निर्णय नं. १०९७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।६।३०

०७९-WH-००२४

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : लि छिङ ह (Li Qian Kha) को नाति, लि स्यावो छुयन (Li Xiao Qian) को छोरा, China, Shanghai Province, Khe Nan घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार थुनामा रहेको लि छेन (LI QIAN) (चिनियाँ राहदानी नं. EC०८४३६६२)

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२) अन्तर्गत सोही संहिताको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा दायर भएकोमा सो नठहरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा परिणत गर्दा वा मुद्दा चल्ने हुँदा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को बाध्यात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी कसुर ठहर्ने नदेखिई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को  अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गत नपरी अनुसूची-४ अन्तर्गत पर्ने देखिँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम मुद्दामा आदेश गरी सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा र विद्वान् अधिवक्ता श्री वसन्त गौतम

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:-

तथ्य खण्ड

म निवेदक चिनियाँ नागरिक हुँ । नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनअनुसार Concrete Mixture / Blender उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति लिई शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी गरी काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका, वडा नं. ३ मा जेनजोङ मेसिनरी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी खोली व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेको छु । मैले मेरै कार्यालयमा रोजगारी दिइएकी परिवर्तित नाम थानकोट (ब)(०७८/०७९) ले मेरो विरूद्धमा जबरजस्ती करणी उद्योगको मिति २०७८।११।२८ मा जाहेरी दिई सोही कसुरमा मुद्दा चलेकोले म मिति २०७९।२।९ देखि थुनामा रहेको छु । सो जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा मिति २०७८।३।१२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा मलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा सफाइ दिइयो तर त्यसलाई यौन दुर्व्यवहारमा परिणत गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सोही दिन फैसला गरी दुई वर्ष कैद र रू. २०,०००।– (बिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना ठहर भएकोले हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको छु । मिति २०७९।०३।१२ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले मलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिए पनि जाहेरी दरखास्त तथा अभियोगमा माग नै नगरिएको विषयमा फैसला गरी गैरकानूनी रूपमा कैदमा राख्ने फैसला सो हदसम्म गैरकानूनी हुँदा मलाई गरिएको कैद पनि गैरकानूनी छ । मलाई कैद सजाय गर्ने गरी फैसला गर्दा प्रयोग भएको कानून मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको यौन दुर्व्यवहारको कसुर फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अनुसारको कसुर होइन । न्यायिक परीक्षणबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी म विरूद्ध लागेको जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोग प्रमाणित हुन नसकेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरी मलाई सजाय गरिएको छ । नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको यौन दुव्यवहारको कसुरमा परिणत गरेर सजाय गर्न मिल्दैन । यसले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ समेतद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भएको र मलाई राखिएको थुना गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको LI QIAN को निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण प्रमाण भए सोसहित खुलाई बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना / म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित वादी परिवर्तित नाम थानकोट (ब)(०७८/०७९) को जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी लि छेन (LI QIAN) भएको ०७८-C१-१९०१ को जबरजस्ती करणी मुद्दाको सक्कल मिसिल पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७९।०५।१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी फैसला भएकोमा यस अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझे सरोकारवाला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र निवेदक प्रतिवादी Li Qian लाई पुनरावेदन दिनु भनी फैसलामा उल्लेख भई सरोकारवालालाई फैसलाउपर पुनरावेदनको अवसर रहिरहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी Li Qian लाई काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंको च.नं. ७२३१ मिति २०७९।२।२० गतेको थुनुवा पुर्जी तथा च.नं. ३६५ मिति २०७९।५।२ गतेको कैदी पुर्जीसाथ वादी नेपाल सरकार भएको मुद्दा नं. ०७८-C१-१९०१ को जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निजलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा २ र कारागार नियमावली, २०२० को नियम ४ बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निजलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सनद देवकोटा र विद्वान् अधिवक्ता श्री वसन्त गौतमले निवेदक Li Qian विरूद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा जाहेरी परी अभियोग पत्र दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको तर उक्त मुद्दामा सोही मुद्दाको मिसिल, कारबाहीबाट सोही दिन निवेदक विरूद्धको अभियोगलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २२४ को यौन दुर्व्यवहारमा परिणत गरी २(दुई) वर्ष कैद र रू.२०,०००।- (बिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको कारण हाल निवेदक थुनामा छन् । सो फैसलाउपर निवेदकको पुनरावेदन उच्च अदालत पाटनमा परेको भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को प्रत्यक्ष र देखादेखी त्रुटि भएकोले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट उपचार प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ को कसुर अनुसूची-४ को कसुरमा परिणत भइसकेपछि पक्षले मुद्दा सकार गरेपछि व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पुनः कारबाही किनारा गर्नुपर्नेमा पक्षलाई मुद्दा सकारसमेत नगराई सोही दिन कैद र जरिवाना हुने ठहर्‍यार्इ गरेको फैसला आफैँमा कानूनी व्यवस्थाको खिलाफ छ । सोही दिन फैसला गर्नै नमिल्नेमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेकोले मेरो पक्ष थुनामा बस्नुपरेको हुँदा उक्त कैद गैरकानूनी भएकाले विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले यी निवेदक जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम कैद ठेकिएकोले थुनामा रहेका हुन् । उक्त फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकीय अधिकार सन्निहित नै रहेको र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयलाई लिएर यो निवेदन परेको छ । फैसलाबमोजिम बसेको थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

