निर्णय नं. ३४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३४१३ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.ई.नम्बर ४६

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१६।३ मा

 

निवेदक : कारागार शाखा, काठमाडौं थुनामा रहेको दुखितलाल हाडी

विरुद्ध

विपक्षी : झापा जिल्ला अदालतसमेत

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(१)                 एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजायँ ठेक्नु पर्ने भयो भने सबैभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  १७)

(२)                 अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्न पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  १७)

(३)                 अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटीभएमा थप कैदठेक्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.  १७)

(४)                 पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद ठेक्दा ठुलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  १७)

(५)                 विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.  १७)

(६)                 फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं १७)

(७)                 मुलुकी ऐन चोरीको तत्काल प्रचलित २८ नं. मा जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्र सय रुपैयाँदेखि बढी जतिसुकै भए पनि चारवर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट जतिसुकै मुद्दामा जरिवाना भए पनि तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अनुसार  पन्ध्र शय भन्दा बढी जरिवाना भएकोमा चार वर्षसम्म मात्र कैद हुनसक्ने देखिने, उक्त चोरीको तत्कालिन २८ नं. को व्यवस्थाबाट रिट निवेदकलाई उपर्युक्त तीन कलमको जरिवाना बापत कैद वर्ष चारसम्म हुनसक्ने हुँदा सो भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  २१)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०४० अकं ९, पृष्ठ ५८१

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुनआएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.     वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवदेक समेत भएको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक डाँका गरेकोमा मिति २०२८।७।१७ मा विपक्षी जिल्ला अदालतबाट म्यादी कैद वर्ष ६ जरिवाना रु.१७६६।७५ र ऐ.ऐ भएको ऐ.मुद्दामा ऐ.अदालतबाट मिति २०२८।७।२४ मा दोस्रो पटक डाँका गरेमा म्यादी कैद वर्ष ९ जरिवाना रु.१७११।५० पैसा, ऐ.ऐ भएको चोरी मुद्दामा ऐ.बाट मिति २०२८।५।९।४ मा म्यादी कैद महीना १ जरिवाना रु.२१४।– समेत गरी फैसला भयो । दोस्रो पटक डाँका गरेको भनी म्यादी कैद वर्ष ९ जरिवाना रु.१७११।५० हुने गरी मिति २०२८।७।२५ मा गरेको फैसला उपर मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु मुद्दा सदर ठहर्‍याई पुनरावेदन गरे बापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १०(दश) समेत थप कैद महीना १० दिन २४ हुने र जरिवाना रु.१७१।१५ हुने गरी २०२७।३।३१ गते फैसला भएको ।

३.     उक्त ३ कलममा मात्र पटक–पटक कायम गरी कैद वर्ष १८ महीना दिन २४ सजायँ गरी मिति २०२७।१।७ गतेदेखि पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हुनाले २०२५।८।२४ मा कैद पुगी ऐजन २५ गते छुट्टी जाने गरी विपक्षी अदालतले लगत कसी सो बमोजिम गर्न विपक्षी कारागार शाखालाई लेखी गैरकानूनी थुनामा छु ।

