निर्णय नं. ८७८१ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७८१

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

रिट नं. ०६७–WS–००७०

आदेश मितिः २०६८।८।२२

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी नमोबुद्ध गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने रामबाबु पाठक

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

·         छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा  (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, दुर्गम क्षेत्र एवं आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरूका लागि नै छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत आरक्षित गरेको देखिँदा निवेदकको दावीअनुसार नियमावलीको उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.७)

·         नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमध्ये पैतालीस प्रतिशत स्थान मात्र समाजका कमजोर एवं पिछडिएका वर्गहरूका लागि आरक्षित भएको देखिन्छ । बाँकी पचपन्न प्रतिशत स्थानमा खुला प्रतिष्पर्धात्मक आधार (Meritocracy) बाट छनौट गर्ने व्यवस्था कायमै देखिँदा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका सक्षम वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मार्ग नै अवरुद्ध भएको भन्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

·         विधायिका निर्मित ऐन कानून तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्मित नियम विनियमहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यस्ता कानूनहरू संविधानअनुकूल (Intra Vires) नै बनेका हुन्छन् भन्ने प्रारम्भिक अनुमान यस अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतको उक्त अनुमानलाई तथ्य, तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने दायित्व त्यस्तो कानूनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउने सम्बन्धित पक्ष अर्थात् निवेदकउपर नै निहीत रहेको हुन्छ । यो दायित्व अन्य कसैमा सर्दैन र उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेमा त्यसको फाइदा चुनौती दिइएको कानूनले नै प्राप्त गर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२) (३)

·         छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०(क) को उपनियम (१) र (५)

 

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको   छ :–

            छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको विविध विषयको छात्रवृत्ति मध्ये पैंतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत कायम गरी वितरण गरिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त व्यवस्थाले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा १२ तथा अन्य तह उत्तीर्ण गरेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई केवल निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी भएकै कारण विभेद गरी संविधानप्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल असमान व्यवहार गरिएको छ ।

            अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानको आशय जातीय आरक्षण होइन । तथापि सरकारले उक्त आरक्षणलाई जातीय आरक्षणको रुपमा बुझी छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) तथा (५) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१)(२)(३) तथा १७ सँग बाझिएको र शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को (घ२), (घ३) र (ङ) समेतबाट प्रत्याभूत हकमा आघात पुग्न गएकोले नियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            आर्थिक रुपले कमजोर तथा विपन्न र सामाजिक रुपले पिछडिएका एवं समाजद्वारा जवर्जस्ती छेउ लगाइएका वर्ग तथा समुदायको हकमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु र सोही बमोजिम कानून बनाउनु, तत्काल कानून नबनेसम्म जातको आधारमा मात्र आरक्षणको सुविधा नदिनु नदिलाउनु भनी परमादेश तथा प्रतिषेध समेत जारी गरिपाऊँ । हाल आरक्षित भनिएका जातजाति भित्र पनि सम्पन्न र कुलीन आर्थिक हैसियतका व्यक्तिहरू रहेका र आरक्षित नगरिएका जातजातिहरू पनि अत्यन्त न्यून आर्थिक सामाजिक हैसियतमा रहेका छन् । त्यसैले हाल आरक्षित भनिएका जातजाति वा वर्गभित्र पनि को को आर्थिक र सामाजिक रुपले सम्पन्न र को को विपन्न वा पिछडिएका छन् भन्ने कुरा राज्यले सर्वेक्षण गरी पत्ता लगाउनु र सोको आधारमा मात्र आरक्षणसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

            साथै उक्त असंवैधानिक नियमावलीका आधारमा मिति २०६८।३।२५ गतेदेखि छात्रवृत्ति छनौट/वितरण गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ भन्ने जानकारी भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षाको तालिका तथा छात्रवृत्ति संख्या निर्धारण गरी सूचना प्रकाशित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्नु । पछि रिट किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।३।२० को आदेश ।

            सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक आधारमा पिछडिएका वर्ग वा समूहका लागि सकारात्मक विभेद एवं आरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता रहे तापनि वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति मधेशी वा किसान, मजदूर, बालक वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिका लागि समेत राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने किटानी व्यवस्था रहे भएको परिपे्रक्ष्यमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम १ र ५ संविधान अनुकूल नै रहेको मान्नुपर्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क मा भएको छात्रवृत्ति आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश बमोजिम भएको हुनाले निवेदकको जिकीर निरर्थक रहेको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क ले अन्य कुराका अतिरिक्त विपन्नताका आधारमा पनि आरक्षण हुनसक्छ । यसै व्यवस्थालाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली २०६० को नियम १०क मा साकार रुप दिइएको छ । विपन्नताका विभिन्न मापदण्डहरू मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नु पनि एक हो । तसर्थ उक्त नियमावलीको नियम १०क को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति निर्धारण समिति र छात्रवृत्ति शाखाको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले रिट निवेदकले दावी गरेजस्तो छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क ले जातीय आधारमा मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छैन । नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हकसँग कसरी बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पनि छैन । केवल संविधानसँग बाझियो भनी रिट निवेदनमा लेखेकै आधारमा मात्र ऐन नियमको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) र (५) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा

(१)(२)(३) सँग बाझिएको हुँदा सो नियमावलीको उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदावी रहेको देखिन्छ ।

            ३. निवेदकले चुनौती दिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०(क) को उपनियम (१) र (५) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः–

 

१०क. छात्रवृत्ति आरक्षण गरिनेः (१) नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये पंैतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न देहायका समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत कायम गरी देहायको प्रतिशतका आधारमा वितरण गरिनेछः–

 

(क) आर्थिक वा सामाजिक रुपमा विपन्नका लागि पच्चीस प्रतिशत

(ख) महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत

(ग) अपाङ्गका लागि दुई प्रतिशत

(घ) जनजातिका लागि सत्ताईस प्रतिशत

(ङ) दलितका लागि नौ प्रतिशत

(च) पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत

 

स्पष्टीकरणः– यस खण्डको प्रयोजनका लागि “पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्ति” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जनाउँछ

 

(५)    यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको स्थानमा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय वा व्यक्ति उपलब्ध नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षित स्थान प्रदान गराइनेछ ।

 

            ४. छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) र (५) का उपरोक्त प्रावधानहरूले जातीय आधारमा मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था गरेकाले उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२) (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएका छन् भन्ने निवेदकको दावी रहेको पाइन्छ ।

            ५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) मा “राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन” भन्ने समानतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा “तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था सकारात्मक विभेद वा सारभूत समानतासम्बन्धी व्यवस्था भएको र अन्य सरह प्रतिष्पर्धामा उत्रन नसक्ने समाजका कमजोर वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण र विकासको लागि लक्षित विशेष व्यवस्था हो ।

            ६. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालको सन्दर्भमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, किसान, मजदुर तथा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग, बालक, वृद्ध, अपाङ्ग एवं शारीरिक तथा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरूलाई कमजोर (Vulnerable) तथा पिछडिएको वर्गको रुपमा पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि कानूनले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

            ७. निवेदकले चुनौती दिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरू कै लागि अर्थात् महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, दुर्गम क्षेत्र एवं आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरूका लागि नै छात्रवृत्तिको निश्चित् प्रतिशत आरक्षित गरेको देखिँदा निवेदकको दावीअनुसार नियमावलीको उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन आउँदैन । नियम १०क को उपनियम (१) को उक्त व्यवस्थाले जातीय आधारमा मात्र छात्रवृत्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भन्ने निवेदकको दावी समेत समर्थित हुने देखिँदैन ।

            ८. छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को व्यवस्था अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मध्ये पैतालीस प्रतिशत स्थान मात्र समाजका कमजोर एवं पिछडिएका वर्गहरूका लागि आरक्षित भएको देखिन्छ । बाँकी पचपन्न प्रतिशत स्थानमा खुला प्रतिष्पर्धात्मक आधार (Meritocracy) बाट छनौट गर्ने व्यवस्था कायमै देखिँदा निवेदकको दावीअनुरूप प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका सक्षम वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मार्ग नै अवरुद्ध भएको भन्ने पनि देखिन आउँदैन ।

            ९. छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (५) समेत संविधानप्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ । उक्त नियमावलीको उपनियम (५) को व्यवस्था हेर्दा, उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सो उपनियममा वर्णित वर्ग वा समूहका विद्यार्थीहरू नभएमा उक्त आरक्षित पैंतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            १०. उपनियम (५) को उपरोक्त व्यवस्थाले समेत उपनियम (१) मा वर्णित वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूलाई नै आरक्षित स्थान सुरक्षित गरेको देखिँदा उपनियम (५) को सो व्यवस्था समेत संविधान प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको दावी समर्थित हुनसक्ने देखिएन ।

            ११. प्रस्तुत रिट निवेदन छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) र (५) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको हुँदा नियमावलीको उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । संविधानको धारा १०७(१) अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरी यस अदालतमा निवेदन दिन पाउने अधिकार जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई भएको कुरामा विवाद छैन । तथापि विधायिका निर्मित ऐन कानून तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्मित नियम विनियमहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यस्ता कानूनहरू संविधानअनुकूल (Intra Vires) नै बनेका हुन्छन् भन्ने प्रारम्भिक अनुमान यस अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतको उक्त अनुमानलाई तथ्य, तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने दायित्व त्यस्तो कानूनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउने सम्बन्धित पक्ष अर्थात् रिट निवेदकउपर नै निहीत रहेको हुन्छ । रिट निवेदकको यो दायित्व अन्य कसैमा सर्दैन र निवेदकले आफ्नो उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेमा त्यसको फाइदा चुनौती दिइएको कानूनले नै प्राप्त गर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आजको पेशीको तारिख लिएर पनि सुनुवाइमा उपस्थित भएको वा कानून व्यवसायी नियुक्त गरी पठाएको अवस्था छैन । यसबाट निवेदकले आफूले चुनौती दिएको कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने आफ्नो दावीलाई स्थापित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकेको समेत देखिएन ।

            १२. अतः निवेदकको निष्क्रियताका बाबजूद पनि निवेदकले चुनौती दिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) र (५) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने देखिन नआएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गरिरहन परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.तर्कराज भटृ

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६८ साल मंसिर २२ गते रोज ५ शुभम्–––

इजलास अधिकृत :– मातृकाप्रसाद आचार्य