निर्णय नं. ११११५ - सार्वजनिक जग्गा खिचोला मेटाई घर उठाई सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

फैसला मिति: २०७६।१०।२२

०७२-CI-१९८४

 

मुद्दाः सार्वजनिक जग्गा खिचोला मेटाई घर उठाई सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी: जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया वडा नं. २ बस्ने दजाई अधिकारीको छोरा पुनदेव अधिकारीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी: जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया वडा नं. ४ बस्ने लालजी प्रमाणीको छोरा गेनालाल प्रमाणीसमेत

 

पोखरीको भाग भनेको पानी जमेको भाग जति मात्र पोखरीको भाग नभई त्यसले चर्चेको मानिस तथा पशुपन्छी आवतजावत गर्न मिल्ने जति क्षेत्र पनि पोखरीको भाग नै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट:

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट:

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जि. न्या. श्री कमलप्रसाद पोखरेल

सप्तरी जिल्ला अदालत

पुनरावेदनमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री बालकृष्ण उप्रेती

मा. न्या. श्री नन्दलाल महतो थारू

पुनरावेदन अदालत राजविराज, सप्तरी

 

फैसला

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा ९(१) तथा हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया, वडा नं.४ कि.नं. १२९ को ०–७–१० तथा कि.नं.१३० को ०–१३–१७ जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । कि.नं.१२९ को ०–७–१० सार्वजनिक जग्गामा म फिरादीलगायतका मानिस तथा चौपाया जनावरसमेत आवतजावत गरिरहेका छन् । विपक्षीहरूले मिति २०६७।१२।५ का दिन अन्दाजी बिहान ९:०० बजेको समयमा उक्त कि.नं.१२९ को ०–७–१० जग्गाको पोखरीको डिलको पूर्वपट्टिको केही जग्गामा र कि.नं.१३० को ०–१३–१७ पोखरीको केही जग्गा माटोले पुरी अन्दाजी ०–४–१ जग्गा खिचोला गरी पोखरीको डिलमा उत्तरपट्टिबाट उत्तरबाट दक्षिण मुखको फुसको घर थान–१, पश्चिमतर्फबाट पूर्व मुखको पक्की घर थान–२, पूर्वतर्फबाट पश्चिम मुखको पक्की घर थान–१, दक्षिणतर्फबाट उत्तर मुखको फुसको घर–१ समेत ५ थान घर बनाई सर्वसाधारण मानिस आवतजावत गर्न कठिनाई भएकोले उक्त जग्गा खाली गरिदिनुहोस् भनी भन्दा जग्गा खाली गर्न इन्कार गरेकाले बाध्य भई मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्नेको ४ र १२ नं. अन्तर्गत अ.बं.३६ को हदम्यादभित्र विपक्षीहरूउपर फिराद गर्न आएको छु । तसर्थ विपक्षीहरूलाई झिकी बुझी उक्त कि.नं.१२९ को ०–७–१० मध्ये पूर्वतर्फबाट ०–२–१० र कि.नं.१३० को ०–१३–१७ जग्गामध्ये ०–१–११ जग्गा तथा उत्तरतर्फ रहेको डगर बाटोसमेत गरी ०–४–१ जग्गाको स्थलगत नापनक्सा गरी उक्त ५ थान घरहरू उठाई खिचोला मेटाई सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गेनालाल प्रमाणीको फिराद दाबी ।

फिराद दाबीको कि.नं.१२९ को ०–७–१० जग्गामा भएको घर बसोबास हाम्रा बाजेका पालादेखि रहेको छ, उक्त जग्गा पोखरी महाड वा पोखरी पानीझाव होइन । सो जग्गा गाउँ ब्लकको जग्गा हुँदा गाउँ ब्लकको जग्गाभित्र गाउँ बस्ती हुनु स्वाभाविक नै हो । सो कि.नं.१२९ को जग्गामा हाम्रो साबिकदेखिको बसोबास भई २ थान पक्की घरसमेत बनाई बसी आएका छौँ । सा.कि.नं.१२९ को जग्गामध्ये ०–१–० जग्गामा पक्की घर तथा फुसको घर हुँदा गा.वि.स. कटैयामा हाम्रा पिता दजाई अधिकारीले २०५४ सालदेखि २०६२ सालसम्मको धुरी कर रसिद मिति २०६२।१०।११ मा तिरी र.नं. २५ को रसिद लिएको छ । त्यस्तै मिति २०६९।१०।०४ मा २०६३ सालदेखि २०६९ सालसम्मको धुरी कर रसिद तिरी रसिद लिएको हो । सो कि.नं.१२९ देखि बाहेक अन्यत्र कहीँकतै घर छैन । उपस्वास्थ्य चौकी, कटैयाले हात्तीपाइले रोग निवारण रजिस्ट्ररमा हाम्रो घर नं.२० र २१ घर संख्या रहेको मिति २०६९।०६।११ मा सिफारिस दिएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राजविराजको वितरण केन्द्रबाट हाम्रो बसोबासमा बिजुली जडान ग्राहक नं.००००००००५९९४–०४–१९–०३० मा गरेको २०६२ सालको मिटर रिडिङ, नगदी रसिदबाट देखिन्छ । एकै दिनमा पक्की घर–२ र फुसको घर–३ बनाएको भन्ने फिराद दाबी झुट्टा देखिएको छ । सो कि.नं.१२९ को जग्गामा पर्ने हामी प्रतिवादीको घरबासलगायत अनेकौं व्यक्तिहरूको घर बसोबास रहेको छ । तसर्थ कि.नं.१२९ र कि.नं.१३० कित्ता जग्गामा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने झुट्टा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पुनदेव अधिकारीसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

