शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४२५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. ४२५८    ने.का.प. २०४८            अङ्क २,

 

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १३७५

आदेश भएको मिति: २०४८।१।२६।५ मा

निवेदक      : जलेश्वर कारागार शाखामा थुनामा रहेका श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषासमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    पक्राउ भएका व्यक्तिलाई पक्राउ भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ परेको मितिबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा चौबिस घण्टाको अवधि नाघ्नासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राखिएको छ भने त्यस्तो थुनामा राखेको गैरकानुनी हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल अधिराज्यको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरी सुम्पिएको छ र त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन विपरीत अपहरण गरी थुनामा राखेको छ भने त्यस्तो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमुल्य हक प्रचलन गराउने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो ।

(प्रकरण नं. १०)

(५)   संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने तर्फ नै (साविक पेज नं. ६०) अदालतको व्याख्या हुनुपर्दछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा संविधानमा जे जस्तो शब्द प्रयोग भएको छ ती शब्दहरुको शाब्दीक अर्थ जे जस्तो निस्किन्छ सोही अर्थ लगाउन पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(६)    अदालतबाट पछि थुनछेकको आदेशबाट थुनामा रहेको कारणबाट अघिल्लो गैरकानुनी थुनालाई मान्यता दिने हो भने संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक नै निस्प्रयोजन हुन गई कुण्ठित हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    म निवेदकलाई मिति २०४७।११।२१ गतेको बेलुका ७.३० बजेतिर डाँका गर्ने व्यक्ति भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्र.ज.नवराज सिलवालले सोही दिन राती अं. ७:३० बजेतिर प्रहरी ना.उ.समक्ष दाखिल गरे नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) बमोजिम २४ घण्टाको म्याद मिति २०४७।११।२२ गतेको ७:३० बजे भित्र मुद्दा हेर्ने विपक्षी अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेमा म्याद नघाई मलाई मिति २०४७।११।२३ गतेका दिन अपरान्ह ४:३० बजेतिर मात्र पेश गरियो । मिति २०४७।११।२१ मा मेरो साथबाट चक्कु समेत बरामद भएको भनी कागज भएकोमा प्रहरी समक्ष मिति २०४७।११।२३ मा २४ घण्टा नघाई बयान गराइयो जो संविधानको धारा १४ समेतको विपरीत छ । मिति २०४७।११।२३ गतेमा पहिलो पटक ७ दिन मिति २०४७।११।३० मा दोश्रो पटक ७ दिन र मिति २०४७।१२।७ मा तेश्रो पटक ७ दिन तथा मिति २०४७।१२।१४ मा अन्तिम पटक ४ दिनको म्याद थप गरी गराई मिति २०४७।१२।१६ सम्म कानुन तथा संविधान विपरीत प्रहरी हिरासतमा राखी मिति २०४७।१२।१७ मा मेरो बयान अ.बं. २४ नं. अनुरुप नगराई मिति २०४७।१२।२५ मा मात्र अ.बं. ११८(२) अनुरुप थुनामा राख्ने आदेश भई हाल थुनामा रहेको छु । अतः मिति २०४७।११।२१ गतेदेखि नै मलाई प्रहरी हिरासतमा राखेको र राख्न दिएको आदेश र मिति ०४७।१२।२५ गतेको आदेश समेत संविधानको धारा ११, १२, १४ ९६ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) समेतको विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन व्यहोरा ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।११ गतेको आदेश ।

