निर्णय नं. ११४०१ - जालसाजी
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
फैसला मिति : २०८०।१२।०१
०७९-CF-०००७
मुद्दा : जालसाजी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, कर्मैया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने पटराज प्रसाईंको नाति, केदारनाथ प्रसाईंको छोरा राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईं
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : सर्लाही जिल्ला, कर्मैया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको छोरा रूपेन्द्रराज तिमलसिनासमेत
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अचलमा आधासम्म बिक्री व्यवहार गरी घर व्यवहार चलाउन पाउनेमा सोभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने तथ्य मात्र स्थापित भएर नपुग्ने । जालसाजी हुनको लागि हक मेट्ने दुरासय वा बदनियतपूर्वक आधाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार भए गरेको हो भन्ने पनि स्थापित हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
जालसाजीबाट देवानीमा परिणत हुने अवस्था नभए पनि जालसाजीमा फौजदारी मुद्दाबाट उठान भएको विषय रहेको र त्यस्तो मुद्दामा उठाइएको विषयबाट यदि जालसाजी ठहर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भए गरेको कार्य नै अवैध हुने ।
अवैध तवरबाट कसैले कसैको हक अधिकार हनन गर्दछ भने त्यस्तो हक अधिकार पुनर्स्थापित गर्नको लागि छुट्टै मुद्दा लिई आउनुपर्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने जालसाजी मुद्दामा दाबी गरिएको लिखत जालसाजी घोषित हुनुको कुनै औचित्य स्थापित नहुने । औपचारिक रूपमा लिखत जालसाजी ठहरिने तर सोही लिखतबाट हनन भएको हक वा गुमेको अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने हो भने न्यायको सारभूत पक्षलाई नै इन्कार गरेको अभिप्राय निस्कन जाने । कुनै कार्य नै दूषित भएको अवस्थामा त्यसबाट पक्षलाई पर्न गएको हानिलाई बेवास्ता गरी मुद्दा परेको छैन भन्ने अर्थ गरी यथास्थितिमा राख्ने हो भने त्यस्तो कार्य दूषित ठहर हुनुको कुनै औचित्य हुँदैन र सम्बन्धित पक्षले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने । जालसाजीको घोषणाले मात्र वादीले पूर्ण न्याय (complete justice) प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसको लागि जालसाजीपूर्ण तवरबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिलाई पहिलेको अवस्थामा आउने बनाउनु नै न्यायोचित हुने । कार्य जालसाजी ठहर्ने तर परिणाम यथावत् रहने कुरा तार्किक र न्यायिक दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं.बमोजिमको जालसाजीको फौजदारी मुद्दा तथा सम्पत्तिको लेनदेन/खरिद बिक्रीसम्बन्धी देवानी मुद्दा अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं.बमोजिम छुट्टाछुट्टै माग हुनुपर्ने भन्ने रहेको तर हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९(५) ले पहिलेको कानूनी व्यवस्थालाई तात्त्विक अन्तर हुने गरी लिखत बदरतर्फको छुट्टै देवानी मुद्दा दायर नगरेको भए पनि जालसाजी मुद्दा मात्र दायर गरेको अवस्थामा पनि जालसाजी ठहर भएमा जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिने । उपर्युक्त नयाँ कानूनी व्यवस्थाबाट सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा जालसाजी मुद्दा मात्र दायर भई जालसाजी ठहर भएको अवस्थामा सम्पत्तिको हकमा के हुने भन्ने यसअघिको कानूनमा भएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरी जालसाजीबाट प्राप्त त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.१९)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण उप्रेती एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, श्री राजु उप्रेती र श्री सपना सुवेदी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दहाल एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, अङ्क ११, नि.नं.९७०९
ने.का.प.२०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९८४
ने.का.प.२०५८, अङ्क ३, नि.नं.६९८४
ने.का.प.२०४६, अङ्क २, नि.नं.३७२२
ने.का.प.२०४३, अङ्क ११, नि.नं.२९००
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री दलबहादुर के.सी.
सर्लाही जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज सिवाकोटी
माननीय न्यायाधीश श्री रामचन्द्र यादव
पुनरावेदन अदालत जनकपुर
फैसला
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७२।१२।३ मा भएको फैसलामा प्रतिवादीले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा संयुक्त इजलासले मिति २०७९।९।२१ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्न उपयुक्त हुने देखी पेस भएकोमा पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०८०।१०।४ मा आदेश गर्दा ने.का.प. २०४३, नि.नं. २९०० को कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुने वा नहुने भन्नेसमेतको प्रश्न खडा गरेको र उक्त मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको देखिँदा नजिरको सोपान (Hierarchy of Precedents) को मान्यताअनुसार प्रस्तुत मुद्दा सोभन्दा बढी संख्याका न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरी न्याय निरूपण हुनु उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:-
संक्षिप्त तथ्य खण्ड
विपक्षी हाम्रो पति/पिता हुन् । विपक्षी पतिले राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंलाई मिति २०६५।७।५ र.नं. २१८०/ख को राजीनामाको लिखत गरी हाम्रोसमेत अंशहक लाग्ने सर्लाही जिल्ला हरिवन गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. १११० को जग्गा बिगाहा ०–३–८१/२ तथा ऐ.ऐ. कि.नं. ११११ को ०–१–८ जग्गा मूल्य क्रमशः रू.५,००,०००।– र रू.१,००,०००।– देखाई उल्लिखित जग्गामा घर छैन भन्ने वोल पारी राजीनामा गरेको थाहा हुन आयो । विपक्षीहरूले जालसाजीपूर्वक लिनु दिनु गरेको मिति २०६५।७।५ र.नं. २१८०/ख को पारित राजीनामा लिखतलाई जालसाजी घोषित गरी हाम्रो हकजति निष्क्रिय बदर गरी कि.नं. १११० को ०–३–८१/२ जग्गा र कि.नं. ११११ को ०–१–८ जग्गामध्ये उत्तर पश्चिमतर्फबाट ४ खण्डको ३ खण्ड बदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता गरी जालसाजीमा सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको फिराद दाबी ।
विपक्षीमध्येकी सोविता तिमलसिना र प्रतिवादीमध्येको सूर्यप्रसाद तिमलसिना म भएका ठाउँमा आई पटक–पटक मलाई भेटी हाम्रो घर जग्गा खरिद गरिदिनुहोस्, प्रतिवादीमध्येका सूर्यप्रसाद तिमलसिनालाई रोजगारीको लागि विदेश पठाउँछौं भनी भनेकाले र मलाई पनि घर जग्गाको आवश्यकता परेकाले प्रतिवादीमध्येको सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको नाउँ दर्ताको सर्लाही जिल्ला हरिवन गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. १११० को ०–३–८१/२ र ऐ.ऐ. कि.नं. ११११ को ०–१–८ जग्गा र.नं. २१८०/ख बाट मिति २०६५।७।५ मा मैले खरिद गरेको हो । प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनासँग सर्लाही जिल्ला हरिवन गा.वि.स. वडा नं. ९(घ) अन्तर्गत कि.नं. ७१ मा ०–११–० र कि.नं. १६३ मा ०–३–० तथा मलाई बिक्री गरेको जग्गा ०–४–१६१/२ समेत जम्मा ०–१८–१६१/२ जग्गा रहेको र मलाई बिक्री गरेपछि पनि निजसँग अझै ०–१४–० जग्गा बाँकी नै रहेकोले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. तथा अंशबन्डाको महलको १९(१) नं.बमोजिम सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले आफूखुसी गर्न पाउने जग्गामध्येबाट मैले खरिद गरेकोले उल्लिखित लिखत जालसाजी होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंको प्रतिउत्तर जिकिर ।
विपक्षी वादीहरूले देखाएका नाता सम्बन्ध ठिक साँचो भए पनि अन्य कुराहरू झुट्ठा हुन् । मेरो नाममा दर्ता रहेको उल्लिखित ०–३–८१/२ जग्गा तथा सोमा भएको घरसमेत मैले राजीनामा गरी दिएको हुँ, घरको मुख्य म नै भएकोले कसैसँग सहमति वा मन्जुरी लिइरहन जरूरी ठानिन । अतः विपक्षीको फिरादसँग मेरो प्रतिउत्तर पत्र जोडी जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी विपक्षीको फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादीहरूबिच र.नं. २१८०/ख मिति २०६५।७।५ मा रजिस्ट्रेसन पारित राजीनामाको लिखतबमोजिमको सम्पत्ति घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य भई काम गर्ने गरेको प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले बिक्री गर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) नं.बमोजिम वादीहरूको मन्जुरी लिई रहनु पर्ने नदेखिँदा उक्त लिखतलाई जालसाजी घोषित गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।५ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) नं. ले घरको मुख्य व्यक्तिलाई घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागिसम्म प्रदान गरेको अधिकारभित्र घरबास भएकै मुख्य घरसहितको जग्गा हामी वादीहरूको कुनै मन्जुरी नचाहिने वा हामीलाई सुकुम्बासी वा सडकबासी बनाउने गरी स्वेच्छारी ढंगले बिक्री गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८० नं. को प्रक्रिया अनुसरण गरी वास्तविक न्याय दिनुपर्ने कर्तव्य भएकोमा जग्गाको कागजी क्षेत्रफललाई निर्णायक तत्त्व मानी भएको फैसला कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित जग्गामा घरसमेत भएकामा घर छैन भनी जग्गा दिनु लिनु गरी गरेको रजिस्ट्रेसन कागजमा सत्य कुरा उल्लेख भएको पाइएन । त्यस कारणले प्रतिवादीहरूले नभएको कुरालाई भएको तरिकासँग वादी दाबीबमोजिम वादीहरूको अंश मेट्ने नियतले जालसाजीपूर्वक जग्गा लिने दिने गरी जग्गा पारित गरेको देखियो । तसर्थ, वादी दाबी नपुग्ने गरी सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीबमोजिम दिने सूर्यप्रसाद तिमिलसिना र लिने राजेन्द्रप्रसाद प्रसाई भएको मिति २०६५।७।५ को र.