निर्णय नं. ११३८६ - हक कायम दर्ता बदर दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

फैसला मिति : २०८१।१।३

०६९-CI-११७१

 

मुद्दा : हक कायम दर्ता बदर दर्ता

 

पुनरावेदक / वादी : धनुषा जिल्ला बघचौडा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने नेवालाल साहको छोरा वर्ष ७७ को जुगल साह व्याहुत सुडीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेत

 

छुट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरूप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हुने । दशकौँ दशक पछिसम्म छुट दर्ताको प्रक्रिया चालु राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुट्नुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने । सन्दिग्ध र अर्थ्याउनुपर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धारक तत्त्व हुन नसक्ने । 

दाबीकर्ताको आचरण र व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र छुट जग्गा दर्ता हुने वा नहुने कुरा कारणसहित निर्णयकर्ताले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने । हक भन्ने कुरा परित्याग वा समर्पण गर्न सकिने । एक पटक समुदाय वा समाजलाई समर्पण गरी सकिएको सम्पत्ति छुट दर्ताका नाउँमा प्रतिसंहरण गर्न नसकिने । समर्पण लिखित माध्यमबाटै हुन आवश्यक नहुने । दशकौंदेखि सम्पत्तिको प्रयोग बगर, वन, जङ्गल पर्ती, गौचरण, खेलकुद मैदान, पाटी, पौवा, धर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, पोखरी र बाटोसमेत जस्ता सार्वजनिक रूपमा भइरहेको र यो कुरा दाबीकर्ताको जानकारीमा छ तथा यथासमयमा सो सार्वजनिक भोगचलनलाई कानूनबमोजिम चुनौती दिइन्न, बरू उल्टो आचरणबाट सो सार्वजनिक भोगचलनलाई समर्थन गरी आएको देखिन्छ भने वादीको सो कार्य समर्पणको परिधिमा पर्ने । सम्पत्ति व्यवहारतः समाजलाई स्वेच्छिक रूपमा समर्पण गरिएको छ, छैन भन्ने कुरामा भने अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई सतर्कताका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बसन्तराम भण्डारी र श्री प्रकाश के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजु उप्रेती र श्री थिरबहादुर कार्की 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्मा 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७९, अङ्क १०, नि.नं.१०९६३

ने.का.प.२०७७, अङ्क ४, नि.नं.१०४७०

ने.का.प.२०६७, अङ्क ७, नि.नं.८४१७

ने.का.प.२०६६, अङ्क १२, नि.नं.८२७८

ने.का.प.२०६४, अङ्क ६, नि.नं.७८६३

ने.का.प.२०५५, अङ्क ३, नि.नं.६५६२

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने : 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार काफ्ले

धनुषा जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

माननीय न्यायाधीश श्री कुमारप्रसाद पोखरेल

पुनरावेदन अदालत जनकपुर

 

फैसला

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६९।०१।२० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

