निर्णय नं. १०९५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

फैसला मिति : २०७८।१।२४

०७७-WH-०३१५ 

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : प्रतापसिंह तामाङको छोरा जिल्ला काभ्रे, तेमाल गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२८ बस्ने वर्ष ४० को प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामा तथा काजिमान तामाङको छोरा ऐ. ऐ. घर भई हाल ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष २९ को अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङसमेत २ जनाको हकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, ललितपुर शाखाको सचिव रामहरि कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

 

प्रेसबाट सम्प्रेषित समाचार सत-प्रतिशत सत्य तथ्यमा आधारित छैनन् भन्ने आधारमा नै फौजदारी कसुरजन्य अभियोग लगाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने आदि कार्य गरियो भने प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित रूपमा आघात पर्न सक्तछ; यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म व्यावहारिक रूपमा सार्थक बन्न कठिन हुने । त्यसलाई न्यायिक दृष्टिले स्वीकारयोग्य विषय मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री मुक्तिनारायण प्रधान एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भक्तिराम घिमिरे, श्री धर्मराज पाण्डे, श्री करूणाकर मल्लिक, श्री लोकेन्द्र वली, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री विजय हमाल र श्री राजाराम शाह

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः 

निवेदकहरू श्रमजीवी पत्रकार भएको र म नेपाल पत्रकार महासङ्घ, ललितपुर शाखाको सचिव भएको हुँदा निजहरूको हकमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उपचारका लागि प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदक बन्दीहरू अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामा विगत लामो समयदेखि श्रमजीवी पत्रकार भई नेपालका नागरिकलाई राज्यमा भएगरेका कामकारबाही एवं घटनाका बारेमा सुसूचित पार्नका लागि अटुटरूपमा समाचारहरू प्रकाशित गरिआएको र हाल निवेदकहरू नेपालको चर्चित अनलाइन मिडिया उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि.मा क्रमशः कार्यकारी सम्पादक तथा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०७८।१।२ मा प्रकाशित समाचारको सन्दर्भमा सत्यता नभएकोले के कति कारणबाट यस्तो समाचार प्रकाशित भयो भनी मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलबाट हामी कार्यरत रहेको मिडियालाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मिति २०७८।१।४ उक्त समाचार हटाई समाचारको खण्डन र भुलसुधार गरी क्षमायाचनासमेत मागेकोमा सो जवाफमा नियामक निकाय प्रेस काउन्सिललाई चित्त बुझेकोले निवेदक कार्यरत रहेको अनलाइन वा सोको कुनै पनि पत्रकारहरूलाई कुनै कारबाही गरिएको थिएन ।

निवेदक कार्यरत रहेको मिडियाले नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलमा जवाफ पेस गरेपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट कारबाहीस्वरूप मिति २०७८।१।५ मा सचेत गराउने कार्य भएको थियो । सोपश्चात् तत्कालै थप अन्य कुनै कारबाही नहुने विश्वासमा बसे पनि अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामालगायत निवेदक कार्यरत रहेको अनलाइनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने बहानामा राज्यका निकायहरूबाट गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी जसरी पनि कारबाही गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना देखिएकोले निवेदक कार्यरत रहेको अनलाइनको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा क्रमशः उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि. विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत रहेको निवेदन नं. ०७७-WO-०९०७ तथा श्यामबहादुर तामाङसमेत विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको निवेदन नं. ०७७-WO-०९१५ को निषेधाज्ञाका निवेदनहरू दायर गरिएकोमा निवेदन मागबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट सोही समाचारको विषयलाई लिएर निवेदकलगायतलाई पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी क्रमशः मिति २०७८।१।९ तथा २०७८।१।१० मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उच्च अदालतबाट दुई पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा अब राज्यबाट निवेदकहरूलाई सोही समाचारको विषयमा पक्राउ नहुने विश्वासमा निवेदकहरू आफ्नो नियमित कामकारबाहीमा लागेका थिए ।

