निर्णय नं. ३४२४ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३४२४ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९१०

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२८ मा

 

निवेदक : जि. दैलेख गा.पं. विशालपुर वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार शाखा दैलेखमा थुनामा रहेका धर्मराज रेग्मीका हकमा निजको छोरा पुण्यप्रसाद रेग्मी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ वडा नं. ८ घर भई रा.वा. बैड्ढ दैलेख शाखाको गणक पदमा कार्यरत टिकाराम न्यौपानेसमेत

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(१)                 भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(३) मा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको  न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिराशतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइने, सो व्यवस्था मुताविक ३ महीनाभन्दा बढी समयसम्म विशेष प्रहरी अधिकृतले कुनै हालतमा पनि अनुसन्धानको लागि हिराशतमा राख्न  नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  १४)

(२)                 प्रचलित कानूनले अख्तियारी दिएको अवधि भन्दा बढी समय थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो महत्वपूर्ण, गम्भीर एवं संवेदनशील अधिकारलाई विपक्षीहरूको आदेशले कुण्ठित गरेको  देखिने ।

(प्रकरण नं.  १५)

(३)                 कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूलाई तोकिएको अधिकार कानूनको अधीनमा रहेर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ, कानूनले दिएको अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट निजले पाउन सक्तैन कानूनी राज्यको सिद्धान्त पनि यही हो ।

(प्रकरण नं १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०३६ को नि.नं. १२८३ निवेदक रामेश्वरप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विशेष प्रहरी अधिकृत ना.अं. को कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     मेरा एकाघरका बाबु धर्मराज कर्मठ पञ्च कार्यकर्ताको रुपमा जनताको सेवा गर्दै आउनु भएको छ । देश नरेशको सेवा गर्दै आइरहेका मेरा बाबुलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बेचबिखन गरी अंदाजी २ लाख हिनामिना गरेकोले भ्र.नि ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिपाउँ भनी विपक्षी टीकाराम न्यौपाने तथा जगतप्रसाद आचार्यले विपक्षी प्र.जि.अ. समक्ष निवेदन गरेकोमा मेरो बाबुलाई तारेखतमा राखी स्वेच्छा बिपरीत जबरजस्ती कागज गराएकोले सो बदर गरिपाउँ भनी सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्नु भएको थियो । सो रिट निवेदन सम्बन्धी कारवाहीमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले भ्रष्टाचारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य भइरहेको भनी लिखितजवाफ पेश गरेकोबाट रिट निवेदन खारेज भएको थियो । यसै बीच मेरा बाबुलाई विपक्षी प्र.जि.अ. ज्यूले मिति ०४४।१०।२० का दिन पक्राउ गर्न लगाई विभिन्न प्रहरी थाना चौकी हुँदै ०४४।१०।२८ मा विशेष प्रहरी विभागमा उपस्थित गराई सोही मितिमा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी रकम लिनु खानु गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्‍याई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजायँ हुने कसूर गरिआएको भन्ने अभियोगको अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा हिराशतमा राखिएको भनी सदर खोर शाखामा थुन्न पठाइयो । सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतको अनुमति अनुसार हिराशतमा राखिएको भनी वि.प्र.वि. बाट ०४४।११।२ मा दोस्रो थुनुवा पुर्जी दिइयो । त्यसपछि वि.प्र.वि. कै ०४४।११।२४ को अर्को पत्रद्वारा बिगो र जरिवाना बापत रकम धरौटी माग गर्दा दाखिल गर्न नसक्नु भएको भन्दै हिराशतमा राखेको थुनुवा पुर्जी दिइयो । त्यसपछि विभिन्न थाना चौकी हुँदै ०४४।१२।२५ का दिन विपक्ष जिल्ला कार्यालयमा पुर्‍याइएको र सोही दिन विपक्षी जिल्ला कार्यालयको पत्रद्वारा वि.प्र. को आदेशबाट थुनामा राखिएको र थुनुवा पुर्जी वि.प्र.वि. बाट पाई सक्नु भएको हुँदा अर्को आदेश नभएसम्म विपक्षी कारागारमा थुनामा बस्न  पठाइयो । हालसम्म मेरा बाबुलाई ३ महीना भन्दा बढी अवधि थुनामा राखिसकिएको छ ।

