निर्णय नं. ११३७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८०।९।२६
०७७-NF-०००३
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
पुनरावलोकनकर्ता / विपक्षी : नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने पुकारनरसिंह राणासमेत
व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र हुने । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
तर कुनै विवादको सम्बन्धमा अभियोजनको अन्तिम निर्णयमा बाध्यात्मक आदेश नगरी दिइएका सुझाव वा धारणालाई अन्यथा अर्थ गरी कानूनबमोजिम भएको अभियोजनलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
विपक्षीका तर्फबाट :
पूरक अभियोगका जाहेरवालाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
कम्पनी ऐन, २०६३
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
न्या.कुमार रेग्मी : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।०५।२४ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः-
रिट निवेदन
दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि. छनौट भएकाले कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया स्थित साना तथा मझौला संघ (KFSB) र मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.बिच मिति २०५९।१२।२६ तदनुरूप अप्रिल ९, २००३ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उक्त प्रा.लि.ले नेपालमा तालिम, हवाई शुल्क, कोरियामा हुने तालिम, काममा सहभागी हुनुअघि लाग्ने खर्च, बिमा खर्च, सेवा शुल्कबापत १२९२।- डलर बराबरको रकम लिन पाउने उल्लेख थियो । कामदारबाट लिन पाउने रकम उक्त प्रा.लि.को लेखा शाखामा बुझाई रसिद लिनुपर्ने भनी मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.को सूचना पार्टीमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । एजेन्ट तथा व्यक्तिलाई रकम लिन पाउने र बुझाउने व्यवस्था थिएन । दक्षिण कोरियाबाट प्रशिक्षार्थी कामदार माग भई आएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा गराई सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पूरा गरी २१५५ जना कामदार पठाइएको थियो । हाल दक्षिण कोरियामा प्राइभेट कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था बन्द भइसकेको छ । Man power कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था बन्द भइसकेपछि मिति २०६४।०६।०५ मा दक्षिण कोरियामा रोजगारीको लागि पठाइदिन रकम लिई नपठाएको भनी केही अपरिचित व्यक्तिहरूले मुनड्रप्स ओभरसिजमा आई अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी ओभरसिजमा भौतिक क्षति पुर्याई हामी सञ्चालकहरूलाई शारीरिक क्षतिको समेत धम्की दिएकाले मिति २०६४।०६।०६ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा शान्ति सुरक्षा गरिपाउन निवेदन गरेका थियौं ।
उक्त प्रहरी वृत्तले मिति २०६४।०६।०८ मा केही कुरा बुझ्न बोलाएकोमा सो प्रा.लि.का पूर्व कर्मचारी प्रकाश सेवा र असिम विक्रम शाहलाई पक्राउ गरिएको थियो । सोनाली मेनपावरका श्यामप्रसाद उप्रेती र टाईटानिक टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक उत्सव श्रेष्ठलाई दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रकम उठाएको र प्रकाश सेवा तथा असिम विक्रम शाहले लिएको रकम सम्बन्धमा हामीसँग सोधपुछ गर्दा सञ्चालकको कुनै संलग्नता नरहेको भनी प्रस्ट पारेका थियौं । पछि श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा पनि संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा संलग्नता नरहेको बताएका थियौं । अनुसन्धानको क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०६४।०७।२९ मा “अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक” र मिति २०६४।०८।०१ मा “नयाँ पत्रिका” मा हामी निवेदकसमेतलाई कसैले वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि रकम बुझाएको भए सप्रमाण विभागमा दाबी गर्न आउनु भनी सूचना प्रकाशन हुँदा कसैले पनि हामी निवेदकलाई रकम बुझाएको भनी दाबी नगरेको कारण हामी निवेदकको हकमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने बेहोराले विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय गरेको थियो । फूर्पा लामासमेत ९७ जनाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध असिम बिक्रम शाहसमेत चार जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन भएपछि उक्त मुद्दा सो न्यायाधिकरणमा सरी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । ९७ जनाको जाहेरी दरखास्तमा हामीलाई रकम बुझाएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छैन । सो मुद्दामा हामीलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले अ.बं.१३९ नं.बमोजिम झिकाई बयान गराउँदा हामीले भएको यथार्थ कुरा खुलाई बयान गरेका छौं । विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागले हामी निवेदकलाई बयान गराई तारिखमा राखेकोमा तारिख टुटाइयो । तारिख टुटेपछि के भइरहेको थियो भन्ने थाहा थिएन । पछि काम विशेषले वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदा हामीउपर पूरक अभियोगपत्र दायर भएको बुझिन आएकाले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा गई बुझ्दा सो न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा हामीउपर मुद्दा चलाउन आदेश गरेको रहेछ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।०३।१२ मा श्यामप्रसाद उप्रेतीउपर चलेको मुद्दामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी अधिकारक्षेत्र नाघी मुलुकी ऐन अ.बं.८८ नं.बमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस गर्ने आदेश भई तदनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र वैदेशिक रोजगार विभागमा लेखी पठाई मिति २०६९।०६।१५ मा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले हामीउपर पनि सोही कसुरमा मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरी पहिले दायर भएको मुद्दाका प्रतिवादी श्यामप्रसाद उप्रेतीले दाबी गरेको बिगोमा मिति २०६९।१०।०७ मा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । फुर्पा लामासमेतको जाहेरीले अनुसन्धान भई अनुसन्धान अधिकृतले विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा सङ्कलित प्रमाणको आधारमा हामीउपर मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय भइसकेको छ । एक पटक साधिकार निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरिसकेपछि पुनः मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ ।
