निर्णय नं. ११३०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०८०।३।२०
०७९-WO-०३७७
मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदक : बागमती प्रदेश दोलखा जिल्लामा दर्ता भई (चलानी नं. ५३९।०५१।५२) ले स्वीकृति प्रदान, जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखा) सहरे गा.वि.स. वडा नं.४ को परिवर्तित तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ५ किर्ने बेसी स्थित खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल-१ र ऐ.ऐ. को विद्यालय व्यवस्थापक गोरखा जिल्ला, अश्राङ वडा नं.६ को परिवर्तित भिमसेन थापा गा.पा. वडा नं. ६ घर भई हाल तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ५ किर्ने बेसी बस्ने श्री श्याम प्रसाद भट्ट-१ समेत दुई जनाको तर्फबाट अख्तियारी प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. का प्रिन्सिपल गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला, आपपिपल वडा नं. ६ को परिवर्तित पालुनटार न.पा. वडा नं. २ घर भई हाल तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ५ किर्ने बेसी बस्ने श्री खिलाबहादुर नेपालीको वारेस काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. २ बस्ने शिवराम भुर्तेल
विरूद्ध
विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको स्थायी, अस्थायी र करारमा हुने नियुक्ति, आचारसंहिता र सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले शिक्षक पेसामा गर्ने नियुक्ति र सजायबारेमा कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा सोको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
शिक्षा ऐन विशेष ऐन हो । शिक्षक, शिक्षा ऐनको दायराभित्रको पेसा व्यवसाय हो । शिक्षकको सेवा शिक्षा ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नियमन गर्ने र सोमा प्रस्ट उल्लेख भएकोले शिक्षकलाई श्रम ऐनअन्तर्गतको श्रमिक मान्ने भनी तर्क गर्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री विनय स्थापित र श्री सुरेन्द्र थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सीता भट्ट
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भक्तिराम घिमिरे र श्री देवराज कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४
श्रम ऐन, २०७४
करार ऐन, २०५६
शिक्षा ऐन, २०२८
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ:-
संक्षिप्त तथ्य
निवेदक स्कुल शिक्षा ऐनबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल उक्त कार्यालय खारेज भई जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति भएको) दोलखामा २०५० साल फागुन १ गते शिक्षा ऐनको दफा २ (घ३) ले परिभाषित संस्थागत विद्यालय, मिति २०५९देखि ऐ.ऐ. दफा २(ठ) अन्तर्गतको शैक्षिक गुठी (सार्वजनिक गुठी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । ऐ.ऐ. को दफा २ (ङ) ले परिभाषित विद्यालयमा ऐ.ऐ. को दफा ११थ.बमोजिम व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । ऐ.ऐ.को दफा १२ (४) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको । उक्त समितिले ऐ.ऐ. को दफा १२(७) बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्कुल सञ्चालनको लागि शैक्षिक गुठी प्रस्तावना पत्र, गुठी विधान र स्कुल Manual, तथा शिक्षा नियमावलीको नियम २६ बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी स्कुलको सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
हिमाल पावर लिमिटेडले खिम्ती- १ हाइड्रो प्रोजेक्ट क्षेत्रका (दोलखा र रामेछाप) नागरिकहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रोजेक्ट कर्मचारीहरूका तथा प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई पठन पाठन गर्दै आएको छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रहेको नियम र विनियमबमोजिम नै खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल सञ्चालन हुँदैं आएको छ । तत्कालीन करार ऐनबमोजिम विपक्षी संगिता बनसँग मिति २०७३।०८।०६ गतेदेखि २०७४।१२।३० सम्मको (१६ महिना) सम्झौता गरी निजलाई प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा राखिएको थियो । उक्त करार अवधि सकिएपछि विपक्षीकै सहमतिमा क्रमशः प्रतिवर्ष पुनः करार गर्दै आएकोमा विपक्षीको कुनै असहमति रहेन । स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी आर्थिक मितव्ययीका लागि समितिको मिति २०७७।१२।२६ गतेको बैठकले प्राथमिक तहका ४ जना शिक्षकहरूको करार अवधि २०७७ चैत्र मसान्तसम्म रहेकोमा, २ महिना मात्र पुनः थप (२०७८।०१।०२ देखि २०७८।०२।३१) गर्ने गरी निर्णय भएबमोजिम अन्तिम पटक (मिति २०७८।०१।०२) मा करार थप गरिएको थियो । स्कुलले आर्थिक पक्षलाई मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न स्कुलमा रहेका शिक्षकहरूले नै अध्यापन गराउने गरी करारमा रहेका विपक्षीसमेतका शिक्षकहरूको करारको अवधि थप नभएको हो । निवेदक स्कुलले कुनै गलत मनसाय राखी विपक्षीको करार अन्त्य गरेको होइन ।
