निर्णय नं. १०९८० - अबण्डा जग्गा बण्डा गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।८।२३

०७३-CI-०४८४

 

मुद्दा : अबण्डा जग्गा बण्डा गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही, लौकठ गा.वि.स., वडा नं. ४ बस्ने ठगा रायको छोरा राम किशोर राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : जिल्ला सर्लाही, लौकठ गा.वि.स., वडा नं. ४ बस्ने ठगा रायको छोरा सोनेलाल राय यादवसमेत

 

बण्डापत्रमा रहेको सीमित शब्दावलीको सापेक्षतामा नैसर्गिक हक रहने पैतृक सम्पत्तिबाट बञ्चित हुने गरी बण्डा नलाग्ने वा उल्लिखित जग्गा अबण्डा होइन भनी अर्थ गर्दा अंशबण्डासम्बन्धी अवधारणा र सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा संकुचन आउने अवस्था सिर्जित हुन 

पुग्ने । पैतृक सम्पत्ति वा अंश जस्तो नैसर्गिक हक निहित रहने विषयमा स्पष्ट रूपमा बाहेक गरिएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको बण्डा लाग्ने भनी अर्थ गर्नु नै अंशसम्बन्धी अवधारणा एवम् विधिशास्त्रको विकासको दृष्टिले मनासिब हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६६, अङ्क ११, नि.नं.८२६०

ने.का.प.२०६९, अङ्क ६, नि.नं.८८४६

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहको फैसला गर्ने :

मा. जिल्ला न्या. श्री कृष्णकमल अधिकारी 

सर्लाही जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने 

माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज शिवाकोटी

माननीय न्यायाधीश श्री नीता गौतम दीक्षित

पुनरावेदन अदालत जनकपुर

 

फैसला

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम दायर भई हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:-

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मूल पुरूष स्वर्गीय ठगा राय यादव र निजको पत्नीको कोखबाट ६ जना छोराहरूको जायजन्म भएकोमा क्रमशः प्रतिवादी राजकिशोर राउत ग्वार भन्ने राम किशोर राय, राम ईश्वर राय, हामी वादी राम एकवाल राय, सोनेलाल राय यादव, राम प्रमोद राय र कान्छा अच्छेलाल राय हौँ । बाबु आमासमेत सगोलमा बस्दै आएकोमा परिवार संख्या वृद्धि हुन गएका कारण घरमा कलहसमेत भएकोले आपसी सहमतिले रामकिशोर नाउँमा रहेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त हुन बाँकी जिल्ला सर्लाही, धनगढा वडा नं. ९क कि.नं. ६९ को ०-१९-१३ जग्गा अबण्डा छाडी अरू सम्पत्ति लिनुदिनु गरी र.नं. ११६३१ मिति २०५१।०३।२९ मा मालपोत कार्यालय, सर्लाहीबाट अंश बण्डा गरी अलग भएकोमा कुनै विवाद थिएन । बण्डापत्र गरेपश्चात् आमाबाबुको मृत्यु भएकोले सो कि.नं. ६९ को जग्गासमेत ६ भाग लगाई सबै दाजुभाइले भोगचलन गरी आएका थियौँ । उक्त कि.नं. ६९ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता पुर्जा कायम भएपश्चात् सबैलाई बण्डा गरी दिनुभन्दा आजभोलि भनी आश्वासन दिई पछि तिमीहरूलाई दिन्न जे गर्नु छ गर भनी बण्डा गर्न इन्कार गरेकाले गा.वि.स. कार्यालयको सिफारिससाथ फिराद गर्न आएका छौँ । अतः प्रतिवादी राम किशोरका नाउँको उक्त कि.नं. ६९ को अबण्डा जग्गा ६ भाग लगाई ६ भागको ४ भाग हुने ०-१३-२ जग्गा पूर्वतर्फबाट हामी वादीहरूलाई बण्डा छुट्टयाई चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र ।

