निर्णय नं. ४३५४ - नाता कायम
निर्णय नं. ४३५४ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १०
पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४५ सालको फौ.पु.इ.नं. २९
फैसला भएको मिति: २०४९।९।४।५ मा
निवेदक/वादी : झापा जिल्ला शरणमणी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने मनहरी उप्रेती
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : झापा जिल्ला गरामनी गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने खगेन्द्र उप्रेती
मुद्दा : नाता कायम
(१) विवादग्रस्त कुरामा न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादको टुंगो लगाउने किसिमले भएको निर्णयलाई फैसला भएको मान्न पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) वादीले फिरादमा अ.बं. ३६ नं. अनुसार फिराद दिएको व्यहोरा उल्लेख गरेकै देखिएको हुँदा र शुरु जिल्ला अदालतले पनि फिराद दर्ताकै अवस्थामा दरपिठ गरी दिएको नभई मुद्दा फैसला हुने समयमा नाता कायम तर्फको दावीमा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने आधारमा फिराद खारेज गरेको हुँदा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावलीको नियम २६ अनुसार ७ दिन भित्रै अर्को फिराद दिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) अ.बं. ३६ नं. मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएकोमा जहिलेसुकै नालिश दिए पनि लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई प्रचलनले काट्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
फैसला
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. श्री ५ महाराजा (साविक पेज नं. ४७८) धिराजका हजूरमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।१०।१८।१ मा खगेन्द्र उप्रेतीसंगको नाता कायम मुद्दामा भएको फैसला दोहर्याई पाउँ भनी निवेदक मनहरी उप्रेतीले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्र र सो सम्बन्धमा न्यायिक समितिले चढाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट उक्त मुद्दा दोहर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्ने हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४५।४।३० मा लेखी आए बमोजिम पूर्णइजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. सम्वत् १९९९ सालमा विपक्षीसंग मेरो आमा इन्द्रा भन्ने चित्ररेखाको विवाह भएको थियो । विपक्षीकै वीर्यबाट दाजु मोहनलाललाई जन्माई त्यसपछि विपक्षीकै वीर्यबाट गर्भ रही करिब ५ महीनाको गर्भ बोकी आमा हरिमान सिटौलासंग पोइल गइछन् । सिटौलाकै घरमा म जन्मेछु । विपक्षी खगेन्द्र मधेसतिर हुँदा नामाकरण गर्न बाजे नरप्रसाद, तीन पुस्ता भित्रका अंश बण्डा बाबु, नागेन्द्र उप्रेतीले पानी समाई नामाकरण धर्मशास्त्र र ऐन कानुन अनुसार गरेछन् । म ५ वर्ष हुँदा खगेन्द्रको जिम्मा दिएछन् । विपक्षी खगेन्द्रको घरमा छोरा होस् भनी स्वीकार गरी बस्तै जाँदा सौतेनी आमासंग नमिली म भिन्न बस्छु भन्दा विपक्षीले दाजु मोहनलाल समेतलाई हात लिई घरबाट निस्की तँ मेरो छोरा होइन्स भनी बेइज्जती गरेकोले गाली बेइज्जती, जालसाज र नाता कायम गरी पाउँ भन्ने विपक्षी खगेन्द्र उपर फिराद दिएकोमा अ.बं. ७२ नं. ले एउटै फिराद नलाग्ने हुँदा जालसाज र गाली बेइज्जती नठहर्ने नाता कायमतर्फ इन्साफ दिन नमिल्ने हुँदा खारेज हुने भनी फैसला भएकोले अदालती बन्दोवस्तको ३६ नं. ले नाता कायम तर्फ जहिलेसुकै नालेश लाग्ने हुँदा अ.बं. को ११ नं. अनुसार विपक्षी खगेन्द्र उप्रेतीसंग नाता कायम गरी पाउँ भनी फिराद गर्न आएको छु भन्ने मनहरी उप्रेतीको फिराद ।
