निर्णय नं. ४३५६ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश

निर्णय नं. ४३५६ ने.का.प. २०४८ अङ्क ९, १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८१७
आदेश भएको मिति: २०४८।९।२८।१ मा
निवेदक : जिल्ला काठमाडौं जोरपाटी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने भीमबहादुर थापामगर
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत परमादेश
(१) कानुनतः हक नै समाप्त भइसकेको व्यक्तिको नामको मोही लगत कट्टा गर्दा निजलाई पुनः प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न मान्न कानुनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. ११) (साविक पेज नं. ४८९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ अनुसार दर्ता भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. गृष्मबहादुर देवकोटाको नाम दर्ताको का.जि. जोरपाटी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ (क) कि.नं. ७५ रो.४–०–० कि.नं. ७७ को ३–१–० जग्गा म निवेदकले मोहीको हैसियतले भोग चलन गरी आएको छु । २०४६ सालको बाली लगाउन भनी साविक बमोजिम खनजोत गर्न जाँदा तिम्रो मोही हकको लगत कट्टा भइसकेको छ भनी विपक्षी गृष्मबहादुरले भनेकाले भूमिसुधार कार्यालयमा आई यस सम्बन्धमा बुझ्दा मिति २०२३।१२।२२ मा मोहीबाट मोहियानी हक राजीनामा भई आएको दर्ता बदर हक कायम मुद्दालाई समेत आधार बनाई मोही लगत कट्टा गरी पाउन विपक्षीबाट निवेदन परेको रहेछ । जग्गाको भोगको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गई बुझ्दा दावीको जग्गामा गृष्मबहादुरको घर कम्पाउण्ड रहेको भूमिसुधार विशेष अदालतको २०२३।५।२८ को फैसला २०२३ सालमा पंचायतमा भएको मोहियानी छोडपत्र समेतको आधारमा मोही लगत कट्टा गर्न मनासिब भएको भनी उठाइएको टिप्पणीलाई २०४३।९।६ मा सदर गरिएको रहेछ ।
३. निवेदनमा उल्लेखित जग्गाको मोही निवेदक भएकोमा विवाद नरहेको, मोहीको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई झिकाई प्रतिवाद गर्न समेत नदिइएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४३।९।६ को टिप्पणीं आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन गएकोले बदरभागी छ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ मा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था बाहेक अन्य स्थितिमा मोहियानी हकको समाप्ति हुन सक्दैन । निवेदकको अनुपस्थितिमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई उल्लेखित कानुनी अवस्था विद्यमान नरहेको अवस्थामा निवेदकको मोहियानी हकको लगत कट्टा गर्ने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको निर्णयबाट मेरो मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले उक्त कार्यालयको मिति २०४६।९।६ को टिप्पणीं आदेश (निर्णय) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मोहियानी हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
६. निवेदकले उक्त कि.नं. ७५ र ७७ को जग्गाको मोही हक म जग्गा धनीलाई नै छोडी मिति २०२३।१२।२२ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को तत्काल बहाल रहेको दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय जोरपाटी गा.पं.मा सूचना दिई सो को सूचना मैले समेत प्राप्त गरेको, सोही समय देखी उल्लेखित जग्गा म आफैंले जोतभोग गरी आएको हुँदा निवेदकको मोही हक नरहेको सोहि ब्यहोरा दर्र्शाई मोहिको लगत कट्टा गरी पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको थिएँ । निवेदन उपर कारबाही हुँदा जग्गामा मेरो नै जोतभोग देखिएको समेत आधारमा मोही लगत कट्टा गर्ने आदेश भएको मोही हक नै समाप्त भइसकेका निवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिइरहनु पर्ने अवस्था नरहेको हुँदा (साविक पेज नं. ४९०) निवेदन जिकिर निरर्थक छ । २०४३।९।६ को मोही लगत कट्टा गर्ने भनी भएको आदेश उपर २०४६ साल कार्तिकमा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएकोले अनुचित विलम्बकै आधारमा पनि रिटनिवेदन खारेजभागी छ । निवेदकले २०२३ सालमा स्थानीय जोरपाटी गा.पं.लाई सूचना दिई मोहियानी हक छाडी सकेकोले सोही समय देखि निवेदकले जग्गा कमाएको छैन । निवेदकबाट बाली बुझाएको भरपाई पनि पेश हुन नसकेको स्थानीय गा.पं.बाट मिति २०२३।१२।२३ मा मलाई दिएको सूचनामा उल्लेखित जग्गा आफैं जोत्ने व्यवस्था गर्नु हुन भनी लेखिदिएका समेतको आधार प्रमाणबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गाको मोही लगत कट्टा हुन गएको, यसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् हुन नगएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृष्मबहादुर देवकोटाबाट प्राप्त लिखतजवाफ ।