नं. २१८०/ख को पारित राजीनामा लिखतबाट कि.नं. १११० को ०-३-८१/२ र कि.नं. ११११ को ०-१-८ जग्गाको लिखत दर्ता जालसाजी ठहरी सो लिखत निष्क्रिय भई दाबीबमोजिम नरम गरम मिलाई ४ खण्डको ३ खण्ड जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२।१२।३ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं.बमोजिम घरको मुख्यले आफ्नो निर्विवाद हकको जग्गा र सो जग्गामा रहेको घरसमेत राजीनामा पारित गरिदिन मिल्ने हुन्छ । आफ्नो हकमा भएको सम्पत्ति पारित गरिदिनु जालसाजी हुन सक्दैन । अंशबन्डाको महलको १९ नं. ले अंशियारको मन्जुरी नलिई अरूको हक मेटिने व्यवहार भएमा मात्र जालसाजी हुन्छ । एकै घरमा बस्ने परिवारको मन्जुरी नभएको र मन्जुरी लिनुपर्ने हैसियतको हो भने ऐनको म्यादभित्र नालेस गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । घर बिक्री गरेको छैन, जग्गा मात्र बिक्री गरेको हुँदा घरजति जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी आएको पनि छैन । घर नदेखाई जालसाजी गरेको भन्ने आधारमा फिराद परेको नभई मन्जुरी नभएकोले हाम्रो हकजति बदर गरिपाउँ भन्नेसम्मको मात्र दाबी छ । सो हुँदा लिखतमा घर नदेखाएको एक मात्र कारणबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबन्डाको १९ नं. को अधीनमा रही मेरो दाताले मलाई बिक्री गरिदिएको व्यवहार जालसाजी हुने होइन । अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर गरी सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं.बमोजिम मुख्य भई घरको कामकाज गर्ने व्यक्तिले गरेको व्यवहारको विषयलाई लिएर जालसाजी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२।१२।३ को फैसला फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।११।४ मा भएको आदेश ।
जालसाजी मुद्दाबाट कुनै सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन सक्ने वा नसक्ने तथा सम्पत्ति दाखिल खारेज भइसकेको उक्त निर्णय निष्क्रिय हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा देखिएको विविधता हटाई निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने र पछिल्लो समयमा कानूनमा आएको परिवर्तनसमेतका अवस्थामा ने.का.प. २०७०, नि.नं. ८९८४, ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९७०९ तथा ने.का.प. २०४३, नि.नं. २९०० समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू तथा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं., मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४१९(१), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९(५) मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या भई न्यायिक निरूपण, एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । तत्कालीन ५ जनाको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०४३, नि.नं. २९०० मा जालसाजीबाट लिखत बदर नहुने, हकप्राप्त नहुने भन्ने सिद्धान्त कायम रहेको र माथि उल्लेख भएबमोजिम यस विषयमा ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९७०९ मा जालसाजी मुद्दाबाट हक कायम हुने भनी पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको साथै यस अदालतका संयुक्त इजलासहरूबाट भएका निर्णयहरूको विविधता तथा कानूनहरूमा आएको परिवर्तनसमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिन उपयुक्त हुने यो इजलासले महसुस गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(च) बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको जानकारीका लागिसमेत पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।९।२१ मा भएको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासले मिति २०७९।९।२१ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने भनी आदेश गर्दा ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९०० को कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुने वा नहुने भन्नेसमेतको प्रश्न खडा गरेको र उक्त मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको देखिँदा नजिरको सोपान (Hierarchy of Precedents) को मान्यताअनुसार प्रस्तुत मुद्दा सोभन्दा बढी संख्याका न्यायाधीशको इजलासबाट हेरी न्याय निरूपण हुनु उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।१०।४ मा भएको आदेश ।
मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूखुस गर्न पाउने र मन्जुरी लिन नपर्ने बाहेकको अचल सम्पत्ति हक छाडिदिँदा सगोलका अंशियारलाई साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्जुरी लिन नपर्ने अचल सम्पत्तिको हकमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुसार मन्जुरी लिन अनिवार्य छैन । प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंलाई जग्गा बिक्री गर्दा आधाभन्दा बढी नै जग्गा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको नाउँमा बाँकी रहेकोले प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले आधाभन्दा बढी जग्गा बाँकी राखी बिक्री भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । वादीले फिरादपत्रमा विवादित जग्गाबाहेक पहिला बिक्री गरेको जग्गामा समेत मेरो असहमति रहेको भनी उल्लेख गर्न सकेको छैन । सगोलका अंशियारहरूको मन्जुरीबेगर जग्गा बिक्री गरेको कतिपय अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐन किर्ते कागजको ३ नं.बमोजिमको जालसाजी मुद्दा दर्ता भएपछि लिखत बदर मुद्दासमेत साथै लिई आउने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा जालसाजी मुद्दा मात्र र कतिपय अवस्थामा लिखत बदर मुद्दा मात्र आउने गरेको देखिन्छ । यी अवस्थामा आएको मुद्दालाई अलग अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । बद्नियतपूर्वक वादीको अंशहक मारेको अवस्था देखिएमा मात्र अंशियारको मन्जुरी नलिई बिक्री गरेकोमा जालसाजी मुद्दा आउन मिल्छ । म्यादभित्र लिखत बदरको दाबी नलिई जालसाजीको माध्यमबाट मात्र आएको मुद्दामा दोहोरो खतरा रहेको अवस्था हुन्छ । कहिले जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने मिली अंशियारको हक मार्ने कार्य गरेको हुन्छ भने कहिले जग्गा बिक्री गर्ने र निजका अंशियार मिली जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिको हक मार्ने कार्य गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा जालसाजी ठहर गर्नको लागि मिसिल संलग्न कागजबाट पर्याप्त आधार र कारण देखिनुपर्दछ ।
जालसाजीको कसुर फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएबाट जालसाजीको अपराध स्थापित हुन आपराधिक कार्य र मनसायको पुष्टि हुनै पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा बदनियतपूर्वक मेरो अंशहक मार्ने कार्य गरेको भनी उल्लेख गरेको छैन । विवादित जग्गा बिक्री गरिसकेपछि प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले नयाँ घर निर्माण गरी सोही घरमा प्रतिवादी तथा वादीहरू सँगै बसेको र काठमाडौंमा समेत जग्गा खरिद गरेको अवस्था छ । वादी सोविता तिमलसिनाले प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको कमाइबाहेक आफ्नो मात्र यो यस्तो आम्दानीबाट जग्गा खरिद गरेको भनी पुष्टि गर्न सकेको छैन । सूर्यप्रसाद तिमलसिनासमेतको सगोलको आम्दानीबाट उल्लिखित जग्गा खरिद गरेको हो । वादीहरू दुई जना नाबालक रहेकोले घर व्यवहार चलाउन कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको मन्जुरी लिन नपर्ने स्थितिमा उमेर नपुगेको व्यक्तिको मन्जुरी लिने अवस्था आउँदैन । जग्गा बिक्री गर्ने सूर्यप्रसाद तिमलसिना र निजकी पत्नी, छोरा छोरी मिली खरिद गरेको जग्गालाई जग्गाको भाउ बढेपछि पुनः फिर्ता लाने कलुषित भावनाबाट प्रेरित भई प्रस्तुत जालसाजी मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । घर छैन भनी कैफियतमा लेखेको मात्र आधारबाट वादीको हक जाने कार्य भएको भनी मान्न मिल्दैन ।
२०४३ सालको नजिर ५ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको हो भने २०७३ सालको नजिर ३ जनाको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको साथै २०७३ सालको नजिरमा जग्गा बिक्री भएपछि पुनः जग्गा जोडेको नदेखिएको र आधाभन्दा बढी जग्गा बाँकी रहेको समेत नहुँदा बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय, व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई अन्यथा भनी सोभन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत विवाद २०६५ सालको रहेको र मुलुकी अपराध संहिता २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको हुँदा २०७५ सालमा आएको कानून २०६५ सालको विवादको हकमा लागु हुन सक्दैन । अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाईंको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, शम्भु थापा, हरिकृष्ण उप्रेती एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू थीरबहादुर कार्की, राजु उप्रेती, राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईं र सपना सुवेदीको संयुक्त लिखित बहस नोट ।
पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०४३।१०।१६ मा फैसला हुँदा वादीहरूको अंश भाग जालसाजी ठहरिसकेपछि त्यस्तो घर वा जग्गा वादीहरूको हक भोगमा पुनर्स्थापित हुने वा जालसाजी गर्ने प्रतिवादीहरूकै नाउँमा दर्ता कायम रहिरहन्छ वा निष्क्रिय हुन्छ भन्नेबारे फैसला मौन छ । २०७३ सालको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको फैसलाबाट कायम हुन आएको “निष्क्रिय हुने सिद्धान्त” सही एवं सकारात्मक व्याख्या मान्नुपर्दछ । “जालसाजी घोषित” लिखतबाट प्राप्त गरेको प्रतिफल स्वतः कानूनी प्रभावशून्यको स्थितिमा परिणत भई पूर्व स्वामित्ववालाको हक पुनर्स्थापित हुन्छ । लिखत जालसाजी ठहर्ने तर वादीले प्रतिफल उपभोग गर्न नपाउने तर्क गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर जहिले पनि भूतप्रभावी हुने बेहोरासमेत स्पष्ट घोषित हुनुपर्छ । जालसाजी लिखत खडा गर्ने वा सम्पत्ति लेनदेन गर्नेमध्ये खरिद गर्नेको हकमा सम्म “सजाय गर्ने” प्रश्नमा मात्र जानीजानी वा बदनियतसाथ कारोबारमा संलग्न भए नभएको कुरा सबुत प्रमाणबाट पुष्टि वा खण्डित हुन सक्दछ । उल्लिखित दुवै जालसाजी मुद्दाहरूमा वादीहरूले जालसाजी मुद्दातर्फ मात्र फिराद गरेका तर अंश मुद्दाको फिराद साथै दिएको अवस्था छैन, तर पनि दुवै फैसलाले “अंशियारको” हकको सम्पत्ति पुष्टि हुनु नै विवादको लिखत जालसाजी घोषित गर्न पर्याप्त आधार हुने सिद्धान्त कायम गरेको र हालसम्म पनि न्यायिक मान्यता (Judicial Reaffirmation) दिँदै आएको यथार्थतालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
