निर्णय नं. ४२५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४२५९ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ७८४
आदेश भएको मिति: २०४८।२।२०।२ मा
निवेदक : का.न.पा. वा.नं. ३१ बस्ने जितेन्द्रकुमार लोहिया
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, हेटौंडासमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
(१) निवेदक इण्डष्ट्रिजले आफ्नै पूँजीमा शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको देखिएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११, अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्षको लागि खूद आयमा ५० प्रतिशत छूट पाउने नै हुँदा सुविधा नदिई आयकर निर्धारण गरेको नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को देहाय (१) तथा अनुसूची २ बमोजिम प्रत्येक थप साठी जनालाई रोजगारी दिएबापत १ वर्षको दरले १८७ जनालाई रोजगारी दिएकोमा ३ वर्ष शतप्रतिशत आयकर मिन्हा पाउने नै देखिने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. दैनिक क्षमता ३ टन साबुन उत्पादन गर्ने साबुन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट मिति २०२८।३।९ मा इजाजत पाई मिति २०२८।५।२७ मा महाशक्ति सोप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.मा (साविक पेज नं. ६५) दर्ता गरी हेटौंडामा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन मूलक आयात प्रतिस्थापक उद्योग मिति २०३२।९।१४ देखि उत्पादन शुरु गरी सञ्चालन गरी आएको छ । उद्योगको इजाजत र दर्ता मितिमा लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय (सं.स.) ऐन, २०१८ को दफा ९ ले उद्योग संचालन मिति देखि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छूट पाउनु पर्नेमा विपक्षीहरुले औ.व्य.ऐन, २०३० अन्तर्गत पूँजीको आधारमा ५ वर्ष मात्र छूट दिनु भयो र सोही ऐन बमोजिम हेटौंडा क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा ‘ख’ वर्गमा पर्ने हुँदा दफा १० ले थप एक वर्ष र दैनिक क्षमता ३ टनबाट बढाई ६ टन शतप्रतिशत क्षमता वृद्धिको मिति २०३९।५।२१ मा उद्योग विभागबाट इजाजत लिई बृद्धि भएकोले दफा ११ तथा अनुसूची ४ ले थप ४ वर्षसम्म ५०% र दफा ९(१)(ग) को अनुसूची २ बमोजिम १८७ जवानलाई थप रोजगारी दिएकोले रोजगारीको आधारमा थप ३ वर्ष छूट पाउने हो । विपक्षीहरुले उद्योगको उत्पादन शुरु भएको मिति २०३२।९।१४ देखि पूँजीको आधारमा मात्र ५ वर्ष छूट दिन निर्णय गरेको सन्दर्भमा निवेदकले द.नं. ३७९२ मिति २०३९।१२।९ मा उजूरी दर्ता गराएकोमा कुनै सुनवाई भएन । क्षमता वृद्धि र रोजगारी वृद्धि भएको बारे सम्बन्धित इकाइबाट प्रमाणित गरी पेश गर्न मिति २०३९।१२।१८ मा उद्योग विभागले सूचना गर्नु भए अनुसार अन्तःशुल्क कार्यालय हेटौंडाबाट क्षमता वृद्धि मिति २०४० साल कार्तिक देखि शतप्रतिशत गरेको भनी मिति २०४३।८।२९ मा प्रमाणित गरी दिएको पत्र मिति २०४३।८।२९ मा उद्योग विभागमा पेश गरेको हुँदा २०४४।३।३० मा उद्योग विभागले जाँच चेक गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११ को अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्ष ५०% खूद आयमा छूट प्रदान गर्नु भनी कर विभागमा सिफारिश गरी पठाएकोमा कर विभागले सो अवधिको कर छूट दिने विपक्षी कर कार्यालयलाई आदेश वा सूचना गर्नु भएको कर कार्यालय हेटौंडाको भनाई छ । यस उद्योगले थप १८७ जवानलाई रोजगारी दिएबापत श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलले मिति २०४३।९।२८ को पत्रद्वारा आ.ब. २०३९।४० मा ६४ जवान, आ.व. २०४०।४१ मा ६२ जवान र आ.ब. २०४१।०४२ मा थप ६१ जवान समेत कूल जम्मा थप १८७ जवान कामदार कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी दिएको कागज उद्योग विभाग र कर विभागमा पेश हुँदा हुँदै थप ३ वर्षको आयकर छूट प्रदान नगरी कर निर्धारण गरी असूल समेत गरेको गैरकानुनी छ ।
