निर्णय नं. ८५३५ - उत्प्रेषणसमेत ।
निर्णय नं. ८५३५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
रिट नं. २०६७— WS— ००१९
आदेश मितिः २०६७।९।८।५
विषय : उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः सर्लाही जिल्ला, गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं ५ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिँह
विरुद्ध
विपक्षीः निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ समेत
§ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार (Essence) वालिग मताधिकार भएको र वालिग मताधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै मापदण्ड हुने भएको हुँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने ।
§ निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगउपर निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदान गर्न योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूको पहिचानलाई फोटो र औंलाछापसहितको परिचयपत्रका माध्यमबाट सुनिश्चित गरी वास्तविक मतदाताको मताधिकारको Guarantee गर्ने र सम्भावित नक्कली मतदाताको समस्याबाट निर्वाचन प्रणालीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले आयोगले गरेको निर्णय तथा सोअनुसार प्रकाशित आयोगको सूचनालाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको काम र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम दुवै राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । दुवै कार्यक्रमका लागि अलग–अलग स्रोत साधन छुट्याई राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा दुवै निकायले समन्वय गरी एउटै छाताअन्तर्गत उही स्रोत साधनबाट दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक मितव्ययिता दुवैको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक अर्थात् Statutory right हो । निर्वाचन आयोगको सूचनामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकहरूको नाम संकलन गर्ने भन्ने देखिन्छ । सोअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका र दुई वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुग्ने सबै नागरिकहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले राख्दा रिट निवेदकले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूको प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने तथा भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी नयाँ मतदाता सूची तयार गर्ने लगायतका काम निर्वाचन आयोगले गर्नसक्छ । निर्वाचन आयोगलाई पुरानो मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक मात्र गर्नु भनी यो अदालतलगायत कसैबाट बाध्य गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न नसक्ने ।
§ धारा १०७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonour) गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ मतदानको हक कानूनी हक भएको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभईकन नागरिकहरूले सो हकको प्रयोग गर्न नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनी तबरबाट कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरी निजलाई मतदानको हकबाट बञ्चित गरिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा २५ ले पीडित नागरिकलाई सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको भए तापनि निजले उपचारविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिँदैन । कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरेको उक्त कानूनी हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्ने निजको हक सुरक्षित नै रहने भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार (Excessive Power) प्रदान गरेको र सो प्रावधान संविधानको धारा १०७(२) सँग बाझिएको भन्नेसमेत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने व्यक्तिले नेपालमा रहेको कुनै वर्ग वा समुदायको सामूहिक हक हित वा सरोकारको विषयलाई उल्लेख गरी आउनु पर्ने र सो हकहितको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका उक्त वर्ग वा समुदायका सदस्यहरू गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता वा अन्य यस्तै कारणले उपचार माग गर्न यस अदालतमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ मतदानको हक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एक सारभूत हक हो । नागरिकको उक्त हकलाई विधिसम्मत तरिकाबाट सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली तयार गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय महत्वको उक्त विषयवस्तुमा चासो देखाई निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको हुँदा फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा मतदान गर्न निर्धारित योग्यता भएका कुनै पनि नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित नहुने गरी र मतदान गर्न अयोग्य व्यक्ति तथा अन्य कुनै व्यक्तिले नक्कली मतदाता बनी मतदान गर्न नसक्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाई मतदाता नामावली तयार गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनिलरञ्जन सिँह, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री सतिशकुमार झा, श्री विक्रम राई, श्री जगदेव चौधरी र श्री कुमुदकुमार भट्टराई
विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२), १२९
§ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२
§ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–
निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूको फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने र १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्ने कार्यक्रमको व्यहोरा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । यस क्रममा निर्वाचन आयोगले पुरानो मतदाता नामावली रद्द गरी नयाँ मतदाता नामावली तयार गर्न लागेको छ । विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र १२९ (१) विपरीत रहेको छ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०५२ अन्तर्गत मतदाता नामावली तयार पारी सोही मतदाता नामावलीको आधारमा विभिन्न निर्वाचनहरू सञ्चालन भएका छन् । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा(२) ले पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ३(१) बमोजिम भए गरेको सबै कामकारवाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी व्यवस्था गरेकोले उक्त ऐनले पुरानो मतदाता नामावली रद्द नगरी अद्यावधिक मात्रै गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा तोकिएबमोजिम प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडाको मतदाताको नामावली संकलन गर्ने तथा त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट समेत निर्वाचन आयोगले पुरानो मतदाता नामावलीलाई बदर गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम (२)(ख) ले पनि आयोगको काम मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने मात्र भनी तोकेको छ । त्यसैगरी नियम ८ ले पनि तत्काल कायम रहेको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्तिको नाम समावेश गर्ने मात्रै आयोगलाई अधिकार दिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई पहिला संकलन गरिएको सम्पूर्ण मतदाता नामावली रद्द गर्ने अधिकार उल्लिखित कुनै कानूनले दिएको छैन । तसर्थ आयोगको नयाँ मतदाता नामावली तयार पार्ने कार्य बदरयोग्य छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१) मा संविधान सभा, जनमत संग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगले गर्ने र सो प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर हाल उक्त धारामा उल्लेख भएअनुसार कुनै निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्था छैन । तसर्थ नयाँ मतदाता नामावली कुन निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने हो सो प्रष्ट छैन । संविधानको धारा १२९(४) मा संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली र नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार पार्ने कार्यक्रम असंवैधानिक छ ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले गरेको कार्यका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ ले पनि निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाएको थियो तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा विशेष अदालतमा प्रश्न उठाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले गरेको कामको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले उक्त दफा २५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको हुँदा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै विपक्षी आयोगको विद्यमान पुरानो मतदाता नामावलीलाई शून्यको अवस्थामा पुर्याई पूर्णतया नयाँ मतदाता नामावली तयार पार्नेसम्बन्धी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्ने समेतको निर्णय कार्यान्वयन भएमा लाखौं मतदाता मतदानबाट बञ्चित हुने भएकोले आयोगको उक्त कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । रिट निवेदनमा अन्तिम टुँङ्गो नलागेसम्म विपक्षी आयोगको फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली तयार गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनू । अन्तरिम आदेश समेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ (१) तथा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणसमेत गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य तोकिएको र सो प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम मतदाताको नाम संकलन र अद्यावधिक गर्ने गरी उक्त आयोगलाई तोकिएको पाइन्छ । त्यस्तै, उक्त ऐनको दफा ५(१)(ख) बमोजिम मतदाता हुन १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने भनी मतदाताको उमेर तोकिएकोमा १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको नाम संकलन गर्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगबाट मिति २०६७।६।२० मा प्रकाशित सूचनामा मतदाता हुन नसक्ने १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबाट फोटो र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत लिई आउनु भनी आव्हान गरेको देखिएको र संविधान र कानूनबमोजिम मतदाता नामावली संकलन गर्न पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा सो सूचनामा आफ्नो अधिकार नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्ने प्रयोजनसमेत रहेको भनी उल्लेख भएको देखिएकोले मतदाता हुन अयोग्य १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि सूचना आव्हान गर्ने र मतदान गर्न अयोग्य १६ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूको नामावली संकलन गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएकोले सो सूचनाबमोजिमको कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिँदा प्रत्यर्थीहरूलाई मिति २०६७।८।२८ को तारेख तोकी पेसीको सूचना दुवै पक्षहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।१९ को आदेश ।
रिट निवेदनको प्रकरण ७ मा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा “ निर्वाचन आयोगले गरेको कामको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएकोले उक्त दफा २५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको हुँदा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ” भन्ने मागदावी रहेकोमा निवेदकले दावी लिएको विषय विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुने प्रकृतिको देखिएकोले नियमबमोजिम विशेष इजलाससमक्ष पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको सँयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६७।८।२८ को आदेश ।
