमा पनि प्रमाण बुझी ठहर गर्नुपर्ने विषय समाहित रहेको हुनाले साधारण अधिकारक्षेत्रबाट नै अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर प्रवेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । साथै, सिल्ड टेन्डर सर्त नं. ५ मा टेन्डर स्वीकृत भएको जनाउ पाएको मितिले ३० दिनभित्र सम्पूर्ण कबोल रकम बैंकमा दाखिल गर्नुपर्ने छ, अन्यथा अर्नेष्ट मनिबापत राखेको धरौट जफत भई जाने छ भनी उल्लेख भएको आधारमा नै निज बोलपत्रदाता कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत सम्पूर्ण कबोल रकम बैंकमा दाखिला नगरेको हुनाले निजको जमानत जफत गरिएको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको छ । त्यसैगरी, बैंकले कबोलबमोजिमको रकम माग गरेको जानकारी पाएको पनि आठ महिनापछाडि मात्र रिट निवेदन गर्न आएको र रिट निवेदनमा त्यसरी विलम्ब हुनुको केही कारणसमेत उल्लेख गरेको 

पाइँदैन । अतः सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी मुद्दा दोहोर्‍याइदिने गरी निस्सा पाउँ भन्ने बेहोराको शिवजी राय यादवको यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।

यसमा करारीय दायित्वको विषयमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको र निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा, जे.भि. फर्मको तर्फबाट कबोलबमोजिमको रकम जम्मा गर्ने तयारी भए पनि रकम बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा रिट जारी गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको आदेश यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अङ्क १ नि.नं. ६१३४ र २०५३ अङ्क ३ नि.नं. ६१६९ मा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।३।१६ को आदेश ।

यसमा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले मिति २०६९।२।१९ मा गरेको निर्णय एवं पत्राचारसमेत रहेको फाइल एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकबाट पेसीको दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।१८ को आदेश ।

यसमा यस अदालतको मिति २०७४।१०।१८ को आदेशबमोजिमको एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मिति २०६९।२।१९ मा गरेको निर्णय एवं पत्राचारसमेतका फाइल पेस हुन आएको नदेखिँदा उक्त निर्णय फायल विपक्षीमध्येको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकाय जो जहाँ छ, सो निकायबाट एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाई मिसिल सामेल राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।७।२९ को आदेश ।

यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र संख्या ५ अर्थ ०६८/०६९, च.नं. १०१८ मिति २०६८।१२।३० मा उल्लिखित उजुरी, सो उजुरी सम्बन्धमा भएको ऐ. मितिको निर्णय तथा सो पत्रानुसारको छानबिन प्रतिवेदन र मिति २०६८।१२।३० को अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगको लिलाम कार्य रोक्का राखी प्रतिवेदन पठाउने पत्र र मिति २०६९।२।१६ को लिलाम प्रक्रिया फुकुवासम्बन्धी पत्रलगायत प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरूसहितको सक्कल फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।१२।२६ को आदेश । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरावलोकनकर्ता / प्रत्यर्थी (तत्कालीन एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. दरबारमार्ग, काठमाडौं, हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड) को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विष्णुप्रसाद कँडेल, श्री ललित बस्नेत र श्री इन्दिरा कार्कीले टेन्डरको प्रक्रियामा सामेल भएको दुवै पक्षबिच करारीय दायित्व सिर्जना भएकोले करारले सिर्जना गरेको Contractual Obligation लाई रिट क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु बनाएर यस अदालतमा प्रवेश नै गर्न नमिल्ने हुनाले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट जारी गर्ने गरी भएको आदेशलाई उल्टी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । साथै, विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारीले निवेदक कम्पनीले टेन्डरको सर्तबमोजिमको रकम दाखिला गर्न तयार रहेको भए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयको आदेशबमोजिम प्रक्रिया रोक्का भएको कारणले रकम दाखिला गर्न नसकेको हुनाले निवेदकले बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापत राखेको रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको आदेशलाई सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएका मुख्य जिकिरका सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियोः 

(क) बोलपत्र जमानत (Bid Bond) कस्तो प्रकृतिको करार हो ? कस्तो अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) फिर्ता र जफत हुन्छ ? रिट निवेदकले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) पुनरावलोकनकर्ताबाट जफत गर्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ?

(ख) यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३/०४/२४ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ?

(ग) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिइएका आधारहरू मिलेका छन् वा छैनन् ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले राखेको बिडबण्ड जफत गर्नेसम्बन्धी कार्य कानूनसङ्गत नदेखिएकोले निवेदकले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम दाबी गरी सो रकम पठाउन भनी मिति २०६९।२।१९ मा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले कृषि विकास बैंकलाई लेखेको निर्देशनात्मक पत्र र कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकलाई बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम फिर्ता गर्नु भनी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्‍याई भएको यस अदालतको मिति २०७३।४।२४ को संयुक्त इजलासको आदेशमा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक दरबारमार्ग, काठमाडौंले चित्त नबुझाई यसै अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासले करारीय दायित्वको विषयमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सको तर्फबाट कबोलबमोजिमको रकम जम्मा गर्ने तयारी भए पनि रकम बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने देखिएको साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१३४ र ने.का.प. २०५३ अङ्क ३, नि.नं. ६१६९ मा उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तको विपरीत संयुक्त इजलासले निर्णय गरेको आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई आज यस इजलाससमक्ष प्रस्तुत विषय अन्तिम निर्णयका निम्ति पेस हुन आएको देखिन्छ ।

३. एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक, दरबारमार्ग, काठमाडौंको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि.को जग्गाबाहेकका सम्पूर्ण सामानहरूको लिलाम गर्ने भनी लिलाम बढाबढ बिक्रीको लागि मिति २०६८।११।१ मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसपश्चात् उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले Joint Venture Agreement गरी उक्त सूचनाबमोजिम टेन्डरमा भाग लिई निज बोलपत्रदाताले रू.१९,९९,००,०००.- (उन्नाइस करोड उनान्सय लाख) कबोल गरी टेन्डर हालेकोमा उक्त टेन्डर मिति २०६८।११।३० मा स्वीकृत भएको देखिन्छ । टेन्डर स्वीकृत भएपछि उक्त कबोल रकमको २.५ प्रतिशतका दरले हुने रू.४९,९७,५००।- (उनान्पचास लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय) रूपैयाँ निज बोलपत्रदाताले कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, रत्नपार्कमार्फत बैंक ग्यारेन्टी दिएको देखिन्छ । एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि. को मिति २०६८।११।१ को सूचनाबमोजिम निज बोलपत्रदाताको टेन्डर स्वीकृत भई स्वीकृत सर्तबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी बैंकलाई प्राप्त भइसकेपश्चात्‌ एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि.ले टेन्डर स्वीकृत गरिएको बारेको मिति २०६८।११।३० मा पत्र लेखी टेन्डर सर्तको बुँदा नं. ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कबोल गरेको रकम यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र बैंकको खातामा जम्मा गरिसक्नु हुन अनुरोध गर्दछौं भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएकोमा सो पत्र निज बोलपत्रदाताले मिति २०६८।१२।०५ गते बुझी लिएको देखिन्छ । यसैबिचमा निज बोलपत्रदाताको नाउँमा स्वीकृत भएको टेन्डरउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०६८।१२।३० मा उजुरी परेको र सोही मितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई तत्काललाई लिलाम प्रक्रिया रोक्न पत्राचार भएको र सोहीबमोजिम मिति २०६९।१।४ गते च.नं. २७० बाट अर्थ मन्त्रालयले एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक, दरबारमार्ग, काठमाडौंलाई पत्र लेखी लिलाम प्रक्रिया रोक्का राख्न पत्राचार गरेको देखिन आयो । यी बोलपत्रदाता कम्पनीले पनि सोही दिन अर्थात्‌ मिति २०६९।१।४ मा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।१।४ को पत्रले लिलाम प्रक्रिया रोक्का भएको हुँदा हाम्रो टेन्डर स्वीकृत भए पनि लिलामबमोजिम रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया रोक्का भई अवरूद्ध भएको कारण हामीले राखेको बिडबण्ड फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ भने, मिति २०६९।२।१६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा अर्थ मन्त्रालयलाई लिलाम प्रक्रिया फुकुवा सम्बन्धमा पत्र लेखी लिलाम प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको देखिएकोले रोक्का राखिएको लिलाम प्रक्रिया फुकुवा गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । लिलाम प्रक्रिया फुकुवा भएपछि एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक, दरबारमार्ग, काठमाडौंले उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले राखेको बैंक जमानत जफत गरी मिति २०६९।२।२६ र मिति २०६९।०६।१० मा पुन: टेन्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन आयो ।

४. रिट निवेदक कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रू.४९,९७,५००।- जफत गर्ने बारेमा पुनरावलोकनकर्ता एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक, दरबारमार्ग, काठमाडौंबाट भएको काम कारबाहीको वैधताको सन्दर्भमा उक्त बिडबण्डको प्रकृतिबारेमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । Black’s Law Dictionary ले Bid Bond लाई “A bond filed in public construction project to ensure that the bidding contractor will enter into the contract.” भनी परिभाषित गरेको छ । Manuals for Procurement of Works २०१९ र Manual for Procurement of Consultancy & Other Services, २०१७ ले बोलपत्र जमानत (बिडबण्ड) लाई -“Bid security” (including the term ‘Earnest Money Deposit’ (EMD), in certain contexts) means a security from a bidder securing obligations resulting from a prospective contract award with the intention to avoid: the withdrawal or modification of an offer within the validity of the bid, after the deadline for submission of such documents; failure to sign the contract or failure to provide the required security for the performance of the contract after an offer has been accepted; or failure to comply with any other condition precedent to signing the contract specified in the solicitation documents.” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । “नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन (सिद्धान्त र व्यवहार) भन्ने पुस्तकमा “सार्वजनिक निर्माणको खरिद प्रक्रियामा जमानत भनेको निर्माण व्यवसायीले खरिदकर्तालाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यको प्रत्याभूतिबापतको सुरक्षण रकम 

हो । त्यसो भएको हुनाले बोलपत्र जमानत संलग्न नभई आएको बोलपत्रउपर कुनै कारबाही नै गरिँदैन” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

५. नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत्कालीन आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले “जमानत” वा “धरौटी रकम” जस्ता विभिन्न नाम दिई बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को परिभाषा गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले “जमानत” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षणबापत राखिएको जमानत रकम (रिटेन्सन मनी वा अर्नेष्ट मनी) सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नुपर्नेमा सोबापत राखिएको रकमसमेतलाई जनाउने छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले “धरौटी रकम” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षणबापत राखिएको जमानत रकम (रिटेन्सन मनी) वा अर्नेष्ट मनी वा सोबापतको बिडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नुपर्ने भई सोबापत राखिएको रकमसमेतलाई जनाउने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

६. बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को चरित्रको सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट हिमालयन इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. विरूद्ध वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेतको मुद्दामा “कुनै निर्माण कार्य वा अन्य कुनै काम गर्ने ठेक्का प्राप्त गर्ने छनौट प्रक्रियामा सामेल हुने व्यक्ति वा उद्योगका लागि बोलपत्र आह्वानकर्ता वा साहुलाई आफू जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन बोलपत्रका साथ उपलब्ध गराइने जमानतलाई बोलपत्र जमानत (Bid Bond) भनिन्छ । बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बाट Bidder (काम प्राप्त गर्न प्रतिष्पर्धामा सामेल व्यक्ति) / ठेकेदारले परियोजना / योजनाको साहु वा बोलपत्र आह्वानकर्तालाई आफूले बोलपत्र सूचनामा उल्लेख गरेको काम प्राप्त गरेमा तोकिएको सर्तबमोजिम काम गर्ने र बोलपत्र स्वीकृतिपछि काम पूरा गर्न नसकेमा वा काम सुरू गर्न नसकेमा क्षतिपूर्तिबापत दाखिल गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । बोलपत्र जमानत (Bid Bond) धितो जमानतको माध्यमबाट अथवा बैंक जमानतको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । छनौट प्रक्रियामा सामेल भएको ठेकेदार आर्थिक रूपमा सक्षम भएकाले बोलपत्रमा तोकिएको काम गर्न सक्ने विश्वास बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बाट बोलपत्र आह्वानकर्तालाई दिलाउने काम प्रस्तुत मुद्दामा बैंकको माध्यमबाट गरिएको देखिन्छ । ठेकेदारले जिम्मेवारी वहन गर्छु भनेको जिम्मेवारी वहन नगरेमा वा काम गर्न नसक्ने भएमा Bid Bond को रूपमा दाखेल गरिएको बैंक जमानत बोलपत्र आह्वानकर्ता हिताधिकारी (Beneficiary) ले दाबी गरी आफ्नो क्षतिपूर्ति गर्दछ । Bid Bond ले ठेकेदारलाई अस्वाभाविक वा औचित्यहीन बोलपत्र भर्ने, न्यूनतम मूल्यमा काम प्राप्त गरी कामको सुरूवात नै गर्न नसक्ने अवस्थालाई निरूत्साहित गरी वास्तवमा काम गर्न सक्नेलाई मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्दछ । बोलपत्र सूचनाबमोजिमको कुनै काम गर्नका लागि के कति खर्च लाग्छ, काम प्राप्त गरेमा त्यसको फाइदा बेफाइदा वा जोखिम के कति छ भन्ने पूर्वानुमान मूल्याङ्कन गरेर मात्र ठेकेदारले बोलपत्रमा सहभागिता जनाउनुपर्दछ । कामको सुरूवात गर्नसक्ने आवश्यक रकमको उपलब्धता छ भन्ने देखाउन आफूले पेस गरेको बोलपत्र रकमको केही प्रतिशत रकम बराबरको Bid Bond बैंक जमानत प्रायश: अनिवार्य गरिएको पाइन्छ ।” भनी स्पष्ट पारिएको देखिन्छ ।

७. माथि उल्लिखित परिभाषाहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत्कालीन आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले गरेको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट बोलपत्र जमानत (Bid Bond) का सम्बन्धमा भएका व्याख्याहरूबाट बोलपत्र जमानत (Bid Bond) एक किसिमको कानूनी सम्झौता हो जसले बोलपत्र (Bid) हाल्ने ठेकेदारहरूलाई उक्त परियोजनामा आफ्नो उल्लिखित दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ भन्ने बुझिन्छ । बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बाट बोलपत्र (Bid) आह्वान गर्ने निकायले वित्तीय र कानूनी दुवै प्रत्याभूति (Assurance / Guarantee / Commitment) प्राप्त गर्दछन् । बोलपत्र (Bid) मा सहभागी हुने ठेकेदारहरूले बोलपत्र सम्झौता (Bid Agreement) को पालना गर्दछन् र सहमति जनाएको मूल्यमा नै काम सम्पन्न गर्ने छन् भन्ने कुराको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) ले सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।

८. यसरी ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भई बोलपत्रदाताहरूबाट पेस भएका विभिन्न बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन भई उपयुक्त बोलपत्र छनौट भएपश्चात् त्यसरी काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारसँग कामको सम्झौता (Agreement) हुन्छ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुँदाका बखत नै बोलपत्रसँगै बैंक जमानतको माध्यमबाट पेस गरिएको Bid Bond लाई बोलपत्र प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाता वा ठेकेदार वा कम्पनीले तोकिएको सर्त पूरा गरी काम सम्पन्न गर्ने भनी Earnest Money अर्थात् अग्रिम जमानत प्रदान गरिएको मानिन्छ । त्यसरी छनौट भएपश्चात् बोलपत्रदाता वा ठेकेदार वा कम्पनीले तोकिएको सर्त पालना नगरेमा वा काम सम्पन्न नगरेमा वा तोकिएको सर्तबमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगरेमा वा काम सुरू गर्नुअगावै वा सम्झौता गर्नुअगावै सर्तको मर्म र भावनाविपरीत काम सम्पन्न गर्नका लागि लागत बढी लाग्ने भन्ने जस्ता सर्तहरू अघि सारेमा समेत बोलपत्र करारबमोजिमको ठेक्का तोडिई भङ्ग हुन जान्छ र तोकिएबमोजिमको काम सम्पन्न नगरेकोमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बाट बोलपत्र आह्वानकर्ताले यथोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ । बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको पूर्वनिर्धारित प्रतिशत (सामान्यतया दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म) ले हुन आउने रकम वा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको सूचनामा वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरेको रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी वा व्यक्ति (Companies or Individuals Participating in the Bidding Process) ले टेन्डरको प्रावधानबमोजिम आफ्नो दायित्व (Obligation) पूरा गर्ने भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि जमानत स्वरूप बिडबण्ड राख्ने गरिएको र बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी वा व्यक्तिले हालेको टेन्डर स्वीकृत भएपश्चात् कार्यसम्पन्न जमानत (Performance Bond) राख्ने गरेको पाइन्छ ।

९. भारतको अभ्यास हेर्दा, ठुला उद्यमहरूका हकमाः बोलपत्र पेस गर्दाका बखत नै ठुला उद्यमहरूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको पूर्वनिर्धारित प्रतिशत (सामान्यतया दुई देखि पाँच प्रतिशतसम्म) ले हुन आउने रकम वा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको सूचनामा वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरेको रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर बोलपत्र (Bid) मा सहभागी हुने माइक्रो वा साना उद्यमका भारतीय ठेकेदारलाई आर्थिक रूपले केही राहत होस् भन्नका निम्ति सामान्यतया बोलपत्र जमानत (Bid Bond) पेस गर्न बाध्य नगराई Bid Securing Declaration मात्र गराइन्छ । उक्त Declaration मा बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गर्न नपाउने र समयसीमा भित्रै Performance Security दाखिल गर्न पर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । बोलपत्र संशोधन वा फिर्तामाग गरेमा वा Performance Security दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रदातालाई एक वर्षका निम्ति टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक लगाउने भन्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । नेपालमा भने सबै प्रकारका बोलपत्रका साथ बोलपत्र जमानत (Bid Bond) समेत पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।  