न्यायाधिकरणलगायतका अदालत न्यायिक तटस्थतामा रहनुपर्दछ भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विशेषता र चरित्र हो । न्यायाधिकरण आफैँले आदेश गरेर कोही कसै विरूद्ध अभियोगपत्र पेस गर भनेर आदेश गर्नु संविधानको भावना र मर्मविपरीत कार्य हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजाय हुनेबाहेक ऐनमा उल्लिखित अन्य मुद्दामा सुरू कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उक्त न्यायाधिकरणलाई प्राप्त छ । त्योबाहेक अन्य निकायलाई कुनै निर्देशन वा आदेश दिने अधिकार छैन । अधिकारक्षेत्र नाघी आदेश गरेमा त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरूद्ध कार्य हुन्छ । ऐनको दफा ६५ अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ लागु हुन्छ । अनुसन्धान र अभियोगको हकमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु हुन्छ । तथापि सरकार वादी हुने मुद्दामा तथा कानूनले नै अदालतले कारबाही चलाउनुपर्ने भनिएको अवस्थामा बाहेक उक्त संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ५(४) कुनै हालतमा आकर्षित हुँदैन । मिति २०६८।०३।०१ मा हाजिर भई बयान गर्दा कुनै कारबाही नगरिएकोमा न्यायाधिकरण स्वयंले पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई आदेश गरिएबाट पनि सो दफा आकर्षित नहुने प्रस्ट छ ।
प्रतिद्वन्द्वात्मक कानून प्रणालीमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमेतको काम न्याय निरूपण गर्नु मात्र हो । अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु होइन । वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको विपक्षी न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । त्यसैगरी एक पटक मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयउपर पुनः आफैँले प्रश्न उब्जाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले अधिकार दिएको छैन । त्यसैले उक्त आदेश एवं निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भई असंवैधानिक छ । त्यसमा पनि पहिलो विचाराधीन मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ताउपर कारबाही गर्न लेखी पठाउने गरी भएको आदेशले हाल पेस भएको मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता एवं अभियोजनकर्तालाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था भएकाले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले पूरक अभियोगपत्र पेस गरेको भन्ने प्रस्ट हुन आएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यको काम कानूनबमोजिम गर्नु पर्दछ । कानूनको शासनको सिद्धान्तअनुसार अन्य निकायको अधिकारमा पनि अतिक्रमण गर्न हुँदैन । मुद्दा हेर्ने पदाधिकारी एवं निकायले नै हामीहरूलाई सफाइ दिने आधार खण्डित भएको भन्दै मिति २०६८।०३।१२ मा उक्त आदेश भएकोले हामीले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट न्याय पाउने अवस्था समाप्त भइसकेको छ । आदेशबाटै अप्रत्यक्ष फैसला गरिएको छ ।
फौजदारी कसुरमा अभियोग अर्कोमा सर्न सक्दैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ का व्यवस्था देवानी दायित्वमा लागु हुने व्यवस्था हो । फौजदारी कसुरमा लागु हुँदैन । मुद्दामा साक्षीको बकपत्र अभियोगपत्रको थप सबुद प्रमाण हुन सक्दैन । प्रकाश सेवाले जाहेरवालाको रकम लिएको कुरा इन्कार गरे भन्दैमा त्यो हामी निवेदक विरूद्धको प्रमाण हुन सक्दैन । निवेदकहरूले एजेन्टको कार्य गरेको भन्ने तथ्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को विपरीत छ । किनभने सो ऐनले एजेन्ट राख्न पाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा वर्जित गरेको छ । असिमविक्रम शाह र प्रकाश सेवाले हामी सञ्चालक निवेदकहरूको आदेशमा रकम बुझेको भन्न सकेको अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेशको आधारमा हामीउपर पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने भनी भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय मुलुकी ऐन, अ.बं.२९, ३५, ८८ नं., संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५(४), सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२), वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण ऐन, २०६४ को दफा ६४(१) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६) समेतको विपरीत भई हाम्रो मौलिक हक प्रचलनमा आघात पुगेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेशबमोजिम दायर भएको पूरक अभियोगपत्रबमोजिमको कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईले यस अदालतमा पेस गरेको मिति २०७०।०२।२० को रिट निवेदन ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश
यसमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ ले मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी र दफा ६४ ले मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई प्रतिवादी कायम गर्न लगाई मुद्दा दायर गर्न लगाउन सक्ने गरी मुद्दा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई प्रचलित कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको देखिन नआएकाले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।०३।१२ मा अ.बं.८८ नं.बमोजिम निवेदकहरूउपर अभियोगपत्र पेस गर्नु भनी गरेको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित कानून, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त (Principal of Fair Trial) तथा न्यायिक परम्परा र मूल्य मान्यताअनुकूल नदेखिएको हुँदा विचाराधीन मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने कुरामा कुनै असर नपर्ने गरी यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को निवेदकहरूको हकमा पूरक अभियोग पेस गर्नु भन्ने आदेश र सो आदेशको आधारमा मिति २०६९।०६।१५ मा पेस भएको पूरक अभियोगपत्रबमोजिम कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७०।०२।२२ को आदेश ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ
रिट निवेदकहरूका विरूद्ध वैदेशिक रोजगार ठगी गरेको भनी श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतको उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा साक्षी परीक्षणका क्रममा निजहरूको संलग्नता देखिने आधार बकपत्रसमेतबाट खुलेको भन्ने आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान भई रायसहितको निर्णयका लागि यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०६९।०६।१५ मा यी निवेदकहरूका विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न निर्णय भएको हो । रिट निवेदकहरूका विरूद्ध मुद्दा चल्नुपर्ने निर्णय गर्नुको आधार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश मात्र होइन । निजहरूका विरूद्ध पछि पर्न आएका उजुरीमा निजहरूको कसुरमा संलग्नता खुलेको प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय भएको हो भन्ने देखिँदा देखिँदै सो कुरालाई बेवास्ता गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको आदेशको आधारमा निर्णय भई मुद्दा दायर भएको भने शंका र अनुमानको आधारमा प्रस्तुत रिट दायर हुन आएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको मिति २०७०।०३।१० को लिखित जवाफ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ
जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया जान मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेजमा रकम बुझाएको भनी जाहेरीमा उल्लिखित बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन आएको छ । उक्त प्रा.लि.को लेटरप्याडमा कार्यकारी निर्देशक पुकार नरसिंह राणाको निर्देशनमा मार्केटिङ अफिसर असिम विक्रम शाहको मौखिक भनाइमा ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत ३७ जना व्यक्तिहरूको राहदानी र रू.३७,००,०००।- प्रकाश सेवाले लिएको भन्ने कुरा मिति २०६३।०३।१७ को भरपाईबाट देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ मा कर्मचारी वा एजेन्टले गरेको काम कारबाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । सो प्रा.लि.का कर्मचारीहरू असिम विक्रम शाह र प्रकाश सेवाले श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतबाट रू.२,२८,१९,०००।- ठगी गरेकोले हर्जानासमेत रू.३,४४,२८,५००।- भराई पाउन अभियोग लगाई मुनड्रप्सका सञ्चालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईको हकमा प्रमाण अभाव भएको भनी अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले करोडौंको बिगो र हर्जानासमेत कामदारबाट भरिपाउन मागदाबी लिई प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिई मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय गरी यी निवेदकहरूउपर मुद्दा नचलेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा अ.बं.८८ नं.बमोजिम पूरक अभियोग पेस गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा यो आदेशसमेतका आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि राखी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सोको बोधार्थ तथा कार्यार्थ महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई दिने भनी आदेश भएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यी प्रतिवादीहरूउपर पछि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानूनबमोजिम हुने भनी मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय भएकोले यी प्रतिवादीउपर श्यामप्रसाद उप्रेतीको किटानी जाहेरी परेको र प्रकाश सेवामार्फत कम्पनीको लेटरप्याडमा निवेदकहरूले रकम बुझी लिएको कागज मिसिल सामेल रहेकोले यी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गर्नु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा निर्णय भई मिति २०६९।१०।०७ मा निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी दायर भएको अभियोगपत्र कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । यस न्यायाधिकरणको आदेशले निवेदकहरूलाई असर हुने भए कानूनबमोजिम तत्काल समयभित्र आदेश बदर गराउनुपर्नेमा आदेश बदर पनि नगराएको र पूरक अभियोग पेस भई मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत तथ्य, प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी निर्णय हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको मिति २०७०।०३।१० को लिखित जवाफ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको लिखित जवाफ
निवेदकहरूले आफूहरू सञ्चालक रहेको मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.मार्फत वैदेशिक रोजगारमा कामदारलाई दक्षिण कोरिया पठाउने भनी रकम उठाई विदेश पनि नपठाएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दायर भएको मिति २०६४।०८।२६ को मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूरक अभियोग पेस गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंसंग राय माग गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णयबमोजिम पूरक अभियोग पेस गरेको कानूनसम्मत कार्यले निवेदकहरूको हक अधिकार हनन भएको भन्न मिल्दैन । अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको राय लिई पूरक अभियोग दर्ता गर्न पाउने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको मिति २०७०।०३।११ को लिखित जवाफ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कुन काम कारबाही वा निर्णयले निजहरूको मौलिक हक हनन् भएको हो भन्ने कानूनी आधार देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको मिति २०७०।०३।१६ को लिखित जवाफ ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश
यसमा यी निवेदकउपर मुद्दा चलाउने गरी भएको निर्णयसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट झिकाई फूर्पा लामाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी असिम बिक्रम शाहसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दाको मिसिल र यी निवेदकहरूको हकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पेस भएको पूरक अभियोग पत्रसहितको मिसिल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७१।०३।०९ को आदेश ।
यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश
प्रस्तुत रिट निवेदनमा सरिक गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले श्यामप्रसाद उप्रेतीको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको कारबाहीमा संलग्न हुन अनुमति दिइएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७१।०४।१९ को आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका पक्ष विपक्षबाट पेस हुन आएको बहसनोट मिसिल सामेल रहेको छ ।
यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला
कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकिकातबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट यी रिट निवेदकहरू कसुरदार नदेखिएको भन्ने आधारमा मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा निजहरूको हकमा अभियोगपत्र पेस नभएपछि निजहरूलाई सोही कसुरमा पुनः अनुसन्धान तहकिकात गरी पूरक अभियोजन गर्ने गरेको विपक्षी निकायहरूको कार्यलाई प्रचलित संविधान एवं कानून र न्यायिक मूल्य मान्यताअनुरूपको मान्न मिल्ने देखिन आएन । अतः वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको आदेशको आधारमा यी निवेदकहरूउपर अभियोगपत्र पेस गर्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गरेको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णय र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णय र पेस भएको पूरक अभियोग पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब मिति २०६४।०८।२६ मा दायर भएको पहिलो अभियोगपत्रबाट जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७१।०५।२४ को फैसला ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको पुनरावलोकनको निवेदन
यसमा रिट निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार ठगी गरेको भनी श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतको उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा साक्षी परीक्षणका क्रममा निजहरूको संलग्नता देखिई सोही आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान भई रायसहितको निर्णयका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पेस भएको हो । उक्त सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिति २०६९।०६।१५ मा यी निवेदकहरूका विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । निजहरूका विरूद्ध पछि पर्न आएका उजुरीमा निजहरूको कसुरमा संलग्नता खुलेको प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दा चल्ने निर्णय भएको अवस्था छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यी प्रतिवादीहरूउपर पछि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानूनबमोजिम हुने भनी मिति २०६४।०८।२५ मा नै निर्णय भएको थियो । यी निवेदक विपक्षीहरूउपर जाहेरवाला श्यामप्रसाद उप्रेतीको किटानी जाहेरी परेको र प्रकाश सेवामार्फत कम्पनीको लेटरप्याडमा निवेदकहरूले रकम बुझिलिएको कागज मिसिल संलग्न रहेकोले यी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गर्नु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा निर्णय भई मिति २०६९।१०।०७ मा यी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी दर्ता गरेको अभियोगपत्र कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको थियो । प्रतिवादीहरूउपर पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार मुलुकी ऐन अ.बं. ८८ नं.बमोजिम रहे भएकै देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यी प्रतिवादीहरूउपर पछि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानूनबमोजिम हुने भनी मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय भएकोले यी विपक्षीहरूउपर पछि सबुद, प्रमाणले खामेको अवस्थामा पूरक अभियोग पेस गर्ने मार्ग अवरूद्ध भइसकेको बुझिँदैन ।
