निर्णय नं. ८५३७ - परमादेश ।
निर्णय नं. ८५३७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
२०६५–FN– ०१२२
आदेश मितिः २०६७।५।१७।५
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक विपक्षीः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार काठमाडौंका तर्फबाट ऐ.का. प्रशासक सेमन्तराज चापागाई र गुठी संस्थान तहसील शाखा कार्यालय कालमोचनका तर्फबाट ऐ.का कार्यालय प्रमुख अच्युतानन्द पोखरेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. २७ वस्ने विष्णुमाया महर्जन
शुरु फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूः
मा.न्या.श्री मोहन प्रकाश सिटौला
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी
§ कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने ।
§ परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात् परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ मोहियानी हकको पूर्जा दिने दायित्व गुठी संस्थानको नभई भूमिसुधार अधिकारीको भएको अवस्थामा कानूनले अधिकारै नभएको निकाय गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न कानूनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ मोही हक दिने दिलाउने वा यससम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको विषय हेर्ने निकाय जिल्ला अदालत नभएको र त्यस्तो मोही हकको दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा दिने कार्य गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पनि गुठी संस्थान भएको भन्ने कानूनमा नदेखिएको अवस्था र स्थितिमा त्यस्तो निकायउपर परमादेश जारी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल
प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०५३, अङ्क ४, नि.नं. ६१७१, पृष्ठ ३८७
§ नेकाप २०६१, अङ्क ११, नि.नं. ७४५७, पृष्ठ १३९९
सम्बद्ध कानूनः
§ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(२)
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७
आदेश
न्या.तपबहादुर मगरः सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।७।१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार समेतको तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
म निवेदकको ससुरा जोगमान महर्जनले साविकदेखि जोती भोगी घर बनाई वसोवास गरी आउनु भएको का.जि.असन अन्नपूर्ण गुठीको जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४ (क) कि.नं. ६४३ को क्षे.फ. ०–१०–० कायम भएकोमा भूलले गर्दा जोताहा महलमा कान्छा महर्जनको नाम जनिए तापनि मेरो ससुराले जोतभोग गरी आउनु भएकोमा ससुराको मृत्यु पछि मेरो पति वावुकाजी महर्जनले जोतभोग गरी उक्त गुठीको नाईके कान्छा महर्जनलाई वाली बुझाई वसोवास गरी आएकोले सो मोही घरवासको जग्गाको मोही आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी मेरो पति वावुकाजी महर्जनले प्रत्यर्थी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाहीकै क्रममा पतिको २०५३।१२।१२ मा मृत्यु भै निवेदिकाले निरन्तर रुपमा पुर्पक्ष गर्दै आईरहेको र उक्त कि.नं. ६४३ को जग्गा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठियारबाट कान्छा महर्जनको नाम कट्टा गरी तैनाथी जग्गाधनीले प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएपछि लिलाम गर्ने गरी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट २०५४।७।५ मा र गुठी तहसील कार्यालयबाट २०५४।४।२० मा भएको निर्णयउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णय बदर हक कायम मुद्दा गरी कारवाही हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो फिराद दावीबमोजिम गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयको २०५४।४।२० र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको २०५४।७।५ को निर्णय बदर भै कि.नं. ६४३ को मोही घरवासको जग्गा म निवेदिकाको नाममा मोहियानी हक दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा म निवेदिका भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मैले पाउने ठहरी २०५६।१।२१ मा भएको फैसलाउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा निजहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहरी २०५८।५।११ मा फैसला भइसकेको छ ।
तसर्थ प्रत्यर्थीहरूले अन्तिम रुपमा रहेको फैसला समेतलाई अवज्ञा गरी उक्त कि.नं. ६४३ को जग्गाको जग्गाधनी महलमा असन अन्नपूर्ण गुठी र मोही म निवेदिका कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन इन्कार गरेको कार्य गैरकानूनी भएको निर्विवाद छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१।२१ को फैसलाअनुरूप मेरो निवेदनउपर आवश्यक कारवाही गरी का.जि. गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४(क) कि.नं. ६४३ को क्षेत्रफल ०–१०–० जग्गाको मेरो मोही घरवासको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र मोही हक म निवेदिकाको नाममा दर्ता गरी म निवेदिकालाई मोही कायम भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदिकाले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको निवेदन दावी ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए कानूनबमोजिमको सबूद प्रमाण समेत खुलाई १५ दिनभित्र आफै वा कानूनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।१२।२८।४ को आदेश ।
विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय गुठी संस्थान हो भनी कुनै कानूनले तोकेको छैन । कानूनले किटानी गरी तोकेको दायित्व पूरा गराउन मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा लाग्न नसक्ने रिट निवेदन दर्ता गराएको भन्ने प्रष्ट छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय गुठी संस्थान हो भनी कुनै कानूनले तोकेको छैन । कानूनले किटानी गरी तोेकेको दायित्व पूरा गराउन मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी तहसील शाखा कार्यालय, कालामोचनको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लेख गरेको कि.नं. ६४३ को ज.रो. ०–१०–० जग्गा सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१।२१ को फैसलाअनुसारको दर्ता स्रेस्ता कायम गरी सोको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा निवेदिकालाई दिनु पर्नेमा त्यस्तो कार्य विपक्षीहरूबाट समयमै भए गरेको भन्ने देखिन नआएबाट निवेदनको प्रकरण (४) मा उल्लेख भएको मागबमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम गरी प्रमाण पूर्जा दिने समेतका कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।७।७ को आदेश ।
विवादको कि.नं. ६४३ को ज.रो. ०–१०–० जग्गाको मोहियानी हक कायमसम्बन्धी मुद्दा भूमिसुधार अधिकारीले हेर्नु पर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको स्वतः कानूनी प्रभावहीन हुने अनधिकृत निर्णयको आधारमा भएको परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । मोहियानी हकको पूर्जा दिने दायित्व गुठी संस्थानको नभई भूमिसुधार कार्यालयको भएको विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दै नहेरी गुठी संस्थानका नाममा कानूनले गर्नै नसक्ने काम गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको ठाडै कानूनविपरीत छ र विवादित कि.नं. ६४३ को जग्गा असन अन्नपूर्ण गुठीको भएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (क) बमोजिम मोहियानी हक नपाउने र निश्चित काम गरेवापत खान्गीको रुपमा र विक्री वितरण गर्न नपाउने गरी प्राप्त भएको जग्गा भए तर्फ न्यायिक दृष्टि पुगेको छैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश प्रचलित कानूनी व्यवस्था र कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा समेतको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा आफूले गरेको निर्णय बदर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदिकाको मागबमोजिम निज मोही कायम भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा निवेदिकालाई दिनु पर्ने कानूनी दायित्ववाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५, २६ र २७ बमोजिम पनि पन्छिन नमिल्ने अवस्थामा उपर्युक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको अवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम गरी प्रमाण पूर्जा दिने समेतको कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाउँमा जारी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।१ को फैसला ।
प्रस्तुत विवादको जग्गा असनस्थित श्री अन्नपूर्ण गुठी विपक्षीका पतिसहितका गुठियारले गुठी चलाई आलोपालोसँग उक्त जग्गा कमाई आयस्ताले पूजा चलाई आएको जग्गाहो । एकलौटी मोही हक हुने जग्गा होइन । यस्तो गुठी चलाएवापत जोतभोग गर्न पाउने जग्गामा त्यस्तो गुठी चलाउने रकमीले मोहियानी हक नपाउने भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश खण्ड (क) मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्था समेतको विवेचना नै नगरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदैन । मोही नामसारी लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारै नभएको गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गर्ने गरेको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला यस अदालतबाट निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनको लागि पर्न आएको निवेदन ।
