निर्णय नं. १०९५६ - उत्प्रेषण परमादेश
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७७।१२।१८
०७३-WO-११३१
विषयः- उत्प्रेषण परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३३ बस्ने अधिवक्ता सतिशराज मैनालीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास काठमाडौंसमेत
राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा पदको कार्यप्रकृतिले नै माग गरेको हुने र राजदूतको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा कुटनीतिक प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धानसहितको योग्यता, क्षमता, अनुभव, उमेरहद तोकिएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
राजदूत सरकारको प्रतिनिधित्व गरी कार्यकारी प्रकृतिको काम गर्ने कुटनीतिक सेवामा सेवारत वा सेवा बाहिरबाट सरकारको विश्वासयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुने पद भए तापनि सरकारले विश्वास गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कुटनीतिक प्रकृतिको निश्चित योग्यता, दक्षता, क्षमता र मापदण्ड तोकिनुलाई अन्यथा भन्नुपर्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिषराज मैनाली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुर कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:
म रिट निवेदक कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत एक सचेत नागरिक भई प्रस्तुत विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठासमेत सँग जोडिएको भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले यसमा मेरो प्रत्यक्ष सरोकार र हकदैया भएकोले निवेदन गरेको
छु । राजदूत नियुक्तिको सुरूवात फरक संवैधानिक तथा सामाजिक प्रणाली भएका मुलुकहरूबिच सार्वभौमिक समानता स्वीकार गर्दै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी विशेषाधिकार र सुरक्षा प्रदान गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा तथा राष्ट्रहरूबिच भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्न योगदान पुर्याउँछ भन्ने मान्यताका साथ भएको हो । राजदूतको सफलता निजको योग्यता, क्षमता र अनुभवले निर्धारण गर्ने भएकोले राजदूत नियुक्तिमा निजको योग्यतामा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ । तर हालसम्म हाम्रो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मुलुक र मुलुकबासीको हक हितमा कुटनीतिमार्फत दत्तचित्तले लाग्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूको योग्यता र क्षमता के हुने ? पदावधि कति हुने ? उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा आफ्नै मुलुकको राजदूतलाई सामेल गर्ने वा नगर्ने? भन्ने जस्ता अहम् सवालहरूका बारेमा कुनै विधायिकी मापदण्ड तोकिएको छैन ।
फलस्वरूप नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरू देखा परिराखेका छन् । राजदूतको पद खाली राख्नु हुँदैन तर नेपाल सरकारले विगत तीन वर्षदेखि राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८२(१) अनुसार राजदूत पद संवैधानिक पद हो । अन्य कुनै संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि उमेरहद तथा योग्यता क्षमता तोकिएको छ । तर राजदूत पदमा यो कुरा नतोकिँदा जो कोही पनि राजदूतको आकांक्षी बन्न पुगेका छन् । नेपाल सरकारले हालै राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका १२ जनामध्ये प्रतिभा राणालगायतका केही उम्मेदवारको उमेर ७० वर्षमाथि रहेको छ भने शर्मिला पराजुली ढकालको उमेर ३६ वर्षमात्र रही आवश्यक अनुभव तथा परिपक्वतासमेत नपुगेको अवस्था छ । यसबाट राजदूत मनोनयनको पारदर्शितामा शंका उब्जेको छ ।
नियुक्तिको लागि सिफारिस भएपश्चात् संसदीय सुनुवाइ समितिमा निजहरूको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ ग्रहण गरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को लागि सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुने वैधानिक प्रावधान रहने भएपनि यो केवल कर्मकाण्डी मात्र भएको छ । हालसालै नेपाल सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसमा दलिय भागबण्डा र आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने विगत एक दशकको कुसंस्कारलाई नै निरन्तरता दिएको छ । संवैधानिक स्पष्टताको अभावमा हालसम्म अपनाइएको राजदूत नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबाट अयोग्य, कुटनीतिक ज्ञान नभएका र सम्बन्धित मुलुकमा रहेर आफ्नो देशको मर्यादा र प्रतिष्ठा धान्न नसक्ने व्यक्तिहरूसमेत राजदूत भएका कारण दिन प्रतिदिन अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको कुटनीतिक छवि धुमिल हुँदै गइरहेको छ । यस्ता विकृतिहरूको समाधान भनेको राजदूत हुनको लगि चाहिने योग्यता, क्षमता, उमेर हद र पदावधिसहितको न्यूनतम आधारहरू उल्लेख गरी कानूनको तर्जुमा गर्नु नै हो ।