प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।०३।१२ मा अभियोगपत्र पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा आवश्यक कागजात साथै राखी लेखी पठाउनु भनी आदेश गरेको भए तापनि सो आदेशको एकल आधारमा मात्र निवेदकहरूउपर पूरक अभियोगपत्र दायर भएको स्थिति होइन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको उक्त मितिको आदेशलाई सिधै मुद्दा चलाउन दिएको जस्तो आदेशको रूपमा अर्थ गर्नसमेत मिल्ने होइन । वस्तुतः निजहरूउपर पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्ने कार्य पछिल्लोपटक श्यामप्रसाद उप्रेतीको जाहेरी र स्वतन्त्र रूपमा सङ्कलित सबुद, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा भएको हो । साधिकार न्यायिक निकायमा दायर भएको मुद्दामा ठहरेबमोजिम निर्णय हुनुपर्ने र उक्त निर्णयउपर साधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइनेमा मुद्दा कारबाहीयुक्त रहेकै स्थितिमा रिट क्षेत्राधिकारबाट पूरक अभियोगपत्रको औचित्यउपर विवेचना गर्न मिल्ने होइन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतको उजुरीको आधारमा कसुरको तहकिकात भएपछि सङ्कलित सूचना र सबुदका आधारमा रीतपूर्वक यी निवेदकहरूउपर पूरक अभियोग दर्ता गरिएको स्थितिमा सो कुरालाई न्यायिक जानकारीमा नलिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणकै आदेशका कारण मात्र यी निवेदकहरूउपर मुद्दाको सिर्जना भएको आधार लिई मिति २०७१।०५।२४ मा भएको सम्मानित अदालतको आदेश सम्मानित यस अदालतबाट स.अ.बु. २०५७, असोज १-१५, पृष्ठ २२ मा चक्रप्रसाद बास्तोला विरूद्ध युक्तप्रसाद भेटवालसमेत, मुद्दाः उत्प्रेषण, प्रतिषेधसमेतमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त तथा असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट सक्षम अधिकारीसमक्ष विचाराधीन विषयको प्रक्रियागत कुरामा अ.बं. १७ नं. ले correctional jurisdiction जस्तो गरी प्रक्रियागत कामकारबाही, आदेश ठिक बेठिक जाँच्न नमिल्ने” भनी. ने.का.प. २०६५, अङ्क ७, पृष्ठ ८७१, मिनबहादुर रानाभाट विरूद्ध गंगाप्रसाद अर्यालसमेत, मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण रहेको छ । तसर्थ उक्त मिति २०७१।०५।२४ को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश तहाँ अदालतबाटै प्रतिपादित पूर्व नजिर सिद्धान्तसँग बाझिएको हुँदा सोउपर पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरी उक्त आदेश बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको मिति २०७२।०६।२२ को पुनरावलोकनको निवेदन ।
यस अदालतको पूर्ण इजलासको पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको आदेश
यसमा फुर्पा लामासमेतका ९७ जनाले यी निवेदकसमेत उपर दिएको जाहेरी दरखास्तबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात प्रारम्भ भएकोमा यी निवेदकसमेत ४ जना उपर मुद्दा नचलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भई अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोगपत्र दायर भएर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढेको देखिन्छ । सो मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पूरक अभियोग पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सोको बोधार्थ तथा कार्यार्थ महान्यायाधिवक्तालाई दिनुसमेत भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा आदेश भएको रहेछ । उक्त आदेशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा यी निवेदकसहित जना ४ लाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजायसमेतको मागदाबी लिई पूरक अभियोग पेस गर्नेसमेत निर्णय भई सोहीबमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस भएको रहेछ । तत्पश्चात् वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा भएको निर्णय र सोबमोजिम दायर भएको पूरक अभियोगपत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको मागदाबी लिई निवेदकहरूले यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णय तथा सोबमोजिम पेस भएको पूरक अभियोगपत्रसमेत बदर हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।०५।२४ मा आदेश भएको देखियो । सो आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको आदेश हेर्दा उक्त आदेशमा यी निवेदकहरूसमेत उपर मुद्दा चलाउनु भनी निर्देशन गरेको नदेखिई साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८८ नं.बमोजिम पूरक अभियोग पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिँदा सोही आदेशको आधारमा मात्र निवेदकहरूउपर पूरक अभियोगपत्र दायर भएको मान्न मिलेन । मिति २०६४।०८।२६ मा दायर भएको पहिलो अभियोगपत्रमा “पछि प्रमाणसहित कुनै जाहेरवालाले उजुरी गरेमा सोही बखत कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रमाणको अभावमा हाललाई मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि. का सञ्चालक पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईउपर प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने राय मनासिब देखी निजहरूउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयअनुसार सोही बेहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा भएको निर्णयमा “प्रतिवादीहरूउपर श्यामप्रसाद उप्रेतीको वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धमा किटानी जाहेरी परेको, प्रकाश सेवामार्फत कम्पनीको लेटरप्याडमा यी प्रतिवादीहरूले रकम बुझिलिएको कागज मिसिल सामेल रहेको देखिएको, प्रतिवादीमध्येको प्रसिद्ध नरसिंह राणाले जाहेरवाला श्यामप्रसाद उप्रेतीलाई रू. ७० लाख फिर्ता गर्ने छु भनी कागजसमेत गरेको देखिएकोलगायतका आधारहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी यी प्रतिवादीहरूसमेतले रकम लिई वैदेशिक रोजगारमा नपठाई रकमसमेत फिर्ता नगरी ठगी गरेको पुष्टि भएकोले यी प्रतिवादीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पूरक अभियोग पेस गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भई सोही निर्णयको आधारमा उल्लिखित तथ्यहरूको विस्तृत रूपमा विवेचना गरी निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई पूरक अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । यसप्रकार, पहिलो अभियोगपत्रसँग सम्बद्ध कसुरसँगै सिलसिला जोडिएका अर्का जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परी अन्य सम्बद्ध प्रमाणहरूसमेत उजागर भएको एवं सो प्रमाणहरूले खामेको अवस्थामा पेस भएको पूरक अभियोगपत्र साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ८८ नं. को परिधिभित्र नपर्ने भन्न मिलेन । पूरक अभियोगपत्र दायर भएपश्चात् सुरू मुद्दा हेर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने फैसलामा चित्त नबुझे कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको मार्ग छँदाछँदै मुद्दाको कारबाहीमा सामेल नभई निवेदकहरू असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकहरू सञ्चालक रहेको मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.