निर्णय नं. ११०१७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७८।८।२६

०७५-WO-०६४९

 

विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : दिलाराम रोकायाको नातिनी, मिश्रीप्रसाद रोकायाको छोरी वीरबहादुर खड्काको श्रीमती जिल्ला रूकुम (पश्चिम), त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ८ बस्ने खिमा खड्कासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : त्रिवेणी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालय, सिम्रुतु खारानेटा, रूकुम (पश्चिम) समेत

 

गाउँपालिका आफैँले बनाएको कार्यविधिअनुसार गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गरी काजसरूवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले काजसरूवा गरेको पाइने । 

स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र लागु हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने भए पनि सङ्घीय कानून र प्रदेश कानूनले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने । 

सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनविपरीत हुने गरी कानून निर्माण गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय तहलाई रहे भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रदिपकुमार पोखरेल, श्री सुरेन्द्र तिवारी र श्री मदन रेग्मी 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

शिक्षा ऐन, २०२८

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:- 

तथ्य खण्ड

हामी निवेदकहरू शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत नियुक्ति भएका स्थायी, अस्थायी तथा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरू हौं । हामी निवेदकहरूमध्येकी म शिक्षिका खिमा खड्का मिति २०५०।०२।०४ मा श्री प्राथमिक विद्यालय भूर्तिवाङ मुरू, रूकुममा प्राथमिक विद्यालय चतुर्थ श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५९।१२।०२ मा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय पेउघामा सरूवा भई मिति २०६८।१०।०८ मा प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई सोही विद्यालयको एक मात्र स्थायी महिला शिक्षिकाको रूपमा काम गर्दै आएकी छु । म शिक्षक अमर सिं खड्का मिति २०५०।०२।०६ मा विचकटिया प्राथमिक विद्यालय नुवाकोट, रूकुममा प्राथमिक विद्यालय चतुर्थ श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५३।०१।१८ मा श्री हिमालय जनता माध्यमिक विद्यालय त्रिवेणी ९, नुवाकोट डाँडा, रूकुममा सरूवा भई मिति २०६४।०२।३० मा प्राथमिक विद्यालय द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु । म निवेदक खड्कबहादुर ओली मिति २०६३।०८।१८ गते लावाङ महत रूकुममा प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्त भई मिति २०६३।११।२२ मा खुम्चेरी माध्यमिक विद्यालय, खारामा सरूवा भई मिति २०७३।०६।१४ मा प्राथमिक विद्यालय द्वितीय श्रेणीमा बढुवासमेत भई हाल सोही विद्यालयमा कार्यरत छु । म दिपेन्द्रकुमार ओली मिति २०६१। ०३।११ मा प्राथमिक विद्यालय राहत अनुदान कोटाको तृतीय श्रेणीको पदमा युवा जनजागरण प्राथमिक विद्यालय झुलनेटा खारा, रूकुममा अस्थायी करारमा नियुक्ति भई निरन्तर रूपमा कार्यरत छु । यसरी हामी निवेकहरू आ-आफ्नो विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकोमा त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७५।०८।१४ को निर्णयले खिमा खड्कालाई जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, पेउघाको आधारभूत तहको स्थायी दरबन्दीबाट दरबन्दी नै नभएको सुभप्रभात आधारभूत विद्यालय, पेउघामा, अमर सिंह खड्कालाई हिमालय माध्यमिक विद्यालय, नुवाकोट डाँडाको प्राथमिक विद्यालय तह द्वितीय श्रेणीबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको बालविकास आधारभूत विद्यालय भानेपोलेमा, खड्कबहादुर ओलीलाई अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय, खुम्चेरीको प्राथमिक विद्यालय तह द्वितीय श्रेणीबाट दरबन्दी नै नभएको विद्यालय युवा जनजागरण झुल्नेटा, रूकुममा तथा दिपेन्द्रकुमार ओलीलाई युवा जनजागरण माध्यमिक विद्यालय, झुलनेटाको राहत कोटाबाट अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय खुम्चेरी, रूकुममा प्राथमिक विद्यालयको साधारण दरबन्दीमा काज सरूवा गरेको कुरा मिति २०७५।०९।११ को त्रिवेणी गाउँपालिकाको पत्रमार्फत जानकारी पाएका छौँ । हामी निवेदकहरूलाई पूर्वाग्रही रूपमा काज सरूवाको नाममा अपायक र असहज हुने गरी गैरकानूनी तवरले बदनियतपूर्वक गरिएको काज सरूवाको निर्णय अन्यायपूर्ण छ । नेपालको संविधानको धारा २२६(१) ले गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरे तापनि संविधानको धारा २२६(२) ले सो कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानूनबमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रदेश सभाले कानून नबनाउँदै गाउँपालिकाले कानून बनाई गरेको निर्णय स्वयंमा संविधान तथा ऐन कानूनको विपरीत हामीहरूको सरूवा गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ३३, र ३८, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ट), दफा १६(ज) को (१), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६(ण), ९१ र १११ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) को (ज) को विपरीत बनाइएको त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ को नियम २.१० समेतको विपरीत हामीहरूलाई शिक्षक काज सरूवा सम्बन्धमा गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७।८।१४ को बैठकले गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको कामकारबाही र पत्राचार बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई आएका छौं । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरी हामीहरूले अध्यापन गराइरहेकै साबिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सो सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा सोसम्बन्धी छलफलका लागि निवेदकलाई तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल भई टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी कार्यपालिकाको मिति २०७५।८।१४ को बैंठकबाट निवेदकहरूको सम्बन्धमा भएको काज सरूवासम्बन्धी निर्णय तथा मिति २०७५।९।११ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारीसमेत विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको २०७५।१०।३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

यसमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ को नियम २.१० मा गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयबमोजिम काजमा खटिने शिक्षक व्यवस्थापनलाई सम्झनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको र शिक्षक काज व्यवस्थापन भन्नाले दरबन्दी नभएको विद्यालयमा काजमा खटिने व्यवस्था गरेको भन्ने देखिएकोमा मिति २०७५।८।१४ गते गाउँपालिकाको निर्णयबाट भएको र गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिस भएको भन्ने पनि नदेखिएको साथै सोही निर्णयबाट खडगबहादुर ओलीलाई अन्धनाशक माध्यमिक विद्यालय, खुम्चेरीबाट युवा जनजागरण माध्यमिक विद्यालय, झुल्नेटामा र दिपेन्द्र ओलीलाई युवा जनजागरण माध्यमिक विद्यालय, झुल्नेटाबाट अन्धनाशक माध्यमिक विद्यालय, खुम्चेरीमा पठाएको देखिँदा आफैँले बनाएको कार्यविधिसमेत पालना भएको स्थिति नदेखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मिति २०७५।१०।३ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१९ मा भएको आदेश ।

विपक्षी निवेदकहरूलाई त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७५।८।१४ को निर्णयबमोजिम विभिन्न विद्यालयहरूमा काजसरूवा गरिएको हो । नेपालको संविधानको  धारा ५७, अनुसूची-८ को बुँदा नं. ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र रहने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२, को धारा ५७(४), ले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२, को धारा २१४(२) मा स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनूसूची-८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ भने धारा २२१(२) ले गाउँ सभा र नगर सभाले व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २२६(१) ले गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको विषयमा निवेदकले कुनै प्रश्न उठाउन सक्नुभएको छैन । त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७५।८।१४ गतेको निर्णयबमोजिम विपक्षी निवेदकलगायतका शिक्षकहरूको काज सरूवा गर्दा आधारभूत तथा अधिकारको प्रयोग गरी त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत र माध्यमिक तहको पठनपाठन हुने विद्यालयहरूको शिक्षक तथा विद्यार्थीको संख्याको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मिलाई सबै विद्यालयहरूको पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विपक्षी निवेदकहरूलगायत १४ जना शिक्षकहरूको काज सरूवाको निर्णय भएको 

हो । निवेदकहरूप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखी निर्णय गरिएको नभई समग्र गाउँपालिकाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको उक्त शिक्षक काजसरूवाको निर्णय विधिसम्मत र कानूनबमोजिम नै रहेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ५७, अनुसूची ८, बुँदा नं. ८ मा उल्लिखित आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र उक्त अधिकारको परिधिभित्र रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  को दफा ११(२) (ज) ११ तथा २० ले व्यवस्था गरेको विषयहरूमा स्थानीय तहले गर्ने शिक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने कुनै कानूनी र तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको 