विगतमा सम्पन्न संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनबाट आयोगलाई प्राप्त अनुभव, विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदन र आयोगद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सँकलित अनुभव र आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०६५ ले लिएको उद्देश्यसमेतको आधारमा आयोगको मिति २०६६।३।८ को निर्णयबमोजिम निर्वाचनको मेरुदण्डको रुपमा रहने नेपाली नागरिकको फोटो र औँलाछाप समेतको विवरण संकलन गरी मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम नमूना कार्यक्रमको रुपमा पाँच जिल्लाका सात गा.वि.स. हरूमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । सो कार्यबाट प्राप्त अनुभव समेतको आधारमा आयोगको मिति २०६७।४।२४ को निर्णयबाट प्रथम चरणमा देशका ५८ वटै नगरपालिकामा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली संकलन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व र कर्तव्य तोकिएअनुसार नामावली संकलन कार्यलाई अत्याधुनिक, विश्वासिलो, भरपर्दो र शुद्ध बनाउने पवित्र मनसायबाट अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमबाट फोटो र औला छापसमेतको विवरण संकलन गर्ने रणनीति रहेको र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गरी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा दुवै निकायको एउटै प्रकृतिको कार्य हुँदा राष्ट्रिय खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सकियोस् र राष्ट्रले दोहोरो खर्च व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दुवै निकायबीचको सहभागिताबाट आयोगले १६ वर्षदेखि माथिका सम्पूर्ण नागरिकको विवरण एउटै जनशक्ति र स्रोत साधनबाट संकलन गर्ने उद्देश्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१) बमोजिम मतदाता नामावली संकलन गर्नसक्ने निर्वाचन आयोग एकमात्र संवैधानिक निकाय रहेको र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम मतदाताको आवश्यक विवरण संकलन गर्नसक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई मात्र भएको स्थितिमा निवेदकले विवरण संकलन गर्न नै नपाउने भनी लिएको जिकीर कानूनसम्मत छैन । यिनै रिट निवेदकले मिति २०६७।६।१७ मा सम्मानीत अदालतमा दायर गर्नु भएको नं. ०६७—WO—०३२६ को रिट निवेदनमा पनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विषय नै समावेश भएकोमा उक्त रिट निवेदन मिति २०६७।७।१७ मा खारेज भएपछि पुनः सोही विषयलाई लिएर दायर गर्नुभएको प्रस्तुत निवेदन अ.वं. ७३ नं. प्रतिकूलसमेत छ । जुनसुकै अवस्था र समयमा पनि निर्वाचन सम्पन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी कार्यका लागि कानूनी संरक्षण भइ नै रहनु जरुरी छ र संविधानको मर्मभित्र रहेर नै निर्वाचन आयोगले कानूनी सँरक्षण पाइरहेको विद्यमान अवस्थामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको जिकीर अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरूको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफलका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सबै विपक्षीहरूको लिखितजवाफ प्राप्त भइसकेको अवस्था देखिँदा पूर्ण सुनुवाई गर्न मिल्ने देखियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनिलरञ्जन सिँह, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री सतिशकुमार झा, श्री विक्रम राई, श्री जगदेव चौधरी र श्री कुमुदकुमार भट्टराईले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने बाहेक १६ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेसमेतको काम कर्तव्य संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगलाई तोकेको छैन । त्यसैले आयोगको उक्त कार्य क्षेत्राधिकारविहीन र असंवैधानिक छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ अनुसार मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यसम्म निर्वाचन आयोगले गर्नसक्छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०५२ अन्तर्गत पहिला आयोगबाट तयार भएको मतदाता नामावलीलाई बदर गरेर नयाँ मतदाता नामावली तयार गर्न भने सक्तैन । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भइसकेको व्यक्तिको नाम नामावलीबाट हटाउने सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्थाहरू छन् । सोअन्तर्गत फोटोसहित मतदाता उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने खालको कानूनी व्यवस्था छैन । मतदाता नामावली तयार गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान संवैधानिक सर्वोच्चता तथा कानूनको शासनको सिद्धान्तप्रतिकूल समेत भएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले निर्वाचनलाई शुद्ध र पवित्र बनाउने उद्देश्यले मतदाताहरूको फोटो र औंलाछापसहितको मतदाता नामावली तयार गर्न लागिएको हो । यसबाट वास्तविक मतदाताहरूको मताधिकारको सँरक्षण हुन्छ । अन्य देशहरूको अनुभव हेर्दा यसबाट राज्यहरूले नक्कली मतदाताहरूको समस्याबाट उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ । फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्दा वा राज्यका तर्फबाट नागरिकहरूलाई वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवश्यक विवरण निर्वाचन आयोगबाट संकलन गर्दा निवेदकलगायत कसैको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकाधिकारमा आघात पर्दैन । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावीका सम्बन्धमा उक्त विषय नेकाप २०५६ अङ्क ७ पृष्ठ ४९६ मा प्रकाशित विशेष इजलासको निर्णयबाट निरोपण भइसकेको अवस्था छ । अतः निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ :
(क) निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने र नेपाल सरकारबाट वितरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोजनका लागि समेत नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?
(ख) मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको छ छैन ?