वादी दाबी पूर्णतः निराधार, भ्रामक र बदनियतपूर्ण हुनुका साथै प्रतितलायक छैन । हाम्रो मूल पुरूष ठगा रायको दुई श्रीमतीमा जेठी महावती देवी र कान्छी दयावतीदेवी हुनुभएकोमा जेठीतर्फबाट दुई छोरामा जेठा म रामकिशोर राय र कान्छा रामईश्वर राय हौँ । कान्छी दयावतीतर्फबाट वादीहरू ४ जना हुनुहुन्छ । हामी वादी प्रतिवादीहरूका बिच मिति २०५१।०३।२९ मा विधिवत् अंशबण्डा भई अलग अलग बसी आएका छौँ । हामीबिच भएको बण्डापत्रको प्रतिलिपि परिवारको जान्ने बुझ्ने व्यक्ति रामएकवाल रायले राख्नुभएको थियो । २०६३ सालमा माओवादी आक्रमणले उक्त बण्डापत्र नष्ट भएकोले उक्त पारित लिखत दबाई हामीउपर विभिन्न मुद्दा दिँदै आउनुभएको हो । उक्त बण्डापत्र हुँदाकै बखत कि.नं. ६९ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता मेरो नाममा कायम रहेको थियो । सो बण्डापत्रमा नै बण्डापत्रमा समावेश भएको जग्गाबाहेक जसको नाउँमा जुन जग्गा छ, त्यसैको हकभोगमा रहने पछि त्यस्तो जग्गाको हकमा कसैले कसैउपर दाबी नगर्ने भन्ने उल्लेख भएको थियो । वादीहरूले कि.नं. ६९ को जग्गा ६ भाग लगाई भोगचलन गरी आएको भने पनि क…कसले कताबाट जग्गा छुट्टयाई भोग चलन गरेको हो नखुलाएको र फिराद दाबिमा पनि एकैतर्फबाट ६ भागको ४ भाग जग्गा छुट्टयाउन माग गरेको देखिएबाट पनि वादी दाबी अस्पष्ट र अनिश्चित रहेको छ । वादी दाबीअनुसार जग्गा बाँडफाँट नभएको र वादीहरूले आजसम्म उक्त जग्गा भोगचलन गर्नुभएको छैन । नत्र बण्डा भएको २० वर्षसम्म चुप लागेर बस्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ, वादी दाबी निराधार एवम् बदनियतपूर्ण हुँदा वादी दाबीबाट उन्मुक्ति दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र । 

मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्रको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय, सर्लाहीबाट झिकाउनु एवम् वादी प्रतिवादीलाई समेत सक्कल दाखिल गर्न लगाउनु भन्ने सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२३ को आदेश ।

मिति २०५१।०३।२९ मा र.नं. ११६३१ को बण्डापत्र मिति २०६२।१२।२३ को घटनामा परी नष्ट भएको भन्ने बेहोराको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको च.नं. ४६२० मिति २०७०।१२।२३ को पत्र एवम् उक्त बण्डापत्र दाखिल गर्न नसक्ने भन्नेसमेत बेहोराको वादी प्रतिवादीको निवेदन मिसिल संलग्न रहेको ।

वादी प्रतिवादीहरूका बिच भएको भनेको बण्डापत्र दाखिला गराउने आदेश भएकोमा वादी प्रतिवादीहरूबाट दाखिल हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा मिति २०६२।१२।२३ को घटनाको कारणले नष्ट भएको भनी च.नं. ४६२० मिति २०७०।१२।२४ को पत्रबाट लेखी आएको देखिन्छ । वादीले दाबी गर्दा २०५१ सालको बण्डापत्रमा अबण्डा राखेको भनेकोमा सो लिखतको अभावमा दाबीको जग्गालाई अबण्डा राखेको भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिँदैन । दाबी गर्नेले सोको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा आधार प्रमाण बिना दाबी गरेकै बेहोरालाई सत्य रहेछ भनी मान्न मिल्दैन । दाबीको जग्गा मिति २०२४।१२।०७ मा दर्ता प्रमाणित भएको बेहोराको मालपोतको जवाफ प्राप्त भइरहेको छ । यसरी दर्ता प्रमाणित भएको तथ्यलाई वादीहरूले थाहा नपाउनुपर्ने मनासिब कारण देखिँदैन । सगोलमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई नरमगरम मिलाई अंशियारहरूका बिच बण्डा गरी लिई दिई मिति २०५१।०२।१९ मा बण्डापत्र पारित भइसकेको अवस्थामा लामो अन्तरालपश्चात् मिति २०७०।०४।२८ मा मात्र प्रस्तुत नालेस परेबाट वादी दाबी मनासिब मान्न मिलेन । तसर्थ, कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रहेको भनी ६ भागको ४ भाग छुट्टयाई हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०२।०५ को फैसला । 

