निर्णय नं. १०९७१ - गैरकानूनी निर्णय बदर गरी उचित आदेश गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०७९।५।१३

 

मुद्दा:-  गैरकानूनी निर्णय बदर गरी उचित आदेश गरिपाऊँ ।

 

०७१-RB-०१९०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने भगिरथ मानन्धरको छोरा श्रीजन मानन्धरसमेत

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटे प्रा.लि.का सञ्चालक सेयरधनी पर्सा जिल्ला वीरगन्ज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने राजेशकुमार कर्ण

 

०७२-RB-०३९९

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने विशाल श्रेष्ठ 

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेट प्रा.लि. का सञ्चालक सेयरधनी पर्सा जिल्ला वीरगन्ज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने राजेशकुमार कर्ण

 

०७३-RB-००८१

पुनरावेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा कार्यालय रहेको नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. (प्रा.लि. नं. ९२५६०) को संस्थापक सेयरधनी र सञ्चालक पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मा स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने राजेशकुमार कर्ण 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने श्रीजन मानन्धरसमेत

 

निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नदिई वा अल्पमतमा रहेका सेयरधनीलाई नै जानकारी नदिई सेयर दाखिला खारेज गर्ने निर्णय अल्पमतमा रहेका सेयरधनी (minority shareholder) को संरक्षणका सम्बन्धमा बहुमतका सेयरधनीले पालना गर्नुपर्ने उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (heightened fiduciary duty) उल्लङ्घन गरी कम्पनीको नियमावलीको अल्पमतका सेयरहोल्डरको संरक्षण गर्ने प्रावधान तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को दायित्व सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.९)

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिमको प्रावधान अल्पमतका सेयरधनीले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने भनी सो दफामा उल्लेख नभए तापनि कुनै कम्पनीको controlling shareholder ले आफ्ना हकहितको रक्षा आफ्नो controlling position को हैसियतले प्राप्त हुने अधिकार को सामान्य नियमित प्रयोगमार्फत नै गर्न सक्दछ तर अल्पमतका सेयरधनीको सम्बन्धमा त्यस्तो controlling position को अभाव हुने भएकाले दफा १३९ को उद्देश्य विषेशतः अल्पमतका सेयरधनीको हकहितको रक्षा गर्नु हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी.

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कम्पनी ऐन, २०६३

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

मा. न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद दाहाल

माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गादत्त भट्ट

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदक राजेशकुमार कर्ण “नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि.” नं. ९२५६०/०६८/०६९ दर्ता मिति २०६९।०१।०७ मा स्थापना भएको कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक हुँ । कम्पनीको स्थापना गर्ने समयमा म निवेदकका नाममा २५००० थान सेयर, विपक्षीमध्येका श्रीजन मानन्धरको २५००० थान सेयर र अर्का विपक्षी विशाल श्रेष्ठको २५००० थान सेयर रहने गरी ३ (तीन) जना नै प्रथम सञ्चालक रहने गरी कम्पनीको स्थापना गरी सञ्चालन गरी आएका थियौं ।

विपक्षीमध्येका श्रीजन मानन्धर र विशाल श्रेष्ठले कम्पनीको हिसाब किताब आफूखुसी जथाभावी गर्न थालेका र म निवेदकलाई समेत चेकमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन थालेपश्चात् कम्पनीको हितविपरीतका कार्यहरू गर्न इन्कार गरेकाले विवाद सुरू भएपश्चात् म निवेदकलाई कम्पनीमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाएका कारण म निवेदक मिति २०६९ पौष महिनाबाट कम्पनीमा जानसक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । विपक्षीले कम्पनीभित्र अनधिकृत सेयर नामसारीको षड्यन्त्र गर्ने क्रममा मबाट लुकाई छिपाई संस्थापकमध्येको विपक्षी सेयरवाला विशाल श्रेष्ठ, श्रीजन मानन्धर र पछि सेयर खरिद गर्ने सेयरवाला सरीन प्रधानले निजहरूका नाममा कायम रहेका सेयरहरू बिक्री गर्ने भनी मिति २०६९।१२।१२ मा स्वीकृति माग गरेका रहेछन् र मिलोमतोमा उक्त सेयरहरू खरिद गर्नको लागि विपक्षीमध्येका (तर कम्पनीका सेयरवाला नरहेका) राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठले मिति २०६९।१२।१३ मा सेयर खरिद गर्न निवेदन गरेको देखिन्छ । रीतपूर्वकको कार्यविधि अपनाई सेयर किन्नुपर्ने कर्तव्य सेयर खरिदकर्ताको हुनुपर्नेमा कानूनले तोकेको त्यस्तो कार्यविधिलाई मिचेर सेयर खरिदबिक्रीको कपटपूर्ण र षडयन्त्रमूलक कार्य भएको विषय नै यस निवेदनको मुख्य विषय हो । श्रीजन मानन्धरका नामका सेयर राजन मानन्धरलाई विशाल श्रेष्ठका नामका सेयरहरू राजेन्द्र मल्ललाई र सरिन प्रधानका नामका सेयरहरू बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठलाई बिक्री गरी नामसारीसमेत गरे गराएको बेहोरा विपक्षीहरूले मिति २०७०।२।८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयरधनीहरूको दर्ता किताब अभिलेख गराएका रहेछन् ।

