निर्णय नं. ११०३७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

आदेश मिति : २०७८।१।१२

०७३-WO-१०२३

 

मुद्दा:- परमादेश

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

देशको सीमाङ्कन गर्ने, सीमा क्षेत्रबाट एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने नाका (मार्ग) तोक्ने जस्ता रणनीतिक विषय सन्धि सम्झौता वा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्धका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय भए पनि नागरिकको अधिकार तथा हक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सिमानाको सुरक्षा, सीमाबाट हुने आवत-जावतलाई नियमन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोकी सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूरा नगरेको जिकिर लिई देशको कुनै नागरिकले अदालतसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा यस अदालतले त्यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न उपयुक्त र न्यायोचित आदेश दिन सक्ने विषयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

(प्रकारण नं. )

नेपाल–भारत सिमाना अत्यन्त पुरानो र साझा सभ्यता एवम् संस्कृतिले जोडिएको मुख्यत: दुईदेशीय आवागमनमा केन्द्रित छ । सीमाक्षेत्रका मानिसहरूका बिच दुवैतिर व्यापक मात्रामा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन् । दुवै देशका सीमा क्षेत्रका नागरिक दैनिक रूपमा सीमा वारपार गरी एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको 

छ । व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, नाता कुटुम्बसँग भेटघाट, भ्रमण, मनोरञ्जनलगायतका कार्यका लागि दुवै देशले एक अर्को देशमा सहज रूपमा वा केही हदसम्म नियन्त्रित रूपमा आवत-जावत गर्न दिँदै आएको 

पाइन्छ । यस्तो अवसरको फाइदा उठाई गलत मनसाय लिई एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने सहज अवस्थाको अवाञ्छित र आपराधिक तत्त्वले दुरूपयोग गर्दै आएको कारण नेपाल भारतबिचको स्थल मार्गको खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने ।

(प्रकारण नं. ९)

एक देशमा अपराध गर्ने, विना रोकटोक सीमापार गरी अर्कोतर्फ गएर अपराधी लुकिछिपी बस्ने तथा खुला सीमाका कारण आतङ्ककारी गतिविधिको चलखेल एवम् अन्तर–सीमा अपराध बढेको दुवै देशले महसुस गरेको पाइन्छ । खुला रूपमा आवत-जावत गर्न पाउने अवस्था रहेकोले खासगरी चेलिबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित कार्यहरू दुवै देशको लागि समस्याको रूपमा रहेको भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो मुलुक नेपालको लागि अझ बढी चुनौतीको विषय हुने । 

(प्रकारण नं. ९)

सीमा क्षेत्रमा अन्तर सीमा लागु औषध ओसारपसार तथा कारोबार, नेपाली चेलिबेटीहरू भारतमा लगी बेचबिखन गर्ने, भन्सार छली, अवैध कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डाँकालगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि स्थलगत सीमा नाकाहरू तथा आवतजावत गर्ने स्थानहरूमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, विकसित प्रविधिहरू (CCTV) जडान गर्नेलगायतका माध्ययमबाट सीमाको व्यवस्थापन र निगरानी दुरूस्त बनाउनु सरकारको दायित्व हुने ।

(प्रकारण नं. ११)

आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता एवम् समझदारी गरी दुवै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको सम्मान गरी राष्ट्र र नागरिकको हक हितको रक्षाको लागि दुई देशबिचको राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्ययमबाट आवश्यक सहमति / समझदारी गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सुरक्षा निकायहरूको पहल तथा समन्वयमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा विना कुनै चेकजाँच एवम् विना निगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नै देशभित्र हिँडडुल गरेजस्तो गरी आवत-जावत गर्ने परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।

(प्रकारण नं. १२)

सीमा निर्धारण र सीमाङ्कनको विषय कुटनीतिक रूपमा, आपसी सन्धि सम्झौता वा विज्ञ समूहबाट नाप नक्सा गरी दीर्घकालीन रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूसमेतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । अदालतले मुद्दाको रोहबाट दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमाङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय होइन । अपितु; नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्ने । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुने ।

(प्रकारण नं. १३)

दुवै देशबिच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कुटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको मामिलामा स्वतन्त्र राष्ट्रले आपसी समझदारी, सन्धि सम्झौता वा दुई देशबिचको सहमतिबाट कुनै निश्चित विधि वा प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने किसिमले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने ।

(प्रकारण नं. १३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री लिलाधर उपाध्याय 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल संविधान 

अध्यागमन ऐन, २०४९

राहदानी ऐन, २०२४

राहदानी नियमावली, २०५९

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ:- 

तथ्य खण्ड

नेपाल र भारतबिच रहेको खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन हुन सकेको छैन । जसका कारण सीमा क्षेत्रमा विभिन्न खालका अवैध गतिविधि बढ्नुका साथै एक देशमा आपराधिक कार्य गरी अर्को देशमा लुक्ने र त्यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितसमेत सरकारको अहम् संवैधानिक दायित्व हो । नेपाल र भारतबिच खुला सीमा व्यवस्था अपनाइने छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता, लेखोट, पत्राचारलगायतमा उल्लेख भएको छैन । तथापि दुई देशबिच अनौपचारिक हिसाबले खुला सीमा व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ र सरकारले समेत खुला सीमा प्रचलनमा रहेको भनी सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनमा चासो दिएको छैन । जसका कारण सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधि रोक्न, दशगजा क्षेत्रको सुरक्षा तथा खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा खुला सीमा दुरूपयोग भई लागु औषध ओसारपसार, तस्करीलगायतका जघन्य अपराधीहरू एक अर्को देशमा भागेर लुक्नेलगायतका विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिहरू बढिरहे तापनि नेपाल-भारतबिच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न तथा नेपाली जनताको जिउधनको सुरक्षा र सीमा दुरूपयोग एवम् मिचाईको कार्य रोक्न, नेपाल भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रूसमेतका लागि हवाई मार्गका यात्रूका लागि लागु गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्यसमेत नेपाल सरकारले हालसम्म प्रभावकारी रूपमा गरेको देखिँदैन । तसर्थ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षाका साथै सिमानाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले नेपाल-भारतबिच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न, नेपाली जनताको जिउधनको सुरक्षा र सीमा दुरूपयोग रोक्न, सीमा मिचाइ रोक्न, नेपाल-भारत सीमा वारपार गर्ने सहज मार्गका यात्रूलाई सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्य गरी सीमा व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ५, १६, १७(२) को (क), (ख), (ङ), (च), ५१ (ड) को (१) (२) र ५२, अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २ र ३ तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २, ३, ५, ९ समेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२), (३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३/१२/१३ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।१२।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबिच हुने सन्धि सम्झौताको मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व यस मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम (९) को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको अवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै सरकारी निकायबाट नेपाल र भारतबिच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको विषयमा परामर्शका लागि लेखी आएमा यस मन्त्रालयबाट नेपालको संविधान एवम् प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही आवश्यक कानूनी परामर्श दिइन्छ । तसर्थ, उल्लिखित विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु कुनै औचित्य देखिँदैन भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदकको मुख्य मागदाबी नेपाल र भारतबिच खुला सिमाना व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनलगायत जनताको सुरक्षा र सीमा अतिक्रमणसमेतका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यस्तो विषय नीतिगत र दुई पक्षीय सम्बन्धको विषय हो । यस्तो विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने 