का कर्मचारीहरू असिम विक्रम शाह र प्रकाश सेवाले बुझिलिएको रकम बुझाउन नसके म आफैँ भुक्तानी गर्ने छु भनी गराएको कागज बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकमध्येकै प्रसिद्ध नरसिंह राणाले यस अदालतमा दायर गरेको ०६४-WO-०३४१ को रिट निवेदन विवादित लिखतसँग सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी आदेश जारी हुन नसक्ने भन्नेसमेतका आधारमा मिति २०६८।०५।०५ मा खारेज भएपश्चात् सोही विषयलाई लिएर निवेदकहरू पुनः यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन आयो । साथै कुनै पनि मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र सम्बन्धित न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूरक अभियोगपत्र लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय सोही निकायले हेर्ने हो । क्षेत्राधिकारविहीनता वा घोर अन्यायको अवस्थामा बाहेक रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरिँदा सो निकायको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६९।०६।१५ निर्णय र सो निर्णयबमोजिम पेस भएको पूरक अभियोग पत्रसमेत बदर गर्नेगरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।०५।२४ मा भएको आदेशमा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई एवं यस अदालतबाट ने.का.प., २०६५, अङ्क १२, नि.नं. ८०४८, पृष्ठ १४४५, ने.का.प., २०६५, अङ्क ७, ८७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल देखिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत आदेशमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०७७।०४।२२ को आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रिट निवेदनको मूल विषय हेर्दा फुर्पा लामासमेतले प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूसमेत उपर दिएको जाहेरी दरखास्तबाट मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात प्रारम्भ भएकोमा प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर मुद्दा नचलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णय भई अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोगपत्र दायर भएर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढेको देखिन्छ । सो मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ को आदेशानुसार पूरक अभियोग पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सोको बोधार्थ तथा कार्यार्थ महान्यायाधिवक्तालाई दिनु भन्ने आदेश भएको रहेछ । साथै मूल अभियोगपत्रका प्रतिवादी श्यामप्रसाद उप्रेतीले प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरू सञ्चालक रहेको कम्पनीको तर्फबाट भएका कागज प्रमाण पेस गरी यिनीहरूउपर किटानी जाहेरी दिएको र सोही जाहेरीसमेतका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजायसमेतको मागदाबी लिई पूरक अभियोग पेस गर्ने निर्णय भई सोहीबमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस भएको रहेछ । तत्पश्चात् वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा भएको निर्णय र सोबमोजिम दायर भएको पूरक अभियोगपत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको जिकिर लिई प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूले यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णय तथा सोबमोजिम पेस भएको पूरक अभियोग पत्रसमेत बदर गरी रिट जारी हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।०५।२४ मा आदेश भएको देखियो । उक्त आदेशउपर चित्त नबुझाई विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दायर भएकोमा उक्त आदेश साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिकूल देखिएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत पुनरावेदनमा सुनुवाइको क्रममा पुनरावलोकनकर्ताको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले अभियोगपत्र पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाउनु भनेर मिति २०६८।०३।१२ मा आदेश गरेको भए तापनि सो आदेशको आधारमा निवेदकहरूउपर पूरक अभियोगपत्र पेस भएको होइन । पूरक अभियोगपत्र श्यामप्रसाद उप्रेतीको थप जाहेरी र स्वतन्त्र रूपमा सङ्कलित सबुद प्रमाणको विश्लेषणको आधारमा पेस भएको हो । मुद्दा पेस भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट पूरक अभियोगपत्रको औचित्यमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । मुद्दामा ठहरेबमोजिम निर्णय हुनुपर्दछ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखाउन सकेको छैन । मातहत अदालतको न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी माथिल्लो अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश उल्टी गरी उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
साथै रिट निवेदकको तर्फबाट वारेस नियुक्त गरी तारेखमा रहेको भए तापनि पटकपटक पुकारा गर्दासमेत बहसमा कोही पनि उपस्थित नभएको अवस्था रहेको छ ।
बहसकै क्रममा सरिक गराइएका पूरक अभियोगका जाहेरवाला श्यामप्रसाद उप्रेतीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कार्कीले मेरो पक्षको तर्फबाट रकम उठाएर प्रत्यर्थी निवेदकहरू सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई बुझाएको भन्ने कुरा रसिदबाट प्रस्ट छ । निवेदकहरूले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशले पूरक अभियोगपत्र पेस भएको भनी जिकिर लिएको भए तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशका आधारमा पूरक अभियोगपत्र पेस भएको होइन । मेरो पक्ष श्यामप्रसाद उप्रेतीको उजुरीको आधारमा कसुरमा तहकिकात भई पूरक अभियोगपत्र दायर भएकाले सो कार्यबाट निवेदकहरूको मौलिक हकमा कुनै आघात पुगेको छैन । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरी उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी निवेदकहरूको रिट निवेदनको दाबी, पुनरावलोकनकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको पुनरावलोकन गर्दा लिइएका जिकिरहरू, तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरू निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:-
(क) वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेशका आधारमा मात्र रिट निवेदकहरूउपर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट पूरक अभियोग दायर गर्ने निर्णय भई पूरक अभियोग दायर भएको हो वा होइन ?