प्रकाशित समाचारको विषयमा नियामक निकायबाट कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण माग गरी सो विषयमा कारबाहीसमेत सम्पन्न भइसकेको तथा उच्च अदालतबाट समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशानुसार राज्यका निकायबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने गरी कुनै कामकारबाही नहुने विश्वासमा बसेकै समयमा मिति २०७८।१।१२ का दिन उज्यालो नेटवर्क प्रा.लि.को कार्यालयमा प्रवेश गरी सञ्चार सामग्री जफत गर्नुका साथै अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामालाई कानूनविपरीत जबरजस्ती पक्राउ गरी सोही समाचारको हवाला दिई लिखित कसुर, विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्य विरूद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि पेस गर्दा जिल्ला अदालतबाट समेत निवेदकहरूको हकमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हुने गरी थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने कार्य भएको छ । 

यसरी विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरूबाट निवेदकहरूको हकमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको दुईवटै अन्तरिम आदेशको अवज्ञा हुने गरी सोही अन्तरिम आदेशमा उठाइएका विषयका सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई राज्यको दबाबमा जसरी पनि थुनामा राखी झुठा मुद्दाहरू लगाई गैरकानूनी कारबाही गरी निवेदकहरूले खुल्ला रूपमा, स्वतन्त्र तवरले पत्रकारिता गर्न पाउने हकबाट वञ्चित पारेको, निवेदकहरूले अन्जानमा गरेको कार्यलाई सुधार गरिएको कार्यका लागिसमेत जसरी भए पनि थुनामा राखी पत्रकारहरूलाई डरधाकमा राख्नका लागि नगरेको कसुरको लागि जबरजस्ती पक्राउ गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १७(१) र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१) को विपरीत छ । उक्त गैरकानूनी थुनालाई जिल्ला अदालतबाट समेत समर्थन प्राप्त भएकोले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुनका लागि अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत छैन । निवेदकहरूलाई संविधानद्वारा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न तथा हिँड्डुल गर्न, स्वतन्त्र रूपले पत्रकारिता गर्न र नेपालको कुनै पनि स्थानमा आवतजावत गर्न पाउने हक अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूले अन्जानमा गरेको भुलका लागि क्षमायाचना मागी समाचारसमेत हटाइसकेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर स्वतन्त्रताको हकमा आघात पार्ने कार्य गरिएको छ । बदनियत र प्रवृत्त भावना राखी गरिएका प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित गैरकानूनी कार्यबाट निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१), (२)को (क), (ख), (ग), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २०(१), ( २), (३), (८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । तसर्थ, विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजहरूको गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकहरूलाई मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक २ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।१।१४ को आदेश ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार गैरकानूनी रूपमा बिनाकारण निजलाई पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखी निजको हक हितमा असर पुग्ने कुनै पनि कामकारबाही यस कार्यालयबाट नभएको र नगरिने हुँदा निवेदनमा उल्लिखित आरोप निराधार, झुठो र कपोलकल्पित देखिन्छ । यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न गराउन कोही कसैलाई आदेश निर्देशनसमेत नदिएको र नदिइने हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौंको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामालाई यस कार्यालयबाट पक्राउ नगरिएको, निवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिमको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको, निजलाई यस कार्यालयको हिरासतमा समेत नराखिएको हुँदा निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । मुलुकको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि यस मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश वा निर्देशन नदिएको तथा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरू दुर्गालाल लामा र श्यामबहादुर तामाङलाई यस महाशाखाबाट कुनै पनि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई थुनामा राख्ने तथा विपक्षीहरू कार्यरत रहेको उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि.मा प्रवेश गरी सञ्चार सामग्री जफत गर्ने कार्यसमेत गरिएको छैन । यसरी गर्दै नगरेको विषयमा यस महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको झुठा बेहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरू प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामा र अनिस भन्ने श्यामबहादुर तामाङको विरूद्धमा कुनै उजुरी वा निवेदन पर्न आएको यस कार्यालयको अभिलेखबाट नदेखिएको र निजहरूलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ नगरिएको हुँदा गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको भनी यस कार्यालयसमेत उपर झुठ्ठा बेहोराको रिट निवेदन पेस गरेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुबाट मिति २०७८।