४.    घेवरचन्द्रको घरमा डाँका वारदात मिति २०४७।११।२१ गतेको राती हुँदा वारदातमा यी रिट निवेदक समेत पक्राउ परेको र निज उपर डाँका गरेबापत सजायँ गरी बिगो भराई पाउँ भनी माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८(२) नं. बमोजिम यस अदालतबाट थुनामा पठाउने गरी मिति २०४७।१२।२५ गतेमा आदेश भएको (साविक पेज नं. ६१) हो । यस्तो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने निकायमा उपचारको लागि निवेदन दिनसक्ने बाटो हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न मिल्ने होइन । मिति २०४७।११।२३ गते स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार म्याद थपको लागि पेश भएकोमा मिति २०४७।११।२२ गते घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको साथै निवेदकलाई घा जाँच तथा उपचार समेत गर्न पठाएकोले दुवै काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको औचित्य समेतको दृष्टिगत गरी दिन ७ को पहिलो म्याद थप गरिएकोले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश भएन भन्ने जिकिर कानुनसंगत छैन । मिति २०४७।११।३० गतेमा दिन ७ मिति २०४८।१२।७ मा दिन ७ मिति २०४७।१२।१४ मा दिन ४ म्याद थप दिएको मिति २०४७।१२।१६ गते शनिवार भई मिति २०४७।१२।१७ गते प्रहरी प्रतिवेदन पेश हुन आएकोमा समयले नभ्याई फिर्ता पठाएको र १८ गते दशीको गहनाको तौल नखुलेको मिसिल बापस पठाएको १९ गते मिसिल दर्ता भई कार्य शुरु भएको हुँदा कानुन विपरीत गैरकानुनी तवरबाट निवेदकलाई प्रहरी हिरासतमा नराखिएको र संरक्षक वा हकवाला नभए उसैको मात्र कागज गराउन सकिने अ.बं. २४ नं. मा व्यवस्था भएकोले निजको जिकिर झुठ्ठा हो । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    घेवरचन्द्र बर्माको घरमा डाँका वारदात हुँदा स्थानीय जनता र प्रहरीको सहयोगबाट यी निवेदक तत्कालै मिति २०४७।११।२१ गतेको बेलुका १९ बजेको समयमा पक्राउ पर्नु भएको थियो । निज अभियुक्तलाई बयान गराउने समेतको आवश्यक कारवाही गर्दा गर्दै मिति २०४७।११।२२ गतेको बेलुका ७ बजे सम्मको २४ घण्टाको समय व्यतित भएको र मिति २०४७।११।२३ गते कार्यालय खुल्ने समय १० बजे नै जिल्ला अदालत, धनुषामा प्रस्तुत गरी म्याद थप गरिएको थियो । अनुसन्धानको कारवाही कानुनले तोकेको समयमा नै पूरा गरी मिति २०४७।१२।१७ गतेमा आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला अदालतमा पेश हुँदा सोही मितिमा अदालतको आदेश बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कानुन अनुरुप नै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले निवेदक बन्दी श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारीलाई मिति २०४७।११।२१ गते साँझ ७:३० बजे पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा मिति २०४७।११।२२ गते साँझ ७:३० बजे पुग्छ । २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउन पर्नेमा म्याद नघाई मिति २०४७।११।२३ गते मात्र धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप लिई २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राखेको गैरकानुनी छ । पटक पटक गरी २५ दिन म्याद थप दिएकोबाट २५ दिन भित्र प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुन पर्नेमा २७ दिनमा मात्र प्रहरी प्रतिवेदन परेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन विपरीत छ । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निवेदक हेर्दा कानुनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी अदालत समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले पक्राउ भएको चौबीस घण्टा भित्र कागज भएको हुनुपर्छ । निवेदकको घाउ जाँच तथा उपचार समेत गराइएको छ । सो सब गरी कागज समेत गराउँदा यदाकदा व्यवहारमा चौबीस घण्टा भन्दा बढी समय लाग्न सक्दछ । उसमा पनि अदालतबाट थुनछेकको आदेश भइसकेको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन बमोजिम २५ दिनमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्ने सार्वजनिक विदा परेकोले सो बिदा समाप्त भएको भोलिपल्ट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएकोले म्यादै भित्र दायर भएको छ । (साविक पेज नं. ६२) अतः रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, म निवेदकलाई मिति २०४७।११।२१ गते बेलुका ७।३० बजे पक्राउ गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) बमोजिम २४ घण्टाको म्याद अर्थात् मिति २०४७।११।२२ गतेको ७।३० बजे भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेमा सो म्याद नघाई मिति २०४७।११।२३ का दिन पेश गरी मिति २०४७।११।२३ मा पहिला पटक ७ दिनको मिति २०४७।११।३० मा दोस्रा पटक ७ दिन मिति २०४७।१२।७ मा तेस्रा पटक ७ दिन २०४७।१२।१४ मा अन्तिम पटक दिन ४ को म्याद थप गरी गराई २७ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा संविधान तथा कानुन विपरीत निरन्तर गैरकानुनी थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखितजवाफमा मिति २०४७।११।२१ गतेको १९:०० बजेको डाँका वारदातमा निवेदक तत्काल पक्राउ गरिएको मिति २०४७।११।२२ गते घा जाँच, लामो बयान गराइएको १९.३० (साँझ ७.३० बजे) सम्म २४ घण्टा प्रहरी हिरासतमा राख्ने म्याद रहेको मति २०४७।११।२३ गते १० बजे अदालत समक्ष प्रस्तुत गरी पटक पटक म्याद थप लिई थुनामा राखिएको हुँदा कुनै पनि गैरकानुनी काम कारवाही गरिएको छैन, भन्ने र प्रत्यर्थी धनुषा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफमा मिति २०४७।११।२३ गते म्याद थपको लागि पेश भएकोमा मिति २०४७।११।२२ गते घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको साथै घा जाँच तथा उपचार समेत गर्न पठाएको देखिएको लाग्ने समयको औचित्य तथा कार्यालय समय समेतबाट म्याद थप गरिएकोले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश भएन भन्ने जिकिर कानुनसंगत छैन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट रिट निवेदक २०४७।११।२१ गते साँझ ७.३० बजे पक्राउ भई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाको समय व्यतित गरी मिति २०४७।११।२३ गतेमा मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरेको भन्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ ।