३. हाम्रो कानुनी हक विपरीत २०३७ साल देखि २०४३ सालसम्मको कर निर्धारण विभिन्न मितिमा गरी आ.ब. २०३७।३८ मा रु. २,५४,४५१।७०, आ.ब. २०३८।३९ मा रु. ७,४९,०८९।६२, आ.ब. २०३९।४० मा रु. ९,०५,९७०।७४, आ.ब. २०४०।४१ मा रु. ९।४८,६२७र६२, आ.ब. ०४१।४२ मा रु. ११,३९,२२९।५६ असूल गर्नु भएको र आ.ब. २०४२।४३ को कर निर्धारणमा कानुन विपरीत खर्चहरु मिन्हा नदिई कट्टी गरी खूद आय कायम गर्नु भएको सम्बन्धमा आधी रकम रु. १६,७१,१४२।९७ दाखिल गरी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन समेत दायर भइरहेको, आ.ब. २०४३।४४ पनि हाम्रो कर छूट अवधि भित्रै पर्नेमा कर छूटको कारवाहीलाई टुड्डो नलगाई कर निर्धारण गर्न खोज्दा आय विवरण पेश नगर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचना सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हचुवा एवं अप्रष्ट प्रदान गरी दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्ने आदेश गर्नु भएको अनाधिकार छ । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ ले कर निर्धारण आदेशमा सो खूद आय रु. १,३७,९७,४१७।६२ कायम गर्ने आधार पनि खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पालना नगरी दफा ३३(२) को अधिकार प्रयोग गर्दा दफा ३३(४) को सूचनामा कायम गरिने खूद आयको अंक र आधारमा खुलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेमा रु. ७५,५८,०७९।६९ कर र एकमुष्ट जरिवाना रु. २२,००,९०२।४४ कायम गरेको छ । (साविक पेज नं. ६६)
४. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१) मा यस ऐन वा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका आयमा कर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र ऐ.को उपदफा (२) मा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनमा पूरा वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगलाई सोही बमोजिम औद्योगिक आयमा कर छूट हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा कर नलाग्ने आय भएका व्यक्तिको आयकर निर्धारण गरी कर रकम असूल गर्ने र माग गर्ने अधिकार कर कार्यालयलाई छैन ।
५. विपक्षीहरुले यस उद्योगले पाउने आयकर छूटको थप सुविधा अवधि ८ बर्षको सुविधा प्रदान नगरी सो छूट अवधि भित्र पर्ने आ.व. २०३७।३८ देखि २०४३।४४ सम्मको कर निर्धारण अनाधिकार गरी असूल गर्नु भएको र बाँकी असूल गर्न खोज्नु भएको अनाधिकार एवं गैरकानुनी हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ९(ख), १०(१), ११(२)(ङ), ११(३) र १५ तथा ५८ समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेकोले उक्त कर निर्धारणका आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी उपरोक्त आ.व.हरुमा असूल भएका गैरकानुनी करको रकम यस उद्योगलाई फिर्ता दिनु वा कर लाग्ने वर्षको आयमा मिन्हा गर्नु भनी परमादेशको रिट समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
६. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।६।२।३ को आदेश ।
७. निवेदकको उद्योगले २०३७।९।१३ सम्मको आयकरमा शतप्रतिशत आयकर छूट पाई सो अवधि भुक्तान भएपछि ०३७।३८ देखिको आयकर निर्धारण भई ०४० साल सम्मको लागेको कर समेत बुझाइसकेको थप अवधिको आयकर छूट पाउँ भनी यस कार्यालयमा कुनै कारवाही नगरेको, रोजगारी बढाएको सम्बन्धमा कर निर्धारण हुँदाको अवस्थासम्ममा कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त उद्योगले के कुन मितिमा के कस्तो क्षमता वृद्धि गर्यो तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई कुनै प्रकारको जानकारी गरेको देखिँदैन । निवेदक उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ११ बमोजिम आधुनिकीकरण वा विस्तार के कस्तो प्रकृयाबाट स्वीकृत क्षमता बढाएको हो सो को पुष्ट्याई र स्वीकृत क्षमतामा वृद्धि भएको कारणबाट आयकरमा छूट पाउँ भन्ने सन्दर्भमा यस कार्यालयमा कर निर्धारण हुँदाको अवस्थासम्ममा केही प्रमाण पेश गर्न सकेको र तत्सम्बन्धमा कारवाही चलाएको भनी भन्न सकेको देखिँदैन, कर विभाग र उद्योग विभागबाट समेत यस कार्यालयमा केही जानकारी हुन आएको देखिँदैन । कानुनको परिधिभित्र रही यस कार्यालयबाट निवेदकको उद्योगको कर निर्धारण भएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा कुनै किसिमबाट बञ्चित नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर कार्यालय हेटौंडाको लिखितजवाफ ।
