निर्णय नं. ११३०७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा । श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।७।२३
०७६-WO-०२३६
विषय:- उत्प्रेषण
निवेदक : नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ, सिंहदरबार, काठमाडौंका आधिकारिक ट्रेड युनियनको अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष गोपालप्रसाद दाहालसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा भएको "परामर्श" शब्दको स्वाभाविक र सान्दर्भिक अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी परामर्श भन्ने देखिने । कानून व्याख्याका सामान्य सिद्धान्तहरूसमेतले कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा उक्त धारा २४३(४) वा धारा २४३(३) वा धारा २४३(६) मा वर्णित व्यवस्था फगत औपचारिकता (मेरे फोर्मलिती) नभई प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्ने देखिने । नेपाल टेलिभिजन संस्थानले सो संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सुविधाको विनियमावली बनाउन लोक सेवा आयोगको परामर्श लिँदा लोक सेवा आयोगले निर्दिष्ट गरेको सन्दर्भहरूलाई तत् निकायले अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं ।८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, श्री शेरबहादुर के ।सी, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोपालप्रसाद अर्याल र श्री प्रपुसा के ।सी
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता दिनेश प्रसाद घिमिरे तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री किशोर पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प ।२०२२, अङ्क १, नि ।नं ।२७९
ने ।का ।प ।२०३०, अङ्क १, नि ।नं ।७४२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या ।डा ।कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू नेपाल टेलिभिजनमा स्थाई रूपमा कार्यरत कर्मचारी हौं । नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीको सहायक तथा अधिकृत स्तरको खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिको लागि वाञ्छनीय योग्यता भएका हामी निवेदकलगायत अन्य कर्मचारीहरू छौं । नेपाल टेलिभिजन सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्थापना एवं गठन भएको हो । सोही समितिबाट संस्थानको मानव संशाधन व्यवस्थापन गर्न ऐ । ऐनको दफा ३६ बमोजिम नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ (यसपछि "विनियमावली" भनिएको) बनाई लागु गरिएको छ । उपर्युक्त विनियमावलीमा संस्थानको सञ्चालक समितिबाट सातौं संशोधनको मस्यौदा गरी नेपालको संविधानको धारा २४३(४) बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श र सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३१ र ३६ (२) बमोजिम नेपाल सरकारको लागि स्वीकृतिको लागि पठाइएकोमा प्रत्यर्थी नं । १ देखि ३ सम्मका निकायहरूबाट उपर्युक्त मस्यौदामा व्यापक संशोधन गर्न लगाई सातौं संशोधन मिति २०७६।४।७ देखि लागु गरिएको छ ।
संस्थानको संशोधित विनियमावलीको विनियम १६(१) मा पदपूर्तिमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितामा न्यून प्रतिशत छुट्याइएको छ । संस्थानको विनियमावलीको विनियम २१(२) मा संस्थानका स्थायी कर्मचारी ५० वर्ष पूरा भएकोलाई खुला प्रतियोगितामा भाग लिन उमेरको बन्देज लगाइएको छ । साबिकको विनियम ५७क (१) मा भएको अनिवार्य अवकाश हुँदाका बखत २ तहदेखि ५ सम्म स्वतः बढुवासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ । विनियम ५७क(२) मा अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश पाउने मितिभन्दा एक महिनाअगावै एक तहमाथि बढुवा गरिने प्रावधानलाई यस प्रकारको बढुवा पाउन हालको पदमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीको विनियम ५८ मा सहायक र अधिकृत तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष र सहायकबाट अधिकृत तहमा बढुवा हुन ४ वर्षको सेवावधि हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा हालको संशोधनमा ४ वर्षको सेवा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी साबिक विनियम ५८ मा तत्काल बहाल रहेको पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेमा हाल का ।क्ष ।मू ।को लागि बढुवा हुने पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने गरिएको छ ।
विनियमावलीको सातौं संशोधनबाट विनियम १४३(ख) मा संस्थानबाट अवकाश भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई अवकाशपश्चात् स्वार्थ बाझिएको संस्थामा २ वर्षसम्म कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । उपर्युक्त प्रावधानले रोजगारीको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । विनियमावलीको साबिक विनिमय ५७(क) मा १० वर्षसम्म एउटै पदमा कार्य गरेको कर्मचारीलाई बढुवा गरी काममा उत्प्रेरित गर्ने र निवृत्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि १ तह बढुवा दिई सम्मान गर्ने प्रावधान हटाई तथा संशोधन गरिएको छ ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ (सातौं संशोधन, २०७६) को विनियम १६(१), ५८(१) (२), ५७क(१) र ५७क(२) अनधिकृत एवं कानून प्रतिकूल भएकोले उपर्युक्त हदसम्मको संशोधन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै विनियम २१ (२) र १४३ख (११) को प्रावधानले निवेदकलगायत नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संविधान प्रदत्त रोजगारी पेसा व्यवसाय गर्ने हक कुण्ठित गरेकोले र उच्च तहको पदमा निश्चित सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल टेलिभिजन संस्थानले सातौं संशोधनमा व्यवस्था गरेको विनियम ११४ (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था स्वीकृत गरी गराई लागु गर्नु गराउनु साथै संशोधित विनियमावलीले संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं सातौँ संशोधनभन्दा अगाडि वृत्ति विकासको लागि योग्य भएको कर्मचारीको हक समाप्त गर्ने हुँदा उक्त विनियमावलीको संशोधित प्रावधानहरू विनियम १६(१)(२), ५७क(१) र ५७क(२), २१(१) र १४३(११) प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु गगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमवली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं । १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं । ४, ५ र ६ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७६।