(ग) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निर्वाचन आयोगले भइरहेको मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक मात्र गर्न सक्छ, फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली तयार गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नका लागि विवरण संकलन गर्ने समेतको आयोगको कार्य कानूनविपरीत छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको देखियो । सो विषयमा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्यका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१) मा यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधान सभा, धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत संग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भनी आयोगको काम कर्तव्यको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा तोकिएबमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडाको मतदाताको नामावली संकलन गर्ने तथा त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नेछ भनी आयोगको कार्यको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूबाट संविधान सभाको निर्वाचन, धारा १५७ बमोजिम हुनसक्ने जनमत संग्रह तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनसमेतको सञ्चालन र रेखदेख गर्ने तथा निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगउपर रहेको देखिन्छ । सो प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१) ले निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ ।
३. मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता हुनका लागि आवश्यक योग्यता लगायत विभिन्न प्रक्रियागत कुराहरू निर्धारण गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६३ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्ने, नाम दर्ता अधिकारी नियुक्त गर्ने, विवरण संकलनकर्ता खटाउने, विवरण संकलनसम्बन्धी कार्यक्रम टाँस गर्नुपर्ने, तत्काल कायम रहेको मतदाता नामावलीसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने, मतदाता हुन योग्यता भएको तर तत्काल कायम रहेको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्तिको नामसमेत संकलन गर्ने, मृत्यु भएका तथा बसाइ सरी अन्यत्र गएका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउन विवरण संकलन गर्ने, संकलित विवरणअनुसार आवश्यक जाँचबुझ गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रकाशित नामावलीमा नाम छूट हुनगएका मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले नाम समावेश गर्न दिएको दरखास्तसमेत संकलन गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने, मतदाता नामावलीमा समावेश भएको कुनै व्यक्तिको नाम समावेश हुन नहुने भनी परेका दावी विरोध संकलन गर्नुपर्ने, दावी विरोध परेको विषयमा जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश भएको विवरण संकलन गरी दोहोरो नाम हटाउनुपर्ने, दावी विरोध, जाँचबुझ र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि नामदर्ता अधिकारीले अन्तिम मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियाका कुराहरू सिलसिलेवार रुपमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, कुनै पनि बखत हुनसक्ने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी मतदाता नामावलीलाई दुरुस्त बनाइराख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरू निर्धारण गरी निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सक्षम एवं तत्पर बनाउने कानूनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
४. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६३ मा ठाउँठाउँमा मतदाता नामावली ‘संकलन’ गर्ने, ‘तयार’ गर्ने तथा ‘अद्यावधिक’ गर्नेजस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग भएका देखिन्छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१)मा मतदाताहरूको नामावली ‘तयार’ गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अतः उल्लिखित शब्दावलीहरू आफैंमा निरपेक्ष (Absolute) नभई अवस्थानुसार पर्यायवाची शब्दावलीको रुपमा प्रयुक्त भएका देखिन्छन् । मतदाता नामावली ‘तयार’ गर्ने आयोगको संवैधानिक दायित्व रहेको देखिँदा सो ‘तयार’ गर्ने भन्ने शब्दभित्र नयाँ मतदाताहरूको नाम संकलन गर्ने तथा भइरहेको नामावलीमा समावेश भएको कसैको नाम हटाउनुपर्ने अवस्था भएमा कानूनबमोजिम हटाउनेसमेतका कार्यहरू पर्ने नै देखिन्छ ।
५. खण्ड ६०, अतिरिक्ताङ्क १३ मिति २०६७।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विपक्षी निर्वाचन आयोगको सूचनामा “निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको र पहिलो चरणमा नगरपालिका क्षेत्रमा, दोस्रो चरणमा गाउँ विकास समिति क्षेत्रमा र तेस्रो चरणमा हिमाली जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेबमोजिम पहिलो चरणमा सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्रमा देहायबमोजिम मतदाता नामावली संकलन हुने भएकोले सर्वसाधारणको जानकारिका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ” भनी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, मतदाताको नाम र विवरण संकलन गर्ने घरदैलो कार्यक्रम र नाम दर्ता गर्ने तिथी मितिसहितको कार्यक्रम प्रकाशन गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार (Essence) वालिग मताधिकार भएको र वालिग मताधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै मापदण्ड हुने भएको हुँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने कुरामा कसैको दुइमत हुँदैन । त्यसका लागि योग्य मतदाताको मतदान गर्ने अधिकारलाई Guarantee गर्ने र अयोग्य वा नक्कली मतदातालाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगउपर निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदान गर्न योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूको पहिचानलाई फोटो र औंलाछापसहितको परिचयपत्रका माध्यमबाट सुनिश्चित गरी वास्तविक मतदाताको मताधिकारको Guarantee गर्ने र सम्भावित नक्कली मतदाताको समस्याबाट निर्वाचन प्रणालीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले आयोगले गरेको उक्त निर्णय तथा सोअनुसार प्रकाशित आयोगको सूचनालाई कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिएन ।
