निर्णय नं. १५५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५५९    ने.का.प. २०३९ अङ्क ५

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १३०५

आदेश भएको मिति : २०३९।५।१।३ मा

निवेदक      : भेरी अञ्चल वर्दिया जिल्ला मथुरा हरिद्वारा गा.पं.वार्ड नं.७ लक्ष्मणपुर बस्ने बगलामुखी       निम्न माध्यमिक विद्यालय सुलरियाको, का.मु.प्र.अ. नारायण शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : का.मु.जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा शाखा बर्दिया, निमित्त प्रधानाध्यापक      बगलामुखी निम्न माध्यामिक गुलरिया

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निवेदकलाई जिल्ला कार्यालय  शिक्षा शाखा वर्दियाले मिति ०३८।१।२२ गते देखि अवकाश दिँदा निवेदकलाई सफाई पेशगर्ने मौका दिएको र तत्सम्बन्धमा पर्चा गरेको पनि देखिएन। तसर्थ माथि व्यक्त गरिएको आधार समेतबाट निवेदकको जिकिर अनुसार संशोधित शिक्षा नियमावली, ०३६ को नियम ४७ (ख) को कार्यविधि पूरा नगरी निवेदकलाई मिति ०३८।१।१२ गते देखि जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाको निर्णय र सो को आधारमा जि.शि.समिति समेतबाट भए गरेका कारवाही निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीप्रसाद शर्मा 

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाले गरेको २०३८।१।१७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३८।७।९।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन : निवेदक नारायण शर्मालाई विपक्षी शिक्षा शाखा वर्दियाबाट शिक्षा नियम, ०२८ को परिच्छेद २५ को धारा ७६ अनुसार शिक्षक आचारसंहिता पालन नगरेको र आफ्नो पद अनुसारको आचारण नगरेको, विदा नलिई गैर हाजिर भएको अभियोगमा शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा १७ र शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद १० को धारा २८ उपधारा (२) (क) को अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक पदबाट मिति ०३८।१।१७ गते अवकास दिने निर्णय भएको भाद्र १५ गते निवेदक शिक्षकले प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३.    निवेदक शिक्षक नारायण शर्मालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत थुनाबाट छाडी दिएपछि निज शिक्षक विपक्षी विद्यालयमा अध्यापन गर्न जाँदा अधिकार नभएको काम कुरा गरेकोमा बाध्य भई कारवाई गर्नु पर्ने व्यहोराको जानकारी दिने भनी मिति ०३८।४।२२ को पत्र निवेदकले पाएको भन्ने उल्लेख भएको छ ।

४.    यसरी विपक्षी शिक्षा शाखा वर्दियाले गरेको २०३८।१।१७ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण अवैध कारवाईहरु समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भनी निवेदकले रिट निवेदन दिएको रहेछ ।

५.    संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छन् : विपक्षी शिक्षा शाखा वर्दियाले मिति ०३८।१।१७ मा निर्णय गरी निवेदक शिक्षकलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ र शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद १० को धारा  २८ को उपधारा (२) (क) को अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिइएको भनी प्रयोग गर्नु भएको उक्त नियम २०३७।१२।२३ गते संशोधन भई विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा नसिहत दिने र तलब बृद्वि रोक्का गर्ने सजायको लागि विद्यालयको प्रधान अध्यापक, अन्य सजायको लागि सञ्चालक समिति र प्रधानाध्यापकलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय सञ्चालक समितिलाई अधिकार भएको मिति ०३७।१२।२३ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको हुँदा निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकास दिने गरी निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार विपक्षी शिक्षा शाखालाई नहुँदा क्षेत्राधिकार नाघी गरिदिएको निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं.३५ अनुसार पूर्ण रुपमा बदरभागी छ भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

६.    शिक्षा नियमावली, २०३८ को नियम ७६ अनुसारका आचारसंहिताहरु कुनै पनि उल्लंघन गरेको छैन र आचारसंहिता उल्लंघन भयो गरियो भन्ने अभियोग निवदकलाई लगाउन स्वयं विपक्षीले सक्नु भएको छैन भनी निवेदकले जिकिर लिएको छ ।