यसमा निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको सो दफाले गुठीको जग्गालाई बाहेक गरेको समेत देखिन नआएबाट गुठी जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोही सम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने भनी मिति २०६३।३।१३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दावीको जग्गा वादीको नाउँमा मोहियानी हक दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत पाउने ठहर्याई मिति २०५६।१।२१ मा भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेकोमा सो फैसलाबमोजिम आफूलाई मोही कायम भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी विष्णु माया महर्जनले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमा सो अदालतबाट मागबमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम गरी प्रमाणपूर्जा दिने समेतको कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिने ठहर्याई भएको आदेश यस अदालतको सँयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।७।१ मा सदर भएको देखिन्छ । यसरी निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा मोही कायम गर्ने गरेको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा जारी भएको परमादेशको आदेश महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेतको मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०५३, नि.नं. ६१७१, पृ. २८७) समेतको प्रतिकूल रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरी दिएको भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।२।८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेलले विवादित कि.नं. ६४३ को जग्गा मोही लाग्ने जग्गा होइन । विपक्षीहरू मोही होइनन्, गुठियार हुन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (क) अनुसार गुठी चलाउने गुठियारले मोहियानी हक नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अधिकार नै नभएको निकाय गुठी संस्थानलाई मोहीको प्रमाणपत्र दिनु भनी यस अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन हुन सक्तैन । प्रचलित कानूनबमोजिम मोही हक स्थापित गर्न साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालयमा जानुपर्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी विष्णुमाया महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले विवादित कि.नं. ६४३ को जग्गाको जग्गाधनी अन्नपूर्ण गुठी हो भने विष्णुमाया महर्जनका ससुरा जोगमान महर्जन जोताहा मोही हुन् । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला पालना गर्दिन भन्न गुठी संस्थानले पाउँदैन । विवादित जग्गाको मोही जोगमान महर्जन होइन भन्ने प्रश्न गुठी संस्थानले उठाएकोमा अदालतले मोही मानेको अवस्था छ । यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिईएको नजीर प्रस्तुत विवादसंग मिल्दैन । तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०६३।७।१ मा भएको फैसला कायम होस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस एवं सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दावीको जग्गा वादीको नाउँमा मोहियानी हक दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाउने ठहर्याई मिति २०५६।१।२१ मा भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत मिति २०५८।५।११ मा सदर गरी अन्तिम फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला, गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४ (क) को कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र मोहीहक म निवेदिकाको नाममा दर्ता गरी मोही कायम भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी विष्णुदेवी महर्जनको तर्फबाट निवेदन माग दावी रहेकोमा विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी कानूनले गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको छैन । कानूनले किटानी गरी तोकेको दायित्व पूरा गराउन मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा कानूनविपरीत दायर भएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ रहेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५९।७।७ मा परमादेशको आदेश जारी भएको र उक्त आदेश उपर विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा निवेदन मागबमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम गरी प्रमाणपूर्जा दिने समेतको कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाउँमा जारी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति २०६३।७।१ मा फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ हुदैन भनी हेरी विश्लेषण गरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१) विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गामा मोहीसम्बन्धी विवाद छ, छैन ?
२) मोहीसम्बन्धी विवाद देखिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन ?
३) अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ, सक्दैन ?
४) प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छ, छैन ?