नेपाल सरकारले हालसालै गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिसबाट नेपालको संविधानको धारा १६ प्रतिकूल तमाम नेपाली नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको र धारा १८(१)र (३) बमोजिम समानताको हक र अविभेदको हकविपरीत हुने हुँदा नेपाली कुटनीतिलाई सन्तुलित रूपमा चुस्त दुरूस्तराख्नको लागि हाल नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये संवैधानिक पदको लागि आवश्यक उमेरहद नपुगेका, माथिल्लो उमेरहद नाघेका र प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने राजदूतहरूको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राजदूतको हकमा पनि अन्य संवैधानिक पदमा जस्तै आवश्यक योग्यता, अनुभव र पदावधि तोक्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्याख्या गरी यी सबै विषयहरू समेटिने गरी स्पष्ट मापदण्डसहितको कानूनको तर्जुमा गर्नू भनी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा तथा प्रभावकारी संसदीय सुनुवाइ गर्नु भनी संसदीय सुनुवाइ समितिको नाममा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम परमादेशसहित जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सिफारिस भएका राजदूतहरूले कार्यसम्पादन आरम्भ गरेमा मुलुकको छविमा अपूरणीय क्षतिसमेत हुने हुँदा निजहरूलाई नियुक्ति तथा सपथ ग्रहण नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन माग ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने
हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी होस भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा विचार गर्दा राजदूतहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीबाट यो यस प्रकारको संविधान वा कानूनबमोजिमको प्रावधान उल्लङ्घन भएको छ भनी निवेदकले स्पष्ट खुलाउन सकेको देखिएन । सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिन आएन । निवेदकले उठाएका अन्य पश्नहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा अन्तिम सुनुवाइ पछि निर्णयमा पुग्न उचित देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१।१२ को आदेश ।
नेपालको संविधानको धारा २८२(१) मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानूनबमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्माननीय राष्ट्रतिज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा नेपालको संविधानको धारा २८२(१) बमोजिम राजदूतको नियुक्ति गरिएको हुँदा उक्त कार्य संविधानसम्मत रहेको छ । निवेदकले आधार कारणविना यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधान तथा व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८४ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समितिले सोही नियमावलीको नियम १८५ बमोजिमको कार्यवधि अपनाई संसदीय सुनुवाइ गर्ने कार्य मात्र व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको हो । सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमा रहनुपर्ने अनुभव, उमेर वा योग्यताको सम्बन्धमा सुनुवाइ समितिको सरोकार नरहने हुँदा रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम यस समितिलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
राज्यले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं राज्यको समग्र हित प्रवर्द्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि / महासन्धि र राष्ट्रहरूबिचको सम्बन्धसमेतका आधारमा विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरी दूतावास, कन्सुलर कार्यालयलगायतका संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ । राज्यको हित प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई राजदूतको रूपमा खटाउने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८२(१) मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विषेश प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा २९२(१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा कानूनको निर्माण गर्ने विषय विधायिकी क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुँदा यस कार्यालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २८२ ले राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । यस्तो नियुक्तिको लागि निश्चित अनुभव, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा योग्यतासमेतका आधारमा खास कार्यविधि पूरा गरेका परराष्ट्र सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारी र मुलुकको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूमध्येबाट सम्भाव्य व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छलफल गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपश्चात् नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइका लागि धारा २९२ (२) बमोजिम गठित समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतका विषयमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, व्यावसायिकता तथा नैतिकताका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेपश्चात् मात्र सम्बन्धित देशको सहमति (Agreement) लिएर नियुक्ति गरिन्छ । यसरी स्पष्ट संवैधानिक प्रकिया पूरा गरेर नियुक्ति हुने हुँदा कुनै न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरी दलीय भागबण्डाका आधारमा नेपाल सरकारले राजदूतको नियुक्ति गरेको भन्ने जिकिर तथ्यहीन छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राजदूतको नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने प्रचलन तथा पद्धतिसमेत देखिँदैन । राजदूतको नियुक्ति र अवकाश सरकारको स्वविवेकमा छाडिने प्रचलन हरेक मुलुकमा स्वीकार गरिएको स्थापित कुटनीतिक अभ्यास पनि हो । त्यही कारणले नै अन्य पदहरूमा भन्दा राजदूतको पदमा नियुक्तिको कार्यविधि लचिलो हुने गर्दछ । तथापि, वर्तमान अवस्थामा कुटनीतिक कार्यक्षेत्र फैलिँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकको हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाका अधीनमा रहेर नै संसदीय सुनुवाइसमेत गरी संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्दै राजदूतको नियुक्ति गर्ने पद्धति विकसित भइसकेको सन्दर्भमा योग्यता, क्षमता, शून्य अनुभव, तथा conflict of interest भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र राजदूतमा नियुक्ति गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर औचित्यपूर्ण नदेखिँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनलाई मिति
२०७७।१२।२८ गते निर्णय सुनाउने तारेख तोक्नु र निवेदकको तर्फबाट राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएका व्यवस्था, कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा भएका अभ्यासहरूको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरी नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तक र अनुसन्धानहरूको सारसङ्क्षेप राखी यस सम्बन्धमा कस्तो कानून वा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८६ बमोजिम १५ दिनभित्र बहसनोट माग गर्नू ।
साथै नेपालमा राजदूत नियुक्तिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परम्परा तथा राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन गरिएको भए त्यसको संक्षिप्त विवरण र प्रतिवेदनका प्रतिहरू राखी नेपालको संविधानको धारा २८२ लाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून, नियम वा मापदण्ड बनाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट बहसनोट तयार गरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र यस अदालतमा पेस गर्नुहोला भनी विपक्षी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०७७।११।२ को आदेश ।
वस्तुतः राजदूतको पद प्रशासनिक वा निजामती पद नभई आफ्नो मुलुकको सरकारको निर्देशनको अधीनमा रही अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी कामकाज गर्ने राजनीतिक प्रकृतिको पद हो । यो पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिलगायतका दस्ताबेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता र कुटनीतिक मर्यादामा रही काम गर्न एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न भनी तोकिएको पद हो ।
कुटनीतिक सञ्चालन प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Customary International Law) का आधारमा विकसित हुँदै आएको छ । विगत लामो समयदेखिको अभ्यास तथा प्रचलनलाई हेर्ने हो भने राजदूतको पद मुलुकले लिएको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मुलुकको हित रक्षा प्रवर्द्धनका लागि सफल रूपमा कुटनीतिक व्यवहार तथा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको विश्वासयोग्य र सरकारले नै पत्यार गरेको एक विशेषज्ञ पद हो ।
राजदूतको नियुक्ति र अवकास सरकारको स्वविवेकमा छाडिने प्रचलन हरेक मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको स्थापित कुटनीतिक अभ्यास हो । त्यही कारणले नै अन्य पदहरूमा भन्दा राजदूत पदमा नियुक्तिको कार्यविधि लचिलो हुने गर्दछ । राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया तथा योग्यता, राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनेलगायतका अन्य विषयमा सम्मानित अदालतबाट समेत निवेदक मायाकुमारी शर्मा भएको रिट नं ०७०-WO-०२७५ परमादेश मुद्दामा “राजदूतलाई सम्बन्धित मुलुकले जुनसुकै बेला पदमुक्त गरी स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त हुन्छ” भनी आदेश जारी गरिएको सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति जस्तो कार्यकारी कार्यलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भनी लिइएको निवेदन जिकिरमा कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
संसारका विकसितदेखि अल्पविकसित सबै मुलुकहरूले कुटनीतिक सेवामा कार्य गरेका व्यक्तिलाई अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नुका साथसाथै कुटनीतिक क्षेत्र बाहिरबाट पनि राजदूत नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । केही मुलुकमा उच्च तहको कुटनीतिक कार्यका अतिरिक्त राजनीतिक कार्य वा अन्य विशिष्ट कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेत राजदूतमा नियुक्ति गरिन्छ । नियुक्त भई जाने मुलुकमा के कस्तो व्यक्तिको नियुक्ति भएमा त्यस्तो मुलुकसँगको सम्बन्ध अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ, भन्ने कुरामा सरकारले यथोचित ध्यान पुर्याएर नै नियुक्ति गरेको वर्तमान अवस्थामा कुटनीतिक कार्यक्षेत्र फैलिँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकको हितगर्ने कार्य चुनैतीपूर्ण बनेको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाका अधीनमा रही संसदीय सुनुवाइसमेत गरी संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्दै राजदूतको नियुक्ति गर्ने पद्दति विकसित भइसकेका सन्दर्भमा योग्यता, क्षमता शून्य अनुभव, तथा Conflict of interest भएका व्यक्तिहरूलाई दलीय भागबण्डाका आधारमा राजदूतमा नियुक्ति गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कयुक्त र वस्तुनिष्ठ देखिँदैन ।
राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट निवेदक अधिवक्ता मन्जु मरासिनी विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०७२-WO-००७० को निवेदनमा मिति २०७४।०१।२१ मा भएको आदेशसमेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५” बनाई लागु भइसकेको छ । उक्त निर्देशिकाले राजदूतमा नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र उमेर हदको अलावा नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, सेवा सुविधा, पुनर्नियुक्तिलगायतको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेबाट रिट निवेदकको मापदण्ड निर्धारण गरी सो मापदण्डका आधारमा मात्र राजदूतको सिफरिस गर्नु भन्ने मागको सम्बोधन भइसकेको हुँदा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित बहसनोट ।
मिति २०७७।१२।२ मा राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएका व्यवस्था, कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा भएका अभ्यासहरूको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरी नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तक र अनुसन्धानहरूको सारसङ्क्षेप राखी यस सम्बन्धमा कस्तो कानून वा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरी निवेदकबाट १५ दिनभित्र बहसनोट माग गर्नु भनी भएको यस अदालतको आदेशबमोजिम निवेदकको तर्फबाट बहसनोट नै प्रस्तुत हुन नआएको अवस्था रहेछ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिषराज मैनालीले विदेशमा रही मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद गहन जिम्मेवारी भएको संवैधानिक पद हो । तर यस पदको लागि हाम्रो कानूनले योग्यता, क्षमता, उमेरहद केही नतोकेकोले जो कोही व्यक्ति यस पदको लागि आकांक्षी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संसदीय सुनुवाइसमेत योग्यता क्षमताको उद्देश्य पूर्ति हुने गरी प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको
छैन । परिणामतः हालै सरकारले गरेको विभिन्न राष्ट्रको लागि राजदूतको सिफारिसमा अयोग्य व्यक्ति परेका हुँदा सो सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राजदूत पदमा नियुक्तिको लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको कानून निर्माण गर्नु भनी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा तथा संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी रूपमा गर्नु भनी संसदीय सुनुवाइ समितिको नाममा परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुर कार्कीले राजदूतको पद प्रशासनिक पद नभई सरकारको विश्वासयोग्य र सरकारले पत्यार गरेको व्यक्तिलाई पठाउने एक राजनीतिक प्रकृतिको विशेषज्ञ पद हो । राजदूतको नियुक्ति र अवकास सरकारको स्वविवेकमा छाडिने प्रचलन हरेक मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको हुँदा अन्य पदहरूमा भन्दा यस पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया लचिलो नै हुन्छ । नेपाल सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप नै सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त गर्ने गरेको हुँदा योग्यता, कार्यक्षमता, व्यावसायिकता नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरियो भन्ने जिकिर तथ्यहीन हुँदा रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित बहसनोटसमेत अध्ययन गरी विपक्षीहरूका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मुलुकहरूबिच भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने भूमिकामा रहने राजदूतको नियुक्ति योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा गरिनुपर्नेमा नेपालमा यस सम्बन्धमा विधायिकी कानून नरहेको कारण अयोग्य व्यक्तिहरू राजदूत पदमा नियुक्त हुने अवस्था रहेको छ । हालै नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू आवश्यक योग्यताविहीन र प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने अवस्थाका रहेको हुँदा उक्त नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राजदूत पदको लागि आवश्यक योग्यतासहितको मापदण्ड तोकिएको कानून निर्माण गर्नु भनी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा तथा प्रभावकारी र वस्तुपरक संसदीय सुनुवाइ गर्नु भनी संसदीय सुनुवाइ समितिको नाममा परमादेशसहित उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरूले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राजदूतको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाद्वारा नभई सरकारको स्वविवेकमा छाडिने प्रचलन रहेको हुन्छ । अन्य पदहरूमा भन्दा राजदूतको पदमा नियुक्तिको कार्यविधि लचिलो हुने गर्दछ । तथापि वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाका अधीनमा रहेर नै संसदीय सुनुवाइसमेत गरी संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्दै राजदूतको नियुक्ति गर्ने पद्दति विकसित भइसकेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा राजदूत नियुक्तिको प्रावधान रहेको र सोहीअनुसार राजदूत नियुक्ति गर्ने गरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ र लिखित बहसनोट प्रस्तुत गरेको देखियो ।
