निर्णय नं. १५४७ - बिषयः उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. १५४७ ने.का.प. २०३९ अङ्क ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १३५६
आदेश भएको मिति : २०३९।२।२० मा
निवेदक : जिल्ला दाङ सौडियार गा.पं.बस्ने जितुलादेवी भन्ने जितुलाकुमारी जौरे
विरुद्ध
विपक्षी : उच्चस्तरीय आयोग दाङ देउखुरी घोराही दाङ, जि.दाङ्ग सौडीयार गा.पं.वडा नं.७ को परिवर्तित वार्ड नं.८ बस्ने खुसीराम चौधरी
बिषय : उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ
(१) मोहीको मृत्यु भए पछि निजको मोहियानी हक कसलाई प्राप्त हुने भन्ने विषयमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जग्गाधनीले निजको पत्नी अथवा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने अवस्था छ, मोहियानी हक अपुतालीबाट सरी आउने कुरा नभएकोले पञ्चायतमा बाली धरौटी राखेको आधारमा मात्र मोही ठर्हछ भन्न कानून विपरीत हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. विपक्षी आयोगको ०३६।१२।२६ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदनको जिकिर यस प्रकार छः
२. विपक्षी खुशीराम चौधरीको विपक्ष आयोग समक्ष मेरो जि.दाङ्ग सौडियार वार्ड नं.७क.कि.नं.१४३, ६४, २१३, २२०, १४५, १६२, ११४, ११३, १५०, २४१ को मोहियानी प्रमाणपत्र नपाएको हुँदा पाउँ भनी उजुरी दिनु भएकोमा दावी लिएको जग्गा कमाउन दिएको होइन जो बुझ्नु पर्छ बुझी कारवाई गरी दिएमा मेरो मञ्जुर छ भन्ने समेत मेरो कागज भएकोमा जग्गाधनीले ०३५ सालको धान बाली बुझी नलिएकोले ऐन बमोजिम पञ्चायत जिम्मा रहेको मिसिल साथ रहेको मुचुल्काबाट देखिएकोले जग्गा उजुरवालाले जोतेकै देखिन आएको हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ अनुसार उजुरवाला मोही ठहर्छन, शर्तमा अधिया भन्ने देखिन आएकोले मोही प्रमाण पूर्जा सौंपी दिने भन्ने समेत उच्चस्तरीय आयोग दाङ्ग देउखुरीको निर्णय रहेछ ।
३. विपक्ष खुसिराम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (१) वा २५ (२) कुन अन्तर्गतको मोही हो भन्ने कुरा विपक्ष आयोगको निर्णयमा नखुलेकोले उक्त निर्णयलाई हचुवा निर्णयको संज्ञा दिन सकिन्छ । उक्त निर्णय न्यायिक तरीकाबाट भएको भन्न नमिल्ने भएबाट ने.का.प. ०३५ फु.बे.नि.नं.११५६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्वान्त अनुसार पनि बदरभागी रहेको छ । विपक्षीले १ नं.अनुसूची भरेको र २ नं.अनुसूची प्रकाशित समेत भएको छैन र मोही समेत नभएकोमा मोही कायम गरिएकोबाट भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३, ६ र ९ को समेत प्रतिकूल रहेबाट बदरभागी रहेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) अन्तर्गत मोही कायम हुनको लागि ऐ.ऐनको दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत भएको हुनु पर्ने सो छ भन्न र पेश गर्न नसकेकोमा समेत मोही कायम हुने भनिएबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) ३४ (१) समेत प्रतिकुल रहेबाट उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्नेसमेत स.अ.सिं.बेञ्चको २०३७।३।१७।२ को आदेश।
५. विपक्षी जग्गाधनीको जग्गा कमाउन दिएको होइन जो बुझ्नु पर्ने बुझी कारवाई गरी दिएमा मञ्जुर छ भन्ने भनाई भएबाट नै मलाई उपरोक्त जग्गा कमाउन दिएको होइन भन्ने कुरामा विपक्षी अडिन सक्नु भएको छैन । सो भनाईबाट यो स्पष्ट छ कि म साविकदेखिको जोत कमोत गरी आएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ अनुरुपको मोही हुँ । मलाई मोही स्वीकार गर्दा गर्दै पनि प्रतिकूल जिकिर लिई पर्न आएको रिट निवेदन प्रमाण ऐनको दफा ३४ एवं रिट निवेदकको अनुचित आचरणले गर्दा पनि खारेजभागी छ । ०३६ साल चैत्रको निर्णय उपर ०३७ साल जेष्ठमा पर्न आएको रिट निवेदन अनुचित विलम्बको कारणले पनि बदरभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत खुसीराम चौधरीको लिखितजवाफ ।
