निर्णय नं. ३४३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३४३२ ने.का.प. २०४५      अङ्क ४

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट. नं. १६०१

आदेश भएको मिति : २०४५।२।३१।२ मा

 

निवेदक : नेपाल जुट उद्योग प्रा.लि.को सञ्चालक गायत्रीप्रसाद रिजाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : विराटनगर नगरपञ्चायत कार्यालय, विराटनगर

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

(१)                 नगरपञ्चायत भित्र उत्पादित जुट सुतली बिक्री नभई विदेशमा निकासी हुने उद्योगलाई व्यापार कर लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  ९)

(२)                 सेवा बापत कर लगाउनलाई न.पं. ऐन, ०१९ को नियम ३९(८) मा भएको व्यवस्था अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराई उपभोग गरेको खण्डमा मात्र उपभोग गर्नेसँग लिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको ।

(प्रकरण नं.  १०)

(३)                 नगरपञ्चायतले विदेश निकाश हुने सामानमा नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ७(१) तथा सेवा दस्तूर नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) को बिपरीत सेवा दस्तुर र कर धरौटीको रुपमा उठाएको गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह

उल्लिखित मुद्दा : (ने.का.प.२०४०, अंक ४, नि.नं.१६५१, पृष्ठ १५७) मा यस अदालत डि.बे.बाट सिद्धान्त प्रतिपादित

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२.     निवेदक नेपाल जुट उद्योग प्रा.लि. ले आफ्नो उत्पादन जुट सुतली मिति २०४४।७।२५ का दिन विदेश भारत निकासी गर्न लाग्दा विपक्षी नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ तथा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ६ तथा ७ को बिपरीत निकासी गरेको सुतलीको खास मूल्य रु.१,०५,६००।– लाई आधार मानी सडक बिजुली सेवा –।०५ पैसा, नगर सफाई सेवा दस्तूर –।०५ पैसा, स्वास्थ्य सेवा दस्तूर –।०५ पैसा, दमकल सुविधा दस्तूर –।०५ पैसा,  शिक्षा विकास सुविधा दस्तूर –।१० पैसा समेत गरी सयकडा ।३० पैसाका दरले रु.३१६।८० जबरजस्ती असूल गरेको र सोही सामानहरूमा मिति २०४४।७।२५ को सामानमा सयकडा –।५० पैसा व्यापार कर बापत रु.५२८।– भोलिपल्ट मिति २०४४।७।२६ मा सोही दरले ३५७।५० गरी जम्मा रु.८८५।५० धरौट लिएकोले मिति २०४४।७।२६ सम्म यस उद्योगबाट गैरकानूनी दस्तूर कर गरी जम्मा रु.१४१६।८० असूल गरिएको छ ।

३.     विपक्षी नगरपञ्चायतलाई नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ तथा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० बमोजिमबाहेक कुनै दस्तूर वा कर असूल गर्न पाउन अधिकार प्राप्त छैन । नगरपञ्चायत क्षेत्र भित्र बिक्री गर्ने मालकासम्बन्धमा कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ७(१) ले अधिकार दिएको र नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ समेतले कुनै व्यक्तिलाई खास सेवा उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र दस्तूरको रुपमा रकम असूल गर्न पाउनेमा विपक्षीबाट यस उद्योगले उल्लिखित –।३० पैसा दरको दस्तुरसंग सम्बन्धित कुनै पनि सुविधा वा सेवा प्राप्त नगरेकोमा निकासी गर्ने वस्तुको मूल्यलाई आधार मानी दस्तूर असूल गरेको नगरपञ्चायत ऐन र नियम तथा यसै सम्बन्धमा स.अ.बाट प्रतिपादित नजीर समेतको बिपरीत भई निवेदक कम्पनीको संविधान प्रदत्त समानताको मौलिक हक समेतमा आघात परेकोले नगरपञ्चायतको उल्लिखित कर दस्तूर असूल गर्ने गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी परमादेशका साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