स्कुल व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम विपक्षीलाई सेवाबाट हटाएको कानूनसम्मत नभएकाले, पुनर्बहाली गरी पुनर्बहाली नहुँदासम्मको सेवा सुविधासमेत पाउने गरी भएको मिति २०७९।०३।२० को फैसला स्पष्ट कानूनी आधारबिना कानूनको अपव्याख्या गरी शैक्षिक गुठीको मूल्य मान्यताविपरीत, स्कुल सञ्चालन र पठनपाठनमा गम्भीर असर परी स्कुलको आर्थिक मितव्ययितालाई बेवास्ता गरिएको छ । साथै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको तथा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट (Pragmatic approach र Constructive theory) समेतको आधारमा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । स्कुलको शैक्षिक गुठी प्रस्तावना पत्रको (ख) को ३ र ९ तथा गुठी विधान-२०५९ को धारा ९, १० (ख), २६ Manual- २०६०, को नं. २.२ (छ), ४.१,४.१.३, ४.४.१,४.४.२ तथा ४.५ को ४.५.१ (२) , ४.५.२, शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४९४ को देहाय (१) (ख) र (२) को देहाय (ख) तथा श्रम ऐन, २०७४ को मकसदविपरीत र संविधानको धारा १७ (२) (च) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठित हुन गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) को आधारमा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । विपक्षी श्रम अदालतबाट भएको उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई, हामी निवेदकको संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा गम्भीर असर पुगी स्कुल सञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न गएकाले सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सहजरूपमा स्कुल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइपाऊँ ।
विपक्षी श्रम अदालतको मिति २०७९।०३।२० को फैसला तत्कालै कार्यान्वयनको लागि मिति २०७९।०६।०२ गते हुलाकमार्फत जानकारी पठाएको अवस्था छ । अब, विपक्षीको फैसला कार्यान्वयनमा आउने निश्चित हुँदा उक्त कार्यबाट अनावश्यक दबाब दिन सक्ने सम्भावना र फैसला तत्काल कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई गम्भीर असर पर्न जाने, अपूरणीय क्षति हुने तथा रिट निवेदनको निष्प्रयोजनसमेत हुने हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी श्रम अदालतको मिति २०७९।०३।२० को फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको स्कुलको सञ्चालन, विद्यार्थीहरूको पठनपाठन तथा व्यवस्थापनमा नै गम्भीर असर पर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा शिक्षकहरूका हकमा श्रम ऐनका प्रावधानहरू आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न समावेश भएको देखिई श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारकै सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको देखिएको र उक्त प्रश्नको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७९।०७।२९ गते छलफल हुने मिति तोकी छलफलका लागि सम्बन्धित कागजात फायलसमेत लिएर उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
सोबमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्मका लागि श्रम अदालतबाट मिति २०७९।०३।२० मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।६।३१ मा भएको आदेश ।
विपक्षी खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलले मलाई सेवाबाट हटाउने सजाय गरेको निर्णय विरूद्ध मैले श्रम अदालत, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरी श्रम अदालतले मेरो हकमा सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि साबिक पद र तहमा पुनर्बहाली गरी अवकाश मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको सम्पूर्ण पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी गरेको मितिः २०७९।०३।२० को फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको नेपालको संविधानको धारा १३३ तथा संविधानको धारा १७(२)(च) दाबी लिने रिट निवेदकले संविधानको उल्लिखित कार्य गर्दा संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी हक धारा ३४ मा उल्लिखित दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०५७ सालको रि.नं.३६२० को अग्रनी आल्मुनियम विरूद्ध ध्रुव बास्कोटासमेत भएको (सर्वोच्च अदालत श्रमसम्बन्धी नजिरहरू भाग ११ पृ.२१८) मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट न्याय निरूपण हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको र श्रम ऐन आकर्षित हुने विपक्षी स्कुलले मेरो रोजगारको सन्दर्भमा श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न नसक्ने, स्थायी तथा नियमित प्रकृतिको काम गर्ने नियमित श्रमिक (शिक्षक) भएको हुँदा मेरो रोजगारी अन्त्य गर्दा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३५ बमोजिम मौका दिनुपर्ने तथा मैले आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर काम गरिराखेको अवस्थामा स्कुलको आर्थिक मितव्ययिता, विद्यार्थी संख्या कम भएको, पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको जस्ता निराधार आरोप व्यक्तिगत रूपमा मैले वहन गर्नपर्ने कुनै पनि अवस्था होइन । विपक्षीको संवैधानिक हकहरूमा मैले के कसरी आघात पुर्याए भन्नेसम्म रिट निवेदनमा उल्लेख हुन नसकेको एवं विपक्षीले मलाई एकलौटी, हठात् एवं अन्यायपूर्ण किसिमले सेवाबाट हटाएको कार्य संवैधानिक मूल्य मान्यता, श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी संगिता