निर्णय नं. ११३६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

आदेश मिति : २०८१।२।१४

०८०-WO-११७५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : गण्डकी प्रदेश, गोरखा जिल्ला, खोप्लाङ गा.वि.स., वडा नं. ६ को परिवर्तित पालुङटार न.पा., वडा नं.१ घर भई हाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं सो सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : माननीय प्रदेश प्रमुख, डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरा गण्डकी प्रदेशसमेत

 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा उपधारा (३) वा उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छैन भन्ने अर्थ लगाउने हो भने प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन नभएर धारा १८५ बमोजिमको गणपूरक संख्या पुगी सञ्चालन भएको प्रदेश सभामा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री भई उसको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने र त्यस्तो अवस्था संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र नेपालको सविधानको धारा १६९ (१)(ख) र धारा १८८ मा भएको व्यवस्थाअनुकूलसमेत मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

बहुमत संसद् सदस्यहरूले समर्थन नगरेको अल्पमतको सरकार स्वीकार्य नहुने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतासँग धारा १८८(३) को विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदानको व्यवस्था प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सभामा हुने सबै प्रस्तावमा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने भएमा बहुमत नरहेको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थालाई संविधान निर्माताहरूले पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापिकाबाट गठन हुने कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग प्रदेश सभामा कम्तीमा बहुमत अर्थात् प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहनैपर्ने धारा १८८ को उपधारा (३) को मतदानको व्यवस्था नै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ नै संविधानसम्मत र स्वाभाविक हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री यदुनाथ खनाल, श्री सिताराम के.सी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरेका साथै विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्वबहादुर खाती, डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री विकास भट्टराई, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री ईश्वरीप्रसाद सापकोटा, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री बलराम सुवेदी, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री अनुप कडरिया, श्री रामकृष्ण लामिछाने, श्री चिरन्जीवी शर्मा, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री देवबहादुर महत, श्री जनक सिंह साउद, श्री नितिका ढुङ्गाना, श्री सम्झना के.सी. र श्री सन्तोष भण्डारी

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् माननीय महान्यायाधिवक्ता डा.श्री दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी, सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल र उपन्यायाधिवक्ता श्री लालप्रसाद लामिछाने, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रमन कुमार श्रेष्ठ, श्री रविनारायण खनाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री श्रीकान्त बराल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री सुरेन्द्र थापा, श्री रमेश बडाल, श्री राम नारायण विडारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज आचार्य, श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री गुरूभक्त निरौला, श्री शान्तिदेवी खनाल, डा.श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री कृष्णकुमार आङदम्वे, श्री सुभाषकुमार श्रेष्ठ र श्री चित्रबहादुर फूताल विष्ट 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त विपक्षी मुख्यमन्त्रीले मिति २०८१।०१।२३ मा धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनको लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेकोले नेपालको संविधानको धारा १८६ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१।०१।१७ को आदेशको भावनाअनुसार भन्दै ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सरकारको समर्थनमा परेको मत संख्या ३० नै बहुमत रहेको हुँदा विश्वासको मत पारित भएको भन्दै विपक्षी सभामुखले घोषणा गरी गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको भनी गरिएको घोषणा र निर्णयबाट मेरो संवैधानिक र कानूनी हक अपहरित र कुण्ठित भएबाट अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाको रक्षा गरिपाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न आएको छु ।

विश्वासको मतको लागि धारा १८८ मात्र प्रयोग हुन्छ । यसविपरीत विपक्षी गण्डकी प्रदेशका सभामुखले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा संविधानको धारा १८६ प्रयोग गर्नुभयो । सामान्य प्रस्तावका लागि आकर्षित हुने सो धारा विश्वासको मतका लागि विशेष रूपमा संविधानमा प्रबन्ध गरिएको धारा १८८ को प्रयोग नगरी गरिएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै (Prima facie) गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण छ । विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था उक्त धारा १८८ मा रहे भएको छैन । धारा १८८ आकर्षित हुने विषयमा निर्णायक मत दिन पाउने दुराशययुक्त तवरबाट धारा १८६ प्रयोग गरेको संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरी संविधान एवं सम्मानित अदालतको आदेशसमेतको बदनियतपूर्ण व्याख्या गर्ने विपक्षी प्रदेश सभाका सभामुख उपर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी संवैधानिक मूल्यको पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ । 

संविधानको धारा १८८(३) ले गरेको व्यवस्थामा उपदफा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने भनी गरिएको व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुने कुरा यो हो कि जम्मा ६० सदस्य भएको गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्य हो । बहुमत ३० हुनै सक्दैन । ३० बहुमत हुन संविधान मात्र नभई विश्वव्यापी गणितको नियम नै संशोधन हुनुपर्दछ । तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने शब्दावलीले सम्पूर्ण संख्यालाई जनाउने र यस्तो सम्पूर्ण संख्या बेलाबेलामा जनगणनासमेतका आधारमा संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरी संविधानमा कायम गरिने संख्यालाई जनाउने हो । यो संख्याको व्याख्या सभामुख, उपसभामुख आदिलाई बाहेक गरी गणना गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन । त्यस्तो व्यवस्था हो भनी अनुमान गर्नसम्म पनि मिल्दैन । यस अवस्थामा सदस्य संख्या ५९ देखाई ३० सदस्यको समर्थन रहेको भनी विश्वासको मत पारित भएको भनी गरिएको घोषणा बहुमत संख्या नभएको सामान्य ज्ञानबाटै प्रस्ट हुने हुँदा उक्त धारा १८८(३) को अन्तिम वाक्यांशअनुरूप निज मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहन सक्ने अवस्था हुँदैन । धारा १६९(१)(ख) समेतले सो अवस्थालाई अझ प्रस्ट गर्दछ ।

