निर्णय नं. १०९५३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७९।३।५
०७५-WO-०५१०
मुद्दा :- उत्प्रेषण
निवेदक : लवप्रसादको नाति जयकुमारको छोरा जिल्ला मोरङ उर्लाबारी वडा नं.९ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.१ को परिवर्तित वडा नं.६ बस्ने विनोदकुमार प्रसाईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकिएको मापदण्डभित्र सडकको सीमा नमिची बनाइएका घर टहराहरूको हकमा सम्म जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने । तोकिएको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा पनि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अर्थ गर्नु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री भोजबहादुर ढकाल र श्री नरबहादुर योगी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :
तथ्य खण्ड
कोशी राजमार्ग जोगवनी रानी भन्सार हुँदै नेपाल आउने र भारततर्फ जाने सडक खण्डअन्तर्गत जिल्ला सुनसरी इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. १, ४, ६, १९, २० स्थित हामी रिट निवेदकका नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरी, इटहरीमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका विभिन्न जग्गाहरूमा हामी निवेदकले नेपाल सरकारको साधिकार निकायबाट स्वीकृति लिई, घर निर्माण गरी लामो समयदेखि बसोबास गरी आएका छौँ । हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानको धारा १७(ङ)(च), १८, २५, ३७, ४१ तथा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३, ४, ५, ७ ले संरक्षण प्रदान गरेको छ । विपक्षीहरूले सार्वजनिक सडक नियमावली, २०३३ को नियम ३, ४, ५ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १८, १९ र जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०३६ को नियम ४ विपरीत हामीलाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई हाम्रा घर जग्गाहरू अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्न चिनो लगाएका छन् । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विराटनगर नगर क्षेत्रभित्र राजमार्गको सडक सीमा दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर कायम गरेको अवस्था छ । तर हामी निवेदक रहेको बजार एरियामा २५/२५ मिटर कायम गरेको छ । व्यक्तिका निजी सम्पत्ति (अधिग्रहण) प्राप्त गर्नुपरेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १८, १९ को प्रक्रिया अपनाई जग्गा प्राप्त गरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा दफा २६ बमोजिम हाम्रो मन्जुरीबेगर नै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलजफ्ती जग्गा अधिग्रण गर्न एउटै सडकमा कहीँ ९ मिटर, कहीँ १५ मिटर, कहीँ २० मिटर र कहीँ २५ मिटरको मापदण्ड लागु गरी हाम्रा घरबास भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०३६ को नियम ४, सार्वजनिक सडक नियमावली, २०३३ को नियम ३, ४, ५ र जबरजस्ती अतिक्रमण गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई बाटो निर्माण गर्न नहुने भनी ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९७२७, पृ. २२७९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरीत छ । अतः हाम्रो एकलौटी हक भोगका घर जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गर्नको लागि विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णयहरू भएको भए झिकाई उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरू बसिआएको घर कम्पाउन भत्काउने, जबरजबस्ती जग्गा लिनेजस्ता कुनै गैह्रकानूनी कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै तत्काल विपक्षीहरूको गैह्रकानूनी कार्य नरोके निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विनामुआब्जा क्षतिपूर्ति बाटो विस्तार नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विनोदकुमार प्रसाईसमेतको यस अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले कोशी राजमार्ग जोगवनी रानी भन्सार प्रवेशको नाकाबाट विराटनगर दुहवी पुल सम्मको राजमार्गबिच सेन्टरबाट कायम गरेको मापदण्ड बढाउन लागेको भन्ने निवेदकको जिकिरलाई पुष्टि हुने कार्य विपक्षीबाट हुन लागेको देखिने प्रमाणित कागज निवेदनसाथ पेस भएको नदेखिएकोले हाल मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७५।०८।२० मा जारी भएको आदेश ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्र भाग, ३ मा सूचना प्रकाशन गरी जोगवनी-धरान-धनकुटा सडकको सीमा केन्द्र रेखाबाट (Right of way) दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकेको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँको आवश्यकता र औचित्यतालाई समेत महसुस गरी सार्वजनिक सडकको सीमा एकतिस मिटरमा नबढ्ने गरी तोक्न कानूनले निषेध नगरेको परिप्रेक्ष्यमा विनाकारण आधार रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने छ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाइमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्लासमेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी खण्ड (क) देखि (घ) सम्म विभिन्न मार्गहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भौगोलिक स्थितिको आधारमा एउटै सडकमा समेत फरकफरक सडक सीमा कायम हुन सक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । जहाँसम्म सडक विस्तारमा रिट निवेदकलाई उचित मुआब्जा नदिई सडक निर्माणको काम भएको भन्ने जिकिर छ, सो सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदन दाबीको कोशी राजमार्ग नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघको अधिकारको सूचीको २० नं.