बनले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गरेको र श्रम ऐन, २०७४ दफा १६१(२) मा श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेकोले प्रस्तुत विषयलाई यो वा त्यो बहानामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तु बनाउन हुँदैन । रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्तको समेत विपरीत हुनुका साथै Writ ले correctional Power को स्वरूप धारणा गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीमध्ये संगीता बनले रिट निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलसँग भएको सम्झौताबमोजिम खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलमा प्राथमिक शिक्षक पदमा नियुक्ति पाई कामकाज गरेको भन्ने देखिएको छ । उक्त सम्झौता करारबाट प्राथमिक शिक्षक पदमा नियुक्त भई काम गर्दै आएकोमा करारको अवधि समाप्त भई करारको म्याद थप नभएको स्थितिमा निजको पद स्वतः निरन्तरता रहने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको सन्दर्भमा करारबाट पाएको नियुक्ति अनन्तकालसम्म रहनुपर्ने भन्ने तर्क उपयुक्त नभएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस अदालतबाट मिति २०७९।०६।३१ मा श्रम अदालतबाट मिति २०७९।०३।२० मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । रिट नं. ०७९-WO-०३७५ र ०७९-WO-०३७७ का निवेदनहरूसमेत लगाउमा राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।७।२९ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय श्री विनय स्थापित र श्री सुरेन्द्र थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सीता भट्टले विपक्षी संगिता बनले निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलसँग भएको सम्झौताबमोजिम करारबाट प्राथमिक शिक्षक पदमा नियुक्ति पाई काम गर्दै आएकोमा करारको अवधि समाप्त भई करारको म्याद थप नभएको स्थितिमा करार अवधि समाप्त भएपछि कानूनबमोजिम नै करारको अन्त्य भएको हो । खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल Corporate social responsibility अन्तर्गत स्थापना भएको हो । शिक्षक, शिक्षा ऐनको दायराभित्रको पेसा व्यवसाय हो । निवेदक विद्यालय प्रा.लि.मा दर्ता भई सार्वजनिक गुठीको रूपमा कार्यरत छ । जसको लागि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(७क) मा रहेको शैक्षिक गुठीको प्रावधान आकर्षित हुन्छ । श्रम ऐन आकर्षित हुँदैन । शिक्षकको सेवा शिक्षा ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नियमन गर्ने र सोमा प्रस्ट उल्लेख भएको अवस्था छ । करार कानूनबमोजिम भएको सम्झौताको आधारमा करारबमोजिमको समय अवधि सकिएपछि दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा करारको अन्त्य भएको हो । श्रमिक कटौती गरेको नभई करारमा रहेका शिक्षकको करार सकिएकोमा थप नगरिएको मात्र हो । विपक्षीले स्कुलमा सेवा गरेबापतको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कानूनबमोजिम लिई सक्नुभएको छ । यसरी विद्यालयको हकमा श्रम ऐन, २०७४ आकर्षित हुन नसक्ने अवस्थामा विपक्षी संगिता बनलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरूसमेत विद्यालयबाट भरिपाउने र निजको यथावत् पदमा पुनर्बहालीसमेत हुने भनी श्रम अदालतले गरेको मिति २०७९।०३।२० को फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै, विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भक्तिराम घिमिरे र श्री देवराज कार्कीले श्रम अदालतको फैसला श्रम ऐनको भावनाअनुरूप नै हुँदा बदर हुने अवस्था छैन । विपक्षी संगिता बनले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१)(क) बमोजिम नियमित रोजगारीमा सेवा गरी आइरहेकोमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई उचित र पर्याप्त आधार कारणविना निज विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३५, १३९ तथा निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलकै School Manual २०६० को नियम ४.५.१ समेतको प्रतिकूल भई बदर भएकोले सेवाबाट हटाएको (बर्खास्त) गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको पारिश्रमिक अन्य सेवा सुविधाहरूसमेत निज संगिता बनले निवेदक स्कुलबाट पाउने गरी विपक्षीलाई प्रतिष्ठानमा पुनर्बहाली हुने ठहर्याई श्रम अदालतबाट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी भएको फैसला कानूनअनुरूप नै छ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा श्रम अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? निवेदक स्कुलको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी संगिता बन निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलमा तत्कालीन करार ऐनबमोजिम सम्झौता गरी प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा करार सेवामा कार्यरत रहेकोमा करार अवधि सकिएपछि निज विपक्षीकै सहमतिमा सेवालाई निरन्तरता नदिइएकोमा सो निर्णयउपर विपक्षीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको र उक्त अदालतबाट निजको पुनर्बहाली गरी पुनर्बहाली नहुँदासम्मको सेवा सुविधासमेत पाउने गरी फैसला भएको रहेछ । रिट निवेदनमा निवेदकहरूले मुख्यतः निवेदक स्कुलले आफू नाफामुखी संस्था नभई विशुद्ध सेवाभावले सञ्चालित शैक्षिक गुठी भएको, विद्यालय श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालित नभई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ एवं विद्यालयको स्कुल Manual- २०६०, स्कुल गुठी विधान- २०५९ बमोजिम सञ्चालित छ । निवेदक विद्यालय प्रा.