६. विपक्षी आयोगको मिति २०६७।५।१४ को उक्त सूचनाको द्रष्टव्य (ख) मा “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।९।२२ को निर्णयबमोजिम मतदाता नामावली संकलन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोजनको लागि १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका सबै नेपाली नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्न आयोगलाई अनुरोध भएबमोजिम १६ वर्ष उमेर पुगेका र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरिनेछ” भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा मिसिलसंलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, नेपाल सरकारले नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएको र सोका लागि नागरिकहरूबाट आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समयमा आयोगसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने विवरणसमेत एकै पटक संकलन गर्ने गरी नेपाल सरकार र विपक्षी आयोगबीच छलफल भई पारस्परिक सहमतिमा उक्त निर्णय भएको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगका मिसिल संलग्न पत्राचार, छलफल र निर्णयहरू तथा विपक्षी आयोगको लिखित जवाफ समेतमा प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक मितव्ययितासमेतका दृष्टिबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य सँगसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरणसमेत संकलन गर्ने निर्णय भएको हो भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको काम र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम दुवै राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । दुवै कार्यक्रमका लागि अलग–अलग स्रोत साधन छुट्याई राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा दुवै निकायले समन्वय गरी एउटै छाताअन्तर्गत उही स्रोत साधनबाट दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक मितव्ययिता दुवैको दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने विपक्षी आयोगको भनाइसँग असहमत हुनुपर्ने देखिँदैन । विपक्षी आयोगबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने विवरण संकलन गर्ने कार्यबाट आयोगको संवैधानिक तथा कानूनी कामकारवाहीमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने वा त्यसबाट कुनै मतदाताको कानूनी हकाधिकारमा आघात पर्ने भन्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा आयोगको उक्त कार्यसमेत कानूनविपरीत छ भन्ने निवेदकको मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२८ मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ । धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगलाई सरकार वा राज्यका अन्य कुनै पनि अंगबाट स्वतन्त्र राखिएको छ । संविधानको धारा १२८ मा निर्वाचन आयोगको न्यायपालिकासरहको स्वतन्त्रताको Guarantee गरिएको छ । विधायिका र स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । प्रजातन्त्र र आवधिक निर्वाचन एक अर्काका पुरक हुन् । आवधिक निर्वाचनबाट जनताको ताजा Mandate मार्फत् नै प्रजातन्त्रले नयाँ शक्ति प्राप्त गर्दछ । त्यसका लागि स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक पर्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट नै जनताले आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले राष्ट्रहित र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के कस्ता काम गरे वा गरेनन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन् । चुनावको अभावमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन् । यसको अलावा प्रत्येक आवधिक चुनावमा मतदाताहरू थपिँदै जान्छन् र त्यसरी थपिने अर्थात् मतदाता बन्न उमेर पुगेका नागरिकहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकार अर्थात् Voting Right को अधिकार प्रयोग गरेर विधायिका एवं स्थानीय निकायमा नयाँ Mandate सहित नयाँ प्रतिनिधि पठाउने अधिकारप्राप्त गर्दछन् ।
८. प्रजातन्त्रको विशेषता आवधिक निर्वाचन हो । जनताले तोकिएको अवधिका लागि मात्र प्रतिनिधिहरूलाई Mandate दिएर पठाएका हुन्छन् । तोकिएको अवधिभन्दा बढी अवधि जनप्रतिनिधिहरू पदमा बस्ने हो भने त्यस्तो व्यवस्था Democratic नभई Dictatorship मा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले या त चुनावमा ताजा Mandate पाउनु पर्छ या त नयाँ प्रतिनिधिले Mandate पाउनु पर्छ । यसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ ले निर्वाचन आयोगलाई संविधानसभा तथा जनमत संग्रहजस्ता महत्वपूर्ण निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ । व्यवस्थापिकाको आवधिक निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा पनि संविधान सभाको निर्वाचन र जनमत संग्रहको निर्वाचनको बेग्लै महत्व हुन्छ । देशमा हाल नयाँ संविधान लेखिँदैछ । यस प्रसँगमा निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालन गर्न सदा तत्पर रहनु पर्दछ । निर्वाचनको मुख्य आधार नै मतदाता र उम्मेद्वार हुन् । चुस्त दुरुस्त प्रशासन र सुशासनको सिद्धान्त भनेको देशका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो कर्तव्य कत्ति पनि ढिलाई नगरी सम्पन्न गर्नु हो । अमेरिका, बेलायत, जापान र भारतमै पनि विधायिकाको अवधि समाप्त भएपछि वा कारणबस संसदलाई अगाडि नै विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्नु परेको अवस्थामा पनि छोटै अवधिमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी विधायिकाको गठन गर्ने कार्यमा निर्वाचन गराउने निकायले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