३. फिरादीले जिल्ला कार्यालय चन्द्रगढीमा बाबु पत्ता लगाई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा वादीको मामा पुष्पलाल मैनाली, कुलप्रसाद मैनाली, माइजू जसमाया मैनाली, हरिमाया समेतले जिल्ला कार्यालयमा कागज गर्दा वादीकी आमा हरिमन सिटौलासंग पोइल गएकी हुन् । वादी हरिमन सिटौलाका छोरा हुन् भनी कागज गरेका हुन् । सो कागज उपर जालसाज र गाली बेइजती अनि नाता कायमको मुद्दा दायर हुँदा दावी नठहरी फैसला भएको सो मुद्दाबाट फिराद दावी झुठ्ठा हो भन्ने प्रष्ट भएकै छ । वादीकी आमा २०१२ सालमा पोइल गएकी २०१३ साल श्रावण १४ गते वादी जन्मेको भन्ने देखाइएको छ २०१३ सालमा जन्मेको व्यक्तिले २१ वर्षसम्म सिटौला भन्ने र फिरादीको आमा सुवेदीसंगै पोइल गएपछि अहिले उप्रेती कायम गरी पाउँ भन्ने दावी झुठ्ठा ठहरी सकेकोले पुनः नाता कायम गरी पाउँ भन्ने दावी झुठ्ठा हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेतको खगेन्द्र उप्रेतीको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीले नाता कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा एकपल्ट फिराद गरी निर्णय भइसकेकोमा त्यस उपर पुनरावेदन नगरी पुनः फिराद दायर गरेको अ.बं. ८५ नं. र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ समेतको प्रतिकूल भएकोले वादीको फिराद अ.बं. ८५ ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु झापा जिल्ला अदालतको २०४१।५।१४ गतेको फैसला ।
५. शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादी खगेन्द्र उप्रेतीसंग नाता कायम समेत गरी पाउँ भन्ने समेतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. यिनै वादीले यिनै प्रतिवादी उपर मिति २०३१।१।३१ मै नाता कायम तर्फ समेत फिराद गरी नाता कायमतर्फ खारेज हुने ठहरी २०३५।३।११ मा फैसला भई अन्तिम रुपमा रही रहेको (साविक पेज नं. ४७९) देखिँदा पुनः २०४०।९।२५ मा प्रस्तुत नाता कायमको फिराद दायर हुन आएको देखिँदा उपरोक्त कानुनी व्यवस्था समेतका कारण परिबन्दबाट अ.बं. ८५ नं. बमोजिम वादी दावी खारेज हुने ठहराएको झापा जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ.को मिति २०४२।१।२३ को फैसला ।
७. शुरु झापा जिल्ला अदालतले इन्साफ सदर गरेको पू.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने मिति २०४२।६।२५ को वादीको निवेदन ।
८. पहिलो पटक फिराद गर्दा अ.बं. ७२ नं. को आधारमा नाता कायमतर्फ मुद्दा खारेज भएको देखिन्छ । पुनः नाता कायममा फिराद परेकोमा इन्साफ गर्नु पर्नेमा अ.बं. ८५ नं. ले पुनः हेर्न नमिल्ने भन्ने शुरु झापा जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको पू.क्षे.अ.बाट भएको निर्णयमा अ.बं. ८५ को त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषयमा समेत हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने मिति २०४२।११।२९ को आदेश ।
९. यसमा नालिश गर्नु पर्ने कारण परी सो कुरा देखाई अदालतमा फिराद लिई गएपछि पर्न आएको फिराद कानुनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम रीत नपुगेको भन्ने आधारमा इन्साफ दिन नमिल्ने ठहर भएपछि सो ठहरमा आफ्नो चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन दिई बदर गराउनु पर्ने यदि चित्त बुझेको भए सो फैसला भएको मितिले फिराद दरपिठ भएको सरह अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २६ बमोजिम ७ दिनभित्र कानुनको रीत पुगेको अर्को फिराद लिई जानु पर्ने वा फिराद लाँदैको अवस्था दरपिठ नभएको कारणबाट सो म्याद नलाग्ने भन्ने मानिएमा पनि परेको फिराद कानुनको रीत नपुगेको भन्ने आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने भनी खारेज गरेपछि सो निर्णय भएको मितिले अदालतको प्रचलन बमोजिम ३५ दिन भित्र कानुन बमोजिमको अर्को फिराद लिई जानु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी अघि भएको फैसलाको मितिले करीब ५ वर्ष पछि पर्न आएको यो फिरादलाई नाता सम्बन्धी कुरामा हदम्याद नकिटिएको भन्ने आधारमा अ.बं. ३६ नं. बमोजिम म्याद भित्रैको भनी इन्साफ दिन नमिल्ने देखिएकोले पुनरावेदन तर्फको जिरह मनासिब देखिन नआएकोले सोही आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेकोसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१०।१८।१ को फैसला ।