लि.मा दर्ता भई सार्वजनिक गुठीको रूपमा कार्यरत छ । जसको लागि शिक्षा ऐन, आकर्षित हुन्छ । श्रम ऐन आकर्षित हुँदैन । तत्कालीन करार ऐनबमोजिम निवेदक स्कुलले विपक्षी संगिता बनसँग सम्झौता गरी निजलाई प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा राखिएको हो । उक्त करार अवधि सकिएपछि विपक्षीकै सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार सेवालाई निरन्तरता नदिएको हो । विद्यालयको निर्णयउपर विपक्षी संगिता बनले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतले आकर्षित नै नहुने श्रम ऐन लगाई संगिता बनलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको कानूनबमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरू विद्यालयबाट भराइपाउने र यथावत् पदमा पुनर्बहालीसमेत हुने गरी भएको श्रम अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, विपक्षी संगिता बनले निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलमा तत्कालीन करार ऐनबमोजिम सम्झौता गरी मिति २०७३।०८।०६ देखि मिति २०७४।१२।३० गतेसम्म प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा करार सेवामा कार्यरत रहेकोमा उक्त करार अवधि सकिएपछि विपक्षीकै सहमतिमा क्रमशः प्रतिवर्ष पुनः करार थप गर्दै आएकोमा विपक्षीको कुनै असहमति नरहेको र स्कुल व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७।१२।२६ को निर्णयबमोजिम विपक्षी शिक्षकहरूको करार अवधि २०७७ चैत्र मसान्तसम्म रहेकोमा अन्तिम पटक २ महिनाको लागि मिति २०७८।०२।३१ सम्म कायम रहने गरी मिति २०७८।०१।०२ मा करार थप गरिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सेवालाई निरन्तरता नदिने गरी भएको निर्णयउपर श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गरेकोमा निवेदकले रिट निवेदनमा शिक्षण सेवाबाट बर्खास्तीको विषय श्रम अदालतले हेर्न मिल्दैन । साथै, विपक्षी संगिता बनउपर गरिएको कारबाहीमा श्रम ऐन लागु हुन सक्दैन भन्ने निवेदकको जिकिर रहेकोमा श्रम ऐनको दफा १०(१)(क) बमोजिम विपक्षी नियमित रोजगारीका श्रमिकको रूपमा रहेको दफा १३५ बमोजिम सजाय दिनुभन्दा अघि सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको साथै, School Manual २०६० को नियम ४.५.१ समेतको प्रतिकूल भई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निवेदक स्कुलको निर्णय कानूनअनुरूप नभएको तथा श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट मिति २०७९।०३।२० मा भएको फैसलाउपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुनै नसक्ने भएकोले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको सम्बन्धमा श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७९।०३।२० मा फैसला गर्दा देहायका आधारहरू लिएको देखिन्छ, (क) निवेदक स्कुलमा विपक्षीले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१) (क) बमोजिमको नियमित रोजगारीको प्राइमरी शिक्षकको पदमा अनुशासित र कर्तव्यनिष्ट भई काम गरेको हो भन्ने तथ्य निवेदक स्कुलले विपक्षीलाई मिति २०७८।०३।०४ मा दिएको Recommendation Letter मा "We appreciate your full co- operation and long service your contributed at Khimti School" भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिदिएको पत्रले विपक्षीले लामो समय काम गर्दा कार्यक्षमतापूर्ण तरिकाले स्कुलमा सेवा पुर्याएको प्रस्ट देखिएको अवस्थामा स्कुलको दीर्घकालीन अध्ययन अध्यापनको कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने (Primary teacher) प्राइमरी शिक्षकको सेवा विपक्षीले पुर्याइरहेको अवस्थामा विपक्षीले कानूनबमोजिमको कुनै प्रकारको खराब आचरणहरू गरेको, कार्यक्षमतामा कमी रहेको भनी निवेदकले पुष्ट्याइँँ गरेको देखिएन, (ख) साथै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम स्कुललाई आर्थिक सङ्कट परेको वा स्कुल आंशिक वा पूर्णरूपबाट बन्द हुनुपर्ने अवस्था नभएको नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीको रोजगार सम्झौता अन्त्य गरी सेवा कटौती गरी सेवा अन्त्य गर्नु कानून प्रतिकूल रहेको, (ग) निवेदक स्कुलले विपक्षीलाई खराब आचरणमा वा अन्य तथ्यको आधार कारणले कानून प्रतिकूल कार्य गरेको भनी कानूनले किटान गरेको सजाय उल्लेख गरी ७ (सात) दिनको समय अवधि दिई स्पष्टीकरण सोधिनुपर्नेमा सो कार्य नगरी सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी एकतर्फी रूपबाट उचित र पर्याप्त आधार प्रमाणविना नै नियमित रोजगारीमा लामो समयदेखि कार्यरत विपक्षीलाई सेवाबाट हटाएको (रोजगार सम्झौताको अन्त्य) गरेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३५, १३९ समेतको प्रतिकूल भई बदरभागी देखिन्छ, (घ) निवेदक स्कुलले विपक्षीले नियुक्ति पाएपश्चात् स्कुलको म्यानुअलको नियम ४.५.