यसअघि यस सम्मानित अदालतमा प्रदेश सरकारको गठन सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरू र तिनमा भएका आदेशहरूले स्थापना गरेका संवैधानिक भावना, मूल्य र मर्मको विपक्षीहरूले खुलेआम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । मुख्यतः ०८०-WF-०००१ मा प्रतिपादित प्रदेश सभाका सभामुखको हस्ताक्षर वा संख्या प्रदेश सरकारको गठनमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने निष्कर्षको न्यायिक आदेश, ०८०-WF-००१२ मा संस्थापित अध्यक्षता गर्नेले बराबरीमा बाहेक मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने सिद्धान्त, ०८०-WO-१०६० मा स्थापित विश्वासको मत बहुमतद्वारा संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई सिद्ध गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्तको विपक्षीहरूले अनुशरण नगरी संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । यसबाट संवैधानिक नैतिकता एवं अदालतको आदेश मान्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक कर्तव्यसमेतको बर्खिलाप भएको छ । 

विपक्षी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमतसंख्या पुगेको देखाई विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८(३) प्रतिकूल भएको कार्य प्रथमदृष्टिमा (Prima Facie Case) गैह्रकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीहरू माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१।०१।२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त विपक्षी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन असफल भएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) स्वतः क्रियाशील हुने भएकोले मुख्यमन्त्रीको पदमा निवेदकलाई नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन । 

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए आफूसँग भएको सबुत प्रमाण खुलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०८१।०२।७ भित्र मिति २०८१।०१।२३ मा प्रदेश सभामुखबाट भएको विश्वासको मतसम्बन्धी घोषणा एवं मुख्यमन्त्री नियुक्तिसहितको सक्कल फायलसहित लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद/सूचना तामेल गर्नु, गराउनूका साथै अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट दीर्घकालीन असरपर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा मिति २०८१।०२।०८ को पेसी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिई अग्राधिकारको जानकारीसमेत दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।२८ मा भएको  आदेश । 

गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राख्नु भएकोमा प्रदेश सभामा उपस्थित उनान्साठ्ठी (५९) जना सदस्यहरूमध्ये तिस (३०) जना सदस्यहरूले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुभएको र सत्ताइस (२७) जना सदस्यहरूले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको र दुई (२) जना सदस्यहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा कतै मतदान नगरेको हुँदा नेपालको संविधानबमोजिम विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेकोले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०८०-WO-१०६० मा मिति २०८१।०१।१७ मा भएको आदेशमा गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्यमा साठी (६०) जना रहेको र माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ भन्ने बेहोराको आदेशसमेतका आधारमा माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मिति २०८१।०१।२३ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मतका सम्बन्धमा राखेको प्रस्तावको पक्षमा मबाहेक नै ३० जना सदस्यले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेकोले विश्वासको मत बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेको हुँ । मिति २०८१।०१।१७ को अदालतको आदेश नै पालना गरेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशविपरीत दाबी लिई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान कसले र कहिले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । मैले प्रदेश सभाको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गर्दा धारा १८६ र सर्वोच्च अदालतको फैसला उद्धरण गरी मेरो मताधिकार सिर्जना नभएको हुँदा मतदान गर्ने अवस्था नभएको कुरा रिडिङ पेपरमा उल्लेख गरेको छु । मेरो मताधिकार सिर्जना नभएको कारण अन्य उपस्थित सदस्य ५९ मध्ये ३० संख्या नै बहुमत रहेको भनी गरेको घोषणामा कुनै संवैधानिक र कानून त्रुटि छैन । धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म गण्डकी प्रदेश सभा सभामुखबाहेक ५९ सदस्यीय रहेको, विश्वासको मतको पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत भएको हुँदा मेरो मताधिकारको अवस्था नै सृष्टि भएन । बाँकी रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत ३० हुने देखिन्छ र माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतको पक्षमा ३० मत प्राप्त गर्दा स्वतः विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । मैले सभामा मतदान गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको भए मसँग सुरक्षित मत प्रयोग गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने थिएँ । तर धारा १८६ अनुसार सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमत शब्द उल्लेख भएको र मेरो "मतदानको" अवस्था सिर्जना नै नभएको अवस्थामा मतदान गर्ने संख्यामा गणना नहुने भई बाँकी सदस्यको बहुमत संख्या ३० भएको तथ्य स्पष्ट छ । 

विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ र १८८ अनुरूप लिने व्यवस्था भएको र अहिलेसम्मको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा धारा उल्लेख गर्ने अभ्यास नभएको हुँदा रिडिङ पेपरमा धारा उल्लेख गरिएको छैन । विपक्षी मुख्यमन्त्रीले मिति २०८०।०१।२१ मा विश्वासको मत लिँदासमेत संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको हुँदा अहिलेसमेत सोहीअनुसार संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको हो । धारा उल्लेख नभएको आधारमा संविधानको व्यवस्था निष्क्रिय हुने वा काम कारबाही अमान्य हुने अवस्था हुँदैन । अतः मेरो मताधिकार सिर्जना नभएको कारण अन्य उपस्थिति ५९ जना सदस्यमध्ये ३० संख्या नै बहुमत रहेको भनी गरेको घोषणामा कुनै संवैधानिक र कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुख माननीय श्री कृष्णप्रसाद धितालले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं संवैधानिक प्रावधानअनुसार मैले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको हुँदा संविधानको प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गराउने, प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने, निवेदकले दायर गरेको पहिलो रिट निवेदन ०८०-WO-१०६० खारेज भई अन्तिम भएपछि सोही विषयमा पुनः दोस्रो पटक आफैँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकलाई रिट निवेदन दायर गर्न पाउने हकदैया छैन ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदानको विषयमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने जुनसुकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पर्दैन भन्ने व्याख्या गर्न कदापि मिल्दैन । विश्वासको मत लिने काम प्रस्तावबाटै गरिन्छ । यो तथ्यको विवेचना हिक्मत कार्की विरूद्ध उद्धव थापा भएको रिट नं. ०८०- WF-००१२ को प्रकरण नं. २१ मा व्याख्या भइसकेको छ ।