देखिँदैन । यस मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाहीसमेत नगरेकोले निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा सो विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको निवेदन दाबी खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले उठाएका विषय प्रति नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको छ । नेपाल भारतबिचमा आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्न सीमा क्षेत्रमा ६ वटा अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । साथै द्विपक्षीय हित र समृद्धिका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ई.पी.जी.) कमिटी गठन भई सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको 

छ । नेपाल-भारतका गृहमन्त्री, गृह सचिव तथा उच्च अधिकारीबिच विभिन्न समयमा निवेदकले उठाएका विषयहरू सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत सीमा अपराध, तस्करी, मानव ओसारपसार नियन्त्रण, अवाञ्छित तत्त्वहरूको चलखेल नियन्त्रण, नक्कली मुद्रा नियन्त्रण एवम् अवैध लागु औषध ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा आपसी सहयोग तथा सूचना आदान प्रदान जस्ता एजेन्डा र समसामयिक सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक, अन्तरक्रिया हुँदै आइरहेको छ । सीमा जोडिएका स्थानका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको बैठक भई सीमा व्यवस्थापन र आवागमन व्यवस्थित गर्ने कार्यमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी निवेदकले उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको नै छ । नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक क्षमता विस्तार गर्दै कुटनीतिको माध्यमबाट आवश्यक देखेका विषयमा द्विपक्षीय रूपमा नेपाल भारतबिच सीमा व्यवस्थापन र आवागमनका सम्बन्धमा संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सन्धि सम्झौता गर्ने नै छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण बिना सीमा तथा आवागमन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै कार्य, कारबाही अघि नबढाइएको भनी आधारहीन र तथ्यहीन आधारमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

व्यवस्थापिका-संसद् र यस सचिवालयको के, कुन काम कारबाहीबाट रिट निवेदक तथा अन्य नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगेको र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुगेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । कार्यपालिकाले तथा कार्यपालिका मातहतका सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा अर्थात् संसद्ले तर्जुमा गरेका कानून कार्यपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा विशुद्ध रूपमा व्यवस्थापिका-संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्ने यस व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै तथ्यगत आधार नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद् तथा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई के, कुन आधारमा विपक्षी बनाउनुभएको हो ? यस मन्त्रालयको के, कस्तो काम कारबाहीबाट निजको हक अधिकारमा असर पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कहीँकतै खुलाउनुभएको छैन । निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रअन्तर्गत यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र पर्ने पनि देखिँदैन । यसर्थ, असान्दर्भिक र औचित्यहीन रूपमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार विद्यमान संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने एवम् नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक एवम् अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गरी उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषय सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय नै होइन । सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विषय विशुद्ध राष्ट्र राष्ट्रबिचको कुटनीतिक चासो र सरोकारको विषय हो । उक्त विषय सीमा जोडिएका मुलुकहरूको बिचमा पारस्परिक हितको आधारमा निर्दिष्ट र व्यवस्थित हुने गर्दछ । नेपाल र भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनको विषय पनि यी दुवै मुलुकहरूको साझा चासो र सरोकारको विषय हो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक एवम् अन्य माध्यमबाट समेत आफ्नो मुलुक र नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा एवम् हितलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सदैव क्रियाशील एवम् संवेदनशील रहेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने काममा नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ । यसका लागि नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई नेपाल सरकारले चुस्त र दुरूस्त अवस्थामा राख्ने कार्य गरिरहेको छ । साथै, नेपाल र भारतबिच सदियौँदेखि खुला सिमाना कायम रहेको र दुवै देशका नागरिकहरू बिना अवरोध आवतजावत गरिरहेको यथार्थ हो । नेपाल र भारतबिच आम नागरिकको बिचमा रहेको पारिवारिक तथा विशिष्टीकृत सम्बन्धलाई ध्यान दिँदै द्विपक्षीय हित र समृद्धिका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भई दुवै मुलुकहरूको बिचमा भएका सन्धि सम्झौताको अध्ययन जारी रहेको छ । दुवै देशका बिच समय समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक अन्तरक्रिया हुँदै आइरहेको छ । सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा समेत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट कार्य भइरहेको कुरालाई अनदेखा गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नेपाल र भारतबिचको सिमानाका सम्बन्धमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले व्यवस्था गरेको र सन् १९५० को सन्धिले दुई देशबिचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल र भारतबिचका द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि नेपाली पक्षले ठोस प्रस्ताव पेस गरेको ६ महिनाभित्र नेपाल र भारतका बिच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने बारेमा दुई पक्षबिच सहमति भएको छ । पछिल्लो समयमा दुई देशबिचका सबै सन्धि तथा सम्झौता र समझदारीको पुनरावलोकन गर्ने, २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता र परिवर्तित सन्दर्भबमोजिम नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएमा त्यस्ता सन्धि, सम्झौता र समझदारीमा परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्ने तथा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने गरी दुवै देशका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको प्रबुद्ध समूहको गठन भइसकेको र कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ । नेपालको सीमाको रक्षा गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल र भारतबिचको सीमाको नापजाँच गरी स्पष्ट रूपमा सीमा निर्धारण गर्ने कार्यका लागि द्विपक्षीय सीमा कार्य समूहको गठन भइसकेको छ । यसले सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मत गर्नुका साथै दशगजालाई खाली गराउने सम्बन्धमा कार्य सुरू गरी हाल तीनवटा टोली फिल्डमा खटिएको अवस्था छ । भारतसँगको सिमाना परम्परागत रूपमा खुला रहिआएको छ । खुला सिमानाले व्यक्ति, मालसामान तथा सेवाको प्रवाहमा सहजता ल्याएको 

