निर्णय नं. १०९५९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७८।५।२१
०७६-WO-०२४६
मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मध्य बानेश्वर, लाखेचौरमार्ग स्थित नेपाल भारत मैत्री सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.को केन्द्रीय अध्यक्ष साबिक मकवानपुर जिल्ला हेटौंडाको बासिन्दा भई हाल बसाई सराई गरी जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने राजकुमार सिन्धी
विरूद्ध
विपक्षी : सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समिति संसद् भवन, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले कुनै निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर त्यस्तो निकाय कुनै कारणवश निष्प्रभावी देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
दुई मित्र राष्ट्रबिचको सम्बन्धमा आश्रित रहेका संस्थाहरूमा अपरिहार्य देखिएमा दिइने नीतिगत निर्देशनहरू त्यस्ता संस्थाका विवादहरू समाधान गर्न, विधानका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिन एवं त्यसका उद्देश्य पूर्तितर्फ क्रियाशील बनाउने हुनुपर्छ, कुनै कानूनले तोकेको कार्यविधिलाई निस्तेज गर्ने वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनसङ्गतको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने । विधायिकाले कानून बनाई कुनै निकायलाई निश्चित अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भने संसद्को कुनै समितिले आफूलाई उजुरी सुन्ने निकायको समकक्षी रूपमा अग्रसरता दिनु संविधानसम्मत हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने निकाय पनि सचेत रहनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
संस्थामा अनियमित कारोबार भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले जहिलेसुकै सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने । संस्थाकै विधानबमोजिम लेखापरीक्षण गराई कैफियत भेटिएमा दोषीबाट असुलउपर गर्न र अन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै संस्थाको साधारणसभाबाट विधानबमोजिम गठित कार्य समितिलाई विघटन गरी विधानमा उल्लेख नै नभएको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा संस्थाको दैनिक कामकाज नै अवरूद्ध हुने गरी बैंक खाता रोक्का राख्ने गरी दिएको निर्देशनलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौलागाईँ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
संस्था दर्ता ऐन, २०३४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
मिति २०३८।४।३० मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घ दर्ता भई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जि.प्र.का.) काठमाडौंबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसरी नेपाल भारत मैत्री सङ्घको स्थापना भएको ३८ वर्ष पूरा भएको छ । यसैक्रममा मिति २०७३।१२।२६ र २७ गते सुनसरी जिल्ला इटहरीमा सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट म निवेदक राजकुमार सिन्धी रहेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भएको र यस कार्य समितिको पदावधि ३ वर्षको रहेको छ । विपक्षी सार्वजनिक लेखा समितिले निवेदकबाट कुनै जानकारीसम्म नदिई हठात् समितिमा प्राप्त उजुरीउपर छलफल भइरहेकोले अर्को निर्णय नभएसम्म भन्दै निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घको एभरेष्ट बैंक, मैतिदेवी शाखा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतिदेवी शाखामा रहेको खाता रोक्का राख्ने भनी मिति २०७५।११।२८ मा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय र जि.प्र.का.समेतलाई सूचित गरिएको रहेछ । तत्पश्चात् मिति २०७६।४।२७ गते निवेदक सङ्घको सम्बन्धमा परेको उजुरी छानबिनपश्चात् सङ्घको वर्तमान कार्य समिति विघटन गरी विगत र वर्तमान कार्य समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुवै पक्षलाई समेटेर तदर्थ समिति गठन गर्न, सङ्घको तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र साधारण सभा गराउन, सङ्घको तदर्थ समितिमा रहेको पदाधिकारी सभापतिमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न, सङ्घको आर्थिक हिसाब छानबिन गरी हिनामिना भएको पाइएमा असुलउपर गर्न, सङ्घको तदर्थ समिति बनेपछि रोक्का गरिएको बैंक खाता खुला गर्नलगायतका कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय र जि.प्र.का.समेतलाई प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा सूचित गरिएको रहेछ ।