म निवेदक चिनियाँ नागरिक वैदेशिक लगानी स्वीकृति लिई काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका, वडा नं. ३, टोटी टोलमा जेनजोङ मेसिनरी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी खोली व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेको छु । परिवर्तित नाम थानकोट (ब)(०७८/०७९) ले मेरो विरूद्धमा जबरजस्ती करणी उद्योगको जाहेरी दिएकोले सोही कसुरमा मुद्दा चलेकोले मिति २०७९।०२।०९ देखि थुनामा रहेको, सो मुद्दा मिति २०७९।०३।१२ मा फैसला हुँदा जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगबाट सफाइ दिई यौन दुर्व्यवहारमा परिणत गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सोही दिन फैसला गरी २ (दुई) वर्ष कैद र रू.२०,०००।– (बिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना गर्नु ठहर भएकोले हालसम्म निरन्तर थुनामा रहेको छु । जाहेरी दरखास्त तथा अभियोगमा माग नै नगरिएको विषयमा फैसला गरी  गैरकानूनी रूपमा कैदमा राख्ने फैसला सो हदसम्म गैरकानूनी हुँदा मलाई गरिएको कैद पनि गैरकानूनी छ । मलाई कैद सजाय गर्ने गरी फैसला गर्दा प्रयोग भएको कानून मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको यौन दुर्व्यवहारको कसुर फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अनुसारको कसुर होइन । नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको यौन दुव्यवहारको कसुरमा परिणत गरेर सजाय गर्न मिल्दैन । मलाई राखिएको थुना गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदक Li Qian को निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।

फैसलामा चित्त नबुझे सरोकारवाला निवेदक प्रतिवादी Li Qian ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम ७० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नसक्ने हुँदा प्रतिवादी Li Qian लाई पुनरावेदन म्यादसहितको सूचना दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७९।०३।१२ को फैसलामा उल्लेख भई सरोकारवालालाई फैसलाउपर पुनरावेदनको अवसर रहिरहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको र विपक्षी Li Qian लाई काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंको च.नं. ७२३१ मिति २०७९।०२।२० गतेको थुनुवा पुर्जी तथा च.नं. ३६५ मिति २०७९।०५।०२ गतेको कैदी पुर्जीसाथ जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएकोले निजलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफ परेको पाइन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः-

क. जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा दायर भएकोमा अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर ठहर नभएमा प्रतिवादीलाई सोही मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिम यौन दुर्व्यवहारको कसुर ठहर गरी सजाय गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

ख. निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक प्रतिवादी Li Qian विरूद्ध (ब) (०७८/०७९) लाई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी पीडित जाहेरवालाको मिति २०७८।११।२८ मा किटानी जाहेरी परी मिति २०७९।०२।०९ मा निज पक्राउ परी सो मितिदेखि निरन्तर थुनामा रहेको देखिन्छ । यी निवेदकउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।१२ मा फैसला हुँदा निजउपर लागेको अभियोग मागबमोजिमको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत सोही संहिताको दफा ३४ को कसुर ठहर नभई निजलाई सोही संहिताको दफा २२४ बमोजिम यौन दुर्व्यवहार गरेको कसुर ठहर्‍याई ऐ. संहिताको दफा २२४(३) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रू.२०,०००।- (बिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको  देखिन्छ । यौन दुर्व्यवहारको कसुरका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ मा निम्नानुसारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

(१) कसैले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

(२) कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरीविना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्क निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।

 

३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतका कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २(घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१ र अनुसूची-२ ऐ.को दफा ५६ तथा दफा ४३(१)(क) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दाहरूको सूची तोकिएको पाइन्छ । त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-४ मा सोही संहिताको दफा २(ठ) सँग सम्बन्धित र सोबाहेकका पनि फौजदारी मुद्दा हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) तथा ४३(१)(ग) मा अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रूपमा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त अनुसूची-४ तथा अनुसूची -४(१)(क)(३) अन्तर्गतको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको कसुरसमेत पर्ने भन्ने उल्लेख 

छ । उल्लिखित अनुसूची-४ को १(क)(३) मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ अन्तर्गत १८ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भएको मुद्दा नेपाल सरकार वादी नभई व्यक्ति वादी फौजदारी मुद्दा हुने भन्ने देखिन आउँछ ।

४. यस सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था देखिन्छः-

(१) यस संहिताबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानूनबमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनुपर्ने छ ।

(२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने छ ।

 