१ र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिमको परीक्षणकाल पूरा गरिसकेको हुँदा विपक्षी स्कुलको ऐ. ऐनको दफा १०(१)(क) अनुसार स्वतः (स्थायी) नियमित श्रमिक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको देखिन्छ, (ङ) विपक्षी नियमित रोजगारीको श्रमिकको रूपमा कार्यरत रही रहेको अवस्थामा कानून प्रतिकूल उचित र पर्याप्त आधार, प्रमाणविना विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य कानूनविपरीत भई निवेदक स्कुलले ऐ. ऐनको दफा ९२ बमोजिम "अनुचित श्रम अभ्यास" गरी दफा ९२(१) (घ) बमोजिम विपक्षी शिक्षकलाई "जानी जानी दुःख वा हैरानी दिने उद्देश्यले" सेवाबाट कानूनविपरीत हटाएको देखिन्छ, (च) नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ र धारा ३४ बाट प्रदत्त "रोजगारीको हक र श्रमको संवैधानिक हक" बाट समेत स्कुलले विपक्षीलाई वञ्चित गरेको कानून प्रतिकूल भई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको कानूनबमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरूसमेत विपक्षीले निवेदक स्कुलबाट श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(१) बमोजिम पाउने गरी निवेदक स्कुलमा विपक्षीको यथावत् पदमा पुनर्बहालीसमेत हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।
३. उल्लिखित निवेदनमा रिट निवेदकले लिएका मागदाबी सम्बन्धमा हेर्दा, खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल शिक्षा ऐनबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल उक्त कार्यालय खारेज भई जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति भएको) दोलखामा २०५० साल फागुन १ गते शिक्षा ऐनको दफा २ (घ३) ले परिभाषित संस्थागत विद्यालय, मिति २०५९ देखि ऐ.ऐ. दफा २(ठ) अन्तर्गतको शैक्षिक गुठी (सार्वजनिक गुठी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । ऐ.ऐ. को दफा २ (ङ) ले परिभाषित विद्यालयमा ऐ.ऐ. को दफा ११थ. बमोजिम व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । ऐ.ऐ.को दफा १२ (४) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको र उक्त समितिले ऐ.ऐ. को दफा १२(७) बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । स्कुल सञ्चालनको लागि शैक्षिक गुठी प्रस्तावना पत्र, गुठी विधान र स्कुल Manual, तथा शिक्षा नियमावलीको नियम २६ बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी स्कुलको सञ्चालन गर्दै आएको हो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका सञ्चालित विद्यालयका सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०७४ आकर्षित नभई प्रस्ट रूपमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रभावी हुने देखिन्छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रहेको नियम र विनियमबमोजिम नै स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको र तत्कालीन करार ऐनबमोजिम विपक्षीसँग सम्झौता गरी प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा राखिएको हो र विपक्षीकै सहमतिमा प्रतिवर्ष पुनः करार थप गर्दै आएकोमा विपक्षीको कुनै असहमति नरहेको । स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी आर्थिक मितव्ययीका लागि समितिको निर्णयबमोजिम अन्तिम पटक (मिति २०७८।०१।०२) मा करार थप गरिएको र करार अवधि सकिएपछि सेवालाई निरन्तरता नदिइएको अवस्थामा श्रम अदालत काठमाडौंबाट विपक्षी संगिता बनलाई निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलमा स्कुलमा पुनर्बहाली गरी पुनर्बहाली नहुँदासम्मको सेवा सुविधाहरू विद्यालयबाट भराइपाउने गरी भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
४. उपर्युक्त विवादित तथ्य र कानूनी प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (ठ) मा "शैक्षिक गुठी" भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ । ऐ.ऐ. को दफा ३ (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम यी सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी खिम्ती स्कुल स्थापना भएको देखिन्छ । ऐ.ऐ. दफा ३ (७ग) मा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहायबमोजिम गर्नुपर्ने छः (क) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गठित संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने, (ख) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (ट्रष्टी) मा सार्वजनिक गुठी भए कम्तीमा पाँच जना र निजी गुठी भए कम्तीमा तीन जना सदस्य हुनुपर्ने, (ग) शैक्षिक गुठी आयको आय व्ययको लेखा तोकिएबमोजिम खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने,(घ) शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहेका गुठीका सञ्चालक(ट्रष्टी)ले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपछि गुठियारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाबमोजिम खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल सञ्चालनको लागि शैक्षिक गुठी प्रस्तावना-पत्र र स्कुल गुठी विधान- २०५९ निर्माण गरेको देखिन्छ । ऐ.ऐ दफा ३ (७घ) मा कुनै सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने छ । ऐ.ऐ दफा ३ (७ङ) मा उपदफा (७घ) बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले अध्यापन गराउनुपर्ने विषय, पालन गर्नुपर्ने सर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐ.ऐ दफा १२ (७क) मा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम स्कुलले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।