कम्पनीमा के-कस्तो अनियमितता हुँदै छ भन्नेबारे कार्यालयलाई जानकारी गराई अभिलेख गर्न र कम्पनीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत उक्त उजुरी निवेदन दिएको हुँ । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प.स ०७०/०७१ च.नं. ७२४७ मिति २०७०।८।१९ बाट सेयर लगत अभिलेख भइसकेपश्चात् यस कार्यालयबाट सेयर लगत अभिलेख बदर हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले नगरेको, सेयर खरिद बिक्री दा.खा. का सम्बन्धमा सम्बन्धित कम्पनीको आन्तरिक विषय भएको हुँदा मर्का परेको भए श्री पुनरावेदन अदालत वाणिज्य इजलासमा निवेदन गर्न सक्ने बेहोरा जानकारी गराउन भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त गरेको हुँदा कार्यालयले उचित निकास दिन पहल पनि नगरेको कारण उक्त कानूनविपरीतका कार्य बदर गरी नियमित रूपमा कम्पनीको सञ्चालन गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

कम्पनीका अन्य विपक्षी सेयरधनीहरूले गरेको कार्य तथा तत्पश्चात् सेयर नामसारी गरी सेयरवाला बाहेक उनाउ विपक्षीहरूलाई सेयर बिक्री नामसारी गर्ने कार्य कानूनविपरीतका हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८० मा उल्लेख भएको व्यवस्था अर्थात् कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम कुरा नगरी वा नगर्नुपर्ने काम कुरा गरेमा सो काम कारबाही बदर हुने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालक समितिको कथित निर्णयहरूबाट सेयर बिक्रीको कार्य र सेयर नामसारी दाखिल खारेज गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेयर अभिलेख गरी दिने कार्य र सेयर अभिलेख गरेको कार्यलाई समर्थन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्य तथा माथि उल्लेख भएअनुरूप सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही ऐनको दफा १८० बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर गरी कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) (छ) बमोजिम म उजुरी निवेदनकर्तालाई बिक्री गर्नुसमेत भनी उचित र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निज विपक्षीहरू तथाकथित सेयरधनी सञ्चालक विपक्षीहरूमध्येका राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठबाहेकका सञ्चालकहरूबाट प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कम्पनीको कारोबार सञ्चालन गर्न गराउन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (३) बमोजिम तत्कालै उचित र उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०७०।९।२१ को निवेदनपत्र ।

यसमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८(२) बमोजिम प्रतिवादीहरूका नाममा म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गर्न लगाई प्रतिवादीहरू हाजिर हुन आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७०।९।२३ मा भएको आदेश । 