१०. अब प्रस्तुत मुद्दामा उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सको बोलपत्र आह्वानकर्ताप्रति कानूनी दायित्व सिर्जना भए / नभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, बोलपत्र आह्वानकर्ता बैंकले उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको देखिएको हुनाले निज कम्पनीको कानूनी दायित्व सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिचहुड मल्टिपल प्रा.लि. विरूद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय वीरगन्जसमेतको मुद्दा मा “सूचनामा उल्लेख गरिएको कुनै सर्तको आधारमा नै प्रस्ताव पेस भई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएपछि यस्तो सूचनामा उल्लिखित सर्त सो प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ र प्रस्तावकको विरूद्ध बाध्यात्मक रूपमा लागु हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरूबिच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । 

११. प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरूबिच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने हुँदा स्वीकृत प्रस्तावअनुसारको कार्य बोलपत्र (Bid) हाल्ने पक्षले नगरेमा प्रस्तावका साथ पेस गरिएको अग्रिम धरौटी वा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को रकम जफत गरिलिने अधिकार प्रस्ताव आह्वान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित हिमालयन इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को मुद्दामा बोलपत्रदाता/ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृति नभएको अवस्थामा Bid Bond जफत नहुने तर बोलपत्र स्वीकृत भएर खरिद/बिक्री सम्झौता गर्न सूचना दिँदा कार्य सम्पन्न जमानत (Performance Bond) जारी गराउन नसकेमा वा सर्तबमोजिम सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुन सक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । 

१२. प्रस्तुत मुद्दामा बोलपत्रदाता कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) पुनरावेदकले जफत गर्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षीलाई एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. को जग्गाबाहेकका सम्पूर्ण सामानहरूको लिलाम गर्ने भनी टेन्डर परेको र कबोल रकमको २.५ प्रतिशतका दरले हुने रू.४९,९७,५००।- कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, रत्नपार्कमार्फत बोलपत्र जमानत (Bid Bond) राखेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा उठान गरिएका विषयवस्तुहरू करारीय विषयमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनसँग पनि सम्बद्ध हुने देखिन्छ । पुनरावलोकनकर्ता एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले टेन्डर आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कुनै प्रावधान उल्लेख नगरे पनि उक्त टेन्डरसम्बन्धी कागजातहरूमा उल्लिखित प्रक्रिया हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम टेन्डर आह्वान भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) को २ मा कम्पनी र बैंकलाई समेत सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र राखेको देखिएकोले उक्त ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई समेत एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१३. यसै सन्दर्भमा, यस अदालतबाट धेरै मुद्दाहरूमा बैंक जमानतमा बैंकको दायित्व निरपेक्ष हुने भएकाले अपवादमा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गर्दै सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यस अदालतबाट २०४८ सालपछि भएका आदेशहरू र भारतको सर्वोच्च अदालतबाट सन् १९८० पछिका आदेशहरूलाई हेर्ने हो भने मागेका बखत भुक्तानी दिइने सर्त रहेका बैंक जमानतपत्रको भुक्तानीका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने तथा बैंक जमानतको रकमको भुक्तानी रोक्ने आदेश गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट सिद्धान्त तथा कानूनको विकास भएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि यस अदालतले साबिक नेपाल औद्योगिक विकास निगम (वित्तीय संस्था) हाल नाम परिवर्तन भई एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि., दरबारमार्ग, काठमाडौं विरूद्ध लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयसमेत भएको बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम दिलाई भराइपाउँ भन्ने मुद्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा सातौं विद्युतीकरण आयोजना, बालुवाटार, काठमाडौं विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको मुद्दा, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. वि. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुद्दा, हिमालयन इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. विरूद्ध वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मुद्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरूद्ध मोडर्न मालेवल्स लि. र करिस्मा इम्पेक्स (वसन्त शर्मा) विरूद्ध नेसनल ट्रेडिङ समेतका मुद्दाहरूमा बैंक जमानतबारे विस्तृत विवेचना गर्दै बैंक जमानतपत्रको भुक्तानीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

देखिन्छ । हाम्रो अदालतसँग मिल्दोजुल्दो व्याख्या भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि Hindustan Steel Works Construction Ltd Vs. Tarapose & Co. and Another , Damodur Paints Pvt. Vs. Indian Oil Corporation Ltd., UP Cooperative Federation Vs. Singh Consultants and Pvt. Ltd. (१९८८) १SCC१७४ र General Flestiric Technical Services Company Inc. Vs. PUNJ Sons (p.) Ltd and Another (१९९१) ४SCC२३० , Mahatma Gandhi Sahakra Sakkare Karkhane Vs. National Heavy Eng. Coop. Ltd and Another (२००७) ६SCC४७०, Vinitec Electronics Private Ltd. Vs. Hcl Info Systems Ltd. (२००८) १SCC५४४ र State of Maharastra Vs. National Construction Company  का मुद्दामा समेत अनुशरण गरेको 

पाइन्छ । यसै प्रसङ्गमा Owen (Edward) Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd. (१९७८) All E R ९७६ को मुद्दामा बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसमेत सान्दर्भिक देखिन्छ । बेलायतको कोर्ट अफ अपिलका अनुसार… “मूल करारमा अन्तर्निहित सर्त र विषयवस्तुलाई लिएर मूल करारका पक्षहरूबिच को सही र को गलत भन्ने विवाद उत्पन्न भएको हुनसक्छ तर त्यस्तो विवादका बाबजुद बैंक ग्यारेन्टीको रकम माग गर्नासाथ दिनु बैंकको दायित्व हुन आउँछ ।” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१४. यसरी माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा भएको व्याख्या र बैंक जमानतसम्बन्धी स्थापित अभ्याससमेतलाई हेर्दा अदालतले सामान्यतया सो विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको मुख्य कारण करारका पक्षहरूले बिनासर्त जारी गरेको बैंक जमानतको पालना गरी व्यापार व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकुन् भन्ने नै हो भन्ने देखिन्छ । ठेकेदार / व्यापारी / व्यवसायीले आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गरी व्यावसायिक इमान्दारिता कायम गरून् भन्ने अदालतको अपेक्षासमेत अहस्तक्षेपकारी नीतिभित्र अन्तर्निहित रहेको मान्नुपर्दछ । बैंकिङ प्रणाली समग्र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएकाले व्यवसायी र सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास आर्थिक विकासका लागिसमेत अपरिहार्य मानिन्छ । यदि बैंक जमानत (Bank Guarantee) र Letter of Credit (L/C) मा नगदसरह भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिएन भने बैंकिङ प्रणाली नै अविश्वासिलो हुन सक्ने र यसले स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्ने र जनताको बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन 