हामी वादीहरूको जिजुबाजे डोमी साहु हुन् । निजका ३ छोरामा जेठो गेनाई साहु, माहिलो हरिगेन साहु र कान्छो केशवर साहु हुन् । गेनाईको एक मात्र छोरा नेवालाल साहु, हरिगेनको २ छोरामा जेठो मिश्री साहु र कान्छो नथुनी साहु तथा केशवर साहुको छोरा रामप्रसाद साहु हुन् । हाम्रा पिता परपिताको मृत्यु भइसकेकोले निजहरूको हक खाने हामी वादीहरू नै हौं । संवत् १९८३ सालको तत्कालीन जि.म. मौजे वघचौडाअन्तर्गतको रैति नं. ८ हरिगेन साहु सुडी नाममा दर्ता रहेको साबिक कि.नं. ७८५ को ०-१६-१८, साबिक कि.नं. १८५७ को ०-२-११, साबिक कि.नं. १८५९ को ०-१-१३, साबिक कि.नं. १८६० को ०-१-० समेतका जग्गाहरू समावेश गरी हाम्रो बाबुबाजेले उपर्युक्त साबिक कि.नं. ७८५ को ०-१६-१८ जग्गामा पोखरी खनाई अरू कि.नं. १८५७, १८५९ र १८६० का जग्गाहरू सोही पोखरीको डिल बनाई निजी सिँचाइ एवं मत्स्यपालन व्यवसायको रूपमा भोग चलन गरी आएको हो । उक्त चारैकित्ता पोखरी डिलसमेत सर्भे नापी हुँदा जिल्ला धनुषा वघचौडा गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. ३७६ मा जग्गा नरबढी भई ०-१७-११ (फिराद पत्रमा उल्लिखित) जग्गा कायम भई नापी हुन गएको छ । यस पोखरीको पश्चिमतर्फको डिल ऐ.ऐ.गाउँ क्षेत्र कि.नं.३४५ भित्रमा परी नापी नभए पनि सो हाम्रै हकभोगमा छ । पोखरीका ऐ. ऐ. कि.नं. ३७७ मा समेत हाम्रो डिलको केही जग्गा परी केही डिल नापी भएको रहेछ । नापीको समयमा हाम्रो अनुपस्थितिको कारण आफ्नो नाममा नापी गराउन नसकी फिल्डबुकमा जोतहा र जग्गाधनी महल खाली रहन गएको हो । उक्त पोखरी डिलसमेतका जग्गा आफ्नो नाममा छुट दर्ता गराउन जाँदा मालपोत कार्यालय धनुषाका कर्मचारीले तपाइँको पोखरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसक्यो निवेदन लिन मिल्दैन भनेपछि जग्गाधनी स्रेस्ता र टिप्पणी आदेशसमेतको नक्कल मिति २०६२।०६।०४ मा लिएपछि मात्र यथार्थ थाहा हुन आयो । उक्त पोखरी साबिकदेखि हालसम्म हाम्रो हो भन्ने कुरा हाम्रो पुर्खा हरिगेन साहु सुडीको नामको १९८३ सालको रै.नं. ८ को जमाबन्दी उतार, हाम्रो पिताहरूले भरेको ७ नं. फारम र श्रीनारायण सिंह नामको रै.नं. ४३ कि.नं. १४८ को जमाबन्दी उतारमा उल्लिखित चार किल्लाबाट र हामीले विभिन्न मितिमा माछा पालनको लागि लगाएको ठेक्कापट्टाको कागजहरू तथा वघचौडा गा.वि.स.ले मिति २०४३।०९।०८ मा निजी पोखरी दर्ता गरिदिएको प्रमाणसमेतबाट उपर्युक्त कि.नं. ३७६ को ०-१५-११ क्षेत्रफलको पोखरी हाम्रो रहेकोले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालय धनुषाले गरेको निर्णय र दर्तासमेत बदर गरी उक्त पोखरीमा हामी वादीहरूको हककायम गरी हाम्रो नाममा दर्तासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको तर्फबाट धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६२।१२।०१ मा दायर भएको फिरादपत्र ।

जग्गा नापी हुँदा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम जग्गा वालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाण आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार निजले आफ्नो हकभोगको जग्गा भए उसै बखत आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउनुपर्दथ्यो । त्यस्तै निजले जग्गा नाप जाँच ऐनले तोकेको म्यादभित्र दाबी उजुरी गर्नुपर्नेमा सोसमेत गरेको देखिएन । जग्गा (नाप जाँच) ऐनअनुसार नापी हुँदाकै अवस्थामा जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा २(ङ) अनुसारको सरकारी जग्गा देखिएकोले निवेदकले हाल आएर सरकारी जग्गा हडप गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । यस्तो सरकारी सार्वजनिक जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ । तसर्थः यस्तो सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा नापी हुँदाकै अवस्थामा मिन्हा महलमा दर्ता भई नेपाल सरकारको नाउँमा तयार भएको स्रेस्ता पुर्जा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुने होइन । फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा फिराएको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीले दाबी लिएको काम कारबाही यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा र विना कारण प्रतिवादी बनाएको हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौंसमेतको तर्फबाट सुरू धनुषा जिल्ला अदातमा फिराएको प्रतिउत्तर पत्र ।

कि.नं. ३७६ को पोखरी नेपाल सरकारको हो । हकदैयासमेतको अभवमा मुलुकी ऐन, अ.व. ८२ नं.अनुसार वादीको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको तर्फबाट सुरू धनुषा जिल्ला अदातमा फिराएको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीको साक्षी अशेश्वर मण्डल र झगरू मण्डलले वादी दाबीलाई समर्थन हुने गरी गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

