निर्णय नं. ११३५४ - भ्रष्टाचार
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
आदेश मिति : २०८१।९।२६
०८१-FN-०४२० (०८०-CR-०११४)
विषयः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिमको सुविधा पाऊँ
मुद्दाः- भ्रष्टाचार
निवेदक / पुनरावेदक / प्रतिवादी : शिवराज उपाध्याय
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार
कानूनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासाङ्गिक कानूनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानूनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने (minimize) वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यताअनुकूल नहुने । भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी दिन नसकी थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दफा १३७(६) को सुविधा नदिने तर सोही मुद्दामा धरौटी दिन सक्ने प्रतिवादीलाई ऐ. संहिताको दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी तारिखमा राखी पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिँदा समान मुद्दाका प्रतिवादीहरूबिच संविधानप्रतिकुल असमान व्यवहार हुने ।
(प्रकरण नं.८)
धरौट जमानत दिन सक्ने अवस्था नरही कैदमा बसी प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता भएको र सो मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकी सो अवधि व्यतीत भएको देखिन आएबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (६) मा प्रयुक्त "उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना र अनुशरण बाध्यात्मक रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरू विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भई लागेको सजायबापत फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेका प्रतिवादीका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम तारिखमा राख्नुपर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दाको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी कैदमा रहेका प्रतिवादीलाई कारागारबाट झिकाई तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने, सामान्य अवस्थामा गुज्रेको तारिख थाम्न र सुनुवाइ स्थगन गर्न नपाउने, मुद्दा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतको अनुमतिबेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का हुनेसमेतको कागज गराई कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष तथा कारबाही गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयराज पौडेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
विशेष अदालत ऐन, २०५९
आदेश
स.प्र.न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात एवं सुरू मिसिलसमेत अध्ययन गरी निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयराज पौडेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु तथा आदेश यसप्रकार छः-
यसमा प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइको लागि यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ०८०-FN-१२१९ (०७८-RB-०४१४) को निवेदक/प्रतिवादी महेन्द्रप्रसाद मिश्र विपक्षी वादी नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालतबाट कैद तथा जरिवाना हुने गरी भएको फैसलाउपर धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेका प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको कारण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गराउनु भन्ने मिति २०८१।५।२० मा आदेश भएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३७(६) को सुविधा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न भएको र बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त मिति २०८१।५।२० को आदेशमा उक्त जटिल कानूनी प्रश्नको निरूपण नभएको भनी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने गरी मिति २०८१।६।१५ मा आदेश भई तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस हुँदा प्रस्तुत विषयसँग सम्बद्ध ०८०-FN-१२१९ (०७८-RB-०४१४) को निवेदनमा मिति २०८१।५।२० मा पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत समान स्तरको इजलासबाट आदेश हुनुपर्ने हुँदा बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्न मिति २०८१।७।२९ मा आदेश भई यस बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
यी निवेदक प्रतिवादी शिवराज उपाध्यायसमेत उपर विशेष अदालतमा दायर भएको ०७९-CR-००४७ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यी निवेदक/प्रतिवादीसँग मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौट रू.२,००,००।- (दुई लाख) माग भई सोबापत नगद दाखिला गरी पुर्पक्षको लागि तारिखमा रहेकोमा मिति २०८०।३।२१ मा फैसला हुँदा ३(तीन) महिना कैद र रू.७०,५९,५३१।- (सत्तरी लाख उनान्साठी हजार पाँच सय एकतिस रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न धरौट जमानत राख्न नसकी थुनामा रही मिति २०८०।९।२२ मा कारागार कार्यालयमार्फत पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन गरेको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा फैसला नभएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम थुनाबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन रहेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा "देहायको कुनै व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भई देहाय खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति, दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्ति, अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसुरमा कसुरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति, पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति र कैद सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्तिले कैदमा बसेर पुनरावेदन दिनुपर्ने" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्षमाथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दस वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपदफा (४) मा "उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले फैसलाबमोजिम आफूलाई भएको सजायबापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त दफा १३७ को उपदफा (६) मा "उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) मा कुनै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाइ, फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि धरौट जमानत दिई तारिखमा रहेकोमा सुरू अदालतबाट कसुरदार ठहर भई कैद सजाय पाएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा कैदमा नै बसी पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो वा धरौट वा जमानत दिन सक्ने वा पाउने हो होइन ? धरौट वा जमानत दिन पाउनेमा सो बुझाउन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई सो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निरूपण गर्नुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्ने सिलसिलामा विशेष अदालत ऐन, २०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का सम्बद्ध कानूनी प्रबन्धहरूलाई एकसाथ हेर्नुपर्ने देखियो । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पर्याप्त र मनासिब आधार भएमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने, थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा धरौट वा जमानत लिने वा सो पनि नलिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने विशेष अदालतलाई अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई फैसला गरेउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कैदमा बसी वा धरौट जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा कुनै कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।
३. विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ मा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिएजतिमा यसै ऐनबमोजिम र सोबाहेकका अन्य कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(२) मा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागु हुने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा कैदमा बसी वा धरौट जमानत दिई गर्न सकिने सम्बन्धमा कार्यविधि नतोकिएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा भएका कार्यविधिगत व्यवस्थाको नै अनुशरण गर्नुपर्ने देखियो ।
४. विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएका अभियुक्तलाई थुनछेक प्रयोजनार्थ धरौट वा तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने भएकाले मुद्दाको पुर्पक्षमा धरौट वा जमानत दिई तारिखमा रहेका अभियुक्तका हकमा फैसला हुँदा दस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको अवस्थामा त्यस्तो कसुरदारले कैदमा नबसी पुनरावेदन दिनका लागि अनुमति माग गरेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने देखिन्छ । यस्ता अवस्थाका भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने गरी सम्बन्धित यी कानूनहरूमा सर्त बन्देज किटान गरिएको देखिँदैन । तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. को देहाय ५ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतका मुद्दालगायतका केही मुद्दाहरूमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी पुनरावेदन गर्दा धरौट वा जमानत लिन इन्कार गर्न सक्ने मुद्दाहरूको सूची रहेको थियो । तर हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) ले त्यस्ता मुद्दाको सूचीकरण नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेको अवस्थाका दस वर्षसम्म कैद सजाय भएका कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि दिएको निवेदनमा खुलाएको कारण मनासिब नदेखिएमा मात्र धरौट वा जमानत इन्कार गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक आदेशले धरौट माग भई धरौट वा जमानत दिई तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरिआएका प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहरी फैसला भएको अवस्थामा भएको सजायबापत उक्त संहिताको दफा १३७(२) बमोजिम दिएको निवेदनमा खुलाएको कारण मनासिब देखिएमा धरौट जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति दिन सक्ने नै देखियो । यसरी अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदन दर्ता गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष हुने गरेको अभ्यास हामीकहाँ रही आएको छ ।
५. जहाँसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा रहेको प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाको अर्थ गर्दा मुद्दा अन्तिम नहुँदै अर्थात् पुनरावेदन गर्दा पनि कैदमै बसेर गर्नुपर्ने भन्ने हो भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) समेतका व्यवस्था निष्क्रिय हुन पुग्दछन् । एउटा कानूनको प्रयोगले अर्को कानूनी व्यवस्थालाई निस्क्रिय वा निष्प्रयोजन बनाउने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । उक्त संहिताको दफा १५३ मा रहेको कानूनी व्यवस्था समेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा रहेको व्यवस्था पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनार्थ नभई मुद्दा अन्तिम फैसला भएपछि लागु हुने व्यवस्था रहेको मान्नुपर्ने देखियो । अर्थात्, मुद्दाको फैसला अन्तिम भइसकेपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहरेको कैदको सजाय कैदमा नै बसी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने नै हो ।
६. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ को यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने छ भन्ने मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेपछि आकर्षित हुने कानूनी प्रावधानसँग सामीप्यता राख्ने कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम फैसलाले भएको कैद सजायबापतमा रकम तिरी कैदबाट मुक्त हुन पाउने अवस्था रहँदैन । त्यस्तै उक्त संहिताको दफा १५९ (४) बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दाका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिँदैन । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४(३) ले भ्रष्टाचार मुद्दाको कसुरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिँदैन । सोही ऐनको दफा २९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने हुँदैन । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३७ मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरेमा कारागारले लगत कट्टा गर्न सक्नेमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको कसुरदारलाई बाहेक गरिएको छ । तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२) वा (४) को सुविधा प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरू अदालतबाट कैद सजाय भएका कसुरदारलाई बाहेक गरेको देखिँदैन, न त दफा १३७(६) मा नै बाहेक गरेको वा बन्देज लगाएको देखिन्छ ।