४.     मुलुकी ऐन, दण्ड सजायँको ४१ नं. ले एक वा सो भन्दा धेरै कलमको सजायँ गर्न पर्दा जुन कलमको बढी सजायँ हुन्छ त्यसको मात्र कैद गर्नुपर्छ । पहिला ठेकिएको कैदको कलम घटी र पछिको ठेकिएको सजायँ बढी हुने रहेछ भने अघि ठेकिएको सजायँमा बढी सजायँ हुने कलममा कति नपुग रहेछ सो जति मात्र सजायँ थप गरी गर्नुपर्ने र पहिला ठेकिएको सजायँमा ठूलो कलमको सजायँ ठेकिएको रहेछ भने अरु कलमको लगतमा उल्लेख सम्म गर्नुपर्ने थप सजायँ गर्नु नहुने व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐन द.सं. को ३८ नं. (१) ले जरिवाना नतिरे बापत कैद ठेक्दा कैद वर्षको ४ भन्दा बढी कैद ठेक्न नहुने र ऐ.चोरीको २८ नं. ले पनि जरिवाना बापत कैद गर्दा कैद वर्ष ४ भन्दा बढी सजायँ गर्नु नहुने व्यवस्था गरेको हुनाले मेरो हकमा म्यादी कैद वर्ष ९ र जरिवाना बापत जम्मै कलमको गरी ४ र पुनरावेदन गरे बापत थप कैद १० महीना २४ दिन समेत जम्मा कैद वर्ष १३ महीना १० दिन २४ मात्र हुने भई पुर्पक्षको लागि थुनामा परेको मिति २०२७।१।७ ले २०४०।११।१ मा कैद भुक्तान भई ऐ.२ गते छुट्कारा पाउन पर्नेमा पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ भएको बाहेक नै मिति २०४५।८।२४ गते कैद  भुक्तान भई ऐ.२५ गते छुट्टी जाने गरी १८ वर्ष ७ महीना २४ दिनको लगत कसी सो बमोजिम थुनामा राखेको गैरकानूनी भएकोले विपक्षीहरूको नाममा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।३।१३ गतेको आदेश ।

६.     अदालतको श्रेस्ता अनुसार मिति २०२८।७।२५ को फैसलाले कैद वर्ष ६ जरिवाना रु.१२६६।७५ पहिला पटक, मिति २०२८।७।२५ गतेकै फैसलाले कैद वर्ष ९। जरिवाना रु.१७११।५० गरी जरिवाना रु.२९७८।२५, कैद वर्ष १५ भएकोमा २ डाँका मुद्दाको जरिवाना चोरीको २८ नं. ले ८ वर्ष कैद समेत जम्मा कैद वर्ष २३ हुनेमा चोरीको २७ नं. ले डाँकाको कैद जरिवानामा १८ वर्ष मात्र तोकेको देखिन्छ । चोरीको १४(४) ले डाँकाको कसूरमा पटक तोकेको र निजलाई चोरीको २७ नं. बमोजिम कैद म्याद कानून बमोजिम ठेकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत झापा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.     बन्दी दुखितलाल हाडीको यस कार्यालयमा भएको लगत श्रेस्ता हेर्दा हद कैद १८ वर्ष ठेकी मिति २०२७।१।१७ गते देखि थुनिएको मिति २०४५।१।१७ मा कैद पुगी छुट्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकको लेखाई बमोजिम सम्बन्धित अदालतबाट पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ ठेकिएको देखिँदैन । अधिकार प्राप्त अदालतबाट जे जस्तो किसिमले कैद ठेकी कैद लगत प्राप्त हुन्छ सो अनुरुप कारागार नियम अनुसार बुझी राखिएको हुँदा यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानूनी कार्यहरू नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

८.     निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनु पर्छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको र ऐ.३८ नं. मा कैद वा जरिवाना दुबै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

९.     प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई तीनवटा मुद्दामा कैद ठेक्दा दोस्रो पटक डाँका गरेको ठहर्‍याई मिति २०२८।७।२५ मा भएको फैसलाले सबभन्दा बढी कैद ९ वर्ष गर्ने गरी कैद ठेकेको देखिन्छ । तीनै कलमको जरिवाना बापत ४ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसप्रकार रिट निवेदकलाई ठेकिएको तीनवटा कैद लगत मध्ये सबैभन्दा ठूलो कलम ९ वर्ष र जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ तथा मिति २०२८।७।२५ गतेको फैसला उपर पुनरावेदन गरेकोमा सदर भई पुनरावेदन गरे बापत अ.वं. २०३ नं. ले थप कैद महीना १० दिन २४ समेत गरी कैद वर्ष १३ महीना १० र दिन २४ मात्र कैद गर्नु पर्नेमा तीन कलममा गरी कैद वर्ष २३ महीना १० र दिन २४ हुने ठहर्‍याई मुलुकी ऐन चोरीको २७ नं. ले डाँका गरेमा १८ वर्षको हद सजायँ गर्नु पर्ने ठहर्‍याएको झापा जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई निवेदक थुनामा रहेको मिति २०२७।१।७ देखि २०४०।११।१ मा कैद भूक्तान भई ऐ.२ गते कैद मुक्त हुनु पर्ने देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी  हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