बण्डापत्रमा नचढी अबण्डा रहन गएको र भोग शान्तिले सबै अंशियारको भोगमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न नालेस गर्न हदम्याद हुँदैन । जहिलेसुकै नालेस गर्न सकिन्छ । बण्डापत्रमा नलेखिएको जग्गा एकलौटी हुने बण्डापत्रमा उल्लेख छैन । मालपोत कार्यालय, सर्लाहीबाट मिति २०५१।०३।२९ मा भएको बण्डापत्र दाखिला गर्न नसकेको कारण पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउँदैन भनी तर्क गर्नु कानूनसङ्गत हुँदैन । मालपोत कार्यालय सरकारी अड्डा हो । सरकारी अड्डालाई सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकारको हुन्छ । अड्डामा बण्डापत्र हिनामिना हुँदैमा हाम्रो पैतृक सम्पत्तिमा हक पुग्दैन भन्ने तर्क गरी गर्नुभएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । हालसालै बण्डापत्रको कागज फेला परेकोले पुनरावेदनसाथ पेस गरेका छौं । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३५ नं.समेतको आधारमा सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०२।०५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम हुने गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा विवादित कि.नं. ६९ को जग्गा २०२४ सालमै दर्ता भएको भई पैतृक सम्पत्ति देखिइरहेको र उक्त जग्गा बण्डा हुन नसक्ने भनी लिखतमा नलेखिई सो सन्दर्भमा अबण्डा नजनिएको भन्ने आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍यार्इ सुरूबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।१०।२८ को आदेश ।

ठगा रायको दुई श्रीमतीमा जेठी महावती देवी र कान्छी दयावतीदेवी हुनुभएकोमा जेठीतर्फबाट दुई छोरामा जेठा म रामकिशोर राय र कान्छा राम ईश्वर राय हौँ । कान्छी दयावतीतर्फबाट वादीहरू ४ जनामा जेठा राम एकवाल राय, माहिला सोनेलाल राय, साँहिला रामप्रमोद राय र कान्छा अच्छेलाल राय हुन् । हामी वादी प्रतिवादीहरूका बिच मिति २०५१।०३।२९ मा विधिवत् अंशबण्डा भई अलग अलग बसी आएका छौँ । २०६३ सालमा माओवादी आक्रमणका कारण मालपोत कार्यालयमा आगलागी भई सो बण्डापत्र नष्ट भएपछि वादीहरूले आफ्नो आमा दयावतीका नामको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउनुभएको हो । हामीले आफ्नो आमा महावतीका नाउँको जग्गा नामसारी गराएकोमा वादीहरूले आफूसमेत महावतीको छोरा भनी दे.नं. १६५० को नामसारी दा.खा. दर्ता बदर मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । सोपश्चात् प्रस्तुत अबण्डा जग्गा बण्डा मुद्दा दायर गरेको हो । सो दे.नं. १६५० को नामसारी दा.खा. दर्ता बदर मुद्दालाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्रको प्रतिलिपि वादीहरूले तत्काल पेस नगरेको हो । मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्रमा नै कसैले कसैउपर अंश बाँकी छ भनी दाबी गर्न नपाउने सर्त बन्देज राखिएको छ । साथै, अबण्डा गोश्वारामा वादी दाबीको जग्गा अबण्डा राखिएको भन्ने उल्लेख छैन । यसरी पारित बण्डापत्रमा नै उजुर गर्न नपाउने बेहोरा उल्लेख भएकोले वादीहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विवन्धित रहनुभएकोले वादी दाबी नपुग्नु स्वाभाविक र न्यायिक हो । सुरू इन्साफ सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको लिखित प्रतिवाद ।

विवादित जग्गा हामी सबैको भोगमा छ भनी वादीहरूले दाबी लिएको भए पनि वादी प्रतिवादीहरूका पिता ठगा रायकै जीवनकालमा यी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमै रहे भएको अवस्थामा प्रतिवादी रामकिशोर ग्वार भन्ने रामकिशोर राय यादवको नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको देखियो । अंशबण्डा नभएको अवस्थामा एकाघर सगोलमा बसी आएका अंशियारहरूमध्ये जसको नाममा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति सगोलको हो भनी अदालतले स्वाभाविक रूपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भनी प्रतिवादीले जिकिर लिन सकेको पनि देखिँदैन । विवादित सम्पत्तिको प्रकृतितर्फ विचार गर्दासमेत सो सम्पत्ति पिता पुर्खाको पालाको सम्पत्ति भई सबैमा बण्डा लाग्ने सम्पत्तिको परिभाषाभित्र पर्ने देखियो । बण्डा नभएको सम्पत्तिमा नालिस गर्न हदम्याद नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेतको आधारमा उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा बण्डा नलाग्ने भनी भएको सुरू फैसलासँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, माथि विवेचित आधार एवम् कारणबाट सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०२।०५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रहेको देखिँदा उक्त जग्गामध्ये ६ भागको ४ भाग जग्गा वादीहरूको भाग छुट्टयाई जग्गामा वादीहरूको हक कायमसमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७३।०१।२७ को फैसला ।