मिति २०८१।०१।२३ गते मैले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभासमक्ष राखेको थिएँ । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा अभिलेख भएको छ । गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली, २०५० को नियम १५० मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मिति २०८१।१।२३ गतेको बैठकको रिडिङ पेपरको क्र.सं. १२ मा मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या ५९ रहेको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । धारा १८६(१) ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र माननीय सभामुखले मत प्रयोग गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत नपरेकोमा सभामुख मतदाता नै हुन नसक्ने भएकोले सभामुखलाई धारा १८८ बमोजिम जम्मा संख्यामा गणना गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको दाबी संविधान प्रतिकूल छ । त्यसैले विश्वासको मत प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भन्ने दाबी गैरसंवैधानिक छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय भएकोमा विवाद छैन । मिति २०८१।०१।२३ गते राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर गण्डकी प्रदेश सभा बैठकको रिडिङ पेपरको क्र.सं. १२ मा मतदानमा उपस्थित संख्या ५९ रहेको, विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको कारण सभामुखले मतदान गर्ने अवस्था नभई मैले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको घोषणामा उल्लेख भएबाट संविधान र सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाअनुसार भए गरेको काम कारबाही बदर हुनुपर्ने होइन । विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मैले पाएको ३० संख्या बहुमत हो र सरकारद्वारा पेस गरिने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा विधेयकलगायत सरकारका जुनसुकै काम कारबाही पारित हुन कहीँकतै अवरोध हुने अवस्था नहुनुका साथै संवैधानिक प्रावधानसमेतको आधारमा मेरो मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्तिपछि संविधानको धारा १६८(४) को संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाबमोजिम मैले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी संविधानको धारा १८६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०८०-WO-१०६० को मिति २०८१।०१।१९ मा अभिव्यक्त आदेशअनुरूप मैले राखेको  विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको घोषणा सभामुखबाट भएको कार्यबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकको हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर मत विभाजन भई प्राप्त मतका आधारमा माननीय सभामुखबाट माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभएको कार्य नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सभाको विषय भएको हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयको संलग्नता नरहेको अवस्थामा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्य प्रदेश सभामा परीक्षण हुने विषय हो । सो प्रक्रियामा राजनीतिक तथा संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता हुँदैन । विश्वासको मत लिने कार्य मेरो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा पनि होइन । निवेदकले रिट निवेदनमा मेरो कुन कार्यले निवेदकको कुन हक र अधिकार हनन हुन पुगेको हो, सो कुरा उल्लेख गर्न नसक्नुभएकोले विना कुनै आधार कारण मलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री यदुनाथ खनाल, श्री सिताराम के.सी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरेका साथै विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्बबहादुर खाती, डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री विकास भट्टराई, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री ईश्वरीप्रसाद सापकोटा, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री बलराम सुवेदी, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री अनुप कडरिया, श्री रामकृष्ण लामिछाने, श्री चिरन्जीवी शर्मा, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री देवबहादुर महत, श्री जनक सिंह साउद, श्री नितिका ढुङ्गाना, श्री सम्झना के.सी. र श्री सन्तोष भण्डारीले बहुमत भनेको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहको भन्ने हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य रहेको र सदस्य संख्या रिक्त पनि नभएकाले बहुमत हुन ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत चाहिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था प्रदेश सभाको नियमित काम कारबाहीका लागि हो भने सरकार गठनपछिको विश्वासको मत र अविश्वासको मतका सम्बन्धमा धारा १८८ को व्यवस्था आकर्षित हुनेमा मुख्यमन्त्रीले धारा १८६ बमोजिम विश्वासको मत लिएको गैरसंवैधानिक कार्य हो । संविधानको व्याख्या गर्दा धारा १८६ र धारा १८८ को उद्देश्यका बारेमा व्याख्या हुनुपर्दछ । धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नदेखेर मुख्यमन्त्री विपक्षी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न धारा १८६ बमोजिम राख्नुभएको प्रस्ताव संविधानसम्मत रहेको छैन । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव धारा १८६ बमोजिम दर्ता हुनै सक्दैन । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १५०(१) ले विश्वासको मत नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभासमक्ष राख्नुभएको विश्वासको प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १५०(७) बमोजिम पेस भएको नै मिलेको छैन । धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने भन्ने धारा १६९(१)(ख) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएकाले धारा १६९(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अवस्था छ । सभामुख तटस्थ रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट स्थापित न्यायिक व्याख्याविपरीत बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमतसंख्या पुगेको देखाई विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट गरिएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८(३) प्रतिकूल भएको कार्य प्रथम दृष्टिमा (Prima Facie) नै गैह्रकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएको अवस्था छ । विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्त विपक्षी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन असफल भएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) स्वतः क्रियाशील हुने भएकोले मुख्यमन्त्रीको पदमा निवेदकलाई नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी गण्डकी प्रदेशसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् माननीय महान्यायाधिवक्ता डा.श्री दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी, सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल र उपन्यायाधिवक्ता श्री लालप्रसाद लामिछानेले मुख्यमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १८८(१) र (२) बमोजिमको प्रस्ताव नभएकाले धारा १८८(३) आकर्षित हुँदैन । प्रदेश सभामा पेस हुने जुनसुकै प्रस्ताव धारा १८६ बमोजिम नै हुन्छ । धारा १८८ मा उल्लेख नभएको व्यवस्था धारा १८६ मा रहेको छ । धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्नेलाई मतदान गर्न रोकेपनि धारा १८८ ले रोकेको छैन । यदि विश्वासको प्रस्तावमा धारा १८८ बमोजिम मतदान  हुनुपर्दछ भन्ने हो भने सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी हुन दिइनुपर्छ । अन्यथा धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने विश्वासको मतको मतदान धारा १८६ बमोजिम हुनेमा द्विविधा छैन । धारा १८६ अन्तर्गत मतदान हुँदा मत बराबर भएमा बाहेक सभामुखले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भनेपछि सभामुखबाहेकको संख्याको बहुमतको आधारमा हाल कायम रहेको मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत रहेको छ । संसद्‌मा बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन मिल्दैन । तसर्थ, माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर मत विभाजन भई प्राप्त मतका आधारमा माननीय सभामुखबाट माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभएको कार्य नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको विषयसमेत भएको हुँदा रिट जारी गर्न मिल्दैन, रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री रविनारायण खनाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री श्रीकान्त बराल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री सुरेन्द्र थापा, श्री रमेश बडाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज आचार्य, श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री गुरूभक्त निरौला, श्री शान्तिदेवी खनाल, डा.श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री कृष्णकुमार आङदम्वे, श्री सुभाषकुमार श्रेष्ठ र श्री चित्रबहादुर फुताल विष्टले गण्डकी प्रदेश सभा सभामुखसहित ६० सदस्यीय हुने अन्यथा ५९ सदस्य हुने भएकाले मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा पाएको ३० संख्या बहुमत हो । सभा सञ्चालन भइरहेको समयमा सभामुखको सदस्यतामा ग्रहण लाग्ने भएकाले त्यो एक पटक घटाई सभाको कूल संख्याको गणना गरिनुपर्दछ । ६० मध्ये मतदान गर्न पाउने संख्या कति हो भन्ने हेरी सो संख्याको बहुमतलाई सरकारले प्राप्त गर्ने विश्वासको मत संख्या कायम गरिनुपर्दछ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले राख्ने विश्वासको मतको प्रस्ताव धारा १८६ बमोजिम नै राखिनुपर्ने हुन्छ । सोको लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका लागि धारा १८६ मा सभामुखलाई बराबरीमा बाहेक मतदानको अधिकार नदिने व्यवस्था गरिएको हुँदा सभामुख घटाई गणना गर्दा गण्डकी प्रदेश सभाको संख्या ५९ हुने भएकाले सोबमोजिम ३० को संख्यालाई बहुमत कायम गरी विश्वासको प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरिएकोलाई संविधान सम्मत नै मानिनु पर्दछ । यो रिट निवेदनबाट धारा १६८ (४), धारा १८६ र धारा १८८ को Harmonious interpretation गरी सभामुखलाई मत बराबरको अवस्थामा बाहेक मतदानको अधिकार नरहने संवैधानिक व्यवस्था र यस अदालतबाट ०८०-WO-१०६० मा भएको व्याख्याबाट मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत सदस्य संख्या रहेको घोषणा भइसकेको अवस्थाले रिट खारेजभागी छ । मिति २०८१।०१।२३ को विश्वासको मतको प्रस्तावउपर गण्डकी प्रदेश सभा बैठकको रिडिङ पेपरको क्र.सं. १२ मा मतदानमा उपस्थित सदस्य संख्या ५९ रहेको,  विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको कारण सभामुखले मतदान गर्ने अवस्था नभई संविधान र सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाअनुसार विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको घोषणा भएको हो । मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्तिपछि संविधानको धारा १६८(४) को संवैधानिक सर्त र प्रक्रियाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सभामुखबाट सोको घोषणा भएको कार्यबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकको हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