१०. मिति २०६७।५।१४ मा प्रकाशित विपक्षी निर्वाचन आयोगको सूचनामा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो क्रममा मतदान गर्न योग्य कुनै पनि नागरिकको नाम नछूटोस् भन्ने नै निर्वाचन आयोगको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । विधायिकाको लागि होस् वा संविधानसभाको लागि होस् वा जनमत संग्रहको लागि होस् वा स्थानीय निकायका लागि होस् जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका योग्य मतदाताले मतदान गर्न पाउनु पर्दछ । मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक अर्थात् Statutory right हो । निर्वाचन आयोगको सूचनामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकहरूको नाम संकलन गर्ने भन्ने देखिन्छ । सोअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका र दुई वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुग्ने सबै नागरिकहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले राख्दा रिट निवेदकले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूको प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने तथा भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी नयाँ मतदाता सूची तयार गर्ने लगायतका काम निर्वाचन आयोगले गर्नसक्छ । निर्वाचन आयोगलाई रिट निवेदकले जिकीर गरेजस्तो पुरानो मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक मात्र गर्नू भनी यो अदालतलगायत कसैबाट बाध्य गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
११. अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको अर्को मागदावी रहेको छ । सो सम्बन्धमा उक्त ऐन र संविधानका दुवै प्रावधानहरू उल्लेख गरी तुलनात्मक विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ देहायबमोजिम रहेको छ :–
२५. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : देहायका विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन सकिने छैन :—
(क) कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा,
(ख) नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेदबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ देहायबमोजिम रहेको छ :–
१२९. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधान सभा, धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत सङग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(२) संविधान सभा सदस्यको लागि उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुँदै कुनै उम्मेद्वार धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।
(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछन् ।
१२. निवेदकको मागदावी उक्त ऐनको दफा २५ को प्रावधान संविधानको धारा १२९ सँग बाझिएको छ भन्ने रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२९ को ४ वटा उपधाराहरूमा अलग–अलग संवैधानिक व्यवस्थाहरू समावेश भई उक्त धारा १२९ एउटा सामान्य (General) धाराको रुपमा रहेको देखिन्छ । सो धाराको कुनचाहिँ प्रावधानसँग ऐनको व्यवस्था बाझिएको हो भनी निवेदकले स्पष्ट किटान (Specify) गरी दावी लिनसकेको देखिँदैन । निवेदकले स्पष्ट किटान गरी दावी नलिएको अवस्थामा अनुमानित (Hypothetical) आधारमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी विधायिकाले बनाएको कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुँदैन । निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । धारा ३२ संविधानको भाग तीनको मौलिक हक शीर्षकअन्तर्गत समावेश भएको आफैंमा एउटा मौलिक हक हो । संविधानको भाग तीनमा धारा १२ देखि ३१ सम्म समावेश भएका मौलिक हकहरू हनन् भएको अवस्थामा ती हकहरूको प्रचलनका लागि धारा १०७ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हक धारा ३२ ले प्रदान गर्दछ । यस अर्थमा धारा ३२ को हक उपचारात्मक हक हो । यसले माग गरेको उपचार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको Guarantee गर्दैन, केवल यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मौलिक हकको प्रचलनका लागि निवेदन गर्न पाउने हक (Right to Move the Supreme Court) लाई मात्र प्रत्याभूत गर्दछ । त्यस्तै धारा १०७(१) को प्रावधान विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र धारा १०७(२) को प्रावधान हनन् भएका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउने र सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने यस अदालतको असाधारण अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू हुन् । यस अर्थमा धारा १०७ समग्रमा हक र उपचार दुवै हो । निवेदकले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ सँग बाझिएको छ भनी मागदावी गरेको विषयबस्तु विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भएको हुँदा संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत निवेदन लिई आउनुपर्नेमा निवेदकले धारा १०७(२) उल्लेख गरी निवेदन लिई आएकोसमेत मिलेको देखिएन ।