स्वयम् विपक्षी प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंले “घर छ, भाडामा वादीहरूलाई बस्न दिएको” भनी यसै मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराएकोले किर्ते कागजको ३ नं.बमोजिम वादीहरूको घरवासको हकसमेत मेट्ने कसुर पुष्टि भएको अवस्था छ । विदेश जाने पतिले वैकल्पिक बासको प्रबन्ध गरेको अवस्था छैन । नाबालक छोरा छोरीको पालनपोषण गरी बसेकी वादी सोविता तिमलसिनासमेतलाई अंश हक तथा घरबास जस्तो आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी गोप्य रूपमा तथा षड्यन्त्रपूर्वक “घर छैन” भनी थाहा भइहाले पनि भाडामा बस्न दिएको भनी जानी बुझी तथ्य लुकाउने (Concealment of facts) कार्य आफैँमा जालसाजीपूर्ण हुन्छ ।
अंशबन्डाको १९ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी सहारा र संरक्षण देवानी कानूनी उपचारको मार्गअन्तर्गतका मुद्दामा मात्र सान्दर्भिक हुन सक्छ । अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय-१ को “व्यवहार चलाउन” तथा “आधीसम्म” भन्ने आधारभूत महत्त्वका यी दुई शब्दावलीको न्यायसङ्गत अर्थ गर्नैपर्ने हुन्छ । अंशजस्तो नैसर्गिक हकलाई नै नष्ट गर्नेसम्मको अधिकार “व्यवहार चलाउने” दायित्वभित्र पर्दैन र यो स्वतन्त्र हकको विषय पनि होइन । त्यस्तै “आधीसम्म” भन्नाले कस्तो प्रकृतिको, कुन ठाउँको, कति मूल्यको सम्पत्तिको आधी ? त्यो पनि भौतिक आयतन, नापतौल वा मूल्यको आधारमा आधी भनी हिसाब गर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा नजिरहरूले पर्याप्त रूपमा मार्गदर्शन गरेको छैन । मिति २०७७।११।१६ मा (वादीहरूको मानो छुट्टिएको वर्षौंपछि) अन्य व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको छुट्टै जग्गामा बनाएको घरलाई वादीको घर भन्न मिल्दैन । अंशबन्डा गर्दा सबै अंशियारहरूका बिचमा बराबर हुने गरी नरमकरम मिलाई गर्नुपर्छ । नरमकरम मिलाउँदा पनि सम्पत्तिको भौतिक मूल्यलाई नै मुख्य आधार मानी बन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । अव्यक्त वा काल्पनिक (Abstract or imaginary value) मूल्यको कुनै अर्थ छैन र यस्तो आधार समातेर न्याय प्रदान गर्न सम्भव पनि हुँदैन । अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको वादी सोविता तिमलसिनाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीको लिखित बहस नोट ।
लिखत बदर मुद्दा दायर नगरेको कारण पक्षलाई असर पर्न सक्ने होइन । लिखत बदर मुद्दा दायर नभए तापनि जालसाजी मुद्दाबाट उपचार प्रदान गरिएको धेरै दृष्टान्तहरू छन् । यस सम्बन्धमा जमुना आले विरूद्ध शंभुबहादुर थापासमेत भएको ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३५ को पूर्ण इजलासको नजिर पनि रहेको छ । यस स्थितिमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं. मा अर्काको हक मेट्ने क्रिया जालसाजी ठहर हुने भएपछि मेटिने हक स्थापित नभई वादीले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९७०९ मा स्थापित नजिरमा पारित भएको राजीनामा लिखतमध्येको वादीहरूको हक जति जालसाजीपूर्ण भई निष्क्रिय हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । जालसाजी ठहर भएपछि वादीको मेटिएको हक पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त जालसाजी ठहरिएको लिखत निष्क्रिय हुने ठहर भएपछि मात्र वादीले पाउने उपचार सार्थक हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९(५) मा जालसाजी मुद्दाबाट पनि देवानी विषयको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ने.का.प. २०७० नि.नं. ८९८४ को नजिरको तथ्यसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य मिल्दैन । उक्त नजिर कायम भएको मुद्दामा जालसाजी मुद्दासँगै देवानी विषयक दर्ता बदर मुद्दा पनि सँगै चल्दै आएकोमा पहिले दर्ता बदर नहुने निर्णय भइसकेको आधार अवलम्बन गरी जालसाजी नहुने ठहर भएको हुँदा उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट हुन सक्तैन । अंश हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हो । विपक्षी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले मिति २०५८।१२।२६ मा पिता खडानन्द तिमलसिनासहितका अंशियारसंग अंशबन्डा गरी प्राप्त गरेका २-०-३ क्षेत्रफल पैतृक जग्गाहरूमध्ये मिति २०६५।७।५ मा लिखत पारित गर्नुपूर्व नै आधाभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिसक्नुभएको थियो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन क्षेत्रफलको आधारमा नभई खरिद बिक्री हुने मूल्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । आधाभन्दा बढी जग्गा पहिले नै बिक्री गरेको अवस्थामा प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईलाई पारित गरिदिएको लिखत पूर्णतया जालसाजीपूर्ण छ । उक्त लिखतको कैफियत खण्डमा घर छैन भनी बेहोरा लेखाएका छन् तर विपक्षीहरू स्वयम्ले प्रतिउत्तर पत्रमा घर रहेको कुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ । विपक्षीहरूले पक्षहरूको घर बसोबासबाट उठीबास हुने गरी गरेको लेनदेनको कार्य सदनियतका साथ नभई बेइमानीको नियतले गरेको प्रस्ट छ । विपक्षीहरूले के कस्तो व्यवहार चलाउनका लागि बिक्री गरेको हो ? सोको प्रतिफल पक्षहरूले पाएका छन् भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ तवरबाट प्रमाणित गर्न सकेका पनि छैनन् । तसर्थ, प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले पारित गरिदिएको लिखत गैरकानूनी तथा गलत रहेको हुँदा राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंलाई राजीनामा गरिदिएको कार्य जालसाजपूर्ण तवरबाट भएको छ भन्ने बेहोराको सोविता तिमलसिनाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता राजु कटुवालले पेस गरेको लिखित बहस नोट ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण उप्रेती एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, श्री राजु उप्रेती र श्री सपना सुवेदीले मिति २०६५।७।५ मा पारित गरी लिनु दिनु गरेको राजीनामा लिखतउपर ४ वर्षपछि हदम्याद नघाई फिराद परेको छ । साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिमको हदम्यादभित्र मुद्दा आएको छैन । वादीको लिखत बदरमा फिराद नै परेको छैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं. ले देवानी र फौजदारी मुद्दा फरक फरक आउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छ । फौजदारी मुद्दाबाट देवानी विषयवस्तुको निरूपण हुन सक्दैन । अर्थात् जालसाजीबाट लेनदेन व्यवहारमा प्रवेश गरी लिखत बदर हुन सक्दैन । विवादित लिखत पारित गर्दा घर खर्च गर्न बिक्री गरेको भन्ने उल्लेख छ । अंशबन्डाको १९ नं. ले घर व्यवहार चलाउन अचल सम्पत्तिको आधासम्म बिक्री गर्न श्रीमती तथा छोरा छोरीको मन्जुरी लिइरहनु पर्दैन । आफूखुस गर्न पाउँछ । प्रतिवादी सूर्यप्रसादले आधाभन्दा कम जग्गा बिक्री गरेको छ । उक्त जग्गा बिक्री गरी छोरालाई सोही समयमा विदेश अध्ययनको लागि पठाएको पनि छ । उक्त जग्गा किनिसकेपछि यी प्रतिवादीले गुवाली घरसमेत बनाएको र त्यस बखत कुनै बाधा अवरोधसमेत गरेका थिएनन् । निजले हरिवन र ललितपुरको धापाखेलमा जग्गासमेत खरिद गरी घरसमेत बनाई सोही घरमा हालसम्म पनि प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिना र वादीहरूसमेत सगोलमै बसोबास गर्दै आएका छन् । सूर्यप्रसादले जग्गा बिक्री गर्दा सम्पूर्ण जग्गा बिक्री गरेको नभई घर व्यवहार चलाउन केही जग्गा मात्र बिक्री गरेको हुँदा यी वादीहरूको अंश हक नै मेटिएको अवस्था होइन । जग्गा बिक्री गर्दा घरसमेत बिक्री गरेको हो, जग्गा बिक्री गर्ने तर त्यसैमा रहेको घर बिक्री नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । किर्ते कागजको ३ नं. ले जालसाजीको परिभाषा गरेको छ तर वादीले फिरादमा ४ खण्डको ३ खण्ड बदर गर्नको लागि दाबी लिई आएको छ । जबकि उक्त किर्ते कागजको ३ नं. मा लिखत बदर हुने व्यवस्था नै रहेको छैन । लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम हदम्यादभित्र फिराद लिई आएकोसमेत नहुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवालले जालसाजी मुद्दाको साथै अंश मुद्दासमेत एकैदिन फिराद दिएको छ । प्रतिवादी सूर्यप्रसादले पैतृक सम्पत्तिको आधी जग्गा पहिले नै बिक्री गरिसकेको छ । विवादित जग्गा पनि पैतृक जग्गा नै हो । सूर्यप्रसादले पछि आर्जेको जग्गा होइन । आधाभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन । लिखतको कैफियतमा घर छैन भनी लेखिएको छ जुन जालसाजीपूर्ण हो । सो घरमा हाम्रै पक्षहरू बसेका छन् । बाबुले बिक्री गरेको उक्त जग्गामा यी वादीहरूको अंशको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अंशियारको मन्जुर लिनुपर्ने नै हुन्छ । हाम्रो पक्षको हक मेट्ने कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य जालसाजीयुक्त कार्य नै हुन्छ । बिक्री गरेको जग्गाबाट हाम्रो पक्षले कुनै लाभ प्राप्त गरेको छैन । घर बहालमा दिएको भन्ने आधार कबुलियतसमेत केही पनि छैन । ललितपुरको धापाखेलमा जग्गा किनेको वादीको आफ्नै पौरखले हो । मानो छुट्टिएपछि जोडेको सम्पत्तिले केही असर गर्दैन । प्रस्तुत विवादमा हदम्यादको प्रश्न नै होइन । जालसाजी घोषित भएपछि त्यस्तो लिखत स्वतः बदर हुन्छ । घर व्यवहार चलाउनका लागि बसोबास गर्दै आएको घर नै बेच्न पाइँदैन । परिवारको मूलीलाई दिएको अधिकार असीमित हुँदैन । प्रतिवादीहरूको कार्य जालसाजीपूर्ण तवरको हुँदा जालसाजी हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