५. स्कुलको स्थापना, शिक्षकको नियुक्ति, काम कर्तव्य ,आचारसंहिता, पारिश्रमिक, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसमेतका प्रावधानहरू सम्बन्धमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था हेर्दा, निवेदक स्कुल जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल उक्त कार्यालय खारेज भई जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति भएको) दोलखामा २०५० साल फागुन १ गते शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (घ३) ले परिभाषित संस्थागत विद्यालय र मिति २०५९ देखि ऐ.ऐ. दफा २(ठ) अन्तर्गतको शैक्षिक गुठी (सार्वजनिक गुठी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।" शैक्षिक गुठी" लाई विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ (ङ) मा "विद्यालय" भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ.ऐ. को दफा ११(थ) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले स्कुल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको देखिन्छ । उक्त समितिले ऐ.ऐ.को दफा १२(७) बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा ऐ.ऐ.को दफा १२ (७क) मा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको देखिन्छ । स्कुल सञ्चालनको लागि शैक्षिक गुठी प्रस्तावना -पत्र, गुठी विधान र स्कुल Manual, तथा शिक्षा नियमावलीको नियम २६ बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ ।
६. यसरी निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मुनाफारहित रूपमा दर्ता भई स्थापित रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहेको विद्यालयको गठन, सञ्चालन र नियमनसमेतका काम, कारबाही शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम हुनुपर्ने कुरामा समेत द्विविधा देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ (७ग) मा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरूको बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ मा शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले शैक्षिक गुठीसम्बन्धी विधान बनाई सम्बन्धित निर्देशनालयमा दर्ता गराउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १६(क) (३) मा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरह सरकारले छुट र सुविधा दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका सञ्चालित विद्यालयका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रभावी हुने देखिन्छ ।
७. निवेदक स्कुलले विपक्षी संगिता बनसँग तत्कालीन करार ऐनबमोजिम सम्झौता गरी प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा राखिएको, उक्त करार अवधि सकिएपछि विपक्षीकै सहमतिमा क्रमशः प्रतिवर्ष पुनः करार थप गर्दै आएकोमा करारमा रहँदा विपक्षीको कुनै असहमति रहेको देखिँदैन । स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी आर्थिक मितव्ययीका लागि समितिको मिति २०७७।१२।२६ गतेको बैठकले प्राथमिक तहका ४ जना शिक्षकहरूको करार अवधि २०७७ चैत्र मसान्तसम्म रहेकोमा, २ महिना मात्र पुनः थप (२०७८।०१।०२ देखि २०७८।०२।३१) गर्ने गरी निर्णय भएबमोजिम अन्तिम पटक (मिति २०७८।०१।०२) मा करार थप गरिएको देखिन्छ । यसरी, विद्यालयको सेवा सर्तसम्बन्धी विनियम, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नै निर्माण भएको देखिएको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था विद्यालयको हकमा लागु हुने कुरामा द्विविधा देखिँदैन । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको लागि बनाइएको सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा त्यस्ता विद्यालयहरूले नियम बनाई आफ्नो काम कारबाही व्यवस्थित गर्न सक्ने भन्ने शिक्षा नियमावली , २०५९ को व्यवस्थाअनुरूप निवेदक विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको लागि स्कुल Manual-२०६० बनाई लागु गरेको भन्ने मिसिल संलग्न विद्यालयको सेवा सर्तसम्बन्धी स्कुल Manual-२०६० बाट देखिन्छ । उक्त Manual मा विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीको नियुक्ति, काम कर्तव्य, आचारसंहिता, पारिश्रमिक, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसमेतका प्रावधानहरू उल्लेख भएको देखिन्छ ।
८. खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलका शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, निवेदक स्कुल म्यानुल २०६० को खण्ड ४.५ को Termination of Employment Contract अन्तर्गत ऐ.को ४.५.१(१) मा Normally all staff at the school shall be employed on a regular basis. A three (३) months probation period is applicable to the new recruited staff. After successful completion of the three months probation period, the principal shall recommend the new staff for regular employment to the committee. ४.५.१(२). In a special circumstances , a short term agreement can be made with any applicant who has specific experience, education or skill that is required to the School. The principal shall recommend such need and the committee shall approve it. The agreement made shall clearly specify the duration of the agreement. भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट स्कुल म्यानुयलको ४.