जान्छ । यसरी सामान्यतया Bid Bond वा Performance Bond वा अन्य कुनै नाम वा स्वरूपमा जारी भएको बैंक जमानत भुक्तानी रोक्ने कार्य बैंकिङ व्यवसायको विश्वसनीयता तथा व्यापार व्यवसायभित्रको सहज र स्वच्छ गतिविधि एवं व्यवसायी स्वयंले निर्धारण गरेका सर्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ । बैंक जमानत भुक्तानी रोक्नुपर्ने केही निश्चित अपवादका अवस्थाहरूबाहेक बैंक जमानत, जमानतपत्रमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको रकमको सीमाभित्र रही हिताधिकारीले दाबी गरेमा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने सर्वस्वीकार्य नियम हो भनी हिमालयन इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.को मुद्दामा यस अदालतले बोली सकेको पाइन्छ । 

१५. जमानतपत्रहरूको भुक्तानीका सम्बन्धमा व्यावसायिक समुदायमा ठुलो विश्वास भएको कारणले नै बैंक जमानतपत्रको कारोबार वा करारहरू सिर्जना भएका हुन्छन् । जमानीपत्रहरूको भुक्तानी अदालतले रोक्ने हो भने बैंकहरूले आर्जन गरेको ख्याति र विश्वास छोटो समयमा तहसनहस हुन सक्तछ । बैंक व्यवसायीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै बैंकले जारी गरेको ग्यारेन्टीको भुक्तानी नगर्नु वा नहुनु भनेको बैंकहरूले व्यापारिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रचलनको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिइन्छ । कुनै बैंकले आफूले जारी गरेको ग्यारेन्टीको सर्तअनुसार यसको भुक्तानी गरेन भने यसको व्यापारिक प्रतिष्ठामा ठुलो असर पर्दछ । यसैले जमानीपत्रअनुसारको रकमको भुक्तानीको माग गर्दा वा यस्तो जमानतसम्बन्धी करारको सिर्जना हुने प्रक्रियामा जालसाजी भएको कुरा वा काबुबाहिरका परिस्थितिको विद्यमानता रहेको भन्ने कुराको पुष्टि हुने धेरै बलियो प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बैंक जमानतपत्रको रकमको भुक्तानी रोक्ने गरी अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न हुँदैन भन्ने कुरा मान्य सिद्धान्तको रूपमा विकास भइसकेको पाइन्छ । 

१६. बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेस गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) कुन-कुन अवस्थामा जफत हुने भन्ने सम्बन्धमा रहेका कानूनी व्यवस्था हेर्दा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ मा दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधिपछि बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा, बोलपत्रमा देखिएको अङ्कगणितीय त्रुटि सच्याइएको कुरा बोलपत्रदाताले स्वीकार नगरेमा, छनौट भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्ने म्यादभित्र दिन नसकेमा, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्दा बोलपत्रदाताले बोलपत्रको मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा र आचरणविपरीत काम गरेको अवस्थामा जमानत जफत गर्न सकिने भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको ठेक्का प्रक्रियाको टेन्डरको सर्त नं. ५ मा “टेन्डर स्वीकृत भएको जनाउ पाएको मितिले ३० दिनभित्र सम्पूर्ण कबोल रकम बैंकमा दाखिल गर्नुपर्ने छ, अन्यथा अर्नेष्ट मनिबापत राखेको धरौट जफत भई जाने छ” भनी उल्लेख भएकोसमेत देखिन्छ ।  

१७. कतिपय विशिष्ट अवस्थामा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको अपवाद स्वरूप भुक्तानी रोक्ने र बोलपत्रदातालाई फिर्ता दिने मान्यताहरू पनि विकास भएको पाइन्छ । बैंक जमानतपत्रको रकमको भुक्तानी रोक्ने गरी केही अपवादका अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरेन अर्थात्, बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरेन भने बोलपत्रदातालाई गम्भीर अन्याय पर्ने पनि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा बोलपत्रदाता / बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी वा व्यक्तिको नियतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । बोलपत्रदाताको कारणबाट नभई विशेष वा काबुबाहिरका परिस्थिति (Force Majeure/ Unforeseen or Other Special Circumstances) वा परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तनका कारणले गर्दा बोलपत्रदाताले कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसके वा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गरिएमा निज बोलपत्रदातामाथि न्याय गरेको मान्न 

सकिन्न । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ढ) मा “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यी विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित अवस्था व्यक्ति विशेषको काबु/नियन्त्रणमा रहन्न । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट “...काबुबाहिरको परिस्थिति भन्ने वाक्यांशले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्थालाई समेटेको देखिन्छ । सामान्यतया: काबुबाहिरको परिस्थितिलाई व्यक्तिगत परिस्थितिका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ र यही मान्यताका आधारमा काबु बाहिरको परिस्थिति परेको कुराको प्रमाण पुर्‍याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षमा रहने कुरा कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ” भनी काबुबाहिरको परिस्थितिको व्याख्या र विश्लेषण भएको पाइन्छ । Cornell Law School ले Force majeure लाई “Force majeure is a provision in a contract that frees both parties from obligation if an extraordinary event directly prevents one or both parties from performing. A non-performing party may use a force majeure clause as excuse for non-performance for circumstances beyond the party’s control and not due to any fault or negligence by the non-performing party. As such, force majeure events are often labeled as “acts of god” and include both natural and man-made events like fires, floods, storms, war, and labor disputes.” भनी “विशेष परिस्थिति” परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसरी बोलपत्रदाता ठेकेदारले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्यासित परिस्थितिहरू जस्तै सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर अन्य घटनाहरूको कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गरिनुहुँदैन । आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष वा काबुबाहिरका परिस्थितिका अवस्थाहरूमा बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायीलाई तिनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको लागि दण्ड दिनु न्यायोचित मानिँदैन । 