यसमा, हाम्रो पति/पिता सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंलाई हाम्रोसमेत अंशहक लाग्ने कि.नं. १११० को ०–३–८१/२ र कि.नं. ११११ को ०–१–८ जग्गामा घर छैन भन्ने लेखी मिति २०६५।७।५ मा राजीनामा पारित गरेको कुरा मिति २०६९।८।१४ मा थाहा हुन आयो । विपक्षीहरूले जालसाजीपूर्वक लिनु दिनु गरेको उक्त राजीनामा लिखतलाई जालसाजी घोषित गरी हाम्रो हक जति ४ खण्डको ३ खण्ड बदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी र सोविता तिमलसिना र प्रतिवादीमध्येको सूर्यप्रसाद तिमलसिना मसँग आई सूर्यप्रसाद तिमलसिनालाई रोजगारीको लागि विदेश पठाउँछौं जग्गा किनिदिनुपर्यो भनी भनेकाले निजसँग रहेको आधाभन्दा कम जग्गा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. तथा अंशबन्डाको महलको १९(१) नं.बमोजिम सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले आफूखुसी गर्न पाउने जग्गामध्येबाट मैले खरिद गरेकोले उल्लिखित लिखत जालसाजी होइन भन्ने प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईं र मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गा तथा सोमा भएको घरसमेत मैले राजीनामा गरी दिएको हुँ, घरको मुख्य म नै भएकोले कसैसँग सहमति वा मन्जुरी लिई रहन जरूरी नहुँदा फिराद दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूबिच मिति २०६५।७।५ मा पारित राजीनामाको लिखत घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले अंशबन्डाको महलको १९(१) नं.बमोजिम वादीहरूको मन्जुरी लिइरहनुपर्ने नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट उक्त फैसला उल्टी गरी मिति २०६५।७।५ मा पारित राजीनामा लिखत जालसाज ठहरी दाबीबमोजिम नरम गरम मिलाई ४ खण्डको ३ खण्ड जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीमध्येका राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।९।२१ मा आदेश हुँदा तत्कालीन पाँच जनाको पूर्ण इजलासबाट नेपाल कानून पत्रिका २०४३, अङ्क ११, नि.नं. २९०० मा जालसाजीबाट लिखत बदर नहुने, हक प्राप्त नहुने भन्ने सिद्धान्त कायम रहेको र नेपाल कानून पत्रिका २०७३, अङ्क ११, नि.नं. ९७०९ मा जालसाजी मुद्दाबाट हक कायम हुने भनी पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त साथै यस अदालतका संयुक्त इजलासहरूबाट भएका निर्णयहरूको विविधता तथा कानूनहरूमा आएको परिवर्तनसमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिन उपयुक्त हुने आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस भएको रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासले मिति २०७९।९।२१ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने भनी आदेश गर्दा नेपाल कानून पत्रिका २०४३ नि.नं. २९०० को कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुने वा नहुने भन्नेसमेतको प्रश्न खडा गरेको र उक्त मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको देखिँदा नजिरको सोपानको मान्यताअनुसार प्रस्तुत मुद्दा सोभन्दा बढी संख्याका न्यायाधीशको इजलासबाट हेरी न्याय निरूपण हुनु उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।१०।४ मा आदेश भई आज यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
प्रतिवादीमध्येका राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा, घर बिक्री नगरी जग्गा मात्र बिक्री गरेको हुँदा घरजति जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी फिराद आएको पनि छैन । घर नदेखाई जालसाजी गरेको भन्ने आधारमा फिराद परेको नभई मन्जुरी नभएकोले हाम्रो हकजति बदर गरिपाउँ भन्नेसम्मको मात्र दाबी छ । सो हुँदा लिखतमा घर नदेखाएको एक मात्र कारणबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबन्डाको १९ नं. को अधीनमा रही मेरो दाताले मलाई बिक्री गरिदिएको व्यवहार जालसाजी नहुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर गरी सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिएको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको तर्कपूर्ण बहस र पेस गर्नुभएको लिखित बहस नोटसमेतको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्यादभित्र परेको छ वा छैन ?
२. मिति २०६५।७।५ को राजीनामा लिखतबाट वादीहरूको अंश हक मेटिने गरी जालसाजी भएको हो वा होइन ?
३. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा उल्लेख भएका नजिर सिद्धान्त तथा कानूनमा आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा कुन नजिरको सिद्धान्त कायम हुने ?
४. पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. पहिलो प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्यादभित्र परेको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले लिखत भएको चार वर्षपछि फिराद परेकाले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद नघाई परेको भनी बहसमा जिकिर लिनुभएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा जालसाजीको रोहबाट दर्ता हुन आएको देखिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ३ नं. ले के कस्तो अवस्थामा जालसाजी हुने भन्ने सम्बन्धमा खुलाएको देखिन्छ । सोबमोजिम जालसाजीको रोहबाट आएको मुद्दामा हदम्यादको सम्बन्धमा ऐ.को १८ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त १८ नं. मा "सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरू बाहेक अरू किर्ते वा जालसाजी गर्यो भन्ने वा मुखका परिपञ्चले किर्ते कुरा गर्यो वा नपाएको दर्जा पाएँ भनी भन्यो वा सो भनी परपजनीसमेत गर्यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन..." भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार मौकामा लिखत भए गरेको थाहा जानकारी नभएको भनी थाहा पाएको मितिले उपर्युक्त नम्बरबमोजिमको हदम्यादभित्र दाबी लिने पक्षले मौकामा थाहा जानकारी पाउन नसकेको सम्बन्धमा न्यायोचित आधार कारण खुलाई दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी वादीलाई मौकामा नै थाहा जानकारी थियो पछि थाहा पाएको भनी हदम्याद कायम गरेको मिलेको छैन भनी जिकिर लिने पक्षले पनि सोको प्रमाण पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूबिच लिनु दिनुभएको र.नं. २१८०ख मिति २०६५।७।५ को राजीनामा लिखतको वादीहरूले मिति २०६९।८।१४ मा प्रतिलिपि लिई सोही मितिलाई थाहा पाएको भनी उक्त लिखतलाई जालसाजीपूर्ण तवरबाट भएको संज्ञा दिई मिति २०६९।८।१८ मा फिरादपत्र दायर गरेको देखिन्छ । राजीनामा लिखतको प्रतिलिपि लिनुभन्दा अगाडि वादीहरूलाई राजीनामा लिखत गरेको कुरा पहिले नै थाहा थियो भन्ने कुनै ठोस सबुद प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पेस भएको नदेखिँदा उक्त राजीनामा लिखतको नक्कल सारी लिएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । उक्त १८ नं.ले गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नै प्रस्तुत जालसाजी मुद्दाको फिराद परेको देखियो । यस अवस्थामा यस जालसाज मुद्दा हदम्याद नघाई परेको भन्न मिलेन ।
३. दोस्रो प्रश्न अर्थात् मिति २०६५।७।५ को राजीनामा लिखतबाट वादीहरूको अंश हक मेटिने गरी जालसाजी भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वप्रथम जालसाजी केलाई मान्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जालसाजीलाई सामान्य रूपमा अर्थ गर्दा झुट्ठा कार्य, जालझेल, धुर्त्याइँ, धोका, अनैतिक वा अवैध तरिकाले लाभ लिने आदि बदनियतजन्य कार्यलाई बुझिन्छ । जालसाजीको परिभाषा गर्दै नेपाली कानूनी शब्दकोषमा “जालसाजी भन्नाले कसैलाई धोका दिई वा बेइमानी गरी कुनै वस्तु वा अधिकार प्राप्त गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ । सो शब्दले झुठो बहाना गरी, मिथ्या बयान दिई वा अन्य कुनै प्रकारको छलकपट गरी अर्को व्यक्तिलाई धोका दिई उसको सम्पत्ति वा अधिकार हरण गर्ने कार्यलाई समेत बुझाउँछ" भनी परिभाषित गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी Black’s Law Dictionary मा जालसाजीको सम्बन्धमा “Fraud is an intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right.” भनी परिभाषित गरिएको छ । यस परिभाषाबाट जालसाजीको मुख्य तत्त्वहरू जस्तै सत्यतालाई जानीबुझी बिगार्ने, अर्को व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने र उसको सम्पत्ति वा कानूनी अधिकार हरण गर्ने कुरालाई समावेश गरेको देखिन्छ । बेलायती विद्वान् न्यायाधीश Lord Denning ले जालसाजीको परिभाषा गर्दै “Fraud is a false representation of a matter of fact, whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury.” अर्थात् झुट्ठा तथ्य बनाई, शब्द वा व्यवहारबाट झुट्ठा र भ्रामक आरोप लगाई वा खुलाउनुपर्ने कुरा नखुलाई वा कुनै कुरा लुकाएर अर्को व्यक्तिलाई धोका दिई उसलाई कानूनी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य नै जालसाजी हो भनी परिभाषित गरेको देखिन आउँछ ।