प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिले प्रेषित गरेको भनेको उक्त निर्देशन र पत्रको बारेमा तत्काल निवेदकलाई जानकारी नभई प्रत्यर्थी जि.प्र.का.समक्ष संस्थाको नवीकरण गरिपाउने सिलसिलामा मिति २०७६/५/२० मा उपस्थित हुँदा प्रत्यर्थी लेखा समितिबाट मिति २०७६।४।२७ मा प्रेषित पत्रको फोटोकपी दिँदै सो निर्देशनबमोजिम काम कारबाही सम्पन्न नभई नवीकरण गर्न नसकिने भन्ने मौखिक जवाफसम्म दिइएको छ । तर निवेदकले उक्त पत्र औपचारिकरूपमा प्राप्त गरेको छैन । यसरी सार्वजनिक लेखा समितिको काम कारबाही र निर्देशन एवं निर्णयसमेतबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(घ) द्वारा निश्चित सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति विषयक हकमा प्रत्यक्षतः आघात पुग्नुको साथै सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० र १७५ को व्वस्थाको चरम उल्लङ्घन हुनुको साथै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ समेतको सर्वथा प्रतिकूल भएकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत यो निवेदनपत्र प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु । तसर्थ, नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७६।४।२७ मा प्रेषित गरेको निर्देशन र सो निर्देशन जारी गर्ने तत्सम्बन्धी निर्णय तथा मिति २०७५।११।२८ मा बैंक खाता रोक्का राख्न प्रेषित गरेको पत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ लाई अनुशरण गरी काम कारबाही गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६।४।२७ को निर्देशन र पत्र तथा मिति २०७५।११।२८ मा बैंक खाता रोक्का राख्न प्रेषित गरेको पत्रसमेतको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल भारत मैत्री सङ्घको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत राजकुमार सिन्धीले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस
गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ हेर्दा विपक्षीको समेत कुरा सुनी अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त देखिँदा मिति २०७६/६/५ मा अन्तरिम आदेशबारे छलफल पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस
गर्नू । साथै सो अवधिसम्म सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६/४/२७ को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम आवधिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६/५/३१ को आदेश ।
निवेदकले निवेदनमा यस कार्यालयको कुन काम कारबाहीबाट निजको कुन संवैधानिक हक अधिकार हनन भएको सो खुलाउन सक्नुभएको
छैन । संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति यस कार्यालयभन्दा माथिल्लो निकाय भएको र उक्त लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा निर्देशन माग गरिएकोसमेतबाट यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा एक गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता रहेको नेपाल भारत मैत्री सङ्घको सम्बन्धमा त्यस संस्थामा भएको अनियमितता र आर्थिक अपचलन सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको र यस समितिबाट कागजात झिकाई अध्ययन गर्दा सो संस्थाको वार्षिक साधारण सभा नभएको, वार्षिक साधारण सभा गराउने भनी बैंक खाताबाट ठुलो रकम झिकी हिनामिना गरिएको, संस्थामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको हुँदा खाता सञ्चालन गर्न तत्काल नसकिने अवस्था देखिएको, विधिसम्मत ढङ्गले संस्था चलेको नपाइएको, नेपालको अधिकांश जिल्लाहरू र धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा शाखाहरू खोलिएको तर जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचीकृत नभएको र गैरकानूनी रूपले सञ्चालन गरिएको, शाखाहरूमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिबेगर आर्थिक कारोबार गरेको र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका कारोबारहरू समावेश नभएको अवस्थामा ठुलो रकम भ्रष्टाचार हुन सक्ने देखिएकोले थप छानबिन र अनुसन्धान गरी सुव्यवस्थित रूपमा संस्था सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले नेपाल भारत मैत्री सङ्घको वर्तमान कार्य समिति विघटन गरी विगत र वर्तमान कार्य समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुवै पक्षलाई समेटेर तदर्थ समिति गठन गर्ने, सङ्घको तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र साधारण सभा गराउने, सङ्घको तदर्थ समितिमा रहेको पदाधिकारी, सभापतिमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने, सङ्घको आर्थिक हिसाब छानबिन गरी हिनामिना भएको पाइएमा असुलउपर गर्ने तथा सङ्घको तदर्थ समिति बनेपछि रोक्का गरिएको बैंक खाता खुला गर्ने जस्ता कारबाही गर्न गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । अतः यस समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ को खण्ड (ज) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै, नेपालको संविधानबमोजिम यस्तो प्रकृतिको कार्य गर्ने अधिकार सङ्घीय संसद्का समितिहरूको विशेषाधिकारको अधिकार पनि भएकोले यसमा रिट निवेदकको जिकिर बदरभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ को उपदफा (४) मा दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासँग गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने अधिकारसम्म रहेको अवस्था छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले बनाएको नियमावलीले नेपाल सरकारको काम कारबाहीमा समेत निर्देशन दिने अधिकार राख्दछ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले उठाएको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई निर्विवाद मान्न सकिँदैन । किनकि सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा (४) बमोजिम सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन छुट दिएको र त्यस्तै प्रकृतिको कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिएको अवस्था रहेकोले रिट निवेदकको दाबी कानूनी मूल्य मान्यताविपरीत छ भन्ने बेहोराको प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालय सहसचिव (कानून) अर्जुनकुमार खड्काको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
सङ्घ संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको समग्र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । सोहीबमोजिम सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले संस्थाको स्थापना, दर्ता, सञ्चालन तथा सोको समग्र व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ को उपदफा (४) मा “दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको उक्त नेपाल भारतमैत्री सङ्घ सम्बन्धमा गरेको कानूनबमोजिमको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव प्रेमकुमार राईको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल भारत मैत्री सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति विरूद्ध सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीपत्रसहितको छानबिन मिसिल झिकाई आएपछि नियमानुसार पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६/७/१७ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारीले प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिले निवेदकबाट कुनै जानकारीसम्म नदिई हठात् समितिमा प्राप्त उजुरीउपर छलफल भइरहेकोले अर्को निर्णय नभएसम्म भन्दै निवेदक नेपाल भारतमैत्री सङ्घको एभरेष्ट बैंक, मैतिदेवी शाखा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मैतिदेवी शाखामा रहेको खाता रोक्का राख्ने भनी मिति २०७५।११।२८ मा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय र जि.प्र.का. समेतलाई सूचित गरिएको रहेछ । तत्पश्चात् निवेदक सङ्घको तर्फबाट म निवेदक अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूले प्रत्यर्थी सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यालयसमक्ष उपस्थित भई समितिका सभापतिलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल र वार्ता गरी रोक्का भएको बैंक खाता खुलार्इ पाउन माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि मिति २०७६।४।२७ मा सङ्घको तर्फबाट पत्र प्रस्तुत गर्ने सङ्घका गतिविधिसमेतलाई समेट्ने गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको फोटोकपिहरूसमेत पेस गर्दै निवेदक सङ्घको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने कुनै निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रसमेत नरहेको तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै रोक्का गरिएको बैंक खाता खुलाइ पाउन अनुरोध गरिएकोमा पनि प्रत्यर्थी लेखा समितिले खाता खुलाउने विषयमा सकारात्मक रूपले ग्रहण नगरी निवेदक विरूद्ध कारबाही गर्ने बदनियतपूर्ण धारणा राखी निर्देशन दिने कार्य गरेकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो भने विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौलागाइँले संसदको समिति आफैँ पनि Mini Parliament भएकोले यसले निर्देशन दिन पाउँदछ तथा कार्य समितिको चुनाव भइसकेको अवस्था देखिँदा पुरानो कार्यसमितिले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दायर भएको निवेदन हालको परिवर्तित अवस्थामा निष्प्रयोजित भइसकेकाले निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा मिति २०३८/०४/३० मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको, संस्थाले ३८ वर्ष पार गरेको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०७३/१२/२६ र २७ गरी सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट म निवेदक राजकुमार सिन्धी रहेको वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न भर्इ त्यसको पदावधि ३ वर्ष रहेको, यसै क्रममा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समिति सिंहदरबारले वर्तमान कार्य समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने, आर्थिक हिसाब छानबिन गर्नेलगायत निर्देशन दिने काम भएकोले सो अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपले तोकिएको र यसरी नियमावलीले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम नेपाल सरकारलाई समितिले निर्देशन दिन सक्ने नै भएकोले सोहीबमोजिम सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सो विषयमा गम्भीर चासो राखी समितिबाट विपक्षीलाई निर्देशन दिएको अवस्था भएको र सो विषय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नै निर्णय लिनसक्ने विषय भएको हुँदा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको यस सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेतलाई विनाआधार र कारण प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको मुख्य जिकिर रहेको छ ।