१०.    रिट निवेदकलाई १८ वर्षको कैदको सजायँ हुने ठहर्‍याएको ठिक बेठिक के हो सो तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन चोरीको ११ नं. मा जुनसुकै प्रकारको चोरीमा पक्राउ भएकोमा एकै पटक पक्रिएको भए पनि जति पटक जति ठाउँमा चोरी गरेको ठहर्छ उति पटकको सजायँ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोबाट जति पटक डाँका गरेको ठहरे पनि जुन कलमको हद ठूलो छ सोही बमोजिम सजायँ गरी अन्य साना कलमको सजायँ गाभिन पर्छ भन्ने रिट निवेदन जिकिर कानूनसंगत मान्न मिलेन । चोरीको १४ नं. को देहाय ४ ले पहिलो पटक डाँका गर्नेलाई ६ वर्ष दोस्रो पटक डाँका गर्नेलाई ९ वर्ष र दोस्रो पटक देखिकोलाई जतिसुकै पटक भए पनि वाह्र वर्ष कैद गर्नु पर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार डाँका गरे बापतको सजायँको ठूलो हद ९ वर्षमा सानो हद ६ वर्ष गाभिने भन्न मिल्दैन । पटक–पटक गरी डाँका गरे बापत कडा सजायँ गर्दै लानु ऐनको मनसाय हो । ९ वर्षको कैदको सजायँमा ६ वर्ष कैदको सजाय गाभिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने हुन जान्छ । तसर्थ ९ वर्ष र ६ वर्ष जोडी सजायँ गर्नुपर्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. अनुसार ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएकोमा बाहेक भन्नाले दोस्रो पटक तेस्रो पटकको सजायँ खप्नु भन्ने होइन ।

११.    दण्ड सजायँको ४१ नं. को व्यवस्था अन्य सम्बन्धित महलमा विशेष व्यवस्था भएको अवस्थामा सोको विरुद्ध हुने गरी लाग्न सक्ने होइन । यो दफामा भएको व्यवस्थाले विभिन्न मुद्दामा लाग्ने कैदको ठूलो हदमा मात्र सजायँ गरी सानो कलमलाई त्यसैमा गाभिन पर्ने भन्ने हो जस्तै डाँका र चोरीमा सजायँ गर्नु परेमा डाँका गरे बापतको सजायँमा चोरी गरे बापतको सजायँ विलिन हुने हो अर्थात गाभिने हो । धेरै कलमको कैद भन्ने वाक्यांशबाट पटक खाप्ने विशेष व्यवस्था समाविष्ट भएको मान्न मिल्ने होइन । जरिवाना बापत गरिने कैदका सम्बन्धमा भने हद लाग्ने हुन्छ । तसर्थ डाँकाको पटक खापी सजायँ गर्नुपर्ने भएबाट दोस्रो पटक डाँका गरेबापत कैद वर्ष ९ र पहिलो पटक डाँका गरे बापत कैद वर्ष ६ गर्ने गरेकोलाई जोडी सजायँ गर्ने गरेको र जरिवाना बापत तथा पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ समेत गर्दा कैद वर्ष २२।१०।२४ हुने ठहराई चोरीको २७ नं. अनुसार डाँका गरेमा माथिल्लो कैदको हद १८ वर्ष तोकेकोले सो बमोजिम कैदको सजायँ हुने ठहराएको फैसला कानून बमोजिम भएको देखिँदा अन्यथा गर्न मिलने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्रीप्रचण्ड राज अनिलको राय भई मिति २०४४।२।२७ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१२.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री वद्रीबहादुर कार्की तथा श्री नरहरी आचार्यले मुलुकी ऐन चोरीको ११ नं. तथा २७ नं. को व्यवस्था अदालतले फैसला गर्दा विचार गर्ने हो । दण्ड सजायँको १० र ४१ नं. को व्यवस्था जेलरले कैद तोक्दा विचार गर्ने हो । थुनामा बसेको अवस्थामा जतिसुकै मुद्दामा कैदको सजायँ भए पनि ठुलो हद कैदमा सानो कैद गाभिन्छ । त्यस्तोमा कैद जोडी सजायँ गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेकोले थुनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी झापा जिल्ला अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदकलाई ठेकिएको कैद भुक्तान भई नसकेकोबाट कानून अनुरुप नै थुनामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१३.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनि निर्णयतर्फ हेर्दा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरोपण हुनु पर्ने देखिन्छ ।