१०. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पूर्णइजलासबाट दोहर्याई हेरी पाउँ भनी निवेदक मनहरी उप्रेतीको हकमा यमबहादुर महत क्षेत्रीले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा बिन्तिपत्र चढाई पठाएकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फैसला हुँदा चित्त नबुझे अर्को नालिश ३५ दिन भित्र दिनु पर्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहे भएको पाइँदैन । नाता कायम मुद्दामा हदम्याद नभएकोले अ.बं. ३६ नं. को आधारमा फिराद दर्ता गर्न आएको भन्ने फिरादपत्रमा उल्लेख भएको छ । नाता कायम मुद्दा यति अवधिमा दायर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित कानुनमा नलेखिएकोले अ.बं. ३६ नं. अनुसार जहिले पनि नालिश लाग्ने निर्विवाद छ । कानुनलाई प्रचलनले काट्न सक्तैन । अ.बं. ३६ नं. अनुसार जहिलेसुकै नालिश लाग्नेमा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अघिल्लो नाता कायम मुद्दा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र फिराद दायर गर्नुपर्ने भनी स.अ.संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा अ.बं. ३६ नं. को त्रुटि हुँदा मिलेको छैन भन्ने समेतको न्यायिक समितिको पर्चा भई जाहेर हुँदा उक्त मुद्दा दोहर्याई हेरी कानुन (साविक पेज नं. ४८०) बमोजिम गर्न श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट लेखी आए बमोजिम पूर्णइजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।
११. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी मनहरी उप्रेतीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले २०३१।१।३१ मा गाली बेइज्जती, जालसाज र नाता कायम गरी पाउँ भन्ने एउटै फिराद दर्ता गरेकोमा शुरु मै दरपिठ नगरी दिई जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा अ.बं. ७२ नं. ले एउटै फिराद नलाग्ने हुँदा जालसाज र गाली बेइज्जती नठहर्ने नाता कायमतर्फ इन्साफ दिन नमिल्ने हुँदा हेर्न नमिल्ने भनी खारेज गरिएको हो । उक्त खारेजी हदम्यादको आधारमा वा अधिकार क्षेत्रको आधारमा भएको पनि होइन । बेरीत छ भन्ने सम्मको शुरु जिल्ला अदालतको निर्णय भएकोले त्यसमा प्राङन्याय लाग्न सक्तैन । जुन कुरामा निर्णय भएकै छैन त्यसमा प्राङन्यायको सिद्धान्त लाग्ने होइन । त्यसैले अ.बं. ३६ नं. अनुसार नाता कायम मुद्दामा जहिलेसुकै पनि फिराद लाग्ने हुँदा नाता कायमतर्फ प्रस्तुत फिरादको आधारमा तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय हुनुपर्छ फिराद खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गरी बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कृष्णप्रसाद पन्त र श्री मोहनकृष्ण खरेलले अदालतले अ.बं. ७२ नं. को त्रुटि गरी निर्णय गरेको भए पुनरावेदन गरी सच्याउनु पर्ने हुन्छ । विपक्षी वादीले त्यसरी पुनरावेदनद्वारा सच्याउन गएको पनि छैन । नाता कायम समेतमा एकपटक फिराद गरी अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसमा अ.बं. ८५ नं. बमोजिम पुनः अर्को फिराद लाग्न सक्तैन । नाता कायमतर्फ अदालतले खारेज गरेको भए पनि सो खारेजी दरपिठको प्रतिस्थापन (Substitute) हो । त्यसैले खारेज भएको ७ दिन भित्र अञ्चल अदालत नियमावलीको नियम २६ बमोजिम अर्को फिराद लिएर जानुपथ्र्यो । अदालतमा प्रवेश गरेपछि विवादको टुंगो नलागेसम्म निरन्तरता (Continuity) हुनुपर्दछ । फिराद खारेज भइसकेपछि चूप लागेर बसी पुनः ५ वर्ष पछि अर्को फिराद दिन मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्दै लिखित बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक वादी मनहरी उप्रेतीले विपक्षी प्रतिवादी खगेन्द्र उप्रेती उपर गाली बेइज्जती, जालसाज र नाता कायम गरी पाउँ भनी मिति २०३१।