निर्णय नं. ४२७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४२७१    ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

२०४७ सालको रिट नं. १३३३

आदेश भएको मिति: २०४८।१।१०।३ मा

रिट निवेदक: ल.पु.जिल्ला छायावाल नटोल स्थित काठ चिरान उद्योगको तर्फबाट अधिकार प्राप्त   रविन्द्र अमात्यसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनले कुनै सुविधा सहुलियत वा संरक्षण प्रदान गरेको छ भने त्यस बखत कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छैन भने त्यस्तो सुविधा सहुलियत उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने । सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै कानुन बमोजिम दर्ता भई उत्पादन शुरु गरेको एवं कानुन बमोजिम सुविधा प्राप्त गराएको उद्योगको निहित सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्रकाशित सूचनाले त्यस्तो सुविधालाई कुण्ठित गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीर: रि.नं. २९८९ निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    साझेदार ऐन, २०२० अन्तर्गत साना उद्योगको रुपमा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट रिट (साविक पेज नं. १२०) निवेदकहरुको काठ चिरान उद्योग मिति २०४४।८।७ मा दर्ता भई मिति ०४४।८।१५ मा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मिति ०४५।५।३० देखि उद्योग संचालन तथा उत्पादन शुरु भयो । औद्योगिक विकासको लागि उद्योगका शुरुका केही वर्षसम्म प्रोत्साहन पुर्‍याउने हेतुले शुरुका ५ वर्षसम्म आयकर छूटको सुविधा पाउनु पर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी कर कार्यालय, ललितपुरसंग छलफल हुँदा कर विभागको सिफारिश भएपछि पाउने हो भनिदा कर विभागबाट उद्योग विभागको सिफारिश लिएर आउनुहोस् भनियो । फेरि उद्योग विभागमा सिफारिश लिन जाँदा हाम्रो माग दावी अनुरुप आयकर छूटको सुविधा नदिने गरी उद्योग विभाग (सुविधा शाखा) बाट ०४६।६।९ र ०४७।२।२७ मा पत्र दिने काम भयो ।

३.    हाम्रो उद्योग औ.व्य.ऐन, (२०४४ सालको संशोधन सहित) २०३८ को दफा १० को १(ख) को (२) (३) समेत अन्तर्गत पर्दछ । यस उद्योगको कच्चा पदार्थ तथा कोरामालमा कुनै हालतमा पनि दश प्रतिशत भन्दा बढी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन । आजसम्म त्यस्तो खर्च भएको पनि छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रत्याभूत आयकर छूटको सुविधालाई सोही ऐनले कटौती वा अन्यथा प्रावधान नगरी आयकर ऐन लगायत कुनै पनि अरु नेपाल कानुनले सो सुविधा खोस्न नसक्ने व्यवस्था उक्त औ.व्य. ऐनको दफा १०, २१ र तत्सम्बन्धमा कैयौं मुद्दाहरुमा समेत प्रतिपादित नजीरले स्पष्ट गरेको हुँदा यो उद्योग रजिष्टर्ड दर्ता भएको मिति ०४४।८।७ मा बहाल रहेको प्रचलित नेपाल कानुनले प्रदान गरेको औद्योगिक सुविधा सहुलियत संरक्षण उपभोग गर्न पाउने हक यस उद्योगमा निहित भइसकेकोले नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ र सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट ०४४।२।१९ मा २०४४ सालको रि.फु.नं. ५४ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत उद्योग संचालन भएको मिति ०४५।५।३० देखि ५ वर्षको लागि आयकर छूटको सुविधा पाउने स्पष्ट नै भएकोले प्रत्यर्थीहरुको आपसी मिलोमतो र कामकारवाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२), (ङ) तथा धारा १५ लगायत धारा ५८ को संवैधानिक हक औ.व्य. ऐन (दोश्रो संशोधन सहित), २०३८ को दफा १० को १(ख) को (२)(३) दफा २१ समेत प्रत्याभूत कानुनी हकहरुको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले उद्योग विभाग (सुविधा शाखा) को मिति ०४६।६।९ र ०४७।२।२७ को पत्रहरु तथा त्यसमा उल्लेखित निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग विभागको सिफारिश नभई कानुन प्रदत्त सुविधा उपभोग गर्न नदिने प्रत्यर्थी कर विभाग र कर कार्यालयको काम कारवाही समेत बदर गरी उत्पादन शुरु तथा सञ्चालन मिति ०४५।५।३० देखि ५(पाँच) वर्षका लागि आवश्यक छूटको सुविधा दिनु भन्ने समेत परमादेश जारी गरी यो रिटनिवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयकर असूल उपर गर्ने कुनै कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कर कार्यालय, ललितपुरको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु साथै निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलका लागि म.न्या.व.कार्यालय मार्फत विपक्षी कर कार्यालय ललितपुरलाई दिन ७ को सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४७।३।१० मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार प्रस्तुत हुन आएको लिखितजवाफको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