७. पुनरावेदन गर्ने कानूनी हकको प्रयोग गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) ले धरौट जमानत स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकको विषय बनाएको देखिन्छ । तर माग गरिएको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेकोमा सो मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने पक्षको अधिकारको सिर्जना हुन पुग्दछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२),(४) र (६) ले उल्लिखित कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । जहाँ कानून स्पष्ट छ, त्यहाँ थप व्याख्या गर्न जरूरी हुँदैन । उक्त संहिताको दफा १३७(६) मा प्रयुक्त "...तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालाई अदालतको स्वविवेकमा रहने अर्थ गर्दा मनोगत वा बलपूर्वक व्याख्या गरेको हुन पुगी अन्ततः उक्त कानूनको संशोधन हुन पुग्दछ, जुन अदालतले गर्ने विषय होइन ।
८. यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ०८०-FN-१२१९(०७८-RB-०४१४) को निवेदक महेन्द्रप्रसाद मिश्र विपक्षी नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) को निवेदन माग रहेकोमा - धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बस्नुपरेका व्यक्तिहरूको पुनरावेदन छ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुनरावेदन तहको अदालतलाई सुम्पेको देखिन्छ । यदि छ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यो दफा १३७(६) ले राखेको पाइन्छ ।... उक्त संहिताको दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा निजको पुनरावेदन छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७(६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिँदैन भन्न मिल्ने देखिएन । भनी मिति २०८१।५।२० मा आदेश भएको देखिन्छ । त्यसैले आफूलाई भएको सजायबापत धरौट तिर्न वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीको समेत पुनरावेदन परेको छ महिनाभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेमा उक्त दफा १३७(६) को व्यवस्था लागु हुन नसक्ने भन्न कानूनतः मिल्ने भएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ (१) को कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानी ऐ. संहिताको दफा १३७(६) को व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने व्याख्या गरियो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा दफा १३७ को उपदफा (२) र (४) बमोजिमको धरौटी पुनरावेदनसमेत नलाग्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन जान्छ, जुन व्याख्या न त तर्कसङ्गत हुन्छ न त विधायिकी मनसायअनुकूल नै हुन्छ । कानूनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासाङ्गिक कानूनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानूनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने (Minimize) वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यताअनुकूल हुँदैन । अतः भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी दिन नसकी थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दफा १३७(६) को सुविधा नदिने तर सोही मुद्दामा धरौटी दिन सक्ने प्रतिवादीलाई ऐ. संहिताको दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी तारिखमा राखी पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिँदा समान मुद्दाका प्रतिवादीहरूबिच संविधानप्रतिकुल असमान व्यवहार हुन पुग्दछ ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी शिवराज उपाध्यायका हकमा विशेष अदालतमा थुनछेकको आदेशले रू.२,००,०००।- (दुई लाख रूपैयाँ) धरौट माग भई प्रतिवादीबाट सोबापत नगद दाखिला गरी तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष भएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छ । उक्त अदालतबाट मिति २०८०।३।२१ मा भएको फैसलाले यी प्रतिवादीलाई ३(तीन) महिना कैद र रू.७०,५९,५३१।- (सत्तरी लाख उनान्साठी हजार पाँच सय एकतिस रूपैयाँ) जरिवाना भएकोमा माथि प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्तबाट फैसलाबमोजिम लागेको कैद र जरिवानाबापत निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा धरौट जमानत दिए लिई तारिखमा राखी पुनरावेदनको कारबाही हुन सक्नेमा सो दिन नसकी कैदमा बसी कारागारमार्फत यस अदालतमा मिति २०८०।९।२२ मा पुनरावेदन गरी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । त्यसरी धरौट जमानत दिन सक्ने अवस्था नरही कैदमा बसी प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता भएको र सो मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकी सो अवधि व्यतीत भएको देखिन आएबाट उक्त दफा १३७ को उपदफा (६) मा प्रयुक्त "उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना र अनुशरण बाध्यात्मक रहेको देखिन आयो ।
१०. तसर्थ, यस्तै प्रकृतिको ०८०-FN-१२१९ (०७८-RB-०४१४) को निवेदनमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्यक्त रायसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कानूनी आधार कारण नदेखिएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ को व्यवस्था मुद्दा अन्तिम फैसला भएपछि मात्र कार्यान्वयनको क्रममा आकृष्ट हुने देखिएको एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) अनुसार विशेष ऐनमा पुनरावेदन दर्ता, कारबाही, किनाराको कार्यविधि नतोकिएको अवस्था भई सोही संहिताको दफा ३(२) ले सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भएबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरू विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भई लागेको सजायबापत फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेका प्रतिवादीका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम तारिखमा राख्नुपर्ने भएको र प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा कैदमा रहेका प्रतिवादी शिवराज उपाध्यायलाई कारागारबाट झिकाई तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने, सामान्य अवस्थामा गुज्रेको तारिख थाम्न र सुनुवाइ स्थगन गर्न नपाउने, मुद्दा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतको अनुमतिबेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का हुनेसमेतको कागज गराई कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष तथा कारबाही गर्नू ।
न्या. विनोद शर्मा
न्या. अब्दुल अजीज मुसलमान
न्या. सुनिलकुमार पोखरेल
न्या. नृपध्वज निरौला
इजलास अधिकृत :
इति संवत् २०८१ साल पौष २६ गते रोज ६ शुभम् ।