निर्णय नं. १०९९४ - सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।५।२७
मुद्दा : सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाऊँ ।
०६८-CI-०८९२
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित नगरपालिका डी प्लट भवनको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने साहव अहमद (गुड्डु)
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने कमल किशोर राठीसमेत
०६८-CI-०८९३
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय, विराटनगर मोरङको हकमा ऐ. का कार्यकारी अधिकृत रामाधीन यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने कमल किशोर राठीसमेत
परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरेको बाटो कुनै विपद्ले नष्ट भई घरसम्म जाने अन्य कुनै विकल्प नभएमा बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने । आफ्नो घर जग्गा सिमाना बाटोसँग जोडिइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मात्र अर्को व्यक्ति वा संस्थाको घरको पेटीबाट बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने दाबी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भगवतप्रसाद चौधरी
वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रविण सुवेदी, रितेष पौडेल र सुवास पाठक
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
पुनरावेदन अदालत विराटनगर
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।०२।१८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
म फिरादी कमलकिशोर राठीको बुबा आशकरणले साबिक जग्गाधनी गुलावचन्द फलोदियाबाट खरिद गर्नुभएको जग्गामध्ये मेरो अंश भागमा परेको जिल्ला मोरङ, साबिक विराटनगर-८ हाल विराटनगर-१२ को कित्ताकाट भई हाल कायम कि.नं. २३, २४ को ज.वि. ०-१-१७-२ मा साबिकदेखि नै बाटो निकास रहेको र मैले नक्सा पासको लागि विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिँदा मेरो उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ शम्भुप्रसाद कावरा, उत्तर बाटो भनी चार किल्ला कायम गरी मेरो घरदेखि पश्चिम विपक्षी नगरपालिकाको डी प्लट भवनको उत्तर रहेको साबिकदेखि चली आएको सार्वजनिक बाटोलाई नै बाटोको रूपमा देखाई नक्सा पारित भई च.नं. १०९३।१७५ मिति २०५७।५।२० मा विपक्षी नगरपालिकाबाट इजाजत प्राप्त भएको र उक्त बाटोमा जमिनमुनि साबिकदेखि नै खानेपानीको पाइप लाइन विच्छ्याई धारा जडान भएको अवस्था छ । हामी फिरादीहरू शम्भु कावरा, कमलेश र रमेश कावराको साबिक वडा नं. ८ रै.नं. १९, ३६५ को ०-१-३-१० हाल विराटनगर सिट नं. ३७३-१३ कि. नं ४५ को जागा नक्सा पास हुँदा दक्षिणपट्टि परापूर्वदेखि चलिआएको बाटो देखाई नक्सा पास भई विपक्षी नगरपालिकाबाट मिति २०४३।२।२३ मा च.नं. ४४५२ मि.नं १८३६बाट इजाजत पाएको र उक्त बाटोमुनि खाने पानीको लाइन भएको अवस्था
छ । हामी फिरादीहरू भवरलाल शर्मा, जुगल किशोर र शंकरलाल शर्माको घरको नक्सा पास गर्दा हाम्रो घरमा प्रवेश गर्ने मार्ग चेनगेटबाट पेटी बाटो भनी देखिएको, विपक्षी नगरपालिकाको डी प्लट भवनको नक्सा पास गर्दासमेत उक्त भवनको चारैतर्फ सार्वजनिक बाटो देखाई नक्सा पास भएको, साथै उक्त डी प्लट भवनको अध्ययन प्रतिवेदन र नगरपालिकासमेतबाट साबिक बाटो यथावत् बाटो भनी देखाइएको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षीहरूले उक्त डी प्लट भवन उत्तरको सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भइरहेको उक्त बाटोलाई रोक लगाउन खनी खाडी जस्तो बनाएको हुँदा जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. तथा ६ नं., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ९३ बमोजिम सार्वजनिक सडक बाटो कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी कमल किशोर राठीसमेत जना ७ को फिरादपत्र ।