संवत् १९८३ सालको जमाबन्दी र ७ नं फाँटवारीबमोजिम कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गा यी वादीहरूको हकभोगमा रहको देखिँदा उक्त पोखरी जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्ता गर्नुपर्नेमा मिति २०४४।०९।२२ को मालपोत विभागको पत्रबमोजिम श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय धनुषाको निर्णय बदर हुने ठहर्छ । उक्त कि.नं. ३७६ को ०-१५-११ पोखरी जग्गा वादी दाबीबमोजिम वादीहरूका नाउँमा दर्ता हुनेसमेत ठहर्छ भनी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।१३ मा भएको फैसला ।

नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम रही रहेको जिल्ला धनुषा वघचौडा गा.वि.स. वडा नं. २ (क) कि.नं. ३७६ को पोखरी वादीहरूका नाउँमा दर्ता हुने गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा यथावत् कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

फिरादीले लिनुभएको दाबी कानूनसम्मत नहुँदा नहुँदै धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।१३ मा विपक्षीको हितअनुकूल हुने गरी भएको फैसला मालपोत ऐनको भावनाविपरीत भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

सुरूको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६८।०२।०२ मा भएको आदेश ।

सार्वजनिक प्रयोगको पोखरी नेपाल सरकारका नाउँमा विधिवत् दर्ता भएको कार्यलाई दूषित दर्ता भनी मान्न सकिने अवस्था नहुँदा विवादित कि.नं. ३७६ को ज.वि. ०-१५-११ को पोखरी जग्गाको दर्ता बदर नहुने भई यथावत् नेपाल सरकारकै नाउँमा कायम हुन्छ । तसर्थः फिराद दाबी नपुग्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गाको दर्ता बदर गरी वादीको हक कायम हुने गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।१३ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।०१।२० मा भएको फैसला ।

विवादित पोखरी हाम्रो साबिक स्रेस्ताभित्रको हो । जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ३७६ कायम भई त्यसको दर्तासम्म मात्र छुट हुन गएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा जग्गा (नाप जाँच ऐन) २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिम समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पोखरी अवस्थित रहेको सम्बन्धित गा.वि.स. ले उक्त पोखरी हाम्रो साबिक स्रेस्ताभित्रको भएको, हाम्रो पिता पुर्खाले खनाएको र साबिकदेखि हालसम्म हाम्रो भोगसमेत रहेको भनी सर्जिमन मुचुल्कासहित सिफारिस गरेको छ । नापीको समयमा तयार भएको फिल्डबुकमा सार्वजनिक उल्लेख नभएको तथा श्री ५ को सरकारको नाम पनि उल्लेख नभएको पोखरीको दर्ता छुट हुँदैमा पछि मालपोत विभाग तथा मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्न पाउने होइन । निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलामा अन्तरनिहित फैसलाको मकसद हेर्दै नहेरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट सो फैसलालाई प्रमाण लगाइएको छ । उक्त निषेधाज्ञा मुद्दाको पुनरावेदन अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा सो निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसला हुँदासम्म उक्त पोखरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको, निषेधाज्ञाबाट पोखरी साबिक प्रमाण मूल्याङ्कन गरी कुनै पक्षको हक स्थापित गर्न नमिल्ने भन्दै विवादित पोखरीमा आफ्नो हकाधिकार नभएसम्मको लागि कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त निषेधाज्ञाको मुद्दाको फैसलालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । नेपाल सरकारको उद्देश्य भनेको जनताको रैकर जग्गा नापीमा दर्ता गर्न छुट भएको मौका छोपी आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने भन्ने होइन । मिन्हा भन्ने शब्दले मालपोतसम्म मिन्हा भएको भन्ने हो । जग्गाको स्वमित्व नै समाजलाई सुम्पेको भन्ने होइन । परिपत्र एवं विभागीय निर्देशन स्वयंको कानूनी अस्तित्व नहुने भएकाले परिपत्रको आधारमा गरेको निर्णय कानूनसङ्गत हुने स्थिति रहँदैन भनी सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०६९।०१।२० को फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जुगल साह व्याहुत सुडीसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा साबिक दर्ताको जग्गा देखिएको २०२६ सालमा नापी भएको तर पुनरावेदकले २०३६ सालमा नापी गराउन नसकेको अवस्था भए पनि २०४४ सालमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएकोसम्म देखिन्छ । तर पनि भिन्नै जग्गा नदेखिई साबिकको दर्ता स्रेस्ता र ७ नं. फारामसमेतका प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट ने.का.प. २०६६, अङ्क १, नि.नं. ८०५१ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१३ (३) को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०६।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा समाविष्ट विवादको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा फिराद लेखाइलाई आधार मान्दा संवत् १९८३ सालको तत्कालीन जि.म. मौजे वघचौडाअन्तर्गतको रैती नं. ८ हरिगेन साहु सुडी नाममा दर्ता रहेको साबिक कि.नं. ७८५, १८५७, १८५९ र १८६० समेतका जग्गाहरू यी फिरादीहरूका बाबुबाजेकै पालामा साबिक कि.नं. ७८५ को जग्गामा पोखरी खनाई अरू कि.नं. १८५७, १८५९ र १८६० का जग्गाहरूमा सोही पोखरीको डिल बनाई निजी सिँचाइ एवं मत्स्यपालन व्यवसायको रूपमा भोग चलन गरी आएको भन्ने रहेछ । यी जग्गाहरू पछि नापी हुँदा कि.नं. ३७६ को ज.वि. ०-१५-११ कायम हुन आएको रहेछ । नापीका बखत निजहरूको नाममा दर्ता हुन छुट हुन गएकोले छुट दर्ता गराउन जाँदा मालपोत कार्यालय धनुषाले उल्लिखित कि.नं. ३७६ को पोखरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको भन्ने कारण देखाई छुटदर्ताको निवेदनसमेत लिन इन्कार गरेको भनी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयको नक्कल मिति २०६२।०६।०४ मा लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर गरी उल्लिखित जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता गरी पाउन माग दाबी लिई वादीहरूका तर्फबाट सुरू धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत फिराद परेको रहेछ । सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा उल्लिखित कि नं ३७६ को जग्गा वादी दाबीबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर हुने र वादीहरूको नाममा दर्ता हुने ठहराई फैसला भएको रहेछ । सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर मालपोत कार्यालय धनुषासमेतको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला हुँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने र विवादित जग्गामा रहेको पोखरी नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम रहने गरी फैसला भएको रहेछ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । 