छ । तथापि अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट सिमानाको दुरूपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल र भारत दुवै सरकारका तर्फबाट पहल हुँदै आएको छ । विभिन्न तहमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको नियमित रूपमा बैठकहरू बस्नुका साथै गहन समन्वयद्वारा सीमालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । सीमा व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विषय दुई मुलुकबिचको सम्बन्धको संवेदनशील विषय भएकोले एकतर्फीभन्दा संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट प्रयास भएको छ । के, कसरी र कति मात्रामा व्यवस्थापन वा नियमन गर्ने भन्ने विषय आपसी छलफल र संवादबाट हुने भएकोले यसमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमति हुनुपर्ने 

देखिन्छ । तसर्थ, यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, नापनक्सा, सीमा निर्धारणलगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण, संवर्धन, विकास, समन्वय र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । तर देशको जनताको जिउधनको सुरक्षा, सीमा मिचान, सीमा व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले दाबी लिएको विषयका सम्बन्धमा नेपालको सीमाको रक्षा गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल-भारतबिचको सीमा नापजाँच गरी स्पष्ट रूपमा सीमा निर्धारण गर्ने कार्यका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको निर्माण गरी नियमित बैठक बस्ने र सीमा निर्धारण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुँदै आएको 

छ । माथिल्लो तहमा सीमा निर्धारणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र फिल्ड तहमा फिल्ड कार्य समूह परिचालन गरी सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मत गर्नुका साथै दशगजालाई खाली गराउने कार्य गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार हाल फिल्डमा ३(तीन) वटा संयुक्त फिल्ड टोली खटिई सीमा स्तम्भको निर्माण पुनर्स्थापना, मर्मत सम्भार, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण अभिलेखन गर्ने कार्य संयुक्त रूपमा चालु रहेको छ । सीमा व्यवस्था र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय दुई मुलुकबिचको सम्बन्धको संवेदनशील विषय भएकोले राजनीतिक एवम् कुटनीतिक माध्यमबाट संयुक्त रूपमा कसरी व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भन्ने विषयमा आपसी छलफल र संवादबाट निर्क्योल हुने विषय हो । तसर्थ, यसमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमति गरिनुपर्ने हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने एवम् नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गरी उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । सर्वप्रथमतः नेपाल भारतबिचको सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषय सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय नै होइन । सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विषय विशुद्ध राष्ट्र / राष्ट्र बिचको कुटनीतिक चासो र सरोकारको विषय हो । उक्त विषय सीमा जोडिएका मुलुकहरूको बिचमा पारस्पारिक हितको आधारमा Reciprocal Basis मा निर्दिष्ट र व्यवस्थित हुने गर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा ज्ञानराज राई विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत भएको (मानव अधिकारसम्बन्धी फैसलाहरूको प्रकाशन, २०५९, पृष्ठ ११३) उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको निवेदनमा “कुनै राष्ट्रसँग के, कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा सार्वभौम राष्ट्रको निरपेक्ष स्वविवेकको विषय भएको र त्यस्तो विषय विशुद्ध रूपमा राज्यको कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुन्छ । कुनै राष्ट्रसँग के, कस्तो सम्बन्ध राख्ने र त्यस्तो सम्बन्ध के, कस्तो सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने भन्नेसमेतको विषय विशुद्ध कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन” भन्ने आदेश भएको छ । नेपाल-भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनको विषय पनि यी दुवै मुलुकहरूको साझा चासो र सरोकारको विषय हो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक एवम् अन्य माध्यमबाट समेत आफ्नो मुलुक र नागारिकहरूको जिउ ज्यानको सुरक्षा एवम् हितलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सदैव क्रियाशील एवम् संवेदनशील रहेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई सन्धि सम्पन्न गर्ने पूर्णाधिकार आवश्यक नपर्ने भनी उल्लेख गरिएबाट समेत यो कार्यकारी अधिकार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । साथै नेपाल र भारतबिच सदियौंदेखि खुला सिमाना कायम रहेको र दुवै देशका नागरिकहरू बिना अवरोध आवतजावत गरिरहेको यथार्थ हो । नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध राष्ट्र-राष्ट्र बिचको मात्र नभई आम नागरिकको बिचमा पारिवारिक तथा विशिष्टीकृत सम्बन्ध रही आएको 

छ । यस प्रकारको विशिष्टीकृत सम्बन्धलाई ध्यान दिँदै द्विपक्षीय हित र समृद्धिका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा दुवै मुलुकहरूको बिच भएका सन्धि सम्झौताको अध्ययन जारी रहेको 

छ । दुवै देश मिली समय समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक, अन्तरक्रिया हुँदै आइरहेको छ । सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा समेत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट कार्य भइरहेको कुरालाई अनदेखा गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक एवम् सीमाविज्ञ श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, निवेदक एवम् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा निवेदक एवम् विद्वान् अधिवक्ता श्री लिलाधर उपाध्यायले नेपाल भारतबिचको सिमाना खुला रहेको छ । उक्त खुला सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कुनै सन्धि सम्झौताको प्रावधानबमोजिम भए रहेको देखिँदैन । खुला सिमानाको दुरूपयोग गरी असामाजिक तथा आपराधिक तत्त्वले अन्तर सीमामा लागु औषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, हत्या, बलात्कार, लुटपाट, संगठित अपराध, आतङ्कवाद, राजस्व छलीलगायतका अपराध तथा गैरकानूनी कार्यहरू गरेको देखिन्छ । उल्लिखित घटनामा संलग्न आपराधिक गिरोहहरू सजिलै सीमा पार गरी भाग्ने, लुक्ने गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाउपर चुनौती बढ्नुका साथै कानूनी राज्यको मूल्य मान्यताको उपहास भएको अवस्था छ । यसका साथै खुला तथा अनियन्त्रित एवम् अव्यवस्थित अन्तर सीमाको परिणाम स्वरूप नेपालको सीमा अतिक्रमण भएका अनेकौ घटनाहरू प्रकाशमा आएको 