साबिक बाटो आवतजावत गर्न बाटो बन्द गर्ने कार्य रोक्का गरिपाउँ भनी वादीहरूले द.नं. ९१४० मिति २०६५।३।१७ मा दिएको निवेदन ।
मिति २०६५।३।१४ मा सुरू अदालतबाट खटिई गएको डोरमार्फत तयार गरी पेस भएको नाप नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
दाबीको स्थानमा कुनै पनि प्रकारको बाटो छैन, जुन ठाउँमा विपक्षीहरूले बाटो भन्नुभएको छ, सो ठाउँमा विराटनगर उपमहानगरपालिकाको डी प्लट भवन रहेको छ । उक्त भवनको जग्गाको उत्तरतर्फ विपक्षीमध्येको शंकरलाल शर्माको घर जग्गा र शम्भुप्रसाद कावराको घर जग्गा रहेको छ । नगरपालिकाको डी प्लट भवनले चर्चेको नगरपालिकाको स्वामित्वको सो भवन जग्गाको उत्तरपट्टि सँधियारहरूबिच कुनै सार्वजनिक बाटो केही नरहेको स्पष्ट छ । यही जग्गाको विषयमा पटकपटक विभिन्न अदालतहरूमा उत्प्रेषण मुद्दामा नापनक्सा मुचुल्कासमेत भई दाबीबमोजिम त्यहाँ कुनै बाटो नरहेको र विपक्षीहरूको आवत जावतको लागि डी प्लट भवन पूर्वपट्टि बाटो निकास रहिरहेको स्पष्ट छ । उक्त डी प्लट भवनमुनि रहेको जग्गा भाडामा दिने विषयमा नगरपालिकाले गरेको निर्णय तथा सम्झौताउपर विपक्षी कमलकिशोरसमेतले दिएको रिटसमेत खारेज भइसकेको छ । विभिन्न अदालतहरूबाट भएका आदेश, नापनक्सा मुचुल्का आदि प्रमाणबाट यी विपक्षीहरूले जुन जग्गालाई सार्वजनिक बाटो नामकरण गरी अनावश्यक विवाद खडा गरी मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, झुटा र निराधार छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवनअन्तर्गतको जग्गा भएको स्पष्ट हुँदा विपक्षीहरूको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विराटनगर उपमहानगरपालिकाको प्रतिउत्तर पत्र ।
दाबी गरिएबमोजिम उक्त स्थानमा कुनै बाटो रहेको छैन । विपक्षीहरूले जुन जग्गालाई सार्वजनिक भन्नुभएको छ सो नगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवन कायम भएको जग्गा हो । साबिकमा यिनै विपक्षी कमलकिशोरसमेतले सोही जग्गाको सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दाहरूमा भएको नाप नक्साबाट समेत आवतजावतको लागि रामजानकी पथबाट अर्को निकास बाटो रहेको प्रस्ट देखिन्छ । उक्त डी प्लट भवनमा विभिन्न व्यक्तिहरूले पसल व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा नगरपालिकालाई भाडा उठाउन कठिनाई पर्ने हुँदा पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूबाट नै उपभोक्ता समिति गठन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत एकमुष्ठ नगरपालिकाले भाडा उठाउने गरी उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारी दिएको
हो । यी विपक्षीहरूमध्येका कमल किशोर तथा शम्भु कावराले पटकपटक विभिन्न अदालतहरूमा भुठा दाबी लिई असफल भएपछि पुनः दुःख दिन यो मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त जग्गा सार्वजनिक वा कुनै पनि प्रकारको बाटो भए २०२४ सालको सर्भे नापी नक्सा वा २०४५ को विराटनगर नापी क्याम्पबाट नाप नक्सा हुँदा नक्सामा देखिनुपर्ने हो, देखिएको छैन । अतः दाबीको जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवनअन्तर्गतको जग्गा भएको हुँदा विपक्षीहरूको झुठा दाबीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डी प्लट भवनको उपभोक्ता समितिको प्रतिउत्तर पत्र ।
