निर्णय नं. १०९६२ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०७८।६।१२

०७६-CR-०६३३

 

मुद्दा:- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० पुरानो बानेश्वर रोहपीमार्ग बस्ने भक्तबहादुर कार्कीको नाति दिवाकर कार्की क्षेत्रीको छोरा विकास कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

कुनै प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली हो भन्ने ठहर प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड वा सम्बन्धित शिक्षा परिषद्‌बाट नै हुने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको महाविद्यालयबाट ल्याएको प्रमाणपत्रमा समकक्षता (Equivalence) प्रमाणितसम्म गर्ने 

हो । समकक्षता भए नभएको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणिकरण “प्रमाणित नभएको” भनी प्रमाणित गर्नु फरक विषय हुने । तसर्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता प्रमाणित पत्रलाई प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण रहेको भनी अर्थ गरी योग्यताको प्रमाणपत्र वैध भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री धिरेन्द्र सिंह र श्री गणेशकुमार शर्मा

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९

 

सुरू फैसला गर्ने :

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

सदस्य मा. न्या. श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य

सदस्य मा. न्या. श्री नारायणप्रसाद पोखरेल

विशेष अदालत काठमाडौं

 

फैसला

न्या.सपना प्रधान मल्ल : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार  छः 

तथ्य खण्ड

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौंको उ.द.नं. ४५०६ मिति २०७२।०९।२३ को आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उजुरी निवेदनमा संलग्न नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ९९ जना कर्मचारीहरूमध्ये सि.नं. ९४ का प्रहरी नायब निरीक्षक विकास कार्कीले आई. ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) को नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाई भ्रष्टाचार गरेकोले निजलाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी निवेदन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभामा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत श्री विकास कार्कीले बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतबाट वि.सं. २०५२ सालमा Roll Code No. ११३७/३०२३० Enlistment No. PT/५५४/९३ बाट द्वितीय श्रेणीमा आई.ए. परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आयोगको प.सं. शै.प्र. २०७४/०७५, च.नं. २६५ मिति २०७४।०९।०७ पत्रबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरमा प्रमाणीकरणको लागि सोधिएकोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको प.सं. २०७४/०७५ च.नं. ११६३ मिति २०७४।१०।१४ को पत्रबाट उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको कैफियत महलमा NOT VERIFIED उल्लेख गरी प्राप्त भएको प्रमाणीकरण विवरण । 

मैले राष्ट्रसेवकको रूपमा २०५५।०९।०१ देखि नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सुरू भर्ना र मिति २०६१।०६।१३ मा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभामा हालसम्म काम गरिरहेको छु । मैले बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतमा अध्ययन गरी नियमितरूपमा आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) को परीक्षा दिई २०५२ सालमा पास भएको र सो प्रमाणपत्र मैले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सुरू भर्ना हुँदा पेस गरेको हुँ । परीक्षा पटना, भारतमा गएर दिएको हुँ । पास भएको सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको प्रधानाध्यापकको बारेमा मेरो सम्झनामा रहेको छैन । प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू म आफैँले कार्यालयमा पेस गरेको हुँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्रमाणीकरण विवरणमा NOT VERIFIED लेखी आएका शैक्षिक योग्यताको विवरण मैले हेरी चिनेँ । उक्त विवरणहरू मेरै हुन् भनी सनाखत गरिदिएँ र सक्कलै प्रमाणपत्रहरूसमेत पेस गरेको छु । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीको प.सं. ०७४/०७५ च.नं. ११६३ मिति २०७४।१०।१४ को पत्रबाट मेरो प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूको विवरण NOT VERIFIED भनी लेखी आएबाट प्रमाणपत्रहरू गलत देखिन 

आयो । झुठ्ठा प्रमाणपत्रहरू पेस गरी लाभ लिएको देखिन आयो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विकास कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

प्रतिवादी विकास कार्कीले झुठ्ठा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सुरू भर्ना भई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा समेत बढुवा भई सरकारी लाभ सुविधा लिएको देखिएकोले निज प्रतिवादी विकास कार्कीले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादी विकास कार्कीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको आरोपपत्र ।