१।३१ मा फिराद दिएकोमा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०३५।३।११ मा फैसला हुँदा जालसाजी र गाली बेइज्जती नठहर्ने र नाता कायम विषयको माग दावीको विषयमा प्रस्तुत फिरादबाट निर्णय दिन मिलेन नाता कायमतर्फ खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी एक पटक नाता कायमतर्फ समेत फिराद दिएकोमा खारेज भएपछि पुनः अर्को फिराद लिई कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादी तर्फको जिकिर रहेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. लाई हेर्दा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिराद लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । विवादग्रस्त कुरामा न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादको टुंगो लगाउने किसिमले भएको निर्णयलाई फैसला भएको मान्न पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत केशको सन्दर्भमा वादी मनहरी उप्रेतीले मिति २०३१।१।३१ मा दिएको फिराद उपर झापा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा जालसाजी र गाली बेइज्जती नठहर्ने र नाता (साविक पेज नं. ४८१) कायमतर्फ इन्साफ गर्न नमिल्ने भनी नाता कायमतर्फको फिराद खारेज गरेको देखिन्छ । यसरी नाता कायम तर्फको विषयमा केही पनि नबोली निर्णय इन्साफ गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको देखिँदा त्यसमा अ.बं. ८५ नं. लाग्ने अवस्था भएन ।
१४. अब, नाता कायम विषयमा खारेज भइसकेपछि जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावलीको नियम २६ अनुसार ७ दिनभित्र अर्को फिराद दिनु पर्नेमा करीब ५ वर्ष पछि प्रस्तुत फिराद दायर गरेकोले फिराद खारेज हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिवादीको जिकिरतर्फ हेर्दा नाता कायम मुद्दाको सन्दर्भमा यो यति अवधिभित्र फिराद गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित कानुनमा हदम्याद तोकिएको पाइँदैन । अदालती बन्दोवस्तको ३६ नं. अनुसार ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिश दिए पनि लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले फिरादमा अ.बं. ३६ नं. अनुसार फिराद दिएको व्यहोरा उल्लेख गरेकै देखिएको हुँदा र शुरु जिल्ला अदालतले पनि फिराद दर्ताकै अवस्थामा दरपिठ गरिदिएको नभई मुद्दा फैसला हुने समयमा नाता कायम तर्फको दावीमा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने आधारमा फिराद खारेज गरेको हुँदा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावलीको नियम २६ अनुसार ७ दिन भित्रै अर्को फिराद दिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१५. अब जहाँसम्म अदालतको प्रचलन अनुसार फिराद खारेज भएपछि ३५ दिनभित्र अर्को नालिश दिनु पर्नेमा सो अवधिभित्र नालिश दिएको नदेखिएकोले प्रस्तुत फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज हुने भन्ने संयुक्त इजलासको फैसलाको आधार छ, त्यसतर्फ हेर्दा अ.बं. ३६ नं. ले ऐनमा हदम्याद नलेखिएकोमा जहिलेसुकै नालिश दिए पनि लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई प्रचलनले काट्छ भन्न मिलेन । तसर्थ इन्साफ दिन नमिल्ने भनी फिरादको एक अंश खारेज भएपछि अदालतको प्रचलन अनुसार ३५ दिनभित्र अर्को नालिश गर्नु पर्ने भन्ने आधार लिई प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१०।१८।१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । उल्लेखित ऐन कानुन अनुसार प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्न मिलेन । अब कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु झापा जिल्ला अदालतमा पठाउँदा पक्षहरुलाई अनावश्यक ढिलाई हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४८ साल पौष ४ गते रोज ५ शुभम् ।