प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइको क्रममा पुनरावेदक वादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बसन्तराम भण्डारी र श्री प्रकाश के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजु उप्रेती र श्री थिरबहादुर कार्कीले गा.वि.स. वघचौडाबाट र जिल्ला पञ्चायत धनुषाले मुचुल्का उठाई पोखरी पुनरावेदक वादीहरूको हक भोगको हो भनी सिफारिस गरिदिएको छ । सो पोखरी उक्त गा.वि.स. बाट हाम्रो पक्षका नाउँमा दर्ता गरी लगत कायम गरी रू.२,०००।- कर पनि लिएको छ । केवल मालपोत कार्यालयको मोठ स्रेस्तामा दर्तासम्म छुट रहन गएको हो । सो हाम्रो पक्षको हकभोगको पोखरी जग्गा अनाधिकृत रूपमा नेपाल सरकारको मिन्है लगतमा दर्ता हुन गएको हो । मालपोत कार्यालयमा प्रमाणसहित छुट जग्गा दर्ता गरिदिनुहोस् भनी जाँदा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भइसकेको छ सो दर्ता बदर नभएसम्म दर्ता गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिएबाट दर्ता बदरको लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको हो । साबिकको दर्ता स्रेस्ताबाट विवादित पोखरी वादीहरूको निजी पोखरी हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी फिराद माग दाबीबमोजिम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्माले विवादित पोखरी २०४४ सालमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएकोमा विवाद छैन । मिति २०६२।१२।०१ मा दर्ता भएको पुनरावेदक वादीको फिराद हदम्यादविहीन छ । प्रत्यर्थीले दाबी गर्नुभएको जग्गा सर्भे नापी भएकै समय २०२६ सालमा नै कि.नं. ३७६ को ज.वि. ०-१५-११ को पोखरी र डिल जनिई नाप नक्सा भएको हो । मालपोत कार्यालय धनुषाको निर्णयबमोजिम उक्त पोखरी नेपाल सरकारमा दर्ता भइसकेको छ । पुनरावेदक वादीहरूले भनेबमोजिम यदि उक्त पोखरी जग्गा निजहरूको भए नापीकै समयमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो । आफ्नो दर्ता गर्न छुट भएको भए यत्तिका वर्षसम्म चुपलागेर बसी सार्वजनिक उपयोगमा रहेको उक्त पोखरीलाई अहिले आएर आफ्नो भनी दाबी गर्न मिल्दैन । विवादित पोखरी पुनरावेदक वादीहरूले परित्याग गरिसकेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