५.    प्रस्तुत उद्योग श्री ५ को सरकारले औद्योगिक (साविक पेज नं. १२१) व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि खण्ड ३९ संख्या ४८ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति ०४६।१२।६ मा प्रकाशित सूचना नं. २ मा चिरानी काठ (स–मिल) उद्योग र काठको फर्निचर बनाउने उद्योग आयकर छूट नपाउने उद्योगको समूहमा परेकोले आयकर छूटको सुविधा नगरिएको हुँदा रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन् भएको छैन । रिटनिवेदन कानुन विपरीत तथा आधारहिन भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी उद्योग विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    यसमा यो रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयकर असूल उपर गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी कर कार्यालय ललितपुरका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट भएको मिति २०४७।४।१८ को अन्तरिम आदेश ।

७.    नेपाल काठ चिरान उद्योग ल.पु. छायाबहालको साझेदार श्रीमती राधा अमात्य र श्री रविन्द्र अमान्य समेतले उक्त उद्योग विभागमा मिति २०४४।८।७ मा उद्योग दर्ता गरी यस कार्यालयबाट मिति ०४४।८।१५ मा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नं. २३१५ प्राप्त गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहितको) दफा २७ बमोजिम आफूले गरेको कारोवारको आय विवरण ऐनको म्यादभित्र पेश गर्नु पर्नेमा सो हालसम्म पेश नगर्नुका साथै आयकर दर्ता प्रमाणपत्र हालसम्म नवीकरण गराएको छैन । सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बाहेक साझेदारहरुको नाममा दर्ता भएको उद्योगको आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही भइराखेको कुनै पनि पत्र तथा जानकारी यस कार्यालयमा प्राप्त नहुनुका साथै निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगरिएको र आय विवरण पेश नगरेकोले आयकर समेत माग गरिएको छैन । यसर्थ ऐन नियम विपरीतको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    निवेदकले उक्त उद्योगको आयकर छूट सुविधा सम्बन्धी यस विभागमा कुनै कारवाही चली निर्णय भएको छैन । निवेदकले औ.व्य.ऐनको (संशोधन सहित), २०३८ को दफा १०.१(ख) को (२) र (३) अन्तर्गतको उक्त उद्योग भएकोले ५ वर्षसम्मको लागि आयकर छूट सुविधा पाउने सन्दर्भमा उक्त उद्योगले नयाँ चिजको उत्पादन गर्ने नभई काठ चिरानसम्म गर्ने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१) बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गीकरण भित्र पर्ने नभई ऐ.ऐनको दफा १०(१)(ख)(२) बमोजिम उक्त उद्योगले आयकरको छूट सुविधा नपाउने स्पष्ट नै हुँदा यस विभागको काम कारवाहीबाट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हक हितमा कुनै आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर विभाग लाजिम्पाटको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधन सहित), २०३८ बमोजिम उद्योगले आयकर छूट पाउने व्यवस्था भएकोले उद्योगले उत्पादन शुरु गरेका मितिले शुरुका ५ वर्षसम्म आयकर छूटको सुविधा पाउनै पर्दछ । यस उद्योगको कच्चा पदार्थ तथा कोरामालमा १० प्रतिशत भन्दा बढी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रत्याभूत गरेको आयकर छूटको सुविधालाई सोही ऐनले कटौतीमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म आयकर ऐन लगायत अन्य नेपाल कानुनले सो सुविधा खोस्न सक्तैन । यस कारण कानुनले प्रदान गरेको औद्योगिक सुविधा सहुलियत संरक्षण उपभोग (साविक पेज नं. १२२) गर्न पाउने हक यस उद्योगमा निहित भइसकेको हुँदा आयकर छूटको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले यो उद्योग आयकर छूट नपाउने उद्योगको समूहमा परेकोले आयकर छूटको सुविधा पाउने होइन । साथै यस उद्योगको आयकर छूटको सुविधा पाउने सम्बन्धमा उक्त उद्योगले नयाँ चिजको उत्पादन गर्ने नभई काठ चिरानसम्म गर्ने भएकोले यो उत्पादनमूलक उद्योग होइन । उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र आयकर छूटको सुविधा प्रदान गरिने हुँदा उक्त उद्योगले आयकर छूटको सुविधा नपाउने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    अब रिटनिवेदन बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