छैन । कानूनी अधिकारको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट आधार निवेदकले प्रस्तुत गर्न नसकेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रिवेणी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रूकुम (पश्चिम) का तर्फबाट ऐ.को अख्तियारप्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजकुमार ओलीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यस विद्यालयका शिक्षक श्री अमर सिंह खड्कालाई बालविकास आधारभूत विद्यालय, भानेपोलेमा काज सरूवा गर्नको निम्ति यस विद्यालयसँग त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाले कुनै पनि जानकारी, राय सल्लाह तथा सहमति लिएको छैन । यसका साथै यस विद्यालयको सञ्चालक समितिको बैठकले समेत निज शिक्षकको सरूवा सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ मा काजसरूवा गर्ने कार्यविधि अस्पष्ट र अपुरो रहेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ज) ले शिक्षकको सरूवा गर्नका लागि सरूवा हुन चाहने शिक्षकले सरूवाका सम्बन्धी आवश्यक फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ सँग सम्बन्धित अनुसूची-१७ मा सरूवाका लागि निवेदन दिँदा सरूवा भई जाने विद्यालयको र सरूवा भई आउने विद्यालयको सहमतिसमेत पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसरी शिक्षकको सरूवा गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयको सहमति आवश्यक पर्नेमा विद्यालयको कुनै पनि सहमति नलिई उक्त काजसरूवा गरेको देखिएको र उक्त निर्णयमा यस विद्यालयको कुनै पनि भूमिका नभएकाले निवेदकले यस विद्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । विपक्षीहरूले निवेदनमा लिएका अन्य जिकिरका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा यस विद्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिट निवेदन यस विद्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको हिमालय जनता माध्यमिक विद्यालय नुवाकोट डाँडा, त्रिवेणी गाउँपालिका, वडा नं.९ रूकुम (पश्चिम) को तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यस विद्यालयका शिक्षक श्री वीरबहादुर ओलीलाई अन्धनासक माध्यमिक विद्यालयमा र अन्धनासक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक श्री खडकबहादुर ओलीलाई यस विद्यालयमा काज सरूवा गर्नको निम्ति यस विद्यालयसँग त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाले कुनै पनि जानकारी, राय सल्लाह तथा सहमति लिएको छैन । यसका साथै यस विद्यालयको सञ्चालक समितिको बैठकले समेत निज शिक्षकको सरूवा सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ मा काजसरूवा गर्ने कार्यविधि अस्पष्ट र अपुरो रहेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ज) ले शिक्षकको सरूवा गर्नका लागि सरूवा हुन चाहने शिक्षकले सरूवाका सम्बन्धी आवश्यक फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ सँग सम्बन्धित अनुसूची-१७ मा सरूवाका लागि निवेदन दिँदा सरूवा भई जाने विद्यालयको र सरूवा भई आउने विद्यालयको सहमतिसमेत पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसरी शिक्षकको सरूवा गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयको सहमति आवश्यक पर्नेमा विद्यालयको कुनै पनि सहमति नलिई उक्त काजसरूवा गरेको देखिएको र उक्त निर्णयमा यस विद्यालयको कुनै पनि भूमिका नभएकाले निवेदकले यस विद्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । विपक्षीहरूले निवेदनमा लिएका अन्य जिकिरका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा यस विद्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिट निवेदन यस विद्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको युवा जनजागरण माध्यमिक विद्यालय झुल्नेटा, त्रिवेणी गाउँपालिका, वडा नं.३ रूकुम (पश्चिम) को तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रदिपकुमार पोखरेल, श्री सुरेन्द्र तिवारी र श्री मदन रेग्मीले विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १११(५) तथा गाउँपालिका आफूले बनाएको त्रिवेणी गाउँपालिका विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ समेतको विपरीत निवेदकहरूलाई मिति २०७५।८।१४ मा निर्णय गरी हाल कार्यरत रहेको विद्यालयबाट अपायक पर्ने गरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा काजसरूवा गरेको छ । निवेदकहरूलाई निजहरूको पद र दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा सरूवा गरिएको छ । महिला शिक्षिकाको दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा निवेदक खिमा खड्कालाई सरूवा गरिएको र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज(१) बमोजिम विपक्षी गाउँपालिकालाई शिक्षक सरूवा गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार नाघी गरिएको कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई साबिकमा अध्यापन गराइरहेको विद्यालयमा नै अध्यापन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा ५७(४) ले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ बमोजिम हुने र धारा २२६(१) ले गाउँसभाले अनुसूची-८ र अनुसूची-९ को सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिएअनुसार विद्यालयको पठनपाठन व्यवस्थापन गर्न निवेदकहरूको काजसरूवा गरिएको हुँदा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्तानुसार विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, हामी निवेदकहरू त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न विद्यालयहरूमा स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत रही आएकोमा विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७५।८।१४ को निर्णयले निवेदक खिमा खड्कालाई जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, पेउघाको आधारभूत तहको स्थायी दरबन्दीबाट दरबन्दी नै नभएको शुभप्रभात आधारभूत विद्यालय पेउघामा, निवेदक अम्मर सिं खड्कालाई हिमालय माध्यमिक विद्यालय नुवाकोट डाँडाको प्राथमिक विद्यालय तह द्वितीय श्रेणीबाट बालविकास आधारभूत विद्यालय भानेपोलेमा, निवेदक खड्कबहादुर ओलीलाई अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय खुम्चेरीको प्राथमिक विद्यालयबाट युवा जागरण माध्यमिक विद्यालय झुलनेटामा र निवेदक दिपेन्द्रकुमार ओलीलाई युवा जागरण माध्यमिक विद्यालय झुलनेटाको राहत कोटाबाट अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय खुम्चेरीको प्राथमिक विद्यालय साधारण दरबन्दीमा काजसरूवा गरेको पूर्वाग्रही र कानूनविपरीत निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी हामी निवेदकहरूले अध्यापन गराइरहेको विद्यालयमा नै अध्यापन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको 