विपक्षी निवेदक संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक भएको बाहेक अन्य बेहोरा झुट्टा हुन् । निजलाई कम्पनीको कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा कम्पनीको सामान बिक्रीबाट आएको रकम लिने र दैनिक बैंकमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । निज 1st January 2013 देखि कम्पनीमा कम आउने हाजिरी पुस्तिकामा उपस्थित नजनाउने, आफ्नो जिम्मेवारीमा आनाकानी गरी कार्य कक्षमा तालाबन्दी गरी कम्पनीमा उपस्थित नभएकाले निजलाई उपस्थित भई कम्पनीको हिसाब किताब बुझाउनसमेत निजको स्थायी ठेगानामा कम्पनीको तर्फबाट हुलाकमार्फत रजिस्टर गरी पत्र पठाउँदा पनि कम्पनीमा उपस्थित नभई विपक्षीले सञ्चालक सेयरधनीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छैनन् । विपक्षीको नाममा कम्पनीमा रहेको सेयर यथावत् राखी अन्य सेयरधनीको सेयर मात्र बिक्री गर्न सक्ने भन्ने सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय भई सेयर खरिद बिक्री दा.खा. नामसारी भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको श्रीजन मानन्धर, राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि. का सेयरधनीले कम्पनी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया पूरा गरी सेयर बिक्रीको लागि निवेदन दिएका र कम्पनीको सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णयले सेयर बिक्रीको लागि स्वीकृति दिई सेयर खरिद बिक्री भएको र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नै सेयर दा.खा. नामसारी भई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अभिलेखसमेत भएको र विपक्षीले साबिकका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न सक्ने भनी सञ्चालक समितिको निर्णय, सेयर दा.खा. नामसारीको निर्णयदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लगत अभिलेख हुनुपूर्व साबिकको सेयरधनीको नामको सेयर खरिद गर्न पाउँ भनी कम्पनी वा कुनै निकायमा उजुरी दाबी गर्न नसक्नु र सेयर लगत अभिलेख भएको २ महिनापश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीको अनियमित काम कारबाही बदर गरी नियमित गराइपाउँ भनी निवेदन दिनुले पनि विपक्षी कम्पनीका एक गैरजिम्मेवार सञ्चालक सेयरधनी भएको प्रस्ट हुन्छ । विपक्षीको मनसाय साबिकका सेयरधनीले बिक्री गरेको सेयर खरिद गर्ने नभई कम्पनीलाई विवादमा ल्याई मुद्दा मामिला गरी कम्पनीको साख गिराउने, मसमेतलाई अनावश्यक दुःख र मानसिक तनाब दिने नियत राखी सम्मानित अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । साथै उक्त सेयर बिक्री तथा सेयर दा.खा. नामसारी निर्णयले विपक्षीको हकमा कुनै असर नपुगेको, विपक्षीको नाममा कम्पनीमा रहेको सेयर हालसम्म पनि यथावत् रहेको र मैले कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरिसकेपश्चात् कम्पनीको सञ्चालकसमेत नरहेकाले कम्पनीमा निज उपस्थित भए नभएको र कम्पनीमा के कस्ता निर्णय भएका छन् निज विपक्षीलाई पत्राचार भए नभएको विषयमा मलाई जानकारी नभएको अवस्थामा मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन खारेज गरी न्यायिक निरूपण गरिपाउँ भन्ने विपक्षी विशाल श्रेष्ठको लिखित प्रतिवाद ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनी आफैँले निर्माण गरेको नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सेयरको बिक्री गर्नुपर्नेमा नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.को नियमावलीको नियम १२ बमोजिम कायम रहेको सेयरधनीलाई जानकारी नदिएको र प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कम्पनीदेखि बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिँदा नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.को मिति २०६९।१२।१६ को निर्णयबाट श्रीजन मानन्धरको सेयर राजन मानन्धरलाई, विशाल श्रेष्ठको सेयर राजेन्द्र मल्ललाई र सिरिन प्रधानको सेयर बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठलाई बिक्री गरेकोलाई स्वीकार गर्दै दा.खा. गर्नेसम्बन्धी निर्णय र सो निर्णयका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कायम भएको सेयरधनी दर्ता किताबसमेत बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. को नाममा आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासको फैसला ।

नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि.बाट खाममा केही नलेखिएको सादा कागज हाली हुलाकबाट पत्र प्राप्त रजिस्टर गरी मेरो नाममा पत्राचार गरिएको प्रस्तुत पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गर्दा भई मिति २०७०।८।१७ गते फैसला भएको यस मुद्दामा हामीले कम्पनीबाट निज निवेदक राजेशकुमार कर्णलाई लेखिएको पत्रको अफिस कपी (OC) समेत सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरिसकेको अवस्था छ, सोही पत्रलाई निजले रजिस्टर गरी पठाएको खामभित्र खाली पन्ना भनी सम्बोधन गरी पठाएको भनिएको पत्र हो । वादीका निवेदन दाबिमा मात्र केन्द्रित भई प्रतिवादीका तर्फबाट पेस भएका प्रमाण र सो प्रमाणको भारसमेत अवलोकन नगरी गरिएको फैसला एकपक्ष र त्रुटिपूर्ण छ । कम्पनीको नियमावलीको नियम ३९(३) को प्रक्रियाबाट तत्काल वा कुनै पनि समयमा समितिको निर्णय निरीक्षण गर्न सक्नु हुने थियो र कम्पनीबाट सो सुविधा नदिएको भए सोबारे कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अभिलेख झिकाउने माग गरी सञ्चालक समितिको निर्णय हेर्न सक्नु हुने थियो तर यो कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कम्पनीबाट पठाएको पत्र प्राप्त भएपछि आफ्नो अनियमितताको लागि कम्पनीले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी आफूलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछ भन्ने डरबाट हतास भई प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था वादी प्रतिवादीका कागजात र प्रमाणबाट प्रस्ट हुने स्थिति नहेरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालत पाटन भएको मिति २०७०।८।१७ को फैसला कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८, दफा ४२(१) , दफा ६७ (२), दफा ७३(१), दफा १५० (२) कम्पनीको विनियमको नियम १२(८), नियम २४, नियम ५२ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४(क) अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतको कानूनी आधार र सिद्धान्तलाई नहेरी केवल निवेदकको दफा १२(१) जिकिरलाई मात्र हेरी गरिएको फैसला बदर गरी सही न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रीजन मानन्धरसमेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि.बाट खाममा केही नलेखिएको सादा कागज हाली हुलाकबाट मिति २०७०।६।३ गते सो पत्र प्राप्त रजिस्टर गरी मेरो नाममा पत्राचार गरिएको प्रस्तुत पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गर्दा भई मिति २०७०।८।१७ गते फैसला भएको यस मुद्दामा हामी कम्पनीबाट मिति २०७०।५।१९ गते निज निवेदक राजेशकुमार कर्णलाई लेखिएको पत्रको अफिस कपी (OC) समेत सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरिसकेको अवस्था छ, सोही पत्रलाई निजले रजिस्टर गरी पठाएको खामभित्र खाली पन्ना भनी सम्बोधन गरे पठाएको भनिएको पत्र हो । वादीका निवेदन दाबिमा मात्र केन्द्रित भई प्रतिवादीका तर्फबाट पेस भएका प्रमाण र सो प्रमाणको भारसमेत अवलोकन नगरी गरिएको फैसला एकपक्ष र त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकले भनेबमोजिम यथार्थमै निजको हक अधिकार हनन भएको हुँदा निर्णय बदर गर्नुपर्ने भएको भए कम्पनीको नियमावलीको नियम ३९(३) को प्रक्रियाबाट तत्काल वा कुनै पनि समयमा समितिको निर्णय निरीक्षण गर्न सक्नु हुने थियो र कम्पनीबाट सो सुविधा नदिएको भए सोबारे कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अभिलेख झिकाउने माग गरी सञ्चालक समितिको निर्णय हेर्न सक्नु हुने थियो तर यो कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कम्पनीबाट पठाएको पत्र प्राप्त भएपछि आफ्नो अनियमितताको लागि कम्पनीले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी आफूलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछ भन्ने डरबाट हतास भई प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था वादी प्रतिवादीका कागजात र प्रमाणबाट प्रस्ट हुने स्थिति नहेरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासबाट भएको मिति २०७०।८।१७ को फैसला कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८, दफा ४२(१), दफा ६७(२), दफा ७३(१), दफा १५०(२) कम्पनीको विनियमको नियम १२(८), नियम २४, नियम ५२ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४ (क) अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतको कानूनी आधार र सिद्धान्तलाई नहेरी केवल निवेदकको दफा १२(१) जिकिरलाई मात्र हेरी गरिएको फैसला बदर गरी सही न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विशाल श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा देहायको काम गर्ने देहायका व्यक्तिलाई बिस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने छ भनी ऐ. दफा १६०(थ) मा यस ऐनविपरीत सेयर वा डिबेन्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरधनीलाई सजाय हुने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि.का कम्पनी ऐन, तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावलीविपरीत सेयर बिक्री गर्ने प्रत्यर्थी सेयरधनी तथा सञ्चालकलाई ऐ. ऐनको दफा १६० बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी कम्पनीको सञ्चालक हुनबाट रोकसमेत लगाउनुपर्दछ । कानूनविपरीतका कार्य गरेको पुष्टि गर्ने तर सजाय नगर्ने गरी गरेको फैसला नमिलेको हुँदा कानूनविपरीतका कार्य गर्ने प्रत्यर्थीहरूलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० बमोजिम हदैसम्मको सजायसमेत हुनुपर्दछ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ विपरीत सेयर खरिद बिक्री दाखिल खारेज गर्ने गरेको कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८० बमोजिम बदर भइसकेपश्चात् कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ को पुनः प्रक्रिया पूरा गरी सेयर खरिद बिक्री गर्नु भन्ने आदेश बदर गरी कम्पनीमा कायम रहेको सेयरधनी राजेशकुमार कर्णलाई प्रत्यर्थीहरूको सेयर खरिद गर्ने पहिलो राईट (अधिकार) रहेकोले प्रत्यर्थी श्रीजन मानन्धर, विशाल श्रेष्ठ र सरिन प्रधानले बिक्री गर्न लागेका सेयरहरू म पुनरावेदक राजेशकुमार कर्णलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९(४)(छ) बमोजिम बिक्री गर्नु, खरिद गर्न लगाउनु भनी उपर्युक्त आदेश जारी गरी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६०(थ) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ विपरीत प्रत्यर्थीहरूलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० बमोजिम हदैसम्मको सजायसमेत गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने राजेशकुमार कर्णको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. प्रयोजनार्थ एक पक्षको पुनरावेदनको जानकारी अर्को पक्षलाई गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७५।०४।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू मिसिलसहितको कागजातहरू अध्ययन गरियो । 

