निर्णय नं. ४२६६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२६६     ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८१९

आदेश भएको मिति: २०४८।३।२५।३ मा

रिटनिवेदक: वीरगन्ज न.पं. वडा नं. १८ बस्ने जगरनाथ साह सोनार

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, पर्सासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    एकपल्ट पहिला नै आधार प्रमाण समेत बुझी निर्णय गरिसकेपछि सोही कुरामा उजूर लिई पहिलेको निर्णय बदर गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय पर्चा र मालपोत कार्यालयलाई लेखिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकारको छ ।

२.    विपक्षी रामप्रसाद सोनारले मिति २०२५।१।१५ मा जग्गाधनी वीरगन्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. १ बस्ने हरिशंकरप्रसाद सिंहको दर्ताको बारा जिल्ला नकटुवा गा.पं. वा.नं. २ को कि.नं. १६५ को जग्गा बिगहा ०–८–० को ०–४–१० जग्गा जोत्न सक्दिन भनी निवेदन गर्दा नकटुवा गा.पं. ले सो कित्ताहरु आवाद गर्न जग्गाधनी हरिशंकरलाई सूचना दिई सो कित्ताहरुको मोही लगत कट्टा गर्न भूमिप्रशासन कार्यालयलाई २०२७।१२।२१ मा लेखी ज.ध.लाई बोधार्थ दिएको रहेछ । सो सूचना अनुसार जग्गाधनी हरिशंकरले जग्गा आवाद गरी आएको र सो मध्येको कि.नं. १८१ को ०–४–१० मा निवेदकको सगोलका भाइ शंकर साह सोनारले खरिद गरी २०४२।८।९ को बण्डापत्र बमोजिम निवेदकको हक दर्तामा परेको । उपरोक्त बमोजिम शंकर शाहले कि.नं. १८१ खरिद गरी लिइसकेपछि साविक ज.ध.हरिशंकरले १ कित्ता बिक्री भएको समेत व्यहोरा खुलाई बाँकी कित्ताको मोही लगत कट्टा गरी पाउन २०२८।९।२२ मा भूमिप्रशासन कार्यालय पर्सामा निवेदन गर्दा सो कार्यालयबाट विपक्षी कि.नं. १६५ मात्रको मोही लगत कट्टा हुने गरी मिति २०२९।९।१९ मा निर्णय पर्चा भई लगत कट्टा पनि भइसकेको । शंकर शाहले खरीद गरेको कि.नं. १८१ को जग्गा २०४२ सालको बण्डापत्र बमोजिम निवेदकको हकमा आएकोले विपक्षी रामप्रसादको २०२५ सालको छोडपत्र र नकटुवा गा.पं. को २०२७ सालको लगत कट्टा गर्ने बारेको पत्र, भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय पर्चा समेतका आधारमा मोही लगत कट्टा गरी पाउन निवेदन गर्दा विपक्षी भू.सु.का.बाट मिति २०४६।३।२९ मा पर्चा (साविक पेज नं. ९२) भएको र सो बमोजिम लगत कट्टा गर्न माल कार्यालयलाई लेखी गएको ।

३.    तत्पश्चात कार्यालयलाई समेत झुक्याई मोही लगत कट्टा गराए भन्ने समेत रामप्रतापको मिति २०४६।५।९ को निवेदनका आधारमा विपक्षी भू.सु.का.बाट २०४६।५।११ मा निर्णय पर्चा गर्दा जगरनाथ सोनारले यस कार्यालयमा निवेदन गर्दा कि.नं. १८१ को मोही लगत कट्टा गरी दिने गरी फैसला भएको भनी उल्लेख गरेको कुरा झुठ्ठा देखिन आयो । यसरी कार्यालयलाई झुक्याई धनीतर्फबाट मोही लगत कट्टा गरिएको देखिन आएकोले यस कार्यालयबाट भूलबाट गरेको मिति २०४६।३।२९ मा गरेको पर्चा आदेश बदर गरी भूलसुधार गरिएको छ । मालपोत कार्यालय पर्सालाई मोही लगत यथावत कायम गर्न पत्र पठाई मोही लगत फाँटमा जानकारी दिन र भूलसुधार गरिएको जानकारी जग्गाधनीलाई दिने भनी निर्णय पर्चा गरी सोही मितिमा मालपोत कार्यालयलाई लेखी निवेदकलाई बोधार्थ पनि दिइएको ।