पाइन्छ । विपक्षी निवेदकहरूलाई कुनै पूर्वाग्रह राखी सरूवा गरिएको होइन । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको अनुसूची-८ को परिधिभित्र रही त्रिवेणी गाउँपालिका गाउँसभाले कार्यविधि निर्माण गरेको र सोही कार्यविधिअनुसार आवश्यकता र औचित्यको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न मिति २०७५।८।१४ मा विपक्षीहरूसमेतका शिक्षकहरूको काजसरूवा गरिएको हो । उक्त काज सरूवामा कुनै पूर्वाग्रह र बदनियत राखिएको छैन भन्ने विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाको लिखित जवाफ रहेको छ । त्यस्तै विपक्षी हिमालय जनता माध्यमिक विद्यालय नुवाकोट डाँडा र युवा जनजागरण माध्यमिक विद्यालय झुलनेटाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ सँग सम्बन्धित अनुसूची-१७ मा सरूवाको लागि निवेदन दिँदा सरूवा भई जाने र सरूवा भई आउने विद्यालयको सहमतिसमेत पेस गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले शिक्षक सरूवा गर्न सम्बन्धित विद्यालयको सहमति आवश्यक पर्नेमा हामीसँग कुनै सहमति नलिएको र विद्यालयले शिक्षक सरूवा सम्बन्धमा कुनै राय सल्लाह र निर्णय नगरेको भन्ने लिखित जवाफ पेस गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, त्रिवेणी गाउँपालिकाले पूर्वाग्रह राखेर कानूनविपरीत आफूहरूलाई काजसरूवा गरेको भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा नेपालको संविधानको धारा २२६ अनुसार अनुसूची-८ भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ जारी गरी सोहीअनुसार विद्यार्थीको संख्या र आवश्यकताको आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न शिक्षकको काजसरूवा गरिएको हो भन्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा यी निवेदकहरूलाई काजसरूवा गर्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाको मिति २०७५।८।१४ को निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरूवा तथा काज गर्नेसम्बन्धी कानूनहरूको विवेचना हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २२६(१) मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने छ र धारा २२६(२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको अनुसूची-८ (स्थानीय तहको अधिकारको सूची) अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि समेटिएको देखिन्छ । त्यसैगरी अनुसूची-९ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची) अन्तर्गत शिक्षा र खेलकुदसमेत उल्लेख भएको 