३. मिति २०३८/४/३० मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल भारत मैत्री सङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएकोमा विवाद देखिँदैन । त्यसपछि प्रचलित कानूनबमोजिम २०७५ सालसम्म निरन्तर रूपले नवीकरण भई आएको र त्यसपछि केही समय नवीकरण नभएकोमा फेरि मिति २०७७।१०।४ मा संस्था नवीकरण भएको देखियो । नेपाल भारत मैत्री सङ्घको विधान, २०३८ (चौथो संशोधन-२०७३) को दफा ४८ मा पदाधिकारीको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख भएको र निवेदक राजकुमार सिन्धी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन मिति २०७३/१२/२६ र २७ मा सुनसरी जिल्ला इटहरीमा भएको देखियो । यसै क्रममा सङ्घका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष मुरारीलाल अग्रवाललगायतले सङ्घमा आर्थिक घोटाला भएकोले बैंक खाता रोक्का गराई आर्थिक घोटालाका सम्बन्धमा छानबिन गराइपाउँ भनी प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन गरेपछि उक्त समितिले छानबिन गरी नेपाल भारत मैत्री सङ्घको बैंक खाता रोक्का राख्नेलगायतका निर्देशनहरू नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई मिति २०७६/४/२७ मा दिएको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा नेपाल भारत मैत्री सङ्घको हालको अवस्थाबारे लामो समयदेखि अधिवेसन हुन नसकेको र विगतको अधिवेसन पनि विवादास्पद रहेको, समितिले पूर्वस्वीकृति नलिई आजीवन सदस्य शुल्क उठाएको, अनधिकृत रूपमा उपत्यकाबाहिर धेरै जिल्लाहरूमा शाखाहरू खोली सन्देहास्पद कार्य गरेको, जिल्ला जिल्लामा बैंक खाता खोली अनधिकृत आर्थिक कारोबार गरेको, केन्द्रको गतिविधि मात्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरेको, हालसम्म शाखाहरूको लेखा परीक्षण नगरेको, हालका पदाधिकारी भनिएकाहरूको क्रियाकलाप सन्देहास्पद रहेको, भारतीय दूतावासबाट स्वीकृतिविना ठुलो रकम लिने गरेको र खर्च पारदर्शी नदेखिएकोले सङ्घभित्र आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र हिनामिना भएको पाइएमा असुलउपरसमेत गर्ने गराउने, काठमाडौं जिल्लाभन्दा बाहिर विभिन्न जिल्लामा शाखा खोली अनुमति नलिई कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएकोले तत्काल संस्थाको काम कारबाही रोक्न लगाई ती शाखाहरूबाट भएका गतिविधिहरू छानबिन गर्ने, अनधिकृत रूपमा रकम सङ्कलन गरेको देखिएबाट सङ्घको आर्थिक स्रोत नखुलेको, पारदर्शी नरहेको र स्रोत छानबिन हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयहरूको छुट्टै खाताहरू खोली आर्थिक कारोबार गरेको तर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको र केन्द्रको खाता मात्र देखिएकोमा ती कारोबारहरूको छानबिन गर्नुपर्ने, लामो समय सङ्घको साधारण सभा नगरेकोले विद्यमान कार्य समिति विघटन गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्न र तीन महिनाभित्र साधारण सभा गर्न लगाउनुपर्ने, सङ्घको तदर्थ समितिका पदाधिकारी सभापतिमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने, सङ्घको तदर्थ समिति बनेपछि रोक्का गरिएको बैंक खाता संस्था सञ्चालन कार्यका लागि खुला गरी कारोबार सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र समाज कल्याण परिषद्बाट संस्था सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव र निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायलाई दिने गरी निर्णय भएको र सोहीबमोजिम गर्न गराउन सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७७।४।२७ (च.न. १७) नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भएको देखिन्छ ।
४. अब यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न र निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था यसप्रकार रहेको छः-
नियम १७५ विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) नियम १७० मा तोकिएबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने छ –
(क) आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,
(ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,
(घ) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(ङ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(च) सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानूनबमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(छ) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
(ज) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
(झ) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