(ख) पुनरावलोकनकर्ता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावलोकनको निवेदनबमोजिम रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर पुग्छ वा पुग्दैन ? तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७१।०५।२४ को फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. निरूपण गर्नुपर्ने प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा, प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूसमेत उपर ९७ जना जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएको रहेछ । तत्समयमा प्रमाणको अभावमा प्रत्यर्थी रिट निवेदक प्रतिवादीहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईलाई “पछि प्रमाणसहित कुनै जाहेरवालाले उजुरी गरेमा सोही कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रमाणको अभावमा अनुसन्धान अधिकारीबाट प्राप्त राय मनासिब देखी मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालकउपर मुद्दा नचलाउने” भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मुद्दा नचलाउने गरी मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय भएको रहेछ । तत्पश्चात् मिति २०६९।०६।१५ मा पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय भएको रहेछ । सो पूरक अभियोग दायर गर्ने निर्णय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको आदेशले भई अभियोजनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको भन्ने आधारमा न्यायाधिकरणको उक्त आदेशसहित पूरक अभियोग दर्ता गर्ने निर्णयसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बदर भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको विषय रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को उक्त आदेशमा “साधसोधका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा ९७ जना जाहेरवालामध्ये अधिकांश जाहेरवालाले मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसमा वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया जान रकम बुझाएको भनी जाहेरी दरखास्त दिनुका साथै अदालतमा आई बकपत्र गर्दासमेत उक्त जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै बकपत्र गरेको देखिन आउँछ । Moondrops Overseas Service को लेटर प्याडमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पुकार नरसिंह राणाको निर्देशनमा Marketing Officer असिम विक्रम शाहको मौखिक अख्तियारीमा ज्ञानेन्द कार्कीमार्फत ३७ जना व्यक्तिहरूको आवेदन र राहदानीसहित रू. ३७ लाख दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन भनी प्रकाश सेवाले रकम लिएको मिति २०६३।०३।१७ को भरपाईसमेत रहेको पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ ले कर्मचारी वा एजेन्टले गरेको काम कारबाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । उपर्युक्त स्थिति देखिँदा देखिँदै मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना नगरी प्रमाणको बेवास्ता गर्दै सो कम्पनीका कर्मचारीहरू असिम बिक्रम शाह, प्रकाश सेवा र एजेन्टको रूपमा काम गर्ने श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतबाट रू.२,२८,१९,०००/- ठगी गरेकोले हर्जानासमेत रू.३,४४,२८,५००/- भराइपाउन अभियोग लगाई मुनड्रप्सका सञ्चालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईका हकमा निजहरूले रकम लिएको बुझेको प्रमाणको अभाव रहेको हवाला दिई सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय गरी सफाइ दिएको स्थिति छ । उपर्युक्त उल्लिखित जाहेरी दरखास्त समर्थन गरी भएको बकपत्र र मुनड्रप्सको लेटर प्याडको भरपाईद्वारा सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त सफाइ दिने निर्णय खण्डित भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं. ८८ नं.बमोजिम पूरक अभियोग पेस गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा यो आदेशसमेतका आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि राखी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सोको बोधार्थ तथा कार्यार्थ नेपालका माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई दिने...” भन्ने आदेश बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । न्यायाधिकरणको उल्लिखित आदेशले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने न्यायाधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायबाट हुने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको अवस्था देखाएको भन्ने प्रश्न खडा हुन पुगेको छ । पछि प्रमाणसहित कुनै जाहेरवालाले उजुरी गरेमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई पुनः अभियोजन हुनसक्ने अवस्थालाई जीवितै राखी मिति २०६४।०८।२५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रिट निवेदकहरू माथि तत्कालमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रमाणसहित जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गरी रिट निवेदकहरूमाथि पूरक अभियोग हुने अवस्था रहँदारहँदैको अवस्थामा चालु अनुसन्धान र अभियोजनमा हस्तक्षेप हुने गरी न्यायाधिकरणले उक्त आदेशमार्फत व्यक्त गरेको धारणाले न्यायाधिकरण संवैधानिक र कानूनी हैसियतभन्दा बाहिर जान खोजेको भन्ने पनि प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
३. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको उक्त आदेशले सिर्जना गरेको अन्योलताको सन्दर्भमा उक्त न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक देखियो । यसरी हेर्दा तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ (२) र हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १५२ बमोजिम खाश किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन भएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली Common Legal System बाट प्रभावित र निर्देशित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दाको अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सो मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई तथा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक निकायलाई रहेको अवस्था छ । खास गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी राज्यका विभिन्न कार्यहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकामा विभाजन गरिएकोमा कुनै एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्य क्षेत्रमा पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई हस्तक्षेपकारी आदेश गर्ने न्यायिक निकायको प्रवृत्तिलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।०३।१२ को आदेशमार्फत हस्तक्षेपकारी धारणा व्यक्त गरे तापनि उल्लिखित आदेशको निचोड खण्डमा “मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं.८८ नं.बमोजिम पूरक अभियोग पेस गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाउने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । न्यायाधिकरणको सो बेहोराबाट पूरक अभियोग पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा संविधान र कानूनले क्षेत्राधिकार तोकेको निकायबाट नै हुने वा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई न्यायाधिकरणको मिति २०६८।