२०६१ सालको दे. पु.नं. ९१६ को निषेधाज्ञा, परमादेश मुद्दा र २०६० सालको दे.पु.नं.९२१७ को निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल सामेल रहेको ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको आ.व.२०६४।२०६५ को डी प्लट भवनको अध्ययन प्रतिवेदन नगरपालिकाबाट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाको डी प्लट भवनको पेटीलाई वादीहरूले सार्वजनिक बाटो भनी दाबी गरी आएको देखिँदा दाबीबमोजिम सार्वजनिक बाटो कायम गर्न मिल्ने नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत बेहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।१९ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १० नं. बमोजिम सार्वजनिक बाटो कायम गराउन फिराद लिई आएको र फिराद गर्नलाई अनुमति लिएको अवस्थामा फिराद गर्ने हकदैया छैन भन्न मिल्ने होइन । फिरादीहरू शम्भु कावरा, कमलेश र रमेश कावराको साबिक वडा नं. ८ रै.नं. १९, ३६५ को ०-१-३-१० हाल विराटनगर सिट नं. ३७३-१३ कि. नं. ४५ को जग्गा नक्सा पास हुँदा दक्षिणपट्टि परापूर्वदेखि चलिआएको बाटो देखाई नक्सा पास भई विपक्षी नगरपालिकाबाट मिति २०४३।२।२३ मा च.नं.४४५२ मि.नं. १८३६ बाट इजाजत पाएको अवस्था छ । नगरपालिकाको डी प्लट भवनको नक्सा पास गर्दासमेत उक्त भवनको चारैतर्फ सार्वजनिक बाटो देखाई नक्सा पास भएको, साथै उक्त डी प्लट भवनको अध्ययन प्रतिवेदन र नगरपालिकासमेतबाट साबिक बाटो यथावत् बाटो भनी देखाइएको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षीहरूले उक्त डी प्लट भवन उत्तरको सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई आइरहेको उक्त बाटोलाई रोक लगाउन खनी खाडी जस्तो बनाएको अवस्थामा मिसिल संलग्न प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नै नगरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको सुरू फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरी विवादित स्थानलाई सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
मोरङ जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई मिति २०६७।२।१९ मा भएको फैसला विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट कमलकिशोर राठीको नाममा घर बनाउन नक्सा पास प्रक्रियाको क्रममा जारी गरिएको १५ दिने सूचना एवं पास नक्सासमेतबाट बाटो देखिएको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थीहरूलाई छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम झिकाई नियमानुसार पेस गर्न भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६७।११।५ को आदेश ।
विवादित जग्गा नगरपालिकाकै हो भन्नेमा विवाद नभए पनि सो खाली पिच भएको प्यासेज सार्वजनिक प्रयोजनमा उपभोग भएको देखिँदा र आजै यस इजलासबाट प्रत्यक्षरूपमा विवादित स्थानको अवलोकन गरी हेर्दासमेत नगरपालिकाको उक्त खाली प्यासेजलाई बन्द गरी उत्तर र पूर्वका उपभोक्ताहरूलाई मर्का पर्ने गरी बन्द गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएकोले माथि छत ढलान भएको तल्लो भागमा पिच भएको न.नं. ११ समेतका सटरमा आउने जाने बाटोलाई निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाउने नै देखिँदा सुरू जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको हदसम्मको मिति २०६७।२।१९ को फैसला केही उल्टी भई वादी दाबीको प्यासेज सार्वजनिक बाटो कायम हुने
ठहर्छ । जग्गा पजनीको १७ नं. को एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराएको प्रसङ्ग प्रस्तुत मुद्दामा नदेखिँदा सो हदसम्मको पुनरावेदकको दाबी पुग्दैन भन्ने बेहोराको मिति २०६८।०२।१८ को पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।
