निर्णय नं. ११३१० - चेक अनादर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०८०।९।१
०७३-CR-०६०७
मुद्दा:- चेक अनादर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५, सुविधानगर, मुनीभैरव मार्गमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ विशालनगर बस्ने काशीनाथ आचार्यको नाति, भरतमणि आचार्यको छोरा विजयमणी आचार्य
वादी प्रतिवादीबिच अन्य लेनदेन कारोबार भएका कारण चेक दिएको नै भए तापनि लेनदेन कारोबारतर्फ प्राप्त उपचार र चेक अनादरमा प्राप्त हुने उपचार दुई पृथक् वैधानिक अवस्था हुन् । चेकको प्रकृति नगदसरह तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने हुँदा बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि बैंकमा पेस गर्नासाथ चेकको भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने र नभएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व चेक लेख्ने व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने । प्रतिवादीहरूले वादीलाई जग्गा पारित गरिदिएको र सोबापतको प्रतिफल प्राप्त नगरेको भए सोको उपचार सोही मुद्दाबाट खोजिनुपर्ने । बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत चेक काटिदिएपछि चेक भुक्तानी नभएमा बैंकिङ प्रणालीको साखमा नै गम्भीर असर पर्ने र बैंकिङ प्रणाली सुसञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले चेक अनादर हुनुको औचित्य अन्य कारोबार वा व्यवहारबाट स्थापित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री राजकुमार कार्की र श्री युवराज गौतम
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अङ्क ११, नि.नं.१०१३७
सम्बद्ध कानून :
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
मा. न्यायाधीश श्री महम्मद जुनैद आजाद
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.डा.नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :-
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
विपक्षीहरू चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपाने मेरोमा आई मेरो नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. १३७, १३८, १४३ र ७७९ समेतका जग्गाहरू मैले बेचबिखन गर्न लागिरहेको अवस्थामा तपाइँको जग्गाहरू हाम्रो कम्पनीको नाममा पारित गरिदिनुहोस्, जग्गा प्लटिङ गरी पैसा बुझाउँदै जाउँला यसको जिम्मेवार हामी हुने छौं भनी लागिपरेका र आफन्तहरूको कुरासमेत सुनी विपक्षीहरूको कुरामा विश्वास गरी जग्गा पास गरिदिएको हो । जग्गाको मूल्य प्लटिङ गरी बिक्री गर्दै चुक्ता गर्ने छौं, त्यसको सुरक्षणको लागि उक्त कित्ता जग्गाहरू दृष्टिबन्धक पारित गरिदिने भन्ने सल्लाह र सहमति भई उल्लिखित जग्गाहरू विपक्षीहरूले भनेको कम्पनीको नाममा पारित गरेको हो । सोपश्चात् विपक्षीहरू टाढा हुँदै जाने र जग्गाहरू उनाउ व्यक्तिहरू तथा कम्पनीका नाममा पास गरिदिन थालेको थाहा पाई विपक्षीहरूलाई ताकेता गरिरहेको कारण मिति २०६६।२।२२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक नं.१३६७०१९ को चेकबाट विपक्षीहरू सञ्चालक रहेको ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.को नाममा भएको च.हि.नं.२४५६ को खाताको चेक काटी रू.२,५०,००,०००।- को चेक लेखी विपक्षी दुवै जनाले दस्तखत गरी दिनुभएको हो । सो चेक लिई मेरोसमेत नाममा लुम्बिनी बैंकमा भएको खाता नं. १०८१०९२६ मा जम्मा हुने गरी चेक डिपोजिट गरेकोमा खातामा रकम नभएको कारण मिति २०६६।७।४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट चेक फिर्ती मेमो प्राप्त भई सो कुरा विपक्षीहरूलाई जानकारी गराउँदा चेक फिर्ता दिनुस् नगदै बुझाउँला भन्दै रकम तिर्न ढिलो गर्ने नियतले विपक्षीहरूले दिएको मुद्दामा विपक्षीहरूको माग अस्वीकार भई फैसलासमेत भइसकेको छ । जग्गाको मूल्यको चेक दिइसकेका छौं, मन लागेको गर्नुहोस् भनेकाले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ को हदम्यादभित्र फिराद दायर गर्न आएको छु । विपक्षी चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपानेबाट रू.२,५०,००,०००।- को चेक काटेको मिति २०६६।२।२२ गतेदेखि फिराद दर्ता हुँदाको मिति २०६९।९।१९ गतेसम्मको ब्याज रू.८९,१७,८०२।- समेत जम्मा रू.३,३९,१७,८०२।- र फिराद दर्ता मिति २०६९।९।१९ गतेदेखि बिगो भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत दिलाई भराई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम विपक्षीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी विजयमणी आचार्य दिक्षितले सुरू अदालतमा दायर गरेको फिरादपत्र ।