८. प्रस्तुत उद्योगलाई स्थिर पुँजीको आधारमा ५ वर्ष, क्षमता वृद्धिको आधारमा ४ वर्ष खूद आयमा ५०% छूट हुन र क्षेत्रीय आधारमा १ वर्ष आयकर छुट हुन कर विभागलाई लेखी गइसकेको र रोजगारीको आधारमा आयकर छूट थप पाउन माग गरेकोमा हरेक सालको स्थायी नेपाली कामदार स्पष्ट खुलेको प्रमाणित कागजात पेश गर्न मिति २०४७।४।२६ मा उद्योगलाई सूचना गरिएको सो को जवाफ हालसम्म प्राप्त भएको छैन । नियमानुसार पाउने आयकर छूटको सिफारिश यस विभागबाट भइसकेको हुँदा यस विभागबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकको उद्योगको आ.ब. ०३७।३८ देखि ०४३ सालसम्मको कर निर्धारण विभिन्न साल र मितिमा गर्दै आ.व. ०४२ सालसम्मको पुरै कर असूल गरेको र (साविक पेज नं. ६७) आ.व. ०४२।०४३ र ०४३।४४ को पनि आंशिक कर रकम असूल गरेको भनी ०४२ सालसम्मको लागेको कर बुझाइसकेकोमा स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेको र कर निर्धारण भई लागेको रकम बुझाइसकेपछि लामो समय व्यतित गरी परेको प्रस्तुत रिटनिवेदन विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि खारेजभागी छ । यस विभागको काम कारवाहीबाट हक हनन् भयो भन्ने निवेदकले कुनै दावी लिएको छैन । निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को अनुसूची २ बमोजिम रोजगारीको आधारमा शतप्रतिशत आयकर छूट लिनको लागि तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण कर निर्धारणको सिलसिलामा सम्बन्धित कर कार्यालय हेटौंडामा दाखिल गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वको निर्वाहसम्म गर्नसकेको देखिँदैन । निवेदकको के कति रोजगारी बढाएको थियो, नेपाली कामदारलाई रोजगारी बढाएको हो होइन आदिको प्रमाण मूल्यांकन गरी सो बापतको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । क्षमता वृद्धिको आधारमा आयकर छूट पाउँ भन्ने निवेदकले लिएको जिकिरको सन्दर्भमा औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ११ बमोजिम आधुनिकीकरण वा विस्तार के कस्तो प्रकृयाबाट स्वीकृत क्षमता बढाएको हो, ऐनको दफा ११ तथा अनुसूची ४ बमोजिम उक्त क्षमता वृद्धि आफ्नो स्रोत वा ऋण श्रोत मध्ये के कस्तो स्रोतबाट वृद्धि गरेको हो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो स्रोतमा वा ऋण स्रोतमा क्षमता विस्तार गरेबापत पाउने आयकर छूटको प्रतिशत एकै अवस्थाको नभई दुई अवस्थाको भएको देखिएकोले यस्तो हचुवा निवेदनबाट रिट जारी हुन पर्ने अवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर विभागको लिखितजवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले निवेदकको उद्योगले ०२८।३।९ मा इजाजत प्राप्त गरी ०२८।५।२७ मा उद्योग दर्ता भई २०३२।९।१४ देखि उत्पादन शुरु गरेको, २०३९।४० मा ६४ जवान, २०४०।०४१ मा ६२ जवान कामदार थप र ०४१।०४२ मा ६१ जवान थप भई जम्मा १८७ जवान नेपाली कामदारले काम गरेको श्रम विभागबाट प्रमाणित समेत गरी राखेको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१) को देहाय (ग) को अनुसूची २ अनुसार छूट पाउनु पर्ने, ३ टनबाट ६ टन उत्पादन कायम गरेको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११ को अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्ष खूद आयमा ५० प्रतिशत छूट पाउनु पर्ने भन्ने सिफारिश पनि उद्योग विभागले २०४४।