१८. यसै प्रसङ्गमा Targetfollow Ltd v. Redrow Homes Ltd को मुद्दामा बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसमेत सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण ठेकेदारले ठेक्का पूरा गर्न नसकेपछि बोलपत्र जफत गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुपरेको थियो । बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले उक्त मुद्दामा “प्राकृतिक प्रकोप वा भगवान्‌को कार्यहरू जस्ता अप्रत्याशित परिस्थितिहरूको कारण ठेकेदारले ठेक्का पूरा गर्न असमर्थ भएमा वा ठेकेदारलाई तत्काल कायम रहेको परिस्थितिहरू निजको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको भन्ने कुराको ज्ञान भई निज बोलपत्रदाताले नतिजाहरूको पूर्वानुमान गर्न सकेनन् भन्ने अवस्थामा समेत बिड बण्डको जफतलाई विचार गर्न सकिन्छ ।” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले Devonport Royal Dockyard Ltd v VT Future Fleet Ltd (UK) को मुद्दामा, क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले City of Vernon v United Engineers को मुद्दामा समेत आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्यासित परिस्थितिहरूको विद्यमानता रहेको भए बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरिनु हुँदैन भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । 

१९. सामान्यतया बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को भुक्तानीका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने नै सामान्य सिद्धान्त (General Principle) खम्बिर रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । यस सिद्धान्तलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन (Strict Implementation) गरी ठेक्कासम्बन्धी कार्यलाई व्यावसायिक बनाउन र बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । तर बोलपत्रदाता /  निर्माण व्यवसायीले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित परिस्थितिहरू जस्तै प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अन्य घटनाहरूको कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा र त्यस्तो आकस्मिक र प्रत्यासित विशेष घटना काबुबाहिरको भन्ने देखिएमा निजले ठेकेदारले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गरिनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने कुराप्रति अदालत त्यत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।  

२०. अब प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विपक्षी उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नु उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०६८।११।०१ मा लिलाम बिक्रीको टेन्डर सूचना प्रकाशित भई टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेकै अवस्थामा मिति २०६८।१२।३० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मिति २०६९।०१।०४ मा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कबोल रकम दाखिल गर्ने म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा टेन्डर प्रक्रिया रोक्का रहन गएको देखिन्छ । यसरी साधिकार निकायबाट निर्देशन भएपश्चात्   एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक आफैँले लिलाम प्रक्रिया रोक्का राखेको र सो लिलाम प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन नसकेको तथ्यलाई उक्त बैंकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । लिलाम प्रक्रियालाई स्वयम् पुनरावलोकनकर्ता बैंकले मिति २०६८।१२।३० को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मिति २०६९।०१।०४ को अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम रोक्का राखेको कारणले उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सबाट उक्त बैंकले रकम बुझी लिन सक्ने अवस्था पनि 

देखिँदैन । उक्त प्रक्रियामा आएको अप्रत्याशित अवरोध निज बोलपत्रदाता कम्पनीको कारणले भएको भन्ने देखिँदैन । ठेक्का प्रक्रियामा यस्तो अप्रत्याशित अवस्था आउँछ होला र उक्त प्रक्रिया के कति समयमा निरूपण हुने हो भन्ने सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा वा बोलपत्र आह्वानकर्ताले भरपर्दो आधार र कारण वा कार्यबाट त्यसले अनिश्चितता नरहने र प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्ने भन्ने प्रत्याभूति नगरेको अवस्थामा र लिलाम प्रक्रिया रोक्का हुनुमा यी बोलपत्रदाता कम्पनीको कुनै पनि दोष रहेको नदेखिएको र नियमनकारी निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट छानबिनका क्रममा लिलामसम्बन्धी उक्त टेन्डर रोक्का गर्नु भनी क्रमशः मिति २०६८।१२।३० र २०६९।०१।०४ मा निर्देशन भई टेन्डर प्रक्रिया रोक्का रहेकै कारणले निवेदकले कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) रकम दाखिला गर्न नसकेको भन्ने देखिन्छ । यसरी ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध भई रोक्का रहेको अवधिमा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले रकम बुझ्न सक्ने अवस्था भएकै भए पनि ठेक्का प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढ्छ भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिँदैन । त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।२।१६ प.सं. ५ अर्थ ३०१/०६८/०६९ प.सं. १६१६ को पत्रबाट रोक्का फुकुवा भएपश्चात् एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले निवेदकलाई उक्त ठेक्का प्रक्रिया सुरूवात भएको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिएको वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) को रकम दाखिल गर्नको लागि जानकारी वा समय दिएको वा अन्य कुनै तवरबाट सूचना दिएको/पठाएको अवस्थासमेत रहेको 

देखिँदैन । विशेष अवस्था सिर्जना भई राज्यको कुनै वैधानिक/साधिकार निकायबाट ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भई छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया समाप्त भई रोक्का फुकुवा भएपश्चात् परिवर्तित अवस्थामा टेन्डर प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको जानकारी दिई उल्लिखित रकम दाखिला गर्नको लागि पहिला बोलपत्र जमानत (Bid Bond) दाखिला गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाउनु प्रत्यर्थी बोलपत्र आह्वानकर्ताको कर्तव्य देखिन्छ । एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले निज उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले उक्त कम्पनीहरूको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरिएको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि उक्त कम्पनीले टेन्डरको सर्तबमोजिमको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) समेत जम्मा गरिसकेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका कारण टेन्डर प्रक्रियाले निरन्तरता नपाएको अवस्थामा उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले टेन्डरसम्बन्धी करारीय दायित्वको पालना नगरेको भन्ने उक्त जिकिर मनासिब देखिन आएन ।

