निर्णय नं. ३४२९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३४२९ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट.नं. १५८७

आदेश भएको मिति : २०४४।१०।३।१ मा

 

निवेदक : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको विनोद साह तेली

विरुद्ध

विपक्षी : श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय काठमाडौं

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(1)                 ०४४।५।३० को दिन जेल मुक्त भएको निवेदकको कृत्यबाट ०४४।६।१ मा नै अशान्ति हुने सम्भावना रहेको भन्ने कुरा मिल्दो देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.  ८)

(2)                 पूर्वावस्थाको अभावमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी उल्लेख गर्दै ऐ. को दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी थुनेको मिलेको नदेखिँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाअधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

 

आदेश

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२.     म निवेदक भारतीय नागरिक हुँ  वीरगंजमा घुम्न आई ०४३६१६ गते आफ्नो घरतर्फ फर्कदा भन्सारमा टाँगा चेक हुँदा अन्य यात्रीले छाडी भागेको एउटा झोला प्रहरीले समाउन दिई मबाट चरेश बरामद भएको भनी लागू औषध चरेस मुद्दा चलाई अदालतका आदेशानुसार जि.का.कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा राखियो र ना.अं.अ.बाट मलाई निर्दोष ठहर्‍याई सफाई दिई थुनाबाट ०४४५३० छाडिए पनि तुरुन्तै मलाई बिना पुर्जी डि.एस.पी.अफिस हनुमान ढोकाको थुनामा राखियो  ०४४६४ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न सो ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्दै नजरबन्द राख्नु भन्ने विपक्ष अधिकारीज्यूको दस्तखत भएको पत्र बुझाई थुनामा राखिएको छ  म निवेदक ०४३६१६ देखि नै थुनामा छु  मैले नेपाल अधिराज्यभित्रको शान्ति र व्यवस्थामा कुनै तरहले विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नु पर्ने पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ  आदेश दिने अधिकारीले ठानेर मात्र पुग्दैन भनी ने.का.प. ०४२ नि.नं. २२७७ समेतमा प्रकाशित नजीरहरूबाट एउटा निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको छ  लागू औषध चरेश मुद्दामा थुनामा रही सफाई पाइसकेपछि सार्वजनिक  सुरक्षा ऐन अन्तर्गत ०४४६४ मा दिइएको पुर्जी बिलकुलै गैरकानूनी छ  अतः बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर

३.     विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.     भारत रक्सौल घर भई हाल का.जि. काठमाडौं बस्ने बिनोद साहलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट निजलाई रोक्न अति जरुरी भएकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०२८।३।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी ०४४।६।४ देखि थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जि.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.     नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरिएको छ । बिना पूर्वावस्था यो ऐनको प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून बमोजिम थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.     अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक विनोद साह तेलीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको कुरामा विवाद छैन । निज निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको हो वा होइन भन्ने कुरामा नै मुख्य रुपमा विचार गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।

७.     निवेदक विनोद साह तेली लागू औषध चरेश मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा उक्त मुद्दा मिति २०४४।५।१५ मा नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भई निवेदकलाई सफाई दिने ठहर भएको भन्ने फायल संलग्न ना.अं.अ.को फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो । सो फैसला बमोजिम मिति ०४४।५।३० मा निवेदकलाई थुनाबाट छाडेको देखिन आउँछ । उक्त मितिमा थुनाबाट छुट्कारा पाएको निवेदकको सम्बन्धमा लगत्तै प्र.ना.नि.तिर्थबहादुर कार्कीले मिति ०४४।६।१ मा गस्ती गर्दै जाँदा विनोद साहले व्यवस्था विरोधी कुरा गरी सर्वसाधारणमा व्यवस्था प्रति भ्रम फैलाई विभिन्न षडयन्त्र समेत रचेको बुझिएको हुँदा निजमाथि कारवाही नभएमा निजको कारण अशान्ति हुनसक्ने हुँदा अविलम्व कारवाहीको लागि अनुरोध गरिएको छ भनी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाई जिल्ला कार्यालय काठडमौंबाट ०४४।६।४ मा निकालिएको आदेशमा यस कार्यालयद्वारा गोप्य तरीकाले सुराकीद्वारा बुझ्दा समेत उक्त व्यहोरा मनासिवै देखिएको हुँदा सा.सु.ऐन अन्तर्गत थुनामा नजरबन्द राख्ने भनी निर्णय गरेको भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त सम्बन्धित फायलबाट देखिन आयो ।

८.     ०४४।५।३० का दिन जेलमुक्त भएको निवेदकको कृत्यबाट ०४४।६।१ मा नै अशान्ति हुने सम्भावना रहेको भन्ने कुरा प्रस्तुत सन्दर्भमा मिल्दो देखिन आएन । निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्दा पूर्वावस्थाको विद्यमानता भएकै भन्ने मिलेन । अतः पूर्वावस्थाको अभावमा निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी उल्लेख गर्दै ऐ.को दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी थुनेको मिलेको नदेखिँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको  आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक विनोद साह तेलीलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी जि.का.का.शाखा काठमाडौंलाई लेखी पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४४ साल माघ ३ गते रोज १ शुभम् ।