फिरादीहरूले लिएको जिकिर काल्पनिक र झुठा हो । उक्त स्थानमा कुनै प्रकारको बाटो छैन । जुन ठाउँलाई विपक्षीले बाटो भन्नुभएको छ सो ठाउँ विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवन रहेको छ । विपक्षीले फिरादपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको उक्त जग्गा सार्वजनिक बाटो होइन । हामी वर्षौंदेखि उक्त डी प्लट भवनमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका हौं । उक्त जग्गा सार्वजनिक वा कुनै पनि प्रकारको बाटो भए २०२४ सालको सर्भे नापी, नक्सा वा २०४५ सालको विराटनगर नापी क्याम्पबाट सर्भे नापी हुँदा नक्सामा तथा फिल्डबुकमा जनिनुपर्ने हो सो नभएबाट सो स्थान सार्वजनिक बाटो नभएको स्पष्ट छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा न.नं.९ मा सटर पसल रहेको भन्ने कथन साथै वादीले दक्षिण मोहडा पारेर बनाएका सटरहरूमा ग्राहक आउने जाने निर्वाध रूपमा व्यापार भइरहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा ७ जना वादीहरू छन् । सोमध्ये उक्त न.नं. को पसल सटर कुन वादीको हो उल्लेखसम्म भएको छैन । वादीमध्येको एउटा व्यक्ति शम्भुप्रसाद कावराले नितान्त निहित स्वार्थको अभिप्रायले नगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवनको छतको पेटी (प्यासेज) तर्फ नगरपालिकाबाट नक्सा इजाजतसमेत केही नलिई सटर निर्माण गरेकै कारणबाट ३० वर्षभन्दा अघिदेखि विराटनगर उपमहानगरपालिकाको भोग चलन र लगानीमा निर्माण भएको भवनको प्यासेज कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक परिभाषाभित्र पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन ।
डी प्लट भवन उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भाडा उठाउन व्यावहारिक झन्झट आइपर्ने हुनाले त्यहाँ पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन भई उपभोक्ता समितिलाई नै व्यवस्थित रूपले आयमा समेत वृद्धि हुने गरी सञ्चालन गर्न दिई उपभोक्ता समितिमार्फत एकमुष्ठ रूपमा नगरपालिकाले बहाल उठाउने सम्बन्धमा सात राजनीतिक दलको सहमति र नगरपालिकाले सो सम्बन्धमा सातै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसहितको छानबिन समिति गठन गरी सो छानबिन समितिले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकन गरी नगरपालिकालाई दिइएको सुझाव प्रतिवेदनअनुरूप नगरपालिकाबाट निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा यस डी प्लट उपभोक्ता समितिलाई उक्त डी प्लट भवनको उत्तर पूर्वतर्फको खाली जग्गामा (जुन जग्गालाई विपक्षीहरूले सार्वजनिक बाटो भन्नुभएको छ) समेतलाई बहालमा दिई व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने गरी यस डी प्लट भवन उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारी दिएको हो । अतः नगरपालिकाबाट सम्पूर्ण तथ्य बेहोरा अवलोकन गरी डी प्लट उपभोक्ता समितिलाई समग्र सो भवनको उचित व्यवस्थापन गरी आयमा सहज सरल ढंगले वृद्धि गर्ने गरी भएको काम कारबाहीबाट विपक्षीहरूलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने अवस्था पनि छैन । नगरपालिकासँगको सम्झौताबमोजिम यस उपभोक्ता समितिले सो डी प्लट भवनको सो प्यासेजमा निर्माणाधीन पर्खाल विपक्षीहरूले हुल हुज्जतसहित भत्काई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई मिति २०६५।३।३ मा शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिन पत्राचारसमेत भएबाट उक्त भवन नगरपालिका डी प्लट भवन हो भन्ने प्रस्ट भएबाट उक्त भवन यस नगरपालिकाको डी प्लट भवन हो भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै उक्त डी प्लट भवनको सो प्यासेज सार्वजनिक कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहँदा उल्टी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला मोरङ, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपलिका वडा नं. १२ स्थित डी प्लट भवनको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष साहव अहमदको तर्फबाट यस अदालतमा दायर पुनरावेदन पत्र ।