(१) निवेदकलाई अलग–अलग मुद्दामा भिन्दा भिन्दै मितिमा पृथक–पृथक कैदको सजायँ भएको हुँदा सो कैदको सजायँ गाभिने वा जोडिने के हो ?

(२) निवेदकलाई विभिन्न मुद्दामा विभिन्न रकम जरिवाना भएको स्थितिमा सो जरिवाना बापत के कति कैदको सजायँ हुनसक्ने हो ?

(३) शुरु जिल्ला अदालतको निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन जिकिर नपुगेपछि पुनरावेदन गरे बापत के कति सजायँ थप हुनसक्ने हो ?

(४) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

 

१४.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. अनुसार ठूलो कलमको सजायँमा सानो कलमको सजायँ गाभिने र चोरीको तत्कालिन २८ नं. मा जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्रशय रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि ४ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्नु हँुदैन भनी व्यवस्था हुँदा मेरो हकमा म्यादी कैद वर्ष ९ र जतिसुकै कलमको जतिसुकै जरिवाना भए पनि सो बापत ४ वर्ष गरी १३ वर्ष र पुनरावेदन बापत १० महीना २४ दिन समेत गरी जम्मा कैद वर्ष १३।१०।२४ मात्र हुने र सो कैद भुक्तान भइसकेकोमा १८ वर्ष ७ महीना २४ दिनको लगत समेत कसैको गैरकानूनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१५.    निवेदक दुखितलाल हाडीलाई माझी टुटु सतारको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी दुखितलाल हाडी समेत भएको डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतका २०२८।७।१७ गतेको फैसलाले पहिलो पटक डाँका गरेको ठहरी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.१२६६।७५ हे.क. गेहेन्द्र सिंह समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी दुखितलाल हाडी समेत भएको डाँका मुद्दामा ऐ.जिल्ला अदालतका २०२८।७।२५ का फैसलाले दोस्रो पटक डाँका गरेको ठहरी कैद वर्ष ९ र जरिवाना रु.१७११।५० र सो मुद्दामा निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा मेची अञ्चल अदालतका मिति २०२९।३।२१ का फैसलाले शुरु इन्साफ सदर गरी थप कैद १० महीना २४ दिन र थप जरिवाना रु.१७११।७५ हुने ठहराएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी कमल देवकोटाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक दुखितलाल हाडी भएको चोरी मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतका मिति २०२८।५।२९ का फैसलाले निवेदकलाई कैद महीना १ र जरिवाना रु.२१४। हुने ठहराएको पाइन्छ ।

१६.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउदै आर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघिको ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला कैदी पुर्जी कैद ठेक्ने कितावमा सम्म खुलाई दिनु पर्छ र पछि ठेकिने कलमको हदकट्टी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ अरु कलमका हकमा फैसला कैदी, पुर्जी ठेक्ने कितावमा सम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानून बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१७.    उक्त व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा निम्न बमोजिम स्थिति देखिन आउँछ :

(१)  यदि एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजायँ ठेक्नु पर्ने भयो भने सबभन्दा ठूलो हदको  कैदमा अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बरावर हुनआएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने ।

(२)  यदि फरक–फरक मितिमा कैदको सजायँ ठेक्नु पर्ने भयो भने त्यसमा निम्न अवस्था हुने देखिन्छ :

(क) अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्न पर्ने कलमको हद बढी छ, भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने,

(ख) अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटी भएमा थप कैद ठेक्नु नपर्ने,

(ग) पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद ठेक्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नु पर्ने र

(घ) विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने ।

(३)  फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने ।

 