देखिन्छ । हाल नेपालमा कोरोना महामारी फैलिनुको विभिन्न कारणमध्ये नेपाल-भारतबिच रहेको खुला एवम् अव्यवस्थित सीमासमेत रहेको अनुभूत गरिएको छ । यसरी नेपाल-भारतबिच भएको खुला सिमानाले गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा आघात परिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नुपर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन रहेको पाइन्छ । अत: नेपाल र नेपाली नागरिकको स्वाधीनता र अस्मिताको सुरक्षा प्रयोजनार्थ भारतसँग परिणाममुखी राजनीतिक एवम् कुटनीतिक पहल गरी दुई देशबिचका खुला सिमानालाई व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले निवेदकले उठाएका विषयप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी पारस्पारिकताको आधारमा नेपाल-भारतबिच आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्न सीमा क्षेत्रमा ६ वटा अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । साथै द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धनका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ई.पि.जी.) गठन भई उक्त समूहले सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । दुवै देशबिच समय समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक, अन्तरक्रिया हुँदै आइरहेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । नेपाल भारतबिचको सिमाना नापजाँच गरी सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना एवम् मर्मत गर्नका साथै दशगजालाई खाली गराउने सम्बन्धमा दुई देशको विज्ञ सम्मिलित टोलीले आफ्नो कार्य सुरू गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी सीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विषय विशुद्ध राष्ट्र-राष्ट्र बिचको कुटनीतिक चासो र सरोकारको विषय भएकाले अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय होइन । तसर्थ, निवेदन दाबी खारेजभागी रहेको देखिँदा खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा, नेपाल भारतबिच खुला सिमाना रहेको छ । त्यस्तो खुला सिमानाको कारणले नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको आर्थिक समुन्नतिसमेतमा चुनौती थपिएको अवस्था छ । नेपाल भारतबिच खुला सिमाना रहने छ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता तथा कानूनले भनेको छैन । खुला सिमानालाई व्यवस्थित एवम् नियमन गर्नतर्फ नेपाल सरकारले चासो दिएको छैन । दुई देशबिच रहेको सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधिमा बढोत्तरी भइरहेको पाइएको छ भने कतिपय स्थानमा सीमा अतिक्रमणसमेत भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । खुला सीमाका कारण एक देशमा आपराधिक कार्य गरी सहजै अर्को देशमा गई लुक्ने गरेका कारण शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा उल्लिखित समस्याहरूको निराकरण प्रयोजनार्थ नेपाल भारतबिच रहेको स्थलगत खुला सिमानालाई व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी रहेको पाइन्छ । नेपाल-भारतबिचमा आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्न सीमा क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनको विषय न्यायिक निरूपणको विषय होइन । नेपाल भारतबिच रहेको खुला सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा अपराध, तस्कारी, मानव ओसारपसार नियन्त्रण, अवाञ्छित तत्त्वको चलखेल नियन्त्रण, नक्कली मुद्रा नियन्त्रण एवम् लागु औषधको ओसारपसार तथा बिक्री वितरण जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आपसी सहयोग आदान-प्रदान सम्बन्धमा दुई देशबिच विभिन्न बैठक तथा अन्तरक्रिया हुँदै आएका छन् । सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल भारतबिचका उच्चस्तरका राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पदाधिकारीहरूबिच निरन्तर छलफल एवम् अन्तरक्रिया भइआएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक क्षमता विस्तार गर्दै कुटनीतिक माध्ययमबाट सीमा व्यवस्थापन र आवागमनका सम्बन्धमा संविधान र कानूनको अधिनमा रही सन्धि सम्झौता गर्ने नै 

छ । तसर्थ, वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबिना सीमा तथा आवागमनका सम्बन्धमा कुनै कार्य, कारबाही अघि नबढाइएको भनी दाबी लिई दायर गरिएको निवेदन औचित्यहीन रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पर्न आएको देखियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन तथा लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूको विश्लेषण गरी निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो होइन ? र निवेदकले उठाएको विषय न्यायिक निरूपण योग्य विषय हो होइन ?

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? 

सर्वप्रथमतः प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषय हो होइन ? निवेदकले उठाएको विषय न्यायिक निरूपणको विषय हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदकहरूले नेपाल भारतबिच खुला सिमाना रहेको र नेपाल सरकारले खुला सिमानाको उचित व्यवस्थापन एवम् नियमन नगरेको कारण सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढेका र अपराधीहरू सहज रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा भागी जाने भएकाले सुरक्षा चुनौती बढेको, नेपालको विभिन्न स्थानमा सीमा मिचिएको तथा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हितमा असर परेकोले सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । कुनै पनि नेपाली नागरिकको मौलिक हक वा कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि निवेदन दिन सक्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी मौलिक हक वा सार्वजनिक सरोकारसमेतको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि उपयुक्त आदेश गरी विवादको टुंगो लगाई पाउन निवेदकहरूलगायत कुनै पनि नेपाली नागरिकले धारा ४६ तथा १३३ (२) अनुरूप यस अदालतमा निवेदन दिन सकिने देखिन्छ ।

रिट निवेदनमा उठाएको नेपाल-भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विषय देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सम्मान, अन्तराष्ट्रिय चासो तथा शान्ति सुरक्षा एवम् नागरिकको हित तथा आत्मसम्मानको विषय हुनुका साथै समग्र रूपमा राष्ट्रिय सरोकारको विषय 

हो । देशको भौगोलिक सीमाको सुरक्षा, व्यवस्थापन एवम् नियमनको विषय सबै नेपाली नागरिकको चासो एवम् सरोकारको विषय हो । कुनै निश्चित समुदाय, वर्ग, क्षेत्र वा भेगको मात्र सरोकारको विषय नभई सबै नागरिक तथा राष्ट्रकै चासोको विषय भएकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा सुरक्षा एवम् सोको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील एवम् जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकारको विषयभित्र पर्दछ । देशको सीमाको अवस्था र स्थिति सिमानामा एक देशबाट अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषय तथा सीमा नाकामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषय सबै नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चासो र सरोकारको विषय हो । त्यस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारमा कुनै नागरिकको सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित 