पुनरावेदक वादीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, निज पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विद्वान् अधिवक्तहरू तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू एवं मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:-

(क) विवादित कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? र 

(ख) पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम कि नं ३७६ को पोखरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने गरी भएको निर्णय बदर गरी वादीहरूको नाममा दर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. ३७६ को जग्गाको पोखरी २०४४ सालमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको भन्नेमा विवाद छैन । मिति २०२६ सालको सर्भे नापी हुँदाका अवस्थामा विवादित कि.नं. को पोखरी कसैको नाउँमा दर्ता भएको देखिँदैन । व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नरहेको उक्त पोखरीको फिल्डबुकमा नाम खाली रहन गएको भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ यी पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरमा उल्लिखित भनाइबाट नै देखिन आउँछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को पाँचौ संशोधन पूर्व “जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गाको दर्तासम्म छुट भएकोमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोही दफा ७ (२) लाई मिति २०५४।०८।२६ मा भएको पाँचौ संशोधनले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरेर तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको विधि अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्ने छ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको दुई वर्षमित्र अन्तिम टुङ्गो लगाइ सक्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जग्गा छुट दर्ताका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले नापी गर्न के कति कारणले छुट हुन गएको हो सोको औचित्य स्वयंले पुष्टि गर्दै छुट जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने हुन आउँछ । जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य गोप्य रूपमा कुनै कसैको जानकारी बिना हुने नभई सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित गा.वि.स. वडासमेतमा सरकारी कर्मचारीको डोर खटिई नाप जाँच हुने हुँदा त्यस्तो कार्य आफूहरूलाई थाहा जानकारी नै नभएको भनी यी पुनरावेदक वादीहरूले लिएको जिकिर विश्वासलायक देखिँदैन ।

३. पुनरावेदक वादीहरूले गा.वि.स. वघचौडाको मिति २०४३।०९।०८, मिति २०४५।१२।२३ र मिति २०५९।०८।०४ को पत्र र जिल्ला पञ्चायत धनुषाले मिति २०४५।११।०६ गते मुचुल्का उठाई सो पोखरी आफूहरूको हक भोगको हो भनी सिफारिस गरिदिएको र सो सिफारिसका आधारमा गा.वि.स. ले दर्तासमेत गरिदिएको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सर्वप्रथमत: छुट दर्ता गर्ने अधिकार गा. वि. स. वा जिल्ला पञ्चायतलाई रहेको नदेखिँदा ती निकायहरूले सिफारिस गरिदिएको भन्ने मात्र कारणले ती निकायहरूका सिफारिसहरू अकाट्य प्रमाण बन्न सक्ने हुँदैन । विवादित कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गा २०२६ सालमा नापी हुँदा कसैको नाउँमा नापी नभई फिल्डबुकमा समेत खाली जनिएको देखिन्छ । पोखरीको प्रकृतिबाट कसैको निजी हो भनी दर्ता नगराएको स्थितिमा यसै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको मानिन्छ । २०४३ साल देखिको गा. वि. स. को सिफारिस बनाई राख्ने वादीहरूले मौकैमा छुट दर्ताको लागि अख्तियारप्राप्त निकायमा किन जान नसकेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रतीतलायक कारण दिन सकेको देखिँदैन ।

४. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा भएको जग्गा नाप जाँच र छुट दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँचको काम गर्नु पर्दा गोप्य रूपमा गरिने काम नभई उक्त ऐनको दफा ६(१) बमोजिम जग्गावालालगायतका स्थानीय निकायहरूलाई समेत सूचना दिइने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही दफा ६(५) मा उल्लेख भएअनुसार जग्गा नाप जाँच हुँदा जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफा ६(५) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा बेनिस्सा हकभोगको जग्गासमेत पनि निश्चित कार्यविधि पूरा गरी जग्गावालाले दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ६(५) बमोजिम नाप जाँच हुँदा जग्गा दर्ता नगराउने र प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावालालाई जग्गा दर्ता गर्न आउन पन्ध्र दिनमा नबढाई दोस्रो पटक सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकामा सूचना प्रकाशित गरिने अनि सो म्यादभित्र दर्ता गराउन आउने जग्गावालालाई निजको हकभोगको प्रमाण भिडेमा तोकिएको अधिकारीले ५ रूपैयाँ जरिवाना गरी सो जग्गा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ६(६) मा भएको पाइन्छ । यसैगरी जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ख मा कुनै जग्गा नाप जाँच भए पनि दर्ता हुन छुट भएमा आवश्यक कागजातसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, यसरी निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन तोकिएको समितिसमक्ष पेस गरी सो समितिको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने, सोबमोजिम निवेदन नपरेमा सो क्षेत्रको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भएको मितिले ६० दिन पछि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । साथै सोही ऐनको दफा ८(२) मा कसैले कुनै जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नपाएमा सोही क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण प्रारम्भ भएको मितिले वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष कारणसहित उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस्तो उजुर पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी थप जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिने वा सच्याउनुपर्ने भए सच्याई अर्को जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफा ८(३) मा भएको पाइन्छ । पुनरावेदक वादीहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको कुनै प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको भन्ने देखिँदैन । ती प्रक्रियाहरू किन अवलम्बन गर्न नसकिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत पुनरावेदनमा पनि कुनै कारण दिन सकिएको पाइँदैन । मालपोत ऐन र जग्गा (नाप जाँच) ऐनमै छुट जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी अन्य कानूनी व्यवस्थामा रहेका छिद्रहरूलाई बलपूर्वक आधार बनाई दायर भएको फिरादपत्र शुद्ध नियतबाट आएको देखिँदैन । मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलमा भएको व्यवस्था अनुरूप पजनी गरिने विषय कुनै जग्गाका सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश नभएको अर्थात्‌ आफ्नो हक हुन आइसकेको तर दाखिल खारिजको कार्यसम्म बाँकी रहेको अथवा दर्तावाला मरी हकवालाको नाममा सार्नेसम्मको काम बाँकी रहेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ का व्यवस्थाहरू विशेष ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरू हुँदा ती ऐनहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूका हकमा सोही ऐनबमोजिमका व्यवस्थाहरू लागु हुने हुन्छ ।

५. यही कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गा सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक वादीहरूसमेत उपर छेदी राउतले उक्त सार्वजनिक पोखरीमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेको र तहतह हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. ०३५८ मिति २०६४।०७।१५ मा फैसला हुँदा विवादित पोखरी हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको देखिँदा पोखरीमा विपक्षीहरूबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका विद्यमान देखिएको हुँदा उक्त पोखरीमा सार्वजनिक प्रयोगमा कोही कसैलाई कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । यो फैसलाबाट उक्त पोखरीको सम्बन्धमा हक बेहकमा बोलिएको अवस्था नरहेको भन्ने पुनरावेदकहरूको जिकिरलाई नै आधार मान्दा पनि उक्त पोखरी सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको र पुनरावेदकहरूको भोग प्रयोगमा नरहेको भन्ने तथ्य स्थापित रहेको देखिन्छ । यसरी लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको छ, नापीमा जग्गाधनी खाली रहेको छ र प्रचलित मालपोत ऐन, २०३४ तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा भएका कुनै पनि व्यवस्थाको अवलम्बन गरी म्यादभित्र छुट दर्ताको लागि कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदैन र २०२६ सालमा नापी हुँदा नै दर्ता हुन छुट भएको पोखरीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भएको कुराको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको रीतपूर्वकको नक्कल मिति २०६२।०२।०४ मा लिँदा मात्र सबै कुराको जानकारी भएको भन्ने कुरालाई आधार बनाई फिराद गरिन्छ भने यो स्थितिलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । मिति २०६२।०२।०४ मा नक्कल लिएको भनेकोमा पनि मिति २०६२।१२।०१ मा मात्र फिराद पर्न आएको पाइन्छ ।