पुनरावेदक वादी राजेशकुमार कर्णको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पुनरावेदक सञ्चालकलाई जानकारीसमेत नगराई सेयर बिक्री गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता कार्य गरेको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम अल्पमतमा रहेका सञ्चालकको हकहित संरक्षण गर्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी. ले कम्पनीले प्रक्रिया पुर्‍याई सेयर खरिद बिक्री गर्नु भनी सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरिएकोले यस कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासबाट भएको फैसला मिले वा नमिलेको के 

रहेछ ? पुनरावेदक वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन दाबी पुग्न सक्छ वा  सक्दैन ? हेरी सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदकसमेतले स्थापना गरेको नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेट प्रा.लि. दर्ता गरी संस्थापक, सेयरधनी र सञ्चालकसमेत रहेको 

छु । विपक्षीहरू म निवेदक राजेशकुमार कर्ण “नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्रा.लि.” नं. ९२५६०/०६८/०६९ दर्ता मिति २०६९।१।७ मा स्थापना भएको कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन् । कम्पनीको स्थापना गर्ने समयमा म निवेदकका नाममा २५००० थान सेयर, विपक्षीमध्येका श्रीजन मानन्धरको २५००० थान सेयर र अर्का विपक्षी विशाल श्रेष्ठको २५००० थान सेयर रहने गरी ३ (तीन) जना नै प्रथम सञ्चालक रहने गरी कम्पनीको स्थापना गरी सञ्चालन गरी आएका थियौं । विपक्षीमध्येका श्रीजन मानन्धर र विशाल श्रेष्ठले कम्पनीको हिसाब किताब आफूखुसी जथाभावी गर्न थालेका र म निवेदकलाई समेत चेकमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन थालेपश्चात् कम्पनीको हितविपरीतका कार्यहरू गर्न इन्कार गरेकाले विवाद सुरू भएपश्चात् अनधिकृत सेयर नामसारीको षड्यन्त्र गर्ने क्रममा मबाट लुकाइ छिपाइ संस्थापकमध्येको विपक्षी सेयरवाला विशाल श्रेष्ठ, श्रीजन मानन्धर र पछि सेयर खरिद गर्ने सेयरवाला सरीन प्रधानले निजहरूका नाममा कायम रहेका सेयरहरू बिक्री गर्ने भनी मिति २०६९।१२।१२ मा स्वीकृति माग गरेका रहेछन् र मिलोमतोमा उक्त सेयरहरू खरिद गर्नको लागि विपक्षीमध्येका (तर कम्पनीका सेयरवाला नरहेका) राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठले मिति २०६९।१२।१३ मा सेयर खरिद गर्न निवेदन गरेको, सेयर खरिद बिक्रीको कपटपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक कार्य भएको र सेयर अभिलेख गरेको कार्यलाई समर्थन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्य तथा माथि उल्लेख भएअनुरूप सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८० बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर गरी कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) (छ) बमोजिम म उजुरी निवेदनकर्तालाई बिक्री गर्नुसमेत भनी उचित र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निज विपक्षीहरू तथाकथित सेयरधनी सञ्चालक विपक्षीहरूमध्येका राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठबाहेकका सञ्चालकहरूबाट प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कम्पनीको कारोबार सञ्चालन गर्न गराउन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (३) बमोजिम तत्कालै उचित र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदक संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक भएको बाहेक अन्य बेहोरा झुट्टा हुन् निजलाई कम्पनीको कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा कम्पनीको सामान बिक्रीबाट आएको रकम लिने र दैनिक बैंकमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । विपक्षीको नाममा कम्पनीमा रहेको सेयर यथावत् राखी अन्य सेयरधनीको सेयर मात्र बिक्री गर्न सक्ने भन्ने सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय भई सेयर खरिद बिक्री दा.खा. नामसारी भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको श्रीजन मानन्धर, राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

४. नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. का सेयरधनीले कम्पनी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया पूरा गरी सेयर बिक्रीको लागि निवेदन दिएका र कम्पनीको सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णयले सेयर बिक्रीको लागि स्वीकृति दिई सेयर खरिद बिक्री भएको र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नै सेयर दा.खा. नामसारी भई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अभिलेखसमेत भएको र विपक्षीले साबिकका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न सक्ने भनी सञ्चालक समितिको निर्णय, सेयर दा.खा. नामसारीको निर्णयदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लगत अभिलेख हुनुपूर्व साबिकको सेयरधनीको नामको सेयर खरिद गर्न पाउँ भनी कम्पनी वा कुनै निकायमा उजुरी दाबी गर्न नसक्नु कम्पनीका एक गैरजिम्मेवार, साबिकका सेयरधनीले बिक्री गरेको सेयर खरिद गर्ने नभई कम्पनीलाई विवादमा ल्याई मुद्दा मामिला गरी कम्पनीको साख गिराउने, मसमेतलाई अनावश्यक दुःख र मानसिक तनाव दिने नियत राखी दिएका निवेदन सम्मानित अदालतबाट निवेदन खारेज गरी न्यायिक निरूपण गरिपाउँ भन्ने विपक्षी विशाल श्रेष्ठको लिखित प्रतिवाद रहेकोमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनी आफैँले निर्माण गरेको नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सेयरको बिक्री गर्नुपर्नेमा नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.को नियमावलीको नियम १२ बमोजिम कायम रहेको सेयरधनीलाई जानकारी नदिएको र प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कम्पनीदेखि बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिँदा नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.को मिति २०६९।१२।१६ को निर्णयबाट श्रीजन मानन्धरको सेयर राजन मानन्धरलाई, विशाल श्रेष्ठको सेयर राजेन्द्र मल्ललाई र सिरिन प्रधानको सेयर बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठलाई बिक्री गरेकोलाई स्वीकार गर्दै दा.खा. गर्नेसम्बन्धी निर्णय र सो निर्णयका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कायम भएको सेयरधनी दर्ता किताबसमेत बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. को नाममा आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला र सो फैसलामा चित्त नबुझाई वादी राजेशकुमार कर्ण र प्रतिवादी विशाल श्रेष्ठ र अरू प्रतिवादीहरू श्रीजन मानन्धर, राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन दर्ता गराएको पाइन्छ । 

५. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा नेपस्वेन ट्रेडिङ इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रही काम कारबाही गरिरहेको एक विविध वस्तुको आयात निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्ने एक प्रा.लि. रहेको पाइन्छ । यस प्रा.लि. को स्थापना कालमा तीन जना सस्थापक सदस्य रही सेयर संख्या २५,००० का दरले तीन जनाको ७५,००० सेयर लिई स्थापना भएको भन्ने कुरा निवेदनको निवेदन बेहोरा र निजहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएको प्रबन्धपत्रबाट देखिन्छ । उक्त प्रा.लि. स्थापना गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्र र सोही प्रा.लि. को नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नभएकाले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य दाबी रहेको तथा विपक्षीहरूको यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन जिकिरमा पुनरावेदन अदालतबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको निर्णय नमिलेको भनी दाबी लिएको पाइन्छ । 

६. पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा कम्पनी स्थापना गर्दा पेस भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ मा सेयर बिक्री वा धितो बन्धकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त नियम १२ को (१) मा कम्पनीको कुनै सेयरधनीले सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई आफ्नो नाममा रहेको सेयर कम्पनीको सेयरधनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा धितो बन्धक राख्न सक्ने छैन, उपनियम १२ को (२) मा आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न चाहने सेयरधनीले सञ्चालक समितिमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने छ, त्यस्तै सोही नियम १२ को (३) मा कुनै सेयरधनीले उपनियम (२) बमोजिम सेयर बिक्री गर्नका निमित्त जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले सो जानकारी पाएको ७ दिनभित्र अन्य सेयरधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको तथा कुनै सेयरधनीले खरिद गर्न चाहेमा सूचना पाएको ३५ दिनभित्र जानकारी दिई ३ महिनाभित्र त्यस्तो सेयर खरिद गर्नुपर्ने छ साथै ३५ दिनभित्र कुनै सेयरधनीले सेयर खरिद गर्न चाहेको जानकारी सञ्चालक समितिलाई नदिएमा सञ्चालक समितिले सो कम्पनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिने छ र त्यस्तो स्वीकृति एक (१) वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था उक्त कम्पनीको नियमावलीको नियममा उल्लेख भएको पाइयो ।  निजी कम्पनी सामान्यतया: सममान्यता भएका व्यक्तिहरूले औद्योगिक वा व्यावसायिक कार्य गर्नका लागि स्थापित नाफामूलक निकाय हो । सीमित व्यक्तिहरूले स्थापना गरेको निकाय हुँदा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मान्यताहरू विकास भएको 