१८.    भागवत उपाध्याय विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा भागवत उपाध्याय उपर डाँका मुद्दा चलेकोमा शुरु जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भई थुनाबाट छुटेपछि विभिन्न नकवजनी चोरीको अपराध गरेकोमा सो बापत निजलाई हद कैद १० वर्ष हुने ठहरेको र डाँका मुद्दामा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट डाँका गरेको ठहराई ६ वर्ष कैदको सजायँ भएकोमा उक्त डाँका मुद्दामा भएको कैदको सजायँ नकवजनी चोरी मुद्दामा भएको कैदको सजायँमा गाभिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेकोमा डाँका मुद्दामा कैदबाट छुटेपछि नकवजनी चोरीको अपराध गरेको हुँदा नकवजनी चोरी मुद्दामा भएको हद कैदमा डाँका मुद्दाको कैद गाभिने स्थिति नदेखिने भन्ने सिद्धान्त फुलबेञ्चबाट मिति २०४०९१२ मा कायम भएको (ने.का.प. २०४० अंक ९ पृष्ठ ५१२) पाइन्छ

१९.    मुलुकी ऐन चोरीका ११ नं. मा जुनसुकै प्रकारको चारीमा पक्राउ भएकोमा एकपटक पक्रिएको भए पनि जति पटक जति ठाउँमा चोरी गरेको ठहर्छ उति पटकको सजायँ हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको र चोरीको १२ नं. तथा १४(४) नं. मा पटक–पटक अनुसार सजायँ हुने व्यवस्था भएको वा दण्ड सजायँको ४१ नं. को व्यवस्था पटक अनुसार सजायँ हुने बाहेकको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो की भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा चोरीको ११ नं. को व्यवस्थाले पटक कायम गरी निर्णय गर्नु पर्ने कुरा सम्मलाई औंल्याएको र त्यसरी पटक कायम भएकोमा चोरीको १२ नं. तथा १४ नं. को व्यवस्थाले पटकै पिच्छे सजायँमा बृद्धि गर्दे लैजानसम्म देखिन्छ । पटक–पटक अपराध गर्दे गएकोमा पटकै पिच्छे एकै किसिमको अपराधमा सजायँ बृद्धि भइसकेको हुँदा उक्त पटकै पिच्छे भएको सजायँको ठूलो कलममा पनि सानो कलमको सजायँ गाभिन जान्छ पटक पिच्छेको सजायँ जोड्दै जान मिल्दैन ।

२०.    रिट निवेदकलाई दुई वटा डाँका मुद्दा मध्ये पहिलो पटक डाँका गरेकोमा २०२८।७।१७ को फैसलाले ६ वर्ष कैद, दोस्रो पटक डाँका गरेमा २०२८।७।२५ को फैसलाले ९ वर्ष कैद र चोरी गरेमा २०२८।५।२९ का फैसलाले एक महीना कैदको सजायँ तोकिएको पाइन्छ । गेहेन्द्र सिंह समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक दुखितलाल हाडी समेत भएको डाँका मुद्दामा २०२७।१।७ गते देखि यी रिट निवेदक पुर्पक्षको निमित्त थुनामा परेको र सोही मुद्दामा निजलाई ९ वर्ष कैदको सजायँ भएकोले ठूलो हद कैद भनी उक्त ९  वर्षलाई मान्नु पर्ने हुँदा दण्ड सजायँको उपर्युक्त ४१ नं. अनुसार उक्त ९ वर्ष कैदमा बाँकी दुबै कलमको कैद गाभिने जाने भएबाट रिट निवेदकलाई ९ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

२१.    जरिवानाको हकमा सो बापत के कति कैदको सजायँ गर्न मिल्ने हो भन्ने तर्फ हेर्दा रिट निवेदकलाई दुई वटा डाँका मुद्दामा २०२८।७।१७ र २०२८।७।२५ को फैसलाले क्रमशः जरिवाना रु.१२६६।७५ तथा रु.१७११।५० र चोरी मुद्दामा २०२८।५।२९ का फैसलाले जरिवाना रु.२१४। हुने ठहराएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन चोरीको तत्काल प्रचलित २८ नं. मा जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्र सय रुपैयाँ देखि बढी जतिसुकै भए पनि चार वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट जतिसुकै मुद्दामा जतिसुकै जरिवाना भए पनि तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अनुसार पन्ध्र सय भन्दा बढी जरिवाना भएकोमा चारवर्षसम्म मात्र कैद हुनसक्ने देखिन्छ । उक्त चोरीको तत्कालिन २८ नं. को व्यवस्थाबाट रिट निवेदकलाई उपर्युक्त तीन कलमको जरिवाना बापत कैद वर्ष चार सम्म हुनसक्ने हुँदा सो भन्दा बढी कैद गर्न मिल्ने देखिएन ।