मैले आई.ए. पास गरेको छु । मैले एस.एल.सी. नेपालबाटै पास गरेँ । सन् १९९५ मा बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटना भारतबाट प्राइभेटरूपमा आई.ए. तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिएको हो । उजुरी निवेदनबमोजिम मैले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी जागिर खाएको छैन । उजुरी बेहोरा झुठ्ठा हो । मैले आई.ए. तहको शैक्षिक योग्यता २०५५ सालमा प्र.स.नि. तहमा नियुक्ति लिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा पेस गरेको हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मैले गरेको बयान बेहोरा र सोमा भएका सहीछाप मेरै हुन् । मैले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर नखाएकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विकास कार्कीले विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान ।

पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) (च) बमोजिम यी प्रतिवादी विकास कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको धरौटी रू.२९,१२५।- (उनन्तिस हजार एक सय पच्चिस रूपैयाँ) लाई नै धरौटी कायम गरिदिएको छ । निज प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी उक्त धरौटी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाई यस अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नुहोला र प्रतिवादीले बयान गर्दा प्रमाणपत्रहरू पुनः प्रमाणीकरणको माग गरेकाले उल्लिखित बेहोरा साँचो हो होइन भन्ने सम्बन्धमा जो जहाँ बुझ्नुपर्ने हो बुझी यकिन जवाफ पठाइदिनुहुन भनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू साथै राखी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरमा पत्राचार गरी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।०४।१४ मा भएको 

आदेश ।

प्रतिवादीले पेस गरेका उक्त प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन् भन्ने उजुरीअनुसार अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू झिकाई प्रमाणीकरणका लागि सो प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने निकाय बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. (Ref. no.) १०३६ मिति (date) २० डिसेम्बर २०१७ को पत्रमार्फत पठाइएकोमा सो कार्यालयबाट प्रतिवादीको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण विवरणमा Not Verified भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १२२ मिति २०७४।०५।२१ को पत्रसाथ प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको, सो प्रमाणीकरण विवरणलाई निज प्रतिवादीले यस अदालतमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुन: प्रमाणीकरणको माग गरेबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७५।०९।०५ च.नं.१९१३ बाट श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत निजको इन्टरमिडिएटको शैक्षिक प्रमाणपत्र पुन: प्रमाणीकरणको लागि पत्राचार गरिएकोमा श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.०१२ मिति २०७५।०९।३० को पत्रबाट निज प्रतिवादी विकास कार्कीको इन्टरमिडिएटको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण विवरणमा Not Verified भनी पुनः विवरण प्राप्त हुन आएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको पत्रमार्फत प्राप्त भएका विवरणलाई निज प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको, सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रतिवादीले सरकारी सुविधा लिएको भन्ने कुरामा पनि विवाद नदेखिएको, प्रतिवादी विकास कार्कीले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको प्रवीणता प्रमाणपत्रको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवादीलाई रू. २,५००।- (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।११।०३ को फैसला ।

म पुनरावेदक प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोगमा जरिवाना हुने होइन । मैले पेस गरेको मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सक्कली हुन् । आफ्नो क्षमताअनुसार हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गरी खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई मिति २०५५।०९।०१ गते सरकारी सेवाअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा आरम्भ गरेको हुँ । नेपाल प्रहरीजस्तो कानूनी शासनको परिपालनामा दत्तचित्त भई अहोरात्र खटिरहने सङ्गठनमा मैले झुठ्ठा/नक्कली विवादित शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गर्ने आँट गर्ने कुरा नै आउँदैन । उक्त आवश्यक शैक्षिक योग्यतामध्ये एस.एल.सी. नेपालबाटै पास गरेको हुँ भने आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) भारतको बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटनाबाट पास गरेको हो । उक्त आई.ए.को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नेपालको आधिकारिक Tribhuvan University, Office of the Rector, Curriculum Development Center, Kritipur ले सन् नोभेम्बर १२, १९९५ मा क्र.सं. (S.N.) ५६५८४ Equivalence गरी मलाई Certificate Equivalence दिइसकेको अवस्था हो । यसरी मैले भारतको पटनास्थित बिहार इन्टरमिडिएटको आङ्गिक शैक्षिक संस्था Bhagwa Buddha Mahavidhylaya Jakkanpur-१ Patana मा अध्ययन पूरा गरी सन् १९९५ मा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको आई.ए.को प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक निकाय (T.U.N.) Certificate Equivalence गरी मान्यता दिएको प्रमाणपत्र अर्को निकायले झुठ्ठा/नक्कली भनेर म पुनरावेदकउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुर ठहर्‍याई जरिवाना गर्नु कानूनी सिद्धान्तको विपरीत छ । यसैगरी म पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीको इन्टरमिडिएट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट Not Verified भन्ने बेहोरा उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरण प्राप्त हुन आएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि यस सम्बन्धमा म पुनरावेदकले सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौंमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुन: प्रमाणीकरणको माग गर्दासमेत सम्मानित अदालतको मिति २०७५।०९।०५ च.नं. १९१३ आदेशानुसार नभई श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरले मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा पत्राचार नगरी पुन: प्रमाणीकरणका लागि पत्राचार गरिएकोमा श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरले सम्मानित अदालतमा च.नं.०१२ मिति २०७५।०९।३० को पत्र पठाएर पुरानै विवरण प्रेषित गरी झुठ्ठा विवरण दिएको र सोही आधारमा विशेष अदालत काठमाडौंले फैसला गरेको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम आधिकारिक निकायले मान्यता दिएको मेरो आई.ए.को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विषयमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरबाट Equivalence भएको तथ्यलाई सत्य होइन भन्न मिल्दैन । अत: प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको आधार नलिई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मेरो विरूद्ध मिति २०७५।११।०३ मा भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी विकास कार्कीको यस अदालतमा परेको 