पाइन्छ । धारा २२६ अनुसार उक्त विषयमा स्थानीय तहले प्रदेशले तोकेको प्रक्रियाअनुसार कानून बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५७(६) र ५७(७) मा स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा सङ्घीय कानून र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको भने पनि उक्त धारा २२६(२) मा "उल्लिखित स्थानीय तहले प्रदेश कानूनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सम्बन्धित प्रदेशको कुन कानूनअनुसार उक्त विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ निर्माण गरेको हो, स्पष्ट छैन ।

३. अब, निवेदकहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भएको हुँदा निजहरूको काज तथा सरूवा के, कुन कानूनअनुसार गर्नुपर्ने हुन आउँछ भन्नेतर्फ विवेचना गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज मा शिक्षक सरूवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त दफा १६ज को उपदफा (१) मा “सरूवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिएबमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।” र उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरूवा गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १६ज को उपदफा (३) मा “उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्ने छ । तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरूवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भए पनि कारण खुलाई यस दफाबमोजिम सरूवा गर्न बाधा पर्ने 

छैन ।” र उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोजिम सरूवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ” । भनी शिक्षकको सरूवा सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा १६ज(१) बमोजिम निवेदन दिँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९(१) ले तोकेको अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदन दिँदा सरूवा भई जाने विद्यालय र सरूवा भई आउने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचा तोकिएको पाइन्छ । विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिकाले यी निवेदकहरूलाई काजसरूवा गर्दा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ज) ले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको काज तथा सरूवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको पनि देखिँदैन । आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकहरूलाई काजसरूवा गरेको देखियो ।

४. विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिका, रूकुम (पश्चिम) ले नेपालको संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको भनिएको त्रिवेणी गाउँपालिका विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ लाई हेर्दा पनि उक्त कार्यविधिको नियम २.१० मा “शिक्षक काज व्यवस्थापन भन्नाले दरबन्दी नभएको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको वास्तविक अध्ययन गरी गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयबमोजिम काजमा खटिने शिक्षक व्यवस्थापनलाई सम्झनुपर्दछ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाले मिति २०७५।८।१४ मा यी निवेदकहरूको काजसरूवा गर्दा आफैँले निर्माण गरेको उक्त कार्यविधिको नियम २.१० बमोजिम गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय वा सिफारिसमा काज सरूवा गरेको भन्ने देखिँदैन । त्रिवेणी गाउँपालिका आफैँले बनाएको उक्त कार्यविधिअनुसार गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गरी काजसरूवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले काजसरूवा गरेको पाइयो । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र लागु हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने भए पनि सङ्घीय कानून र प्रदेश कानूनले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने 

हुन्छ । सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनविपरीत हुने गरी कानून निर्माण गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय तहलाई रहे भएको देखिँदैन । त्रिवेणी गाउँपालिकाले आफैँले बनाएको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ को समेत पालना नगरेको र आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी यी निवेदकहरूलाई काजसरूवा गरेको मिति २०७५।८।१४ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।

५. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट निवेदक खिमा खड्कालाई जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय पेउघाबाट शुभप्रभात आधारभूत विद्यालय पेउघामा, निवेदक अम्मर सिंह खड्कालाई हिमालय माध्यमिक विद्यालय नुवाकोट डाडाबाट बालविकास आधारभूत विद्यालय भानेपोलेमा, निवेदक खड्कबहादुर ओलीलाई अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय खुम्चेरीबाट युवा जागरण माध्यमिक विद्यालय झुलनेटामा र निवेदक दिपेन्द्रकुमार ओलीलाई युवा जागरण माध्यमिक विद्यालय झुलनेटाबाट अन्धनासक माध्यमिक विद्यालय खुम्चेरीमा काजसरूवा गर्ने गरेको त्रिवेणी गाउँपालिका सिम्रुतु खारानेटा, रूकुम (पश्चिम) को मिति २०७५।८।१४ को निर्णय र सोको आधारमा भएका कामकारबाही कानूनसम्मत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरूलाई काजसरूवा गर्ने गरेको उक्त निर्णय बदर भएकोले यी निवेदकहरू साबिकमा अध्यापन गराइरहेकै विद्यालयमा अध्यापन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षी त्रिवेणी गाउँपालिका सिम्रुतु, खारानेटा रूकुम (पश्चिम) समेतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः हेमराज शर्मा

इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर २६ गते रोज १ शुभम् ।