६।७ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिई नियमानसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।५।२६ को आदेश ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा "कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।" भन्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि लागु भएको नियम विनियममा आयोगबाट जारी भएको सामान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न पत्राचार गरिएकोमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदामा उक्त संस्थाबाट परामर्श माग भई आएको थियो ।
आयोगबाट संविधानबमोजिम सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ का आधारमा उक्त मस्यौदामा आयोगको मिति २०७६।१।१२ को निर्णयबमोजिम परामर्श प्रदान गरिएको विषयलाई निवेदकहरूले आफूअनुकूल परामर्श दिनुपर्थ्यो वा कानून बन्नुपर्यो भनी मागदाबी गर्न मिल्ने होइन । कानून सङ्गठनको आवश्यकता र समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुन सक्छ र संशोधित व्यवस्था सबैलाई समानरूपले लागु हुने गरी न्यायोचित पनि हुनुपर्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी आयोगले परामर्श दिँदा सबै संस्थामा समान हुने गरी र बढुवा र खुलातर्फका उम्मेदवारबिच समानता हुने गरी व्यवस्था गर्न न्यायोचित हुने भएकोले सेवामा रहेका कर्मचारीहरू बढुवातर्फ उम्मेदवार हुन पाउने नै हुँदा खुलातर्फ सेवाभित्र र बाहिरका उम्मेदवारबिच उमेर हदमा समान हुने गरी परामर्श दिइएको हो ।
कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा गर्दा बढुवाका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार बढुवाका विभिन्न आधारमा प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा सबैभन्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बढुवा हुने तहभन्दा एक तहमुनिका कर्मचारीलाई रिक्त पदअनुसार बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । बढुवाका आधारहरूमध्ये ज्येष्ठताबापतको अङ्क गणना गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदको ज्येष्ठता हेरिने गुण प्रणाली (मेरितोक्रेसी) को सिद्धान्त हो । त्यसैले सङ्गठित संस्थाहरूमा रहेका गुण प्रणालीविपरीतका असङ्गत रहेका र न्यायोचित नरहेका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने गरी यस आयोगले सङ्गठित संस्थालाई नियमावली विनियमावली संशोधन परिमार्जनको सम्बन्धमा परामर्श दिँदै आएको छ र सोही सिद्धान्तअनुरूप नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदामा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) बमोजिम जारी गरेको सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ को दफा २२ मा बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदको ज्येष्ठता गणना गर्ने प्रावधानबमोजिम आयोगले परामर्श प्रदान गरेको हो । परामर्शबमोजिम सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले आफ्ना नियमावली विनियमावली संशोधन गर्दै आइरहेका छन् । तसर्थः आयोगले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र आयोगबाट जारी भएको सामान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा परामर्श दिएको विषयमा आयोगलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७६।६।८ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिको मिति २०७५।८।२१ गतेको बैठकको निर्णयले नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी सेवा सर्त (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ को परिमार्जनको लागि मस्यौदाको सिफारिससहित स्वीकृतिको लागि यस मन्त्रालयमा नेपाल टेलिभिजनबाट पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त विनियमावलीउपर यस मन्त्रालयबाट श्री लोक सेवा आयोगको सहमति परामर्शको लागि पठाई लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७६।१।२५ मा संशोधित मस्यौदा प्राप्त भएको र उक्त विनियमावलीको मस्यौदामा प्राप्त परामर्शबमोजिम तात्विक भिन्नता र असर नपर्ने गरी माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिभिजनमा लेखी पठाइएको हो । नेपाल टेलिभिजन सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम गठन भएको हो । उक्त ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) मा संस्थानले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था र ऐ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम बनेका विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाअनुरूप भएका काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक रविन्द्र श्रेष्ठसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने ।का ।प । २०७३, अङ्क-२, भाग ५८,) "संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । । । । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समिक्षा गरेर यस्तो कानून भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मस्यौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोले सोका आधारमा रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७६।०६।१४ गते पेस भएको लिखित जवाफ ।
सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ दफा ३६ मा संस्थानले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिकारमा रही विनियमावली बनाउन सक्ने अधिकार नेपाल टेलिभिजनलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही प्रत्यायोजित व्यवस्थापकीय अधिकारअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनमा संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ मा २०७६ सालमा सातौं संशोधन भएको देखिन्छ । जसलाई विपक्षी रिट निवेदकहरूले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । उक्त ऐनले नेपाल टेलिभिजनलाई प्रत्यायोजन गरेको प्रत्यायोजित विधायनको सीमाभित्र रही विनियमावली बनेको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । विधिसम्मत रूपमा बनेका नियम वा विनियम संविधान वा जननी ऐनसँग नबाझिएसम्म वा बदर नभएसम्म लागु रहने विधिशास्त्रीय मान्यता विरूद्ध रिट निवेदकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गरिपाउन आदेश जारी हुन मागदाबी लिएको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ को (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७६ को मस्यौदाउपर परामर्श प्राप्त गरी नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गरी लागु गरेको विनियमावलीका सम्बन्धमा अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले सो ऐनसँग बाझिने गरी उक्त नियमावली बनेको भन्ने दाबी लिन सकेको देखिँदैन ।
नेपाल टेलिभिजनमा बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने भन्ने प्रावधान नेपालको संविधान वा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ सँग बाझिएको भन्ने दाबी नै नरहेबाट बदर हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत साबिकको विनियमावलीको प्रावधानका आधारमा बढुवा गर्नु गराउनु, बढुवा प्रयोजनार्थ अङ्क गणना विधि सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको प्रावधानअनुसार गर्न तथा तह १० र तह ११ का पदमा निश्चित अवधि नतोक्नु भन्ने आदेश गरिपाउँ भन्ने दाबीको कुनै कानूनी आधार रहेको देखिँदैन । कुनै सङ्गठनमा कस्तो विनियमावली बनाउने भन्ने विषय सङ्गठनको आवश्यकताअनुसार हुने विषय हो । नेपाल टेलिभिजनको आवश्यकताअनुसार सबैलाई समान हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बिना आधार चुनौती दिन मिल्ने हुँदैन । नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी विनियमावलीमा भएको सातौं संशोधनबाट संस्थानको एकाधिकारमा हस्तक्षेप, रोजगारीको अधिकारमा कुण्ठित, नीति सिद्धान्तको परिधि नाघिएको तथा मौलिक तथा कानूनी हकमा हनन गरिएको भन्ने दाबी निराधार तथा कपोलकल्पित रहेको छ । योग्यता प्रणाली र बढुवाका आधारभूत मान्यताविपरीतका मान्यता अपनाउनुपर्दछ भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दाबी प्रचलित कानून र सेवाका सर्तसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७६।६।१६ को लिखित जवाफ ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थाले संस्थानका कर्मचारीहरूसमेतको राय परामर्शमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त (सातौँ विनियमावली) २०७५ को तर्जुमा गरी सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६(२) को व्यवस्थाअनुसार स्वीकृतिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । उक्तअनुसार स्वीकृतिको लागि पठाइनु नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिलाई विधायिकाले तोकेको दायित्वसमेत हो । सोही व्यवस्थाअनुसार पेस हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुँदा हामीले प्रस्ताव गरेका संशोधनमा फेरबदल भई आएको हो । सञ्चार संस्था ऐन, २०२८ को दफा ३६(१) ले संस्थानले उक्त ऐनको अधीनमा रही मात्र विनियम बनाउन सक्ने र दफा ३६(२) ले त्यसरी बनाइएका विनियमहरू "सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट" स्वीकृत भएर लागु हुने व्यवस्था गरिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संशोधित विनियमावली जुन छ सोही विनियमावली नै लागु गर्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था हो । यसरी विधायिका निर्ष्दिष्ट कानूनी दायित्वलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुलाई विपक्षी निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको जस्तो निरीहता प्रकट गरेको वा दबाबमा कार्य गरेको भन्ने होइन ।
नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति र नेपाल टेलिभिजनसँग लोक सेवा आयोगको प्रस्तुत विनियमावली संशोधनको सातौं संशोधनका विषयमा कुनै छलफल वा पत्राचार वा सञ्चारसम्म नभएकाले लोक सेवा आयोगले दबाब दियो भन्ने विषय उठाउन मिल्ने होइन । यसरी विल्कुल गलत तथ्य र तर्कलाई आधार बनाइएको र हाम्रा हकमा विधायिकी दायित्वको परिपालनालाई अन्यथा भनी पेस हुन आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै बेहोराको नेपाल टेलिभिजन, सिंहदरबार काठमाडौंको मिति २०७६।६।२७ को लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकहरूले यस अदालतमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ (सातौं संशोधन, २०७६) को विनियम १६(१), ५८(१)(२), ५७क(१) र ५७क(२) अनधिकृत एवं कानून प्रतिकूल भएकोले उपर्युक्त हदसम्मको संशोधन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउन मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त प्रावधान लागु हुने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेकोले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी पूरक निवेदन दायर भएकोले सो पूरक निवेदनको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७।९।२९ को पेसी तारेख तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।२२ को आदेश ।
हामी एवं तमाम योग्य कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहमा खुला बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित गरी तथा ज्येष्ठता एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा हालको विनियमावलीबमोजिम बढुवा गर्दा साबिकको विनियमावलीबमोजिम योग्य हामीहरूको वृत्ति विकासमा असर पारी संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं सातौं संशोधनभन्दा अगाडि वृत्ति विकासको लागि योग्य भएको कर्मचारीको हक समाप्त गर्ने कार्य भएको हुँदा प्रत्यर्थीले हामी नेपाल टेलिभिजन संस्थामा कार्यरत तमाम योग्य कर्मचारीहरूलाई वञ्चित गरी तथा ज्येष्ठता एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा हालको विनियमावलीबमोजिम बढुवा गर्दा साबिकको विनियमावलीबमोजिम योग्य हामीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०७६|१०|१० मा प्रकाशित विज्ञापन सूचनाहरू कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवासम्बन्धी सूचना र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनहरू यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पूरक निवेदन ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, श्री शेरबहादुर के ।