३।२८ मा गरेको छ । २०३९।५।२१ मा क्षमता वृद्धिको इजाजत उद्योग विभागले दिएको र अन्तःशुल्क कार्यालयले पनि २०४३।८।२९ मा क्षमता वृद्धि भइसकेको भनी लेखेर पठाएको छ । यो उद्योग हेटौंडामा अवस्थित भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १० बमोजिम ‘ख’ वर्गमा परी १ वर्षको लागि आयकरमा छूट पाउनु पर्नेमा कर निर्धारण गरी असूल गरेको मिलेन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदक उद्योगले ५ वर्षसम्मको आयकरमा शतप्रतिशत छूट सुविधा पाइसकेको छ । क्षेत्रीय आधारमा १ वर्ष र थप रोजगारी प्रदान गरे बापत ३ वर्ष शतप्रतिशत छूट पाउनु पर्नेमा र क्षमता वृद्धि गरे बापतमा ४ वर्षको लागि ५०% आयकर छूट पाउनु पर्नेमा सो प्रदान नगरी आयकर निर्धारण गरेको बदर गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) बमोजिम आयकर निर्धारण गरी पाउँ भन्ने बहस र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदकले केही कर पहिले नै तिरिसकेको र कर तिर्न नपर्ने भनी सम्बन्धित कार्यालयमा कुनै निवेदन नै नगरी विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिन आएकोले समेत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस सुनियो ।
११. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश (साविक पेज नं. ६८) जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ हेर्दा, यसमा दैनिक क्षमता ३ टन साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न मिति २०२८।५।२७ मा महाशक्ति सोप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (प्रा.लि.) दर्ता गरी हेटौंडामा उद्योग स्थापना गरी २०३२।९।१४ देखि उत्पादन शुरु गरेको उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत पूँजीको आधारमा ५ वर्ष आयकर छूट प्रदान गरिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १० बमोजिम यो उद्योग क्षेत्रीय आधारमा ख वर्गमा परेको हुँदा १ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट, दफा ९(१)(ग) को अनुसूची २ बमोजिम १८७ जवानलाई थप रोजगारी प्रदान गरेकोले ३ वर्ष शतप्रतिशत छूट र शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरे बापत दफा ११ तथा अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्षसम्म ५०% आयकर छूट पाउनेमा २०३७ साल देखि २०४३ सालसम्मको कर निर्धारण गरी असूल गरेको कानुन विपरीत हुँदा उक्त गैरकानुनी तथा अनाधिकार आदेशहरु बदर गरी असूल भएको रकम यस उद्योगलाई फिर्ता दिनु वा कर लाग्ने वर्षको आयमा मिन्हा गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर, निवेदकको उद्योगले २०३७।९।१३ सम्मको आयकरमा शतप्रतिशत छूट पाई २०३७ देखि २०४० सालसम्मको लागेको आयकर समेत बुझाइसकेको, थप अवधिको आयकर छूट पाउँ भनी कुनै कारवाही नगरेको रोजगारी थप गरेको तथा क्षमता वृद्धि गरेको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण समेत पेश गरेको नदेखिएकोले आयकर निर्धारण गरी असूल गरेको कानुन अनुकूल नै छ भन्ने कर कार्यालय हेटौंडा र कर विभागको लिखितजवाफ तथा स्थिर पुँजीको आधारमा ५ वर्ष क्षमता वृद्धिको आधारमा ४ वर्ष, खूद आयमा ५०% छूट हुन र क्षेत्रीय आधारमा १ वर्ष आयकर छूट हुन कर विभागलाई लेखी गइसकेको र रोजगारीको सन्दर्भमा हरेक सालको स्थायी नेपाली कामदार स्पष्ट खुलेको प्रमणित कागजात पेश गर्न २०४७।४।२६ मा सूचना गरिएकोमा सोको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको भन्ने उद्योग विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
१३. निवेदक, उद्योगले मिति २०३२।९।१४ देखि उत्पादन शुरु गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम ५ वर्षसम्म आयकर छूटको सुविधा पाउनेमा निवेदकको मिति २०३७।९।१३ सम्मको आयकर सुविधा प्राप्त गरिसकेकोमा विवाद देखिएन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर निम्नानुसार छ ।