वादीसमेतका नामको काठमाडौं जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) का जग्गा खरिद गरी लिने प्रयोजनार्थ वादीलाई चेक दिइएको हो । वादीको जग्गामा विभिन्न विवादहरू रहेको कारण विवाद सकिएपछि चेकको भुक्तानी लिई जग्गा कारणीको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिने सर्तमा चेक वादीलाई दिइएको हो । वादीको जग्गा ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनीका नाममा पारित गरिदिनुपर्नेमा वादीले सो कार्य गरेको छैन । तसर्थ कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालकउपर चेक अनादरमा दाबी गर्ने हकदैया वादीलाई छैन । वादीको पिता र भरतप्रसाद चौलागाईको बिच २०६३।९।६ मा वादीको हकमा आउने जग्गा सम्बन्धमा करार भएको करारमा उल्लिखित जग्गा नै ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि. लाई हक-हस्तान्तरण गरिदिने गरी भरतप्रसाद र यस कम्पनीबिच करार भएको तथ्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्नुभएको छैन । यसरी जुन उद्देश्यको लागि वादीले चेक लिनुभएको हो सोबमोजिमको कार्य वादीबाट नभए नगरेको अवस्थामा सो चेक निष्प्रयोजन भइसकेकोले वादीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी चन्द्र महर्जनसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
वादी प्रतिवादीका साक्षी बुझ्नु, सक्कलै चेक तथा चेक फिर्ता मेमो वादीबाट दाखेल गराउनु, मुद्दामा पेस भएको चेक धारकलाई के कति कारणले फिर्ता गरिएको हो ? सम्बन्धित बैंकबाट जवाफ मगाउनु भन्ने सुरू अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी कम्पनीबाट पाएको चेकअनुसारको रकम बैंकमा नभएकोले चेकमा उल्लिखित रकम वादीले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने हो भनी वादीको साक्षी हरिप्रसाद तिवारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीहरूले वादीहरूलाई डिपोजिटबापत चेक दिएको हो । निजहरूबिचमा जग्गा कारोबार भएको हो भन्नेसमेतको प्रतिवादीको साक्षी चन्द्र प्रसाद चौलागाईले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
आदेशानुसारका सक्कल चेक प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
चेक दिएकोमा दाबीअनुसारको रकम लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने, धारकप्रति चेक जारी गर्ने व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी हुने वा निजले चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकलाई ऋणसरह बुझाउने दायित्व हुने भन्ने देखिँदैन । कानूनी व्यवस्थाअनुसार धारकप्रति उत्तरदायी व्यक्ति को हो र कति रकमसम्म उत्तरदायी हुने हो भन्ने सम्बन्धमा अदालतले सबुद प्रमाण हेरी ठहर निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९२७ को नजिरसमेत प्रतिपादित रहेभएको देखिँदा वादीको युक्तियुक्त दाबी यकिन हुन आएन । तसर्थ चेक दिनुपर्ने औचित्य र कारणसमेत पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा यति ठुलो रकमको चेक जारी भएको आधारमा मात्र वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले चेक अनादर कसुर गरेको भन्न न्यायोचितसमेत नदेखिँदा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।३१ मा भएको फैसला ।