५) यस अदालतको सँयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।७।१ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न अर्थात फैसला कार्यान्वयनको लागि माग भएको मुद्दाको विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गामा मोहियानीसम्बन्धी विवाद रहेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला, गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४ (क) कि.नं. ६४३ को०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी का.जि.असन अन्नपूर्ण गुठी र मोही महलमा कान्छा महर्जनको नाम जनिएको मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाबाट देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी विष्णुमाया महर्जन समेत उपर कि.नं. ६४३ को जग्गामा ससुरा जोगमान महर्जनले साविकदेखि जोत भोग गरी घर समेत बनाई वसोवास गरी आएकोमा २०२१ सालमा नापी हुँदा भूलले गर्दा जोताहा महलमा गुठीको नाईके कान्छा महर्जनको नाम जनिएकोले ससुराको मृत्यु पछि पति वावुकाजी महर्जनले गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही कै क्रममा पतिको २०५३।१२।१२ मा मृत्यु भएकोले जोताहा महलमा रहेको कान्छा महर्जनको नाम कट्टा गरी लिलाम गर्ने गरी गुठी तहसील कार्यालयको मिति २०५४।४।२० को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको गुठी संस्थान कार्यालयको मिति २०५४।७।५ को निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिएको देखिन्छ । विवादित जग्गा असन अन्नपूर्ण गुठीको गुठी तैनाथी जग्गा हो । विवादित जग्गामा आजसम्म कोही पनि मोही कायम नभएको हुँदा वादीको ससुरा जोगमान महर्जन मोही हुने प्रश्नै आउँदैन । हकदैयाविहीन फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय समेतको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको पाइन्छ । यसरी विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गामा मोहियानीसम्बन्धी प्रश्न र विवाद रहेको प्रष्ट रुपमा देखिन आउँछ ।
३. दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गा असन अन्नपूर्ण गुठीको भएकोमा विवाद नरहेको र विष्णुमाया महर्जनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा कि.नं. ६४३ को जग्गा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी भएकोमा मोही लगतमा गुठियार कान्छा महर्जनको नाम लेखिन गएकोले मोही महलको कान्छा महर्जनको नाम कट्टा गरी तैनाथी जग्गाधनीले प्रमाणपूर्र्जा प्राप्त भएपछि लिलाम गर्ने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५४।७।५ मा एवं गुठी तहसील कार्यालयबाट मिति २०५४।४।२० मा भएको निर्णय बदर गरी कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा विष्णुमाया महर्जनको नाउँमा हक कायम हुने ठहरी २०५६।१।२१ मा फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा वादी दावीबमोजिम हुने गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।५।११ मा फैसला भई अन्तिम भएर रहेको प्रमाणमा प्राप्त मिसिलबाट देखिन आउँछ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी विष्णुमाया महर्जनले विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गा ससुरा जोगमान महर्जनले साविकदेखि जोतभोग गरी घर समेत बनाई वसोवास गरी आएकोमा नापीमा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा महलमा भूलले गर्दा गुठीको नाईके कान्छा महर्जनको नाउँ जनिएकोले निज कान्छा महर्जनको नाम कट्टा गरी आफ्नो नाउँमा मोहियानी हक कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दावी लिएको अवस्था रहेछ । उल्लिखित विवादमा मोहियानी सम्बन्धी प्रश्न समावेश रहेको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) ले मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।
५. निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०५३, अङ्क ४, नि.नं. ६१७१ पृ.२८७) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) ले मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको, सो दफाले गुठीको जग्गाको हकमा समेत सबूद प्रमाण बुझी मोहीसम्बन्धी तेरो मेरो प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको मान्नु पर्ने” भनी २०५३।३।१३ मा आदेश भै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
६. प्रस्तुत परमादेश माग भएको विवादको कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गामा वादी दावीबमोजिम मोहियानी हक दर्ता गरी मोही हक कायम गरी जग्गा धनी अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा वादी विष्णुमाया महर्जन कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१।२१ मा फैसला भएको देखिन्छ । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मोहियानीको प्रश्न समेत समावेश भएको विवादको सम्बन्धमा फिराद लिई मोही नामसारी हक कायम हुने गरी फैसला भएको देखिन आयो । मोहियानी हकको प्रश्न समावेश भएको विषयमा उपरोक्त उल्लिखित फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट जिल्ला अदालतले हेरी निर्णय गर्न अधिकार भएको देखिँदैन ।
७. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात् अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी शिवराज राई विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी माणिकलाल श्रेष्ठ भएको दर्ता बदर दर्ता मुद्दा (नेकाप २०६१, अङ्क ११, नि.नं. ७४५७, पृ.१३९९) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट साधिकार निकायले कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट दफा २६ क.मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक वेचविखन, दान दातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भएपश्चात् जिल्ला अदालतबाट अंश हक लाग्ने भनी मोही लागेको कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरू उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकोले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत विषय हेर्दा मोहियानी हकको तेरो मेरो अर्थात मोही हक प्राप्तिसम्बन्धी विवादमा कानूनले क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा फिराद लिई वादी दावीबमोजिम मोही नामसारी हक कायम हुने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।५।११ को फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने तर्फ परमादेश जारी गर्न माग गरी निवेदन परेको अवस्था देखिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा परमादेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ ।
९. यसर्थ चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्नु भन्दा पूर्व कस्तो अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्छ सो सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (२) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा वा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकतानुसार वन्दीप्रत्यक्षकीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेमा पुनरावेदन अदालतले त्यस्तो अधिकारी वा निकायको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ ।
Black's Law Dictionary मा Mandamus लाई (Latine " we command") - "A writ issued by a superior court to compel a lower court or a government offficer to perform mandatory or purely ministerial duties correctly." भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
१०. यसैगरी समय समयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेशको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा सान्दर्भिक केही निर्णयहरू उद्धृत गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Director of settlements, A.P. and others v. M.R. Apparao and others भएको मुद्दा (AIR, 2002 SC 1598) मा Mandamus is a command issued to direct any person, corporation, inferior courts or Government, requiring him or them to do some particular thing therein specified which appertains to his or their office and is in the nature of a public duty. A Mandamus is available against any public authority including adminstrative and local bodies, and it would lie to any person who is under a duty imposed by statute or by common law to do a particular act. The duty that may be enjoined by Mandamus may be one imposed by the constitution, a statute common law or by rules or orders having the force of law. भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी भारतकै सर्वोच्च अदालतले State of U.P. and others v. Harish Chandra and others भएको मुद्दा -AIR, 1996 SC 2173) मा No Mandamus can be Issued to direct Government to refrain from enforcing provision of law or to do something contrary to law व्याख्या भएको अवस्था पनि रहेछ ।
११. यस अदालतबाट निवेदक ज्ञानु चापागाई विरुद्ध कार्यालय प्रमुख, भैरहवा भन्सार कार्यालय समेत भएको संवत् २०५० सालको रिट नं. ३१७० को परमादेश मुद्दा (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, वर्ष ४, अङ्क ३, (जेठ १–१५, २०५२) पूर्णाङ्क–६९ पेज नं. १९) मा “परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन सो आदेश जारी गर्न नमिल्ने” भनी परमादेशको व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१२. यसरी हेर्दा कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुनसक्ने देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।