मा उल्लेख रहेकोले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५(२) अनुसार नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरको सडकको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को मापदण्ड पालन गर्नु, गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कोशी राजमार्गको मापदण्डभित्र न.पा.ले घरको नक्सा पास, निर्माण इजाजत, कुनै संरचना बनाउन इजाजत नदिने बेहोरा अनुरोध गर्दछौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको नभई राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरको सडकको दायाँ बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गराउनुपर्ने कर्तव्य रहेकोले विपक्षीहरूले यस उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै प्रयोजन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इटहरी उपमहानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
दाबीको सडकलाई सडकको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर मात्र क्लियर गर्ने नेपाल सरकारको योजना मुताबिक रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक योजनाले यो कार्य गरिरहेको छ । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सडक क्लियर गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य गर्दै आएको छ । तथापि सडक केन्दविन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भित्र परेका घर टहरा हटाउनका लागि मिति २०७१।१०।१२ र मिति २०७४।१०।०१ मा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना गरी विकासको सिद्धान्त (Principle of Development) तथा आवश्यकताको सिद्धान्त (Principle of Necessity) का आधारमा सडक निर्माण तथा विस्तारको कार्य विभिन्न चरणमा भएको छ । Detail Project Report (DPR) बनाउँदा त्यस समयको Traffic Volume Density आर्थिक भार तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने रकमसमेतलाई अध्ययन गरेर सडकको Design भएको हुन्छ । ५ वर्षअगाडि र ५ वर्षपछाडिमा Traffic volume मा फरक परेको हुन्छ । विकास निरन्तर Update र समय सापेक्ष हुने कुरा हो । रानी विराटनगर इटहरी धरान सडकमा १५ मिटरभित्र भएको Road Design पहिलो चरणको रहेको र उक्त Design मा छुट्टै Service lane नभएकोले विभिन्न समस्या देखिएको छ र पनि पुन: Service lane थप्न सकिने गरी Pavement Design भएको छ भने सबैभन्दा पछि हाल कार्य भइरहेको Design भएको Itahari-Tahara Road Section मा छुट्टै Service Lane, Lane Seperator लागि बत्तीसहितको बिच लाइनमा green belt राखिएको छ जुन Traffic सुरक्षाको दृष्टिबाट भएको छ भने पुरानो Design मा Right of way मा नै कार्य हुने गरी परिवर्तन भएको
छ । पुरानो Design मा छुट हुन गएको अलग्गै Service lane बनाउने कार्य समयानुसार भविष्यमा पनि Right of way भित्र विस्तार गरिने नै छ भन्नेसमेत बेहोराको सडक डिभिजन कार्यालय, विराटनगरको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयमा कोही कसैको घर हटाउन माइकिङ गरी रातो चिह्न लगाउने कार्य यस कार्यालयबाट भएको छैन । साथै रिट निवेदकहरूको मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा यस कार्यालय विरूद्ध दिएको रिट निवेदन आधारहीन कपोलकल्पित भएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, इनरूवा सुनसरीको लिखित जवाफ ।
यसमा यस अदालतबाट रिट नं. ०७४-WO-०५२० मा “क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्छन् । त्यसो गर्नुमा कानूनतः कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन । त्यस्तै गरी क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्ने बारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ” भनी तथा ने.का.प. २०७५, अङ्क ४, नि.नं. ९८८६ मा “सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ । जो सर्वथा कानून शासनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन
जान्छ । ...सडक विस्तारले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणको कार्यमा समेत असर पर्ने र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले मुआब्जा / क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तारको कार्यसमेत सम्पन्न गर्नु गराउनू” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा सडक विस्तारबाट प्रभावितहरूका सम्बन्धमा उपर्युक्त आदेशहरूको पूर्ण अवज्ञा हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१२।१० मा जारी भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री भोजबहादुर ढकाल र श्री नरबहादुर योगीले जोगवनीबाट विराटनगर हुँदै धरानतर्फ जाने राजमार्ग स्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका निवेदकहरूका जग्गामा नेपाल सरकारको साधिकार निकायबाट इजाजत लिई निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूमा क्षति पुग्नेगरी एउटै सडकमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ कतै ९/९ मिटर, कतै १५/१५ मिटर, कतै २५/२५ मिटर चौडाइ कायम हुनेगरी सडकको मापदण्ड बनाई हाम्रा घरजग्गा अतिक्रमण गरी विना मुआब्जा सडक विस्तार गर्न थालेको कार्य हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकविपरीत छ । यदि सडक विस्तार गर्ने नै हो भने सडक विस्तार गर्दा क्षति पुग्ने हाम्रा घर जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिई सडक विस्तार गरेमा हाम्रो मन्जुरी छ । तर विना क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा सडक विस्तार गर्ने कार्यका लागि विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भएको भए उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, एकै किसिमको मापदण्डका आधारमा सडक विस्तार गर्नु र त्यसरी सडक विस्तार गर्दा निवेदकहरूका घरजग्गामा पुग्न जाने क्षतिअनुसार उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेयले विराटनगर हुँदै धरान, धनकुटा जाने सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजको मापदण्ड तोकी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।१२।११ को राजपत्रको खण्ड १४ संख्या ४५ मा सूचना प्रकाशित गरेको, राजमार्ग निर्माण ऐन, २०२१ को दफा ५ ले सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, त्यसैगरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र १९ मा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ ३१ मिटरसम्म सडक बढाउने उल्लेख गरेकोमा मिति २०३४।०३।२० को राजपत्रको राजमार्गसम्बन्धी सि.नं. ५ मा जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्ग, राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सीमा कायम हुनेगरी मापदण्ड तोकिएको छ । नेपाल सरकारबाट तोकिएको मापदण्डअनुसारको सडक सीमा मिचेर बनाइएका घर, टहरा पर्खालको मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्नु कानूनसङ्त नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी रिट निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जोगवनी रानी भन्सार हुँदै नेपाल आउने सडक खण्डअन्तर्गत सुनसरी, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १, ४, ६, १९, २० स्थित निवेदकका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका जग्गाहरूमा नेपाल सरकारको साधिकार निकायबाट स्वीकृति लिई निर्माण गरिएका घर पर्खालहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा विपक्षीहरूले नेपालको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, सार्वजनिक सडक नियमावली, २०३३, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०३६ विपरीत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई भत्काई सडक विस्तार गर्न चिनो लगाइएको छ । राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट सडक सीमा कतै दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर, कतै २५/२५ मिटरसमेत कायम गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गर्ने, घर तथा पर्खालहरू भत्काउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी घर, पर्खाल भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दाबी रहेको देखियो ।
३. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा नेपाल राजपत्रको भाग ३ मा सूचना प्रकाशन गरी जोगवनी-धरान-धनकुटा सडकको सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकेको र नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यतालाई महसुस गरी सार्वजनिक सडकको सीमा एकतिस मिटरमा नबढ्ने गरी तोक्न कानूनले निषेध नगरेको भन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
४. त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई विभिन्न मार्गहरूमा वर्गीकरण गर्ने, एकै किसिमको सडकमा पनि भौगोलिक स्थिति आदिका आधारमा आवश्यक सीमा तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको छ ।
५. त्यसैगरी कोशी राजमार्ग नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघको अधिकारको सूचीमा उल्लेख रहेकोले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५(२) अनुसार सडकको दायाँ बायाँ अधिकारक्षेत्रको मापदण्ड पालना गर्नु गराउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य स्थानीय तहको रहेको भन्नेसमेत बेहोराको इटहरी उपमहानगरपालिकाको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