२१. प्रस्तुत विवादमा उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कार्य गरेको कारणले नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले लिलाम प्रक्रिया रोकी दिएको कारणले निज कम्पनीहरूले बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापत राखेको रकम फिर्ता मागेको देखिँदा निज कम्पनीहरूको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ विपरीत भएको भनी मान्न सकिएन । प्रस्तुत मुद्दामा टेन्डर आह्वान भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी उक्त टेन्डरको अवस्था र प्रक्रिया रोक्ने भनी सोही आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि टेन्डरको अवस्था र परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ । यसरी परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आएको अवस्थामा करार परिपालना गर्नु नपर्ने भन्ने तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ७९ मा व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को मकसद पनि बोलपत्रदाताले निर्धारित समयसीमाभित्रै बोलपत्र संशोधन वा फिर्तामाग गरेमा वा बोलपत्रमा देखिएको अङ्कगणितीय त्रुटि सच्याइएको कुरा बोलपत्रदाताले स्वीकार गर्न इन्कार गरेमा वा छनौट भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्ने म्यादभित्र दिन नसकेमा वा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्दा बोलपत्रदाताले बोलपत्रको मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा वा आचरणविपरीत काम गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट पन्छिएको अवस्था भएमा मात्र निजले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुने भन्ने देखिन्छ । 

२२. यसरी उक्त टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिनको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखी टेन्डर प्रक्रिया रोक्का गर्न लिखित निर्देशन दिएकोले परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आएको र परिस्थितिमा परिवर्तन आएकै कारणले निज उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले मिति २०६९।१।४ मा “अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।१।४ को पत्रले लिलाम प्रक्रिया रोक्का भएको हुँदा हाम्रो टेन्डर स्वीकृत भए पनि लिलामबमोजिम रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया रोक्का भई अवरूद्ध भएको कारण हामीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) फुकुवा गरिपाउँ” भनी निवेदन दिई टेन्डरको प्रक्रियाबाट बाहिरिन खोजेको प्रस्ट रूपले देखिन्छ । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया रोक्का गर्न दिएको लिखित निर्देशनको कारणले निज उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सका लागि आफ्नो काबु वा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको र आफ्नो कारणले वा आफ्नो तवरबाट कुनै किसिमको लापरबाही नभएको अवस्थामा लिलाम प्रक्रिया फुकुवा भएपछि सम्झौताबमोजिम रकम जम्मा गर्ने भन्ने कुनै अवसर नदिई हठात् उक्त कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गर्ने कार्यलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिने अवस्था रहेन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम जमानत जफत गर्नु नपर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत (Bid Bond/Bid-Security) सार्वजनिक निकायले फिर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी प्रत्यर्थी बोलपत्र आह्वानकर्ता बैंकले टेन्डर प्रक्रियामा भएको रोक्का फुकुवा भएपश्चात् उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सलाई कुनै जानकारी वा सूचना नै नदिई उक्त कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरेको कार्य कानूनसम्मत देखिन 

आएन । 

२३. यसरी बोलपत्र आह्वानकर्ताको कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयसमेतका राज्यको साधिकार निकायबाट अनपेक्षित हस्तक्षेप भएको, त्यसमा छानबिन वा अनुसन्धान भएको भन्ने देखिएको, त्यस्तो कार्यले बोलपत्रदाता ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) बुझाउन द्विविधा सिर्जना गरेको देखिएको, समयको अन्तरालमा छानबिन अनुसन्धानको समाप्ति भई पुनः ठेक्काको प्रक्रिया सुरूवात हुँदा पहिलेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बुझाई ठेक्का स्वीकृत पाइसकेको बोलपत्रदातालाई जानकारी वा सूचना नदिई निजको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम जफत गरेको कार्य Force majeure को विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । अनपेक्षित वा अप्रत्याशित रूपमा राज्यको हस्तक्षेपअन्तर्गतको कार्य हुन गएको र सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुराको विपरीत कार्य भएको पाइयो । यस अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको जफत गरिएको रकम निज बोलपत्रदातालाई फिर्ता दिनु नै मनासिब हुन्छ ।

२४. अब यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३/०४/२४ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयवस्तुका सन्दर्भमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो वा होइन ?, रिट निवेदन विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमार्फत यस अदालतमा प्रवेश गरेको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा उठान गरिएका विषयवस्तुहरू करारीय विषयमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनसँग पनि सम्बन्धित रहेको कुरा माथिका प्रकरणहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी प्रस्तुत विवादको प्रकृति करारीय नै भए तापनि यससँग सम्बन्धित पक्ष सार्वजनिक प्रकृतिका रहेका राज्यको कुनै एक अंगको कार्यबाट निश्रृत परिणामस्वरूप बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापत राखिएको रकम जफत भएको देखिँदा उक्त करारीय दायित्वको मान्यताभित्र मात्र रही निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा करारको विषय समाहित रहेकोले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्ने पुनरावलोकन निवेदनको जिकिर र पुनरावलोकनकर्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नुभएको बहससँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

२५. विलम्ब गरी रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको भन्ने पुनरावलोकनकर्ता एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, अर्थ मन्त्रालयको पत्रले लिलाम प्रक्रिया रोक्का रहेको अवस्थामा नै यी बोलपत्रदाता कम्पनीले लिलाम प्रक्रिया रोक्का भएको हुँदा हाम्रो टेन्डर स्वीकृत भए पनि लिलामबमोजिम रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया रोक्का भई अवरूद्ध भएको कारण हामीले राखेको बिडबण्ड फुकुवा गरिपाउँ भनी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तर बैंकबाट बोलपत्र जमानत (Bid Bond) फुकुवा नभएको र मिति २०६९।२।२६ मा र पछि मिति २०६९।०६।१० मा पुन: टेन्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । त्यसपछि यी निवेदक बोलपत्रदाता उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले मिति २०६९।०७।२६ मा बैंक ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता पाउँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको देखिन्छ । सो उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको भन्ने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कुनै निकासा ननिस्केपछि बोलपत्रदाताले मिति २०६९।१०।१९ मा यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । निज बोलपत्रदाताले अन्य निकाय वा संवैधानिक आयोग वा मन्त्रालयमा गई आफूले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता पाउन प्रयासरत रहेको देखिएको छ । बोलपत्रदाता उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले अन्य निकायमा उजुरी हाली आफूले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता पाउन निरन्तर प्रयासरत नै रहेको अवस्था छ । उक्त निकायहरूबाट उजुरीका सम्बन्धमा कुनै निकासा नभएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको देखिएकोले विलम्ब गरी रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको भन्ने पुनरावलोकनकर्ता एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