३. निवेदन जिकिर र लिखित जवाफको रोहमा हेर्दा, राजदूत पद कुनै व्यक्तिले आफ्नो सार्वभौम मुलुकको सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अर्को मुलुकमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने पद हो । राजदूत आफूलाई नियुक्त गर्ने सम्बन्धित देश (Sending state) को सरकारको तर्फबाट आफू नियुक्त भएको सम्बन्धित देश (Receiving state) वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा उच्चस्तरीय कुटनीतिक दूत
हो । राजदूतले आफू कार्यरत रहेको मुलुकमा रही गरेको क्रियाकलापसँग आफ्नो राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्ध पनि राजदूतले निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । कुनै पदमा नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा सो पदको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारण गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा सो पदको कार्यप्रकृतिले नै माग गरेको हुन्छ र राजदूतको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा कुटनीतिक प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धानसहितको योग्यता, क्षमता, अनुभव, उमेरहद तोकिएको हुनुपर्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन ।
४. राजदूत सरकारको प्रतिनिधित्व गरी कार्यकारी प्रकृतिको काम गर्ने कुटनीतिक सेवारत वा बाहिरबाट सरकारको विश्वासयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुने पद भए तापनि यस पदमा सरकारले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको अलावा त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कुटनीतिक प्रकृतिको निश्चित योग्यता, दक्षता, क्षमता र मापदण्ड तोकिनुपर्ने भनाइलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी पछिल्लो समयमा केही मुलुकहरूले राजदूतको पदलाई संवैधानिक पद बनाई संसद्बाट अनुमोदन गरी नियुक्ति गर्ने गरेको दखिन्छ । यस मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार गरी नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सिफारिस गर्ने र धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइसमेत गरी अनुमोदन गरी नियन्त्रित र सन्तुलित रूपमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । सोही प्रावधानअनुरूप नियुक्तिको लागि सिफारिस र नियुक्ति गर्ने गरिएको हो भनी विपक्षी निकायहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८२ मा “राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विषेश प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ ।” भन्ने तथा धारा २९२ मा “……राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदनमा उक्त संवैधानिक प्रावधानको पालना नगरी कानूनी मापदण्ड नबनाई राजदूत नियुक्ति गरिएको, नियुक्तिको क्रममा कानून बनाई योग्य व्यक्ति छनौट नगरिएको र नाम मात्रको संसदीय सुनुवाइ गरिएको भन्ने मागसहित प्रस्तुत निवेदन दायर भएको पाइयो ।
५. जहाँसम्म राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको विधायिकी कानून बनाउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको छ, तत्सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक अधिवक्ता मन्जु मरासिनी विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको ०७२-WO-००७० को परमादेश विषयको निवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका कुराको अतिरिक्त एउटा मापदण्ड तयार गरी राजदूत नियुक्ति गर्दा पारदर्शी हुनुका साथै योग्य सक्षम र दक्ष व्यक्तिको नियुक्ति भई त्यसबाट कामकाज सञ्चालनमा सुविधा पुग्न गई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायतका अन्य कुराहरूको अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई Viena Convention लगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी भएको र सो आदेशसमेतको आधारमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५” जारी भई लागु भएको तथा सो निर्देशिकाको तत्काल राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी अर्को कानून बनाउनु भनी आदेश जारी गर्नु परेन । सो निर्देशिकामा समयक्रमअनुसार परिमार्जन गरी अन्य देशको प्रचलनलाई हेरी आवश्यक देखिएमा कानून बनाउन सकिने नै हुँदा त्यससम्बन्धमा यस निवेदनको रोहमा थप केही बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
६. अतः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम निवेदनमा उल्लिखित नेपाल सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिलेन । साथै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिँदा अर्को कानून निर्माण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी रहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड
गर्नू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे
इति संवत् २०७७ साल चैत १८ गते रोज ४ शुभम् ।