११.    प्रत्यर्थीहरुले मेरो उद्योगलाई आयकर छूटको सुविधा नदिने गरी गरेको काम कारवाही बदर गरी औ.व्य. ऐन (संशोधन सहित), २०३८ को दफा १०.१ (ख)(२) मा आयकर छूट पाउने व्यवस्था भएकोले उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मितिले शुरुका ५ वर्ष सम्म आयकरको छूट पाउनु पर्दछ भन्ने समेत रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर भएकोमा मिति ०४६।१२।६ मा प्रकाशित सूचना नं. २ ले चिरानी काठ (स–मिल) ले आयकर छूट नपाउने हुँदा आयकर छूट पाउने होइन भन्ने लिखितजवाफको भनाई देखिन्छ । निवेदकको उद्योग मिति ०४४।८।७ मा दर्ता भएको र ०४५।५।३० देखि उक्त उद्योगले उत्पादन कार्य शुरु गरेको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ख)(१) मा उत्पादनमूलक घरेलु उद्योगलाई संचालन मितिले पाँचवर्ष सम्म शतप्रतिशत आयकर छूट दिइने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ भने दफा १०(१)(ख)(२) मा “कोरामालको दश प्रतिशत सम्मको लागि मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने उत्पादनमुलक साना उद्योगलाई संचालन मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर छूट दिइने छ” भन्ने आयकर छूटको सम्बन्धमा प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ख) को (२) र (३) अन्तर्गत पर्नेमा विवाद देखिन्छ ।

१२.   मिति २०४६।१२।६ मा नेपाल राजपत्रको खण्ड ३९ संख्या ४८ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार चिरानी काठ (स–मिल) ले आयकर छूट सुविधा पाउँदैन भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ र विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ताको समेत बहस जिकिर भएकोमा निवेदकको उद्योग सूचना प्रकाशित हुनु अगाडि नै मिति २०४४।८।७ मा दर्ता भएको र मिति ०४५।५।३० देखि नै उक्त उद्योगले उत्पादन गर्ने कार्य समेत शुरु गरेको पाइन्छ ।

१३.   कुनै उद्योग दर्ता स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनले कुनै सुविधा सहुलियत वा संरक्षण प्रदान गरेको छ भने त्यस बखत कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छैन भने त्यस्तो सुविधा सहुलियत उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । मिति ०४६।१२।६ गते सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै कानुन बमोजिम दर्ता भई उत्पादन शुरु गरेको एवं उक्त कानुन बमोजिम सुविधा प्राप्त गराएको उद्योगको निहित सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्रकाशित सूचनाले त्यस्तो सुविधालाई कुण्ठित गर्न सक्तैन । रि.नं. २९८९ निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा औ.व्य.ऐनले दिएको उद्योगमा निहित सुविधालाई त्यस्तो उद्योगले उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित समेत भएकोले उद्योग विभागले आयकर छूटको व्यवस्था नभएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराएको छ भनी मिति २०४६।६।९ को पत्र र उद्योगले आयकर छूट (साविक पेज नं. १२३) नपाउने व्यहोराको निर्णय सूचना गरेको मिति ०४७।२।२७ का पत्र तथा सोमा उल्लेखित निर्णयहरु मिलेन । उक्त पत्रहरु तथा सो पत्रहरुमा उल्लेखित निर्णयहरु त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम उद्योग संचालन भएको मितिले ५ वर्षको लागि पाउने आयकर छूटको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख १० गते रोज ३ शुभम् ।