विपक्षी गण्डकी प्रदेशका सभामुख श्री कृष्णप्रसाद धितालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम नारायण विडारीले गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको अवस्था हो । प्रदेश सभामा उपस्थित उनान्साठ्ठी (५९) सदस्यहरूमध्ये तिस (३०) जना सदस्यले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुभएको हुँदा विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेको अवस्था हो । माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका सम्बन्धमा राखेको प्रस्तावको पक्षमा सभामुखबाहेक नै ३० जना सदस्यले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेकोले विश्वासको मत बहुमतबाट पारित भएको भनी सभामुख कृष्णप्रसाद धितालबाट भएको घोषणामा कुनै संवैधानिक र कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।  

यसमा विवादको पृष्ठभूमि र विषयवस्तुका सम्बन्धमा हेर्दा, गण्डकी प्रदेशमा २०७९ साल मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सो प्रदेशको प्रदेश सभाको कूल ६० सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट ७ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट २, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट १ सदस्य प्रदेश सभामा निर्वाचित भएकोमा कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा मिति २०८०।०१।१५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेकोमा मिति २०८०।११।२३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि निजले मिति २०८०।१२।२१ मा पदबाट राजीनामा गरेको अवस्था देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा मिति २०८०।१२।२५ मा प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीमा गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको र उक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भनी यिनै निवेदकले यस अदालतमा ०८०-WO-१०६० को रिट निवेदन दायर गरेकोमा रिट खारेज भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सभामा मिति २०८१।०१।२३ मा राख्नुभएको विश्वासको मतमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ३० मत परेको देखिन्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा  सभामुखलाई नेपालको संविधानअनुरूप मतदान गर्ने अधिकार रहेको, उक्त ३० मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट ०८०-WO-१०६० को रिट निवेदनमा मिति २०८१।०१।१७ मा भएको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना पनि यही रहेको भन्दै प्रदेश सभामा सरकारको समर्थनमा हुन्छ भन्ने मत संख्या ३० बहुमत रहेको हुँदा विश्वासको मत पारित भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखले घोषणा गर्नुभएको कार्य संविधानसम्मत नरहेको विश्वास वा अवपश्वासको प्रस्तावमा धारा १८८(३) बमोजिम मतदान हुनुपर्नेमा धारा १८६ अन्तर्गत भएको मतदान संविधानविपरीत रहेकोले सो बदर गरी धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभा बैठकको रिडिङ पेपरको क्र.सं. १२ मा मतदानमा उपस्थित संख्या ५९ रहेको, विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परी सभामुखले मतदान गर्ने अवस्था उत्पन्न नभएका कारण विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको भनी सभामुखले गरेको घोषणा संविधानसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसमेतका विपक्षीहरूको प्राय: एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदकको मागदाबी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ एवं रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू र विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान् महान्यायाधिवक्ता, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता, विद्वान् मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूसमेतबाट प्रस्तुत बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस रिट निवेदनमा निम्नलिखित मूलभूत प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो, 

(क) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान गराउनुपर्ने हो वा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम मतदान गराउनुपर्ने हो ?

(ख) गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले मिति २०८१।०१।२३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गरेको कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन ?

(ग) रिट निवेदकको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? 

 

नेपालको संविधानको धारा ७४ बमोजिम नेपालले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो भन्नेमा विवाद छैन । सङ्घीय एवं प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सोही शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी संविधानको धारा ७६ र धारा १६८ मा सरकार गठनका संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्तमा देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्माण संसद्‌बाट हुन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा बहुमतको समर्थन जुन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सदस्यले प्राप्त गर्न सक्छ र सो बहुमतलाई निरन्तर कायम राख्न सक्दछ उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई कायम रहन सक्दछ भन्नेमा समेत कसैको विमति रहन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रदेश सरकार गठनका क्रममा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) को बाध्यात्मक प्रावधानबमोजिम नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट लिनुपर्ने विश्वासको मत नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम वा धारा १८८ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्नेमा मुख्य विवाद रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी धारा १८६ बमोजिम लिएको संविधानसम्मत नरहेको भनी जिकिर गरेको देखिएको छ भने प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट धारा १८८ को उपधारा (१) र उपधारा (२) बमोजिमको प्रस्तावको हकमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम मतदान हुने तर धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम लिनुपर्ने विश्वासको मत धारा १८६ बमोजिम नै लिनुपर्ने र धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबरको अवस्थामा बाहेक प्रदेश सभाका सभामुखले मतदान गर्न नमिल्ने भएकाले निजलाई घटाउँदा कायम रहेको ५९ सदस्य संख्या मा ३० जनाको संख्या बहुमत रहेको हुँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मत पास भएको प्रदेश सभाका सभामुखले गरेको घोषणा संविधान सम्मत रहेको भनी जिकिर लिइएको देखिन्छ ।

