निर्णय नं. ३४४१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३४४१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१६९
आदेश भएको मिति : २०४५।२।१२।४ मा
निवेदक : जनकपुर डिस्ट्रिलरी, महेन्द्र नगर धनुषाको प्रोप्राईटर का.जि.का. न.पं. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने मस्कुर महमद लारी
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, जनकपुर, जनकपुर धाम
विषय : उत्प्रेषण
(१) आयोगलाई भएको अधिकार मध्ये केही मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने भएको र यसबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार समेत दिन पाउने भनी अर्थ गर्दा कर फछ््र्यौट आयोगको उद्देश्यको नै बिपरीत पर्न जानुको साथै कर निर्धारण गर्ने गरेको अर्धन्यायिक अधिकार समेत सुम्पन सक्ने अवस्था पर्न जाने भई न्याय सिद्धान्तको बिपरीत पर्न जाने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कर निर्धारण आदेश बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. जनकपुर डिस्ट्रिलरीले कानून बमोजिम मासिक फाँटवारी अनुसार आ.व. २०३६।०३७ मा मिति २०३७।२।१४ देखि २०३७ आषाढ तकको बिक्रीकर रु.६०,२६७।– को फाँटवारी पेश भइरहेको बिपरीत हाल एकमुष्ट रु.७०,९११।१३ कायम गर्नु भएको र आ.व. २०३७।०३८ मा मासिक फाँटवारी पेश भई सो फाँटवारी अनुसार कर कार्यालय जनकपुरले बाँकी बिक्री करको रकम समर्थन गरी सकेको रकम बिक्रीकर रु.५,५३,९५६।२४ को बिपरीत सो भन्दा बढाई एकमुष्ट रु.१०,३२,०००।– कायम गर्नु भएको कुनै कानूनी आधार देखाउनु भएको छैन । त्यस्तै गरी आ.व. २०३८।०३९ मा रु.७,२२,६१२।९३ बिक्री करको फाँटवारी बिपरीत हाल बिना आधार एकमुष्ट रु.१२,१९,४५१।२१ कायम गर्नु भएको र आ.व. २०३९।०४० मा बिक्रीकर रु.४,५७,०२५।७६ को फाँटवारी बिपरीत रु.१०,५२,१००।– कायम गर्नु भएको अनाधिकार देखिएको र त्यस माथि पनि कर कार्यालय जनकपुरको मिति २०४०।१०।२२ र २०४१।१।१७ को पत्रबाट यस डिस्ट्रिलरीले तिर्नुपर्ने बाँकी कर जरिवाना बाहेकको रु.८,३३,६४५।४४ देखिएको रेकर्ड हुँदाहुँदै हाल २०४२।९।२९ का उपरोक्त बिक्रीकर निर्धारण आदेशहरूबाट आ.व. २०३७।०३८ मा दाखिल गर्नु पर्ने बाँकी रु.२,२८,६८६।३८ आ.व. २०३८।०३९ मा बाँकी रु.८,४०,३९९।७५ र आर्थिक वर्ष २०३९।०४० को दाखिल गर्नुपर्ने बाँकी बिक्रीकर रकम रु.८,३०,३८१।५९ समेत जम्मा तिर्नुपर्ने बाँकी रु.१८,९९,४६७।६९ देखाई सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न लाग्नु भएको कारवाही आफ्नै कार्यालयको रेकर्डतर्फ ध्यान नदिई त्रुटिपूर्ण अनाधिकार निर्णय एवं कारवाही भइरहेको प्रष्ट छ ।
३. कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ३ र दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले बिक्रीकर फछ्र्र्यौट आयोग मिति २०४२।३।१७ मा गठन गरी राजपत्र खण्ड ३५ संख्या, १२ मिति २०४२।३।१७ मा प्रकाशित गरिएको छ उक्त कर फछ्र्यौट आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा दर्ता कायम रहेको सम्पूर्ण बिक्रेताको शुरु देखि आर्थिक वर्ष २०३९।४० सम्म बिक्रीकर निर्धारण हुन बाँकी केशको वार्षिक कर निर्धारण गर्न र कर अधिकृतलाई भएका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी गर्ने भनी तोकिएको र उक्त आयोगको कार्यवाही २०४२ साल पौष मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा सो अवधिभित्र कर अधिकृतलाई आ.व. २०३९।०४० सम्मको कर निर्धारण गर्ने अधिकारै नभएकोमा हचुवा तवरले २०४२।९।२९ मा वार्षिक बिक्री कर निर्धारण गरी रकम दाखिल गर्ने माग गर्नु भएको अनाधिकार छ ।
४. कर अधिकृतज्यूले आ.व. २०३६।०३७ आ.व., २०३७।०३८ आ.व. २०३८।०३९ आ.व. २०३९।०४० मा बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११(२) लगाई प्रतिवर्ष रु.२५००।– का दरले जरिवाना समेत गर्नु भएको र अपराध सम्बन्धी व्यहोरा नै उल्लेख गर्नु नभएकोले विपक्षी कर अधिकृतज्यूबाट २०४२।९।२९ मा भएको २०३६।०३७ देखि आ.व. २०३९।०४० सम्मको वार्षिक कर निर्धारण आदेश सो बमोजिमको बाँकी रकम दाखिल गर्न माग गर्नु भएको र दाखिल नगरेमा सरकारी बाँकी सरह श्री सम्पत्तिबाट असूल गर्न लाग्नु भएको हुँदा निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा ११(३) धारा १५ धारा ५८ तथा धारा १०(१) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा मिति २०४२।९।२९ को बिक्रीकर आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
५. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. आ.व. २०३९।०४० सम्मको बिक्रीकर निर्धारण कर फछ्र्यौट आयोगले गर्न पाउने र कर फछ्र्यौट आयोगको कार्याविधि २०४२ साल पौष मसान्त सम्मको भई खण्ड ३५, संख्या १२ मिति २०४२।३।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित समेत भएको कुरा विपक्षीले स्वीकार गर्नु भएको छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६(४) मा आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाही मध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तदनुसार कर फछ्र्यौट आयोगले कर अधिकृतलाई निज विपक्षीको आ.व. २०३९।०४० सम्मको कर निर्धारण गर्न सुम्पिएको हुँदा अधिकार प्राप्त कर अधिकृतले बिक्रीकर ऐन, २०२३ तथा तत्काल प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम कर फछ्र्यौट आयोगको कार्याविधि २०४२ पौष भित्र २०४२।९।२९ मा कानून बमोजिम बिक्रीकर निर्धारण गरी माग नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय जनकपुरधामको लिखितजवाफ ।
७. नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट समेतले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सोमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
९. यसमा निवेदकले खास गरी कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण कर फछ्र्यौट आयोगको कार्यावधि छँदै गरेको निर्णय देखिएको र कर फछ्र्यौट आयोग ऐनको दफा ६(४) मा भएको व्यवस्थाले पनि आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य सबै प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको नभई सो काम कर्तव्य मध्ये केही मात्र प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार सम्म दिएकोबाट कर निर्धारण गर्ने काम प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने हुँदा कर अधिकृतबाट भएको कर निर्धारण अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएकोमा विपक्षीले आफ्नो लिखितजवाफमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा देखाएको आर्थिक वर्षहरूका कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ अन्तर्गत प्रकाशित २०४२।३।१७ को अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको सोही ऐन बमोजिम गठित आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भएपछि सोही ऐनको दफा ६(४) बमोजिम आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरी कर अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गरेकोबाट कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको हो र सो काम मुद्दा मामिला जस्तो न्याय दिने काम नभई कर असूल गर्ने जस्तो कारवाहीको काम हुँदा उक्त ऐनको दफा ६(४) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने हो भन्ने जिरह लिई आयोगको २०४२।८।१४।६ को निर्णय प्रति समेत बहसमा देखाएको छ । सो बैठकको निर्णयको दफा २ मा उल्लेख भएका वाक्यबाट निवेदकको डिस्ट्रिलरी समेतको केश फाइल प्राप्त भई नसकेकोले सो डिस्ट्रिलरीको र अन्य फछ्र्यौट गर्न बाँकी देखिन आएका आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण केशहरू कर कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कर अधिकृतले नै आयोगको अधिकार प्रयोग गरी फछ्र्यौट गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको देखिन आएको छ । तर कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ मा भएका व्यवस्थाहरू हेरिएमा सो ऐनको दफा ५(१) मा आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने कर सम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम र कार्यावधि श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कर फछ्र्यौट सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकोबाट र २०४२।३।१७ को अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको दफा २ ले आ.व. २०३९।०४० सालको बिक्रीकर निर्धारण हुन बाँकी केशको वार्षिक कर निर्धारण कर अधिकृतलई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट सो आर्थिक वर्ष सम्मको कर निर्धारण हुन बाँकी जति केशहरू सबै कर अधिकृतको अधिकारबाट झिकी आयोगलाई सुम्पेको कुरा स्पष्ट छ । सोही ऐनको दफा ६(४) मा आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाही मध्ये केही काम कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने छ भन्ने पनि व्यवस्था भएकोबाट विपक्षीको जिरह बमोजिम आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेको कर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको केशहरूमा कर निर्धारण गर्ने अधिकार समेत यो व्यवस्था अन्तर्गत कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने हो कि भन्नलाई उक्त व्यवस्थाबाट आयोगलाई भएको अधिकार मध्ये केही मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने भएको र यसबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार समेत दिन पाउने भनी अर्थ गर्दा कर फछ्र्यौट आयोगको उद्देश्यको नै बिपरीत पर्न जानुको साथै कर निर्धारण गर्ने गरेको अर्धन्यायिक अधिकार समेत सुम्पन सक्ने अवस्था पर्न जाने भई न्याय सिद्धान्तको बिपरीत पर्न जाने भएकोले विपक्षी तर्फको जिरहसित सहमत हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कर निर्धारण आदेश बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि पठाउन आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ १२ गते रोज ४ शुभम् ।