मिति २०५१।०३।२९ गते अंशबण्डा हुनुभन्दा २६ वर्षअघि कसैको अंश नलाग्ने मेरो जग्गाको स्रेस्ता मिति २०२४।१२।०७ मा प्रमाणित भएको र मैले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको बेहोरा मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको पत्रबाट प्रस्ट छ । बण्डापत्र तयार गर्दा कि.नं. ६९ को जग्गाको स्रेस्ता तयार नभएकोले बण्डापत्रमा समावेश हुन नसकेको भन्ने भनाइ बनावटी हो । अंश लाग्ने जग्गा भएको भए बण्डापत्रमा नै साबिक स्रेस्ताअनुसार पनि उल्लेख गर्नुपर्ने थियो वा अबण्डा जनाउनुपर्ने थियो । तर बण्डापत्रमा नै अबण्डा जनाउन नसकेको मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गामा विपक्षीहरूलाई दाबी गर्ने हकदैया रहँदैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. ८२ नं.बमोजिम दाबी खारेजभागी रहेको स्पष्ट छ । सो कि.नं. ६९ को जग्गामा मबाहेक कसैको भोग छैन । मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्र ८ जना अंशियारको बिचमा भएकोमा कि.नं. ६९ मा पनि आठ जनाकै यो यसतर्फबाट भोग रहेको भन्ने हुनुपर्नेमा ६ जना भाइको ०-३-१५१/२ भोग गर्दै आएको भन्ने दाबी बण्डापत्रको रोहमा बनावटी एवम् मिथ्या रहेको छर्लङ्ग छ । यो अंशियारको यसतर्फ भोगमा रहेको भन्ने खुलाउन नसकेकोबाट पनि सो पुष्टि हुन्छ । पिताकै पालामा अबण्डा भन्न नसकेको मेरो निजी आर्जनको जग्गालाई बण्डापत्र भएको २० वर्षपछि आएर अबण्डा भन्न मिल्दैन । अबण्डा पूर्वावस्थाको अभावमा अदालतले अनुमान गर्ने कुरा आउँदैन । निजी हक भोग दर्ताको जग्गालाई सबैको अंश हक लाग्ने अबण्डा जग्गा हो भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको ठहर बिल्कुलै आत्मगत रही त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा वादीले दाबीसाथ उक्त जग्गा अबण्डा रहेको भनी प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बण्डा लगाइदिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२।०१।२७ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३(३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।०३।०६ को आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा वादी प्रतिवादीहरू सबै एकै बाबुका सन्तानहरू रहेकोमा निजहरूबिच मिति २०५१।३।२९ मा अंशबण्डा भइसकेको रहेछ । उक्त अंशबण्डा हुँदा राजकिशोर भन्ने राम किशोरको नाममा रहेको फिरादमा उल्लिखित कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रहेको भनी वादीहरूको तर्फबाट हाल कायम जम्मा अंशियारहरू ६ जना रहेकोले ६ भागको ४ भाग दिलार्इ पाउन माग दाबी लिई प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखिन्छ । सुरू जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन पर्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट वादी दाबीबमोजिम विवादित कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा मानी ६ भागको ४ भाग वादीहरूले पाउने ठहराई फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।