हुँदैन । रिट निवेदकहरू नेपालको नागरिक, सीमाविद् एवम् विद्वान् अधिवक्तासमेत भएको सन्दर्भमा निवेदकहरूले आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा एवम् व्यवस्थापनसमेतको संवेदनशील विषयमा गहिरो चासो र सरोकार देखाउनु स्वाभाविक नै हुने भएकोले निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गर्न पाउने हक रहेको देखियो । 

त्यसैगरी सीमा व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विवाद न्यायिक निरूपणको विषय नभई विशुद्ध द्विपक्षीय रूपमा राष्ट्र-राष्ट्रबिच कुटनीतिको माध्यमबाट निराकरण गरिनुपर्ने भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिरतर्फ हेर्दा, दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूबिचको सीमा निर्धारण, व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा तथा नियमन गर्न विभिन्न पद्धतिहरू अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । त्यसको लागि कुन पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय दुई देशको आपसी सहमति र समझदारीमा तय हुने विषय पनि हो । कुनै पनि देशहरूबिचको सीमाङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद दुई देशबिचको कुटनीतिक माध्यमबाट त्यस्ता देशको सह-अस्तित्व, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आपसी सहिष्णुतालाई सम्मान गर्दै सामान्यतया सन्धि सम्झौता र आपसी सहमति वा समझदारीबाट निर्धारण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तथापि सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विषय सीमाङ्कन गर्ने भन्दा पृथक् विषयवस्तु हो । सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनभित्र कुनै देशले आफ्नो सीमा वारपार गर्ने, सीमाको सुरक्षा गर्ने तथा वस्तु निकासी पैठारी र मानिस आवत-जावत गर्दा देशको कानून पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमन गर्नु भन्नेसमेत बुझिन्छ । आफ्नो देशको सिमाना निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आवत-जावत तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरी समग्र देश र नागरिकको जिउधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । देशको सीमाङ्कन गर्ने, सीमा क्षेत्रबाट एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने नाका (मार्ग) तोक्ने जस्ता रणनीतिक विषय सन्धि सम्झौता वा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्धका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय भए पनि नागरिकको अधिकार तथा हक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सिमानाको सुरक्षा, सीमाबाट हुने आवत-जावतलाई नियमन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोकी सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूरा नगरेको जिकिर लिई देशको कुनै नागरिकले अदालतसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा यस अदालतले त्यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न उपयुक्त र न्यायोचित आदेश दिन सक्ने विषयलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

२. अब, निवेदन मागबमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथमतः सीमा व्यवस्थापन प्रणालीहरू, यसका अवधारणागत पक्षहरू र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विवेचना गर्दै निवेदन मागको औचित्यता केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । कुनै पनि देशको सीमा अङ्कन गरी दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूसँगको सिमाना निर्धारण गर्ने, सीमाको रेखाङ्कन गर्ने, भौगोलिक एवम् भौतिक रूपमा सिमाना छुट्याउने, सिमानाको मापदण्ड तय गर्नेलगायतका विषय त्यस देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा स्वाभिमानसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । देशको सीमा निर्धारण भएपछि एक देशका नागरिक, पर्यटक तथा भ्रमणकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्न लाग्दा देशको मौजुदा संविधान, ऐन, कानून र राष्ट्र हितका पक्षमा राज्यले गरेका निर्णय एवम् अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार सीमा वारपार गर्न अनुमति दिनका लागि अवलम्बन गरिने तौरतरिका र प्रक्रियालाई सीमा व्यवस्थापन भनिन्छ । भ्रमणकर्ताहरू जब एक देशको सीमा पार गरी अर्को देशको भू-भागमा प्रवेश गर्छन् तब उनीहरूले त्यस देशको विद्यमान कानून मान्नुपर्छ । त्यस्तै एक देशको व्यापारजन्य सरसमान अर्को देशमा निर्यात तथा आयात गर्दा पनि कानूनमा तोकिएबमोजिम गर्ने गराउने कार्यसमेत सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत नै पर्दछ । उपर्युक्त सन्दर्भमा विश्वका देशहरूले आफ्नो छिमेकी मुलुकसँग मूलतः तीन प्रकारका सीमा व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

क. खुला सीमा प्रणालीः- दुई देशका जनता खुलेआम, बिना रोकटोक जहिलेसुकै जुनसुकै स्थान भएर सीमा वारपार गर्ने परिपाटीलाई खुला सीमा व्यवस्थापन पद्धति भनिन्छ । हाल नेपाल र भारतबिच रहेको सीमा व्यवस्थापनको स्वरूप र प्रकृति हेर्दा दुई देशबिचको खुला सीमा प्रणालीअन्तर्गत रहे भएको पाइन्छ । यी दुई देशबिचको खुला सिमाना पद्धति विगतदेखि परम्परागत रूपमा नै प्रचलनमा आएको भन्ने देखिन्छ ।

ख. नियमन (रेगुलेटेड) सीमा प्रणालीः- तोकिएको सीमा नाकाबाट परिचयपत्र, पासपोर्ट, भिसालगायतका आधिकारिक कागजात देखाएर स्वीकृति प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने पद्धतिलाई नियमन सीमा व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । खुला सीमा रहेका विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले नियमन सीमा पद्धति अवलम्बन गरी आफ्ना सीमाहरू व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । नेपाल र नेपालको उत्तरमा रहेको छिमेकी राष्ट्र चीनबिच नियमन सीमा पद्धति प्रचलनमा रहेको अवस्था छ ।

ग. बन्द सीमा प्रणालीः- यात्रूसँग जस्तोसुकै आधिकारिक कागजात भए तापनि सीमा वारपार गर्न नदिने / नपाइने पद्धति बन्द सीमा प्रणालीअन्तर्गत पर्दछ । यस प्रणाली रहेका देशबाट जोडिएको छिमेकी देश जानुपर्‍यो भने तेस्रो देश भएर जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

 

