निर्णय नं. ११३४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

आदेश मिति : २०८०।११।३०

०८०-WO-०३८१

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला पर्वत, फलेवास नगरपालिका, वडा नं । ७ घर भई हाल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मी

विरूद्ध

विपक्षी : न्याय सेवा आयोग, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

माग आकृति फाराम भरी न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउने सम्बन्धित निकाय र आयोगले आफ्नो जानकारीसम्मको लागि प्रतिशत निर्धारण भएसमेतका कुल पदको अभिलेख राखिने भए तापनि प्रतिशत निर्धारण गर्ने समयमा २१औं देखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ चक्रको पहिलोबाट गणना गरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने । न्याय सेवा नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ तालिकावद्ध सूत्रको विधि पद्धतिलाई छाडी कुल संख्यामा खुला प्रतियोगिताको संख्या पुर्‍याउन १ पद खुलातर्फ कायम गरेको कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं ।७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेश थापा र धर्मराज रेग्मी 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या ।सुनिलकुमार पोखरेल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- 

निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा

म कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा मिति २०५९।१२।१८ मा नियुक्त भई सोही सेवा समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७०।०५।१४ मा बढुवा भएदेखि  निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको छु । मेरो शैक्षिक योग्यता फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर (एल ।एल ।एम) समेत रहेको छ । निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि सोही सेवामा हुने बढुवादेखि लिएर प्रचलित संविधान तथा कानूनबमोजिम नियुक्ति हुने पदमा योग्यता, क्षमताअनुसारको नियुक्ति र बढुवासमेतको वैधानिक अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) गर्नु मौलिक एवं नैसर्गिक हक अधिकार हो । नेपालको संविधानमा नेपाल सरकारले कानून बनाई देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाको गठन, पदपूर्ति, सरूवा, बढुवा, अवकाश तथा विभागीय कारबाहीसमेतको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवाको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा कुन कुन श्रेणीको पदमा के कसरी गर्ने भनी प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । सोअनुसार रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवा समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण लोक सेवा आयोगबाट हुँदै आइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १५४ बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदको रिक्त पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै क्रममा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा आ ।व । २०८००८१ को रिक्त पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को निर्णयबाट भएको प्रतिशत निर्धारण र सोको आधारमा न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२४ को सूचनाको सि ।नं । ४ को बढुवा सूचना नं । ००१४।२०८०-८१ सि ।नं । ५ को बढुवा सूचना नं । ००१५२०८०-८१,  त्यसैगरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ गते प्रकाशित नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मकतर्फको विज्ञापन नं । क्रमश: १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ समेत नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ तथा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत त्रुटिपूर्ण, गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकुल भएको र सोबाट निवेदक तथा निवेदक जस्ता न्याय सेवाको विभिन्न श्रेणीको विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भई संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकारमा गम्भीर आघात परेको हुँदा उक्त प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय तथा सोको आधारमा प्रकाशित बढुवा सूचना र विज्ञापनसमेत बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी संविधान तथा कानूनको मर्म र भावनाअनुकूल निर्णय गर्नु, गराउनु भनी न्याय सेवा आयोगसमेतका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा तथा सेवाको सुरक्षासमेतको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई उचित स्थान दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा १० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा ३५ प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा ३५ प्रतिशतका आधारमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । म निवेदक कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयमा गत आ ।व । र यस आ ।व ।मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रिक्त पद र रिक्त पद नभएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क । को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार पदपूर्तिको लागि माग गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिने हुँदा गत आ ।व ।मा रिक्त भएका र यस आर्थिक वर्षमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदको यकिन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०८०।६।१० को पत्रबाट न्याय सेवा आयोगमा प्रतिशत निर्धारण तथा पदपूर्तिको लागि लेखी पठाइएको र सोहीबमोजिम न्याय सेवा आयोगको निर्णयबाट  ५(पाँच) पद गणना गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ८ र ९  तथा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को नियम ४ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि कानूनमा निर्धारण गरिएको प्रतिशतका आधारमा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ मा उल्लिखित सूत्रबमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । उक्त अनुसूची-३ मा प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रको स्पष्ट व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको खण्ड (क) मा विभिन्न शीर्षकको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ भने खण्ड (ख) मा प्राथमिकताक्रम तय गर्दै पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गरी पदसंख्या कायम गरिने व्यवस्था छ । उक्त सूत्रमा जम्मा २० वटासम्म पद रिक्त हुँदा के के मा प्रतिशत निर्धारण हुन्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ र अन्तमा २० पद नपुगेसम्म पटकपटक माग गरिएका विभिन्न अवधिका मागहरू गणना गर्ने र २१ औंदेखिको पदलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट विभिन्न समयमा माग भएका २० पदको गणना पुगेपछि पुनः गणना सुरू गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी निरन्तर गणना गरी हाल गणना गरिएको ५ पदलाई ५८ पदसँग जोड गरी ६३ पद कायम गरी सोही ६३ पद संख्याले गुणन गरी सोही आधारमा १ पद आन्तरिक प्रतियोगिता, १ पद खुला प्रतियोगिता परीक्षाको लागि कायम हुने, २ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट र १ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति हुने गरी प्रतिशत निर्धारण गरी पद गणना गरिएको हुँदा सो प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरी भएको निर्णय न्याय सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको सूत्र तथा सम्मानित अदालतबाट निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (मुद्दा नं । ०७९-वो-०५९१, फैसला मिति २०७९।१०।२२) मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।६।२१ को उक्त निर्णय कानून र नजिर सिद्धान्तको आधारमा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