४. जालसाजीको कार्य सम्बन्धमा हाम्रो साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ३ नं. ले “लेखिएबाहेक अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने वा कुनै तरहसँग नोक्सान पार्ने इत्यादि जुनसुकै मतलबले होस् नगरे नभएको झुट्ठा कुरा गरे भएको हो भनी वा मिति अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरेको ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी जालसाजीको कसुरका तत्त्वहरू र उक्त कसुरजन्य कार्य गर्ने तरिका स्पष्ट पारेको पाइन्छ । त्यसैगरी जालसाजीको सम्बन्धमा हाल प्रचलित कानून अर्थात् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि किर्ते मानिने कसुरबाहेक कसैको हक मेट्ने, हदम्याद, तारिख जाने, कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी गर्ने वा कसैलाई क्षति वा लाभ पुर्याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुट्ठा मिति, अङ्क वा बेहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसुर गरेको मानिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित परिभाषाहरूबाट जालसाजी हुनको लागि कसैको हक मेटिने, हदम्याद, तारिख जाने, कसैलाई क्षति वा लाभ पुर्याउने बदनियतका साथ खराब परिणाम हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै कुनै झुट्ठा कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई जालसाजीको कसुर मानिन्छ भनी स्पष्ट पारेको देखिन्छ । जालसाजी गर्नुअघि योजना बनाई अरूलाई धोका दिने वा हानि पुर्याउने चाहना राखेको हुनुपर्छ । जालसाजीको कसुर आफूलाई फाइदा हुने र अरूलाई नोक्सान पुर्याउने मनसायले गैरकानूनी तवरको लिखतका माध्यमबाट व्यक्तिद्वारा व्यक्ति विरूद्ध गरिने व्यक्ति वादी फौजदारी प्रकृतिको कसुर हो । त्यसैले यस्तो कसुर पुष्टि हुन उल्लिखित आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय रहेकै हुनुपर्छ ।
५. यस मुद्दामा विवादको रूपमा रहेको मिति २०६५।७।५ को राजीनामा लिखत गर्दा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाका छोराछोरी नाबालक रहेका र निज घरको मुख्य भई घर व्यवहार चलाउँदै आएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । सर्वप्रथम, घर व्यवहार चलाउनुपर्ने मुख्य व्यक्तिले जग्गा बिक्री गर्न पाउने सम्बन्धमा के कस्तो अधिकार रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त देहाय-१ मा “पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्र सम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनालाई स्वास्नी, छोरा अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारीको मन्जुरी नभए पनि आफूखुस गर्न पाउँछ । अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा अविवाहित छोरी र विधवा बुहारीहरूको मन्जुरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मन्जुरी नलिई गरेको सदर हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४२० मा “दफा ४१९ मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरको मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहारको लागि चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिमा आधासम्म कसैको मन्जुरी नलिईकन सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूबाट चलमा सबै र अचलमा आधासम्म व्यवहार चलाउनलाई कसैको मन्जुरी नभए पनि घर व्यवहार चलाउने व्यक्तिलाई आधा सम्पत्तिको बिक्री वितरण गर्न अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । तर, सोभन्दा बढी व्यवहार चलाउन परे एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा अविवाहित छोरीको मन्जुरी लिई खर्च गर्न पाउनेसमेत अधिकार दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले आफूसँग तत्काल रहेको हरिवन वडा नं. ९ख कि.नं. १११० को ०-३-८१/२ र कि.नं. ११११ को ०-१-८ ऐ. वडा नं. ९घ कि.नं. ७१ को ०-११-० र कि.नं. १६३ को ०-३-० जग्गासमेत गरी जम्मा क्षेत्रफल ०-१८-१६१/२ जग्गामध्ये कि.नं. १११० र ११११ को ०-४-१६१/२ जग्गा मिति २०६५।७।५ मा बिक्री गरी निजको नाममा ०-१४-० जग्गा बाँकी रहेको तथ्य मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तथा यसै मुद्दासँग लगाउमा रहेको अंश दर्ता मुद्दामा सुरू अदालतमा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले पेस गरेको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारीबाट खुल्न आएको देखिन्छ । उक्त जग्गा बिक्री गर्दा वादीहरूमध्ये रूपेन्द्र राज तिमलसिनाको उमेर १४ वर्ष र अर्का वादी हिरा कुमारी तिमलसिनाको उमेर ११ वर्षको नाबालक रहेको देखिँदा नाबालकको हकमा घरको मुख्य व्यक्ति आफैँ संरक्षकसमेत हुने भएकोले कानूनबमोजिम निजहरूको मन्जुरीको आवश्यकता रहने अवस्था पनि देखिँदैन । अब, वादीहरूमध्ये सोविता तिमलसिनाको मन्जुरीको हकमा हेर्दा, निज वादी जग्गा बिक्री गर्ने प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाकी पत्नी रहेको र सो बखतमा निज वादी र यी प्रतिवादी एकासगोलमै रहेको तथ्य लगाउमा रहेको अंश दर्ता मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ । तत्पश्चात् पनि यी वादी सोविता र प्रतिवादी सूर्यप्रसाद एकै घरमा रहँदै बस्दै आएको तथ्य मिसिल संलग्न बागमती नगरपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयको च.नं. ९६० मिति २०७९।१२।२६ को सिफारिस पत्रबाट समेत खुल्न आएको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका जग्गा खरिद गर्ने प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईंले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा सोविता तिमलसिना र सूर्यप्रसाद तिमलसिना आफू भएको ठाउँमा आई सूर्यप्रसाद तिमलसिनालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउँछौं भनी पटकपटक घर जग्गा खरिद गरी दिन भनेको हुँदा आफूलाई समेत घरको आवश्यक भई खरिद गरेको भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा वादीहरूले खण्डन गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस अवस्थामा पति सूर्यप्रसाद तिमलसिनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पैसाको आवश्यकता रहेको र सोही बखत जग्गा बिक्री गरेको भन्ने अवस्था देखिँदा विवादित जग्गा बिक्री गर्ने कुरामा सोविता तिमलसिनाको मन्जुरी नरहेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । निजको लिखित मन्जुरी नभए पनि उल्लिखित तथ्यहरू, आचरण र व्यवहारबाट निजको मन्जुरी रहेको देखिन आउँछ ।
६. यस प्रकृतिका मुद्दामा एकातर्फ, कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिसकेपछि उक्त बेचिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्थामा बिक्रीकर्ताले खराब नियतका साथ उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने मनसायले कानूनका छिद्रान्वेश खोजी बिक्री गरिएको सम्पत्ति बदर गराउनेतर्फ मुद्दा लिई आउने दूषित मनसाय राखेको हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ कुनै अवस्थामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको सम्पत्तिको दुरूपयोग हुने गरी अन्य अंशियारको हक अधिकारमै आघात पुग्ने गरी बदनियत साथ त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ । उपर्युक्त दुवै अवस्थाहरूमा आफ्नो नाममा रहेको सगोलको सम्पत्ति बिक्री गरी हस्तान्तरण गरिने हुँदा कुन कार्य गलत नियतका साथ भएको हो र कुन कार्य आफ्नो गुमेको वास्तविक हक अधिकारको पुनर्स्थापनाको लागि सदनियतका साथ गरिएको हो भन्ने तथा जालसाजीजन्य कार्यमा आपराधिक कार्य र मनसाय रहे नरहेको सन्दर्भमा हरेक मुद्दामा सम्बद्ध तथ्य, प्रमाण र मुद्दाको अन्तरवस्तुलाई गहनतापूर्वक मूल्याङ्कन तथा समुचित विश्लेषण गरेर न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
७. यस सन्दर्भमा साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ तथा सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४२० मा घर व्यवहारको लागि सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा घरको मूलीलाई विशेष अधिकार दिने विधायिकी मनसायसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै यस सन्दर्भमा कसैले आफ्नो नाममा रहेको सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दछ भने निजले त्यसरी बिक्री गर्दा बिक्री गर्ने मनसाय तथा उद्देश्यसमेतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विधायिकाले घर मूलीलाई व्यवहार चलाउनका लागि दिएको विशेष अधिकारको मर्म भावना र परिधिभित्र रहेको छ वा छैन भन्ने हेरिनुपर्ने हुन्छ । घर व्यवहार गर्ने अधिकारअन्तर्गत आफूसँग कायम रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी आफ्नो सन्तानको पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, औषधी उपचार, विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक व्यवहार संस्कार, ऋण धनलगायतका घर व्यवहारका कार्य पर्ने हुँदा घरको मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्तिले गर्ने उपर्युक्तबमोजिमका कार्यलाई गैरकानूनी तथा दूषित भावनाबाट भएको कार्य मान्नु न्यायोचित हुँदैन । कसैले आफ्नो परिवारको लागि हित संरक्षणका लागि कुनै सम्पत्ति बिक्री गर्दछ भने त्यसलाई गलत मनसायबाट गरे भएको मान्न मिल्दैन । घरको मुख्य व्यक्तिमा आफ्नो परिवारको लालन पालन संरक्षणसमेतको कानूनी कर्तव्य र दायित्व रहने हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले घरको मूलीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर छोरा छोरीलाई पढाउने, औषधी उपचार गर्ने, अध्ययनको लागि विदेशसमेत पठाउन खर्च गर्ने जस्ता पारिवारिक हितका कार्यहरू गर्न आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार दिएको वा विधायिकी मनसाय रहेको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । घरको मुख्य व्यक्तिले सदनियतका साथ आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी परिवारको उचित हेरविचार गरी सही सदुपयोग गर्दछ भने त्यसरी गरिएको कार्यलाई अस्वाभाविक र खराब नियतका साथ भएको मान्न सकिँदैन ।