६. त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय, विराटनगरको लिखित जवाफ हेर्दा, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ आउनुपूर्व नै राजमार्ग निर्माण ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले साबिकको कोशी राजमार्ग नामकरण गरिसकेको, सडकको चौडाई केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरेको, घोषित राजमार्गको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने कुराको सूचना जग्गाधनीका घरजग्गामा समेत टाँस गरिएकोमा पुनः सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरभित्र परेका घर टहरा हटाउनका लागि मिति २०७१।१०।१२ र मिति २०७४।१०।०१ मा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी विकासको सिद्धान्त (Principle of Development) तथा आवश्यकताको सिद्धान्त (Principle of Necessity) का आधारमा सडक निर्माण तथा विस्तारको कार्य विभिन्न चरणमा भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
७. नेपाल सरकारले एउटै सडकको सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ कतै १५/१५ मिटर, कतै २५/२५ मिटर कायम गरेको, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तारको कार्य अघि बढाएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधान र कानूनले संरक्षण प्रदान गरेकोमा विवाद नभए तापनि सार्वजनिक हितको कार्यमा राज्यले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसरी अधिग्रहण गर्नुपर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सन्दर्भमा सर्वप्रथम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।११।११ मा नेपाल राजपत्रको भाग ३ मा जोगवनी-धरान राजमार्गको क्षेत्र केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५/२५ गज कायम गरी सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् मिति २०३४।०३।२० मा पुनः नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्गको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकिएको भन्ने उक्त मितिमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रबाट देखिन्छ ।
८. मिति २०३४।०३।२० मा सूचना प्रकाशित भएपश्चात् मिति २०४८।०४।१३ मा विराटनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने विराटनगर सहरी क्षेत्रमा परेको राजमार्गको सडक सीमा सडकको दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर कायम गर्ने गरी र मिति २०५४।१२।०३ मा जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्गअन्तर्गत दुहवी बजारको उत्तरतर्फ दुहवी इनरूवा सडकको जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्ग सँगको क्रसिङदेखि दक्षिणतर्फ लुनकरणदास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटोको क्रसिङसम्मको ६३० मिटर विल्टअप क्षेत्रमा राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २७ फिट कायम हुने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट तत् तत् मितिको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजमार्गको सीमा हेरफेर गरेको
देखिन्छ । सोबाहेक निवेदन दाबीको इटहरी क्षेत्रमा जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्गको सीमा हेरफेर भएको भन्ने सूचना प्रकाशित भएको पाइँदैन । मिति २०३४।०३।२० मा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिएको उक्त सडक सीमा हालसम्म पनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
९. तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २५/२५ मिटरको सडक सीमा तोक्नु अघिदेखि नै निवेदकहरूले उक्त सडक सीमा क्षेत्रमा घर बनाई बसोबास गरी आएको भन्ने निवेदन जिकिर छैन । सो पुष्टि हुने प्रमाणहरू रिट निवेदनसाथ पेस भएको पनि देखिएन । पेस भएका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका छायाँप्रतिहरू हेर्दा, निवेदकहरूमध्ये केशव सिटौलाले कि.नं. १६८० समेत ३ कित्ता जग्गा २०५४ सालमा, खगेन्द्रकुमार राईले कि.नं. २१७८ समेत २ कित्ता जग्गा र अञ्जु अधिकारी खत्रीले कि.नं. २२०१ समेत जग्गा २०६१ सालमा, टंकनाथ नेपाल र राधाप्रसाद रेग्मीले संयुक्त नामको कि.नं. ११६ समेत ५ कित्ता जग्गा २०६३ सालमा, राधाप्रसाद रेग्मीको कि.नं. ८४ को जग्गा २०६४ सालमा, गजिन्द्रप्रसाद ढकालले कि.नं. १६०९ समेत जग्गा २०६४ सालमा, विष्णुमाया खड्काले कि.नं. ३४१५ समेतका जग्गा र घर २०६६ सालमा, तिर्थ ढकालले कि.नं. २९० समेत ४ कित्ता जग्गा २०७० सालमा र रोशनकुमार राईले कि.नं. १६६६ समेत ३ कित्ता जग्गा २०७५ सालमा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । अन्य निवेदकका जग्गाहरू कहिले खरिद गरियो भन्ने मिसिलबाट खुल्दैन ।
१०. मिति २०३४।०३।२० मा प्रकाशित सूचनाले तोकेको सडक सीमा विरूद्ध निवेदकहरूले तत्काल कहीँकतै उजुरबाजुर गरेको वा तोकिएको सडक सीमामा पर्ने आफ्नो घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिएको वा तत्काल क्षतिपूर्ति माग गर्दा नपाएको भन्ने पनि रिट निवेदनमा जिकिर लिइएको छैन । प्रकरण नं. २० मा उल्लिखित विराटनगरको सहरी क्षेत्र र दुहवी बजार नजिकको ६३० मिटर विल्टअप क्षेत्रलगायत सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ क्रमशः १५/१५ मिटर र २७ फिट कायम हुनेगरी सीमा क्षेत्र हेरफेर गरेको कारणबाट मात्र निवेदन दाबीको इटहरी क्षेत्रको सडकमा पनि १५/१५ मिटर वा २७ फिटको सडक सीमा कायम गर्न मिल्ने भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन ।
११. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले उपर्युक्तबमोजिम सार्वजनिक सडकहरूको सीमा क्षेत्र २५/२५ मिटर कायम गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ हेर्दा, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१२. वस्तुतः उक्त कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण र सीमा तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको
देखिन्छ । नेपाल सरकारमा निहित रहेको अधिकारलाई अन्यथा गर्न मिल्ने हुँदैन । नेपाल सरकारमा निहित रहेको अधिकारद्वारा जारी गरिएको सूचना वा सो सूचनाका आधारमा तोकिएको सडक सीमाको कारणबाट निवेदकहरूको घरबास नै भत्काउनुपर्ने, निवेदकहरू बेघरबार हुनुपर्ने अवस्था र परिस्थिति सिर्जना हुने भए सडक विस्तारका कारण मर्का पर्ने निवेदकहरूले नेपाल सरकारबाट उक्त सडकको सीमा हेरफेर गर्न लगाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्दै निवेदकहरू बेघरबार हुनु नपर्ने र विकास निर्माणको कार्यले पनि विना अवरोध गति लिने गरी सोही सडकको विराटनगर सहरी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा हेरफेर गरेजस्तो निवेदन दाबीको इटहरी क्षेत्रमा पनि सडक सीमा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१३. जहाँसम्म नेपाल सरकारको साधिकार निकायबाट नक्सा पास गरी वा इजाजत लिई घर निर्माण गरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, नक्सा पास भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक सडकको निर्माण, सम्भार तथा विस्तारलाई अवरोध गर्न
मिल्दैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३क(१) मा दफा ३ बमोजिम सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था र ऐ. ऐनको दफा १९(१) मा “सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा मिति २०३४।०३।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम जोगवनी-धरान-धनकुटा सडकको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर कायम भई हालसम्म यथावत् रहे भएकोले सो सीमाभित्रको जग्गामा घर टहरालगायत निर्माण कार्य गर्दा गाउँ / नगर / उपमहानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर वा इजाजत लिएर मात्र पुग्दैन । सडक विभागको पनि अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ । अनुमति नलिई सडक सीमाभित्र गरिएको घर टहरा निर्माण कार्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
१४. उपर्युक्तबमोजिम कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी नेपाल सरकारबाट तोकिएको सडक सीमाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने, घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्नसमेत नपाउने गरी कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा प्रचलित सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।०३।२० को राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकिएको सडक सीमा सम्बन्धमा निवेदकहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाई, चुप लागेर बसी, सूचना जारी भएको लामो समय व्यतीत भइसकेपश्चात् अहिले आएर प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी निर्माण गरिएका घर टहराको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा माग गर्नु सर्वथा अनुचित नै हुने देखिन्छ । राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकिएको मापदण्डभित्र सडकको सीमा नमिची बनाइएका घर टहराहरूको हकमा सम्म जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुन्छ । सोबाहेक तोकिएको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा पनि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अर्थ गर्नु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ ।
१५. तसर्थः माथि विवेचित तथ्य, कानून र आधार कारणबाट सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा जोगवनी-धरान-धनकुटा राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हालसम्म यथावत् कायम रहेको अवस्थामा २०३४ सालपश्चात् खरिद गरिएका जग्गा र उक्त जग्गामा तोकिएको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा निवेदन मागबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउनुपर्ने वा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर १५/१५ मिटर सडक सीमा कायम गर्नुपर्ने भन्ने रिट निवेदक विनोदकुमार प्रसाईसमेतको निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । सो ठहर्नाले यस अदालतबाट मिति २०७५।१२।१० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको छायाँप्रतिसहित आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई, प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीयप्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः- कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०७९ साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।