५.१(२) बमोजिम छोटो अवधिका लागि सम्झौता करार गरी शिक्षक भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी स्कुल म्यानुल २०६० को खण्ड ४.५.२ Completion of Employment अन्तर्गत ४.५.२(१) Completion of school employment contract shall cause termination of employment from the school. ४.५.२(२) Completion of the contract term for short term agreement shall cause the termination of the employment from the school. भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विपक्षीसँग करार सम्झौता भएको र नियमबमोजिम नै करार अन्त्य भएको भन्ने देखिन्छ ।
९. करारमा शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था हेर्दा, शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा ९७ (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुन नसकी तत्काल करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत आयोगबाट करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रकाशित भएको सूची प्राप्त गर्नुपर्ने छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट व्यवस्थापन समितिले बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने छ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका लागि कुनै उम्मेदवार नरहेमा वा सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको शिक्षक पदमा नियुक्त हुन निवेदन नपरेमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट समितिको सिफारिसमा बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने छ । (८) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा शिक्षक नियुक्त भएको एक शैक्षिक सत्रसम्म पनि रिक्त पदमा स्थायी पद पूर्ति नभएमा व्यवस्थापन समितिले यसरी स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एक पटकमा छ महिनामा नबढाई करारको म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतको पूर्णपालना गरी निवेदक स्कुलले विपक्षी संगिता बनसमेतसँग सम्झौता गरी प्राथमिक तहको शिक्षकमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद -२२ मा शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहिताबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐ.ऐ. को परिच्छेद -२३ मा शिक्षकलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत शिक्षकलाई सजाय तथा सजाय गर्ने अधिकारी र सजायसम्बन्धी कार्यविधिबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकको स्थायी, अस्थायी र करारमा हुने नियुक्ति, आचारसंहिता र सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले शिक्षक पेसामा गर्ने नियुक्ति र सजायबारेमा कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा यस्ताको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने देखिँदैन ।
१०. त्यसैगरी करार ऐन, २०५६ को दफा (४) तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (५०७) मा यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरूप तथा विषयवस्तु छनौट गर्न, प्रतिफल, प्रतिफलको मात्रा, करारका सर्त तथा करार उल्लङ्घन भएबापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करारबमोजिमको विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विपक्षी संगिता बन करार सेवामा कार्यरत रहेको र उक्त करार अवधि सकिएपछि निज विपक्षीकै सहमतिमा करार सेवालाई निरन्तरता नदिइएको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ, विपक्षीको रोजगारीको अन्त्य नभई करारको समाप्ति भएको देखिन्छ । करारको अवधि थप नभएपछि निजको सट्टामा अर्को शिक्षकसमेत राखिएको देखिँदैन । विपक्षीको अनुरोधबमोजिम Recommendation letter दिएको र करारमा उल्लेख भएबमोजिमको सम्पूर्ण सेवा सुविधासमेत प्राप्त गरी सक्नुभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
११. श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३३ मा खराब आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्था, विद्यालय, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक, अस्पताल, हवाइसेवा, बिमा कम्पनी वा खास प्रकृतिका प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्ने नियामक निकायले खास प्रकारको खराब आचरणका सम्बन्धमा खास सजाय तोकेको रहेछ भने सोबमोजिम विनियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले शिक्षकलाई श्रमिकको दायरामा राख्न मिल्ने देखिँदैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद -२३ मा शिक्षकलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत शिक्षकलाई सजाय तथा सजाय गर्ने अधिकारी र सजायसम्बन्धी कार्यविधिबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थासमेतबाट श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने अवस्था देखिएन ।