७. यस निवेदनमा उल्लेखित जग्गा नापीको अवस्थामा मोहीको महलमा यो जग्गा गृष्मबहादुरको हो मोहीमा कमाई आएको भनी फिल्डबुकमा लेखिएको मोही भीमबहादुरले २०२३।१२।२२ मा सम्बन्धित पंचायतमा मोहियानी छोडपत्र गरी दिएको सो को सूचना पंचायतबाट सोही मितिमा जग्गा धनीलाई समेत दिएको अड्डाबाट यस सम्बन्धमा बुझ्न पठाउँदा जग्गामा जग्गा धनीले कम्पाउण्ड घेरी फलफूल समेत रोपी बसोवास समेत गरेको भन्ने आधार प्रमाणबाट मोहीको लगत कट्टा गर्ने भनी ०४३।९।६ मा यस कार्यालयबाट निर्णय भएको सो निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी गाउँ भन्ने समेत व्यहाराको भूमिसुधार कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले निवेदक भीमबहादुर थापा दावीको जग्गाको मोही हुन् भन्ने कुरामा विवाद नरहेको यद्यपि फिल्डबुक उतार समेतबाट निवेदक मोही नै देखिएको निवेदकको मोही हक मौजुद रहँदैको अवस्थामा निजलाई नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत बन्चित गरी निवेदकको हकको मोही लगत रद्द गर्ने भनी गरेको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको ०४३।९।६ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा सो निर्णय बदर भई निवेदकको मोही हक संरक्षित रहनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी गृष्मबहादुर देवकोटाको तर्फकाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदकले मोही हक रहे भएको भनी दावी लिएको जग्गाको साविक मोहीमा निवेदकको नाम जनिएको देखिन्छ यद्यपि २०२३ सालमा नै गृष्मबहादुर देवकोटा नाम दर्ताको उक्त जग्गाको निवेदकले मोही हक छोडपत्र गरी दिइसकेको र सो आधिकारिक रुपबाट प्रमाणित अवस्थामा रहेको हुँदा निवेदकले सो जग्गामा मेरो मोही हक मौजुद रहेको भन्न कानुनतः मिल्दैन । जब निवेदकको मोही हक २०२३ सालमा नै समाप्त भइसकेको हुन्छ भने निजलाई अब झिकाई बुझ्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहँदैन, सोही कारण निवेदकलाई नबुझी लगत कट्टा हुन गएको हो जो कानुनसंगत छ, रिटनिवेदन निरर्थक हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने भूमिसुधार कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले गृष्मबहादुर देवकोटा नाम दर्ता जग्गामा साविक मोही निवेदक देखिएको तत्कालीन कानुन व्यवस्था अनुसार मोहीले आफ्नो मोही हक सम्बन्धी गाउँ पंचायतमा छोडपत्रको दरखास्त दिएर छोड्न सक्ने प्रावधान रहेको सो बमोजिम निवेदकले २०२३ सालमा मोही हक छोडपत्र गरिदिएको यस विषयमा निवेदकको कुनै जिकिर नरहेको हुँदा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइरहनु कानुनतः नपर्ने देखी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको जो कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदन माग (साविक पेज नं. ४९१) बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा रिट उल्लेखित कि.नं.७५ र ७७ को जग्गाको फिल्डबुक उतारबाट जोताहाको महलमा निवेदकको नाम उल्लेख रहेको देखिएको उक्त कित्ता जग्गाको जग्गा धनीमा गृष्मबहादुर देवकोटा रहे भएकोमा विवाद पनि नरहेको म मोही भई कमाई आएको उक्त कि.नं. ७५ र ७७ को जग्गा म कमाई गर्न नसक्ने भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनुसार जग्गा मोहियानी हकको राजीनामा गरेको सूचना मिति २०२२।१२।२ मा निवेदकले सम्बन्धित जोरपाटी पंचायतमा दिएको सो बमोजिम पंचायतबाट जग्गाधनी गृष्मबहादुर देवकोटालाई जग्गाको आवश्यक व्यवस्था गर्न सूचित गरी जानकारी समेत दिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ ।
११. यसमा मोही हकको जग्गा कमाई गर्न नसक्ने व्यहोरा दशाई जग्गा मोहियानीको हक राजीनामा लेखी सम्बन्धित जोरपाटी पंचायतमा मिति २०२३।१२।२२ मा नदिएको भन्ने निवेदन जिकिर पनि नरहेको विपक्षीबाट पेश हुन आएको त्यस सम्बन्धी प्रमाण कागज उपर निवेदकको कुनै प्रतिक्रिया समेत देखिन नआएको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २६(१) अनुसार मोहियानी हक राजीनामा लेखी सम्बन्धित पंचायतमा दिएपछि मोहियानी हक समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको सो बमोजिम निवेदकले आफ्नो मोही हक राजीनामा गरी जग्गा धनी गृष्मबहादुरलाई दिइसकेको कानुनत हक नै समाप्त भइसकेको व्यक्तिको नामको मोही लगत कट्टा गर्दा निजलाई पुनः प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न मान्न कानुनसंगत हुँदैन ।
१२. अतः निवेदकले आफ्नो मोही हक स्वेइच्छापूर्वक कानुन बमोजिम राजीनामा गरी सकेको देखिन आएको, केवल मोही लगत कट्टा गर्ने सम्मको कारबाहीको क्रममा निवेदकलाई बुझ्नु पर्ने प्रश्न उठ्न सक्ने नहँुदा निवेदकको नामको मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०४३।९।६ को निर्णय कानुनसंगत नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०४८ साल पौष २८ गते रोज १ शुभम् ।