३.     कानून बमोजिम बाहेक ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) ले गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिराशतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिराशतमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरा बाबुलाई ०४४।१०।२८ देखि हिराशतमा राखिएको भन्ने थुनुवा पुर्जी दिइएको छ । तर अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखिएको भन्ने उक्त पुर्जीबाट खुल्दैन । ३ महीनाभन्दा बढी थुनामा राखिएको छ । थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूले गरेका काम कारवाही भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९(३) को बिपरीत भई गैरकानूनी छ । अतः मेरा बाबुको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     वि.प्र.वि.को ०४४।१२।२१ को पत्र अनुसार ०४४।१२।२२ गते यस कार्यालयबाट जि.का.दैलेखमा बुझाउन पठाइएको सम्म हो भन्ने समेतको जि.प्र.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.     हिनामिना गरेको रकमको धरौटी माग गर्दा दाखिल गर्न नसकेकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(२) अनुसार थुनामा राखी अनुसन्धान भएको हो भन्ने ०४४।१२।२१ को पत्र र फायल साथ जिल्ला कार्यालय दैलेखमा पठाइएको हो भन्ने समेतको विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

७.     ०४४।१०।२८ को वि.प्र.वि. को पत्रद्वारा थुनामा राखिएकोमा ०४४।१२।२१ को सोही विभागको पत्रानुसार बुझी लगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

८.     जि.का.दैलेखको ०४४।१२।२५ को पत्र बमोजिम धर्मराज रेग्मीलाई थुनामा राखिएको भन्ने समेतको कारागार शाखा दैलेखको लिखितजवाफ ।

९.     विशेष प्रहरी विभागबाट लेखी आए बमोजिम जिल्ला कार्यालय कारागार शाखामा राखिएको भन्ने समेतको जि.का.दैलेखको लिखितजवाफ ।

१०.    धर्मराज रेग्मीलाई पक्राउ गरी ०४४।१०।२० को पत्र साथ वि.प्र.वि. मा दाखेलसम्म गरेको हो । यस कार्यालयबाट निजको कुनै वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जि.प्र.का.दैलेखको लिखितजवाफ ।

११.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले ३ महीना भन्दा बढी समयसम्म निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको सिलसिलामा थुन्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कानून बमोजिम नै थुनामा राखेको हो भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१३.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक धर्मराज रेग्मीलाई ०४४।१०।२८ गते देखि विशेष प्रहरी विभागको आदेशानुसार सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी  रकम लिनु खानु गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्‍याई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरिआएको भन्ने अभियोगको अनुसन्धान कार्यको सिलसिलामा थुनामा राखेको भन्ने कुरा फायल संलग्न निवेदक धर्मराज रेग्मीलाई दिएको थुनुवा पुर्जीको प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । लगातार ३ महीना भन्दा बढी विशेष प्रहरी विभागले थुनामा राख्न पाउँदैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिएको छ । विपक्षीतर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा समेत निवेदकलाई ०४४।१०।२८ गते देखि थुनामा राखिएको भन्ने कुरालाई खण्डन नगरी अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन आयो ।

१४.    अब निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि कति समयसम्म हिराशतमा राख्न सकिने हो भनी विचार गर्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(३) मा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिराशतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिराशतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ सो व्यवस्था मुताविक ३ महीना भन्दा बढी समयसम्म विशेष प्रहरी अधिकृतले कुनै हालतमा पनि अनुसन्धानको लागि हिराशतमा राख्न सक्ने हुँदैन । यसै सम्बन्धमा ने.का.प. २०३६ को नि.नं. १२८३ निवेदक रामशेश्वरप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विशेष प्रहरी अधिकृत ना.अं. को कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा पनि ३ महीनाभन्दा बढी हिराशतमा राखेको गैरकानूनी हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ

१५.    निवेदकलाई प्रचलित कानूनले अख्तियारी दिएको अवधि भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो महत्वपूर्ण गम्भीर एवं संवेदनशील अधिकारलाई विपक्षीहरूको आदेशले कुण्ठित गरेको देखिन आएको छ । कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूलाई तोकिएको अधिकार कानूनको अधिनमा रहेरमात्र प्रयोग गर्न पाउँछ । कानूनले दिएको अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट निजले पाउन  सक्तैन । कानूनी राज्यको सिद्धान्त पनि यही हो ।

१६.    अतः उपरोक्त बुँदा प्रमाण र कानून समेतको आधारमा निवेदक गैरकानूनी रुपमा बन्दी भएको देखिँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुट्कारा पाउने ठहर्छ ।

१७.    सकभर छिटो साधनद्वारा निज थुनामा रहेको कार्यालयको नाउँमा थुनाबाट छाडी दिनु भनी लेखी पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.श्री रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल असार २८ गते रोज शुभम् ।