आज सुनुवाइको क्रममा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले कि.नं. ६९ को जग्गा मेरो पक्ष रामकिशोरको भनी निजका बाबुले नापीको बेला लेखाएको हो । सो जग्गाको जोताहामा वादीका बाबु ठगा मोही भन्ने उल्लेख छ । सो कि.नं. ६९ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि वादी रामकिशोरले २०२४ सालमा नै प्राप्त गरेको हो । पछि आएर प्राप्त गरेको होइन । २०५१ सालमा बण्डा हुँदा नै पछि आएर उजुर बाजुर नगर्ने कुरा उल्लेख भएको अवस्थामा २०७० सालमा आएर गरेको नालेस हदम्यादविहीन छ । तसर्थ, उच्च अदालत जनकपुरबाट बण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला उल्टी गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारीले पुनरावेदक वादीको निजी आर्जन भन्ने दाबी छैन । २०३४ सालअघि निजी आर्जनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत थिएन । फिल्डबुकको कैफियतमा सो कि.नं. ६९ को जग्गा छोरा रामकिशोरको नम्बरी भनी ठगा रायले लेखाएको देखिएबाट सबै अंशियारको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा सबै अंशियारको भाग लाग्ने प्रकृतिको देखिन्छ । सो जग्गा २०५१ को बण्डापत्रमा नपरेकोमा विवाद छैन । बण्डापत्रमा नपर्दैमा उक्त जग्गा अन्य अंशियारको बण्डा नलाग्ने प्रकृतिको हो भन्न मिल्दैन । बण्डापत्र मौन रहे सबैको भाग 

लाग्छ । पुनरावेदकले सो जग्गा बण्डा नलाग्ने प्रकृतिको भनी जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३५ नं. एवम् ने.का.प. २०६६, अङ्क ११ नि.नं. ८२६० र ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ नि.नं. ८८४६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले अबण्डा जग्गाको हकमा जहिलेसुकै नालिस लाग्न सक्छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट सो कि.नं. ६९ को जग्गामा सबै अंशियारहरूको भाग लाग्ने ठहर गरी भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रमा लिइएका जिकिरहरू, दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः निम्न विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन 

आयो :-

क. वादी प्रतिवादीहरूबिच मिति २०५१।३।२९ मा अंशबण्डा हुँदा विवादित कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

ख. विवादित कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रहेको मानी सबै अंशियारहरूका बिच बण्डा लाग्ने ठहराई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा जिल्ला सर्लाही, धनगढा वडा नं. ९क कि.नं. ६९ को ०-१९-१३ जग्गा मिति २०२४।०२।२७ मा नापी हुँदाका बखत प्रतिवादी राम किशोरका नाउँमा निजका पिता ठगा रायले नम्बरीमा दर्ता गराएको बेहोरा सुरू मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक उत्तारको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । सोही नापीका आधारमा मिति २०२४।१२।०७ मा दर्ता प्रमाणित भई उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा प्रतिवादी राम किशोरका नाउँमा दर्ता कायम हुन आइ निजले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी रामकिशोर परिवारको सबैभन्दा जेठा छोरा रहे भएको र प्रतिवादी राम किशोर नापीका बखत नाबालक रहेकोले निजका पिता ठगा रायले उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा आफ्नो संरक्षकत्वमा प्रतिवादी रामकिशोरको नाममा दर्ता गराएको देखिन आउँछ । फिल्डबुक उत्तारमा “रामकिशोर राउत ग्वार लौकठ हकमा बाबु ठगा राय” उल्लेख भएबाट सो बेहोरा पुष्टि हुन्छ । सो जग्गाको किसान (मोही / जोताहा) को महलमा ठगा रायको नाम उल्लेख भएबाट पनि निज ठगा रायले छोरा राम किशोरका नाममा दर्ता हुने गरी आफूलाई मोहीको (जोताहा) रूपमा उल्लेख गराएको देखिन्छ । यसरी उक्त कि.नं. ६९ को जग्गाको फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्ता उतारसमेतका निश्चयात्मक प्रमाणहरूले यी प्रतिवादी राम किशोर नाबालक रहे भएकै बेला पिता ठगा रायको प्रयास एवम् संरक्षकत्वमा उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा प्रतिवादी राम किशोरको नाउँमा दर्ता भएको देखिँदा सो कि.नं. ६९ को जग्गा पैतृक सम्पत्तिभन्दा बाहिरको सम्पत्ति भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । 