२. अब, नेपालको संविधानको धारा १६८ मा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत धारा १८६ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो वा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनको विवादको मूल विषय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा भएकोले सो सम्बन्धमा भएका संवैधानिक प्रबन्धको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरी धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने, धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा १६८ को उपधारा(२) र (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्दछ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

३. नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भए पनि सोही धारामा यसरी गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने विश्वासको मतका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । संसदीय शासन प्रणालीमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको सभा, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थापित मूल्य र मान्यताबमोजिम नेपालको संविधानको भाग १४ को प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत प्रदेश सभा गठन तथा सोभित्र गरिने कार्यहरूमा बैठक बस्नका लागि चाहिने गणपूरक संख्या तथा सामान्य अवस्थामा गरिने मतदान र विशेष अवस्थाको मतदान सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । 

४. मिसिल संलग्न गण्डकी प्रदेश सभाबाट जारी भएको मिति २०८१।०१।२३ को रिडिङ पेपर तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट पेस हुन आएका लिखित जवाफमा मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा भएको विश्वासको मतको मतदान धारा १८६ बमोजिम भएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८६ मा रहेको व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा हेर्दा प्रदेश सभाभित्र पेस हुने प्रस्तावउपर मतदान हुँदा यसै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हुनेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन । यस धाराअन्तर्गत हुने मतदानका लागि बैठक बस्न चाहिने प्रदेश सभाका सदस्यहरूको न्यूनतम उपस्थिति (गणपूरक संख्या) कति हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८५ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८५ मा रहेको व्यवस्थाले दुईवटा अवस्थातर्फ इङ्गित गरी प्रदेश सभामा मतदानको लागि संविधानमा अन्यथा कुनै व्यवस्था रहेको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने र अन्यथा व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको न्यूनतम एक चौथाइ सदस्यहरूको उपस्थिति बिना कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव प्रदेश सभामा निर्णयको लागि पेस हुन नसक्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी धारा १८५ ले गरेको संवैधानिक प्रबन्ध हेर्दा प्रदेश सभामा पेस हुने कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा प्रदेश सभामा न्यूनतम कति सदस्य संख्या अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने भन्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखियो । गण्डकी प्रदेश सभाको संख्याका आधारमा यो व्यवस्थालाई हेर्दा ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा न्यूनतम २५ प्रतिशत अर्थात् १५ सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मानी १५ सदस्य उपस्थित भएमा प्रदेश सभाको बैठकमा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव पेस हुन सक्ने र धारा १८६ ले प्रदेश सभामा पेस हुने प्रस्तावमा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट प्रस्ताव पास हुन सक्ने व्यवस्थालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य संख्याबाट हेर्दा गणपूरक संख्या १५ जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत न्यूनतम ८ जना प्रदेश सभाका सदस्यले कुनै प्रश्न वा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा त्यस्तो प्रश्न वा प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमतबाट पास भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अब नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुनसक्ने मान्ने हो भने माथि गरिएको विवेचनाबमोजिम ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कम्तीमा १५ जना सदस्यको उपस्थितिमा प्रस्ताव पेस हुन सक्ने र ८ जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखियो । धारा १८६ मा प्रयुक्त जुनसकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्तावसमेत पर्छ भनी मान्ने हो भने धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेश सभाका बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधानसम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीहरूको जिकिरलाई मान्ने हो भने प्रदेश सभाभित्र पेस हुने जुनसुकै प्रस्तावभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत राखिएमा यस्तो अविश्वसनीय वा अस्वीकार्य (Absurd) अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भन्ने जानेर नै विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यासभित्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भई विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको मतको हकमा संविधानको धारा १८८ मा छुट्टै मतदानको संख्यासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको देखियो । जसलाई अन्यथा व्यवस्था गरिएको हकमा सोहीबमोजिम हुने भनी धारा १८५ ले समेत स्वीकारेको देखिन्छ । 

५. नेपालको संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८८ को उपधारा (३) मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १८८ को उपधारा (६) मा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने छ भनिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमूलक सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको मन्जुरी अनिवार्य हुने भन्ने स्थापित सैद्धान्तिक / संवैधानिक मान्यतालाई संस्थागत गरेको देखिन्छ । धारा १६८ को उपधारा (२) वा उपधारा (३) वा उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छैन भन्ने अर्थ लगाउने हो भने प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन नभएर धारा १८५ बमोजिमको गणपूरक संख्या पुगी सञ्चालन भएको प्रदेश सभामा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री भई उसको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएर त्यसलाई समेत संविधानसम्मतको सरकार मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र नेपालको सविधानको धारा १६९ (१)(ख) र धारा १८८ मा भएको व्यवस्थाअनुकूलसमेत मान्न नमिल्ने भएकाले संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन ।