०३।१२ को आदेशले आत्मसात् गरेको देखियो । यसरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग स्वयंले निर्णय गर्न लेखी पठाउन भनिएबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको दबाब र आदेशका आधारमा मात्र रिट निवेदकहरूमाथि अभियोजन भएको भन्ने संयुक्त इजलासको निष्कर्ष यथार्थपरक र न्यायोचित देखिँदैन । पूरक अभियोग पेस गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट हुने निर्णय स्वीकार्य हुने बेहोरा न्यायाधिकरणको आदेशको उक्त बेहोराबाट प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । यसैले श्यामप्रसाद उप्रेतीको किटानी जाहेरी र जाहेरीसाथ पेस भएका प्रमाणहरूको अभावमा न्यायाधिकरणले लेखी पठाएको आधारमा मात्र जिल्ला सरकारी वकिलबाट पूरक अभियोग दर्ता गर्ने निर्णय हुने थियो भन्ने विश्वास गर्न मिल्ने आधार देखिएन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पछि प्रमाणसहित जाहेरी परेमा अभियोग दर्ता हुने बेहोरा उल्लेख भई रिट निवेदकहरूमाथि तत्कालमा अभियोजन नभएको र प्रमाणसहित जाहेरी परेपछि अनुसन्धान र अभियोजन भएको देखिँदा मिति २०६८।०३।१२ को न्यायाधिकरणको आदेशको आधारमा मात्र पूरक अभियोग दर्ता भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
५. कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुन्छ । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र रहेको छ । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न मिल्दैन । तर कुनै विवादको सम्बन्धमा अभियोजनको अन्तिम निर्णयमा बाध्यात्मक आदेश नगरी दिइएका सुझाव वा धारणालाई अन्यथा अर्थ गरी कानूनबमोजिम भएको अभियोजनलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिएन ।
६. यसरी श्यामप्रसाद उप्रेतीको प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर सोही विषयमा पुनः जाहेरी परी वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई निजहरूउपर मुद्दा चलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट उक्त निर्णय गर्दा “प्रतिवादीहरूउपर श्यामप्रसाद उप्रेतीको वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धमा किटानी जाहेरी परेको, प्रकाश सेवामार्फत कम्पनीको लेटरप्याडमा यी प्रतिवादीहरूले रकम बुझिलिएको कागज मिसिल सामेल रहेको देखिएको, प्रतिवादीमध्येका प्रसिद्ध नरसिंह राणाले जाहेरवाला श्यामप्रसाद उप्रेतीलाई रू. ७० लाख फिर्ता गर्ने छु भनी कागजसमेत गरेको देखिएको लगायतका आधारहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी यी प्रतिवादीहरूसमेतले रकम लिई वैदेशिक रोजगारमा नपठाई रकमसमेत फिर्ता नगरी ठगी गरेको पुष्टि भएकोले यी प्रतिवादीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पूरक अभियोग पेस गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ” भनी आधार र कारण खोली उक्त निर्णय गरेको भन्ने सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसबाट सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशित रूपमा अभियोजन गरेको नदेखिई उपलब्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस गरेको देखिन आयो ।
७. अब, यस सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्न सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णयको अख्तियारीका सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) मा “नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखिबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ” भन्ने व्यवस्थाबाट नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकार वादी भएका विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । उक्त अधिकारलाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) ले “नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ ” भनी निरन्तरता दिएको देखियो । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा २ मा “उपदफा १ बमोजिमको प्रहरीको रायसहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष मिसिल पठाउनुपर्ने छ” भन्ने र सोही ऐनको दफा ३१को उपदफा २ मा “उपदफा १ बमोजिम प्राप्त मिसिलमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनको दफा १७ को उपदफा २ को व्यवस्था लागु हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा चलाउने र नचलाउने अन्तिम अख्तियारी महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको देखियो । मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय गर्ने सक्षम अधिकारीले प्रचलित कानूनबमोजिम पूरक अभियोग दायर गर्न सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
८. महान्यायाधिवक्ताको आफ्नो अधिकारलाई साबिकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३५(६) मा “महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने छ” भन्ने तथा हालको नेपालको संविधानको धारा १५८ (७) मा “महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम मातहतको सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गरी सरकारी वकिललाई सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी अधिकार प्रदान गरेको देखियो । यस अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने निर्णय गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सक्षम रहेको देखिन्छ ।
९. प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर दायर भएको पूरक अभियोगको वैधानिकताका सन्दर्भमा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ८८ नं. को व्यवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको सोही महलको ८८ नं.लाई हेर्दा “वादी नेपाल सरकार हुने फौजदारी मुद्दामा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा बयान सो मुद्दा हेर्ने अड्डामा एक पटक दिइसकेपछि अरू पनि अभियुक्त हुन् वा छन् भनी उसै मानिसले पछि थपी लेखिदिएको सदर हुँदैन । प्रहरी प्रतिवेदनको हकमा भने यो बन्देज रहने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसै व्यवस्थालाई हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ ले “कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरूउपर समेत दाबी लिनुपर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ” भनी निरन्तरता दिएको देखियो । एक पटक अभियोगपत्र दायर भएपछि कतिपय अवस्थामा पूरक अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने परिस्थिति वा अवस्था सिर्जित हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर नै विधायिकाले मुलुकी ऐन, अ.बं.८८ नं. को व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो ऐनबमोजिम पूरक अभियोजन दायर गरेको निर्णय कानूनप्रतिकूल मान्न मिलेन ।