७.    शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने कानूनी अधिकार विपक्षी जिल्ला शाखालाई छँदै छैन । विभागीय सजाय गरी अवकास दिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले पनि सो कार्य गर्नु भन्दा अगावै निवेदकलाई आफ्नो सफाईको सबूत पेश दाखिल गरी बयान प्रतिवाद गर्ने प्रष्टिकरण दिन पाउने मौका शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ (ख) को उपनियम (१) बमोजिम दिनु पर्ने हुन्छ । सो मौका दिएन भने प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तको बर्खिलाफ हुन जान्छ । निवेदक उपर लगाईएका आरोपहरुलाई खण्डन गर्ने, बयान प्रतिवाद गर्न पाउने प्रष्टिकरण दिने मौका नदिएको र सो दिनु नपर्ने कारण खुलाई पर्चा गरिएको समेत नहुनाले प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तको विपरीत गर्दै निवेदकलाई हटाउने गरेको निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर ।

८.    निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिन पाउने उचित र पर्याप्त कारण छैन । शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा १७ प्रयोगमा ल्याउन यसमा मिल्दैन । अवकास दिँदा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिइएको थियो भनिएको थिएन । भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त योग्य वा अयोग्य के भएको हो केही उल्लेख छैन भन्नेसमेत निवेदकको जिकिर छ ।

९.    निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको निर्णयबाट निवेदकको पद सम्बन्धी हकको हनन् हुन गएकोले बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को (ङ) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकबाट बञ्चित गरिएकोले सो को प्रचलन गराई माग्ने हक ऐ.को धारा १६ ले सुरक्षित गरेको हुँदा ऐ.को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाले गरेको ०३८।१।१७ को निर्णय र तत् सम्बन्धी सम्पूर्ण अवैध कारवाईहरु समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर ।

१०.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०३८।७।१०।२ को आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छ ।

११.    निवेदक बगलामुखी नि.मा.वि.गुलेरियाका का.मु.प्र.अ.श्री नारायण शर्मालाई जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाको मिति २०३८।१।२२ को अवकास पत्र बुझाउन मिति २०३८।१।२३ मा जाँदा निज निवेदक फेला नपरेको र निवेदकको परिवारले समेत उक्त पत्र बुझ्न मञ्जुर नगरेकोले मिति २०३८।१।२३।३ मा निवेदककै घर दैलोमा टाँस गरिएको टाँस मुचुल्काको प्रतिलिपि कागज समेत संलग्न रहेको छ । निवेदक श्री नारायण शर्मा बिना सूचना विद्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएकोले निज निवेदकलाई विद्यालयमा हाजिर हुन नदिई यस शाखामा हाजिर गराउने भन्ने समेत मिति २०३८।१।१७ को प.सं.। सं.प्र.२०३७।०३८ च.नं.१७५७ को शिक्षा शाखाको पत्र श्री बगलामुखी नि.मा.वि.गुलेरियालाई दिएको पत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न भएको छ । शिक्षा सातौं संशोधन नियमावली, २०२८ अनुसार २०३७ चैत्र २३ गते देखि विद्यालय सहयोग समिति विघटन भएको छ । निवेदकले आफ्नो पेशाको विपरीत अवैध राजनैतिक सङ्गठनमा खुलेआम संलग्न भई शैक्षिक वातावरणलाई नै धमिल्याउने प्रयास गरी रहेकोले भन्ने समेत शिक्षा शाखाले लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज निवेदकलाई अवकाश दिईएकोमा जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०३८।२।२६ मा समर्थन गरेको प्रतिलिपि समेत संलग्न भएको उल्लेख छ। निवेदकलाई लिखितजवाफको दफा ३ मा उल्लेख गरे अनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिई तुरुन्त अवकास दिनु परेको हो । प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तको विरुद्ध गरेको होइन । शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने कानून अधिकार शिक्षा शाखालाई छैन भन्ने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा शिक्षा शाखाको भनाई केही छैन । अवकास पत्रमा भविष्यमा योग्य अथवा अयोग्य कुनै नखोलिएको कारणले निज निवेदक नोकरीको निमित्त योग्य नै मानिने पत्रको मनसाय हो भन्ने जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दिया ।

