निर्णय नं. ४२७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२७२    ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ११३०

आदेश भएको मिति: २०४८।१।१५।१ मा

रिट निवेदक/प्रतिवादी : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने भुलासदा मुसहर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालत काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)                एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

अवलम्बित नजीर : दुखितलाल हाडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा पूर्णइजलासबाट निर्णय नं. ३४१३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ :–

२.    विपक्षी नं. १ ले मिति २०४४।२।१४ गते विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०४२ को दफा ७(२) बमोजिम वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक सहित भएको विध्वंशात्मक अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरु फौ.मु.नं. ३ मा कैद वर्ष ५(पाँच) र फौ.नं. १३ मा कैद वर्ष ५ (पाँच) गरी जम्मा २ कलमको फैसला गरेकोमा विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धित अदालतको मिति ०४४।२।१४ को फैसला र मिति २०४४।४।२७ को लगत समेतले निवेदकलाई फौ.मु.नं. ३ को मिसिलबाट कैद वर्ष ५ फौ.मु.नं. १३ (साविक पेज नं. १२४) को मिसिलबाट कैद वर्ष ५ हुने हुँदा निवेदक मिति २०४२।५।३० गते देखि थुनामा रहेकोले मिति २०४७।५।३० मा उक्त कैद भुक्तान हुने भनी विपक्षी नं. २ ले विपक्षी नं. ३ को नाममा कैद लगत ठेकी आदेश पत्र र निवेदकलाई समेत जनाउ दिएको थियो सो पत्रमा संशोधन गरी मिति २०४५।२।६ मा उक्त मुद्दाको फौ.मु.नं. ३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५ र फौ.मु.नं. १३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५ समेत जम्मा कैद वर्ष १० (दश) मात्रको लगत हुने भनी विपक्षी नं. २ ले आदेश पत्र गरे अनुसार विपक्षी नं. ३ ले लगत कसी राखेको छ ।

३.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम धेर कलमको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ५ वर्ष मात्र हुन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी दुवै कलमको जोडी १० वर्ष कैद गर्ने भन्ने संशोधित पत्रले नेपालको संविधान, २०१९ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मेरो मौलिक हक कुण्ठित भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखाले कैद वर्ष १० लगत ठेक्ने गरी गरेको आदेश पत्र बदर गरी एक कलमको मात्र कैद वर्ष ५ लगत ठेक्ने आदेश गरी कैदबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेको छ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ (तिन) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी मिति २०४७।१।६ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार विपक्षीहरुबाट पेश हुन आएको लिखितजवाफको तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