(१) क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा ‘ख’ वर्गमा परेको हुनाले १ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्ने ।
(२) ३ टनबाट ६ टन उत्पादन गरी शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको हुनाले ४ वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट सुविधा पाउनु पर्ने ।
(३) रोजगार वृद्धिको आधारमा ३ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्ने ।
१४. क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा १ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको मागको सम्बन्धमा हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १०(१) मा नै घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग बाहेक अरु उद्योगलाई क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा थप आयकर सुविधा दिनको लागि नेपाल अधिराज्यलाई ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ चार क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ र त्यस्तो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जिल्ला वा इलाका तोक्ने प्रयोजनको लागि सबभन्दा बढी विकसित इलाकालाई “क” क्षेत्रमा र सबभन्दा कम विकसित इलाकालाई ‘घ’ क्षेत्रमा समावेश गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र दफा १०(४) मा आयकर छूट पाउने अवधि र त्यसको दर सम्बन्धी कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपाल राजपत्रमा मिति २०३१।६।३१ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदक उद्योग ‘ख’ वर्गमा (साविक पेज नं. ६९) परेको र ‘ख’ वर्गमा पर्ने उद्योगले १ वर्ष थप आयकर छूट सुविधा पाउने देखिन्छ । क्षेत्रीय आधारमा निवेदक उद्योगले १ वर्ष थप आयकर छूट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा समेत जिकिर नभई केवल निवेदकले सो माग नगरेको भन्ने मात्र उल्लेख छ । निवेदक उद्योग क्षेत्रीय आधारमा ‘ख’ वर्गमा पर्ने देखिएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १० अनुसार १ वर्षको लागि आयकर छूट गरिदिन मिति २०४४।३।२९ को निर्णयानुसार उद्योग विभागले मिति २०४४।३।३०मा करविभागलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । क्षेत्रीय आधारमा १ वर्षको लागि आयकर छूट पाउने भनी उद्योग विभागबाट निर्णय भई कर विभागलाई लेखेकोसमेत देखिएको हुँदा निवेदक उद्योगले १ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूटसुविधा पाउने नै देखिन्छ ।
१५. क्षमता बृद्धिको आधारमा ४ वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदनतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११(१) मा आधुनिकीकरण गरी वा विस्तार गरी स्वीकृत क्षमता (रेटेड क्यापासिटी) मा कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता वृद्धि गर्ने उद्योगलाई अनुसूची ४ बमोजिम आयकर छूट दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको र अनुसूची ४ मा १०० प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेकोमा ४ वर्षसम्म आफ्नो स्रोतमा गरेको भए ५० प्रतिशत र ऋण स्रोतमा गरेको भए २५ प्रतिशत आयकर छूट पाउने व्यवस्था छ । निवेदक उद्योगले माग गरे बमोजिम ४ वर्षसम्म ५०% आयकर छूट पाउने नपाउने के रहेछ भनी हेर्दा निवेदक उद्योगले दैनिक ३ टन साबुन उत्पादन गर्ने क्षमता (प्रति सिफ्ट) भएकोमा २–शिफ्ट संचालन गरी दैनिक ६ टन विभिन्न प्रकारका साबुन उत्पादन गर्दै आएकोमा प्रति सिफ्ट ६ टन साबुन उत्पादन गरी दैनिक २ सिफ्ट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान भएको उद्योग विभागको मिति २०३९।५।२१।२ को पत्रबाट देखिन्छ । सो उद्योगले २०४० साल कार्तिक महीनादेखि साविक ३ टनबाट ६ टन उत्पादन गरेको देखिएको भनी अन्तःशुल्क कार्यालय, हेटौंडाले कर विभागलाई मिति २०४३।