१।६ मा राज्य विरूद्धको कसुरमा पक्राउ अनुमतिको लागि माग भएअनुसार प्रतिवादीहरू बुद्ध लोप्चन, दुर्गालाल लामा (डि.एल. तामाङ) र अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङसमेतको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको लागि अनुमति प्रदान भएको हो । राज्य विरूद्धको कसुरमा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि निजहरूमध्ये अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र दुर्गालाल लामा (डि.एल.तामाङ)-को हकमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको च.नं. ८८५२ मिति २०७८।१।१२ को पत्रले मिति २०७८।१।१२ बाट लागु हुने गरी पहिलो पटक ३ दिनको म्याद थप गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम अनुमति प्रदान भएको, दोस्रो पटक मिति २०७८।१।१५ गते ७ दिनको म्याद थपका लागि प्रतिवादी अनिस भन्ने श्यामबहादुर तामाङको हकमा मात्र अनुमति भएको, साथै पहिलो पटक म्याद थपको अनुमति लिई अनुसन्धानको लागि थुनामा रहेका अर्का प्रतिवादी दुर्गालाल लामा (डि.एल.तामाङ)-लाई मिति २०७८।१।१४ को PCR Report अनुसार COVID Positive देखिएकोले उपचारपश्चात् उपस्थित गराउने गरी निजलाई माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाडिएको बेहोरा उल्लेख गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुबाट लेखिआएको छ । यसरी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुबाट राज्य विरूद्धको कसुरमा अनुसन्धानको लागि यी प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको विभिन्न मितिको पत्रानुसार माग भएअनुसार यस अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएकोले निवेदक गैरकानूनी थुनामा नरहेको र निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने, पक्राउ गर्न आदेश दिने तथा थुनामा राख्नेलगायतको कार्य यस कार्यालयबाट गरिएको छैन । अदालतको अवज्ञा हुने कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट भएको छैन । उल्लिखित रिट निवेदनको सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी यस कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट जानकारी माग गर्दा महानगरीय अपराध महाशाखा, मिनभवन काठमाडौंको च.नं. ४४६७, मिति २०७८।१।१७ को पत्रद्वारा निज निवेदकहरूलाई कुनै पनि कसुरमा प्रकाउ गर्ने कार्य नभएको, निजहरू कार्यरत रहेको उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि.मा प्रवेश गरी सञ्चार सामग्री जफत गर्ने कार्यसमेत नगरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनआएको छ । तर महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा भने रिट निवेदकहरूउपर राज्य विरूद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको आशङ्कामा निजहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखी सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिई अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मोहनबहादुर कार्की विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (रिट नं. ०७५-WH-०१७९) मुद्दामा “एउटै व्यक्तिउपर विभिन्न घटनामा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुँदा विभिन्न अभियोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन” (प्रकरण नं. २५) भनी मिति २०७६।२।२० मा आदेश भएको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा पर्न सक्ने कुनै पनि कार्य कसैले गर्दछ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कुनै पनि व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्नै पर्ने हुन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा साधारण अधिकारक्षेत्र रहेको निकायबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त गरी अनुसन्धानमा रहनु साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको विषय भएकोले सो तथ्यलाई समेत अदालतबाट दृष्टिगत हुने नै छ । प्रहरीबाट हुने कामकारबाही कानूनको परिधिभित्र रही सम्पादन हुने हुन्छ । निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएकोले कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरिएको हो । निवेदकहरूलाई बदनियतपूर्वक पक्राउ गरी गैरकानूनी रूपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई झुठा मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको भन्ने आरोप झुट्ठा हो । यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा राखिएको भनी मिति २०७८।१।२१ मा यस अदालतमा निवेदन दिएको र इजलाससमक्ष सोही कुराको जिकिर गरेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४(४) बमोजिम उक्त कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरिएको छ । यसमा के कसो भएको 

हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा मिति २०७८।१।२४ गते बिहान १०:०० बजेसम्ममा लिखित जवाफ र निवेदकसँग सम्बन्धित फायलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउनु भनी रिट निवेदन र मिति २०७८।१।२१ मा दिएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा पठाई प्रस्तुत रिट निवेदन नियमानुसार गरी मिति २०७८।१।२४ गते इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।१।२२ को 

आदेश ।

प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी उज्यालो नेटवर्क Digital News नामको अनलाइन समाचार माध्यमका कार्यकारी सम्पादक अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङसमेत भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूले उक्त अनलाइन समाचारमा मिति २०७८।१।२ गते “रअ प्रमुख र ओलीबिच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति (पत्रसहित)” भन्ने शीर्षकको समाचारमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र भारतीय रअ प्रमुख सामन्त गोयलबिच ४ बुँदे सहमति भएको भनी उक्त अनलाइन समाचार माध्यममा समाचार प्रकाशन गरी सो समाचारलाई पुष्टि गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र भारतीय रअ प्रमुख सामन्त गोयलबिच भएको सहमति भनी किर्ते कागजसमेत प्रकाशन गरी प्रतिवादीहरूले कपोलकल्पित, झुठा, भ्रामक एवं निराधार विषयहरू उल्लेख गरी सोलाई पुष्टि गर्नकै लागि किर्ते लिखतलाई सहमतिपत्रको नाम दिई प्रकाशन गरी नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा लेखेर निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न गराउने कार्य गरेकोले राज्यविरूद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दा यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा मिति २०७८।१।३ मा मु.द.नं. ६५५ मा  दर्ता भएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनसमेतबाट कसुरमा संलग्न रहेका भन्ने खुल्न आएका प्रतिवादी डि.एल. तामाङ (प्रभात) भन्ने दुर्गालाल तामाङ र अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र बुद्ध लोप्चनसमेतलाई पक्राउको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।१।६ मा पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको थियो । निज प्रतिवादी प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामासमेतलाई पक्राउको लागि यस कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी टोलीले निज अभियुक्तहरूमध्ये दुर्गालाल तामाङ र श्यामबहादुर तामाङलाई मिति २०७८।१।१२ गते पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला गरेकोमा निज डि.एल. तामाङ (प्रभात) भन्ने दुर्गालाल तामाङ र अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङलाई म्याद थपको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको र मिति २०७८।१।१२ बाट लागु हुने गरी पहिला पटक दिन ३ को म्याद थप प्राप्त भएको थियो । पक्राउ परेका दुवैको कोरोना परीक्षण गराउँदा प्रतिवादीमध्येका दुर्गालाल तामाङको CORONA Positive भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले निजलाई मिति २०७८।१।१४ मा हाजिर जमानीमा छाडी कीर्तिपुर आयुर्वेद तथा शिक्षण अस्पतालमा राखी उपचार भइरहेको छ । श्यामबहादुर तामाङको हकमा मिति २०७८।१।१५ बाट लागु हुने गरी दोस्रो पटक दिन ७ को म्याद थप र मिति २०७८।१।२२ बाट लागु हुने गरी तेस्रो पटक दिन ५ को म्याद थप अनुमति प्राप्त भइआएको छ । निवेदकहरूलाई राज्य विरूद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति लिई कानूनबमोजिम म्याद थप लिई सो अनुसन्धान कार्य पूरा गरी प्रतिवेदनसहितको मिसिल मिति २०७८।१।२३ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकेको छ । निवेदकहरूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री मुक्तिनारायण प्रधान एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भक्तिराम घिमिरे, श्री धर्मराज पाण्डे, श्री करूणाकर मल्लिक, श्री लोकेन्द्र वली, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री विजय हमाल र श्री राजाराम शाहले समाचार प्रकाशन गरिएको कुरालाई लिएर निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि प्रत्यर्थीहरूले निवेदकहरूप्रति बद्‌नियत राखी, प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरेको छ; हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटकपटक म्याद थप लिई थुनामा राखेको कार्यबाट निवेदक बन्दीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको छ; निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक बन्दीहरूलाई मुक्त गरिनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।  प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दसरथ पंगेनीले रिट निवेदकहरू विरूद्ध परेको प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार निजहरूले विभिन्न प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरू गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्नका लागि निजहरूलाई कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो; सम्पन्न भएको अनुसन्धानबाट निजहरूले फौजदारी कसुरहरू गरेको देखिएको हुँदा निजहरू विरूद्ध कानूनी कारबाहीका लागि अनुसन्धानको फाइल, मिसिल अहिले अभियोजन गर्ने निकायसमक्ष पुगिसकेको देखिन्छ; प्रत्यर्थीहरूबाट प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरिएको कामकारबाहीको फलस्वरूप निवेदकहरू हाल प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको हो; यस्तो थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन र प्रत्यर्थीहरू विरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन; रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