५.    यस कार्यालयको लगत श्रेस्ता हेर्दा निज रिट निवेदकलाई जम्मा म्यादी कैद १०(दश) वर्ष ठेकी २०५२।५।३० मा छुट्ने समेत देखिन्छ । यसरी अधिकार प्राप्त श्री वि.अ.स.अ.को आदेशानुसार विपक्षी रिट निवेदकलाई कैद ठेकिएकोले यस कार्यालयको तर्फबाट निज रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक कुण्ठित नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    विपक्षी निवेदकलाई दुईवटा छुट्टा छुट्टै कलमको, कैद जोडी दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम लगत कसी पठाएको कानुन बमोजिम नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    यस अदालतको फौ.मु.नं. ३ र फौ.मु.नं. १३ का दुई मुद्दामा मिति २०४४।२।१४ का दुई फैसला भई निज निवेदकलाई पुनरावेदन म्याद दिई र लागेको सजायँको लगत काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा बुझाएको सम्म हो त्यस्तोमा पनि विपक्षी बनाई गरिएको उजूरी निवेदनबाट यस अदालतलाई निर्दोष सावित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम निर्णय सुनाउन आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको लिखितजवाफ सहितको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट कानुन व्यवसायी बहसमा उपस्थित हुनु नभएको र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले विध्वंशात्मक अपराध सम्बन्धी अदालतले दुई मुद्दामा ५–५ वर्ष कैद हुने भनी कैदको सजायँ तोकेकोमा सो बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखाले १० वर्ष कैदको लगत कसी जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखालाई लेखी पठाएको कानुन बमोजिम नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.    अब रिट निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो विष   (साविक पेज नं. १२५) यमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    यसमा विपक्षी नं. १ को मिति ०४४।२।१४ को फैसलाले निवेदकलाई फौ.मु.नं. ३ मा कैद वर्ष ५ (पाँच) र फौ.मु.नं. १३ मा कैद वर्ष ५(पाँच) भएको थियो । मिति ०४४।२।१४ को फैसला र मिति ०४४।४।२७ को लगतले कैद वर्ष ५(पाँच) हुने भनी ०४२।५।३० देखि थुनामा रहेकोले मिति ०४७।५।३० मा कैद भुक्तान हुने गरी कैद लगत ठेकिएकोमा पुनः मिति ०४५।२।६ मा निवेदकलाई विपक्षी नं. १ ले फौ.मु.नं. ३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५ र फौ.मु.नं. १३ को मुद्दामा कैद वर्ष ५(पाँच) समेत जम्मा कैद वर्ष १० हुने भनी लगत दिइयो मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. ले थप कैद नहुने हुँदा विपक्षी नं. २ ले कैद वर्ष १० को लगत ठेक्ने गरी मिति २०४५।२।६ मा पुनः संशोधन सहित पठाएको पत्र गैरकानुनी हुँदा विपक्षी नं. २ ले कैद वर्ष १० लगत ठेक्ने गरी गरेको आदेश बदर गरी दुई कलमको हद बराबर भएकोले एक कलमको मात्र कैद वर्ष ५ पाँच लगत ठेक्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा लागेको छुट्टा छुट्टै कलमको कैद जोडी लगत कसेको कानुन बमोजिम छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

११.    यसमा मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकलाई प्र.ना.नि. नवीन रानाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भुलासदा मुसहर समेत भएको फौ.मु.नं. १३ को विध्वंसात्मक अपराधमा निवेदकलाई मिति २०४४।२।१४ को फैसलाले कैद वर्ष पाँच गरेको र प्र.ना.नि. केशवबहादुर रानाभाट समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको फौ.पु.नं. ३ को विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सोही निवेदक भुलासदा मुसहरलाई मिति ०४४।२।१४ को फैसलाले कैद वर्ष ५ (पाँच) भएको र निज भुलासदा मुसहर मिति ०४२।५।२० देखि थुनामा रहेको पाइन्छ ।

१२.   मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. मा भएको कानुनी प्रावधान हेर्दा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेका मिति देखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला कैदी पुर्जी कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनु पर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ अरु कलमका हकमा फैसला कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३.   माथि लेखिए बमोजिमको कानुनी व्यवस्थाबाट एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने हुने देखिन्छ । एकै मितिमा एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजायँ ठेक्नु पर्ने भयो भने सबभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्त निवेदक दुखितलाल हाडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दी (साविक पेज नं. १२६) प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट निर्णय नं. ३४१३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।

१४.   निवेदकलाई मिति २०४४।२।१४ का फैसलाले दुई मुद्दा फौ.मु.नं. ३ र १३ मा पाँच ५ वर्ष कैद भएको भए पनि दण्ड सजायँको महलको ४१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्था एवं उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट निवेदकलाई कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने हुँदा थुनामा रहेको मिति २०४२।५।३० देखि ५ (पाँच) वर्ष मिति २०४७।५।३० मा पुग्ने भएबाट रिट निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिँदा कैद ठेक्ने लगतमा उल्लेखित कैद वर्ष १०(दश) लाई सच्याई कैद वर्ष ५     (पाँच) कैद ठेक्ने लगत कायम गरी रिट निवेदकलाई यो मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने नभए अविलम्ब थुनाबाट छाडी दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखा र जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, काठमाडौंको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख १५ गते रोज १ शुभम् ।