१०. यसरी प्रस्तुत विवादमा अनुसन्धान गर्ने निकाय (वैदेशिक रोजगार विभाग) बाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णयार्थ प्रमाण कागजातसहित मिसिल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसमक्ष पेस भएको देखिन्छ । उल्लिखित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले यी प्रत्यर्थी निवेदकहरूउपर पूरक अभियोजन गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा यी प्रत्यर्थी रिट निवेदक प्रतिवादीहरूउपर अभियोजन गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको प्रत्यायोजित अधिकार मातहत सरकारी वकिलले प्रयोग गर्न पाउने गरी संविधान र कानूनले नै अधिकार प्रदान गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर मुद्दा चलाउने निर्णय गरी आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गरेको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको आदेशका आधारमा वा निर्देशित रूपमा गरेको नभई श्यामप्रसाद उप्रेतीको जाहेरी, जाहेरीसाथ पेस गरेको वैदेशिक रोजगारमा पठाउने आश्वासनसहितका कागज र वैदेशिक रोजगारमा पठाएबापतको रकम तिरेको भरपाईसहितका प्रमाणका आधारमा गरेको निर्णय साधिकार र सक्षम निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको देखियो । यसर्थ, निज प्रत्यर्थी निवेदकहरूउपर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।१५ को पूरक अभियोजन सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिएन । संयुक्त इजलासबाट पूरक अभियोगसमेतका कामकारबाही बदर गर्दा लिइएका आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार साधिकार निकायका रूपमा संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट निज प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने गरी भएको निर्णय अन्यथा देखिन आएन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूसमेत उपर ९७ जनाको जाहेरी परी यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूका हकमा मिति २०६४।०८।२५ मा मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्दासमेत यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर पछि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानूनबमोजिम हुने भनी निर्णय भएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन्छ । साथै मिति २०६४।०८।२६ मा अन्य प्रतिवादीहरूउपर सोही कसुरमा मूल अभियोग दायर भई उक्त अभियोगकै पूरक अभियोगका रूपमा यी निवेदकहरूउपर मिति २०६९।०६।१५ मा मुद्दा चलाउने निर्णय भई सोही आधारमा मिति २०६९।१०।०७ मा पेस भएको पूरक अभियोगपत्र कानूनसम्मत देखियो ।
१२. अब, निरूपण गर्ने अर्को प्रश्न अर्थात् प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा प्रत्यर्थी निवेदकहरूउपर फुर्वा शेर्पासमेतका ९७ जना जाहेरवालाहरूले यी प्रत्यर्थी निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी दिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य भई तत्समयमा प्रमाणको अभावमा यी प्रत्यर्थी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा नचलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६४।०८।२५ मा निर्णय भएको देखियो । यसै क्रममा उक्त मुद्दाका प्रतिवादी श्यामकुमार उप्रेतीको बयानबाट उक्त वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा यी निवेदकहरूको संलग्नता रहेकोबारे खुलासा गरेको तथ्य वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष पूरक अभियोगका जाहेरवाला श्यामकुमार उप्रेतीले गरेको बयान बेहोराबाट देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयार्थ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसमक्ष मिसिल पेस भएको अवस्था रहेछ । प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूबाहेक अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा मिति २०६४।०८।२६ मा मूल अभियोग पेस भएको र सोको पूरकका रूपमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अ.बं. ८८ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर पूरक अभियोग पेस गर्ने गरी भएको मिति २०६९।०६।१५ को निर्णय कानूनसम्मत रही सो निर्णयका आधारमा यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष पेस भएको मिति २०६९।१०।०७ को पूरक अभियोगपत्र कानून र न्यायको रोहमा उचित र मनासिब देखिएकोले पुनरावलोकनकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पुनरावलोकनको जिकिरलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१३. प्रस्तुत विवादको विषय रहेको मुलुकी ऐन, अ.बं.८८ नं.बमोजिम पेस भएको अभियोगपत्र क्षेत्राधिकारविहीन निकायबाट अभियोजन भएमा वा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको कुनै अधिकारविहीन निकायबाट निर्णय भएमा असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अभियोगपत्रको वैधानिकता जाँच गर्ने विषय यस अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हुन आउँछ । साथै मूल अभियोगपत्रमा समावेश भएको विवादको निरूपणका लागि यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पूरक अभियोग पेस भएको अवस्थामा उक्त विवाद साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगबाट नै निरूपण हुने अवस्थाको पर्याप्तता रहेको देखिन्छ । यसरी साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको विवादको विषय प्रभावित हुने गरी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूबाट पूरक अभियोगपत्रसमेत बदरको माग लिई रिट क्षेत्राधिकारको मार्ग अवलम्बन गरेको अवस्थालाई स्वच्छ मन र सफा हात लिई असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिएन ।
१४. तसर्थ, उल्लिखित तथ्यगत अवस्था र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधार, कारणबाट यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर मुद्दा दायर गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा पेस भएको पूरक अभियोगपत्र कानूनसम्मत तथा अख्तियारप्राप्त अधिकारी र निकायबाट भएको देखिँदा यी प्रत्यर्थी रिट निवेदकहरूउपर दायर भएको फौजदारी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र पेस गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा पेस भएको पूरक अभियोगपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित भए गरेका काम कारबाही बदर गरी रिट निवेदन जारी हुने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७१।०५।२४ को आदेश कानूनसम्मत नदेखिँदा सो आदेश पुनरावलोकनको रोहमा कायम हुने देखिएन । रिट निवेदकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा तथा ताराप्रसाद भट्टराईसमेतले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र निवेदकहरूलाई दिनू ।
२. सरोकारवालाले आदेशको नक्कल माग गरेमा नियमानुसारको दस्तुर लिई नक्कलको प्रमाणित प्रति दिनू ।
३. प्रमाण मिसिल आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित न्यायाधिकरणमा पठाइदिनू ।
४. प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.शारङ्गा सुवेदी
न्या.महेश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत (उपसचिव) : जयन्ती अवस्थी भट्ट
इति संवत् २०८० साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम् ।