न्याय सेवा आयोगले गरेको पद गणनाअनुसार ६३ पद कायम गरिएको आधारमा २० पदमा पूरा गणना भएको मानी २१ औं पददेखि नयाँ गणना गर्दा २ पटक २० पदको गणना भएको आधारमा हालको ५ पदमा २ पदहरू  १९ औं र २० औं पद हुन जान्छ र बाँकी ३ पद पुन: नयाँ गणना गर्दा क्रमश: १, २ र ३ औं पद हुन जान्छ । सोअनुसार १९ औं र २० औं पदको प्रतिशत निर्धारण गर्दा उक्त नियमावलीमा उल्लिखित सूत्रअनुसार १९ औं पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा र २० औं पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा र बाँकी ३ पदलाई सोही सूत्रबमोजिम पुन: गणना गर्दा क्रमश: १, २ र ३ औं पद मानी १ औं पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा, २ औं पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा र ३ औं पद आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने गरी उल्लिखित ५ पदलाई ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा २ पद, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा २ पद र आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि १ पद हुने गरी प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्नेमा उक्त ५ पदमध्ये १ पद खुला प्रतियोगिताद्वारा, १ पद आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, १ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र २ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा पदसंख्या कायम गर्ने गरी भएको न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को प्रतिशत निर्धारण तथा सोहीअनुसारका पदहरू पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने गरी भएका निर्णय तथा पत्राचार र सोही पत्राचारसमेतका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ र १६६५७।०८०-८१, मिति २०८०।०६।२४ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित न्याय सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं । ००१४।२०८०-८१ र  ००१५।२०८०-८१ अनुसारको नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचनाबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१) द्वारा प्रदत्त रोजगारीको अधिकारको संरक्षण र समानताको हक, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ बमोजिम तथा सम्मानित अदालतबाट निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (मुद्दा नं । ०७९-वो-०५९१, फैसला मिति २०७९।१०।२२) मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत बढुवाको पदसंख्या निर्धारण गरी बढुवा प्राप्त गर्ने हकसमेतमा आघात पुर्‍याएकोले निवेदक र समान अवस्थाका कर्मचारीको हकमा अन्यायपूर्ण भएको हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी भएको उक्त सम्पूर्ण कार्य त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

न्याय सेवा आयोगको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रतिशत निर्धारणमा भएको त्रुटि सच्याई  प्रतिशत निर्धारण गरिपाउँ भनी न्याय सेवा आयोगलाई संवोधन गरी मिति २०८०।६।२६ मा उक्त आयोगमा मैले निवेदन गरेकोमा सो निवेदनमा कुनै निर्णय भएको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको र नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रिक्त-५ पद पदपूर्तिका लागि न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।६।२१ मा भएको प्रतिशत निर्धारणसमेतका आधारमा न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।६।२४ गतेको गोरखापत्रमा बढुवा सूचना नं । ००१४।२०८०–८१ र ००१५२०८०-८१ प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरिएको र लोक सेवा आयोगबाट समेत पदपूर्तिको सिफारिससमेत गर्नको लागि मिति २०८०।६।२५ गतेको गोरखापत्रमा विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ प्रकाशित भई मिति २०८०।९।१ गतेदेखि परीक्षासमेत सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको हुँदा न्याय सेवा आयोगको उक्त बढुवा सूचनाहरू र लोक सेवा आयोगको उक्त विज्ञापनहरूबमोजिमको परीक्षा तत्काल नरोकिएमा पदपूर्ति भई प्रस्तुत रिट निवेदन नै निष्प्रयोजन हुन जान सक्ने भएको र तत्काल बढुवा हुन सक्ने निवेदकसमेतलाई समयमा बढुवा नहुँदा भविष्यमा हुन सक्ने बढुवासमेतबाट वञ्चित हुन गई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएको र प्रस्तुत विषयको निरूपण यथाशीघ्र हुनुपर्ने प्रकृतिको भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरी सुविधा सन्तुलनसमेतको आधारमा न्याय सेवा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरी मिति २०८०।६।२१ मा भएको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार तथा सोही आधारमा न्याय सेवा आयोगको उल्लिखित बढुवा सूचना र लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा भएको उक्त विज्ञापनबमोजिमका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विषय दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त देखिएकोले मिति २०८०।८।४ गतेका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा पेसी तोकी दुवै पक्षलाई सूचना दिनू । साथै, यसै विषयमा यस अदालतबाट भएको हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको मुद्दा नं । ०७९-वो-०५९१ को छिनुवा मिसिलसमेत अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०८०।०७।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवाका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा कुन कुन श्रेणीको पदमा के कसरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । सोअनुसार रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवा समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्ने काम लोक सेवा आयोगले गर्दै आएको छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ८ मा सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा माथिको रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिमको माग फाराम भरी आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम खुला वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसंख्या निर्धारण गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२१ मा भएको निर्णयअनुसार न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीमा रिक्त पदहरूमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको च ।नं । २४ मिति २०८०।०६।२१ को पत्रमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध भई आएकोमा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ मा सोही आधारमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हुँदा न्याय सेवा आयोगबाट भएको प्रतिशत निर्धारणका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ मा प्रकाशित विज्ञापन न्याय सेवा आयोगबाट पदसंख्या निर्धारण भई आएको र पदसंख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले माग फाराम भरी न्याय सेवा आयोगमा पठाउने र सोको अभिलेख उक्त निकायमा नै रहने भएकोले यस आयोगबाट निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने काम कारबाही तथा निर्णय नभए नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीको तर्फबाट प्रस्तुत रिटका सन्दर्भमा यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (१) मा दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम खुला वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसंख्या निर्धारण गर्ने छ र उपदफा (२) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ को (क) मा देहायबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्र रहेको छः-

कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिको लागि ३५% ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि २०% खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिको लागि  १०%

 