सी, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोपालप्रसाद अर्याल र श्री प्रपुसा के ।सीले नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ लाई नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिबाट विनियमावलीको सातौं संशोधनको मस्यौदा गरी नेपालको संविधान २४३(४) बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श र सञ्चार संस्था ऐनको दफा ३१ र दफा ३६(२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाइएकोमा साबिकदेखि प्राप्त अधिकार कटौती एवं कुण्ठित गर्ने गरी स्थायी कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगितामा उमेरको हद लगाइएको, संस्थानको सेवाबाट हटेपछि २ वर्ष अन्यत्र कार्य गर्न नपाइने, पदपूर्तिमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितामा न्यून प्रतिशत छुट्याइएको, बढुवा प्रयोजनका लागि सेवावधि बढाइएको, विशेष बढुवामा लामो समयावधि तोकिएको, विनियम र अनिवार्य अवकाश हुँदाका बखत २ तहदेखि ५ तहसम्म स्वतः बढुवासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्थाले संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्न जाने भएकोले सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, परिपत्र र सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल टेलिभिजन, सिंहदरबारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री किशोर पौडेलले नेपाल टेलिभिजन संस्थाले संस्थानका कर्मचारीहरूसमेतको राय परामर्शमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त (सातौँ विनियमावली) २०७५ को तर्जुमा गरी सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६(२) को व्यवस्थाअनुसार स्वीकृतिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइएको हो । यसरी स्वीकृतिको लागि पठाइनु नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिलाई विधायिकाले तोकेको दायित्वसमेत हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुँदा केही फेरबदल भई आएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको संशोधित विनियमावली जुन छ सोही विनियमावली नै लागु गर्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था हो । तसर्थ विधायिकी दायित्वको परिपालनालाई अन्यथा भनी पेस हुन आएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता दिनेश प्रसाद घिमिरेले लोक सेवा आयोगबाट संविधानबमोजिम सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ का आधारमा उक्त मस्यौदामा आयोगको मिति २०७६।१।१२ को निर्णयबमोजिम परामर्श प्रदान गरिएको हो । कानून सङ्गठनको आवश्यकता र समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुन सक्छ र संशोधित व्यवस्था सबैलाई समानरूपले लागु हुने गरी न्यायोचित पनि हुनुपर्छ । बढुवाका आधारहरूमध्ये ज्येष्ठताबापतको अङ्क गणना गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदको ज्येष्ठता हेरिने गुण प्रणाली (मेरितोक्रेसी) को सिद्धान्त हो । लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७६।१।२५ मा संशोधित मस्यौदा प्राप्त भएको र उक्त विनियमावलीको मस्यौदामा प्राप्त परामर्शबमोजिम तात्त्विक भिन्नता र असर नपर्ने गरी माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिभिजनमा लेखी पठाइएको हो । नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी विनियमावलीमा भएको सातौं संशोधनबाट संस्थानको एकाधिकारमा हस्तक्षेप, रोजगारीको अधिकारमा कुण्ठित, नीति सिद्धान्तको परिधि नाघिएको तथा मौलिक तथा कानूनी हकमा हनन गरिएको भन्ने दाबी निराधार छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूको दाबी प्रचलित कानून र सेवाका सर्तसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य भएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान् कानूनी व्यवसायीको बहससमेत सुनी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा देहायका सवालहरूको विवेचना गर्ने गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
क । निवेदकले रिट निवेदनमा निजहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पारेको भनी के कस्ता व्यवस्थाहरूलाई उल्लेख गरेको देखिन्छ ?
ख । विनियमावलीको सातौं संशोधनले गरेको व्यवस्था के कस्ता रहेका छन् ?
ग । कर्मचारीलाई सेवा सर्त सुविधामा असर पर्न नहुने भन्ने दायराको आँकलन के कसरी गर्न सकिन्छ ?
२ । अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०५५ लाई सातौं संशोधन गरी साबिकदेखि प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने गरी स्थायी कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगितामा उमेरको हद लगाइएको, संस्थानको सेवाबाट हटेपछि २ वर्ष अन्यत्र कार्य गर्न नपाइने, पदपूर्तिमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितामा न्यून प्रतिशत छुट्टाइएको, एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था थप गरिएको, विशेष बढुवामा अत्यधिक लामो सेवावधि तोकिएको, अनिवार्य अवकाश हुँदाका बखत २ तहदेखि ५ तहसम्म स्वतः बढुवासम्बन्धी विनियम ५७क(१) को प्रावधान हटाइएको समेतका व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्थाले हामी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्न जाने भएकोले सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, परिपत्र र सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०५५ को सातौं संशोधनमा व्यवस्था गरेको विनियम ११४(२) खण्ड (ग) को सेवावधिको आधारमा सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था यथावत् गराई लागु गर्नु गराउनु, गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजनको आवश्यकताअनुसार सबैलाई समान हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बिनाआधार चुनौती दिन मिल्ने हुँदैन । योग्यता प्रणाली र बढुवाका आधारभूत मान्यताविपरीतका मान्यता अपनाउनुपर्दछ भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दाबी प्रचलित कानून र सेवाका सर्तसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३ । अब तत् सम्बन्धमा हेर्दा मूलत: देहायका सवालहरूमा साबिक विनियमावली र हाल प्रचलित विनियमावलीले गरेको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा देहायबमोजिम तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छः
नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ को छैटौं संशोधन, २०६६ को प्रावधान (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७६ को प्रावधान फरक
पदपूर्ति सम्बन्धमा विनियम १६(१)(ख) मा "प्रशासन वा प्राविधिकतर्फका अधिकृत तह ६ को रिक्त पदसंख्याको ५०% खुला परीक्षाद्वारा र बाँकीको ७५% कार्यक्षमताको आधारमा र २५% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था" साथै १६(१) (ग) मा "इन्जिनियर अधिकृत तह ७ को रिक्त पदसंख्याको ५०% खुला परीक्षाद्वारा र बाँकी कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरी पूर्ति गर्ने" व्यवस्था भएको पदपूर्ति सम्बन्धमा प्रशासनतर्फका अधिकृत तह ६ को रिक्त पदसंख्याको ७०% खुला परीक्षाद्वारा, २०% कार्यक्षमताको आधारमा र १०% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था र इन्जिनियर अधिकृत तह ७ को रिक्त पदसंख्याको ७०% खुला परीक्षाद्वारा, २०% कार्यक्षमताको आधारमा र १०% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने" व्यवस्था गरेको खुला परीक्षा को प्रतिशत वृद्धि भएको
विनियम २१(२) मा "संस्थानको बहालवाला स्थायी कर्मचारी र यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्थानको सेवामा करार वा ज्यालादारीमा कम्तीमा ३ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेका र उमेरको हद ५० वर्ष ननाघेका कर्मचारीलाई सेवाको कुनै पदमा आवेदन गर्न उपविनियम (१) मा उल्लिखित उमेरको हद लाग्ने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको विनियम २१(२) मा "संस्थानको बहालवाला स्थायी कर्मचारी र यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्थानको सेवामा करार वा ज्यालादारीमा कम्तीमा ३ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेका र उमेरको हद ५० वर्ष ननाघेका कर्मचारीलाई सेवाको कुनै पदमा आवेदन गर्न उपनियम (१) मा उल्लिखित उमेरको हद लाग्ने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको फरक नभएकोमा लोक सेवा आयोगको परामर्शको लागि नेपाल टेलिभिजन संस्थानले पठाएको मस्यौदाबमोजिम नभएको भन्ने निवेदन दाबी रहेको ।
विनियम ५७क(१) मा "एउटै तहमा स्थायी रूपले १० वर्षसम्म पनि आफू बहाल रहेको तहबाट माथिल्लो तहमा बढुवा नभएको तह २ देखि ५ सम्मका कर्मचारीहरूलाई एक तहमाथि पदसहित तह वृद्धि गरिने छ । र ५७(क)(२) मा "संस्थानको सेवामा कार्यरत तह १० सम्मका कर्मचारीले विनियम ११४ बमोजिम अनिवार्य अवकाश वा विनियम ११५(क) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने मितिभन्दा एक महिना अघिदेखि निजलाई एक तहमाथि बढुवा गरिने छ" भन्ने व्यवस्था भएको ५७क(१) "संस्थानको सेवामा कार्यरत तह १० सम्मका कर्मचारीले विनियम ११४ बमोजिम अनिवार्य अवकाश वा विनियम ११५(क) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने मितिभन्दा एक महिनाअघि देखि निजलाई एक तह माथि बढुवा गरिने छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बढुवा गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि हालको पदमा कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ" भन्ने र (३) मा उपनियम (२) बमोजिम बढुवा प्रयोजनका लागि विशेष पद स्वतः सिर्जना हुने र कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि सो पद स्वतः खारेज हुने छ" भन्ने व्यवस्था भएको साबिक व्यवस्था परिमार्जन गरी बढुवासम्बन्धी विशेष र कम्तीमा १० वर्ष काम गरेमा बढुवा गर्दा विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको
विनियम ५८ उपविनियम (१) मा "बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन; सहायक तहबाट सहायक तहमा ३ वर्ष, सहायक तहबाट अधिकृत तहमा ४ वर्ष र अधिकृत तहबाट अधिकृत तहमा ३ वर्ष निजले सो पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र विनियम ५८(२) मा उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने व्यवस्था भएको विनियम (५८) मा "अधिकृत स्तरको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सो पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा ४ वर्ष र सहायक स्तरको पदमा ३ वर्ष अवधि पूरा गरेको पूरा गरेको हुनुपर्ने र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने" भन्ने व्यवस्था भएको बढुवा हुन पाउने सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन
कुनै व्यवस्था नभएको विनियम १४३(ख) मा "संस्थानबाट अवकाश भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले संस्थानसँग स्वार्थ बाझिएका अन्य संस्थामा अवकाश भएको मितिले २ वर्षसम्म नियुक्ति लिन पाउने छैन । त्यस्तो भएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कालो सूचीमा राखी त्यस्तो सूची सार्वजनिक गरिने छ" भन्ने व्यवस्था देखियो । स्वार्थको द्वन्द्व (कोन्फ्लिक्त ओफ इन्तेरेस्ट) समेतको व्यवस्था थप गरिएको
