निर्णय नं. ४२६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२६०     ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

२०४८ सालको रिट नम्बर १४४१

आदेश भएको मिति: २०४८।२।२६।१ मा

निवेदक      : सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको विमलकुमार नेपालको हकमा शंकरलाल चित्रकार

विरुद्ध

विपक्ष : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखासमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)                भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न   नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. (साविक पेज नं. ७१)

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी राजश्व अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत बोधनाथ अधिकारीज्यूले पठाएको भनी २ जना प्रहरी बिना कसूर २०४७।११।१ मा मैले काम गरिरहेको कार्यालय नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै बोलाई लगी कुनै पुर्जी बिना नै २०४७।११।१० गते सम्म बेरीतसंग थुनामा राखियो । उक्त थुनामा राख्दा मलाई रोनाष्टको नाममा आएको सुनको बारेमा तलाई थाहा हुनुपर्छ भनी बारम्बार अनेकौं पिडा दिइयो । त्यस विषयमा कुनै कुरा थाहा छैन भनी अनुरोध गर्दा पनि मलाई थुनाबाट छाडिएन । २०४७।११।१० मा मलाई वागमती विशेष अदालतमा लगी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनी ३० दिने म्याद थप गरी मलाई थुनुवा पुर्जी दिई विपक्षी सदर खोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा राखियो मलाई एक एक महीनाको गरी ३ पटकसम्म गरी ३ महीनाको म्याद थप गरी मलाई थुनुवा पुर्जी दिई विपक्षी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा राखियो मलाई एक एक महीनाको गरी ३ पटक सम्म गरी ३ महीनाको म्याद थामेको पनि ०४८।२।९ मा पूरा भइसक्यो, अदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन । हाल २०४८।२।९ को मिति हाली २०४८।२।१० का दिन विपक्षी अर्थ मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाबाट विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत बोधनाथ अधिकारीले सहि गरी रोनाष्टको नाममा अनियमित तरीकाले ल्याएको मिति २०४७।६।२८ को कन्साइनमेन्टमा त्रि.वि.वि. भन्सारले फेला पारेको सुन सम्बन्धी समेत अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा मिति २०४८।२।९ का दिन तपाइसंग रु. २,२८,४७,५००।– पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटी माग गर्दा दिन नसक्ने व्यहोराको बयान गर्नु भएकोले तपाईलाई भ्र.नि. (संशोधन सहित) ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने निर्णय भएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी यो पुर्जी दिइएको छ भनी मलाई थुनुवा पुर्जी दिई गैरकानुनी थुनामा रहेको छु ।

३.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) ले गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भन्दा बढी कुनै हालतमा पनि थुनामा राख्न मिल्ने होइन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(२) को अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतले ३ महीना अनुसन्धानको सिलसिलामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने हो । अदालतबाट म्याद थपी ३ महीना पनि नाघे पछि धरौटी मागेर थुनामा राख्न सक्ने होइन । यस विषयमा ने.का.प. २०४५ को नि.नं. ३४२४, पृ. ३५४ मा प्रकाशित धर्मराज रेग्मी विरुद्ध टिकाराम न्यौपाने भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा ३ महीना भन्दा बढी समय सम्म विशेष प्रहरी अधिकृतले कुनै हालतमा पनि अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न नसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै ने.का.प. २०४० को नि.नं. १६४२, पृ. ११६ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त तथा ने.का.प. २०३९ को नि.नं. १५७३, पृ. १७ मा प्रकाशित कानुनी सिद्धान्त अनुसार पनि अदालतमा मुद्दा दायर नगरी भ्रष्टाचार गरेको रकम तथा बेरुजू रकम समेतमा पक्राउ गर्न नपाउने भन्ने छ । ने.का.प. २०३६ को नि.नं. १२८३ मा प्रकाशित ताराप्रसाद उपाध्यायको हकमा रामेश्वरप्रसाद उपाध्याय निवेदक विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके (साविक पेज नं. ७२) थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था अनुरुप सोही ऐनको दफा १९ उपदफा (३) ले ३ महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानुनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको छ ।

४.    विपक्षीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(२) को संवैधानिक मर्यादा नराखी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको मौलिक हकको हनन् गरी गैरकानुनी थुनामा राखिएको हुँदा मलाई थुनामा राख्ने गरी २०४८।२।९ मा विपक्षीले दिएको गैरकानुनी थुनुवा पुर्जा बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।२।१३ को आदेश ।