पाइन्छ । closely held company को सम्बन्धमा अमेरिकन ल इन्स्टिच्युटले उल्लेख गरेको परिभाषा स्मरणीय छ: A closely held corporation means a corporation the equity securities of which are owned by a small number of persons and for which securities no active trading market exists. यस्तो closed  held company मा कुनै सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न चाहेमा अन्य कम्पनीमा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, बहुमतको निर्णय भए अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने मान्यताहरू निजी कम्पनीको स्वाभाविक चरित्र भएको हुँदा त्यस्ता कुरालाई कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली संस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कागजका रूपमा लिइएको हुन्छ । प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिर कम्पनी र कम्पनीका सेयर होल्डर जान नसकी त्यसमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू परिपालन गर्न बाध्य हुन्छन् ।

७. यसरी कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ को व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तोता विपक्षीमध्येका श्रीजन मानन्धर, विशाल श्रेष्ठ, राजन मानन्धर, राजेन्द्र मल्ल र बिजुलीप्रसाद श्रेष्ठ कसैले पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ बमोजिम सेयरधनी निवेदक राजेशकुमार कर्णलाई कम्पनीका संस्थापकहरूले सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी गराएको भन्ने दाबीसहित प्रमाणहरू पेस गरेकोसमेत देखिन आएन । यसै गरी मिसिल संलग्न कुनै प्रमाणहरूबाट उक्त नियमावलीको प्रक्रिया पूरा भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा कम्पनीको उक्त नियम १२ को प्रक्रिया पूरा नभएको, केवल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर अभिलेख भएको भन्ने आधारमा मात्र कम्पनीबाट यसअघि सेयर दा.खा. नामसारी गर्ने गरी भएका निर्णयहरूलाई कानूनसम्मत भएको मान्न मिल्ने अवस्था रहनसक्ने देखिएन ।

८. सामान्यतः कुनै कम्पनीको तर्फबाट निर्णय गर्दा सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णय नै मान्य हुने (principle of majority rule) भए तापनि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले त्यस्तो बहुमतको निर्णयले अन्य सेयरधनीको हकहित विरूद्ध हुने भएमा त्यस्तो सेयरधनीले अदालतबाट उपचार माग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णयबाट हुनसक्ने सम्भावित अनुचित असरबाट अल्पमतका सेयरधनी (minority shareholders) को हकहितको रक्षा गर्दछ । Scottish Co-operative Wholesale Society Ltd v Meyer [1958] 3 All ER 66 को मुद्दामा बेलायतका न्यायाधीश Lord Denning ले “If those person (the nominee directors or the shareholders behind them) conduct the affairs of the company in a manner oppressive to the other shareholders, the court can intervene to bring an end to the oppression” भनी अल्पमत सेयरधनीको हकहितको रक्षा सम्बन्धमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । हाल बेलायतको Company Act, 2006 को दफा ९९४ मा “oppression” शब्दको सट्टा “unfair prejudice to the interest of the members” प्रयोग गरिएको पाइन्छ जुन हाम्रो नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को “सेयरधनीको हकहित विरूद्ध भएको काम कारबाही” सँग नजिक रहेको देखिन्छ । कतिबेला कुनै कार्य सेयरधनीको हकहित विरूद्ध हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा बेलायतको Fisher v. Cadman को मुद्दामा “कम्पनीको विधानको उल्लङ्घन सामान्यतया: सेयरधनीको हकहित विरूद्ध भएको काम कारबाही मानिने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ को सोझो उल्लङ्घन भएकोमा सो कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिमको “सेयरधनीको हकहित विरूद्ध भएको काम कारबाही” होइन भन्ने देखिएन ।