४ । अब उपर्युक्त तुलनात्मक व्यवस्थाको रोहमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त (सातौं संशोधन) विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाले टेलिभिजनमा कार्यरत रहेका निवेदक कर्मचारीको वृत्ति विकासमा के कस्तो बाधा अवरोध गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । तत् सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०५५ को निर्माण स्रोत (परेन्ट लव्) सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ अन्तर्गत संस्थानले विनियम बनाउन पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत भएको र उक्त दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम लागु भएको देखिन आउँछ । उक्त विनियमावली समय क्रममा पटकपटक संशोधन भई २०७६ सालमा सातौं संशोधन भएको देखिन्छ । निवेदकहरूले साबिक विनियमावली स्वीकृत गरी सेवारत रहेको देखिएकोले उक्त विनियमावलीको सातौँ संशोधनमा केही व्यवस्था मात्र विवादको व्यवस्था देखिन आउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ उपधारा २ को स्पष्टीकरण खण्डमा गरिएको व्यवस्थासमेतका आधारमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान सङ्गठित संस्था रहे भएकोमा विवाद देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) ले "कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक संस्थानका सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ (६) समेतले गरेको पाइन्छ । अतएव: नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधाको विनियमावली बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श संविधानत: अनिवार्य लिनुपर्ने हुन आउने देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आम राजनीतिकलगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने नियुक्तिका पदहरूसमेतमा लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशी सहभागिता एवम् समाजिक न्याय जस्ता आधारभूत चरित्रलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । परिणामत: विशेष गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भपश्चात् सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा हुने नियुक्ति एवम् सेवाका अन्य सर्तमा संविधानसम्मत एवम् समयानुकूल हुने गरी संशोधन गरी आएको देखिन्छ ।
५ । निवेदकहरूका सम्बन्धमा विनियमावली संशोधन गर्ने सिलसिलामा नेपाल टेलिभिजन संस्थानले विनियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा गरी पठाएकोमा लोक सेवा आयोगले मस्यौदाबमोजिम नै परामर्श प्रदान नगरी निवेदकहरूलाई वृत्ति विकासमा असर पार्ने गरी परामर्श दिएको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । संस्थानहरूले कर्मचारीका सेवाका सर्तका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम परामर्श लिइएको पनि पाइन्छ । लोक सेवा आयोगले परामर्श दिने सन्दर्भमा प्रचलित संविधान, ऐन, कानून एवम् सार्वजनिक प्रशासनको विशिष्ट चरित्रसमेतलाई मध्यनजर गर्दै तमाम सार्वजनिक सेवा एवम् सार्वजनिक संस्थान जस्ता संस्थाहरूमा हुने कर्मचारीको सेवा सर्त नियुक्तिलगायत विषयमा एकरूपता (उनिफोर्मिती), औचित्यता (ओब्जेक्तिविती), अवधारणागत (कोन्केप्तुअलिती) अवस्था गुण प्रणाली (मेरितोक्रेसी)समेत जस्तो तमाम पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरी परामर्श प्रदान गर्दछ । यस्तो परामर्श प्रदान गर्दा कुनै संस्थान वा सङ्गठित संस्था वा निकायले जे जस्तो प्रस्ताव गरी पठाउँछ, सोहीअनुरूप मात्र लोक सेवा आयोगले गर्न सक्दछ, प्रस्तावित व्यवस्थामा कुनै हेरफेर वा सुझाव नै दिन सक्दैन भन्न सकिने अवस्था रहन्न । संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने परामर्श स्वभावत: आम कर्मचारीको हक हित, एकरूपता एवम् न्यायोचित हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ । प्रस्तुत नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधामा भएको पटकपटकका संशोधनहरूमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएझैं विनियमावलीको सातौं संशोधन, २०७६ को क्रममा पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएको र सो परामर्शलाई नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गर्दा अन्य संस्थान, निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधासमेतलाई दृष्टिगत गरी परामर्श प्रदान गरेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरूको निवेदन जिकिर हेर्दा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिने क्रममा नेपाल टेलिभिजन संस्थानले पठाएको मस्यौदा परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने दाबी देखिन आउँछ ।
६ । यसर्थ प्रस्तुत सन्दर्भमा परामर्श (कोन्सुल्त्) का सम्बन्धमा संक्षिप्त विवेचना गर्नपर्ने हुन आउने देखिन्छ । परामर्श शब्दको कानूनी परिभाषा नभएको भए तापनि नेपालको साबिक एवम् प्रचलित संविधानमा राय, परामर्श, सल्लाह र सम्मति जस्ता शब्दहरू प्रयुक्त भएको र त्यस्तो शब्द शब्दावलीले फरक फरक सन्दर्भमा तत् तत् प्रकृतिको अर्थ एवम् परिणाम नि:सर्ग गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३४ को उपधारा (१८)(क) मा मन्त्रिपरिषद्को काम कर्तव्यमा परामर्श (रेकोम्मेन्डटीओन्), धारा ३५(२) मा सल्लाह र सम्मतिले (रेकोम्मेन्डटीओन अन्द अद्भाइस), धारा ८८ को उपधारा (५) मा राय (ओपिनिओन्) जस्तो शब्दावलीहरू प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४३ को उपधारा (४) परामर्श (कोन्सुल्त्) शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ । यसरी संविधानमा भएको उपर्युक्त शब्द शब्दावलीले तत् निकायको अमुक काम कर्तव्य र अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र सान्दर्भिकताका आधारमा व्याख्या एवम् प्रयुक्तता हुने गरेको पाइन्छ ।
७ । प्रस्तुत सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोगका सवालमा कानून व्याख्याका सामान्य नियम अवलम्बन गर्नपर्ने हुन आउँछ । "अदालतले कुनै ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनको शब्दार्थतर्फ मात्र ध्यान नदिई कानून निर्माताले कुन खराबीलाई दबाउन र कुन मनसायलाई लिएर सो ऐन निर्माण गरेको हो त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन जान्छ" भनी नेपाल सरकार वि । डा ।के ।आई । सिंह शाही ठकुरीको मुद्दामा (ने ।का ।प । २०२२ अङ्क १ नि ।नं । २७९) को व्याख्या गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै प्रकारले कानूनको व्याख्या गर्दा "सम्पूर्ण दफाको अध्ययन नगरी बिचमा उल्लेख भएको एउटा शब्दसम्मलाई लिई त्यस्तो अर्थ गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ" भन्दै दाइजीवति वैश्यनीसमेत वि । गोदावरूवति वैश्यनीको मुद्दामा (ने ।का ।प । २०३० अङ्क १ नि ।