४.     विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     विपक्षी निवेदकसंग कर दस्तुर महसूल लिने ठे. धर्मानन्द सिटौलाले गैरकानूनी तवरले उठाएको भए निजमाथि नै उजूर गरी फिर्ता माग्नु पर्नेमा सो नगरी विराटनगर न.पं. स्वयंले असूल नगरेको कुरामा सिधै वि.न.पं. माथि नै गरेको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । यदि विपक्षी निवेदकसंग उठाएको हो भने पनि गैरकानूनी काम गरेको होइन, न.पं. कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ७(१) अनुरुप नै काम भए गरेको देखिएको र जुटउद्योगको कारखाना सुनसरीसोनापुर भएपनि त्यहाँ कामगर्ने अधिकांश कर्मचारीहरू वि.न.पं. क्षेत्रको वार्ड नं. ७ डेरा गरी बस्नुको साथै मुख्य प्रबन्ध कार्यालय र कच्चा पक्का माल सामान राख्ने गोदाम समेत विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ७ मै रहेकोले विराटनगर नगरपञ्चायतद्वारा उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा प्रयोग गरे बापत लगाइएको कर दस्तूर कानून अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।

६.     नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की र प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सोमा निर्णय दिन परेको छ ।

८.     यसमा बिराटनगर नगरपञ्चायतबाट दिएको २०४४।७।२६ समेतको रसिद हेर्दा मालको विवरणमा सुतलीगाँठ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो सुतलीगाँठको मालमा लगाइएको व्यापार करको उक्त विलमा सडक बिजुली सेवा दस्तूर –।०५, नगर सफाई सेवा दस्तूर –।०५, स्वास्थ्य सेवा दस्तूर –।५०, दमकल सुविधा दस्तूर –।०५, शिक्षा विकास सुविधा दस्तूर –।१० पैसा समेत लगाइएको देखियो ।

९.     यसरी कर दस्तूर समेत उठाउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमको व्यापारीहरूसँग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालमा मूल्यको रु.सयमा –५० पैसासम्म कर उठाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ  प्रस्तुत रिट निवेदकको उद्योगले आफ्नो उत्पादन जुट सुतली विदेश भारत निकासी गर्न पठाएको मालमा उक्त करहरू लगाइएको भन्ने जिकिर लिएको देखिएकोले उक्त नगरपञ्चायत विराटनगर भित्र उत्पादित जुट सुतली बिक्री गर्ने नभई विदेश भारतमा निकासी हुने निवेदकको उद्योगलाई व्यापार कर लिन मिल्ने देखिएन । सो सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्ततर्फ दृष्टिगत गर्दा “न.पं. (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्रबाहिर बिक्री गर्ने मालको कर उठाउन पाउने अधिकार नदेखिने” भन्ने (ने.का.प.२०४०, अंक ४, नि.नं. १६५१, पृष्ठ १५७) मा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ तसर्थ विराटनगर नगरपञ्चायतले निवेदकको उद्योगसंग विदेशमा बिक्री गर्ने सामानमा व्यापार कर लिएको गैरकानूनी देखिन आयो

१०.    अब व्यापार कर बाहेक अन्य सेवा दस्तूर लिन पाउने नपाउनेतर्फ विचार गर्दा निवेदकको उद्योग कारखाना विराटनगर नगरपञ्चायतभित्र स्थापना भएको नभई सुनसरी सोनापुरमा रहेको देखिन आयो नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) मा नगरपञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने लेखिएको देखिँदा नगरपञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गरिदिएमा त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत सेवा दस्तूर लिन सक्ने हो । तर निवेदकको उद्योगले यसप्रकारको सेवा बिराटनगर नगरपञ्चायतबाट उपलब्ध गराइएको र सुविधा उपभोग गरी रहेको छ भन्ने कुरा लिखितजवाफमा उल्लेख नभई कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीहरू बिराटनगर नगरपञ्चायतमा बसेकोले त्यस्तो सेवा दस्तूर लगाइएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ निवेदकको उद्योगले बिराटनगर नगरपञ्चायतबाट पानी तथा बिजुली समेतको अन्य सुविधाहरू उपभोग गरेको देखिनआएन । सेवाबापत कर लगाउनलाई न.पं.ऐन,२०१९ को नियम३९(८) मा भएको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराई उपभोग गरेको खण्डमामात्र उपभोग गर्नेसँग लिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोले निवेदकको उद्योगलाई त्यस प्रकारको सेवा दस्तूर लिन पाउने अवस्था  छैन ।

११.    अतः बिराटनगर नगरपञ्चायतले विदेश निकास हुने सामानमा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) तथा सेवा दस्तूर नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) को बिपरीत सेवा दस्तूर र कर धरौटको रुपमा उठाएको गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ३१ गते रोज २ शुभम् ।