(ख) मा खण्ड (क) बमोजिम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगितामध्ये जुनमा बढी आउँछ त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलवपछिको अङ्क बराबर आएमा क्रमश: कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिने भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ । न्याय सेवा आयोगले आ ।व । ०७९८० सम्म जम्मा ५८ पदको प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको र यस आ ।व ।को रिक्त हुने ५ पद यकिन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको पाइन्छ । उल्लिखित ५ पदसमेत गरी सरकारी वकिल समूह, रा ।प । प्रथम श्रेणीको पदमा मिति २०८०।०६।२१ को न्याय सेवा आयोगको निर्णयबाट जम्मा ६३ पदको प्रतिशत निर्धारण भएको छ । न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ को (क) मा उल्लिखित प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रबमोजिम २० पदको प्रतिशत निर्धारण हुँदा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि ७ पद, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि ७ पद, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि ४ पद र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि २ पद निर्धारण हुन्छ । त्यस्तै ६० पदको प्रतिशत निर्धारण हुँदा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि २१ पद, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि २१ पद, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि १२ पद र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि ६ पद निर्धारण हुन जान्छ । साथै, बाँकी ३ पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि १, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि १ र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि १ पद निर्धारण हुन्छ । निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको ०७९-वो-०५९१ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।१०।२२ मा भएको आदेशले अघिल्लो वर्ष न्याय सेवा आयोगको मिति २०७९।११।४ को निर्णयबमोजिम खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारण भएको १ पद बदर भई उक्त पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नु भनी आदेश जारी भएबमोजिम सो पदलाई कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिसकिएको छ । प्रत्येक रिक्त २० पदमध्ये २ पद खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारणबाट कायम हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित आदेशबाट खुलातर्फ कायम भएको २ पदमध्ये १ पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि थप भएकोले सो पदको समेत गणना गर्दा यस वर्षको प्रतिशत निर्धारणमा १ पद खुलातर्फ निर्धारण हुन गएको हो । तसर्थ, माथि उल्लिखित प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रबमोजिम नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा ।प ।प्रथम श्रेणीको रिक्त पदको प्रतिशत निर्धारण भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । अतः न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ गतेको निर्णय र सोबमोजिम भएका कामकारबाही कानूनबमोजिम रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ  भन्नेसमेत बेहोराको न्याय सेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ क(३) को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको रा ।प । प्रथम श्रेणीको पदमा आर्थिक वर्ष २०८००८१ को रिक्त पदपूर्तिको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८०।०६।१० को पत्रबाट न्याय सेवा आयोगमा प्रतिशत निर्धारण तथा पदपूर्तिको लागि लेखी पठाएको पाइयो । प्रत्यर्थी न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को निर्णय हेर्दा निजामती सेवा ऐनको दफा ७ क(३) को व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अर्थात् रिक्त भएको र चालु आर्थिक वर्षभित्र रिक्त हुने पदहरूलाई गणना गरिनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको तर प्रतिशत गणना गर्ने प्रयोजनको लागि जम्मा ५ पद मात्र गणना गरी सोमध्ये पनि एक पद खुल्ला र एक पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ छुट्याइएको देखियो । यस्तो कार्य न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को नियम ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची (३) मा उल्लिखित पद संख्या निर्धारण गर्नेसम्बन्धी सूत्रबमोजिम भएन भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो भने निजामती सेवाको प्रशासन सेवाको सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुसरण गरिआएको परिपाटीअनुकूल भयो वा भएन भन्ने भई माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको व्याख्याको गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको पाइयो । यस स्थितिमा न्याय सेवा आयोगबाट लेखिएबमोजिम लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२५ को सूचना नं । ३७२०८०-८१ मध्ये विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ को पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढी नतिजा प्रकाशन हुँदा निवेदकको वृत्ति विकासमा असर परी अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त विज्ञापनबमोजिमका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको छिटो किनारा लाग्नु आवश्यक देखिएको र लिखित जवाफसमेत प्राप्त भइसकेको देखिँदा अन्तिम सुनुवाइको लागि मिति २०८०।०९।१६ गतेको पेसी तोकी सो कुराको सूचनासमेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको मिति २०८०।०९।०६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