मिति २०७१।०३।०२।०२ मा अदालतको डोरबाट भई आएको नाप नक्सा मुचुल्का सुरू मिसिल संलग्न रहेको ।

सार्वजनिक जग्गा सदा सार्वजनिक नै हुने हुँदा कि.नं.१२९ को जग्गा सार्वजनिक हो भनी प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल सार्वजनिक हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण पेस भएको नदेखिँदा उक्त कि.नं.१२९ को जग्गामा बनाएको घर उठाई चलन पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने र कसैको नाममा नापी नभई ऐलानी पोखरीको रूपमा रहेको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा मान्नुपर्ने हुँदा उक्त कि.नं.१३० को न.नं.११ भित्र परेको ०–०–११.५१ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी प्रतिवादीहरूले घरहरू बनाएको देखिँदा उक्त न.नं.११ भित्र प्रतिवादीहरूले बनाएका घर टहराहरू जो जे छन् हटाई प्रतिवादीहरूको खिचोला मेटाई उक्त कि.नं.१३० भित्रको न.नं.११ को जग्गा पुनः यथावत् रूपमा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ भन्ने सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।२५ मा भएको फैसला ।

जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया, वडा नं.४ कि.नं.१२९ को ०–७–१० जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । उक्त जग्गा पोखरीको डिल हो । उक्त जग्गामा म पुनरावेदकलगायत गाउँ समाजका मानिस एवं चौपाया जनावरसमेत आवात जावत गरिरहेका छन्, जसमा कहिले कुनै किसिमको बाधा विरोध टण्टा गरेको 

थिएन । उक्त सार्वजनिक जग्गा त्यसको छेउको डगर बाटोदेखि छेउमा रहेको डगरसमेत सार्वजनिक जग्गा रहेकोले विपक्षीहरूलगायत अन्य कुनै व्यक्ति विशेषको निजी जग्गा नभई सो जग्गासमेतमा म पुनरावेदकलगायत सर्वसाधारण सबै मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने दाबी लिई दायर गरेको फिरादउपर विचार नै नगरी कि.नं.१२९ लाई सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।२५ गते भएको फैसला कानूनसङ्गत नभएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदरभागी रहेको हुँदा उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गेनालाल प्रमाणीको पुनरावेदनपत्र ।

जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया वडा नं. ४ कि.नं. १२९ को जग्गा सार्वजनिक नभएको प्रमाण फिल्डबुकबाट प्रस्ट देखिएको अवस्थामा सो कि.नं.को सम्बन्धमा सार्वजनिक हो भनी प्रमाण पेस गरेमा सार्वजनिक हुने भनी फैसलामा उल्लेख भएको हदसम्म फैसला मिलेको छैन । त्यसैगरी हामी प्रतिवादीले सार्वजनिक पोखरीलाई कब्जा गरेको नभई हामीहरूको साबिक सनातनदेखि बसोबास गरी आएको उक्त कि.नं.१२९ र १३० को जग्गाको भोगलाई यथावत राखिनुपर्नेमा कि.नं.१३० को जग्गा ऐलानी भएकै कारणले उक्त जग्गामा भएको घर हटाउने ठहर्‍याई सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पुनदेव अधिकारीसमेतको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

प्रतिवादीहरूको तर्फबाट कि.नं. १३० जग्गा आफ्नो नाउँ दर्ता स्वामित्व हो भनी कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको नपाइँदा कसैको नाउँमा नापी दर्ता नभएको उक्त जग्गालाई कुनै व्यक्तिको निजी ठहर्‍याउन नमिल्ने भई सार्वजनिक देखिन आएको हुँदा उक्त कि.नं. १३० को जग्गाभित्र परेको मिति २०७१।३।२ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्काको न.नं. ११ को ०-०-११.५१ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी प्रतिवादीहरूले बनाएको घर टहराहरू हटाई खिचोला मेटाई सार्वजानिक कायम हुने ठहर्‍याई सुरू अदालतबाट फैसला अन्यथा मान्न सकिएन, मिलेको नै 