६.    रिट निवेदक संलग्न रही राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठानको पायडमा विभिन्न विवादास्पद पत्र खडा भई रोनाष्टकै नामबाट विदेशबाट झिकाएका विवादास्पद सामानहरु भित्र्याउन विवादास्पद पत्रहरुबाटै इजाजतपत्र लिने, त्रि.वि.भन्सारमा चाहिने त्यस्तै अधिकारपत्र खडा हुने काम भइरहेको कुरा खुल्न आई अनुसन्धान गर्दा ती पत्रहरुबाट गर्नुपर्ने कारवाहीमा विपक्षी बिमलकुमार नेपालको संलग्नता रहे भएकोले यस केसको अनुसन्धान पूरा भई नसकी मुद्दा दायर हुनसकेको छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद ५ को संशोधित दफा २४(क) को व्यवस्थानुसार अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था रहेकै र रिट निवेदकका पेटबोलीबाट खुल्न आएका व्यक्तिहरु तथा सबूद प्रमाणहरु संकलित गराउन तदारुखतासाथ लेखापढी भएकै छ । अदालतबाट म्याद थपको अनुमति माग गर्ने अवधि समाप्त भएकोले निवेदकबाट ऐन बमोजिम धरौटी लिई तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न धरौटी माग गर्दा दिन नसक्ने व्यहोरा बयान गरेपछि भ्र.नि. ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने यो कसूरसंग सम्बन्धित रिट निवेदकलाई ऐनको दफा १९ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थानुसार धरौटी नदिएकोले मैले कानुनतः यस महाशाखाबाट गरेको आदेश संविधान र ऐनको प्रतिकूल नभई अनुकूल छ, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजश्व अनुसन्धान महाशाखा र विशेष प्रहरी अधिकृत बोधनाथ अधिकारीको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    भ्र.नि.ऐन सम्बन्धित अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ भई आएका निम्न व्यक्तिहरुलाई थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले यस महाशाखाका कर्मचारी ग.उ.नि. भिमबहादुर सिलवालको साथमा का.जि. मैतिदेवी बस्ने बिमलकुमार नेपाल पठाइएको छ निजलाई (ख) श्रेणीको सिदा खान दिई थुनामा राखी दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने राजश्व अनुसन्धान महाशाखा कमलपोखरीको च.नं. १९४१ मिति २०४७।११।१० को आदेशपत्र अनुसार निज बिमलकुमार नेपाललाई आजसम्म यस सदरखोरमा थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले प्रहरीलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा सम्म थुनामा राख्ने अधिकार भएको त्यसपछि अदालतको आदेशले मात्र ३ महीनासम्म थुनामा राख्न सकिने हो त्यसपछि अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौटी माग्न सक्ने र दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने कानुनले अधिकार नदिएकोले थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौटी (साविक पेज नं. ७३) मागिएको र धरौटी दिन नसकेकोले थुनामा राख्ने गरेको काम कारवाही कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निवेदकलाई २०४७।११।१ देखि थुनामा राखी २०४७।११।१० मा वागमती विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनी ३० दिन म्याद थप गरी ३ पटक सम्म जम्मा ३ महीना म्याद थपी सदरखोर शाखामा राखेको २०४८।२।९ मा ३ महीना नाघेपछि रोनाष्टको नाममा अनियमित तरीकाले ल्याएको मिति ०४७।६।२८ को कन्साइनमेन्टमा फेला परेको सुन सम्बन्धी समेत अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौटी माग गर्दा दिन नसकेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) बमोजिम भनी थुनामा राखेको गैरकानुनी हुनाले थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र अदालतबाट म्याद थपको अनुमति माग गर्ने अवधि समाप्त भएकोले निवेदकबाट ऐन बमोजिम धरौटी लिई तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न धरौटी माग गर्दा दिन नसकेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम आदेश गरेको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

११.    रिट निवेदक बिमलकुमार नेपाललाई राजश्व अनुसन्धान महाशाखाबाट मिति २०४७।११।१० मा थुनुवा पुर्जी दिई वागमती विशेष अदालतबाट अनुसन्धानको लागि पटक पटक म्याद थप गरी ३ महीनासम्म थुनामा राखेको र सो ३ महीना समाप्त भएपछि मिति २०४८।२।९ गते धरौटी माग गर्दा दिन नसकेकोले थुनामा राख्ने निर्णय भएको भनी थुनुवा पुर्जी दिई हालसम्म थुनामा नै रहेकोमा विवाद देखिएन । यसमा निवेदक विमलकुमार नेपाल कानुन बमोजिम थुनामा रहेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकलाई मिति २०४७।११।१० मा भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत पर्ने कसूर सम्बन्धी अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा राखेको सो मितिको थुनुवा पुर्जीबाट देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तत रिट निवेदकका सम्बन्धमा विशेष प्रहरी अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम वागमती विशेष अदालतको अनुमति लिई ३ महीनासम्म अर्थात मिति २०४८।२।९ सम्म हिरासतमा राखेको देखिन्छ । उक्त ३ महीनाको अवधि समाप्त भएपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) बमोजिम धरौटी माग गरी धरौटी दिन नसकेको भनी अर्को थुनुवा पुर्जी दिएको रहेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(२) मा “परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, गोदाम वा अन्य स्थानको खानतलासी लिने सम्बन्धी कागजपत्र वा अन्य माल वस्तु आफ्नो जिम्मामा लिने अभियुक्तलाई बयान गराउने सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानुन बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व विशेष प्रहरी अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो तहकिकात र अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्नेबारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि (साविक पेज नं. ७४) आवश्यकतानुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने छ” भन्ने व्यवस्था पाइन्छ ।

१२.   विशेष प्रहरी अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी हिरासतमा राखी सकेपछि पुनः दफा १९(२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १९(२) ले विशेष प्रहरी अधिकृतलाई अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । सोही थुन्न पाउने अधिकार अन्तर्गत नै दफा १९(३) ले अदालतको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने गरी विशेष प्रहरी अधिकृतले अभियुक्तलाई थुन्न पाउने अधिकतम हद ३ महीना कायम गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदक बिमलकुमार नेपाल मिति २०४७।११।१० गते देखि थुनामा रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना मिति २०४८।२।९ मा नै व्यतित भइसकेको र निज रिट निवेदक हालसम्म पनि थुनामा नै रहेको हुनाले निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिने ठहर्छ । विपक्षको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४८ साल ज्येष्ठ २६ गते रोज १ शुभम् ।