सम्मानित अदालतको मिति २०८०।९।६ को अन्तरिम आदेशले यथास्थितिमा रहेको न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहको विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ लगायतका आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फका न्याय सेवा, न्याय समूहको विज्ञापन नं । १६६५१०८०-८१, नेपाल परराष्ट्र सेवाको वि ।नं । १६६५३०८०-८१, नेपाल प्रशासन सेवाको वि ।नं । १६६५४०८०-८१ र लेखापरीक्षण सेवाको वि ।नं । १६६५५०८०-८१ का राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सोसरहको पदको लिखित परीक्षाहरू एउटै प्रश्न पत्रबाट सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहको विज्ञापन नं । १६६५७०८०-८१ लगायतका खुला प्रतिस्पर्धातर्फका न्याय सेवाको कानून समूहको वि ।नं । १६६५६०८०-८१ र नेपाल प्रशासन सेवाको वि ।नं । १६६५८०८०-८१ का लिखित परीक्षामा एउटै प्रश्न पत्रको प्रयोग भएको छ । एउटै प्रश्न पत्रको प्रयोग गरी विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा सम्पन्न भएको अवस्थामा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएका विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ को पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा रहँदा निवेदकले माग गरेको पदका हकमा मात्र यथास्थितिमा नरही सहसचिव पदका सम्पूर्ण सेवा  समूहका परीक्षाहरूको नतिजा प्रकाशनको कार्य रोकिने भएको छ । यसरी नतिजा प्रकाशन रोकिँदा निवेदकसँग सरोकार नै नरहेका अन्य सेवा समूहतर्फको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी कार्यसमेत रोकिन पुग्ने भएकोले अन्य सेवा समूहका प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्याय पर्न जाने र आयोगको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा गम्भीरप्रतिकुल असर पर्नुका साथै समयमै रिक्त पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जनशक्ति आपूर्तिमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ । निवेदकको संविधान र कानूनबमोजिम अधिकारका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश हुँदाका बखत विचार हुने नै हुँदा आयोगको काम कारबाहीलाई अवरूद्ध हुने गरी र अन्य उम्मेदवारको तोकिएको समयमा नै सिफारिस हुने वैध अपेक्षा (लेगितिमते एक्स्पेक्तसन) को प्रतिकुल हुने गरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भागी छ । अन्तरिम आदेशका कारण उक्त रिटमा अन्तिम आदेश नभएसम्म वा अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्द नभएसम्म सहसचिव (अप्राविधिक) का खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशनमा रोक लागेको छ । यसका अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले हाल गरिरहेको अभ्यासअनुसार समान पदको अघिल्लो विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित नगरी पछिल्लो विज्ञापनको नतिजा र समान सेवा समूहको माथिल्लो पदको नतिजा प्रकाशित नगरी तल्लो तहका विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित गर्न नमिल्ने भएकोले सो अन्तरिम आदेश कायम रहुन्जेलसम्म लोक सेवा आयोगका प्रायः सबै कामकारबाही ठप्प हुने स्थिति रहेको छ । त्यसबाट नेपाल सरकारलाई यथासमयमा नै जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएको हुँदा लोक सेवा आयोगका अन्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य अवरूद्ध भई जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने भएकोले मिति २०८०९६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।१०।१४ मा ०८०-फ्ण्-०६०९ को निवेदन दिएको ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदनपत्रसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री महेश थापा र धर्मराज रेग्मीले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह रा ।प । प्रथम श्रेणीको गत आ ।व ।मा रिक्त भएका र यस आर्थिक वर्षमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने गरी जम्मा पद संख्या-५ यकिन भई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले च ।नं । ५३७ मिति २०८०।६।१० को पत्रबाट प्रतिशत निर्धारण तथा पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाइएको, सोहीबमोजिम न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।६।२१ को निर्णयले उक्त ५ रिक्त पदमध्ये खुल्ला प्रतियोगिता-१, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन-१, आन्तरिक प्रतियोगिता-१ र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन-२ गणना गरी खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ परीक्षा सञ्चालन गरी उम्मेदवार छनोट गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएपछि लोक सेवा आयोगले आ ।प्र ।लगायत खुल्लातर्फको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन नं । १६६५७०८०-८१ मिति २०८०।६।२५ मा पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशित भएको छ भने कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन-१ तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन-२ समेत ३ पदको न्याय सेवा आयोगले उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिससमेत भइसकेको अवस्था छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ८ र ९  तथा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को नियम ४ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि कानूनमा निर्धारण गरिएको प्रतिशतका आधारमा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ मा उल्लिखित सूत्रबमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने, खण्ड (क) मा विभिन्न शीर्षकको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ भने खण्ड (ख) मा प्राथमिकताक्रम तय गर्दै पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गरी पदसंख्या कायम गरिने व्यवस्था रहेको, उक्त सूत्रमा माग भएका २० पद नपुगेसम्म पटकपटक माग गरिएका विभिन्न अवधिका मागहरू गणना गर्ने र २१ औंदेखिको पदलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाप्रतिकुल निरन्तर गणना गरी हाल माग आकृति फारामबाट प्राप्त ५ पदलाई ५८ पदसँग जोड गरी ६३ पद कायम गरी सोही ६३ पद संख्याले गुणन गरी सोही आधारमा उल्लिखित पद गणना गरिएको हुँदा सो प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरी भएको निर्णय न्याय सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको सूत्र तथा सम्मानित अदालतबाट निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (मुद्दा नं । ०७९-वो-०५९१, फैसला मिति २०७९।१०।२२) मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएको, हाल प्राप्त ५ रिक्त पदसंख्यालाई पहिला गणना भइसकेका ५८ पद तेस्रो २० को १८ औं पदसम्म गइसकेकोले अब १९ औं पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, २० औं पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको भई उक्त तेस्रो २० को चक्र पूरा भई चौथो २० को चक्र सुरू भई सोको पहिलो पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, दोस्रो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको रहेको तथा तेस्रो पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको हुने भई यसरी कुल ५ पदमध्ये २ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको, २ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको र १ पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको हुने गरी प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्नेमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फ १ पद मात्रै कायम गरी १ पद खुल्लातर्फ कायम गर्ने गरी भएको प्रतिशत निर्धारण कानून र नजिर सिद्धान्तको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण रहेकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी न्याय सेवा आयोगसमेतको तर्फबाट विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहालले न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण गरिएको, गत आ ।व ।मा २ पद माग भई आएकोमा सोमध्ये १ पद खुल्लामा जाने गरी भएको प्रतिशत निर्धारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (मुद्दा नं । ०७९-वो-०५९१, फैसला मिति २०७९।१०।२२) मा रिट जारी भई उक्त पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फ गई खुल्लातर्फ कटौती भएकोले यसपटक खुल्लातर्फ १ पद कायम हुने गरी न्याय सेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारणको निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय सही भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोग निवेदक रहेको ०८०-फ्ण्-०६०९ को निवेदनमा सहसचिव पुष्कर सापकोटाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८०।९।६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ को पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा रहँदा निवेदकले माग गरेको पदका हकमा मात्र यथास्थितिमा नरही रा ।प । प्रथम श्रेणीको परीक्षाको प्रथमपत्र एउटै हुने भएका कारण सहसचिव पदका सम्पूर्ण सेवा  समूहका परीक्षाहरूको नतिजा प्रकाशनको कार्य रोकिने, रा ।प । प्रथम श्रेणीको परीक्षाफल प्रकाशितपश्चात् मात्र रा ।प । द्वितीय श्रेणीलगायतको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिने परिपाटी भई सम्पूर्ण पदको पूर्ति रोकिन गएकोले उक्त आदेश रद्द गरी आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाटो खुलोस् भनी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्नुभयो ।