पुनरावेदनपत्र । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री धिरेन्द्र सिंह र श्री गणेशकुमार शर्माले पुनरावेदकले आई.ए. (प्रविणता प्रमाणपत्र तह) को अध्ययन भारतको आङ्गिक शैक्षिक संस्था Bhagwan Buddha Mahavidhyalaya Jakkanpur-१ Patna बाट पूरा गरी सन १९९५ मा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका हुन् । उक्त प्रमाणपत्रलाई कानूनबमोजिम आधिकारिक निकाय (T.U.N.) Certificate Equivalence गरी मान्यता दिएको अवस्थामा अर्को निकायले झुठ्ठा/नक्कली हो भनेर भन्न मिल्दैन । निजको प्रमाणपत्र नक्कली/झुठ्ठा 

होइनन् । तसर्थ प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारलाई झिकाई विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

पुनरावेदकका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।११।०३ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी विकास कार्कीले झुठ्ठा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पेस गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सुरू भर्ना भई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा समेत बढुवा भई सरकारी लाभ सुविधा लिएको देखिएकोले निज प्रतिवादी विकास कार्कीले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादी विकास कार्कीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकोमा प्रतिवादी विकास कार्कीले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम रू.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।०३ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । 

३. मैले पेस गरेको मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सक्कली हुन् । आफ्नो क्षमताअनुसार हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गरी खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई मिति २०५५।०९।०१ गतेमा सरकारी सेवाअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा आरम्भ गरेको हुँ । आवश्यक शैक्षिक योग्यतामध्ये एस.एल.सी. नेपालबाटै पास गरेको हुँ भने आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) भारतको बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद् पटनाबाट पास गरेको हुँ । उक्त आई.ए.को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नेपालको आधिकारिक Tribhuvan University, Office of the Rector, Curriculum Development Center, Kritipur ले सन् नोभेम्बर १२, १९९५ मा क्र.सं. (S.N.) ५६५८४ Equivalence गरी मलाई Certificate Equivalence दिइसकेको 

हो । मैले लिएको आई.ए.को प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक निकाय (T.U.N.) ले Certificate Equivalence गरी मान्यता दिएको प्रमाणपत्रलाई अर्को निकायले झुठ्ठा/नक्कली भनेर भन्नु कानूनविपरीत छ । यसैगरी म पुनरावेदकको इन्टरमिडिएट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट Not Verified भन्ने बेहोरा उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरण प्राप्त हुन आएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि यस सम्बन्धमा म पुनरावेदकले विशेष अदालत काठमाडौंमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुन: प्रमाणीकरणको माग गर्दासमेत सम्मानित अदालतको मिति २०७५।०९।०५ च.नं. १९१३ पत्रानुसार नभई श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरले मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा पत्राचार नगरी पुन: सम्मानित अदालतमा पुरानै विवरण प्रेषित गरी झुठ्ठा विवरण दिएको र सोही आधारमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको आधार नलिई मेरो विरूद्ध मिति २०७५।११।०३ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । 