(ञ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समितिले कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत्तत् विषयका विशेषज्ञसँगसमेत छलफल गर्न सक्ने छ ।
(३) विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागु गर्न सक्ने छन् ।
(४) सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरूजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानूनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।
(५) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने छन् ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृति माग गर्दा त्यसरी भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने छ ।
(७) यस नियमबमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनुअगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् ।
५. उल्लिखित व्यवस्थाहरू हेर्दा सामाजिक काम गर्ने उद्देश्य राखी सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई काम गर्ने संस्थाहरूका बारेमा समाज र राज्यलाई चासो हुनु स्वाभाविक भए तापनि समितिले कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषभन्दा नीतिगत विषयमा सरोकार राख्ने हो । विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले कुनै निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर त्यस्तो निकाय कुनै कारणवस निष्प्रभावी देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने नै
हुन्छ । जुनसुकै निकायले कसैका हित विरूद्ध कुनै काम कारबाही हुने वा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको यथोचित पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।
६. निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घको नाम र प्रस्तावनाबाट नै यो संस्था गठनको उद्देश्य सदियौंदेखि नेपाल भारतबिच रही आएको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाउने भन्ने देखिन्छ । यस संस्थाको कार्य दुई देशबिचको सम्बन्ध जनस्तरसम्म सुमधुर बनाउने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । मित्र राष्ट्र भारतसँगको नेपालको परम्परागत सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले गठन भएको यस संस्थाको क्रियाकलापको बारेमा सर्वसाधारणलाई समेत चासो हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता किसिमका संस्थाका कार्यहरूले दुई देशको सम्बन्धको अवस्थालाई समेत प्रदर्शित गर्ने र नेपालको वैदेशिक नीतिलाई समेत प्रस्ट्याउने वा प्रभावित गर्ने भएकाले यस संस्थामा भए गरेको कार्यहरू वा देखिएका अनियमितताहरूमा माननीय सांसदहरूले चासो दिनु वा सम्बन्धित समितिले नीतिगत निर्देशन दिनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । सार्वभौम जनताहरूद्वारा निर्वाचित माननीय सांसदहरूले वा संसद्का समितिहरूले यस्ता विषयमा प्राप्त भएका तथ्यगत एवं वस्तुनिष्ठ जानकारीहरूलाई विचार गरी कुनै नीतिगत निर्देशन दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु, गराउनु सम्बन्धित सबै पक्षहरूको जिम्मेवारी हुन आउँछ । तर यस प्रकृतिका विषयमा कसैको स्वार्थ, आत्मनिष्ठता, पूर्वाग्रह वा दबाब प्रभावको गन्ध पनि आउनु हुँदैन । दुई मित्र राष्ट्रबिचको सम्बन्धमा आश्रित रहेको संस्थाहरूमा अपरिहार्य देखिएमा दिइने नीतिगत निर्देशनहरू त्यस्ता संस्थाका विवादहरू समाधान गर्न, विधानका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिन एवं त्यसका उद्देश्य पूर्तितर्फ क्रियाशील बनाउने हुनुपर्छ, कुनै कानूनले तोकेको कार्यविधिलाई निस्तेज गर्ने वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनसङ्गतको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रकृतिको हुनुहुँदैन । विधायिकाले कानून बनाई कुनै निकायलाई निश्चित अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भने संसद्को कुनै समितिले आफूलाई उजुरी सुन्ने निकायको समकक्षी रूपमा अग्रसरता दिनु संविधानसम्मत हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने निकाय पनि सचेत रहनु जरूरी छ ।
७. प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने कार्य फरक-फरक रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरी संविधानमै राज्यका प्रमुख तीन अङ्गको छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको
छ । ती भूमिकाहरूको निर्वहन गरी अर्को अङ्गको भूमिकालाई सम्मान गर्नु हरेक अङ्गको संवैधानिक दायित्व हो । संसद् र यसका समितिहरूले आफैँ वा राज्यका निकायहरूमार्फत राज्य वा समाजमा भए गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन वा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने र कुनै अवस्थामा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य देखिएमा त्यसलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुलाई अन्यथा भन्नुपर्ने आवश्यक्ता नभए पनि प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा संस्थाको विधानले परिकल्पना नै नगरेको तदर्थ समिति गठन गर्ने, संस्थाको बैंक खाता रोक्का गर्ने, तदर्थ समितिले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउनेलगायतका प्रावधान राखेको विषयहरू विचारणीय रहेको छ । विवादको मुख्य विषय आर्थिक अपचलन भन्ने उल्लेख भएको छ, तत्सम्बन्धमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १० ले स्थानीय अधिकारीलाई हिसाब जाँच गर्ने अधिकार दिएको