४.    मोही लगत कट्टा गर्ने र सो कट्टा गरेको बदर गर्ने अर्धन्यायिक निर्णय हो । भूलसुधारको नामाकरण गरी आफ्नो पूर्व निर्णय उल्टाई बदर गरी निर्णय गर्दा असर पर्ने म जग्गाधनीलाई आफ्नो तर्फबाट भन्ने मौका नदिएकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको र यसरी आफ्नो पूर्व आदेश उल्टाई बदर गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयलाई नभई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिका साथै अ.बं. ८५ नं. समेतको प्रतिकूल भई अ.बं. ३५ नं. बमोजिम यसरी अनाधिकार गैरकानुनी तवरले भूलसुधार भन्दै आफ्नो पूर्व निर्णय बदर गरेकोमा उक्त ०४६।५।११ को पर्चा निर्णय र ऐ.मितिका पत्रहरुबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले दिए पाएको कानुनी हकमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी भू.सु.का. को २०४६।५।११ को निर्णय पर्चा र यस कार्यालयलाई लेखेको पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।७।१० को रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको ०४६।७।२७ को आदेश ।

६.    भूमिप्रशासन कार्यालय बाराबाट कि.नं. १६५ र कि.नं. १८१ मा कार्यवाही शुरु गरेकोमा पेटबोलीबाट कि.नं. १६५ मा मात्र मोही कट्टा हुने गरी निर्णय गरेको तर कि.नं. १८१ तर्फ कुनै कार्यवाही टुंग्याएको नदेखिएकोले यस कार्यालयबाट मिति २०४६।३।२९ मा निवेदक जगरनाथ साह सोनारले कि.नं. १८१ को मोही लगत कट्टा गराई लगेको भए तापनि कार्यालयलाई झुक्याई निर्णय गराएको भन्ने कुरा प्र.मोही रामप्रताप साह सोनारले यस कार्यालयमा मिति ०४६।५।९ मा निवेदन गर्दा छानविनबाट प्रष्ट देखिएकोले भूलसुधार गरी मोही यथावत राख्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०४६।११।५ मा निर्णय गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदक जगरनाथ साह सोनारले आफ्नो कुरा प्रष्ट नदेखाई गराएको निर्णय प्रति भूलसुधार गराएकोबाट निजको मौलिक हक समेत हनन् भयो भन्ने झुठ्ठा देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपरी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय, पर्साको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी रामप्रताप साह सोनारका तर्फबाट लिखितजवाफ पेश हुन नआएको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ले जग्गाधनीहरुको दुईवटा जग्गा मोहीले कमाउन नसक्ने भनी निवेदन दिई जग्गाधनी हरिशंकरको माग बमोजिम लगत कट्टा भई (साविक पेज नं. ९३) सकेपछि भु.सु.का. ले एकपटक गरेको अघिको निर्णय पुनः आफैंले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राजले भूमिसुधार कार्यालयले आफ्नो भूलसुधार गर्न पाउनु पर्ने समेत भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

९.    निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०४६।५।११ मा निर्णय गर्दा अघि आफूले मिति २०४६।३।२९ मा मोहियानी लगत कट्टा गर्ने गरी गरिराखेको निर्णयलाई उल्टाउने गरी कि.नं. १८१ को मोही हक कायम रहने र सो को सूचना मालपोत कार्यालयलाई दिने भनी निर्णय गरेकोले गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्र विहीन उक्त मिति २०४६।५।११ को निर्णय र पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले सो सम्बन्धमा निवेदकले झुक्याई निर्णय गराएको आधार कारणले गर्दा भूलसुधार गरी मोहियानी लगत कायम राख्ने भनी गरेको निर्णय र मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी गएको भन्ने व्यहोरा देखिन्छ । यसरी भूमिसुधार कार्यालय पर्साले एकपल्ट पहिला नै आधार प्रमाण समेत बुझी निर्णय गरिसकेपछि सोही कुरामा विपक्षीको उजूर लिई पहिलेको निर्णय बदर गरेको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको २०४६।५।११ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त ०४६।५।११ को निर्णय पर्चा र मालपोत कार्यालयलाई लेखिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल असार २५ गते रोज ३ शुभम् ।