६. अत्यधिक जोताहालाई मोहियानी हकबाट र बसोबास गरेको घरबासबाट बञ्चित गरी सा¥है बिचल्ली गराई दिएको कारणले किसानले सहन नसकी हजारौं हजार संख्यामा बसाँई सर्न परेको भई जिल्लाव्यापी समस्या निराकरणको लागि खास जोताहाले पाउनु पर्ने कानूनी हक दिलाई बसोबास कायम गर्न समेत मुख्य काम कर्तव्य तोकिई यो आयोग गठन भएको हो । भू.सु.ऐन दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत हुनलाई सर्वप्रथम जोताहा किसानको श्रृजना हुन पर्यो । त्यसको जोताहा यो हो भन्ने सबूत प्रमाणको आधारबाट आयोगले औंल्याई सकेपछि मात्र जग्गाधनी र मोहीया बीच दफा ३४ (१) बमोजिम कबुलियत गर्ने गराउने कार्य प्रणाली सुरु हुने । ऐनको दफा ३४ (१) अनुसारको कबुलियत नभएकोले मोही ठहर्दैन भन्ने हो भन्न जिल्लाभरमा सो कबुलियतको प्रथा नभए पनि दाङ्ग जिल्ला निवासी जोताहा किसानहरुको निमित्त ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको सुविधा तिमीहरुले पाउँदैनौं भनी सुनाई दिनु एउटै अर्थ हुने भयो, यो कसरी हुन सक्ला ? निवेदकको माग अस्तित्वहीन हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उच्चस्तरीय दाङ्ग देउखुरी, घोराहीको लिखितजवाफ ।
७. निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्ष कार्यालय तर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा खुसिलाल चौधरीले मैले जितुलादेवीको जग्गा अघिदेखि कमाई आएको सोडियार वार्ड नं.७(क) कि.नं.१४३, ६४, २१३, २२०, १४५, १६२, ११४, ११३, १५०, २४१ को मोहियानी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उच्चस्तरीय आयोग दाङ्ग देउखुरीमा उजुरी दिएको रहेछ । प्रतिवादी जितुलादेवीले उजुरवालाले दावी लिएको जग्गा कमाउन दिएको होइन भन्ने प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय आयोगबाट निर्णय हुँदा जग्गाधनीले ०३५ सालको धान बाली बुझी नलिएकोले ऐन बमोजिम पञ्चायत जिम्मा रहेको मिसिल साथ रहेको मुचुल्काबाट देखिएकोले जग्गा उजुरवालाले जोतेको देखिन आएको हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ अनुसार उजुरवालालाई मोही ठहराएको देखिन आउँछ । रिट निवेदन परेपछि कारवाई हुँदा यस अदालतबाट २०३८ साल श्रावण १३ गतेमा विवादित जग्गाको १ नं.लगत भरेको र २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको छ छैन भए १ नं.लगत कसले भरेको र २ नं.अनुसूचीमा कसको नाम उल्लेख भई प्रकाशित भएको छ सो समेत देखिने १ नं.लगत र २ नं.अनुसूची झिकाउने आदेश भई सो बमोजिम प्राप्त हुन आएको १ नं.लगत र २ नं.अनुसूचीको प्रतिलिपि हेर्दा १ नं.लगत तथा २ नं.अनुसूची बन्धु चौधरीको नामबाट प्रकाशित भएको देखिन आयो । बहसको दौरान विपक्षी उच्चस्तरीय आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अतिरिक्त स.अ.श्री रमेश झाले बन्धु चौधरी मरी सकेकोले मोहियानी हक निजको नाती खुसिलालको नाममा सरेको भन्ने जिकिर लिनु भयो । कुनै मोहीको मृत्यु भए पछि निजको मोहियानी हक कसलाई प्राप्त हुने भन्ने विषयमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अनुसार बन्धु चौधरीको मृत्यु पछि जग्गाधनीले निजको पत्नी अथवा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने अवस्था छ । प्रस्तुत केशमा विपक्षी खुसिलाल बन्धु चौधरीको छोरा नभई नाती देखिन आएको र मोहियानी हक अपुतालीबाट सरी आउने कुरा नभएकोले बन्धु चौधरीको मृत्यु पछि निजको नाती खुसीलाल स्वतः मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने भू.सं.ऐन, २०२१ ले व्यवस्था नगरेको हुँदा निजले पञ्चायतमा बाली धरौट राखेको आधारमा मात्र मोही ठहर्छ भन्न कानून विपरीत हुन्छ ।
१० अतः उच्चस्तरीय आयोग दाङ्ग देउखुरीको निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उच्चस्तरीय आयोग दाङ्ग देउखुरीको मिति ०३६।१२।२६।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । विपक्षी आयोगको जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम फाईल बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०३९ साल जेष्ठ २० गते रोज ५ शुभम् ।