यी विपक्षी वादीले शम्भुप्रसाद कावरा एवम् कमल किशोर राठीले एउटै विषयमा पटकपटक विभिन्न अदालतहरूमा विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू दायर गरी असफल भएपश्चात् यी अन्य वादीहरूसमेतलाई उक्साई निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न श्री मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा दाएर गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम २०६५।३।२४ मा भएको नापी नक्सामा यी वादीमध्येको शम्भुप्रसाद कावराको कि.नं. ४५ (न.नं. ४), शंकरलाल शर्मा, भवरलाल शर्मा कि.नं. ५१ (न.नं ५) मा रहेको घर जग्गाले सो पश्चिमतर्फको मेनरोड- (विराटनगर बजारको मुख्य) सडकसँग जोडिएको आफ्नो घर जग्गामा सटर खोली सो दक्षिणतर्फ सिमानामा रहेको नगरपालिकाको डी प्लटको भवनको प्यासेजलाई आफ्नो एक मात्र आवत जावत गर्ने निकास र सार्वजनिक बाटो हो भनी मुद्दा मामिला गर्नुले ठाडै वास्तविक तथ्यको उपहास गर्ने काम भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट नाप नक्सा हुँदा सो नाप नक्सा मुचुल्कामा जनिएको न.नं. २७, २६, २९, ३१ र ३२ जनिएको डी प्लटको भवनको प्यासेजलाई यी प्रत्यर्थीहरूले सार्वजनिक बाटो भन्नुभएको
छ । सोको जम्मा चौडाइ १० मिटर र लम्बाई ६० मि. मात्र छ जसको सुरू र अन्त्य सोही डी प्लट भवन परिसरसम्म हो र सो प्यासेज सोही भवनको छतमुनि छ, जुन प्यासेज तल नगरपालिकाको सो डि.प्लट भवनको शौचालयको हउज (सेप्टी टेंकी) छ । त्यस्तो प्रकृत्तिको स्थानलाई सार्वजनिक बाटो ठहर्याउने कार्य कानूनतः नमिल्ने भएकाले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उल्टी गरी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रामाधीन यादवले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट कमलकिशोर राठीलाई मिति २०५७।०५।२० मा नक्सा पासको इजाजत दिएको इजाजत पत्रसहितको सक्कल मिसिल विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।११।३० को आदेश ।
यसमा विवादित जग्गा वादीसमेतले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेको बाटोको जग्गा भन्ने नदेखिई विराटनगर नगरपालिकाको डि (D) प्लट भवन उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको जग्गा भन्ने प्रमाण एवं नक्सा मुचुल्काबाट देखिइरहेकोमा वादी दाबी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।२।१८ को फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. एवं मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई यस अदालतमा दायर भएको २०६१ सालको दे.पु.नं. ९२१६ र ९२१७ (फैसला मिति २०६६।१।१०) को निषेधाज्ञा मुद्दाको मिसिल र संवत् २०६० सालको रिट नं. २९६० को उत्प्रेषण (फैसला मिति २०६४।६।१०) मुद्दाको मिसिलहरूसमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।११।१ को आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री भगवतप्रसाद चौधरीले प्रत्यर्थीहरूले दाबी गरिएबमोजिम विवादित स्थानमा कुनै बाटो रहेको छैन । विपक्षीहरूले जुन जग्गालाई सार्वजनिक भन्नुभएको छ सो नगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवन कायम भएको जग्गा हो । साबिकमा यिनै विपक्षी कमलकिशोरसमेतले सोही जग्गाको सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दाहरूमा भएको नाप नक्साबाट समेत आवतजावतको लागि रामजानकी पथबाट छुट्टै निकास बाटो रहेको प्रस्ट देखिएको छ । यी विपक्षीहरूमध्येका कमल किशोर तथा शम्भु कावराले यसै विषयमा पटकपटक विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दाहरू गरेकामा उक्त मुद्दाहरू असफल भएपछि पुनः मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त जग्गा सार्वजनिक वा कुनै पनि प्रकारको बाटो भए २०२४ सालको सर्भे नापी नक्सा वा २०४५ को विराटनगर नापी क्याम्पबाट नाप नक्सा हुँदा नक्सामा देखिनुपर्ने हो । विपक्षीहरूले उल्लेख गरेबमोजिम यस कार्यालयबाट विवादित जग्गालाई बाटो भनी उल्लेख गरी नापनक्सा पास इजाजतसमेत दिएको अवस्था छैन । कुनै पनि भवनको छत र हाताभित्र रहेको जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम हुन सक्दैन । तसर्थ, सुरूले गरेको फैसला उल्टी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उल्टी भई सुरू सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो भने प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रविण सुवेदी, रितेष पौडेल र सुवास पाठकले फिरादीहरू भवरलाल शर्मा, जुगल किशोर र शंकरलाल शर्माको घरको नक्सा पास गर्दा हाम्रो घरमा प्रवेश गर्ने मार्ग चेनगेटबाट पेटी बाटो भनी देखिएको, विपक्षी नगरपालिकाको डी प्लट भवनको नक्सा पास गर्दासमेत उक्त भवनको चारैतर्फ सार्वजनिक बाटो देखाई नक्सा पास भएको, साथै उक्त डी प्लट भवनको अध्ययन प्रतिवेदन र नगरपालिकासमेतबाट साबिक बाटो यथावत् बाटो भनी देखाइएको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षीहरूले उक्त डी प्लट भवन उत्तरको सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई आइरहेकोले सुविधाभारको दृष्टिकोणबाट समेत उक्त बाटोलाई रोक लगाउन नमिल्ने हुँदा वादी दाबीबमोजिम सार्वजनिक सडक बाटो कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षको बयान सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा हामी फिरादीहरू भवरलाल शर्मा, जुगल किशोर र शंकरलाल शर्माको घरको नक्सा पास गर्दा हाम्रो घरमा प्रवेश गर्ने मार्ग चेनगेटबाट पेटी बाटो भनी देखिएको, विपक्षी नगरपालिकाको डी प्लट भवनको नक्सा पास गर्दासमेत उक्त भवनको चारैतर्फ सार्वजनिक बाटो देखाई नक्सा पास भएको, साथै उक्त डी प्लट भवनको अध्ययन प्रतिवेदन र नगरपालिकासमेतबाट साबिक बाटो यथावत् बाटो भनी देखाइएको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षीहरूले उक्त डी प्लट भवन उत्तरको सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई आइरहेको उक्त बाटोलाई रोक लगाउन खनी खाडी जस्तो बनाएको हुँदा सो बाटोलाई यथावत् रूपमा सार्वजनिक सडक बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा विभिन्न अदालतहरूबाट भएका आदेश, नापी नक्सा मुचुल्का आदि प्रमाणबाट यी विपक्षीहरूले जुन जग्गालाई सार्वजनिक बाटो नामकरण गरी मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, त्यो निराधार छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वको डी प्लट भवनअन्तर्गतको जग्गा भएको स्पष्ट हुँदा विपक्षीहरूको झुटा दाबीबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको फैसला उल्टी गरी विवादित जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला चित्त नबुझाई प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।