३. विश्वव्यापीकरणसँगै खुला सीमा व्यवस्थापन पद्धति परस्पर आर्थिक समृद्धिका दृष्टिकोणले महत्त्वका साथ हेरिएको छ । विभिन्न देशहरूले आपसी समझदारी र सन्धि सम्झौताबमोजिम यस सीमा व्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् पनि गरेका छन् । युरोपका विभिन्न देशहरू सम्मिलित युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकहरूले सीमाको सहज एवम् न्यूनतम नियमनले आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको उन्नयनमा टेवा पुग्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखी एकल पासपोर्टसमेतका आधिकारिक कागजातको आधारमा युनियनका अधिकांश देशहरूमा भ्रमण गर्न सकिने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । सन् १९८५ जुन १४ मा हस्ताक्षर भएको Schengen Agreement अन्तर्गत स्वतन्त्र आवागमनका लागि खुला सीमा प्रणालीलाई आत्मसात् गरी सदस्य देशहरूका नागरिकहरू कुनै पनि सदस्य राष्ट्रहरूबिच भिसा बिना स्वतन्त्र यात्रा गर्न 

सक्दछन् । यस सम्झौतामा सामेल देशहरूलाई समग्रमा सेन्गेन क्षेत्र भनेर बुझिन्छ जसलाई सदस्य देशहरूबिच सीमा नियन्त्रण नगरिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ । सदस्य देशहरूबिचको आन्तरिक सिमाना खुला भए तापनि यो सेन्गेन क्षेत्रमा यात्रीहरू प्रवेश गर्न र निस्कनका लागि बाह्य सिमानाहरू नियन्त्रित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबिच सन् १९७३ मा भएको Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) ले दुवै देशका नागरिकहरूलाई न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी अन्तर देश आवागमन गर्न, काम गर्न र बस्न अनुमति दिने गरेको पाइन्छ ।

४. खुला सीमा व्यवस्थाका परस्पर स्वतन्त्र आवागमन, आर्थिक, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा हुने फाइदासँगै यसका आफ्नै विशिष्ट चुनौतीहरू पनि रहेका हुन्छन् । सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिहरू जस्तै सीमापार अपराध, मानव तस्करी, प्रतिबन्धित सामानहरूको आयात र निर्यात, सीमापार आतङ्कवाद, कुनै रेकर्ड बिना सीमा क्षेत्रबाट मानिसहरू वारपार गर्न सक्नेलगायतका क्रियाकलापहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको समग्र हकहितका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वका साथ चुनौतीका रूपमा हेरिनुपर्दछ । खुला सीमा व्यवस्थासँग अन्तरनिहित रहने प्रशस्त अवसरबाट लाभ लिनको लागि सीमाको नियमन र व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

५. कुनै देशले अपनाउने सीमा व्यवस्था प्रणाली निरपेक्ष नभई प्रचलित बाह्य परिस्थिति र समयानुकूल परिमार्जन हुने देखिन्छ । विश्वका मुलुकहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखी आफ्नो सीमावर्ती छिमेकी मुलुकहरूसँग आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा खुला, नियमन र बन्द सीमा प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेका तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्ना नीतिमा समय सापेक्ष परिमार्जनसमेत गरेको 

पाइन्छ । उदाहरणार्थ मंगोलियनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुक र नागरिकलाई जोगाउन विगतमा चीनको मिंग डाइनेस्टीले चीनको मंगोलियासँगको सिमानामा करिब ६,००० कि.मी. भन्दा लामो ग्रेटवाल निर्माण गरे, जसलाई ग्रेटवाल अफ चाइना भनेर चिनिन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय हित र नागरिकको जिउ धनको सुरक्षार्थ दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यपश्चात् उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबिचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा असैनिकीकृत क्षेत्र (Demilitarized Zone) को स्थापना गरी बन्द सीमा व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।

६. त्यसैगरी दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको सीमामा लगाइएको बर्लिन पर्खाल शीतयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९९० तिर हटाइएसँगै दुई जर्मनीबिचको बन्द सीमा व्यवस्था प्रणाली हटी जर्मनीको एकीकरण नै भएको थियो । अमेरिका र क्यानडा तथा अमेरिका र मेक्सिकोबिचको सीमा व्यवस्था खुला रहे तापानि अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको आतङ्कवादी हमलापछि सो व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्न थालिएको छ । अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबिच सन् १९७३ मा भएको Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) अनुसार पूर्ववत् अवस्थामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी न्युजिल्यान्डका नगरिकहरू अष्ट्रेलिया यात्रा तथा बसोबास गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने गैरनागरिकहरूका लागि अनिवार्य वैध भिसा हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै न्युजिल्यान्डसँगको विशेष समझदारीलाई सम्मान गर्दै अष्ट्रेलियामा न्युजिल्यान्डका नागरिकहरूको निरन्तर सहज आवागमनका लागि Special Category Visa को सुरूवात गरिएको पाइन्छ ।

७. त्यसैगरी अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सीमावर्ती छिमेकी मुलुक मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल एवम् तारबार लगाउने भनी गरेका राजनीतिक घोषणालाई सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा परिवर्तित एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसका साथै, हालको कोभिड-१९ महामारीबाट विश्वभर नै सार्वजनिक स्वास्थ्यमा उत्पन्न आपत्‌कालीन अवस्थाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई झन् महत्त्वका साथ हेरिएको छ । विश्वका अधिकांश देशहरू तथा पूर्ववत् रूपमा खुला सीमा व्यवस्था प्रचलनमा रहेका देशहरूले समेत आफ्ना देशका नागरिकको सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी महामारी फैलने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको र सीमा नियन्त्रणका उपायहरू अपनाएको देखिन्छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने देशहरूका बिचमा जे जस्तो सीमा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिएको भए पनि समग्र देश र नागरिकको हित एवम् संरक्षणका लागि त्यस्तो सीमा व्यवस्थापन पद्धतिमा आवश्यकता र औचित्यता तथा देशहरूबिचको सम्बन्धमा आउने उतार चढावका आधारमा सीमा व्यवस्थापन पद्धति परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सक्ने देखिन्छ ।

