निर्णय नं. ४२६२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२६२     ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १००३

आदेश भएको मिति: २०४८।३।१०।२ मा

निवेदक      : सिरहा नवराजपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने सतन यादवसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा

विषय : उत्प्रेषण

(१)                एकै अदालतको फैसला उपर परेको एका पुनरावेदन कारवाही अवस्थामा नै राखी अर्को पुनरावेदन निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद पौडेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामीसमेत भएको कर्तव्यज्यान मुद्दामा राजेन्द्र यादवका हकमा (साविक पेज नं. ७९) ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१), शितल यादवका हकमा ऐ.को १७(१) र सतन यादव, भितन यादव, गौरी प्रसाद यादवका हकमा ऐ.को १७(२) अन्तर्गतको सजायँको माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको थियो । प्रतिवादी मध्येका भितन यादवको परलोक भइसकेको छ । मुख्य अभियुक्त भनिएका राजेन्द्र यादव फरार छन् ।

३.    यसरी दायर भएको मुद्दामा २०४४।१।२२ मा सिरहा जिल्ला अदालतले राजेन्द्र यादवका हकमा मुलतवी राखी हामी निवेदक लगायत चारैजनाको हकमा अभियोगबाट सफाई पाउने भनी ठहर भएको थियो ।

४.    जि.अ.को उक्त मितिको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा हामी निवेदकहरुलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. अनुसार भनी १ वर्ष कैद हुने गरी सगरमाथा अं.अदालतबाट ०४५।५।१ मा फैसला भयो ।

५.    उक्त पुनरावेदन फैसला उपर श्री ५ को सरकारको ०४५।७।२१ मा र हामी निवेदकहरुले ०४५।१०।२७ मा अं.अ.मार्फत पुनरावेदन परेको थियो । हाम्रो पुनरावेदन क्षे.अ.मा दर्ता हुन पुग्नु अगावै श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन मिति ०४६।१।१४ मा फैसला भइसकेको रहेछ । श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने र हामी निवेदकको पुनरावेदन नपरेको भन्ने आधार समेत उल्लेख गरी अञ्चल अदालतबाट भएको सजायँ यथावत राखिएको रहेछ । जबकी हामी निवेदकहरुको पुनरावेदन यद्यपि क्षेत्रीय अदालतमा विचाराधीन छ । क्षेत्रीय अदालतको यस प्रकारको निर्णयबाट हाम्रो सफाई पाउने आधार कुण्ठित हुन गएको छ । अघिको फैसला सदर कायम रहेसम्म हामीले हाम्रो पुनरावेदनबाट सफाई पाउने आधार समाप्त भएको छ । हामी निवेदकले पुनरावेदन नगरेको भनी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु अघि हामीले जनाउ कहिले पाएको, पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहे नरहेको, पुनरावेदन परे नपरेको आदि अनिवार्य कुरा बुझी फैसला गर्नु पर्नेमा सो गरिएको छैन । प्रत्येक पुनरावेदनको पृथक तथा स्वतन्त्र अस्तित्व समेत हुने न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप हाम्रो पुनरावेदन उपर अघिको फैसलाको बाध्यात्मक स्थितिको कारण स्वतन्त्र तथा स्वच्छ न्यायिक मनको प्रयोग हुनसक्ने स्थिति विद्यमान नहुँदा हाम्रा हकमा मिति २०४६।१।१४ को फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध खडा भएको छ । हाम्रो विचाराधीन पुनरावेदन उपर स्वतन्त्र तथा स्वच्छ न्यायिक निरोपणका लागि उक्त फैसला बदर हुनु अनिवार्य छ ।

६.    कानुन बमोजिम पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको हाम्रो पुनरावेदन किनारा नहुँदै सो पुनरावेदनलाई निरर्थक तुल्याउने गरी अघि भएको २०४६।१।१४ को फैसलाले हाम्रो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त सम्बन्धी हकको अतिरिक्त न्यायिक हकमा समेत कुण्ठा तथा आघात पर्न गएकाले अन्य उपचारको अभावमा रिटनिवेदन गर्न आएका छौं । ०४६।१।१४ को क्षेत्रीय अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन एवं निवेदकहरुको विचाराधीन पुनरावेदन समेत साथै राखी कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरुको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यसअदालतको आदेश ।