१२.   तारेखमा रहेका निवेदकको वारेस श्री प्रेमबहादुर के.सी.लाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीप्रसाद शर्माको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दिया तर्फबाट खटिई उपस्थित हुन भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय लिनु परेको छ ।

१३.   यसमा मिति २०३८।१।२२ को निर्णयले निवेदक श्री नारायणप्रसाद शर्मा समेतका व्यक्तिलाई शिक्षक पदबाट अवकास दिएको निर्णय विपक्षी शिक्षा शाखालाई कानूनी अधिकार नहुँदा क्षेत्राधिकार नाघी गरिएको उक्त निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.अनुसार पूर्ण बदरभागी छ भन्ने समेत निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

१४.   निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरेको निर्णय हेर्दा “शैक्षिक वातावरणलाई नै धमिल्याउने” प्रयास निवेदकले गरी रहेको र शिक्षा नियमावली, २०२८ (संशोधन सहित) अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिको गठन भई नसकेको हुँदा सञ्चालक समितिको गठन हुन बाँकी रहेको । यस अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समिति वर्दियाको मिति २०३८।२।२६ मा बसेको बैठकको निर्णयमा निवेदकलाई मिति २०३८।१।१२ गते अवकाश दिएको सर्व सम्मतिबाट समर्थन गरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१५.   शिक्षा नियमावली, (सातौ संशोधन) २०३७ को नियम १८ को (१) मा मुल नियमावलीको नियम २८ (१) (२) (क) को सट्टा विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा नसिहत दिने र तलब बुद्वि रोक्का गर्ने सजायको लागि विद्यालय प्रधान अध्यापक अन्य सजायको लागि विद्यालय सञ्चालक समिति र प्रधान अध्यापकलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय सञ्चालक समिति भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा उक्त संशोधित  नियमावलीको नियम १८ को उप नियम (३) मा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई तोकेको पाइन्छ । सोही नियम १८ को (संशोधित) शिक्षा नियमावली, २०३६ मा मूल नियमावलीको नियम ४७ (ख) (१) मा सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ भन्ने समेत र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको मौका दिँदा त अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागकोमा निजले त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी विभागीय सजाय दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।  संशोधित नियमावली, २०३७ मा मूल नियमावलीको नियम ४७ (ग) (२) मा संशोधन हुँदा शिक्षकको बर्खास्त सम्बन्धमा नियम ४७ (ग) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशन पालन गर्नु विद्यालय सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१६.    उपरोक्त संशोधित शिक्षा नियमावली बमोजिम २०३८।२।२६ गतेमा बसेको जिल्ला शिक्षा समिति वर्दियाको निर्णयले निवेदक श्री नारायणप्रसाद शर्मालाई जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाले मिति २०३८।१।२२ गते देखि अवकास दिँदा निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिएको र तत्सम्बन्धमा पर्चा गरेको पनि देखिएन । तसर्थ माथि व्यक्त गरिएको आधार समेतबाट निवेदकको जिकिर अनुसार संशोधित शिक्षा नियमावली, २०३६ को नियम ४७ (ख) को कार्यविधि पूरा नगरी निवदेकलाई मिति २०३८।१।१२ गते देखि जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाले अवकास दिएको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अतः विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाको मिति २०३८।१।१७  को निर्णय र सो को आधारमा जि.शि.समिति समेतबाट भए गरेका कारवाई निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियाको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ। जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा वर्दियामा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हेरम्बराज

 

इतिसम्वत् २०३९ साल भाद्र १ गते रोज ३ शुभम् ।