छ । संस्थामा अनियमित कारोबार भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले जहिलेसुकै सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने वा संस्थाकै विधानबमोजिम लेखापरीक्षण गराई कैफियत भेटिएमा दोषीबाट असुलउपर गर्न र अन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै संस्थाको साधारणसभाबाट विधानबमोजिम गठित कार्य समितिलाई विघटन गरी विधानमा उल्लेख नै नभएको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा संस्थाको दैनिक कामकाज नै अवरूद्ध हुने गरी बैंक खाता रोक्का राख्ने गरी दिएको निर्देशनलाई भने कानूनसम्मत मान्न सकिएन ।
८. उपर्युक्त निर्देशनपश्चात् २०७५ सालदेखि हुन नसकेको संस्था नवीकरण मिति २०७७।१०।४ मा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ को नियम ५ को कार्यविधि पूरा गरी नवीकरण सम्पन्न भएको देखिन्छ भने निवेदक राजकुमार सिन्धी अध्यक्ष रहेको मिति २०७३।१२।२६-२७ को साधारण सभाबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिको विधानबमोजिमको अवधि सकिई मिति २०७७।१२।७ र ८ गते नेपालगञ्जमा साधारण सभा सम्पन्न भई ओम प्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन भई कार्यभारसमेत सम्हालिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । यसरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारी रहने संस्थामा विधानबमोजिम नयाँ कार्य समिति चयन भई जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेको र प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको उद्देश्यसमेत संस्थागत सुधार रहेको, संस्था खारेजी गर्ने भन्ने रहेको नदेखिँदा तथा आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका राज्यका अन्य सम्बन्धित निकायहरू वा नयाँ कार्य समितिसमेतले कानून वा संस्थाको विधानबमोजिम निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न सक्ने नै हुँदा आगामी दिनहरूमा संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादनका लागि बैंक खाता रोक्कालाई निरन्तरता दिनुको औचित्य यो परिवर्तित सन्दर्भमा पुष्टि हुन सकेको छैन । उपर्युक्तबमोजिम बैंक खाता रोक्का नराख्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन हुने र नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन भई जिम्मेवारी सम्हालिसकेको यस परिवर्तित अवस्थामा अब पनि खाता रोक्का राख्ने कार्यले मात्र संस्थाको विधानलाई क्रियाशील बनाउँदै संस्थाभित्र आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी संस्थाको स्थायित्वलाई सुनिश्चितता गर्दछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने आधार पनि देखिएन ।
९. यसरी सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको उद्देश्य पनि संस्थामा सुशासन कायम भई विधानसम्मत रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने रहेको, हाल संस्था दर्ता नवीकरण एवं नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यरत रहेको र अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थालाई जीवन्तता दिनु नै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विधायिकी मनसाय रहेको हुँदा खाता रोक्का राख्नुको उद्देश्य नयाँ कार्यसमिति बनाई सुशासनलाई संस्थागत बनाउनु भन्ने रहेको अवस्थामा उक्त कार्य सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार लिइसकेकोले प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको उद्देश्यसमेत पूरा भइसकेको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । संस्था सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नु नयाँ कार्यसमितिको कर्तव्य रहेको र अनियमितताको सम्बन्धमा संस्था वा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणबाट अनियमितता देखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने नै हुँदा नयाँ कार्य समितिले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको परिवर्तित अवस्थामा नयाँ कार्य समितिले काम नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी बैंक खाता रोक्कालाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने देखिँदा हाल रोक्का रहेको निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घको बैंक खाता अब रोक्का नराख्नु, राख्न नलगाउनु, सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई
दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई / भूमिप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७८ साल भदौ २१ गते रोज २ शुभम् ।