६. त्यसैगरी प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन गर्ने, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्नेसमेत उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सभाले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को परिच्छेद १८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो नियमावलीको नियम १५०(१) ले संविधानको धारा १६८(२) वा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र वा धारा १८८(२) बमोजिमको अवस्था सिर्जना भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. को नियम १५१(९) ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सोको जानकारी सभामुखले प्रदेश प्रमुखलाई दिने छ भन्ने व्यवस्था गरी सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावलीले समेत विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्दा धारा १८८ को उल्लेख गर्नुको अलावा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरी धारा १८६ को उल्लेखसमेत नगरेबाट विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको मतदान धारा १८८ बमोजिम नै हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बहुमत संसद् सदस्यहरूले समर्थन नगरेको अल्पमतको सरकार स्वीकार्य नहुने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतासँग धारा १८८(३) को विश्वासको प्रस्तावको मतदानको व्यवस्था प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सभामा हुने सबै प्रस्तावमा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने भएमा बहुमत नरहेको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थालाई संविधान निर्माताहरूले पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापिकाबाट गठन हुने कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग प्रदेश सभामा कम्तीमा बहुमत अर्थात् प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहनैपर्ने धारा १८८ को उपधारा (३) को मतदानको व्यवस्था नै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ नै संविधानसम्मत र स्वाभाविक हुने देखियो । 

७. विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता तथा अन्य केही विद्वान्‌हरूको तर्कमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिमको मतदानको अवस्था धारा १८८ को उपधारा (१) र उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विश्वासको मतको हकमा मात्र आकर्षित हुने स्पष्ट व्यवस्था धारा १८८ को उपधारा (३) मा नै रहेको हुँदा धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको विश्वासको मतको हकमा धारा १८८ को उपधारा (३) आकर्षित नै नहुने भएकाले धारा १८६ आकर्षित हुने भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने प्रदेश मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको हकमा छुट्टाछुट्टै बहुमत संख्याको मान्यतालाई संविधानले स्वीकारेको भन्ने अर्थ निस्कन जान्छ । एकातिर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्ताव धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेश सभामा उपस्थित सदस्य संख्याबाट धारा १८६ बमोजिम बहुमतले प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर धारा १८८ को उपधारा (१) र उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट मात्र पारित हुने देखिन्छ । यसरी उही मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा एक चौथाइ गणपूरक सदस्यहरूको बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने र धारा १८८ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ५० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमत चाहिने भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । यस्तो दोहोरो, अविश्वसनीय र सामान्य समझविपरीतको व्याख्या Absurd interpretation ले संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाको संरक्षण हुन सक्दैन ।  

८. गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले मिति २०८१।०१।२३ मा मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गर्ने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नमा निर्णय दिनुपूर्व गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या कति हो ? भन्नेमा प्रस्ट हुन जरूरी देखियो । मिसिल संलग्न गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त "माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस, छलफल एवं निर्णयार्थ प्रस्तुतिसम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकका सक्कल कागजातहरू" हेर्दा गण्डकी प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य संख्या ६० रहेको भन्ने देखिन्छ । विश्वासको मतको पक्षमा "हुन्छ" भन्ने र विश्वासको मतको विपक्षमा "हुन्न" भन्ने माननीय सदस्यहरूको नामावलीमा ६० जना सदस्यहरूको नाम देखिएको र गण्डकी प्रदेश सभा, छैटौं अधिवेशन, तेस्रो बैठकको मिति २०८१।०१।२३ को रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले मत परिणाम घोषणा गर्दा, "गण्डकी प्रदेश सभामा "म"समेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु" भन्ने उद्घोषबाट समेत गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य संख्या ६० सदस्यीय रहेको भन्नेमा विवाद रहेन ।

९. गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय रहेको घोषणा स्वयं माननीय सभामुखले गरी आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको छ भन्नुको पछाडि आफू प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको संपूर्ण सदस्य संख्या ६० भित्र रहेको र मत बराबरको अवस्थामा संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आफूले समेत मतदान गर्ने उद्घोष सभामुखबाट भएको देखिन्छ । सभामुख प्रदेश सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा पदमुक्त हुने भनी नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को देहाय (क) मा समेत उल्लेख भएको र सभामुखलाई समेत मत बराबरको अवस्थामा मतदान गर्न सक्ने गरी मताधिकारको व्यवस्था संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१।०१।२३ को रिडिङ पेपरको प्रकरण १२ मा उल्लिखित "आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या ५९ रहेको छ" भनी उल्लेख गरिएको बेहोरा नै संविधान सम्मत रहेको देखिँदैन । रिडिङ पेपरको प्रकरण १२ मा आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या ५९ रहेको उल्लेख गर्ने सभामुखले प्रकरण १४ मा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या ६० रहेको भनी उल्लेख गरेबाट सभामुख प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या कति भन्ने सामान्य समझको विषयमा समेत अल्मलिनु भई द्विविधामा रहेको देखिन्छ । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् न्यूनतम ३१ सदस्य संख्या हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा माननीय मुख्यमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा ३० मत परेकोले उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरेबमोजिम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिएको सम्बन्धमा विश्वासको मत धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्य संख्याको आधारमा घोषणा हुने नभई धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे माथिल्लो प्रकरणमा चर्चा गरिसकिएको हुँदा सभामुखको मिति २०८१।०१।२३ को विश्वासको मत बहुमतले पारित भएको घोषणा संविधान सम्मत रहेको देखिएन ।