८.    प्र.शितलप्रसाद यादव, सतन यादव, भितन यादव र गौरीप्रसाद यादवका हकमा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने, अञ्चल अदालतबाट निजहरुका हकमा भएको इन्साफ मनासिब ठहर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४६।१।१४ को यस अदालतको फैसला । (साविक पेज नं. ८०)

९.    निवेदक प्रतिवादीहरुले ०४६।२।१९ मा गुज्रेको म्याद थामी, सगरमाथा अञ्चल अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराई ०४६।३।८ मा मात्र यस अदालतमा दर्ता हुन आएको हाल कारवाही अवस्थामा रहेको ०४७।१।३१ मा निवेदकतर्फबाट रिट परेको व्यहोरा दर्शाई मुलतवी राख्न निवेदन दर्ता गराएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न राखी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेलले मेरो पक्ष उपर आरोपित कर्तव्य ज्यानको अभियोग दावी जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा नपुग्ने भनी सफाई दिइएको छ अञ्चल अदालत समक्ष परेको पुनरावेदनमा ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम कैद वर्ष (१) एकको सजायँ ठेक भएको छ । यस स्थिति अवस्थामा वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट परेको पुनरावेदनको हकमा क्षेत्रीय अदालतबाट मेरो पक्षलाई अञ्चल अदालतबाट तोकिएको सजायँ यथावत कायम राख्ने गरी निर्णय भइसकेको छ तर मेरो पक्षबाट दायर भएको पुनरावेदन यद्यपि सोही अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । एकै वारदातको मुद्दामा मेरो पक्ष प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन यथावत छ भने सोही वारदातमा प्रतिवादीहरु उपर गरेको पुनरावेदन फैसला भइसकेको छ । अब मेरो पक्षहरुले सफाई पाउने स्वतन्त्र प्रमाणको औचित्य सो फैसला कायम रहुन्जेलसम्म नरहने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्दछ अनि दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर साथै राखी पुनः निर्णय हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले यसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदन परे नपरेको सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी लिइनु पर्दछ भन्नु हुँदै प्रतिवादीहरुबाट परेको पुनरावेदन उपर कारवाही हुँदा निर्दोष देखिन आएमा निजहरुले सफाई पाउन सक्ने नै हुँदा अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको फैसला तत्काल बदर हुन सक्ने स्थिति नहुँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने अवस्था छैन । खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत विषयमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१३.   निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा प्रतिवादीहरु (निवेदक) समेत उपर दायर भएको कर्तव्यज्यान मुद्दामा निवेदकहरु उपरको अभियोग दावी नपुग्ने भनी मिति २०४६।१।२२ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको सो फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन परेकोमा यी निवेदक प्रतिवादीहरुलाई कैद वर्ष (१) को सजयँ हुने ठहराई ०४५।५।१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

१४.   अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट ०४५।७।२१ मा नै पुनरावेदन परेको तर प्रतिवादीहरु (निवेदक) बाट मिति २०४५।१०।२७ मा अञ्चल अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराएको सो पुनरावेदन, वादी पक्षको पुनरावेदन मिति ०४६।१।१४ मा निर्णय भइसकेपछि २०४६।३।८ मा मात्र क्षेत्रीय अदालत समक्ष दर्ता भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

१५.   वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर ठहराई क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको तर प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन हालसम्म कारवाही अवस्थामा नै रहेको व्यहोरा क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफमा उल्लेख रहेको, अदालतबाट भएको फैसला अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म या (साविक पेज नं. ८१) फैसला कायम रहिरहेसम्म, प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर उपर वास्तविक निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थिति अवस्था नरहने हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४६।१।१४ को फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुकूलको देखिन आएन । किनकी अञ्चल अदालतको फैसला उपर प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन नपरेको भन्ने कुरा क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको, निजहरुबाट ०४३।१०।२७ मा नै पुनरावेदन दायर गरिसकेकोबाट पनि, क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेखित कुरा खण्डन हुन गएको देखिन्छ । अतः प्रतिवादीहरुबाट परेको पुनरावेदन उपर कानुन बमोजिम बुझी मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा एकै अदालतको फैसला उपर परेको एका पुनरावेदन कारवाही अवस्थामा नै राखी अर्को पुनरावेदन निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४६।१।१४ को फैसला उपरोक्त आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । दुवै पक्षबाट परेको पुनरावेदन संगसाथ राखी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद प्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल आषाढ १० गते रोज २ शुभम् ।