१३. प्रस्तुत विवादमा मोहियानी हकको तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न रहेको र कानूनले अधिकार नै नभएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा फिराद लिई मोही नामसारी हक कायम हुने गरी फैसला गरेको र पुनरावेदन अदालतले समेत उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सदर गरेको अवस्थामा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र मोही महलमा आफ्नो नाम कायम नगरेको भनी विष्णुमाया महर्जनले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने गरी २०५९।७।७ मा आदेश भएको र यस अदालतबाट समेत पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई सदर गरेको अवस्था देखियो ।
१४. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने कानूनी व्यवस्था भएतापनि गुठी जग्गाको मोहियानी हकको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अर्थात प्रत्यर्थी विष्णुमाया महर्जनलाई मोहियानी हकको पूर्जा दिने दायित्व गुठी संस्थानको नभई भूमिसुधार अधिकारीको भएको अवस्थामा कानूनले अधिकारै नभएको निकाय गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन ।
१५. अव पाँचौ प्रश्न अर्थात अन्तिम प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा गुठी जग्गाको मोहीसम्बन्धी विवादको विषयमा निरोपण गर्ने अधिकार अदालत एवं गुठी संस्थानलाई नभई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीलाई मात्र रहे भएकोमा गुठी संस्थानको मिति २०५४।७।५ को निर्णयउपर प्रत्यर्थी विष्णुमाया महर्जनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको फिराद लिई वादी दावी बमोजिम हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१।२१ को फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।५।११ मा सदर भएको देखिन्छ । मोही हक दिने दिलाउने वा यससम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको विषय हेर्ने निकाय जिल्ला अदालत नभएको र त्यस्तो मोही हकको दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा दिने कार्य गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पनि गुठी संस्थान भएको भन्ने कानूनमा नदेखिएको अवस्था र स्थितिमा त्यस्तो निकाय उपर परमादेश जारी हुन सक्ने भएन ।
१६. अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाण, कानून एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतवाट निवेदन मागबमोजिम विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा महलमा विष्णुमाया महर्जन कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने समेतको कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५९।७।७ मा भएको आदेश सदर हुने ठहर्याई यस अदालतबाट भएको मिति २०६३।७।१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
मा.न्या.ताहिर अली अन्सारीको रायः
माननीय न्यायाधीशहरूको माथि व्यक्त भएको वहुमत रायसँग मेरो असहमति रहेको हुँदा देहायबमोजिम आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
निवेदन मागबमोजिम कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाका सम्बन्धमा विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयबाट मिति २०५४।४।२० मा र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५४।७।५ मा उक्त जग्गा जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठीका गुठियार कान्छा महर्जनको नाम कट्टा गरी तैनाथी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएपछि लिलाम गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गर्नको लागि निवेदिका विष्णुमाया महर्जनद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उपर्युक्त गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको उक्त मितिको निर्णय बदर भई उल्लिखित कि.नं. ६४३ को जग्गामा मोहियानी हक दर्ता कायम गरी जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठी र जोताहा यी निवेदिका विष्णुमाया महर्जन कायम भएको र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत निज निवेदिकाले पाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१।२१ मा फैसला भएको र सोउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०५८।५।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्न नमिल्ने भनी २०५८।१२।२९ मा आदेश भएबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१।२१ को फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम विष्णुमाया महर्जनले आफ्नो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिपाऊँ भनी विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयमा द.नं. ६८८, मिति २०५८।१०।३० मा निवेदन दिएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको जनाउ विपक्षी कार्यालयलाई २०५८।१०।२६ को पत्रबाट दिएको मिसिलबाट देखिन्छ ।
यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।५।११ मा भएको फैसला अन्तिम रुपमा रहेकोले सोही फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गाधनी असन अन्नपूर्ण गुठीको नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.गोंगवु गा.वि.स.वडा नं. ४ को कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको मोही हक मेरो नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाँऊ भनी वादी विष्णुमाया महर्जनले गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयमा मिति २०५८।१०।३० मा निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयन गर्न विपक्षी गुठी संस्थानबाट इन्कार गरेबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा निज वादी विष्णुमाया महर्जनको तर्फबाट प्रस्तुत परमादेशको मुद्दा परेको देखिन्छ । यसर्थ यस परमादेशको निवेदनबाट निवेदिकाले नयाँ हकको सिर्जना गर्न खोजेको अथवा कानूनबमोजिमको अन्य हक प्रचलन गराउन खोजेको नभई दुई पक्षबीच मुद्दा परी तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी अन्तिम निर्णय भएकोमा सोही अन्तिम निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो ।
फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Judgement) अनुसार सक्षम अदालतको अन्तिम फैसला मुद्दाका सरोकारवालाले मान्नु पर्ने हुन्छ । सरोकारवालाले अदालतको अन्तिम फैसला मान्ने मात्र नभई सबैले त्यसको पालना गर्नु पर्दछ । त्यसमा पनि अदालतको अन्तिम फैसला अदालत आफैले नमान्नु र आफ्नै फैसलाको सम्मान वा पालना नगर्नु न्यायिक अनुशासनको विपरीत भई न्यायिक अराजकताको श्रेणीमा पर्ने हुन्छ ।
निश्चयनै अदालतबाट भएको फैसलाबाट पक्ष विपक्ष बाहेक अर्काको हक जाने रहेछ भने असर पर्ने व्यक्तिले सो फैसला र त्यसका पक्ष विपक्ष बिरुद्ध नालिस दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. ले गरेको छ । तर त्यसरी नालिस पनि नपरी अन्तिम भई रहेको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा परेको नालिसबाट पहिला भइसकेको फैसलाको औचित्य (Merit) भित्र प्रवेश गरी सो फैसला ठीक वेठीक भनेर बोल्न मिल्ने होइन । पहिला भईसकेको फैसलाको कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कठिनाई पर्न सक्दछ वा पहिलाको फैसलामा रहेको अस्पष्टताको कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई पर्न सक्दछ । तर त्यस्तो केही नभई पहिलाको फैसला कार्यान्वयन गराउन चाहेको पक्षको उजूरीबाट पहिलानै सक्षम अदालतबाट अन्तिम भएर वसेको फैसलाको पुनरावलोकन हुन सक्तैन । साथै यस अदालतबाट मिति २०६६।२।८ मा पुनरावलोकनको लागि अनुमति प्रदान गर्दा आधार लिईएको निवेदक महेन्द्रनाथ उपाध्याय विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५३, अङ्क ४, नि.नं. ६१७१ पृ.२८७) को नजीरको तथ्य र प्रकृतिसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र प्रकृति नमिली फरक देखिँदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुदैन ।
यसरी अदालतबाट प्रक्रियागत त्रुटिबेगर अन्तिम भएर बसेको फैसलाको कार्यान्वयन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपबाट रोक्दै जाने हो भने अदालतको फैसला र न्यायिक प्रक्रिया माथिको जन–आस्था तहस नहस हुन पुग्दछ । अदालतको विश्वसनीयता क्षत विक्षत हुन पुग्दछ । त्यसकारण यस अदालतले दृढताका साथ फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई अपनाई आएको छ ।
उल्लिखित विवेचनाको आधारमा विपक्षी गुठी संस्थानले गरेको २०५४।४।२० र २०५४।७।५ को निर्णय बदर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदिका विष्णुमाया महर्जनको निवेदन मागबमोजिम विवादित कि.नं. ६४३ को ०–१०–० जग्गाको मोही निजलाई कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिनुपर्ने कानूनी दायित्व गुठी संस्थानको भएको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ र २७ अनुसार गुठी संस्थानले आफ्नो उत्तर दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । पहिला अन्तिम भएको फैसलासँग सम्बन्धित विवाद गुठी जग्गाधनी भएको जग्गामा मोही कायम गरिपाऊँ वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद थिएन । अपितु पहिलादेखि भई आएको जोताहा मोहीको मराणोपरान्त निजको हक निजका हकवालामा सर्ने सम्बन्धी प्रक्रियागत विवाद मात्र थियो । त्यसकारण पहिलाको मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरोवदन अदालतको अधिकारक्षेत्र नाघेर मोहियानी बिषयको निर्णय गरेको भनी प्रस्तुत मुद्दाबाट बोल्न मिल्ने पनि होइन ।
तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम दर्ता स्रेस्ता कायम गरी प्रमाणपूर्जा दिने समेतको कार्य अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाउँमा जारी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६३।७।१ मा भएको फैसला सदर कायम हुने ठहर्छ । यस इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बहुमतको राय फरक भएकोले बहुमतको राय नै मान्य हुने हुनाले मैले आफ्नो फरक राय व्यक्त गरेको छु ।
इति संवत् २०६७ भदौ १७ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः हरि कोइराला