४. यी पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीले झुठ्ठा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा कार्यरत रहेकोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी निवेदनका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात प्रारम्भ भई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष गरेको बयानसमेतबाट निजले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सुरू भर्ना हुँदाकै अवस्थामा भारत बिहारको इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटनाको आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) को प्रमाणपत्र पेस गरेको कुरामा विवाद देखिएन ।

५. प्रतिवादीले पेस गरेको आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र) को प्रमाणपत्र नक्कली हो भनी परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू झिकाई सो प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणको लागि सो प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने निकाय बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. (Ref. No.) १०३६ मिति (Date) २४ डिसेम्बर २०१७ को पत्रमार्फत पठाइएकोमा सो कार्यालयबाट प्रतिवादीको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण विवरणमा “Not Verified” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको भन्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.१२२ मिति २०७४।०५।२१ को पत्रबाट देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) को परीक्षा भारतको बिहार पटनामा गएर दिएको हुँ । अध्ययन गरेको सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको प्रधानाध्यापकको बारेमा मलाई सम्झनामा छैन । प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू म आफैँले कार्यरत कार्यालयमा पेस गरेको हुँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्रमाणीकरण विवरणमा “Not Verified”  लेखी आएका शैक्षिक योग्यताको विवरण मैले हेरी चिनेँ । उक्त विवरणहरू मेरै हुन् भनी सनाखत गरी दिएको हुँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमीको प.सं. ०७४/०७५ च.नं. ११६३ मिति२०७४।१०।१४ को पत्रबाट मेरो प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूको विवरण “Not Verified” भनी लेखी आएबाट मेरा प्रवीणता प्रमाणपत्र परीक्षाका प्रमाणपत्रहरू गलत देखिन आयो । झुठ्ठा प्रमाणपत्रहरू पेस गरी लाभ लिएको देखिन आयो भनी बयान गरेको देखिन्छ ।

६. त्रिभुवन विश्वविद्यालय रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण प्रमाणपत्र दिइएकोले झुठ्ठा भन्न नमिल्ने जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली हो भन्ने ठहर प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड वा सम्बन्धित शिक्षा परिषद्‌बाट नै हुने हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको महाविद्यालयबाट ल्याएको प्रमाणपत्रमा समकक्षता (Equivalence) प्रमाणित गर्नेसम्म हो । समकक्षता भए नभएको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण “प्रमाणित नभएको” भनी प्रमाणित गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता प्रमाणित पत्रलाई  प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण रहेको भनी अर्थ गरी योग्यताको प्रमाणपत्र वैध भएको भनी मान्न मिल्ने होइन ।

७. तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उद्देश्यले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा योग्यता ढाँटेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दुई वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट हेर्दा, प्रतिवादी विकास कार्कीको इन्टरमिडिएट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित निकायबाट “Not Verified” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरणसमेत प्राप्त हुन आएको तथा सो प्रमाणीकरणको विवरणलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले सुरू अदालतमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुन: प्रमाणीकरणको माग गरेबमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंको च.नं.१९१३ मिति २०७५।०९।०५ को पत्रबाट श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत निजको इन्टरमिडिएटको शैक्षिक प्रमाणपत्र पुन: प्रमाणीकरणको लागि पत्राचार गरिएको देखिन्छ । त्यसरी पुन: प्रमाणीकरणको लागि पठाएकोमा श्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानिठिमी, भक्तपुरको च.नं.०१२ मिति २०७५।०९।३० को पत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीको इन्टरमिडिएटको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण विवरणमा Not Verified भनी पुनः प्रमाणीकरण विवरण प्राप्त हुन आएको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको पत्रमार्फत प्राप्त भएका विवरणलाई निज पुनरावेदकले अन्यथा भन्न सकेको नदेखिँदा निजले आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेका प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन आयो । यसरी प्रतिवादीले उक्त नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५५ (सन् १९९५) सालमा सरकारी सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाउनको लागि पेस गरी नियुक्तिसमेत पाएको देखिएको हुँदा उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ प्रचलनमा रहेको अवस्थामा पेस गरी पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सो ऐनको दफा १२ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी विकास कार्कीले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको आई.ए. (प्रवीणता प्रमाणपत्र) को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।०३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी यो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृतः- इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असोज १२ गते रोज ३ शुभम् ।