३. अब, उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा रही वादीहरूका लागि बण्डा लाग्न सक्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ हेर्दा मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्रमा उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा प्रतिवादी राम किशोरको भएकोले निजको एकलौटी हुने वा निजको हक भोग रहेकोले अन्य अंशियारको अंश हक नलाग्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन । सो जग्गा पैतृक सम्पत्ति रहे भएको देखिएकोमा बण्डापत्रमा समावेश नगर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारणसमेत प्रतिवादीले उल्लेख गरेको देखिन आउँदैन । उल्लिखित जग्गामा अन्य अंशियारको अंश हक नलाग्ने तथा प्रतिवादीको मात्र हक लाग्ने स्थितिको भए सोही बेहोरा बण्डापत्रमा उल्लेख गरी आफ्नो एकलौटी हक कायम गराउने वा अन्य अंशियारको हक समाप्त गराई कानूनी रूप दिन सक्नुपर्नेमा बण्डापत्रमा त्यस्तो बेहोरा उल्लेख हुन सकेको देखिएन । बण्डापत्रमा नै प्रतिवादीबाहेक अन्य अंशियारको बण्डा नलाग्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको अवस्थामा उल्लिखित कि.नं. ६९ को जग्गा अबण्डा होइन वा प्रतिवादीको मात्र हक लाग्ने हो भन्नु केवल अनुमान मात्र हुने देखिन्छ । बण्डापत्रमा नै स्पष्ट रूपमा यो यति सम्पत्ति एकलौटी हुने वा यो यस्तो सम्पत्ति यो यो अंशियारले खाने भन्ने स्पष्ट रूपले उल्लेख भएबाहेक बण्डापत्र मौन रहेको अवस्थामा कुनै अमुक सम्पत्ति यो यस्तो अंशियारको एकलौटी हुने एवम् अन्य अंशियारको बण्डा नलाग्ने वा अबण्डा होइन भनी अर्थ गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “बण्डापत्रमा अबण्डा भनी उल्लेख नहुँदैमा बण्डापत्रमा नसमेटिएको सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षको मात्र हक लाग्छ भन्ने अर्थ गर्दा अंश हकको संकुचित व्याख्या हुन जाने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तले समेत कुनै सम्पत्ति एकलौटी वा अन्य अंशियारको हक नलाग्ने हुन सो विषय बण्डापत्रमा नै समेटिनुपर्ने अनिवार्यतालाई प्रस्ट पारेको देखिन आउँछ । यस दृष्टिले उल्लिखित कि.नं. ६९ को जग्गा मिति २०५१।०३।२९ को बण्डापत्रमा अबण्डा नजनिएको कारणले मात्र वादीहरूको हक समाप्त भई बण्डा नलाग्ने वा प्रतिवादीको एकलौटी हकको भनी अर्थ गर्न मनासिब हुने देखिएन ।

४. मिति २०५१।०३।२९ मा बण्डा हुँदा बण्डापत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्तिमा उजुर बाजुर नगर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले वादीहरूको अंश हक नलाग्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेकोतर्फ विचार गर्दा बण्डापत्रमा रहेको सो सीमित शब्दावलीको सापेक्षतामा नैसर्गिक हक रहने पैतृक सम्पत्तिबाट बञ्चित हुने गरी यी वादीहरूको बण्डा नलाग्ने वा उल्लिखित जग्गा अबण्डा होइन भनी अर्थ गर्दा अंशबण्डासम्बन्धी अवधारणा र सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा संकुचन आउने अवस्था सिर्जित हुन पुग्छ । त्यसैले पैतृक सम्पत्ति वा अंश जस्तो नैसर्गिक हक निहित रहने विषयमा स्पष्ट रूपमा बाहेक गरिएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको बण्डा लाग्ने भनी अर्थ गर्नु नै अंशसम्बन्धी अवधारणा एवम् विधिशास्त्रको विकासको दृष्टिले समेत मनासिब हुने देखिन्छ । यस अर्थमा उल्लिखित कि.नं. ६९ को जग्गा प्रतिवादीको एकलौटी हकभित्रको मानी वादीहरूको अंश हक नलाग्ने भनी ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिएन ।  

५. पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०५१।०३।२९ मा बण्डा भएको करिब २० वर्षपछि मात्र वादीहरूको फिराद परेकोले फिराद हदम्यादविहीन रहेको भन्ने पनि जिकिर लिएको देखिएको छ । निजको सो जिकिरतर्फ हेर्दा, दाबीको कि.नं. ६९ को ०-१९-१३ जग्गा ६ जना दाजुभाइले ०-३-५१/२ को हिसाबले ६ भाग लगाई भोगचलन गरी आएको भन्ने वादीको दाबी रहेकोमा वादीहरूको सो दाबी पुष्टि हुने गरिगाउँ विकास समितिको कार्यालय, लौकठ, सर्लाहीले सर्जमिन मुचुल्कासाथ मिति २०७०।०१।२५ मा सिफारिससमेत गरिदिएको देखिन्छ । के कुन तर्फबाट भोग रहेको भन्ने वादीहरूले नखुलाएकोले वादीहरूको भोग रहेको भन्ने दाबी झुट्टा हो भन्ने जिकिरसम्म प्रतिवादीले लिए पनि कि.नं. ६९ को जग्गामा आफ्नो एकलौटी भोग रहेको देखिने, वादीहरूको भोग नरहेको पुष्टि हुने वा गाउँ विकास समितिको कार्यालयले सर्जमिनसाथ गरिदिएको सिफारिस अन्यथा हुने गरी कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिन 

आउँदैन । यस अवस्थामा वादीहरूले दाबीबमोजिम उक्त कि.नं. ६९ को जग्गामध्ये ६ भागको ४ भाग जग्गामा प्रतिवादीको एकलौटी भोगचलन रहेको वा वादीहरूको भोगचलन नरहेको भनी मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि देखिन आएन । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३५ नं. मा “अंशबण्डा नै नभएको वा बण्डा हुँदा अंशबण्डा गोश्वाराको लिखत भएको र लिखत नभए पनि हिसाब शान्ति दुवै थरको भोग भएकोमा जहिलेसुकै पनि र लिखत र भोगै नभएकोमा अघि बण्डा भई बाँकी रहेको वा दबाए छिपाएको पाउँ भन्न आएमा भिन्न भिन्न जिउसम्म मात्र नालिस 

लाग्छ । अबण्डा गोश्वाराको लिखत भएकोमा आ-आफ्नो अंश हक लाग्ने जति अबण्डा आ-आफ्नो खुश हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “सामूहिक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिका हकमा बण्डापत्रमा सामूहिक वा साझा भोगमा रहने जनिएन भन्दैमा त्यो सम्पत्ति जसको नाममा छ उसैको एकलौटी हुने होइन । सम्पत्तिको प्रकृतिले यो पैतृक देखिई त्यो बण्डा हुने प्रकृतिको देखिन्छ र अन्य अंशियारको भोगमा समेत छ भने यस्तो सम्पत्तिलाई अंशबण्डाको ३५ नं. अनुसार बण्डाको माग गर्दै नालेस लाग्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवम् प्रतिपादित सिद्धान्तको दृष्टिले उक्त कि.नं. ६९ को जग्गा प्राप्तिको स्रोत नै पैतृक रही हिसाब शान्तिले वादी प्रतिवादीहरू दुवै थरको भोग रहेको देखिएकोले त्यसरी बाँडफाँट गरी भोग रहेको सो जग्गामा वादीहरूले बण्डा गरिपाउँ भनी जहिलेसुकै नालिस दिन सक्ने देखिँदा फिराद हदम्यादभित्र नरहेको भन्ने पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा वादीहरूको फिराद हदम्यादविहीन रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।  

६. अतः माथि विवेचित आधार, कारण, प्रमाण र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी रामकिशोर राय यादवका नाउँमा दर्ता हुन आएको कि.नं. ६९ को ०-१९-१३ जग्गा प्राप्तिको स्रोत पैतृक रही वादीहरूको समेत अंश हक लाग्ने अबण्डा रहेको देखिएकोले सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी ६ भागको ४ भाग जग्गा वादीहरूले बण्डा छुट्टयाई लिन पाउने र वादीहरूको हक कायमसमेत हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।०१।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी रसिद नं. २९९६ मिति २०७३।०६।०९ बाट राखेको धरौटी रकम रू.७,६०९।- वादीहरूले फिर्ता पाउने हुँदा ऐनको म्यादभित्र फिर्ता पाउँ भनी दर्खास्त दिए रीत पुर्‍याई वादीहरूलाई फिर्ता दिनू भनी आर्थिक प्रशासन शाखामा लेखी पठाइदिनू .......................१

सरोकारवालाले फैसलाको प्रतिलिपि पाउँ भनी रीतपूर्वकको निवेदनसाथ माग गरेमा नियमबमोजिम प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनू .............................२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गर्नुका साथै फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ............................३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः किरणकुमार सिंह 

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २३ गते रोज ६ शुभम् ।