८. नेपालको दुई सीमावर्ती छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतमध्ये नेपाल-चीनबिच भौगोलिक रूपमा खुला सिमाना रहेको भए पनि सबै ठाउँबाट सहज रूपमा सीमा वारपार गरी एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्न नमिल्ने, सीमित सीमा नाका (मार्ग) बाट आवत-जावत गर्न सकिने र त्यसरी सीमा वारपार गर्दा आवश्यक कागजात देखाई व्यापारिक कारोबारलगायत निश्चित कामको प्रयोजनका लागि र निश्चित समयको लागि मात्र आवत-जावत गर्न सकिने व्यवस्था दुवै देशले मिलाई नियमन सीमा व्यवस्था प्रणाली लागु रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतबिच समेत खुला सीमा व्यवस्था प्रणाली प्रचलनमा रहेको 

छ । नेपाल र भारतबिच करिब १,८०० किलोमिटर लामो सिमाना छ, जसलाई “खुला सिमाना” भन्ने गरिन्छ । तथापि नेपालको कानूनलगायत कुनै दस्ताबेज र नेपाल भारतबिच भएका सन्धि सम्झौतासमेतले दुई देशबिच खुला सिमाना रहने भनी उल्लेख गरेको भने 

पाइँदैन । नेपाल–भारत सीमारेखाको दशगजा क्षेत्रबाट अनेकौ सीमास्तम्भ हराइरहेका, विभिन्न स्थानमा सीमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो–मेरो, दावा–विरोध, अन्तर–सीमा जोत–कमोत दखल रहेको भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतसँग नेपालको भौगोलिक हिसाबले खुला सिमाना रहेको छ । कहीँकतै तारबार, बन्देज तथा अन्य कुनै प्रकारले सीमा बन्देज गरिएको पाइँदैन । तोकिएका नाका (मार्ग) बाहेक अन्यत्रबाट पनि सहज रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा आवत-जावत गर्न पाइने, कुनै प्रयोजन खुलाउन नपर्ने, समय सीमा निर्धारण तथा भ्रमण गर्ने स्थान खुलाउन नपर्ने अवस्था रहेको 

पाइन्छ । यस्तो खुला रूपमा आवत-जावत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना थोरै देशका बिच मात्र प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । जसले ती देशहरूको विशेष प्रकारको ऐतिहासिक तथा आपसी सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्ने जनाउँछ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वि.सं. २०५६ पुस ९ गते उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको आईसी ८१४ विमान अपहरण गरिएको घटनापश्चात् दुवै देशको सहमतिमा नेपाल तथा भारतबिच नियमन सीमा प्रणालीअन्तर्गत हवाइ मार्गबाट यात्रा गर्ने नेपाल र भारतका यात्रूहरूले अनिवार्य रूपमा राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र जस्ता कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागु रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी वि.सं. २००९ साल बैशाख ९ गतेको नेपाल गजेट हेर्दा, “अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरूले काठमाण्डू आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिई 

आउनुपर्नेछ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरूलाई देखाउनु पर्दछ । नेपालीहरूले भारतबाट काठमाण्डू आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदासमेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको 

देखिन्छ । जसबाट नेपाल भारतबिचमा खुला सिमाना रहेको भए पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी अध्यागमन ऐन, २०४९, राहदानी ऐन, २०२४, राहदानी नियमावली, २०५९ समेतमा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश गर्न वा नेपाल बस्न पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्थाले कानूनी रूपमा भारतसँग पनि खुला सिमाना नभई नियमन सीमा प्रणाली रहेको भन्ने देखिन्छ । यद्यपि हाल आएर नेपाल भारतबिच स्थलमार्गमा त्यस्तो कुनै नियमनकारी व्यवस्था प्रचलनमा रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदैन ।

९. त्यसैगरी सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा मानिसहरूको बसोबास, आउजाउ र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध दुई देशको सभ्यतासँगै परम्परागत रहेको छ । दुई देशबिचको सिमाना केवल भूगोलको बाँडफाँट मात्र नभई यसका आयामहरू धेरै रहेका छन्, जुन त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको जीवन संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । नेपाल–भारत सिमाना अत्यन्त पुरानो र साझा सभ्यता एवम् संस्कृतिले जोडिएको मुख्यत: दुई देशीय आवागमनमा केन्द्रित छ । सीमाक्षेत्रका मानिसहरूका बिच दुवैतिर व्यापक मात्रामा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन् । दुवै देशका सीमा क्षेत्रका नागरिक दैनिक रूपमा सीमा वारपार गरी एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, नाता कुटुम्बसँग भेटघाट, भ्रमण, मनोरञ्जनलगायतका कार्यका लागि दुवै देशले एक अर्को देशमा सहज रूपमा वा केही हदसम्म नियन्त्रित रूपमा आवत-जावत गर्न दिँदै आएको पाइन्छ । यस्तो अवसरको फाइदा उठाई गलत मनसाय लिई एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने सहज अवस्थाको अवाञ्छित र आपराधिक तत्त्वले दुरूपयोग गर्दै आएको कारण नेपाल भारतबिचको स्थल मार्गको खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने 

देखिन्छ । नेपाल-भारतबिच खुला सीमा प्रणाली रहेकोले यसको अवाञ्छित फाइदा उठाई विभिन्न आपराधिक व्यक्ति र समूहले यसको दुरूपयोग गर्नाले दुवै देशलाई समस्या परेको यथार्थतालाई दुवै राष्ट्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले महसुस गरिरहेको अवस्था छ । एक देशमा अपराध गर्ने, विना रोकटोक सीमापार गरी अर्कोतर्फ गएर अपराधी लुकिछिपी बस्ने तथा खुला सीमाका कारण आतङ्ककारी गतिविधिको चलखेल एवम् अन्तर–सीमा अपराध बढेको दुवै देशले महसुस गरेको पाइन्छ । खुला रूपमा आवत-जावत गर्न पाउने अवस्था रहेकोले खासगरी चेलिबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित कार्यहरू दुवै देशको लागि समस्याको रूपमा रहेको भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो मुलुक नेपालको लागि अझ बढी चुनौतीको विषय हो ।