नं । ७४२) पनि व्याख्या भएको पाइन्छ । कानून व्याख्याको उद्देश्यमूलक व्याख्याको नियम (पुर्पोसिवे कोन्स्त्रुक्सन ओर मिस्चिएफ रुलेस्) बमोजिम कानूनको कठोर व्याख्या (स्तृक्त इन्तेर्प्रेतसन) गर्दा उद्देश्यमूलक हुन नसक्ने वा अनर्थ परिणाम निस्कन्छ भने त्यस्ता व्याख्यालाई इन्कार गरी उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी अर्थ हुने गरी व्याख्या गर्नपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम सर्वोच्च अदालतले कानून व्याख्याका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा अवलम्बन गरी आएको पनि पाइन्छ । कानून व्याख्याको उपर्युक्त सामान्य नियमबमोजिम पनि नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा प्रयुक्त ‘परामर्श’ शब्दको निवेदकले दाबी गरे जस्तो सङ्कुचन गरी अर्थ गर्न मिल्ने नभई उद्देश्य एवम् परिणाममुखी तवरबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
८ । परामर्श (कोन्सुल्तसन) का सम्बन्धमा स् ।प ।गुप्त व । प्रेसिडेन्ट ओफ ईन्डिया अन्द ओर्स् । (अ(र १९८२ स्क १४९) मा व्याख्या गर्दै भनिएको छ कि "ठे वर्ड ‘कोन्सुल्त्’ इम्प्लिएस् अ कोन्फेरेन्के ओफ टिभीओ ओर मोरे पर्सन ओर अन इम्पक्त ओफ टिभीओ ओर मोरे माइन्डस् इन रेस्पेक्त ओफ अ तोपिक इन अर्डर तो एनब्ले थेम तो एवोल्वे अ करेकत्, ओर अत लेअस्त अ सतिस्फक्तोरी सोलुटिओन । इन अर्डर थत थे टिभीओ माइन्डस् मे बे अब्ले तो कोन्फेर अन्द प्रोदुके अ मुटुअल इम्पक्त्, इत इस् एस्सेन्तिअल थत एअच मुस्त हवे फोर इत्स् कोन्सिदेरसन फुल्ल अन्द इदेन्तिकल फक्त्स्, व्हिच कन अत ओन्के कोन्स्तितुते बोथ सोउर्के अन्द फोउन्डटीओन ओफ फाईनल देकिसन ।" यसै मुद्दामा कृष्ण ल्एर को भनाइलाई उद्धृत गर्दै भनिएको पाइन्छ कि "ठे कोन्सुल्तसन, इन अर्डर तो फुल्फिल इत्स् नोर्मतिवे फुन्क्सन इन आर्टिकल २२२(१) मुस्त बे अ रेअल्, सुब्स्तन्तिअल अन्द एफ्फेक्तिवे कोन्सुल्तसन बसेद ओन फुल्ल अन्द प्रोपेर मतेरिअल प्लकेद बेफोरे थे चिएफ जुस्तिके ब्य थे गोवेर्न्मेन्ट ।" एवम् प्रकारले उक्त फैसलामा चन्द्रमोउलेश्वर प्रसाद व । पत्न हाई कोर्ट को मुद्दाको दृष्टान्त दिँदै प । भागवती, ज । को भनाइ उद्गरण गर्दै भनिएको पाइन्छ कि "कोन्सुल्तसन विथ थे हाई कोर्ट उन्देर आर्टिकल २३३ इस् नोत अन एम्प्ती फोर्मलित्य्… कोन्सुल्तसन ओर देलाईभरसन इस् नोत कोम्प्लेते ओर एफ्फेक्तिवे बेफोरे थे पर्तिएस् थेरे तो मेक थेइर रेस्पेक्तिवे पोइन्ट ओफ भ्यू क्नोव्न तो थे ओथेर्, ओर ओथेर्स् अन्द डिस्कस् अन्द एक्जामइने थे रेलतिवे मेरित्स् ओर थेइर भ्यूस्" । उपर्युक्त विवेचनाबाट देखिन्छ कि परामर्श (कोन्सुल्तसन) को सार्थक ध्येय नै फुल्ल्, एफ्फेक्तिवे अन्द मेअनिङ्फुल कोन्सुल्तसन हो भन्न सकिन्छ जसको आयाम सम्बद्ध विषय, उद्देश्य र लक्ष्यले निर्धारण गर्ने गर्दछ । अतएव नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा भएको "परामर्श" शब्दको स्वाभाविक र सान्दर्भिक अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी परामर्श भन्ने देखिन आउँछ । कानून व्याख्याका सामान्य सिद्धान्तहरूसमेतले कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा उक्त धारा २४३(४) वा धारा २४३(३) वा धारा २४३(६) मा वर्णित व्यवस्था फगत औपचारिकता (एम्प्ती फोर्मलिती) नभई प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्ने देखिन आउँछ । नेपाल टेलिभिजन संस्थानले सो संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सुविधाको विनियमावली बनाउन लोक सेवा आयोगको परामर्श लिँदा लोक सेवा आयोगले निर्दिष्ट गरेको सन्दर्भहरूलाई तत् निकायले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९ । अब निवेदकहरूले विनियमावलीको सातौं संशोधन, २०७६ ले आफूहरूलाई वृत्ति विकासमा व्यवधान खडा गरेको, सेवा सर्त र सुविधामा मर्का पर्ने गरी संशोधन गरेको भनी गरेको निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा माथि उल्लिखित टेबलबमोजिमको विनियमावलीमा छैटौं र सातौं संशोधनको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ । विनियमावलीको छैटौं संशोधनलाई सातौं संशोधन गर्दा मूलत: निवेदकले देहायका सवालहरू उठाएको देखिन्छ ।
१० । यसमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली (सातौं संशोधन) विनियमावली, २०७६ को विनियम २१(२) मा भएको व्यवस्थाले उमेर हदमा, विनियम १६ मा भएको संशोधनले परीक्षा प्रणालीमा फरक परेको, विनियम ५७ तथा ५८ ले बढुवा व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको विनियम १४३ख मा स्वार्थ बाझिएको भनी कूलिङ पेरिओद कायम गरेको भनी हाल संशोधनबाट भएका उक्त प्रावधानले कर्मचारीको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने रहेको पाइन्छ । अब तत् सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधान, २०७२ ले राजनीतिकलगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने नियुक्ति वा निर्वाचनमा समेत धारा २८५, धारा २८३ लाई समेत अवलम्बन गर्दै समावेशी, समानुपातिक, लैङ्गिक जस्ता विकसित अवधारणा र आयामहरूलाई परिपालना गर्नमा निर्देशित गरेको पाइन्छ । संविधानको मार्ग निर्देशन एवम् भावनालाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक क्षेत्रलगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समेत कानूनहरू निर्माण हुने, संशोधन हुने, परिमार्जन हुने स्वाभाविक प्रक्रियाहरू निरन्तर भएको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हेर्दा पनि स्थायी सरकारको उपमा प्राप्त निजामती सेवामा प्रयुक्त र क्रियाशील निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा पटकपटक संशोधन भएको पाइन्छ । त्यस्तै प्रकारले सार्वजनिक संस्थानलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत संविधानको भावनाअनुकूल ऐन कानून विनियमावली बन्ने संशोधन हुने परिमार्जन हुने प्रक्रिया निरन्तर भइरहेको पाइन्छ ।