३. यसैगरी प्रत्यर्थी/वादीमध्येकै कमल किशोर राठी र शम्भुप्रसाद कावराले प्रस्तुत जग्गा सार्वजनिक भएकाले विपक्षी विराटनगर नगरपालिकाले उक्त जग्गा भाडामा लगाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा उत्प्रेषणको निवेदन (संवत् २०६० सालको रिट नं. २९६०) दिएकोमा निवेदकले विवाद उठाएको जग्गा सार्वजनिक बाटो भई परापूर्वकालदेखि भोग चलनमा आएको भनी स्थापित गर्न नसकेकाले विराटनगर नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भाडामा लगाउको विषयमा मुद्दा गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई नभएको भन्ने निर्णय आधार लिई यस अदालतबाट मिति २०६४।६।१० मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । साथै प्रत्यर्थी वादीमध्येका शम्भुप्रसाद कावराले यिनै प्रतिवादी विराटनगर नगरपालिकाले यस मुद्दामा प्रत्यर्थीहरूले विवाद उठाएको जग्गा भाडामा लगाउन अस्थायी टहरा निर्माण गर्न दिएको कार्य रोकी पाउन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रि.नं. ३८५ को रिट निवेदन दिएकोमा न.नं. १४ को बाटो यथास्थितिमा राख्नु, त्यसमा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नु भनी आदेश जारी हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६१।५।२४ मा आदेश जारी हुने ठहरी फैसला भएको र त्यसउपर यी प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन (संवत् २०६० सालको दे.पु.नं. ९२१७) परेकोमा यस अदालतबाट वादी शम्भुप्रसाद कावराको नालेस गर्ने हकदैया नै नभएको भन्नेसमेत आधारमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला उल्टी हुने गरी मिति २०६६।१।१० मा फैसला भएको देखिन्छ ।
४. अब प्रत्यर्थीहरूको दाबीको उक्त बाटोको भौगोलिक अवस्थितितर्फ विचार गर्दा निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको मिति २०६०।१०।२१ को नक्सा मुचुल्का एवम् प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सुरू अदालतबाट मिति २०६५।३।२४ मा भएको नक्सा मुचुल्काबाट दाबीको बाटो नगरपालिकाद्वारा निर्मित डी प्लटको उत्तरतर्फ १० फिट लम्बाइ र ६० फिट चौडाइको क्षेत्रमा माथिबाट उक्त डी प्लटको भवनको ढलानले ढाकेको र भुइँतलामा पेटीको रूपमा रहेको देखिन्छ । अर्थात् उक्त दाबीको बाटोको माथि डी प्लटको भवनले पूर्ण रूपमा ढाकेको स्थिति अवस्थामा भुइँतलामा रहेको उक्त भू-भाग सोही डी प्लट भवनको अभिन्न हिस्साको रूपमा प्रतिवादी विराटनगर महानगरपालिकाको हक भोग स्वामित्वभित्रको रहेको देखिन्छ । पक्षहरूबिच सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरूलाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन ।
५. वादीहरूले आफूहरूले नगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर नै आफ्नो जग्गामा सटर निर्माण गरेको उल्लेख गरेको भए तापनि निजहरूले भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्दा दक्षिणतर्फ विराटनगर नगरपालिकाको डि प्लट भवनको पेटी रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ भने वादीमध्येकै शंकरलाल शर्माले मिति २०५१।१२।१५, च.नं. १०२६१।२५३५ को भवन निर्माण इजाजत पत्रमा लिँदा दक्षिणतर्फ झ्याल ढोका राख्न नपाउने उल्लेख भएको देखिँदा निज वादीहरूले निर्माण गरेको सटर सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिइकन अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको
देखियो । यस्तै प्रत्यर्थी / वादीका कानून व्यवसायीले हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३७३ बमोजिम बाटोको सुविधाभार प्राप्त गर्ने भन्ने दाबी लिएकोतर्फ हेर्दा वादीहरूले भवन निर्माण गर्न लिएको इजाजत पत्रमा जग्गाको पश्चिमतर्फ मेन रोड रहेको उल्लेख भएबाट निजहरूको घर जग्गासम्म पुग्न एक मात्र विकल्प जग्गाको पश्चिमतर्फ रहेको महानगरपालिकाको डी प्लटको भवन पेटी रहे भएको भन्नेसमेत खण्डित भएको देखियो । सुविधाभारका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३७३ मा भएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छः-