८. कसैले आफ्नो परिवारभित्रका अंशियारहरूलाई सम्पत्तिको हकबाट नै वञ्चित गर्ने उद्देश्यले घरमूलीलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिसिमन उल्लङ्घन गरी बिक्री गरी हक छाडिदिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भएका त्यस्ता कार्यलाई मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले दिएको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी मान्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, कसैले बिक्री गरेको सम्पत्तिको मूल्यमा भएको बढोत्तरीका कारण खरिदकर्तालाई हानि गर्ने उद्देश्यका साथ परिवार आपसमा मिली कानूनको गलत प्रयोग गरी अनावश्यक मुद्दा मामिला ल्याई जालसाजीपूर्वक बिक्री गरेको भन्ने देखाई पुनः सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने दूषित मनसाय राख्छ भने त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन हुने किसिमबाट जालसाजीपूर्ण भनी कानूनको व्याख्या गर्ने हो भने न्यायको मूल धेय नै खण्डित हुन पुग्छ ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिना आफ्नो परिवारको मुख्य भई घर व्यवहार गर्ने व्यक्ति रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । निजको नाममा रहेको विवादित सम्पत्ति निजलाई बेचबिखन गर्ने अधिकार थियो वा थिएन ? त्यसरी बेचबिखन गरिएको सम्पत्तिका सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. वा अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय-१ कुन कानून आकर्षित हुने हो र बिक्रीबाट परिवारको अन्य सदस्यको हक मर्न गएको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा समेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा भएको व्यवस्थाले सगोलको अचल सम्पत्ति हक छाडिदिँदा आफूखुस गर्न पाउने गरी कानूनले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा अरूको मन्जुरीको आवश्यकता नपर्ने तर सोदेखि बाहेकमा मात्र एकाघरका अंशियारको मन्जुरी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हो । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था सगोलमा रहेका घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिबाहेकका अन्य अंशियारहरूले सगोलको कुनै पनि अंश हक बिक्री गरेको अवस्थामा लागु हुने हो, तर प्रस्तुत मुद्दामा सगोलको अंशियार मात्र रहेको व्यक्तिले बिक्री गरेको नभई मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले प्रदान गरेको अधिकारअनुरूप घर व्यवहार चलाउने मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले बिक्री गरेको अवस्था हो । त्यसो हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
१०. जहाँसम्म घरको मुख्य व्यक्तिले एक पटक आधा सम्पत्ति बिक्री गरिसकेपछि पुनः बाँकी सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले बहस जिकिर लिनुभएको छ सोतर्फ हेर्दा, कानूनमा एकपटक मात्र बिक्री गर्न सक्ने निषेधात्मक व्यवस्था रहेको छैन । बहसमा जिकिर लिएअनुरूप व्याख्या गर्ने हो भने एकातर्फ घर खर्च गर्न आवश्यक अचल सम्पत्ति कायम रहिरहने तर अर्कोतर्फ घर मूलीले घर खर्च चलाउन नसकी व्यावहारिक कठिनाई बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस अवस्थामा सम्पत्तिको आवश्यक परिचालन गरी सही सदुपयोग गर्न नपाई घर व्यवहार तथा अंशियारहरूकै हक हितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय गर्नु विवेकसम्मत हुन्छ । प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले अंशबन्डा गरी लिँदा निजको नाममा २-०-३ जग्गा पैतृक सम्पत्ति रहेको र सो जग्गाबाट निजले पहिले पनि बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसरी पहिले बिक्री गरेका सम्पत्तिमा वादीहरूको कुनै चुनौती नरहेकाले त्यसमा कुनै विवाद रहेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यसतर्फ हेरिरहन आवश्यक देखिएन । सो सम्पत्ति बिक्री भएपछि निजको नाममा ०-१८-१६१/२ जग्गा कायम रहेको अवस्थामा ०-४-१६१/२ जग्गा मात्र बिक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । सोपश्चात निजको नाममा ०-१४-० जग्गा बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन्छ ।
११. मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम के कति बिक्री गरिएको जग्गालाई आधा बिक्री गरिएको मान्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा, निरपेक्ष रूपमा जग्गाको क्षेत्रफललाई आधार मान्ने कि बिक्री गरिएको र बाँकी रहेको सम्पूर्ण जग्गाको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आधा जग्गाको निर्क्यौल गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जे-जस्तो प्रकृतिको जग्गा जमिन घर भए पनि निरपेक्ष रूपमा क्षेत्रफललाई आधार मान्ने र जुनसुकै अवस्था र प्रकृतिको आधा जग्गा बिक्री गर्न पाउने भनी कानूनको अर्थ गर्ने हो भने न्याय यान्त्रिक रूपमा परिणत हुन गई न्यायको मर्म र उद्देश्य नै समाप्त हुन जान्छ । कुनै जग्गाको क्षेत्रफल न्यून भए पनि त्यस्तो जग्गा रहेको स्थान तथा प्रकृतिबाट त्यस्तो जग्गाको मूल्य उच्च हुन जान्छ तर कुनै जग्गाको क्षेत्रफल धेरै रहे पनि सो जग्गा रहेको स्थान तथा जग्गाको प्रकृतिबाट त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मूल्य न्यून हुन सक्छ । यसैले अचलमा आधासम्म वा सोभन्दा बढी बिक्री भएको छ भन्ने कुरालाई बिक्री भएको जग्गाको क्षेत्रफलका अतिरिक्ति त्यसको मूल्यलाई समेत दृष्टिगत गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा न्यायिक र बढी वैज्ञानिक हुन्छ । प्रस्तुत विवादको विषयमा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले विवादित जग्गा बिक्री गर्दा पैतृक सम्पत्तिमध्ये ०-१४-० जग्गा निजको नाममा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यसबाट एकातर्फ विवादित बिक्री भएको जग्गाभन्दा बढी जग्गा बाँकी नै रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ वादीहरूको सम्पत्तिमाथिको सम्पूर्ण हक नै समाप्त हुने गरी बिक्री व्यवहार गरेको पनि देखिँदैन । बाँकी रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको सम्पत्तिभन्दा कम मूल्याङ्कनको सम्पत्ति हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण वादीहरूबाट पेस हुन सकेको समेत देखिँदैन । साथै वादीले फिरादपत्रमा विवादित जग्गाबाहेक पहिले बिक्री गरेको जग्गामा आफ्नो असहमति रहेको भनी कुनै चुनौती दिएको अवस्था पनि देखिएन । यी सबै तथ्यको आलोकमा विश्लेषण गर्दा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले बिक्री गरेको विवादित सम्पत्ति अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ को अधीनमा रही बिक्री गरेको देखिन आयो ।
१२. जालसाजी फौजदारी कसुर हो । जालसाजीसम्बन्धी कसुर भएको हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्न मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अचलमा आधासम्म बिक्री व्यवहार गरी घर व्यवहार चलाउन पाउनेमा सोभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने तथ्य मात्र स्थापित भएर पुग्दैन । जालसाजी हुनको लागि हक मेट्ने दुरासय वा बदनियतपूर्वक आधाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार भए गरेको हो भन्ने पनि स्थापित हुनुपर्छ । यसैले यस्तो कसुर भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा कसुर पुष्टि हुन आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय रहेकै हुनुपर्छ । अदालतले न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसायको विद्यमानताको अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्र टुङ्गोमा पुग्नु न्यायोचित हुन्छ । प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले घर परिवारका अंशियार सदस्यहरूलाई निरअंशी बनाउने मनसायका साथ घरजग्गा बिक्री गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिएको छैन । प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले आफू वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि खर्च अभाव भएको कारण आफ्नो नामको कि.नं. १११० र ११११ को जग्गा बिगाहा ०-४-१६१/२ मिति २०६५।७।५ मा बिक्री गरेको तथ्य प्रतिउत्तरपत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट उजागर भएको देखिन्छ । निज वैदेशिक रोजगारमा नगएको, गएर पनि कुनै आम्दानी नल्याएको वा त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्ने दाबी वादीहरूले गरेको देखिँदैन । साथै, यी प्रतिवादीले उक्त जग्गा बिक्री गरेर दुरूपयोग गरी घर व्यवहारमा नलगाएको भन्ने प्रमाण पनि वादी पक्षले गुजार्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो हक मेट्ने नियतले सम्पत्ति बिक्री गरेको ठोस, वस्तुनिष्ठ र भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म आफ्नो हक मेट्न जालसाज गरी बिक्री गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्याय, विवेक र कानूनअनुकूल हुँदैन । प्रतिवादी सूर्यप्रसादले आफ्नै पत्नी तथा सन्तानउपर जालसाजीजन्य कार्य गरी हक मेट्नुपर्नेसम्मका कारण र पारिवारिक संरचना पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले मिति २०७७।११।१९ मा हरिवन वडा नं. ९ख कि.नं. १९०० को ०-२-० जग्गा आफ्नो नाममा खरिद गरी लिएको कुरा मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो जग्गामा दुई तले पक्की घर बनाई प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तथा निजकी श्रीमती वादीका साथ बस्दै आएको भन्नेसमेत बेहोरा लेखी घरको फोटोसमेत संलग्न गरी बागमती नगरपालिका ४ नं. वडा कार्यालय कर्मैयाको च.नं. ९६० मिति २०७९।१२।२६ को सिफारिस पत्रसमेत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ललितपुरको धापाखेल वडा नं. १ख कि.नं. २२५२ को ०-३-१-० जग्गा वादीमध्येकै सोविता तिमलसिनाका नाममा मिति २०७६।१०।२० मा राजीनामा लिखत गरी जग्गा खरिद गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण रहको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गा विवादित सम्पत्ति बिक्री गरेको केही समयको अन्तरालपछि खरिद गरेको देखिए पनि सोही जग्गा बिक्री गरेपश्चात् घर व्यवहार तथा परिवारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनका कारण आयस्रोतमा वृद्धि भई सम्पत्ति जोड्न पुगेको भन्ने प्रतीत हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा यी तथ्यलाई अनदेखा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । वादी आफू र प्रतिवादी पति विवादित जग्गा बिक्री भएपछि आर्जित घरमा एकैसाथ बसोबास गरिरहेको अवस्थामा जालसाज गरी सम्पत्ति बिक्री गरेको भन्ने कुरा स्वाभाविक र प्रतीतलायक देखिँदैन । यी सबै वस्तुतथ्यबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले विवादको सम्पत्ति बिक्री गरेको कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिन सकिने अवस्था रहेन ।