८।२९ मा पत्र लेखी प्रमाणित गरी दिएको र उद्योग विभागले मिति २०४४।३।२८ मा कर विभागलाई पत्र लेखी महाशक्ति सोप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई ३ टन साविक क्षमताबाट विस्तार गरी ६ टन क्षमता वृद्धिको स्वीकृति प्रदान भए अनुसार क्षमता विस्तार आफ्नै पूँजीमा गरी शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको देखिँदा औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ११ को अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्ष ५० प्रतिशत खूद आयमा छूट पाउने भनी मिति २०४४।३।२६ को निर्णयानुसार सिफारिश गरेको देखिन्छ । अतः निवेदक महाशक्ति सोप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजले आफ्नै पूँजीमा शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको देखिएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११, अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्षको लागि खूद आयमा ५० प्रतिशत छूट पाउने नै हुँदा सो छूट सुविधा नदिई आयकर निर्धारण गरेको मिलेको देखिएन ।
१६. रोजगारी वृद्धिको आधारमा ३ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को देहाय (१) मा पुँजी लगानी तथा रोजगारीको अनुपातमा अनुसूची २ बमोजिम तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगको उत्पादनबाट भएको खूदआयमा शतप्रतिशत आयकर मिन्हा दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो ऐनको अनुसूची २ मा पहिलो साठी जना नेपाली कामदारमा थप प्रत्येक साठी जना नेपालीलाई रोजगारी दिए बापत एक वर्षको दरले तीन वर्षसम्मको लागि छूट दिने व्यवस्था छ । निवेदक उद्योगले आर्थिक वर्ष २०३९।४०, २०४०।४१ र ०४१।४२ मा गरी जम्मा १८७ जवान थप कामदारलाई रोजगारी प्रदान गरेको हुनाले ऐन बमोजिम ३ वर्षको लागि शतप्रतिशत आयकर मिन्हा हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको माग (साविक पेज नं. ७०) देखिन्छ । यस सम्बन्धमा श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलले मिति २०४३।९।२८ मा उक्त उद्योगमा आ.ब. २०३९।४० मा ६४ जवान, आ.व. २०४०।४१ मा ६२ जवान थप भई जम्मा १२६ जवान तथा आ.व. २०४१।४२ मा ६१ जवान थप भई जम्मा १८७ जवान कामदार कार्यरत रहेको भन्ने प्रमाणित गरी दिएको देखिन्छ । अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को देहाय (१) तथा अनुसूची २ बमोजिम प्रत्येक थप साठी जनालाई रोजगारी दिए बापत १ वर्षको दरले १८७ जनालाई रोजगारी दिएकोमा ३ वर्ष शतप्रतिशत आयकर मिन्हा पाउने नै देखिन्छ ।
१७. उपरोक्त बमोजिम निवेदक उद्योग महाशक्ति सोप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजले क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा थप १ वर्ष र रोजगारी वृद्धिको आधारमा थप ३ वर्ष गरी जम्मा ४ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने र क्षमता वृद्धि गरेबापत ४ वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने देखिएको हुनाले मिति २०३७।९।१३ सम्म मात्र आयकर छूट सुविधा प्रदान गरी त्यसपछि विभिन्न मितिमा आयकर निर्धारण गरी असूल गरेको कानुन अनुकूल देखिएन । अतः कर कार्यालय हेटौंडाले गरेको २०३७ सालदेखि २०४३।४४ सम्मको कर निर्धारण आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । क्षमता वृद्धिको आधारमा ४ वर्षको लागि ५० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने देखिनाले सो अवधिको कर निर्धारण गर्दा निवेदकबाट पेश भएको आय विवरण समेतलाई मध्येनजर राखी कर निर्धारण गर्नु र उपरोक्त छूट सुविधा पाउने अवधिमा निवेदकबाट असूल गरी लिएको रकम निवेदकलाई लाग्ने करमा मिन्हा दिनु भनी कर कार्यालय हेटौंडाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४८ साल ज्येष्ठ २० गते रोज २ शुभम् ।