१०. खुला सिमानाका कारण कतिपय दैनिक गतिविधि सहज र प्रभावकारी भएको भए पनि राष्ट्रको सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सीमा क्षेत्रमा हुने मानव तस्करी, यौनजन्य गतिविधि, लागु औषधको अवैध ओसारपसार तथा कारोबार, नक्कली नोटको कारोबार, भन्सार छली, एक देशमा अपराधजन्य कार्य गरी सजिलै अर्को देशमा गई लुकीछिपी बस्ने कार्यको नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सीमाबाट हुने आवत-जावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गरी त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने कार्य सरकार र यसका निकायको हो । प्रत्यर्थीमध्ये गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल भारतबिचमा आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्न सीमा क्षेत्रमा ६ वटा अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको, द्विपक्षीय हित र समृद्धिका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ई.पी.जी.) कमिटी गठन भई सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ; नेपाल-भारतका गृहमन्त्री, गृह सचिव तथा उच्च अधिकारीबिच विभिन्न समयमा सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत सीमा अपराध, तस्करी, मानव ओसारपसार नियन्त्रण, अवाञ्छित तत्त्वहरूको चलखेल नियन्त्रण, नक्कली मुद्रा नियन्त्रण एवम् अवैध लागु औषध ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा आपसी सहयोग तथा सूचना आदान प्रदान जस्ता एजेन्डा र समसामयिक सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक, अन्तरक्रिया हुँदै आइरहेको; सीमा जोडिएका स्थानका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको बैठक भई सीमा व्यवस्थापन र आवागमन व्यवस्थित गर्ने कार्यमा निरन्तर छलफल भइरहेको; सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवारी तोकिएको; निवेदकले उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको; नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक देखेका विषयमा द्विपक्षीय रूपमा नेपाल-भारतबिच सीमा व्यवस्थापन र आवागमनका सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सन्धि सम्झौता गर्ने नै छ भनी सरकारको तर्फबाट भएका काम कारबाही र प्रयासहरूका बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

११. नेपाल र भारतबिच प्रचलनमा रहेको खुला सीमा व्यवस्थाले सीमा वारपार आवत-जावत गर्न तथा व्यापार व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा दुई देशका नागरिकलाई सहजता भए तापनि खुला सिमानाको कारण बिना रोकटोक सीमा क्षेत्रबाट वारपार गर्न सक्ने अवस्थाले विभिन्न समयमा संक्रामक रोग फैलने गरेको समेत देखिन्छ । यस्तो खुला सिमानाको दुरूपयोग गरी अवाञ्छित एवम् आपराधिक गतिविधिहरू हुने गरेका कारण सोको नियन्त्रण गरी राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा प्रवन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन । सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गरी सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको भनी उल्लेख गरेको देखिए तापनि सीमा क्षेत्रमा अन्तर सीमा लागु औषध ओसारपसार तथा कारोबार, नेपाली चेलिबेटीहरू भारतमा लगी बेचबिखन गर्ने, भन्सार छली, अवैध कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डाँकालगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि स्थलगत सीमा नाकाहरू तथा आवतजावत गर्ने स्थानहरूमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, विकसित प्रविधिहरू (CCTV) जडान गर्नेलगायतका माध्ययमबाट सीमाको व्यवस्थापन र निगरानी दुरूस्त बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

१२. यसरी नेपाल भारतबिचको सीमा खुला रहेको भए पनि हाल चलिआएको माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित नियमित गतिविधिको लागि एक अर्को देशमा हुने आवत-जावतलाई असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपालको संविधान र कानूनको अधिनमा रही दुई देशबिचमा भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता एवम् समझदारी गरी दुवै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको सम्मान गरी राष्ट्र र नागरिकको हक हितको रक्षाको लागि दुई देशबिचको राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्ययमबाट आवश्यक सहमति / समझदारी गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सुरक्षा निकायहरूको पहल तथा समन्वयमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा विना कुनै चेकजाँच एवम् विना निगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नै देशभित्र हिँडडुल गरेजस्तो गरी आवत-जावत गर्ने परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१३. नेपाल र भारतबिचको वर्तमान सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० मा ब्रिटिस सरकारले राप्ति पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भूभाग हालका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरेपछि निर्धारण भएको मानिन्छ । यद्यपि केही ठाउँमा सिमाना स्थायी रूपमा निर्धारण हुन नसक्दा अहिले पनि समय समयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका स्थानका सीमा विवादले उल्लिखित स्थानको भूभागसम्बन्धी विषयवस्तु अझ संवेदनशील हुन पुगेको देखिन्छ । सीमा निर्धारण र सीमा अङ्कनको विषय कुटनीतिक रूपमा, आपसी सन्धि सम्झौता वा विज्ञ समूहबाट नाप नक्सा गरी दीर्घकालीन रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूसमेतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । अदालतले मुद्दाको रोहबाट दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमा अङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय होइन । अपितु; नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता 

रहनुपर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यस सम्बन्धमा एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने सुन्ने–सुनाउने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारतबिचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्‌भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नुपर्दछ । दुवै देशबिच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कुटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको मामिलामा स्वतन्त्र राष्ट्रले आपसी समझदारी, सन्धि सम्झौता वा दुई देशबिचको सहमतिबाट कुनै निश्चित विधि वा प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने किसिमले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्दछ ।

१४. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण एवम् अवस्था र परिस्थितिका आधारमा सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न स्थानमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिएको, सीमा क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध समूह गठन गरी अध्ययन भइरहेको, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा समेत जिकिर लिएको भए पनि नेपाल भारतबिच खुला सिमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सिमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सोको दुरूपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा देहायबमोजिमको परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

१. सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत-जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा दुई देशबिच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवम् कुटनीतिक पहल गरी आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवम् चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नु गराउनू ।

२. खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, CCTV जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त बनाई नेपाल भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थलमार्गहरूको निर्क्योल गरी उक्त स्थलमार्गहरूबाट आवत-जावत गर्ने यात्रूहरूमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रूहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवत-जावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नु गराउनू ।

३. नेपालको संविधान तथा कानूनको अधीनमा रही नेपाल भारतबिच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवम् ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूसमेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमा अङ्कनको लागि भारतसँग कुटनीतिक रूपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अङ्कन गरी विवाद समाधान गर्नू ।

४. साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी गराई सीमा विवाद समाधान गर्नु गराउनू । 

 

१५. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी 

 

इजलास अधिकृतः- गगनदेव महतो, दीपिका थापा मगर, नबिन आचार्य / दुर्गा प्रसाद खनाल

इति संवत् २०७८ साल वैशाख १२ गते रोज १ शुभम् ।