१२. यस सम्बन्धमा विपक्षीको दाबीअनुसार श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्कलाई स्वीकार्दासमेत निजको दाबी श्रम ऐनको व्यवस्थाबाट समर्थित हुने देखिँदैन । विपक्षी संगिता बनलाई श्रम ऐनको प्रावधानबाट हेरियो भने पनि श्रम ऐन, २०७४ दफा १०(१) (ग) अन्तर्गतको समयगत रोजगारीबमोजिम करारमा माथि उल्लिखित सर्तहरूका आधारमा निजलाई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । ऐ.ऐ. को दफा १४५ बमोजिम श्रमिकको कटौती नभई करार अवधि सकिएपछि स्कुलमा शिक्षकको आवश्यकता नभएकोले सेवालाई निरन्तरता नदिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ दफा २(ञ) मा "प्रतिष्ठान भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्छ" भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८० (१) (क) अन्तर्गतका राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय, (ख) अन्तर्गतका निजामती सेवामा कार्यरत सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई श्रम कानून लागु नहुने भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका सर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्थाले प्रस्ट हुन्छ कि शिक्षा ऐन विशेष ऐन हो । शिक्षक, शिक्षा ऐनको दायराभित्रको पेसा व्यवसाय हो । शिक्षकको सेवा शिक्षा ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नियमन गर्ने र सोमा प्रस्ट उल्लेख भएकोले शिक्षकलाई श्रम ऐनअन्तर्गतको श्रमिक मान्ने भनी तर्क गर्नु उचित हुने देखिँदैन ।
१३. विपक्षी संगिता बनले आफू नियमित रोजगारीमा प्राइमरी शिक्षकको पदमा नियुक्ति पाई काम गरेको भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० (१) मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने छः
(क) नियमित रोजगारी
(ख) कार्यगत रोजगारी
(ग) समयगत रोजगारी
(घ) आकस्मिक रोजगारी
(ङ) आंशिक रोजगार
स्पष्टीकरणः खण्डमा
(१) "नियमित रोजगारी" भन्नाले खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित रोजगारीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ ।
(२) "कार्यगत रोजगारी" भन्नाले रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्दछ ।
(३) "समयगत रोजगारी" भन्नाले रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयावधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१४. त्यसैगरी, विपक्षी संगिता बनले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१) बमोजिम आफूले नियमित रोजगारीमा प्राइमरी शिक्षकको पदमा नियुक्ति पाई काम गरेको भनी जिकिर लिए तापनि ऐ.ऐ. दफाअन्तर्गत स्पष्टीकरण खण्डको (१) मा "नियमित रोजगारी" भन्नाले (ख) (ग) र (घ) मा उल्लिखित रोजगारीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी सम्झनुपर्दछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारीलाई नियमित रोजगार मानेको देखिएन । यसरी तत्कालीन करार ऐनबमोजिम निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलले विपक्षी संगिता बनसँग सम्झौता गरी प्राथमिक तहको शिक्षिकाको रूपमा राखेको र उक्त करार अवधि सकिएपछि निज विपक्षीकै सहमतिमा सेवालाई निरन्तरता नदिइएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निज विपक्षी नियमित रोजगारीमा रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । ऐ.ऐ. दफा १४० (क) र (ख) मा समयगत र कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमिकको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लिखित समय समाप्त भएपछि रोजगारी अन्त्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्था हेर्दा, विपक्षीले आफूले श्रम ऐनबमोजिम स्थायी नियुक्ति पाउनुपर्छ भनी गरेको जिकिर कानूनबमोजिम रहेको देखिँदैन ।
१५. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार, कारणहरूबाट निवेदक खिम्ती प्रोजेक्ट स्कुलले विपक्षी संगिता बनलाई निश्चित अवधिको करारअन्तर्गत नियुक्ति गरेको, त्यसरी निर्धारित अवधि समाप्त भएपछि निज विपक्षी सेवाबाट हटेको अवस्थामा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१) बमोजिम विपक्षी संगिता बनले आफू नियमित रोजगारीमा प्राइमरी शिक्षकको पदमा नियुक्ति पाई काम गरेको भनी जिकिर लिए तापनि निज ऐ. को दफा १४०(क) र (ख) अन्तर्गत समयगत र कार्यगत रोजगारीमा करारमा रहेको र रोजगार सम्झौतामा उल्लिखित समय समाप्त भएपछि सेवाबाट हटेको समेतका आधारमा स्थायी शिक्षकसरह निज सेवामा बहाल रहिरहनुपर्ने कानूनी आधार एवं कारणसमेत विद्यमान नदेखिएको र शिक्षकको हकमा श्रम ऐन नभएर शिक्षा ऐन र नियमावली आकर्षित हुने र सोबमोजिम स्थापित शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको निवेदक स्कुलको कानूनबमोजिमको विनियम (म्यानुअल) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम छोटो करार अवधिमा राखिएको शिक्षकको करार अवधि समाप्त भएपछि निजलाई निवेदक स्कुलको सेवामा निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन । तसर्थ श्रम अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७९।०३।२० मा विपक्षी संगिता बनलाई निवेदक स्कुलबाट पुनर्बहाली नहुँदासम्मको कानूनबमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरू विद्यालयबाट भराइपाउने र यथावत् पदमा पुनर्बहालीसमेत हुने गरी भएको फैसला श्रम ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधानअनुरूप नदेखिई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर
इति संवत् २०८० साल असार २० गते रोज ४ शुभम् ।