११ । निवेदकहरूले आफूहरूको वृत्ति विकासमा असर परेको भनी उठाएको विनियमावली संशोधनका प्रावधानहरू हेर्दा विनियम १६ मा भएको रिक्त पदको पदपूर्ति निजामती सेवासँग समरूप राख्ने गरी विविध क्षेत्रबाट न्यायसङ्गत रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाहरू सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नवीनतम अवधारणामा आधारित रही लोक सेवा आयोगले एकरूपता (उनिफोर्मिती), औचित्यता (ओब्जेक्तिविती), गुण प्रणाली (मेरितोक्रेसी), आवश्यकता (नीद बसेद्) र न्यायिक (जुस्त्) मानकको रूपमा अवलम्बन हुने गरी परामर्श दिएको भन्ने देखिन आउँछ ।
१२ । त्यस्तै प्रकारले विनियम २१ मा भएको उमेरको हद विनियम ५७ र विनियम ५८ मा भएको बढुवाका व्यवस्थाहरू समय सापेक्ष संशोधन र परिमार्जनका रूपमा रहेका देखिन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०४ मा नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको कानून सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने छ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपाल टेलिभिजन संस्थानका ऐन कानून नियम विनियमावली पनि संविधान एवम् मातृ कानून (परेन्ट लव्) सँग नबाझिने हुनुपर्ने र परेन्ट लव सँग बाझिएमा अमान्य हुन जाने हुन्छ । निवेदकका उपर्युक्त सवालहरू स्वयम्मा आग्रह पूर्वाग्रह वा पक्षपात वा पूर्वाग्रहपूर्ण भएको देखिँदैन ।
१३ । विनियमावलीको सातौं संशोधनको विनिमय १४३(ख) मा "संस्थानबाट अवकाश भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले संस्थानसँग स्वार्थ बाझिएका अन्य संस्थामा अवकाश भएको मितिले २ वर्षसम्म नियुक्ति लिन पाउने छैन । त्यस्तो भएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कालो सूचीमा राखी त्यस्तो सूची सार्वजनिक गरिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतका संस्थानहरूमा भएको एवम् कतिपय निजी तवरबाट सञ्चालित पब्लिक कम्पनी एवम् बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत व्यवस्था मूलत: स्वार्थको द्वन्द्व (कोन्फ्लिक्त ओफ इन्तेरेस्ट), अपवित्र क्रियाकलाप (उन्होली अक्तिवितिएस्) लाई निषेध एवम् निरूत्साहित गरी सम्बद्ध क्षेत्रको स्वच्छता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यकीय अवयवको रूपमा लिइने गरिन्छ । अमुक संस्थामा कुनै कर्मचारी कार्यरत रहँदा सो संस्थाप्रतिको जिम्मेवारी, समर्पण एवम् इमान्दारीताको उच्चतम अपेक्षा स्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । एवम् प्रकारले विनियमावलीको विनियम १४३(ख) ले स्वार्थको द्वन्द्व (कोन्फ्लिक्त ओफ इन्तेरेस्ट) को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न बैंक एवम् सङ्गठित संस्थानहरूमा प्रतिफलयुक्त रूपमा ग्रहण गरी अवलम्बन गरी आएको पाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (उन्हेल्थएए कोम्पेतिसन) को निराकरण, सूचना चुहावटमा नियन्त्रण र निरूत्साहित (प्रेवेन्सन अन्द देतेर्एन्त ओफ इन्फर्मेसन लेअकागए), निहित उद्देश्य (मलफीडए इन्तेन्सन) निराकरण जस्तो आधारभूत र अत्यावश्यकीय उद्देश्य उक्त विनियम २४३ ले बोकेको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्था नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा मात्र लागु भएको पनि होइन । कानून समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन एवम् परिमार्जन हुँदै जाने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
१४ । निवेदकलाई संशोधित विनियमावली, २०७६ को विनियम १४५ ले सेवाको सुरक्षा गरेको कानूनी व्यवस्थाप्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएकै छ । उक्त विनियमले कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवा सर्त सुविधामा परिवर्तन गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सर्त सुविधाहरू संविधान एवम् कानूनबमोजिम प्राप्त हुने हुन्छ । संविधान वा मातृ कानून (परेन्ट लव्) सँग बाझिने गरी कूनै पनि कर्मचारीको सेवा सर्त वा सुविधा हुन पनि सक्दैन । कर्मचारीले खाइपाइ आएका तलब भत्ता, सञ्चय कोष वा सुविधा वा सेवाको सर्तमा असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने हो । माथि वणित निवेदकहरूले जिकिर गरेका व्यवस्थाहरू संविधानअनुरूप परिमार्जन र परिष्कृत व्यवस्थाका रूपमा देखिन्छन् । सो व्यवस्थाहरू सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका कानूनतः नितिगत व्यवस्था हुनुका साथै नेपाल टेलिभिजन संस्थानको कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधाका मूल मर्म प्रतिकूल पनि देखिन आएको पाइँदैन ।
१५ । अतएव: बहुमहत्त्व राखेको उक्त विनियमावलीको विनियम १४३(ख) जस्ता व्यवस्था अन्य समानान्तर विभिन्न संघसंस्थामा विद्यमान रही उन्नत प्रतिफल दिइरहेको स्थितिमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान स्वयम्ले पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाले संस्थानलाई अरू स्वच्छ, पारदर्शी एवम् जिम्मेवार बनाउन सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवयवको रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । साथै समयको गति (पके ओफ थे टाईम) सँगै परिमार्जित भई विविध क्षेत्रमा क्रियाशील यस्तो व्यवस्था लागु नगर्ने अपवादको रूपमा नेपाल टेलिभिजन संस्थान रहन नसक्ने र यस्ता समुन्नत व्यवस्थाले निवेदकहरूको हक हनन भयो भन्न सकिने अवस्था रहन आउँदैन ।
१६ । तसर्थ वर्णित आधारबाट निवेदकहरूले निवेदनमा माग गरेको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५५ का व्यवस्थाहरू अन्य संस्थानका विनियमावलीसँग समरूपता वा सङ्गतपूर्णता नराख्ने प्रकृतिका भएमा सोको र सर्वोच्च अदालतबाट संस्थानका नियम विनियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त सुविधाको आवश्यक अध्ययन गरी प्रस्तुत विनियमावली परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने भए शीघ्र गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
१७ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश कार्यान्वयनको निमित्त सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनू । प्रस्तुत फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या । हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे
इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २३ गते रोज ४ शुभम् ।