९. Closely held corporations मा कम्पनीमा रहेको हितको सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा एक अर्काबिचको अन्तर्निर्भरता अन्य प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको तुलनामा उच्च मात्रामा हुने र बहुमतका सेयरधनीहरू नै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रभुत्वशाली हैसियतमा हुने भएकाले यस्ता कम्पनीमा अल्पमतका सेयरधनीको हकहितको रक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण र पेचिलो हुन्छ । F. Hodge O’Neal र Robert Thompson ले “Shareholder disputes present one of the most difficult and potentially destructive problems which arise in the context of the close corporation” भनी अल्पमतका सेयरधनीहरू closely held corporations मा अत्यधिक जोखिममा हुने उल्लेख गरेका छन् । Closely held corporations मा आफ्ना हकहित विरूद्ध हुने कार्य तथा कारोबारको जोखिमको सामना बारम्बार बेहोर्नुपर्ने हुने भएकाले यस्ता कम्पनी अल्पमतका सेयरधनीलाई कानूनी उपचारको बढी खाँचो हुन्छ । अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको Meinhard v. Salmon मुद्दामा अल्पमतका सेयरधनीको हकहितको रक्षार्थ Judge Cardozo ले “joint adventurers, like copartners, owe to another … the duty of finest loyalty … Not honesty alone, but the punctilio of an honor the most sensitive, is then the standard of behavior” भनी closely held corporations मा रहेका सेयरधनीहरूले एकअर्कासँग उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (heightened fiduciary duty) को विस्तारित रूप पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ, निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नदिई वा अल्पमतमा रहेका सेयरधनीलाई नै जानकारी नदिई सेयर दाखिला खारेज गर्ने निर्णय अल्पमतमा रहेका सेयरधनी (minority shareholder) को संरक्षणका सम्बन्धमा बहुमतका सेयरधनीले पालना गर्नुपर्ने उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (heightened fiduciary duty) उल्लङ्घन गरी कम्पनीको नियमावलीको अल्पमतका सेयरहोल्डरको संरक्षण गर्ने प्रावधान तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को दायित्व सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

१०. बेलायतको Parksinson v. Euro Finance Group Ltd [2001] 1 B.C.L.C. 720 मुद्दामा “Controlling shareholders are not in terms excluded from using the section, although normally any prejudice they are subject to will be remediable through the use of the ordinary powers they possess by virtue of their controlling position, and so the conduct of the minority cannot be said in such a case to be unfairly prejudicial to the controllers.” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिमको प्रावधान अल्पमतका सेयरधनीले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने भनी सो दफामा उल्लेख नभए तापनि कुनै कम्पनीको controlling shareholder ले आफ्ना हकहितको रक्षा आफ्नो controlling position को हैसियतले प्राप्त हुने अधिकारको सामान्य नियमित प्रयोगमार्फत नै गर्न सक्दछ तर अल्पमतका सेयरधनीको सम्बन्धमा त्यस्तो controlling position को अभाव हुने भएकाले उक्त दफा १३९ को उद्देश्य विशेषतः अल्पमतका सेयरधनीको हकहितको रक्षा गर्नु हुन्छ । कम्पनी कानूनमा रहने यस्ता व्यवस्थाको सन्दर्भमा बेलायती प्रसिद्ध लेखक Gower ले “The law of unfair prejudice operate primarily as a mechanism for minority protection – or, at least, for the protection of non-controlling shareholders, for petitions are often brought where there is an equal division of shares in the company” भनी यस्ता कानूनको उद्देश्य अल्पमतका सेयरधनीको हकहितको रक्षा गर्नु हुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । The right of pre-emption लाई व्याख्या गर्दै The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach नामक पुस्तकमा “by allowing existing shareholders to purchase new shares pro rata…preemptive rights permit minority shareholders to safeguard their proportionate investment stakes भनी कम्पनीका अल्पमतका सेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्न the right of pre-emption कम्पनीका अल्पमतका सेयरधनीको लागि आवश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपस्वेन ट्रेडिङ इनकर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेडको नियमावलीको नियम १२ अनुसार यस कम्पनीको सेयर कुनै पनि सेयरधनीले बिक्री गर्न चाहेमा सो सेयर किन्ने प्राथमिकता सो कम्पनीका अन्य सेयरधनीलाई हुने भनी व्यवस्था गरेकोमा सो नियमविपरीत कम्पनीकै सेयरधनीबाहेकका अन्य व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्ने कार्य सो कम्पनीको नियमावली, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ र दफा १८० विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनी स्थापना गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएको नियमावलीको प्रावधानबमोजिम कायम रहेका सेयरधनीलाई जानकारी नदिई, प्रक्रिया पूरा नगरी कम्पनीदेखि बाहिरका व्यक्तिलाई सेयर हस्तान्रण गर्ने गरेको कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ समेत विपरीत हुने भनी बदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने देखिएन । 

११. अतः प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएको कम्पनी आफैँले निर्माण गरेको नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सेयरको बिक्री गर्नुपर्नेमा संस्थापक सेयरधनीलाई जानकारी नदिई कम्पनीको आफ्नो नियमावली र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को विपरीत र प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सेयर दाखेल खारेज गर्नेसम्बन्धी निर्णय र सो निर्णयका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कायम भएको सेयरधनी दर्ता किताबसमेत बदर हुने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०८।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी यो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः- भेषराज भट्टराई (उपसचिव) 

अनुसन्धान सहयोगी: लक्ष्मी राना (शाखा अधिकृत)

इति संवत् २०७९ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम् ।