म पुनरावेदकको विपक्षीसँग ठुलो कारोबार छ । विपक्षीबाट पुनरावेदकसँगको आर्थिक कारोबार भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । चेक खिचिएको मितिमा विपक्षीसँग खातामा पर्याप्त निक्षेप छैन भन्ने थाहा पाई चेक खिचिएको छ । मेरा नाम दर्ताका जग्गालाई विपक्षीहरूबाट तहतह बिक्री गराइसक्नुभएको छ । जग्गाको मूल्य पाउने गरी विपक्षीबाट पुनरावेदकलाई दिएका चेकलाई ठुलो कारोबार भएको आधार लिई भएका फैसलामा न्याय पर्न सकेको छैन । कतिसम्मका कारोबार ठुलो र कतिसम्मको कारोबार सानो भन्ने हेरी फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।३१ मा कानून तथ्य नजिर सिद्धान्तसमेतको त्रुटि गरी भएको फैसलालाई उल्टी गरी फिराद दाबीबमोजिम विपक्षीले म पुनरावेदकलाई दिनुपर्ने साँवा रू.२,५०,००,०००।- (दुई करोड पचास लाख रूपैयाँ) साँवा र भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याज विपक्षीबाट दिलाई भराइपाऊँ । विपक्षीबाट आफ्नो खातामा पर्याप्त निक्षेप नहुँदानहुँदै गलत मनको प्रयोग गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेकलाई अनादर गर्नुभएकाले फिराद दाबीबमोजिम विपक्षीलाई हदैसम्मको सजायसमेत हुने ठहर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी विजयमणी आचार्य दिक्षितले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादीहरूले दिएको चेक अनादर भएको तथ्य मिसिल संलग्न चेक फिर्ती मेमोबाट देखिएको अवस्थामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।३१ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय देखिँदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।३।३० को आदेश ।
प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको वादी दाबीबमोजिमको चेक़ सम्बन्धित बैंकबाट सटही हुन नसकेको अवस्थामा पनि वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहऱ्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।३।३१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई, वादीले दाबीबमोजिमको साँवा र भरिभराउ तकको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत प्रतिवादीहरू चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपानेबाट बराबरका दरले भरिपाउने र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।०४ को फैसला ।
फिरादपत्रमा दाबी लिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखामा रहेको निजहरूको नाउँको चल्ती हिसाब नं.४५५६ बाट भुक्तानी हुने गरी काटिदिएको चेक फिराद दाबीअनुसार जग्गाबापतमा दिएको भन्ने दाबी भएकोमा प्रतिवादीले दायर गरेको हिसाब दिलाई चेक फिर्ता पाउँ भन्ने मुद्दाको प्रतिउत्तर जिकिर प्रकरण २ख मा वादीले चेक भरत प्रसादले दिलाएको भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छन् । सोतर्फ पुनरावेदन अदालतले विचार गरेको छैन । करकाप मुद्दामा पनि प्रतिवादीले करकापको कागज नगराएको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएका कारण दाबी नपुग्ने भनी भएको फैसलामा विचार गरिएको छैन । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०३च. को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार वादीले रीतपूर्वकको धारक हुँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार धारकमाथि नै हुनेतर्फ पनि विचार गरिएको छैन । प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण १ ख मा मिति खाली राखी अग्रिमरूपमा बुझिलिएको चेक भन्ने स्पष्ट जिकिर र वादीले मितिसमेत थप भई पेस गरेको चेक मिसिल सामेल भएको देखिएकोमा किर्ते जालसाजी के हो भन्ने प्रश्न ठहर गर्न अ.बं.७८ नं.बमोजिम विवादित चेक सुनाई न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा अन्यथा तर्क गरी निर्णय गरिएको छ । वादीहरूले दाबी लिएको जग्गाबापत रकम लिई मात्र जग्गा पारित गरिदिएको तथ्य पारित लिखत हेर्दा नै प्रस्ट देखिन्छ । जग्गा दर्ता हुँदै कारोबारको विश्वासको लागि हामीले लेखेको चेक जालझेल गरी भरतप्रसाद चौलागाईबाट प्राप्त गरेपछि हाम्रो विरूद्ध प्रयोग गर्नु अन्याय हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकको सुरू प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरी सुरू फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा ने.का.प. २०६९, अङ्क १२, नि.नं. ८९२७ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त अवलम्बन गरेको र पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गर्दा ने.का.प. २०७०, अङ्क १, नि.नं. ८९५० को नजिर अनुशरण गरी फैसला गरेको देखियो । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा प्रतिपादन भएको दुई फरक-फरक नजिर अवलम्बन गरी फैसला भएको सन्दर्भ तथा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन नभइरहेको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।११।४ मा भएको फैसला विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।२।२२ को आदेश ।
अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र महर्जनसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री राजकुमार कार्की र श्री युवराज गौतमले हाम्रो पक्षले दिएको चेक हो होइन अर्थात् चेकको सहीछाप कसको हो यकिन गरिएको छैन । २०६३ सालको कारोबार हो । २०६६ सालमा चेक दिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । हाम्रो पक्षसँग सिधै नभई Third party भएर कारोबार गरिएको छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को कानूनी प्रक्रिया नै पूरा गरिएको छैन । चेक अनादरको सूचना नै दिएको छैन । आफूहरूलाई चेक सुनाइएको पनि छैन । वादीलाई रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तसर्थ वादी दाबीबमोजिम साँवा र ब्याजसमेत भराई जरिवानासमेत ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी सुरू फैसला सदर कायम राखिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसैगरी प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले Cheque Bounce भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नै छैन । प्रतिवादीहरूले मेरो पक्ष वादीलाई रकम तिरिसकेको भनी कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । प्रतिवादीहरूले चेकमा सही गरेर नै वादीलाई दिइएको छ । रकम दिएको भन्ने प्रमाण नभएपछि वादीलाई प्रतिवादीहरूले रकम तिर्नु बुझाउनु नै पर्छ । जग्गा लिएको तर रकम नपाएको अवस्था छ । यदि रकम भुक्तान भएन भने Claim गर्ने अधिकार मेरो पक्षलाई रहन्छ । चेक काटेर दिएपछि आफूले रकम तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने होइन भन्ने अधिकार प्रतिवादीहरूलाई छैन । सो हुँदा वादीलाई साँवा र ब्याज भराउने ठहर भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत छ । बदर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सदर कायम राखिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, विपक्षीहरू चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपानेले मिति २०६६।२।२२ मा चेक नं.१३६७०१९ बाट रू.२,५०,००,०००।– रकमको चेक काटिदिएकोमा उक्त चेक अनादर भई भुक्तानी हुन नसकेकाले चेकको रकम र ब्याज तथा चेक काटेको मितिदेखि मुद्दा अन्तिम भई भरिभराउसम्मको ब्याजसहितको रकम वादीलाई भराई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम विपक्षीलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा चेक कम्पनीले दिएको हो । कम्पनी र कम्पनी सञ्चालकप्रति दाबी गर्ने हकदैया वादीलाई नरहेको भन्ने प्रतिउत्तर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।११।४ मा फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भई यस अदालतबाट मिति २०७५।२।२२ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसमेत भएको देखिन आयो ।
प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, वादीले दाबी लिएको जग्गाबापत रकम लिएर मात्र जग्गा पारित गरिएको हो । जग्गा दर्ता हुँदै कारोबारको विश्वासको लागि हामीले लेखेको चेक जालझेल गरी भरतप्रसाद चौलागाईबाट प्राप्त गरी हाम्रो विरूद्ध प्रयोग गर्न मिल्दैन । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०३च. को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार वादीले रीतपूर्वकको धारक हुँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार धारकमाथि नै हुनेतर्फ पनि विचार गरिएको छैन । मिति खाली राखी अग्रिमरूपमा बुझिएको चेकमा वादीले मितिसमेत थप गरी पेस गरेकोले किर्ते जालसाज के हो ठहर गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला नमिलेको भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन आयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, पुनरावेदन जिकिर एवं बहस बुँदा भएको प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।४ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं.८(ख) को कि.नं.१३७, १३८, १४३ र ७७९ को जग्गा म वादीको नामदर्ताको रहेकोमा प्रतिवादीहरू चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपानेले हाम्रो कम्पनीको नाममा जग्गा पास गरिदिनु भनी कम्पनीको नाममा जग्गा पास गरेपछि रकम नदिई मिति २०६६।२।२२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक नं.१३६७०१९ चेकबाट विपक्षीहरू सञ्चालक भएको ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि. को नाममा भएको च.हि.नं.२४५६ को खाताको चेक काटी रू.२,५०,००,०००।- (दुई करोड पचास लाख) दुवै जना सञ्चालकले दस्तखत गरिदिएको सटही गर्न जाँदा खातामा रकम नभएको कारण मिति २०६६।७।४ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट चेक फिर्ता भएको मेमो दिएकोले प्रतिवादीहरूले चेक अनादर गरेको भनी प्रतिवादीहरूउपर प्रस्तुत फिराद परेको देखियो ।
३. मिसिल संलग्न रहेको मिति २०६६।२।२२ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नामको चेक हेर्दा विजयमणि आचार्य दिक्षीतको नाममा रू.२,५०,००,०००।- को चेक काटिएको देखिएको छ । प्रतिवादीहरूले उक्त चेक आफूहरूले वादीलाई दिएको होइन भनी पुनरावेदन जिकिर लिनसकेको छैन । प्रतिउत्तर फिराउँदासमेत मिति खाली राखी अग्रिमरूपमा चेक बुझेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट पनि पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले वादीलाई चेक काटिदिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखियो ।
४. वादीले चेक बैंकमा पेस गरेको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०६६।७।४ को पत्रमा चेक फिर्ता मेमो भनी चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नुस् भनी चेक फिर्ता मेमो दिएको र सोही बैंकको मिति २०७०।२।२ को पत्रमा ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनीको नाउँमा च.हि.नं.२४५६ को चेक नं.१३६७०१९ भुक्तानीको लागी पेस भएकोमा मौज्दात नपुग भई भुक्तानी हुन नसकेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रबाट पनि प्रस्तुत चेक बैंकमा पेस भई रकम अभावले फिर्ता भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिन आएन । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाको विषयबाट विवादको सिर्जना भए तापनि मुख्यरूपमा चेक अनादर भएको हो होइन भन्ने विषयवस्तु नै प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निरूपण हुनुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।
५. भुक्तानीको लागि बैंकमा पेस भएको चेक रकम अभावमा फिर्ता भएमा चेक अनादर हुने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को १०७क. मा "बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा धारकले चेक बैंकमा भुक्तानीको लागि पेस गर्नुपर्ने र बैंकबाट पनि चेकअनुसारको रकम नभई भुक्तानी दिन नसके चेक अनादर हुने देखियो । वादीले चेक बैंकमा दाखिला गरेको र बैंकबाट पर्याप्त निक्षेप नभई भुक्तानी दिन नसकेको भनी मिति २०७०।२।२ को पत्रबाट प्रस्ट रूपमा देखिएको र वादीलाई बैंकले दिएको मिति २०६६।७।४ को चेक फिर्ता मेमोबाट समेत प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको चेकको खातामा पर्याप्त मौज्दात रहेको नदेखिँदा वादीले रकम प्राप्त गर्न नसकेको स-प्रमाण पुष्टि भएको छ ।
६. यस अदालतबाट चेक दिनेको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उल्लेख भएको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी पाउन नसके चेक अनादर हुन जाने (ने.का.प. २०७५, फागुन, नि.नं. १०१३७) भनी व्याख्या भएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरूले वादीलाई चेक काटिदिएको कुरामा कुनै विवाद नै रहेको छैन । बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारण वादीले चेकअनुसारको रकम प्राप्त गर्न र बैंकले धारकलाई रकम भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भई चेक अनादर भएको देखियो । चेकअनुसारको रकम खातावालाको खातामा मौज्दात नभएकाले भुक्तानी पाउनबाट चेक धारक वञ्चित हुनुपरेको अवस्था र परिस्थिति नै चेक अनादर हो ।
७. पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति खाली राखी चेक दिएको र वादीले मितिसमेत थप गरेकाले किर्ते जालसाजमा पहिले अ.बं.७८ नं.बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दा मूलतः चेक अनादरतर्फ दाबी लिई दायर भएको देखिँदा सोही विषयमा नै निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ । चेक अनादरमा चेक काटिएको हो होइन चेकअनुसारको रकम तिरेको वा चेकबमोजिमको रकम चेक धारकले प्राप्त गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने विषयवस्तु नै मुख्य रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । चेक जालसाज भएको भनी प्रतिवादीले छुट्टै कानूनी कारबाही चलाएको अवस्था पनि छैन । अपितु हिसाब दिलाई चेकसमेत फिर्ता पाउँ भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र महर्जनले प्रत्यर्थी वादी विजयमणी आचार्य दीक्षितसमेत उपर मुद्दा दायर गरेको र यिनै वादी प्रतिवादीबिच चलेको करकाप मुद्दासमेत फिराद नै खारेज भई अन्तिम भएबाट पनि किर्ते जालसाज भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर सान्दर्भिक र प्रासङ्गिक हुन आएन ।
८. जहाँसम्म वादीहरूले दाबी गरेको रकमबापत वादीहरूलाई जग्गा नै पारित गरिदिएको हो भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर छ । सोतर्फ विचार गर्दा मिसिलबाट प्रतिवादी ॐकार रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ को नाममा श्रीमती दुर्गादेवी आदिको नामबाट मिति २०६४।८।२ मा राजीनामाको लिखतमार्फत १३-५-१-० जग्गा गएको देखिन्छ । तर उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले यी प्रत्यर्थी वादीलाई दिएको चेकको मितिपश्चात् पारित गरिदिएको नदेखिएको र वादीले दाबी गरेको जग्गा पारित गरेको कारोबार सोही चेकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम हो भन्नेसमेत यकिन हुन आउँदैन । यस अतिरिक्त वादी प्रतिवादीबिच अन्य लेनदेन कारोबार भएका कारण चेक दिएको नै भए तापनि लेनदेन कारोबारतर्फ प्राप्त उपचार र चेक अनादरमा प्राप्त हुने उपचार दुई पृथक् वैधानिक अवस्था हुन् । चेकको प्रकृति नगदसरह तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने हुँदा बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि बैंकमा पेस गर्नासाथ चेकको भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने र नभएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व चेक लेख्ने व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । प्रतिवादीहरूले वादीलाई जग्गा पारित गरिदिएको र सोबापतको प्रतिफल प्राप्त नगरेको भए सोको उपचार सोही मुद्दाबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत चेक काटिदिएपछि चेक भुक्तानी नभएमा बैंकिङ प्रणालीको शाखामा नै गम्भीर असर पर्ने र बैंकिङ प्रणाली सुसञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले चेक अनादर हुनुको औचित्य अन्य कारोबार वा व्यवहारबाट स्थापित हुन सक्दैन ।
९. यस स्थितिमा वादीले चेक सटहीको लागि बैंकमा पेस गर्दा यथेष्ट रकम नभई चेक साट्न नसकिएको भन्ने तथ्य बैंकले दिएको मिति २०६६।७।४ को चेक फिर्ता मेमो तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०७०।२।२ को पत्रबाट स्थापित भएकाले वादी दाबीबमोजिम चेकको रकम ब्याजसहित प्रतिवादीबाट भराइपाउने र प्रतिवादीलाई जरिवानासमेत हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन ।
१०. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी प्रावधान तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।३।३१ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम साँवा र भरिभराउ तकको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत प्रतिवादीहरू चन्द्र महर्जन र शान्तिराम न्यौपानेबाट बराबरका दरले भरिपाउने र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.१,०००।- (एक हजार) जरिवानासमेत गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।४ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत (उपसचिव)- भरत कुमार दाहाल
इति संवत् २०८० साल पुस १ गते रोज १ शुभम् ।