देखियो । त्यसै गरी सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घरमा बिजुलीको मिटर जडान भएको र घरधुरी कर तिरेको भन्ने मात्र आधारमा सो सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको ठहर्‍याउनु उपयुक्त एवं कानूनसङ्गतसमेत नदेखिएकाले कि.नं.१२९ को न.नं.६ को ०–१–३ सार्वजनिक जग्गामा समेत प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई सो न.नं.६ को जग्गामा रहेका घरहरूसमेत हटाई सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याउनुपर्नेमा सोतर्फको फिराद दाबी नपुग्ने गरेको सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।५।२५ को फैसला केही उल्टी भई विवादित कि.नं.१२९ को न.नं. ६ अन्तर्गतको ०–१–३ सार्वजनिक जग्गामा समेत प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई सो न.नं.६ को जग्गामा रहेका घरहरूसमेत हटाई उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।२९ मा भएको 

फैसला ।

जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कटैया वडा नं.४ कि.नं.१२९ को जग्गा र ऐ.ऐ.को कि.नं.१३० को जग्गाको फिल्डबुक सुरू जिल्ला अदालतको मिसिलमा प्रमाणमा झिकाइएको छ । कि.नं.१२९ को ०-७-१० जग्गाको फिल्डबुकमा गाउँब्लकको जग्गा भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकाले उक्त जग्गामा समाजका धेरै व्यक्तिले साबिक सनातनदेखि बसोबास गरी आएका छन् । तर हामी प्रतिवादीहरूसँग वादीले रिसइवी राखी हामीहरूको साबिकदेखिको बसोबासबाट उठीबास गराउने दूषित नियत लिई हामी माथि उल्लिखित मुद्दा दायर गरेको तथ्य प्रस्ट देखिन्छ । गाउँब्लकको कि.नं.१२९ को जग्गाभित्र २००४ सालको नापी चौहदीअनुसारको जग्गा कसको हो वा होइन भन्ने साबिक चौहदीबाट कायम हुने हुन्छ । यसरी २००४ साल नापीमा जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना जगदर मौजे कटैयाको जमिन्दार ९१ नं. का रैती जानकी वतीको नाउँमा नापी भएको सा.कि.नं.१०८९ को पश्चिम डगर दक्षिण पोखरी डिलपूर्व निज सो उत्तरको ०-०-८ र ऐ.ऐ.को सा.कि.नं.१०९० को दक्षिण पोखरी सोपूर्व बाबुजी सो पश्चिमअनुप सो उत्तरको ०-४-७ जग्गासमेत उक्त गाउँब्लक नम्बर १२९ मा परेका जग्गाहरूमा हामीहरूको भोग बसोबास छ । साबिक चौहदीअनुसारको जग्गा क-कसले कति भोग गरेको छ भन्ने नापनक्सा जाँच आदिसमेतको यकिन स्रेस्ताबाट देखिने हुँदा गाउँब्लक नम्बर १२९ को जग्गा सार्वजनिक हो यसमा पर्ने सबै जग्गा सार्वजनिक हुन भनी भन्नु आत्मपरक हुन्छ । गाउँब्लकको कुनै सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गामा हामीले बसोबास गरे नगरेको भन्नेसमेतको प्रमाण वादीले पेस गर्नुपर्नेमा साबिकको कुनै सार्वजनिक प्रकृतिको स्रेस्ता वादी पक्षबाट पेस नभएको अवस्थामा छुटमा परेको कि.नं.१३० को जग्गा र गाउँब्लकमा परेको जग्गालाई सार्वजनिक ठहराई हामी प्रतिवादीलाई साबिक सनातनको भोग बसोबासलाई उठाउने गरी सुरू सप्तरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको हुँदा उल्टी गरी वादीको फिराद दाबी नपुग्ने गरी फिराद दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनपत्र ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनपत्र लगायतका मिसिल संलग्न अन्य कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो ।

अब यसमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स कटैया, वडा नं. ४ कि.नं १२९ को ०-७-१० तथा कि.नं.१३० को ०-१३-१७ सार्वजनिक जग्गामा रहेको पोखरीसमेतको केही भागमा माटो हाली पुरी सार्वजनिक जग्गा खिचोला गरी प्रतिवादीहरू पुनदेव अधिकारी, श्यामसुन्दर अधिकारी र रामदेव अधिकारीले पक्की र फुसको छाना भएको गरी थान ५ घर बनाएकाले उक्त घरहरू उठाई खिचोला मेटाई सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी देखिन्छ । दाबीमा उल्लेख गरेका जग्गामा भएका हाम्रो घरहरू बाजेका पालादेखि बसोबास गरी आएको हो, उक्त जग्गामा पोखरी होइन । सो जग्गा गाउँ ब्लकको जग्गाभित्र पर्ने हो । हामीसँग २०५४ सालबाट नै धुरी कर तिर्दै आएको रसिद रहेको छ । तसर्थ झुट्टा फिराद दाबीबाट अलग गरी फुर्सद गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र रहेकोमा दाबीको कि.नं. १२९ को जग्गामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने र कि.नं. १३० को न.नं. ११ भित्र परेको ०-०-११.५१ जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर सुरू अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भनी वादीको तर्फबाट र कि.नं. १३० को ०-०-११.५१ जग्गा सार्वजनिक गर्ने गरी भएको फैसला नमिलेको भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन दायर भएकोमा कि.नं.१३० को जग्गाको हकमा फैसला मिलेको नै देखिँदा अन्यथा मान्न मिलेन र कि.नं. १२९ को जग्गाको ०-१-३ जग्गासमेत सार्वजनिक कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला भएकोमा उल्लिखित कि.नं. १२९ र कि.नं. १३० मा हामी पुर्खादेखि बसोबास गर्दै आएकोमा प्रत्यर्थी वादीले दुराशयपूर्ण मनसाय राखी उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा भनी दायर गरेको फिरादमा पुनरावेदन अदालतले समेत हाम्रो तथ्य र प्रमाणलाई विचार नगरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेकाले उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी इन्साफ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर हुन आएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूले आफूहरू कि.नं.१२९ र कि.नं.१३० को जग्गामा सनातनदेखि बसोबास गरी भोग गरी आएकोले उक्त जग्गा सार्वजनिक नभएकोमा वादीले दुराशयपूर्ण भावना राखी आफूहरूको बसोबास उठाउनका लागि फिराद दायर गरेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मूल जिकिर रहेको पाइन्छ । दाबीको कि.नं १३० को जग्गा सर्भे नापी हुँदा पोखरी ऐलानी जनिएको नापी कार्यालय सप्तरीको फिल्डबुक उतार फारामको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मिति २०७१।३।१२ को नापनक्सा मुचुल्कामा पनि कि.नं. १३० मा पोखरी रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वको हो भनी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नापी कार्यालयको आधिकारिक दस्ताबेजमा ऐलानी भनी प्रस्ट देख्दादेख्दै कि.नं. १३०, न.नं. ११ को ०-०-११.५१ जग्गा कुनै व्यक्तिको हो भनी ठहर्‍याउन मिल्ने अवस्था देखिएन ।

३. अब कि.नं. १२९ को हकमा उक्त जग्गा कि.नं. १३० सार्वजनिक पोखरीको डिल हो भनी फिराद दाबी रहेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले सो कुरा अन्यथा हो, उक्त जग्गा हाम्रो स्वामित्वको हो भनी पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत नगरी सनातनदेखि आफूहरूले भोग गरेकाले सार्वजनिक हुन नसक्ने भन्ने जिकिर मात्र लिएको पाइयो । कि.नं. १२९ को जग्गा सर्भे नापीमा गाउँब्लक जनाइए तापनि उक्त जग्गा आफ्नो साबिकको यस लगतको हो भनी प्रतिवादीहरूले प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । पोखरीको भाग भनेको पानी जमेको भाग जति मात्र पोखरीको भाग नभई त्यसले चर्चेको मानिस तथा पशुपन्छी आवतजावत गर्न मिल्ने जति क्षेत्र पनि पोखरीको भाग नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कि.नं. १२९ को जग्गा कि.नं. १३० मा रहेको पोखरीको क्षेत्रले नै चर्चेको क्षेत्रभित्र नै परेको र प्रतिवादीहरूको कानूनी स्वामित्व कायम रहेको नदेखिँदा कि.नं. १२९ को न.नं. ६ को ०-१-३ जग्गालाई निजी जग्गा मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

४. अतः माथि विवेचित आधार, कारण, तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स कटैया वडा नं.४ को कि.नं. १३० न.नं. ११ को ०-०-११.५१ जग्गाबाट प्रतिवादीहरूको घर टहराहरूलाई हटाई खिचोला मेटाई सार्वजनिक कायम हुने भनी सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी र ऐ.ऐ को कि.नं. १२९ न.नं. ६ को ०-१-३ जग्गासमेत सार्वजनिक ठहर गरी सो जग्गाबाट प्रतिवादीहरूको घर टहरा हटाई खिचोला मेटाउने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।२९ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृतः मिलनचन्द्र महत

इति संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ३ शुभम् ।