६. यस्तै विषय समावेश भएको दिगम्बर चौधरीसमेत विरूद्ध बैद्यनाथ झा समेत भएको छुट पोखरी दर्ता कायम मुद्दामा यस अदालतबाट “जग्गा छुट दर्ताका लागि दाबी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुट्नाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्ने । सार्वजनिक सूचनापश्चात गरिने नापीको कार्यमा सोही जिल्ला, अझ सोही गा.वि.स. अझ योभन्दा बढी सोही वडाका अन्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भनिएको सो सम्पत्ति लेखाउन देखाउन छुट भएको र जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ८(२) बमोजिमका दायित्व पूरा गर्न नसक्नाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउनै पर्छ । यी कुराको प्रतीतलायक कारण देखाउन सकेन भने अन्य पक्षमा प्रवेश गरिरहनै नपर्ने । छुट दर्ताको मागमा दर्ता छुट्न जाने कारण भएको स्थापित भएपछि मात्र निवेदकका हकसम्बन्धी प्रमाणको अवलोकन गरिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने । नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती ऐलानी, बगर, वन जङ्गल, पाटी पौवा, पोखरीसमेतका सार्वजनिक प्रयोगका स्वरूप जनिएछ र तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै कारबाही नचलाइ दशकौँपछि सो जग्गा नापी छुट वा दर्ता छुट भएछ भन्छ र उसको भोगचलनको कुनै आधार देखिन्न भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को मिति २०५६।०३।०७ को आठौं संशोधनद्वारा थपिएको दफा ६(ख) को परिधिभित्र यो माग दाबी नपर्ने । अन्य जग्गा निजहरूले नापी गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको अवस्थामा पोखरी नापी नभएको भ्रममा परेको भन्ने कथन छुट दर्ताका लागि औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्नेको दायित्व हो । समयको लामो अन्तरालले छुट दर्ता गरिपाउँ भन्ने दाबीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको साबिक २ वर्ष र मिति २०३४।०९।२७ को संशोधनपछिको थाहा पाएको ६ महिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि छुट दर्ताका सम्बन्धमा बिलकुलै असान्दर्भिक होइनन् । जग्गाको विषयमा दाबी गर्न विधिकर्ताले थाहा पाएको ६ महिने सीमा अकारण राखेको होइन । देख्ने बुझ्ने र अनुभव गर्न सकिने कुरा सोही समयमा थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । थाहा पाएको मनोगत मितिलाई मान्यता दिन नमिल्ने । छुट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरूप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हो । दशकौँ दशक पछिसम्म छुट दर्ताको प्रक्रिया चालु राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुट्नुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने । सन्दिग्ध र अर्थ्याउनुपर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धारक तत्त्व हुन सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा दाबीकर्ताको आचरण र व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र छुट जग्गा दर्ता हुने वा नहुने कुरा कारणसहित निर्णयकर्ताले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने । हक भन्ने कुरा परित्याग वा समर्पण गर्न सकिन्छ । एक पटक समुदाय वा समाजलाई समर्पण गरिसकिएको सम्पत्ति छुट दर्ताका नाउँमा प्रतिसंहरण गर्न नसकिने । समर्पण लिखित माध्यमबाटै हुन आवश्यक छैन । दशकौंदेखि सम्पत्तिको प्रयोग बगर, वन, जङ्गल पर्ती, गौचरण, खेलकुद मैदान, पाटी, पौवा, धर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, पोखरी र बाटोसमेत जस्ता सार्वजनिक रूपमा भइरहेको र यो कुरा दाबीकर्ताको जानकारीमा छ तथा यथासमयमा सो सार्वजनिक भोगचलनलाई कानूनबमोजिम चुनौती दिइन्न बरू उल्टो आचरणबाट सो सार्वजनिक भोगचलनलाई समर्थन गरी आइएको देखिन्छ भने वादीको सो कार्य समर्पणको परिधिमा पर्ने । सम्पत्ति व्यवहारतः समाजलाई स्वेच्छिक रूपमा समर्पण गरिएको छ छैन भन्ने कुरामा भने अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई सतर्कताका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । विवादित पोखरी निजी तवरले साबिकमा खनाएको अवस्था थियो भने पनि समयक्रममा वादी पक्षबाट सो समाजलाई समर्पण गरिएको भई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको देखिँदा अहिले आएर निजी ठहर्नुपर्छ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । 