२२.    पुनरावेदन जिकिर नपुगेमा पुनरावेदन गरे बापत के कति सजायँ हुनसक्ने हो भन्ने तर्फ हेर्दा हे.क. गेहेन्द्र सिंह समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक दुखितलाल हाडी समेत भएको डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतका मिति २०२८।७।२५ का फैसला उपर मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु इन्साफ सदर भई यी रिट निवेदकलाई थप कैद १० महीना २४ दिन र थप जरिवाना रु.१७१।१५ हुने ठहरी २०२९।३।२१ मा निर्णय भएको पाइन्छ । अ.बं. २०३ नं. को देहाए (१) मा शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजायँ तोकि छिनिएकोमा पुनरावेदनबाट सयकडा दश, दोस्रो पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले कैद जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मेची अञ्चल अदालतका फैसलाले हुने ठहराएको थप कैद तथा जरिवाना लाग्ने नै भयो । मेची अञ्चल अदालतका फैसलाबाट रिट निवेदकलाई थप कैद १० महीना २४ दिन र जरिवाना रु.१७१।१५ भएकोमा सो जरिवाना तिर्न नसकेमा सो बापत कति कैद हुने हो भन्ने तर्फ हेर्दा चोरीको तत्कालिन २८ नं. मा जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा एकवर्ष भन्दा घटी जति कैद गर्नु पर्ने हुन आउँछ उति नै कैद ठेक्ने गर्नुपर्छ । एक वर्ष देखि बढी कैद हुने जरिवानामा भने पाँच सय रुपैयाँ सम्मकोमा एक वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकलाई जरिवाना रु.१७१।१५ भएकोले दण्ड सजायँको तत्कालिन ५३ नं. अनुुसार महीना एकको तीस रुपयाँका दरले हिसाव गर्दा कैद महीना ५ र दिन २१ हुनसक्ने देखिँदा पुनरावेदन गरे बापत लागेको कैद र जरिवाना बापत हुने कैद समेत गरी जम्मा कैद वर्ष १।४।१५ दिन हुनसक्ने देखिन्छ ।

२३.    यस प्रकार रिट निवेदकलाई तीनै कलमको हिसाव गर्दा कैद वर्ष ९ जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ र पुनरावेदन गरे बापत कैद वर्ष १।४।१५ समेत गरी जम्मा कैद १४ (चौध) वर्ष ४ महीना १५ दिन मात्र हुन सक्नेमा कैद वर्ष २३।१०।२४ कायम गरी चोरीको २७ नं. बमोजिम भनी निवेदनमा जिकिर लिए अनुसार कैद वर्ष १८।७।२४ को लगत कायम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

२४.    अतः उपर्युक्त कारणबाट रिट निवेदक दुखितलाल हाडीलाई दुईवटा डाँका मुद्दा तथा एउटा चोरी मुद्दा र पुनरावेदन गरे बापतको कैद जरिवाना समेतको हिसाव गर्दा जम्मा कैद १४ (चौध) वर्ष ४ (चार) महीना १५ (पन्ध्र ) दिन मात्र हुनसक्ने देखिएको रिट निवेदक २०२७।१।७ देखि थुनामा रहेको देखिँदा २०४१।५।२२ मा नै निजलाई लागेको कैद भुक्तान भइसकेकोले ऐजन २३ गतेबाट रिट निवेदक गैरकानूनी थुनामा  रहेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, काठमाडौंका नाममा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू समहत छौं ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.गजेन्द्र कशेरी बास्तोला,

न्या.श्री रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १६ गते रोज ३ शुभम् ।