यसमा, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा आ ।व । २०८००८१ को रिक्त पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को निर्णयबाट भएको प्रतिशत निर्धारण र सोको आधारमा मिति २०८०।०६।२४ मा प्रकाशित सूचनाको सि ।नं । ४ को बढुवा सूचना नं । ००१४२०८०-८१ र सि ।नं । ५ को बढुवा सूचना नं । ००१५२०८०-८१, त्यसैगरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ गते प्रकाशित नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मकतर्फको विज्ञापन नं । क्रमश: १६६५२०८०-८१ र १६६५७०८०-८१ सूचनासमेत संविधान, ऐन, नियम, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकुल भएको हुँदा उक्त प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय तथा सोको आधारमा प्रकाशित बढुवा सूचना र विज्ञापनसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी संविधान तथा कानूनको मर्म र भावनाअनुकूल निर्णय गर्नु, गराउनु भनी न्याय सेवा आयोगसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२१ मा भएको प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णयानुसार च ।नं । २४ मिति २०८०।०६।२१ को पत्रमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध भई आएकोमा आयोगबाट मिति २०८०।०६।२५ मा सोही आधारमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको, न्याय सेवा आयोगबाट भएको प्रतिशत निर्धारणका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । न्याय सेवा आयोगले आ ।व । ०७९८० सम्म जम्मा ५८ पदको प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको, यस आ ।व ।को रिक्त हुने ५ पद यकिन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको, उल्लिखित ५ पदसमेत गरी सरकारी वकिल समूह, रा ।प । प्रथम श्रेणीको पदमा मिति २०८०।०६।२१ को न्याय सेवा आयोगको निर्णयबाट जम्मा ६३ पदको प्रतिशत निर्धारण भएको, न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ को (क) मा उल्लिखित प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रबमोजिम ६० पदको प्रतिशत निर्धारण हुँदा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि २१ पद, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि २१ पद, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि १२ पद र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि ६ पद निर्धारण हुन जान्छ, साथै बाँकी ३ पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि १, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि १ र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाका लागि १ पद निर्धारण हुने, निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको ०७९-वो-०५९१ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।१०।२२ मा भएको आदेशले अघिल्लो वर्ष खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारण भएको १ पद बदर भई उक्त पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिसकिएको, प्रत्येक रिक्त २० पदमध्ये २ पद खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारणबाट कायम हुनुपर्नेमा यस वर्षको प्रतिशत निर्धारणमा १ पद खुलातर्फ निर्धारण हुन गएकोले प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रबमोजिम न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ गतेको निर्णय र सोबमोजिम भएका कामकारबाही कानूनबमोजिम रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको न्याय सेवा आयोगको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको पाइन्छ ।

उल्लिखित तथ्य एवं निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मूलत: देहायका सवालहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

(क) न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माग भई आएका रा ।प । प्रथम श्रेणीका रिक्त ५ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा-२, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा-२ र आन्तरिक प्रतियोगितामा-१ पद कायम हुने गरी बाँडफाँट प्रतिशत निर्धारण हुने हो वा होइन ?

(ख) न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ को खण्ड ख सूत्रबमोजिम २० पद संख्या पुगेपछि २१ औं पद गणना गर्ने वा पुन: नयाँ २० को लागि पहिलोबाट गणना गर्नुपर्ने हो ?

(ग) निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोग भएको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम खुलातर्फको १ पद बदर भई कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिसकिएकोले यस आ ।व ।मा रिक्त ५ पदमध्ये १ पद खुल्ला प्रतियोगितातर्फ कायम गर्नुपर्ने हो होइन ? 

(घ) निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन ?

 

२ । अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निजामती सेवाको गठनमा नेपाल न्याय सेवासमेत रहने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३(घ) मा व्यवस्था रहेको छ भने न्याय सेवाभित्र न्याय समूह, कानून समूह र सरकारी वकिल समूह रहने भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसूची-३ को (छ२) मा तथा सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम निर्मित नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ४ मा सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पदको व्यवस्था भई उपनियम (१) मा सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टतासमेतको आधारमा सेवाभित्रका समान प्रकृतिका पदहरू समावेश भएका अनुसूची-१ बमोजिमका समूहहरू रहने छन् भन्ने र उक्त अनुसूची-१ अनुसार सेवामा रहने समूहहरू (क) न्याय समूह (ख) कानून समूह (ग) सरकारी वकिल समूह गरी ३ समूह रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजायको लागि सिफारिस गर्नेसमेतको कार्य गर्न न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ क्रियाशील रहेको देखिन्छ । पदपूर्ति मागसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनको दफा ८ मा सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा माथिको रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिमको माग फाराम भरी आयोगमा पठाउनुपर्ने छ भन्ने र प्रतिशत निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लेखी पठाउने व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९ को उपदफा (१) मा दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम खुला वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसंख्या निर्धारण गर्ने छ र ऐ । उपदफा (२) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३ । यसरी उपर्युक्तबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीलगायतका विभिन्न पदहरूमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा तथा खुला प्रतियेगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३ (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) पदसंख्या निर्धारण गर्ने सूत्रसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदमा पद संख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सोअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुन आउने पदसंख्याका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । अनुसूची-३(क) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% (जम्मा माग पद संख्या क्स् ३५१००), ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% (जम्मा माग पद संख्या क्स् ३५१००), आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि २०% (जम्मा माग पद संख्या क्स् २०१००) र खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि १०% (जम्मा माग पद संख्या क्स् १०१००) रहने गरी तोकिएको देखिन्छ ।

४ । यसैगरी ऐ । अनुसूची-३(ख) मा खण्ड(क) बमोजिम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितामध्ये जुनमा बढी आउँछ त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलवपछिको अङ्क बराबर आएमा क्रमशः कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन बढुवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम पदसंख्या कायम हुने छ भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

जम्मा माग पद 

संख्या ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि २०% खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि १०%

सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या

११क्स्३५१००=० ।३५११क्स्३५१००=० ।३५१क्स्२०१००=० ।२०१क्स्१०१००=० ।१०

२२क्स्३५१००=० ।७०१२क्स्३५१००=० ।७०१२क्स्२०१००=० ।४०२क्स्१०१००=० ।२०

३३क्स्३५१००=१ ।०५१३क्स्३५१००=१ ।०५१३क्स्२०१००=० ।६०१३क्स्१०१००=० ।३०

४४क्स्३५१००=१ ।४०२४क्स्३५१००=१ ।४०१४क्स्२०१००=० ।८०१४क्स्१०१००=० ।४०

५५क्स्३५१००=१ ।७५२५क्स्३५१००=१ ।७५२५क्स्२०१००=१ ।००१५क्स्१०१००=० ।५०

६ ६क्स्३५१००=२ ।१० २ ६क्स्३५१००=२ ।१० २ ६क्स्२०१००=१ ।२० १ ६क्स्१०१००=० ।६० १

७ ७क्स्३५१००=२ ।४५ ३ ७क्स्३५१००=२ ।४५ २ ७क्स्२०१००=१ ।४० १ ७क्स्१०१००=० ।७० १

८ ८क्स्३५१००=२ ।८० ३ ८क्स्३५१००=२ ।८० ३ ८क्स्२०१००=१ ।६० १ ८क्स्१०१००=० ।८० १

९ ९क्स्३५१००=३ ।१५ ३ ९क्स्३५१००=३ ।१५ ३ ९क्स्२०१००=१ ।८० २ ९क्स्१०१००=० ।९० १

१० १०क्स्३५१००=३ ।५० ४ १०क्स्३५१००=३ ।५० ३ १०क्स्२०१००=२ ।०० २ १०क्स्१०१००=१ ।०० १

११ ११क्स्३५१००=३ ।८५ ४ ११क्स्३५१००=३ ।८५ ४ ११क्स्२०१००=२ ।२० २ ११क्स्१०१००=१ ।१० १

१२ १२क्स्३५१००=४ ।२० ४ १२क्स्३५१००=४ ।२० ४ १२क्स्२०१००=२ ।४० ३ १२क्स्१०१००=१ ।२० १

१३ १३क्स्३५१००=४ ।५५ ५ १३क्स्३५१००=४ ।५५ ४ १३क्स्२०१००=२ ।६० ३ १३क्स्१०१००=१ ।३० १

१४ १४क्स्३५१००=४ ।९० ५ १४क्स्३५१००=४ ।९० ५ १४क्स्२०१००=२ ।८० ३ १४क्स्१०१००=१ ।४० १

१५ १५क्स्३५१००=५ ।२५ ५ १५क्स्३५१००=५ ।२५ ५ १५क्स्२०१००=३ ।०० ३ १५क्स्१०१००=१ ।५० २

१६ १६क्स्३५१००=५ ।६० ६ १६क्स्३५१००=५ ।६० ५ १६क्स्२०१००=३ ।२० ३ १६क्स्१०१००=१ ।६० २

१७ १७क्स्३५१००=५ ।९५ ६ १७क्स्३५१००=५ ।९५ ६ १७क्स्२०१००=३ ।४० ३ १७क्स्१०१००=१ ।७० २

१८ १८क्स्३५१००=६ ।३० ६ १८क्स्३५१००=६ ।३० ६ १८क्स्२०१००=३ ।६० ४ १८क्स्१०१००=१ ।८० २

१९ १९क्स्३५१००=६ ।६५ ७ १९क्स्३५१००=६ ।६५ ६ १९क्स्२०१००=३ ।८० ४ १९क्स्१०१००=१ ।९० २

२० २०क्स्३५१००=७ ।०० ७ २०क्स्३५१००=७ ।०० ७ २०क्स्२०१००=४ ।०० ४ २०क्स्१०१००=२ ।०० २

माथि उल्लेख भएअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा माग पटकपटक गरी प्राप्त भएका २०(बिस) पद नपुगेसम्मको विभिन्न अवधिका मागहरू जोडी गणना गर्ने र २१ औंदेखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने भनी २० पदसम्मको प्रतिशत निर्धारण गर्न प्राथमिकतासहितको तालिकाबद्ध सूत्र निर्धारण भएको देखिन्छ । उल्लिखित सूत्रबमोजिम पटकपटक माग भई प्राप्त भएका २० पदमध्ये छैठौं र पन्ध्रौं पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने देखिन्छ ।

 

 

५ । उपर्युक्त कानूनी प्रावधानलाई प्रस्तुत निवेदन जिकिरको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, जम्मा २० वटा पद रिक्त हुँदा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा-७, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा-७, आन्तरिक प्रतियोगितामा-४ र खुल्ला प्रतियोगितामा-२ पद कायम हुने भई कुनै पनि समूहमा दशमलव नरही उक्त २० औं पद दशमलवरहित (अर्थात् १००%) भएको र कुनै समूहलाई पनि अन्याय नहुने महसुस गरी उक्त सूत्र प्रयोगमा एक चक्रमा २० औं पदसम्म कायम गरी २१ औं पदलाई पुनः अर्को चक्रको पहिलोमा गणना गर्ने गरी नियमावलीको अनुसूचीमै राखी कानूनी रूपमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त सूत्र न्याय सेवालगायत सम्पूर्ण निजामती सेवाका पदमा प्रतिशत निर्धारणमा प्रयोग भएको देखिन्छ । उक्त कानूनले नै व्यवस्था गरेको सूत्रलाई पदसंख्याको स्थान वर्गीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्याय सेवा आयोगले आ ।व । ०७९८० सम्म जम्मा ५८ पदको प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको लिखित जवाफ बेहोरा र निवेदक हरिशंकर ज्ञवाली विरूद्ध न्याय सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (०७९-वो-०५९१) को रिट निवेदनमा मिति २०७९।१०।२२ मा आदेश हुँदा ५७ र ५८ औं संख्याको पदमा विवेचना भइसकेको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आ ।व । २०८०।८१ को लागि च ।नं । ५३७ मिति २०८०।६।१० मा न्याय सेवा आयोगमा पदपूर्ति तथा प्रतिशत निर्धारणका लागि लेखी पठाएका ५ रिक्त पदहरू हालसम्मको कुल जोड (५८+५) मा ६३ औं संख्यासम्मका ५ पद रहेकोमा दुईमत रहेन ।