१३. जहाँसम्म विवादित जग्गामा घर भएकोमा बिक्री गर्दा घर छैन भनी लेखी लेखाइ जालसाजी गरेको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त लिखत पारित गर्दा सो जग्गामा घर रहेको तथ्यमा विवाद नरही वादी प्रतिवादी दुवैले स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । मिसिल संलग्न घरको तस्विर हेर्दा उक्त जग्गामा टायलको छाना भएको काठको घर र सो घरछेउमा गुवाली घर रहेको समेत देखिन्छ । राजीनामा लिखत गर्दा कतिपय अवस्थामा पक्की घरबाहेकका अन्य घरहरूलाई लिखतमा खुलाउने नगरेको व्यावहारिक अभ्यास र तथ्यसमेत विचारणीय हुन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (क) मा "जग्गा भन्नाले घर बागबगैंचा, रूख कारखाना, ताल, पोखरी इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनुपर्छ" भनी जग्गाको परिभाषा गरेको देखिन्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ खण्ड (ट) मा "अचल सम्पत्ति भन्नाले जग्गा जमिन, त्यसबाट हुने लाभ, जमिनमा जडिएका चीजवस्तुसमेत जनाउँछ" भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेतबाट विवादको जग्गा हस्तान्तरण गर्दा सोही जग्गामा रहेको घरसमेत लिनु दिनु भएको स्वाभाविक अवस्था हुँदा घर छैन भनी कैफियतमा लेख्नुको अभिप्राय पक्की घर नभएको अर्थमा ग्रहण गर्न सकिने र सोही घर छैन भनी लेखिएको कारणले मात्र वादीको हक जाने कार्य भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । जग्गा बिक्री गरिसकेपछि घर भने जग्गा बिक्रीकर्ताकै रही निजले नै भोगचलन गर्न पाउने भन्ने सर्त राखी पारित गरेको अवस्थामा बाहेक सो जग्गामा जडित घरमा खरिदकर्ताको हक नरहने र लिखतमा घर नखुलाएको हुँदा बिक्री गरिएको होइन भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । साथै, वादीले फिरादपत्रमा सो जग्गामा घर भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा केवल घर छ भन्नेसम्म नखुलाई राजीनामा लिखत गरेको भन्ने आधारमा लिखत नै जालसाजीपूर्ण छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
१४. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा उल्लेख भएका नजिर सिद्धान्त तथा कानूनमा आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा कुन नजिरको सिद्धान्त कायम हुने भन्ने तेस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वप्रथम रत्ना स्नेही (सुनार) विरूद्ध अम्मरलाल सुनारसमेत भएको जालसाजी मुद्दामा "फिराद दाबी र प्रतिउत्तर जिकिरबाट मुद्दाको विषयवस्तु बन्ने भई सोही सीमामा रही मुद्दाका निर्णायक प्रश्नहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अ.बं.१३३ बमोजिम गराइने कागजबाट थप दाबी गरिएको रहेछ भने वा थप प्रतिवाद गरिएको रहेछ भने पनि ती सम्बन्धित फिराद र प्रतिउत्तरभन्दा पृथक् रहेछन् भने यस्ता नयाँ तथ्य वा माग वा जिकिरले मुद्दाको निर्णायक प्रश्न निर्धारण गर्नुपर्दा कुनै कानूनी महत्त्व राख्दैन । तसर्थ फिराद तथा त्यसको प्रतिवादस्वरूप प्रस्तुत प्रतिउत्तरमा सीमित भई अदालतले आफ्नो फैसला दिनुपर्ने, किर्ते कागजको ३ नं. र १० नं. अंगाली दायर फिरादमा फैसला बदर, दर्ता बदर र दर्ता हक कायम प्रकृतिका देवानी मागसमेत लिइएको फिराद अ.बं. ७२ नं. प्रतिकूल हुन्छ । फिराद देवानी वा फौजदारी कुन प्रकृतिको हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्दा फिरादपत्रले टेकेका कानूनी आधारलाई हेर्नुपर्ने र जालसाजी क्रियाबाट हक स्थापित हुँदैन । जालसाजी ठहर भएको स्रोतले कसैलाई पनि हक प्रदान गर्न सक्दैन । दर्ता बदर, दर्ता र हककायमसमेत एउटै फिरादमा माग गरिएको अवस्थामा देवानी विषयमा प्रवेश नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएकाले फौजदारी विषयको मुद्दाबाट देवानी उपचार दिन कानूनन् असम्भव भएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्ने निष्कर्ष निकाल्न न्यायोचित नहुने" भन्ने व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य भएको जालसाजी मुद्दामा पाँच जनाको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा वादी प्रतिवादी मानो छुट्टिई अलग अलग बसेको अवस्थामा अंश हक लाग्ने सम्पत्ति बिक्री गरी अंशियारको हक मेट्ने कार्य गरेको भन्ने आधारबाट प्रतिवादी जीतमुनी दिने र कृष्णप्रसाद लिने गरी भएको राजीनामा लिखतलाई जालसाजी ठहर भएको अवस्था हो । उक्त जालसाजी ठहर भए पनि जालसाजी मुद्दाको दाबीबाट ३ भागको २ भाग घर बदर हुने ठहर्याएको हदसम्म नमिलेको ठहर गरेको हो । सोही फैसलाबमोजिम नै माथि उल्लिखित रत्ना स्नेही (सुनार) विरूद्ध अम्मरलाल सुनारसमेत भएको जालसाजी मुद्दामा समेत जालसाजी ठहर भएको स्रोतले कसैलाई पनि हक प्राप्त नहुने तथा फौजदारी विषयक मुद्दाबाट देवानी उपचार दिन नमिल्ने भन्ने फैसला भएको अवस्था हो । उपर्युक्त नि.नं. २९०० र ८९८४ मा भएका फैसलाहरूमा लिखत बदरतर्फ नआई जालसाजीतर्फबाट मात्र प्रवेश गरेको अवस्थामा जालसाजी ठहर भएको मुद्दामा सो जालसाज मुद्दाबाट वादीहरूको हक कायम हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । तर, धनीराम राय यादव विरूद्ध मालपोत कार्यालय महोत्तरीसमेत भएको उत्प्रेषणको आदेशमा "जे जति व्यवहार जालसाजी ठहर भएको छ सो हदसम्म मात्र दर्ता बदर हुन सक्ने" भनी आदेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रेमबहादुर बलामी विरूद्ध द्वारिका बानियासमेत भएको जालसाजी मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट फैसला हुँदा "दिने सानुबहादुर बानिया र लिने प्रेमबहादुर बलामी भई र.नं.१२४३ बाट मिति २०५५।६।२७ मा पारित राजीनामा लिखतमध्येको वादीहरूको हक जाने अर्थात् ३ भागको २ भाग जालसाजपूर्ण भई निष्क्रिय हुने" भनी राजीनामा लिखतमध्ये वादीहरूको हकजति अर्थात् ३ भागको २ भाग जालसाजीपूर्ण भई निष्क्रिय गरेको अवस्था देखिन्छ ।
१५. नजिरको सोपान (Hierarchy of precedents) कुन कायम हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नजिरको सिद्धान्तले केही कारण बाहेक एकै किसिमका मुद्दाहरूमा पहिले गरेको फैसलाबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ र अदालतको संरचनागत सोपान (Hierarchical Structure) का आधारमा नजिर बाध्यात्मक हुने नहुने हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । पूर्व भएका निर्णयबाट नजिर कायम हुने हुन्छ, त्यस्तो पूर्वनिर्णयलाई कायम राख्ने अर्थात् निर्णय स्थिरता (stare decisis) कायम गर्ने उद्देश्यबाट अदालतका तहगत संरचना भएका अवस्थामा नजिर लागु हुने भन्ने सिद्धान्त हो । मुद्दाको व्याख्यामा निर्णयाधार (The ratio decidendi) र अप्रासङ्गिक कथन (The obiter dicta) समावेश रहेका हुन्छन् । मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा सम्बद्ध रही गरिएको व्याख्याबाट कायम भएको सिद्धान्त निर्णयाधार (The ratio decidendi) हुन्छ भने निर्णय गर्नुपर्ने तथ्य कानूनभन्दा फरक रही मुद्दाका अन्य कुराहरूमा बोलिएको विषयलाई अप्रासङ्गिक कथन (The obiter dicta) मानिन्छ । निर्णयाधार (The ratio decidendi) मा भएको व्याख्याबाट कायम भएको नजिर तथा सिद्धान्तलाई तल्ला तहका अदालतले मान्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ तर अप्रासङ्गिक कथन (The obiter dicta) मा भएको व्याख्या बाध्यात्मक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा भएको व्याख्या अनुनयात्मक हुन सक्छ । तर, त्यस किसिमको व्याख्यालाई भविष्यमा हुन सक्ने विवाद निरूपणमा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको कानून प्रणालीमा माथिल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला तल्लो तहको अदालतले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १२८(४) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको नजिरको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित अवस्थाहरूबाट सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भई प्रतिपादन भएको नजिर मातहतका अदालतहरूका लागि बाध्यात्मक हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर, सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट कायम भएको नजिर दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासको लागि बाध्यात्मक हुँदैन । न्यायाधीशको संख्यात्मक आधारमा गठन भएको इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिर बाध्यात्मक, कम संख्याको इजलासको लागि र समान संख्याको इजलासको लागि अनुनयात्मक हुने हुन्छ । साथै, समान संख्याको न्यायाधीशले गरेको फैसला समान संख्याका न्यायाधीशका लागि एकरूपता कायम गर्न नजिर मार्गदर्शन हुन सक्छ । नजिरको विरूद्धमा कानूनले नै नयाँ व्यवस्था गरेकोमा बाहेक बढी संख्याको न्यायाधीशको इजलासबाट अघिल्लो मुद्दामा कायम भएको नजिरलाई त्यस्तै प्रकृतिको पछि आउने मुद्दामा कम संख्याको न्यायाधीशको इजलासले पालना गर्नु नजिरको सिद्धान्त र न्यायिक अनुशासनको दृष्टिले समेत अनिवार्य मानिन्छ । नजिरको प्रकृति नयाँ कानून सिर्जना गर्ने नभई पहिलेदेखि भइरहेको कानूनलाई व्याख्या गर्नेसम्मको हुन्छ । अदालतले नजिरको माध्यमबाट भइरहेको कानूनको सम्बन्धमा कानून परिवर्तन नगरी घोषणासम्म गर्ने हुन्छ ।