५. उल्लिखित दफा ४२ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै मुद्दा अनुसूची-१ र अनुसूची-२ भित्र नपर्ने प्रकृतिको देखिएमा र अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यस्को सूचना दिनुपर्ने र सरोकारवाला व्यक्तिले सूचना प्राप्त गरेको दुई महिनाभित्र मुद्दा सकार गरेमा सो सरोकारवाला व्यक्तिलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२) अन्तर्गत सोही संहिताको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा दायर भएमा सो नठहरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा परिणत गर्दा वा मुद्दा चल्ने हुँदा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को बाध्यात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकउपर दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर गरेको देखिँदैन । सो मुद्दामा प्रतिवादीको हैसियतमा रहेका यी निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ अन्तर्गतको यौन दुर्व्यवहारको कसुर गरेको ठहर्‍याई २ वर्ष कैद २०,०००।- (बिस हजार) रूपैयाँ जरिवाना गरेको देखिन्छ ।

६. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को कसुर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-४ अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको रूपमा रहेको पाइन्छ । उक्त अनुसूची-४ अन्तर्गतका मुद्दा नेपाल सरकारवादी नभई व्यक्तिवादी फौजदारी भई चल्ने देखिन्छ । यी निवेदकउपरको जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर नठहरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ र २ भित्र नपरी अर्कै मुद्दा चलाउन पर्ने भएमा वा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन पर्ने भएमा सोहीबमोजिम आदेश गरी सोको जानकारी सरोकारवाला अर्थात् जाहेरवालालाई दिनुपर्ने 

हुन्छ । यसरी जानकारी पाएपश्चात् सरोकारवाला वा जाहेरवालाले कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र मुद्दा सकार गरेमा सोही मिसिलबाट व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत पुनःकारबाही किनारा गर्नु विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेको कानूनको उचित प्रक्रिया हो । तर यी निवेदकउपर लगाइएको मुद्दा यदि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसुची १ र २ भित्र नपरी अनुसूची ४ अन्तर्गत पर्ने भर्इ अरू नै मुद्दा चल्ने हुँदा पनि वा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ कै कसुरमा मुद्दा चल्ने भएमा पनि सोबमोजिम आदेश गरी सरोकारवाला तथा जाहेरवालालाई सोको सूचनासमेत दिनुपर्ने हुन्थ्यो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यो बाध्यात्मक प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी उक्त मुद्दा एकैचोटी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको कसुरमा परिणत गरेको पाइयो । मुद्दामा आदेश गरेर सरोकारवालालाई  सूचना दिनुपर्ने र सरोकारवालाले म्यादभित्र उक्त मुद्दा सकार गर्न अवसर दिनुपर्ने भन्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को प्रावधान तथा कार्यविधिगत प्रक्रियालाई फैसलाले पूरा गरेको देखिएन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि बाहिर गई फैसला र सजाय गरेको देखियो । यसरी यी निवेदक प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी अभियोग मागदाबीभन्दा फरक कसुरमा परिणत गरी कैद सजाय र जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को कानूनी व्यवस्थाको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।३।१२ भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । 

७. वस्तुतः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२) अन्तर्गत सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम चलेको जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार हो । जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी कसुर ठहर्ने नदेखिई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिमको यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को  अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गत नपरी अनुसूची-४ अन्तर्गत पर्ने देखिँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम मुद्दामा आदेश गरी सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदकउपर दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा महिलाको उमेर २३ वर्ष देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ अन्तर्गत कायम हुने कसुर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-४ अन्तर्गत पर्ने हुँदा सोही मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ मा निर्धारित गरिएको बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन तथा पूरा नगरी निज निवेदक उपरको जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।१२ मा भएको फैसला बदर भएबाट अब सो मुद्दामा जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर ठहर हुनुपर्ने हो वा होइन र सो जबरजस्ती करणीको उद्योगको मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४बमोजिम यौन दुर्व्यवहारको कसुर कायम गर्नुपर्ने हो वा होइन पुनः फैसला वा आदेश गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

८. साथै, काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७९।३।१२ को उल्लिखित फैसलाउपर यी निवेदकले गरेको पुनरावेदन मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीबाट हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसलामाथि उल्लेख गरिएबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई शून्य अवस्थामा रहन पुगेको फैसलासँग सम्बन्धित उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन पुनरावेदनको समेत कुनै प्रयोजन र औचित्य रहने भएन ।

९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा कार्यविधिगत त्रुटि देखिएबाट निवेदकउपर दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा हाल जहाँ जे जुन अवस्थामा रहेको भएपनि हेरी बुझी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुनः फैसला वा आदेश गरिने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी 

गरिरहनुपरेन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

(क) प्रस्तुत निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकाले प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी दिनू ....................१

(ख) सरोकारवालाले प्रतिलिपि माग गरेमा नियमानुसार प्रतिलिपि दिनू .........................................२

(ग) प्रस्तुत फैसला  विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ..............................३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः- इन्दिरा कार्की गेलाल / पुजा सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल असोज ३० गते रोज १ शुभम् ।