६ । हाल प्राप्त उक्त ५ रिक्त पद सख्यालाई पहिला गणना भइसकेका ५८ औं सख्या तेस्रो २० तर्फको १८ औं पदसम्म गइसकेकोले अबको १९ औं पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, २० औं पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको भई उक्त तेस्रो २० को चक्र पूरा भई चौथो २० को चक्र सुरू हुने भई सोको पहिलो पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, दोस्रो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको रहेको तथा तेस्रो पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको हुने भई यसरी कुल ५ रिक्त पदमध्ये २ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको, २ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको र १ पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको हुन आउने देखिन्छ । चौथो २० पदहरूमा सूत्रअनुसार खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारण हुनका लागि छैठौं पद रिक्त हुनुपर्ने देखिँदा खुलातर्फको प्रतिशत कायम हुन कुल संख्याबाट ६६ औं पदसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि न्याय सेवा आयोगबाट यसअघि मिति २०७९।६।९ तथा मिति २०७९।११।४ मा प्रतिशत निर्धारण गरिसकिएको ५८ पदहरूमध्ये कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट २१ पद, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट २० पद, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १२ पद र खुला प्रतियोगिताबाट ६ पदपूर्ति हुनुपर्नेमा ५ पद मात्र पूर्ति गरिएको अवस्था देखियो । मिसिल संलग्न रहेको प्रमाण कागजात हेर्दा, तेस्रो २० चक्रको १५ औं (कुलमा ५५ औं) पद खुलातर्फ निर्धारण हुनपर्नेमा सो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फ निर्धारण गरिएको तर सोउपर कसैको उजुरबाजुर नपरेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण प्रतिशतबाट कायम गरिएको पदमा उम्मेदवारको छनोट भई नियुक्तिसमेत भइसकेकोले सो सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।

७ । दोस्रो सवालतर्फ विचार गर्दा, न्याय सेवा नियमावली, २०७४ को अनुसूची-३(ख) सूत्र तालिकामा २० वटा पद रिक्त हुँदा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा-७, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा-७, आन्तरिक प्रतियोगितामा-४ र खुल्ला प्रतियोगितामा-२ पद कायम हुने भई कुनै पनि क्लस्टरमा दशमलव नरही उक्त २० औं पद दशमलवरहित (अर्थात् १००%) रहने अवस्था रहेको, उल्लेख भएअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा माग पटकपटक गरी प्राप्त भएका २०(बिस) पद नपुगेसम्मको विभिन्न अवधिका मागहरू जोडी गणना गर्ने र २१ औं देखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने भनी प्रतिशत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट सूत्र कानूनमै तोकिएभन्दा विपरीत न्याय सेवा आयोगले हालसम्म माग भएका लगातारको संख्यालाई नै सूत्रमा राखेर प्रतिशत कायम गरेको काम कारबाही उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा २१ औंदेखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने र प्रत्येक २० पदमध्ये कतिऔं पद कुन क्लस्टरमा जाने भन्ने विधिसम्मत पद्धति अपनाउनु अपरिहार्य देखियो । माग आकृति फाराम भरी न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउने सम्बन्धित निकाय र आयोगले आफ्नो जानकारीसम्मको लागि प्रतिशत निर्धारण भएसमेतका कुल पदको अभिलेख राखिने भए तापनि प्रतिशत निर्धारण गर्ने समयमा २१ औंदेखिको पदहरूलाई पुनः नयाँ चक्रको पहिलोबाट गणना गरी प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अनुसूची-३ तालिकाबद्ध सूत्रको विधि पद्धतिलाई छाडी कुल सख्यामा खुला प्रतियोगिताको संख्या पुर्‍याउन १ पद खुलातर्फ कायम गरेको भन्ने न्याय सेवा आयोगको जिकिर कानूनसम्मत मान्न मिलेन । 

