निर्णय नं. ३४३९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३४३९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट .नं. २३५८
आदेश भएको मिति : २०४४।२।२७
निवेदक : डेनमार्क फदेर मेकस स्कोप ३५ ए १३६० डेनमार्क घर भई हाल सदरखोर शाखा चारखाल डिल्ली बजारमा थुनामा रहेको पा.पो. नं. ४२०३२६१ को जेम्स मङक क्रिश्चेशन
विरुद्ध
विपक्षी : श्री बागमती विशेष अदालत, सिंहदरवारसमेत
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
(१) गाँजा लागू औषधी भित्र नपर्ने र दफा ३ को स्पष्टीकरणले गाँजा भन्नाले चरेश समेतलाई जनाउने व्यवस्था गरेबाट प्रस्तुत चरेश सेवनको लागि राखेको भनी अदालतमा साबित भएको मुद्दा उक्त दफा ४ को (ख)(ग)(घ)(ङ) र (च) अन्तर्गत नपरेको र चरेश खानको लागि राखेकोमा दफा १४ ले बढीमा १ महीना कैद वा रु.१०००।– सम्म मात्र जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय ३ भित्र नपर्ने भई हुँन सक्ने सजायँको धरौट लिई तारेखमा राख्न पर्नेमा थुनामा राखेको कानून अनुरुप नदेखिएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.हिरण्येश्वर मान प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक डेनमार्कबाट का.न.पं. वडा नं. २ टंगाल स्थित तुल्सी नैना कुन्जमा बसेकोमा प्रत्यर्थी नं. ३ ले म बसेको कोठा खानतलाशी गरी १ किलो ६०० ग्राम चरेश वरामद गरे, उक्त चरेश सेवन गर्ने उद्देश्यले किनेको हुँ भन्ने बयान गरेको छु । प्रत्यर्थी ३ नं. ले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (ग) (घ) (ङ) र (च) को अपराध गरेको भनी दफा १४(ग) अन्तर्गतको सजायँ माग गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ ।
३. सो प्रतिवेदनको आधारमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको छ, मलाई थुनामा राख्दा अ.बं. ११८ को देहाय ३ बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुुनामा राख्न अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी समेत दिनु भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
४. लागू औषधिको परिभाषा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ र संशोधित औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३(३) ले व्यवस्था गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार यस दफाको खण्ड (ख) (ग) (घ) (ङ) र (च) को प्रयोजनका लागि औषध भन्नाले गाँजालाई जनाउने छैन भन्ने उल्लेख छ, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(ख) ले गाँजाको परिभाषा गरेको छ उक्त दफा ३(ख)(२) अनुसार चरेशलाई पनि गाँजामा समावेश गरिएको छ, गाँजाको लागि अपराधको व्यवस्था लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३(क) ले गरेको छ भने सजायँको व्यवस्था दफा १४(१)(क) ले गरेको छ, उक्त दफा १४(१)(क) अनुसार सेवन गर्नेलाई १ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र खेती गर्ने वा उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ, यसप्रकार मलाई बढीमा १ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेमा अ.बं. को ११८ को देहाय ३ प्रयोग नै हुन नसक्ने र अ.वं. को ११८ को देहाय (५) बमोजिम तारेखमा राखिनु पर्नेमा थुनामा राखिएको गैरकानूनी छ, बागमती विशेष अदालतलाई यो मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार पनि छैन । संशोधित ऐनको दफा ४(क) अन्तर्गतको मुद्दा संशोधित ऐन, २०४३ को दफा १२ ले तथा अ.बं. २९ एवं न्या.प्र.सु. ऐन ०३१ को दफा २ ले जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ, यसरी प्रत्यर्थी अदालतले आफूमा निहीत नै नभएको मुद्दा हेरी अधिकारको प्रयोग गरेको स्पष्ट छ । गाँजा चरेश बाहेकका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यर्थी अदालतलाई छ । चरेश भन्नाले गाँजा जनाउने हुनाले चरेश सम्बन्धी आरोपमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ को दफा ४(ग) (घ) (ङ) र (च) को आरोप नपर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ नलाग्ने दफा लगाई थुनामा राखिएको बदरभागी छ, अ.बं. ११९ नं. ले कसूर ठहर्दा हुने सजायँ भन्दा बढी पूर्पक्षको निमित्त कैद राखिँदैन भन्ने स्पष्ट छ तर निवेदकको हकमा अनाधिकार रुपमा गलत ऐनको अभियोग लगाई थुनामा राखिएकोबाट अ.बं. ११९ नं. को पूर्णतः अवज्ञा भएको छ, प्रत्यर्थी अदालतको आदेशमा चरेश सम्बन्धी मुद्दा कुन कानूनले हेर्ने अधिकार प्रदान गरेका हो भन्नेसम्म पनि विवेचना नगरी एकाएक थुनामा राखिएका आदेश पूर्णतः आत्मनिष्ठ छ । अतः बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालशबाट भएको आदेश ।
६. बागमती विशेष अदालतको आदेशानुसार थुनामा राखिएको र अरु सरह भेटघाटको सुविधा दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।
७. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को कसूरको दावी देखिएकोले पछि बुझिँदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी कानून बमोजिम कारवाई गर्न आदेशको जनाउ निवेदकलाई दिनु भनी ०४३।८।२० गते आदेश भएकोले सोही आदेशानुसार विपक्षी जेम्श मङक क्रिश्चेशनलाई बागमती विशेष अदालतमा पेश गरिएको हुँदा क्षे.अ. को आदेशको फोटोकपी यसैसाथ पेश गरिएको छ । उल्लिखित आदेशानुसार नै यो मुद्दा दायर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकले अदालतमा आई बयान गर्दा आफूले गरेको अपराध स्वीकार बयान गरेकाले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ग) (घ) (ङ) र (च) को आरोप रहेको तथ्यबाट पछि मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८ को देहाय (३) बमोजिम पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्ने गरी मिति ०४४।१।७।२ को आदेशानुसार थुनामा राखिएको भन्ने समेतको बागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।
९. नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल पन्तले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१०. अब यो रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) को तात्पर्यको लागि गाँजा लागू औषधी भित्र नपर्ने र दफा ३ को स्पष्टीकरणले गाँजा भन्नाले चरेश समेतलाई जनाउने व्यवस्था गरेबाट प्रस्तुत चरेश सेवनको लागि राखेको भनी अदालतमा सावित भएको मुद्दा उक्त दफा ४ को (ख)(ग)(घ)(ङ) र (च) अन्तर्गत नपरेको र चरेश खानको लागि राखेकोमा दफा १४ ले बढीमा १ महीना कैद वा रु.१०००।– सम्म मात्र जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय ३ भित्र पनि नपर्ने भई हुनसक्ने सजायँको धरौट लिई तारेखमा राख्न पर्नेमा थुनामा राखेको कानून अनुरुप नदेखिएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम गरी छाडी दिनु । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउनु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २७ गते रोज शुभम् ।