१३. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनी उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको व्यवस्थासँग बाझिएको छ कि भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ ले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । धारा १ को उक्त व्यवस्था धारा १०७ को व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित (Dependent) रहेको छ । धारा १०७ को व्यवस्थाको अभावमा धारा १ तथा धारा ३२ को व्यवस्था साकार (Materialize) हुन सक्दैन । तसर्थ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न सक्दैन । धारा १०७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonour) गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्न सक्ने देखिँदैन ।
१४. मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । मतदान गर्ने हक कानूनी हक अर्थात् Statutory Right सम्म हो । त्यसैले मतदानको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छैन । संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण क्षेत्राधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि मात्र नभई उपचारको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएको तथा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि समेत हो भन्ने कुरा उक्त धारामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान हेर्दा, निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विषयलाई सामान्य अदालतद्वारा न्यायिक निरोपण (Judicial Scrutiny) हुन नसक्ने गरी सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्ने विधायिकी मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । मतदानको हक कानूनी हक भएको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभइकन नागरिकहरूले सो हकको प्रयोग गर्न नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनी तबरबाट कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरी निजलाई मतदानको हकबाट बञ्चित गरिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा २५ ले पीडित नागरिकलाई सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको भए तापनि निजले उपचारविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिँदैन । कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरेको उक्त कानूनी हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचारप्राप्त गर्ने निजको हक सुरक्षित नै रहने भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार (Excessive Power) प्रदान गरेको र सो प्रावधान संविधानको धारा १०७(२) सँग बाझिएको भन्नेसमेत देखिन आएन ।
१५. अव तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदन लेखबाट निवेदक व्यक्तिगत हक अधिकारको हनन् भएको भनी उपचार माग गर्न आएको भन्ने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको भनी रिट निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३२ को हक उपचारात्मक हक हो भन्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ । धारा १०७(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने गरी यस अदालतलाई प्राप्त अधिकार विशेष अधिकार हो । उक्त असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने व्यक्तिले नेपालमा रहेको कुनै वर्ग वा समुदायको सामूहिक हक हित वा सरोकारको विषयलाई उल्लेख गरी आउनु पर्ने र सो हकहितको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका उक्त वर्ग वा समुदायका सदस्यहरू गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता वा अन्य यस्तै कारणले उपचार माग गर्न यस अदालतमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मानी यस अदालतले सुनुवाइ गर्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।५।१४ को सूचनाबाट नेपालमा बसोबास गर्ने कुन चाहिँ वर्ग वा समुदायका मानिसहरूको के कस्तो हक वा अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने कुरा र उक्त वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरू के कस्तो कारणबाट उपचार माग गर्न यस अदालतमा आउन नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । अतः यस्तो निवेदनबाट निर्वाचन आयोगको उक्त सूचनामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको मानी यस अदालतले सुनुवाई गर्न मिल्ने समेत देखिएन ।
१६. अतः माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने र सो क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरणसमेत निर्वाचन आयोगबाट संकलन गर्ने गरी सो आयोगबाट भएको निर्णय तथा सोसम्बन्धी आयोगको सूचना कानूनविपरीत रहेको देखिन नआएको र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ तथा १०७(२) सँग बाझिएको भन्नेसमेत देखिन नआएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१७. मतदानको हक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एक सारभूत हक हो । नागरिकको उक्त हकलाई विधिसम्मत तरिकाबाट सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली तयार गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय महत्वको उक्त विषयवस्तुमा चासो देखाई निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको हुँदा फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा मतदान गर्न निर्धारित योग्यता भएका कुनै पनि नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित नहुने गरी र मतदान गर्न अयोग्य व्यक्ति तथा अन्य कुनै व्यक्तिले नक्कली मतदाता बनी मतदान गर्न नसक्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाई मतदाता नामावली तयार गर्नू गराउनू भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल पुस ८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य