२६. यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान हुँदा लिइएका आधारहरू सान्दर्भिक छन् वा छैनन् भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, करारीय दायित्वको विषयमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने पहिलो आधार बनाइएकोमा प्रस्तुत निवेदन करारीय विषयमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सँग पनि सम्बन्धित रहेको कुरा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सको तर्फबाट कबोलबमोजिमको रकम जम्मा गर्ने तयारी भए पनि रकम बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने अर्को आधार लिइएकोमा टेन्डरको प्रक्रियामा आएको अवरोध निवेदकको कारणले नभएको र लिलाम प्रक्रिया रोक्का हुनुमा यी निवेदकको कुनै पनि दोष रहेको नदेखिएको भन्ने कुरा पनि विस्तृत रूपमा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकिएको छ । लिलाम प्रक्रियालाई स्वयम् बैंकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम रोक्का राखेको कारणले बोलपत्रदाता कम्पनीबाट उक्त बैंकले रकम बुझी लिन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा निज बोलपत्रदाता कम्पनीले रकम बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने जिकिरलाई उचित मान्न सकिएन ।

२७. यस अदालतबाट प्रतिपादित दुईवटा नजिरहरू प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, भुपेन्द्र प्रसाद गिरी विरूद्ध एस.ओ.एस. बालग्राम हर्मन माइनर विद्यालय सुर्खेत विरेन्द्रनगरसमेतको (ने.का.प. २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१३४) उत्प्रेषण मुद्दामा रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनुपर्दा एक महिनाअगावै सूचना गर्नुपर्ने वा एक महिनाको अग्रिम तलब दिएर मात्र हटाउनुपर्नेमा सो कार्यविधि पूरा नगरी बिनाकारण सेवाबाट हटाउने गरेकोलगायत सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा विपक्षी विद्यालय र निवेदक शिक्षकबिच भएको करार सम्झौताले नै उक्त सेवाको हक र सुविधाका सम्बन्धमा निर्धारण गर्ने भएकोले करारबाट उत्पन्न हकको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई आदेश भएको देखिन्छ । डा. मदनप्रसाद परियार विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतको (ने.का.प. २०५३, अङ्क ३, नि.नं. ६१६९, एक न्यायाधीशको इजलास) उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदकलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा विपक्षी उद्योगको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षको लागि नियुक्ति दिइएकोमा नियुक्ति भएको १६ महिनामै बिनाकारण पूर्वाग्रही भई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तु नै करारीय दायित्वबाट सिर्जना भएको विषयवस्तु देखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु नपर्ने र प्रारम्भमा नै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा माथि उल्लिखित नजिरहरूलाई पनि आधार बनाएकोमा उक्त दुवै नजिरको विषयवस्तु र प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनको विषयवस्तुमा कुनै किसिमको समानता नै देखिँदैन । उक्त दुवै नजिरमा बिनाकारण सेवाको समयावधि बाँकी छँदै सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णयका सम्बन्धमा रहेको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिटको विषयवस्तु उक्त दुवै नजिरभन्दा पूर्णरूपले पृथक् किसिमको रहेकोले ने.का.प. २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१३४ र ने.का.प. २०५३, अङ्क ३, नि.नं. ६१६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन । अतः यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान हुँदा लिइएका तीनैवटा आधारहरूसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

२८. यसप्रकार सामान्यतया बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को भुक्तानीका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने नै सामान्य सिद्धान्त (General Principle) भए तापनि बोलपत्रदाताले आफ्नो नियन्त्रण / काबुभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित विशेष परिस्थितिहरूका कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गरिनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा नियमनकारी साधिकार निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भई छानबिन र अनुसन्धानका लागि उक्त ठेक्का रोक्का राख्न गरिएको निर्देशनले उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सका लागि आफ्नो नियन्त्रण वा काबुभन्दा बाहिरको विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएको र त्यसरी राज्यको कुनै वैधानिक / साधिकार निकायबाट ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भई छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया समाप्त भई रोक्का फुकुवा भएपश्चात् परिवर्तित अवस्थामा टेन्डर प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको जानकारी दिई उल्लिखित रकम दाखिला गर्नको लागि पहिला बोलपत्र जमानत (Bid Bond) दाखिला गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाउनु प्रत्यर्थी बोलपत्र आह्वानकर्ताको कर्तव्य भए पनि सो कर्तव्यबाट बोलपत्र आह्वानकर्ता बैंक विमुख भएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा बोलपत्र आह्वानकर्ता एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि., दरबारमार्ग, काठमाडौंबाट उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गरिने कार्यलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिने अवस्था रहेन ।

२९. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार, कारण एवं कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नेसम्बन्धी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि., दरबारमार्ग, काठमाडौंको कार्य न्यायसङ्गत नदेखिएकोले उक्त कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम दाबी गरी सो रकम पठाउनु भनी मिति २०६९।२।१९ मा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकले कृषि विकास बैंकलाई लेखेको निर्देशनात्मक पत्र र कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सको जमानतबापतको कृषि विकास बैंकले भुक्तानी दिएको रकम निवेदक उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. र जय अम्बे विल्डर्सलाई नै फिर्ता गर्नु भनी एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७३/०४/२४ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी / पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत (शाखा अधिकृत): नवीनकुमार यादव

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २४  गते रोज ५ शुभम् ।