अब यसमा निवेदकहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरू अनलाइन मिडिया उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि.मा क्रमश: कार्यकारी सम्पादक तथा महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत रहेको; उक्त मिडियाबाट मिति २०७८/१/२ मा प्रकाशित “रअ प्रमुख र ओलीबिच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति (पत्रसहित)” भन्ने शीर्षकको समाचार सामग्री प्रकाशित भएको; सो समाचारको सन्दर्भमा मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलबाट उक्त मिडियालाई स्पष्टीकरण सोधिएको; त्यसपछि मिति २०७८/१/४ मा अनलाइनबाट उक्त समाचार हटाई समाचारको खण्डन, भुलसुधार तथा क्षमायाचना गरिएको; यसपछि प्रेस काउन्सिलले कारबाहीस्वरूप मिति २०७८/१/५ मा उक्त मिडियालाई सचेत गराउने कार्य गरेको भन्नेसमेतका तथ्यमा कुनै विवाद 

देखिएन । सोपश्चात् उक्त मिडियाका कार्यकारी सम्पादक र महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत निवेदकहरू अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङ र प्रभात भन्ने दुर्गालाल लामालगायतका व्यक्तिहरूले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयलाई लिएर पक्राउ हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उच्च अदालत पाटनमा क्रमश: उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रा.लि. विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको निवेदन नं.०७७-WO-०९०७ र श्यामबहादुर तामाङसमेत विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको निवेदन नं.०७७-WO-०९१५ को निषेधाज्ञाका निवेदनहरू दायर भएकोसमेत देखियो । यसपछि उच्च अदालत पाटनबाट उल्लिखित समाचार छापेको विषयलाई लिएर निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी क्रमश: मिति २०७८/१/९ तथा २०७८/१/१० मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको देखिन आयो । यस प्रकार उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि प्रत्यर्थीमध्येका महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुबाट निवेदकहरू श्यामबहादुर तामाङ र दुर्गालाल लामालाई पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुर, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर र राज्य विरूद्धको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा उक्त कार्य सम्पन्न नहुन्जेल निजहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (अनुमति) लिई निजहरूलाई हिरासतमा राखेको देखियो । 

३. माथि उल्लिखित घटनाक्रमलाई हेर्दा अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम छँदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी निवेदक पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य प्रथमदृष्टिमा नै अनुचित र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । साधिकार अदालतबाट जारी भएको आदेशलाई छल्ने, अटेर गर्ने वा अन्देखा गर्ने कुराले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । निवेदकहरूलाई सोही अवैध थुनाको निरन्तरता दिइएको देखिँदा सो थुनालाई कानूनअनुकूल मान्न मिलेन ।

४. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” कायम गर्ने अभीष्ट राखिएको देखिन्छ भने संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ । संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका सीमा वा मापदण्डको अधीनमा रही प्रेसले पूर्ण स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु नै 

पर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार-स्तम्भ पनि हो । त्यसैले प्रेसउपर गरिने कानूनी कारबाही, नियमन वा नियन्त्रणका विषयलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्दछ र दायित्व निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रेसको कार्य प्रकृति विचार गरिनु आवश्यक हुन्छ । प्रेसबाट सम्प्रेषित समाचार सत-प्रतिशत सत्य तथ्यमा आधारित छैनन् भन्ने आधारमा नै फौजदारी कसुरजन्य अभियोग लगाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने आदि कार्य गरियो भने प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित रूपमा आघात पर्न सक्तछ; यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म व्यावहारिक रूपमा सार्थक बन्न कठिन हुन 

जान्छ । त्यसलाई न्यायिक दृष्टिले स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिँदैन ।

५. प्रस्तुत विवादसमेत प्रेसबाट सम्प्रेषित समाचारको विषयवस्तुको सत्यता प्रमाणित नभएको भन्ने सन्दर्भबाट उठान भएको देखिन्छ । “रअ प्रमुख र ओलीबिच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति (पत्रसहित)” शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यगत त्रुटि भएको कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको, अनलाइनबाट सो समाचार सामग्री हटाएको, क्षमायाचना गरेको र प्रेस काउन्सिलबाट कारबाही स्वरूप मिति २०७८/१/५ मा सचेत गराउने कार्यसमेत भएको पाइयो । यसबाट निवेदकहरूले कसुरजन्य कार्य गर्ने बदनियत राखेर जानीजानी झुठ्ठा वा बनावटी समाचार सामग्री तयार गरी प्रकाशित गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली र भारतीय जासुसी संस्था “रअ” का प्रमुखबिच भेटघाट र कुराकानी भएका तथ्यगत सन्दर्भहरू प्रस्तुत हुन आएका छन् । वस्तुतः यसरी भेटघाट नै भएको थिएन भन्ने कुनै खण्डन पनि आधिकारिक रूपमा भएको वा गरिएको थियो भन्ने तथ्य प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । यस अवस्थामा कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीप्रति विश्वास गरेर सामाचार सम्प्रेषण गरेको कुरालाई नै फौजदारी कसुरजन्य कार्य गरेको भनी पत्रकारलाई थुनामा राख्नु न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुँदैन । यस प्रकारको प्रकाशित समाचार सामग्री असत्य भएको अवस्थामा सो कुरा आधिकारिक तहबाट खण्डन गर्न सकिने नै थियो । तर प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ हेर्दा राज्यका तर्फबाट असहिष्णु व्यवहार देखाई विभिन्न प्रकारका फौजदारी कसुर नै कायम गराउने र निवेदकहरूलाई थुनामा नै राख्ने गरी प्रवृत्त धारणा राखी कार्य गरिएको 

देखियो । यस प्रकारको कार्यलाई उचित र कानूनसङ्गत ठहर गर्न मिल्दैन ।

६. अतः उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल हुने गरी अनुचित र प्रवृत्त धारणा राखेर निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको देखियो । यस प्रकारको विषयमा अनुसन्धान छानबिन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखेर पनि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य गर्न सकिने नै भएको हुँदा निवेदकहरू दुर्गालाल लामा र अनिस तामाङ भन्ने श्यामबहादुर तामाङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

७. यसपूर्व जारी गरिएको संक्षिप्त आदेशको परिणामस्वरूप निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गर्ने गरी आदेश जारी भइसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा अब थप केही गर्नुपरेन । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लेखी पठाइदिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृतः प्रदीपकुमार उपाध्याय

इति संवत् २०७८ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शुभम् ।