७. त्यस्तै मुगालाल मण्डलको मु.स. गर्ने राम पुकार मण्डलसमेत विरूद्ध सहदेव मण्डल भएको जग्गा खिचोला चलनसमेत मुद्दामा “पिता पुर्खाले निजी प्रयोगको लागि सो पोखरी खनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबीलाई मान्ने हो भने तापनि मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सदभावले सबैको सार्वजनिक प्रयोगका लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले खनाएको भए पनि त्यसमा छोरानातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रही रहन्छ भन्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सुरेन्द्रप्रसाद यादव विरूद्घ अनिरूद्रप्रसाद चौधरीसमेत भएको मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाउँ मुद्दामा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि धार्मिक कार्य सम्झी पोखरी खनाई मालपोत लगत कट्टा गरी मालपोत मिन्हा हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता एवं भोग नरहेको पोखरी अन्य रैकर जग्गासरह प्रतिवादीहरूको छोरानातिमा हक सर्दै जाने भन्न नमिल्ने । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले पोखरी खनी मालपोत लगत कट्टा गराइसकेको समेत अवस्थामा र सो पोखरी कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नुपर्ने । मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको प्रयोगको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नुपर्ने भई एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पितापुर्खाले नै खनाएको भए पनि त्यसमा छोरानातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने । सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गा.वि.स.का अध्यक्षले सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिई वादी दाबी कायम हुने गरी गरेको मिलापत्रले कानूनबमोजिम मान्यता पाउन नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसैगरी देवशरण पण्डित विरूद्ध बौएलाल साह वैश्यसमेत भएको लुटपिट मुद्दामा “मिन्ही दर्ता हुनु भनेको उक्त जग्गाको पोत तिर्नबाट र स्वामित्वबाट वञ्चित भई जग्गाधनीको हैसियत र दायित्वबाट छुटकारा पाउनु हो । त्यसरी पोत नतिर्ने जग्गालाई निजी वा व्यक्ति विशेषको जग्गा हो भन्न नमिल्ने । विवादित पोखरी नापीको बेलामा मौकामा प्रमाण देखाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नसकी उक्त समयमा दर्ता गराउन छुट भएको भए छुटमा दर्ता गरिपाउँ भनी हालसम्म निवेदनसमेत नगरेको र दर्ता गर्न हक पुग्ने प्रमाण नभएको अवस्थालगायतका तथ्यबाट मिन्ही लगतमा दर्ताको लागि छोडेको सार्वजनिक प्रकृतिको कायम हुने” भनी तथा विन्दुदेवी शुक्ला विरूद्ध नापी कार्यालय, सिद्धार्थनगर, रूपन्देहीसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर गरी छुट जग्गा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ मुद्दामा “छुट जग्गा दर्ताका लागि तोकिएको समयमा निवेदन नदिएको र आवश्यक काम कारबाही नगरी लामो समय भुक्तान भएपश्चात् मात्र छुट जग्गा दर्तासमेतका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व भएको भन्ने पक्षले सो सम्पत्तिमाथि आफ्नो स्वामित्व र अधिकार स्थापित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने । छुट जग्गा दर्ताको लागि दाबी गर्ने पक्षले प्रथमतः दर्ता हुन छुट्नुको स्पष्ट कारण र आधार देखाउनुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । जीवराज पोखरेल विरूद्ध मालपोत कार्यालय, दाङ भएको छुट जग्गा दर्ता नामसारी मुद्दामा पनि “एकै कित्ताको जग्गामध्ये केही जग्गा नापी गराउन सक्नेले सोही चक्लाभित्रको अन्य केही जग्गा छुट भएको भनी दाबी लिँदा त्यसरी तत्काल नापी गराउन छुट हुनुपर्नाका तर्कसम्मत आधार प्रस्तुत गरेको हुनुपर्ने । बिना मनासिब आधार र कारण केवल नापीमा छुट भएको जिकिर लिँदैमा त्यस्तो जिकिर स्थापित हुन नसक्ने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि नापीमा दर्ता गर्न नसकेको, साल बसाली तिरो नतिरेको, मिन्हिपोखरी जग्गा, पुनरावेदक वादीहरूका बाबुबाजेका पालामा पोखरी बनाएको भए पनि सो पोखरी सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको उपर्युक्त दे.पु.नं. ०३८५ को निषेधाज्ञा मुद्दाबाट समेत देखिँदा यसरी सार्वजनिक प्रयोगको पोखरी नेपाल सरकारका नाउँमा विधिवत् दर्ता भएको कार्यलाई दूषित दर्ता भनी मान्न सकिने अवस्था नहुँदा विवादित कि.नं. ३७६ को ज.वि. ०-१५-११ को पोखरी जग्गाको दर्ता बदर नहुने भई यथावत् नेपाल सरकारकै नाउँमा कायम हुने देखिन आयो । 

८. तसर्थः फिराद दाबी नपुग्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा कि.नं. ३७६ को पोखरी जग्गाको दर्ता बदर गरी वादीहरूको हक कायम हुने गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०९।१३ मा गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६९।०१।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

९. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीयप्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नु र सरोकारवालाले यस फैसलाको नक्कल माग गरेमा नियमानुसार गरिदिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.विनोद शर्मा

 

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

इति संवत् २०८१ साल वैशाख ३ गते रोज २ शुभम् ।