८ । अब, तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मूलतः नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह रा ।प । प्रथम श्रेणीतर्फ आ ।व । २०७९०८० सम्म कुल ५८ पदपूर्ति भइसकेकोमा विवाद छैन । न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३(क) मा उल्लिखित सूत्रबमोजिम कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगिता र  खुला प्रतियोगितातर्फ गरी ४ क्लस्टरहरूमा पदहरूको बाँडफाँट गर्दा गत आ ।व ।मा रिक्त पदहरूमध्ये तेस्रो २० पदमध्येको १७ औं र कुल पदहरूमध्येको ५७ औं पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ छुट्ट्याई प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा खुल्लातर्फ छुट्ट्याई गरिएको भनी सो विरूद्ध परेको ०७९-वो-०५९१ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय सेवा आयोगले उल्लिखित सूत्रको त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको हुँदा उक्त १ पद बदर गरी कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ कायम हुने गरी आदेश भएको देखिन्छ । यसप्रकार अनुसूची ३(क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तेस्रो चरणको २० पदहरूमध्ये १७ औं पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ नै निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी खुल्लातर्फ कायम गरेकोलाई यस अदालतको मिति २०७९।१०।२२ को आदेशबाट बदर गरी कार्यक्षमतातर्फ निर्धारित हुने गरी निरूपण र व्याख्या भइसकेको अवस्थामा हालको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ रहनुपर्ने पद खुल्लातर्फ पर्ने गरी प्रतिशत निर्धारण गर्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन । हाल विवादमा रहेको आ ।व । २०८००८१ मा रिक्त हुन आएको ५ पदहरू के कति पद के कुन क्लस्टरमा निर्धारित हुनुपर्नेतर्फ हेर्दा, ५ पदमध्येको पहिलो पद तेस्रो २० पदमध्येको १९ औं, दोस्रो पद तेस्रो २० को २० औं पद हुने देखिन्छ भने ती पदहरू कुल पदहरूमध्येको ५९ औं र ६० औं पदहरू भएको मान्नुपर्ने देखियो । अब ५ पदमध्येको अघिल्ला २ पदहरू तेस्रो २० पदमध्येको १९ औं र २० औं पदमा निर्धारित भइसकेपछि तेस्रो २० पदको चक्र पूरा भई बाँकी ३ पदहरूलाई चौथो २० पदमध्येको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पद मान्नुपर्ने हुन्छ । जुन पदहरू समग्रतामा ६१ औं, ६२ औं र ६३ औं पदहरू हुन आउँछन् । यसरी बाँकी ३ पदहरूलाई अनुसूची ३(क) मा व्यवस्थित सूत्रको आलोकमा बाँडफाँट गर्दा पहिलो पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, दोस्रो पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र तेस्रो पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ निर्धारण हुनुपर्ने प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । ०७९-वो-०५९१ को निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम सूत्रअनुसार जुन क्लस्टरमा निर्धारित हुनुपर्ने थियो सोही क्लस्टरमा निर्धारित भएको कारणले आ ।व । २०८००८१ मा रिक्त हुन आएको विवादित चौथो चक्रको २० पदमा ३ पदमध्येको कुनै पनि पदहरू खुला प्रतियोगितातर्फ निर्धारित हुने क्रमका नदेखिएकोले उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको आदेशले खुलातर्फको पद कटौती गरेको नभई अनुसूचीमा उल्लिखित सूत्रको त्रुटिपूर्ण प्रयोगलाई सच्याई जुन क्लस्टरमा निर्धारित हुने पद थियो सोही क्लस्टरमा निर्धारण गरिएकोसम्म हो । अतः ०७९-वो-०५९१ को रिट निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम आ ।व । ०७९०८० को खुलातर्फको १ पद बदर भई कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने पदतर्फ बढुवा भएकोले आ ।व । २०८००८१ को ५ पदहरूमध्ये १ पद खुलातर्फ निर्धारित गरिएको हो भन्ने विपक्षी न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफमा उल्लिखित जिकिरलाई न्यायोचित मान्न मिलेन । न्याय सेवा आयोगले विगतमा त्रुटिपूर्ण रूपमा तेस्रो २० पदमध्येको १५ औं पद गलत क्लस्टरतर्फ प्रतिशत निर्धारण गरिएको कार्यलाई चौथो २० पदमध्येको तेस्रो पदलाई खुलातर्फ कायम गर्ने कार्यलाई विधिसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । अतः विवादमा रहेको पद खुलातर्फ नभई कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ नै निर्धारित हुने पद देखियो । 

९ । तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार कारणबाट आ ।व । २०८००८१ को नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रिक्त पदपूर्तिका लागि न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।६।२१ मा प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णयमा कानूनले निर्धारण गरेको सूत्र तालिकाबमोजिम १९ औं पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, २० औं पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको भई उक्त तेस्रो २० को चक्र पूरा भई चौथो २० को चक्र सुरू भई सोको पहिलो पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको रहेको, दोस्रो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको रहेको तथा तेस्रो पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको भई रिक्त ५ पदमध्ये २ पद ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको, २ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको र १ पद आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको हुने गरी प्रतिशत निर्धारण कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ-२ पद, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फ-१ पद, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ-१ पद र खुल्ला प्रतियोगितातर्फ-१ पद कायम हुने गरी प्रतिशत निर्धारण भएको न्याय सेवा आयोगको उक्त निर्णय मिलेको नदेखिँदा खुल्ला प्रतियोगितातर्फको-१ पद कायम हुने गरी प्रतिशत निर्धारण भएको निर्णय, उक्त निर्णयबाट कायम भएको खुला प्रतियोगितातर्फ पदको पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाएको च ।नं । २४, मिति २०८०।६।२१ को पत्र र उक्त पत्रानुसार लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि मिति २०८०।६।२५ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना नं । ३७२।०८०-८१ को विज्ञापन नम्बर १६६५७।०८०।८१ सो हदसम्म कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । न्याय सेवा आयोगबाट मिति २०८०।६।२१ मा भएको प्रतिशत निर्धारण र सोही प्रतिशत निर्धारणका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगितातर्फ १ पदको पदपूर्ति गर्ने काम कारबाही सो हदसम्म मिलेको नदेखिई उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएकोले, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समूहतर्फको-२ पद, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन समूहतर्फको-१ पदको हकमा न्याय सेवा आयोगबाट उम्मेदवारको सिफारिससमेत भइसकेको तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन नं । १६६५२०८०-८१ को हकमा लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भई परीक्षासमेत समाप्त भई यस अदालतको मिति २०८०।९।६ को अन्तरिम आदेशले कामकारबाही रोकिएको सो आदेश निष्क्रिय हुने एवं मिति २०८०।६।२१ को न्याय सेवा आयोगको निर्णयमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा २ पद कायम हुने प्रतिशत निर्धारण भएको मानी गोरखापत्रमा मिति २०८०।६।२४ मा बढुवा सूचना नं । ००१५।२०८०-८१ मै प्रकाशन भएको १ पदमा खुला प्रतियोगितातर्फको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको १ पदसमेत गरी २(दुई) पद कायम भएको मानी थप भएको सो १ पदको पदपूर्ति सोही समयमा प्राप्त भएका कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको दरखास्तबाट कानूनबमोजिम गरी पदपूर्ति गर्नु, गराउनु भनी न्याय सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या ।प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः इन्द्रकुमार खड्का

इति संवत् २०८० साल फागुन ३० गते ४ रोज शुभम् ।