१०. मिति २०८१।०१।२३ को रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा मुख्यमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मत धारा १८६ को व्यवस्थाको अतिरिक्त यस अदालतबाट रिट नं. ०८०-WO-१०६० मा मिति २०८१।०१।१७ मा भएको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावनाअनुरूप देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको सन्दर्भमा हेर्दा यिनै रिट निवेदकले नै पेस गर्नुभएको उक्त निवेदन (०८०-WO-१०६०) मा रिट निवेदकले गण्डकी प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्या ६० रहेको र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भई सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संख्या ३१ हुनेमा कुनै विवाद छैन, माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको मिति २०८०।१२।२५ को दाबी पत्रमा सभामुखलाई समेत दलीय प्रतिनिधिमा गणना गरी ने.क.पा. माओवादी केन्द्रको हुँदै नभएको संख्यासमेत जोडी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गठन गरी सपथ ग्रहण गर्नेलगायतको सम्पूर्ण निर्णय काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेशको माग भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा रिट ०८०-WO-१०६० मा भएको संक्षिप्त आदेश को निचोडलाई हेर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहँदारहँदै मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्तिको विषयमा उक्त रिट निवेदन परेको देखिएको र धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतमा निर्णय हुँदा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठनको अवसर आउने नै हुँदा हाल अपरिपक्वतामा रहेको रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनिएको देखिन्छ । यसबाट उक्त रिट निवेदन (०८०-WO-१०६०) मा भएको आदेशमा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेको अवस्थालाई स्वीकार गरी विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई समेत स्वीकारिएको स्थितिलाई अनर्थ गरी विश्वासको मत प्राप्त भइसकेको अवस्थालाई उक्त निवेदनमा भएको आदेशले स्वीकारीसकेको अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ विश्वासको मतको घोषणापछिको अवस्थामा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको परिस्थिति फरक रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आदेशमा गरिएका आदेशको निचोड खण्डबाहेकका कतिपय अनुमानजन्य धारणालाई यो इजलासका लागि बन्धनकारी भएको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

११. नेपालको संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरी सोही धाराको उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा "धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा" भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट समेत धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारेको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा विश्वासको मत भनी धारा १८८ मा मात्र व्यवस्था गरिएको हुँदा धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्ने मिति २०८१।०१।२३ को प्रदेश सभाको रिडिङ पेपर र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लिखित जवाफबाट समेत प्रस्ट भएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफको प्रकरण ३ को (घ) मा "विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ र १८८ अनुरूप लिने व्यवस्था भएको र अहिलेसम्मको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा धारा उल्लेख गर्ने अभ्यास नभएको हुँदा रिडिङ पेपरमा धारा उल्लेख गरिएको छैन" भनी उल्लेख गरिएको बेहोरामा विश्वासको मत धारा १८८ बमोजिम नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको पाइयो । तर सोही बेहोरामा रिडिङ पेपरमा धारा उल्लेख गरिएको छैन भनिए पनि मिति २०८१।०१।२३ को रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने गरी निर्णयार्थ पेस गरी सोही धाराको व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरिएको कार्य आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण र संविधानविपरीतको रहेको देखियो ।

१२. अब, अन्तिम प्रश्न रिट निवेदकको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचित आधार कारणबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेस गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट मिति २०८१।०१।२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने मार्गका सम्बन्धमा कोशी प्रदेशको विवादमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०८०-WF-०००१ को रिट निवेदनमा मिति २०८०।०५।११ मा भएको आदेश तथा ०८०-WF-००१२ को रिट निवेदनमा मिति २०८०।०५।२१ मा भएको संक्षिप्त आदेशमा संवैधानिक प्रावधानको विषयसम्बन्धी गरिएको व्याख्यासमेतको रोहबाट हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ.को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः ऐ. उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी भई सोको जानकारी प्रत्यर्थीहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भनी यसै इजलासबाट संक्षिप्त आदेश जारी भई तदनुरूप पत्राचारसमेत भइसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा थप केही गरिरहनु परेन ।

१३. प्रस्तुत आदेश प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि सबै प्रत्यर्थीहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई एक / एक प्रति प्रतिलिपि पठाइदिनू । 

१४. यो आदेश यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरी पीठमा जनाई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

 

इजलास अधिकृत : सीता रेग्मी / टिकाबहादुर थापा 

इति संवत् २०८१ साल जेठ १४ गते रोज २ शुभम् ।