दफा ३७३ बाटोको सुविधाभार प्राप्त गर्नेः- (१) पहिले बाटोको निकास भएको घर जग्गामा पछि विपद् परी बाटो विनाश भएमा त्यस्तो घर जग्गामा आउन जानको लागि पहिलेदेखि बाटो प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक मार्गसम्म पुग्ने मनासिब बाटोको सुविधाभार पाउने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बाटोको सुविधाभार वरिपरिको सबै घर वा जग्गाको स्वामित्ववालासँग माग गर्न पाउने छैन र जुन दिशाबाट सार्वजनिक बाटोमा पुग्न सबभन्दा नजिक हुन्छ सोही दिशाको घर वा जग्गाको स्वामित्ववालासँग त्यस्तो सुविधाभार माग गर्न सक्ने छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरेको बाटो कुनै विपद्ले नष्ट भई घरसम्म जाने अन्य कुनै विकल्प नभएमा बाटोको सुविधाभार प्राप्त गर्ने हो । आफ्नो घर जग्गा सिमाना बाटोसँग जोडिइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मात्र अर्को व्यक्ति वा संस्थाको घरको पेटीबाट बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूको जग्गा मेन रोडसँग सिमाना जोडिएको र प्रचलित कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी अनधिकृत रूपले व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका सटरहरूमा पहुँचको सहजताका लागि मात्र सुविधाभारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने पनि देखिएन भने सो बाटोको सन्दर्भमा यी वादीले पेस गरेको प्रमाणहरूलाई समेत मध्यनजर गरी यी वादीहरूको हकदैया नै नरहेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा पनि सोही बाटोमा यी वादीहरूको हकाधिकार रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
७. यसरी प्रस्तुत विषयमा यस अदालतबाट वादीहरूको हकदैया नभएको भन्ने आधार लिई मिति २०६४।६।१० र २०६६।१।१० मा फैसला भएको र उल्लिखित मितिमा फैसला भएका मुद्दाहरूमा विवाद रहेको न.नं.१४ को बाटो नै यस मुद्दाको सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक बाटो रहे भएको भनी प्रत्यर्थी/वादीले दाबी लिएको र प्रत्यर्थीहरूले विवाद गरेको जग्गा नगरपालिकाको पेटी भएको भन्ने पुष्टि भई भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पनि नगरपालिकाको स्वीकृति नलिइकन प्रत्यर्थी बनाइएका यी प्रत्यर्थी / वादीहरूले बनाएका सटरहरूको व्यवसायिक प्रयोगमा सहजताको लागि पटकपटक एकै विषयमा विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दा गरिरहेको देखियो ।
८. अतः वादी दाबीबमोजिम उक्त विवादित जग्गा (डी प्लटको भवनको पेटी) लाई सार्वजनिक बाटो कायम गर्न नमिल्ने गरी भएको सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।१९ को फैसला केही उल्टी गरी वादीको दाबीबमोजिम डी प्लटको सडक पेटी सार्वजनिक पेटी कायम हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।२।१८ को फैसला उल्टी भई उक्त प्यासेज सार्वजनिक बाटो कायम नहुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नुहोला ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबीको न.नं. २६,२७ २८ को प्यासेज सार्वजनिक बाटो कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६८।२।१८ मा भएको फैसला उल्टी भई उक्त प्यासेज सार्वजनिक बाटो कायम नभई विराटनगर महानगरपालिका डी प्लटको भवनको पेटी हुने ठहर भएकाले सोहीबमोजिम लगत कसी सोको जानकारी विराटनगर महानगरपालिकालाई दिनुहोला .................................................१
सरोकारवालाहरू फैसलाको नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार गरी नक्कल दिनुहोला ................१
दायरीको लगत कट्टा गरी तथा फैसला अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला .......१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल भदौ २७ गते रोज २ शुभम् ।