९.    कानुनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (६) मा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो भन्दा बढी थुनामा राखिने छैनभन्ने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (४) मा पक्राउ भएका व्यक्तिलाई आफ्नो हिरासतमा राखेर तहकिकात कारवाही पूरा गर्नका लागि म्याद मागेकोमा अदालतले त्यसबेलासम्म भएको तहकिकात कारवाही हेर्दा त्यस्तो म्याद थप दिन मनासिब ठहराएमा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई र जम्मा पच्चीस दिन थप दिन सक्ने छ । तर (क) त्यस्तो म्याद थपको निमित्त पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा निजको कागज भइसकेको हुनुपर्दछभन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट पक्राउ भएका व्यक्तिलाई पक्राउ भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारी मिति २०४७।११।२१ गते बेलुका ७।३० बजे पक्राउ भएको भन्ने कुरामा र बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र अर्थात मिति २०४७।११।२२ मा उपस्थित नगराई मिति २०४७।११।२३ गते मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी (साविक पेज नं. ६३) जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ परेको मितिबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न पाउने हुन्छ । तर रिट निवेदक श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारीलाई पक्राउ भएको मिति २०४७।११।२१ गते बेलुका ७.३० बजेबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिएको भन्ने देखिँदैन । निवेदकलाई मिति २०४७।११।२१ गते बेलुका १९.०० बजेको समयमा पक्राउ गरेको र निज अभियुक्तको बयान गराउने समेतको आवश्यक कारवाही गर्दा गर्दै मिति २०४७।११।२२ गतेको बेलुकी ७ बजे सम्मको २४ घण्टाको समय व्यतित भएकोले मिति २०४७।११।२३ गते कार्यालय खुल्ने समय मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिएकोले कानुन अनुरुप छ, भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफ भएकोले सो तर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा चौबीस घण्टाको अवधि नाघ्नासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राखिएको छ, भने त्यस्तो थुनामा राखेको गैरकानुनी हुनजान्छ । कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल अधिराज्यको संविधानले यसअदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरी सुम्पिएकोछ र त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन विपरीत अपहरण गरी थुनामा राखेको छ भने त्यस्तो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमूल्य हक प्रचलन गराउने दायित्व यसअदालतको हो ।

११.    संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने तर्फ नै अदालतको व्याख्या हुनुपर्दछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा संविधानमा जे जस्तो शब्द प्रयोग भएको छ ती शब्दहरुको शाब्दिक अर्थ जे जस्तो निस्किन्छ सोही अर्थ लगाउन पर्छ । जुन शब्द प्रयोग भएको छ सोही शब्द अनुसार अक्षरस अर्थ गर्नुपर्छ ।

१२.   मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक कुनै पनि पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाको अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ भने बयान कागज गराउने समेतको आवश्यक कारवाहीले गर्दा एवं लामो कागज बयान गराउने कार्य गर्न परेको भन्ने कारणबाट त्यसतो व्यक्तिलाई चौबीस घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्ने अधिकार संविधान एवं कानुनले पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अधिकारी प्रहरीलाई प्रदान गरेको छैन । रिट निवेदकलाई बाटाका म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भन्दा बढी प्रहरीले थुनामा राखेकोले त्यस्तो थुना संविधान ऐन कानुन विपरीत भई गैरकानुनी थुना भएकोले र त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतबाट पछि थुनछेकको आदेशबाट थुनामा रहेको कारणबाट अघिल्लो गैरकानुनी थुनालाई मान्यता दिने हो भने संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक नै निष्प्रयोजन हुन गई कुण्ठित हुन जान्छ ।

१३.   रिट निवेदकलाई मिति २०४७।११।२१ गते बेलुका ७ बजे प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चौबीस घण्टा भित्र अर्थात मिति २०४७।११।२२ गते उपस्थित नगराई मिति २०४७।११।२३ गतेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएकोले त्यस्तो थुना गैरकानुनी भएको र निज निरन्तर रुपबाट सोही अवधि देखि थुनामा रहेकोले गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेको देखिन आयो ।

१४.   अतः रिट निवेदक श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको देखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिट (साविक पेज नं. ६४) निवेदक श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारीलाई प्रस्तुत मुद्दाको थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालय र अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख २६ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु