निर्णय नं. ४२६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४२६५ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४०३
आदेश भएको मिति: २०४८।३।२४।२ मा
निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको जोसेफ ओकालोसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) शुरु अदालतले गरेको सजायँमा क्षेत्रीय अदालतबाट केही परिवर्तन भएको देखिनाले इन्साफ सदर भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीर : मार्टस पिटर समेत विरुद्ध मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको बन्दीप्रत्क्षीकरण रिटमा पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ५० मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. लागू औषध मुद्दाका ४ जना प्रतिवादी मध्ये हामी २ जनाका हकमा वागमती विशेष अदालतको मिति २०४५।१।१३ को फैसलाद्वारा म जोसेफलाई १० वर्ष कैद र रु. ५० हजार जरिवाना र म जुण्डिसलाई ७ वर्ष कैद र रु. २५ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेकोमा म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गरी मिति २०४६।२।१० मा म.क्षे.अ.बाट उक्त शुरु फैसला उल्टी गरी हामी दुवैलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र जरिवाना रु. ५०,०००।– हुने ठहराई फैसला गरेको, तर सोही फैसलाको तपसील खण्डमा हामी दुवैजना प्रतिवादीहरुको हकमा उल्लेख गर्दा फैसलाको ठहर खण्डसंग बाझिने गरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोले पहिलो तहको पुनरावेदन हुँदा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु बा.वि.अ.बाट तोकिएको जनही कैद जरिवाना मध्ये सदर कायम भएको कैद ५ वर्ष र जरिवाना रु. ५०,०००।– को सयकडा १०% का दरले जनही थप कैद महीना ६ र जरिवाना रु. ५,०००।– हुन्छ भनी उल्लेख भएको रहेछ ।
३. उक्त मिति २०४६।२।१० को म.क्षे.अ.को फैसला उपर हाम्रो चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन परे तापनि आजसम्म निर्णय नभएको र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कैदको अवधि भुक्तान भइसकेकोले जरिवाना तिरेमा तुरुन्त थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने, तर २०३ नं. बमोजिम सो कानुन विरुद्ध शुरुको उल्टी भएको फैसलामा समेत सयकडा १०% ले थप हुने भनी फैसलाको तपसील खण्डमा मात्र लेखिन गएको जनही कैद ६ महीना र जरिवानाको हकमा हामी सरह यसै मुद्दामा प्रतिवादी भएको प्र.मार्टस पिटर तथा इजिमा आचाको बन्दी (साविक पेज नं. ८९) प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासबाट मिति २०४६।१२।७ मा शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थपघट हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुन सक्ने नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा समेत मिति २०४६।२।१० को म.क्षे.अ.को फैसलाले कायम रहेको अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना तथा कैदको सजायँको लगतसम्म सच्याई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।२५।४ को आदेश ।
५. लागू औषध हिरोइन पैठारी मुद्दामा वा.वि.अ.को फैसलाउपर दोहरो पुनरावेदन परी सो मुद्दा मिति २०४६।२।१० मा इजलास समक्ष पेश हुँदा निज प्रतिवादी जुण्डिस ग्रेन र जोसेफ ओकालोले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (ङ) र (च) को कसूरगरेको ठहर्छ, निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १४(ग) बमोजिम जनही कैद वर्ष ५ र जरिवाना रु. ५०,०००।– हुने ठहर्छ । सो हदसम्म शुरु विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत ठहर खण्डमा उल्लेख भई तपसील खण्डको दफा १ को पहिलो प्रकरणमा पुनरावेदक प्रतिवादी जोसेफ ओकालो के पूरा पुनरावेदन दावी पुग्न नसकेकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु वागमती विशेष अदालतबाट तोकिएको कैद वर्ष १० मध्ये सदर कायम भएको कैद वर्ष ५ र जरिवाना रु. ५०,०००। को थप कैद ६ महीना र जरिवाना रु. ५,०००।– हुने भन्ने जुण्डिस ग्रेनको सदर कायम ठहरेको कैद वर्ष ५ र रु. २५,०००।– को थप कैद महीना ६ र जरिवाना २,५००।– हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो सो फैसला उपर प्रतिवादीहरुको समेत सम्मानीत अदालतमा पुनरावेदन परेको, यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट भएको फैसलामा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १२(ख) बमोजिम इन्साफमा तलमाथि नहुने गरी छुट्टै पर्चा गरी सानातिना भूलसम्म सच्याउन बाहेक एक पटक छिनिसकेको मुद्दा यसै अदालतले दोहर्याई हेर्न नहुने भएकोले यस अदालतबाट संयुक्तइजलासको उपर्युक्त कैद जरिवानाको विषयमा अन्यथा गर्न भन्ने नमिल्ने र त्यहाँ परिरहेको पुनरावेदन तहबाटै निर्णय निष्कर्ष हुने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।
६. नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवदेनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले मिति २०४५।१।१३ मा वागमती विशेष अदालतले जोसेफ ओकालोलाई १० वर्ष कैद र जरिवाना रु. ५०,०००।– र जुण्डिस ग्रेनलाई कैद वर्ष ७ र जरिवाना रु. २५००।– गरेकोमा पुनरावेदन परी म.क्षे.अ.को २०४६।२।१० को फैसलाले जोसेफ ओकालो र जुण्डिस ग्रेनलाई जनही कैदवर्ष ५ र जरिवाना रु.५०,०००।– गरी तपसील खण्डमा अ.बं.२०३ नं. बमोजिम १०% थप सजायँ गरी लगत कायम गरेको, केही उल्टी भई फैसला भएकोमा थप कैद वा जरिवाना गरेको नमिलेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी म.क्षे.अ.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान स.न्य.व. श्री बलराम के.सी.ले पुनरावेदन परी सदर भएजति कैद जरिवानामा १० प्रतिशतले थप गरेको कानुनबमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा लागू औषध मुद्दामा वागमती विशेष अदालतले जोसेफ ओकालोलाई १० वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना र जुण्डिस ग्रेनलाई ७ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गरेकोमा पुनरावेदन परी दुवैलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ५ वर्ष कैद र (साविक पेज नं. ९०) ५० हजार जरिवाना गरी तपसील खण्डमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० का दरले थप कैद र जरिवाना हुन्छ भनी उल्लेख भएको नमिलेको हुँदा सो थप जरिवाना तथा कैदको सजायँको लगतसम्म सच्याई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले फैसला गर्दा तल्लो अदालतको फैसला बमोजिमको सजायँमा थपघट भएको अवस्थामा अदालती बन्दोवस्तको महलको २०३ नं. बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा अ.बं. २०३ नं. मा पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन दिने झगडियाले हार्यो भने देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरी देहाय १ मा शुरु अड्डाबाट कैद जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएकोमा पुनरावेदनमा सदर भए जति कैद जरिवानाको पहिलो पुनरावेदनमा सयकडा दश, दोश्रो पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले थप कैद जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम अघिको फैसला सदर भएमा मात्र पुनरावेदन गरे बापत थप कैद जरिवाना गर्नु पर्ने देखिन्छ । अघिको निर्णय केही उल्टी वा थपघट भएको अवस्थामा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० थप कैद जरिवाना गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रि.पू.इ.नं. ५० रिट निवेदक मार्टस पिटर समेत विरुद्ध मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा “शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुन सक्ने नदेखिने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । (ने.का.प. २०४६, पृ. १२००)
८. यसमा वागमती विशेष अदालतबाट जोसेफ ओकालोलाई १० वर्ष कैद र जरिवाना रु. ५०,०००।– र जुण्डिस ग्रेनलाई कैद वर्ष ७ र जरिवाना रु. २५,०००। गरेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन फैसला गर्दा जनही ५ वर्ष कैद र जरिवाना रु. ५० हजार हुने ठहराई तपसील खण्डमा पुनरावेदन दावी पुग्न नसकेकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु बा.वि.अ.बाट तोकिएको मध्ये सदर कायम भएको जोसेफ ओकालोको हकमा कैद वर्ष ५ र जरिवाना रु. ५०,०००।– को थप कैद महीना ६ र जरिवाना रु. ५०००।– र प्रतिवादी जुण्डिस ग्रेनको हकमा कैद वर्ष ५ र जरिवाना रु. २५,०००।– को थप कैद महीना ६ र जरिवाना रु. २५००।– हुन्छ भनी मिति ०४६।२।१०।३ मा फैसला भएको देखिन्छ । यसमा शुरु वागमती विशेष अदालतले गरेको सजायमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट केही परिवर्तन भएको देखिनाले वागमती विशेष अदालतको इन्साफ सदर भएको भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदक जोसेफ ओकालो र जुण्डिस ग्रेनलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।२।१०।३ को फैसला बमोजिम सयकडा १० का दरले थप कैद जरिवाना हुने गरी लगत कायम गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बमोजिम जोसेफ ओकालोको हकमा कायम भएको कैद महीना ६ र जरिवाना रु. ५०००।– र जुण्डिस ग्रेनको हकमा कायम भएको कैद महीना ६ र जरिवाना रु. २५००।– को लगत कट्टा गर्नु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४८ साल आषाढ २४ गते रोज २ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ९१)