१६. नजिरको पालनाको सम्बन्धमा मानबहादुर सुनार विरूद्ध कर कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेशमा नौ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरूपण गर्दा पूर्वनिर्णयहरूलाई बढी होसियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्याख्या भई नजिरका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको देखिन्छ । तथापि प्रत्येक मुद्दा आफ्नै तथ्यहरूमा आधारित हुन्छ र पूर्वनिर्णयहरूलाई ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ नजिरको पालना गर्दा बढी संख्याको न्यायाधीशबाट भएको फैसलामा केही अस्पष्टताहरू रहने र त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक स्थिरता र परिवर्तनशीलताबिच सन्तुलन कायम राख्न बढी संख्याको न्यायाधीशभन्दा कम न्यायाधीश रहेको इजलासले त्यस्तो बढी संख्याको न्यायाधीशको इजलासबाट कायम नजिर वा त्यसको मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी थप स्पष्ट पार्न व्याख्या गरी विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याउन सक्ने कुरामा नजिरको सिद्धान्तले इन्कार गर्न सक्दैन ।
१७. नि.नं. ८९८४ र नि.नं. २९०० मा भएको संयुक्त र पूर्ण इजलासबाट फौजदारी जालसाजी मुद्दाबाट देवानी उपचारअन्तर्गत पर्ने लिखत बदर गरी वादीको हक स्थापना हुन नसक्ने भन्ने फैसला भइरहेकोमा लिखत बदर गर्न मिल्ने व्याख्या नगरी सोलाई स्पष्ट गर्दै जालसाजीबाट भएको लिखतलाई निष्क्रिय हुने गरी नि.नं. ३७२२ र नि.नं. ९७०९ मा फैसला गरी व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सम्पत्ति बिक्रीबाट आफ्नो हक हनन भएको भनी देवानी प्रकृतिको विषय लिई जालसाजी मुद्दा दायर गरेको कानून विरूद्ध छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा, जालसाजी मुद्दा लिखतसम्बन्धी दुनियावादी फौजदारी प्रकृतिको हुन्छ भने जग्गा खरिद बिक्री गरिएको कार्य देवानी प्रकृतिको मुद्दा हुन्छ । साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ९ नं. ले किर्ते जालसाजी मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाको सूचीभित्र राखेको छ । ऐ. को ७२ नं. ले फिराद लिँदा देवानी र फौजदारी मुद्दाको छुट्टाछुट्टै लिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद जालसाजीको दाबीसहित फिराद लिई फौजदारी मुद्दाको रोहबाट आएको देखियो । जहाँ कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यहाँ दुई उपचारमध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरूको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । दुईमध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोमा अर्को मार्गतर्फ जानुपर्ने भनी अदालतले भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरूद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य भएको जालसाजी मुद्दामा पाँच जनाको पूर्ण इजलासबाट "जहाँ कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यहाँ दुई उपचारमध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरूको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो, दुईमध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोमा आर्को मार्गतर्फ जानुपर्ने भनी अदालतले भन्न नमिल्ने" भन्ने व्याख्या भई नजिर सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त नजिरलाई खण्डन गरी अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।
१८. साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिम सगोलको अंशियारको लिखित मन्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नै हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४१९ मा रहेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८० नं. को व्यवस्थाबमोजिम फौजदारी मुद्दाको रोहबाट दर्ता भएको भए पनि देवानी कायम हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा सोबमोजिम जालसाजीबाट देवानीमा परिणत हुने अवस्था नभए पनि जालसाजीमा फौजदारी मुद्दाबाट उठान भएको विषय रहेको र त्यस्तो मुद्दामा उठाइएको विषयबाट यदि जालसाजी ठहर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भए गरेको कार्य नै अवैध हुन जान्छ । अवैध तवरबाट कसैले कसैको हक अधिकार हनन गर्दछ भने त्यस्तो हक अधिकार पुनर्स्थापित गर्नको लागि छुट्टै मुद्दा लिई आउनुपर्छ भन्ने अर्थात् हनन भएको हक अधिकारको लागि अर्को लिखत बदरको छुट्टै मुद्दा लिई आउनुपर्ने भन्ने अर्थ गर्ने हो भने जालसाजी मुद्दामा दाबी गरिएको लिखत जालसाजी घोषित हुनुको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन । औपचारिक रूपमा लिखत जालसाजी ठहरिने तर सोही लिखतबाट हनन भएको हक वा गुमेको अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने हो भने न्यायको सारभूत पक्षलाई नै इन्कार गरेको अभिप्राय निस्कन जान्छ । कुनै कार्य नै दूषित भएको अवस्थामा त्यसबाट पक्षलाई पर्न गएको हानिलाई बेवास्ता गरी मुद्दा परेको छैन भन्ने अर्थ गरी यथास्थितिमा राख्ने हो भने त्यस्तो कार्य दूषित ठहर हुनुको कुनै औचित्य हुँदैन र सम्बन्धित पक्षले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ । जालसाजीको घोषणाले मात्र वादीले पूर्ण न्याय (complete justice) प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसको लागि जालसाजीपूर्ण तवरबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिलाई पहिलेको अवस्थामा आउने बनाउनु नै न्यायोचित हुन्छ । कार्य जालसाजी ठहर्ने तर परिणाम यथावत् रहने कुरा तार्किक र न्यायिक दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन सक्दैन ।
१९. कानून सधैँ स्थिर हुँदैन, समय र आवश्यकताको सापेक्षतामा परिवर्तनशील हुन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं.बमोजिमको जालसाजीको फौजदारी मुद्दा तथा सम्पत्तिको लेनदेन/खरिदबिक्रीसम्बन्धी देवानी मुद्दा अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं.बमोजिम छुट्टाछुट्टै माग हुनुपर्ने भन्ने रहेको तर हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९(५) ले पहिलेको कानूनी व्यवस्थालाई तात्त्विक अन्तर हुने गरी लिखत बदरतर्फको छुट्टै देवानी मुद्दा दायर नगरेको भए पनि जालसाजी मुद्दा मात्र दायर गरेको अवस्थामा पनि जालसाजी ठहर भएमा जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो । उपर्युक्त नयाँ कानूनी व्यवस्थाबाट सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा जालसाजी मुद्दा मात्र दायर भई जालसाजी ठहर भएको अवस्थामा सम्पत्तिको हकमा के हुने भन्ने यसअघिको कानूनमा भएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरी जालसाजीबाट प्राप्त त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी नयाँ कानूनको व्यवस्था आफैँमा स्पष्ट रहेको र प्रस्तुत विवाद तत्काल प्रचलित कानूनसँग सम्बन्धित रहेकाले नयाँ कानूनको सन्दर्भमा यहाँ थप चर्चा आवश्यक देखिएन ।
२०. माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासबाट उपचारका दुई मार्ग भएकोमा पक्षले कुनै मार्ग छान्न सक्ने र फौजदारी मुद्दाबाट देवानी मुद्दाको लिखत बदर नहुने भन्ने र तीन न्यायाधीशको इजलासले जालसाजीबाट भएको हदसम्मको लिखतलाई निष्क्रिय हुने गरेको फैसला एकआपसमा बाझिएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिएकाले प्रतिपादित दुवै सिद्धान्तलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । साथै, जालसाजी ठहर भएपछि त्यस्तो जालसाजीजन्य कार्यको परिणामलाई निष्क्रिय पार्नु न्यायिक र वैज्ञानिक हुने भएकाले यस अदालतबाट कतिपय मुद्दामा जालसाजबाट भएका लिखत निष्क्रिय गर्दै आएकोसमेत अभ्यास देखिन्छ । यसैले यस अदालतले नि.नं. ९७०९ लगायतका कतिपय मुद्दामा गर्दै आएको यस्तो अभ्यासलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
२१. अब, प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुग्दा, प्रतिवादी सूर्यप्रसाद तिमलसिनाले विवादित जग्गा बिक्री गरी आफू विदेश गएको, हरिवन र ललितपुरको धापाखेलमा जग्गा खरिद गरेको, छोरालाई विदेश पठाएको, अर्को जग्गा किनी घर बनाई परिवार साथै बसेको कोही पनि अंशियार निरअंशी नभएको, पारिवारिक संरचनामा कुनै विश्रृंखलता वा बदलाव आएको पनि देखिँदैन । अतः माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित तथ्य र प्रमाणहरूबाट वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले अंशियारहरूलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य वा मनसाय राखी जालसाजीपूर्ण तवरबाट घर जग्गा बिक्री गरेको भन्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन । त्यसैले लिखत जालसाजी ठहर गरी ४ खण्डको ३ खण्ड जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्नुपर्ने देखियो ।
२२. तसर्थ, माथि वर्णित तथ्य एवं प्रमाणहरूबाट विवादित कि.नं. १११० को ०-३-८१/२ र कि.नं. ११११ को ०-१-८ जग्गा बिक्री गर्दा र.नं. २१८०/ख मिति २०६५।७।५ को पारित राजीनामा लिखत प्रतिवादीहरूले जालसाजपूर्ण तवरबाट गरेको अवस्था नदेखिँदा वादी दाबी नपुग्ने गरी सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।५ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम दिने सूर्यप्रसाद तिमिलसिना र लिने राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईं भएको मिति २०६५।७।५ को लिखत जालसाजी ठहरी ४ खण्डको ३ खण्ड जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२।१२।३ को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२।१२।३ को फैसला उल्टी हुने ठहर भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको १ मा भएको विवादित कि.नं. १११० को ०-३-८१/२ र ११११ को ०-१-८ जग्गामध्येबाट ४ खण्डको ३ खण्ड वादीहरूका नाउँमा दर्ता गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भनी लेखिएको बेहोरा अब कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने हुँदा सोको जानकारी सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पिठमा जनाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
न्या.शारङ्गा सुवेदी
न्या.महेश शर्मा पौडेल
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृतहरू (उपसचिव):- गेहेन्द्र राज रेग्मी / लिलाधर सुवेदी
इति संवत् २०८० साल चैत्र १ गते रोज ५ शुभम् ।